एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?

Submitted by Rajesh Kulkarni on 2 March, 2016 - 03:18

एक डॉलर म्हणजे पासष्ठ-सत्तर रूपये का?
(चलनाचा विनिमयदर कसा ठरतो, हा या पोस्टचा विषय नाही)
.

आज अमेरिका, बहुतेक प्रगत युरोपीय देश, जपान हे सर्वच देश आपण कल्पनाही करू शकत नाही इतक्या प्रचंड (प्रचंड हा शब्दही खुजा ठरेल इतक्या) कर्जाखाली आहेत.

पाश्चिमात्यांनी अर्थशास्त्राचा गरीब व विकसनशील देशांच्या पिळवणुकीसाठी उपयोग करणे हे त्यांच्याच मुशीत तयार झालेल्या आपल्या वेगवेगळ्या सरकारांमधील अर्थमंत्र्यांच्या अथवा बाहेर अर्थशास्त्रावर मोठमोठ्या शिकवण्या घेणा-या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नसेल असे म्हणावे का? त्यांची ही विचार करण्याची पद्धत देशहिताची आहे का?

असे प्रचंड कर्ज आणि जे कमी होण्याची सुतमात्र शक्यता नाही, तरी या महासत्ता आणि आपण मात्र भिकारी या परिस्थितीचे कोणालाच कसे वावगे वाटत नाही? खरे तर या परिस्थितीत भिकारी कोणाला म्हणायला हवे? जो जितका अधिक कर्जबाजारी, तो तेवढा अधिक भिकारी नाही का?

डॉलर-रूपया विनिमयाचा दर निव्वळ परकीय चलनाच्या मागणीशी लावून तो अक्षरश: स्टॉक मार्केटसारखा संवेदनशील करून टाकणे योग्य आहे काय? गेली कित्येक वर्षे मंदी असूनही बाजार १८हजारचा २८हजारवर जातो, आपल्याला त्याचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. कंपन्यांची कामगिरी व त्यांच्या शेअरचा भाव यांचा संबंध केव्हाच संपल्यात जमा आहे. चलनविनिमयदराबरोबरच परदेशी संस्थांना येथील बाजारात पैसे लावू देऊन त्या जीवावर आपण उड्या मारायच्या आणि त्यांचा रस संपेल तेव्हा त्यांनी ते त्यांच्या फायद्यासह काढून घेतले की त्यातून होणा-या नुकसानामुळे आपल्याकडे शोकाला पारावार राहत नाही. तरीही त्याबाबत मुलभूत विचार होताना दिसत नाही.

आपली अर्थव्यवस्था ही क्रुड तेलाच्या आयातीवर म्हणजे उर्जेच्या बाबतीत जवळजवळ संपूर्णपणे परावलंबी असताना म्हणजेच या एकाच मोठ्या घटकावर अवलंबून असताना रूपयाची सतत होणारी घसरण हा एका प्रकारे देशाच्या गळ्यातला फास बनण्याइतका गंभीर प्रश्न होत चालला आहे. त्यात पुन्हा आण्विक आणि इतर प्रकारच्या उर्जानिर्मितीवरील प्रचंड आयातप्रणीत खर्चामुळे त्याचे पुढे काय होईल? त्याप्रमाणात निर्यात वाढवण्यास किती कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत या देशाचे काय होईल? शिवाय 'मेक इन इंडिया'द्वारे जे काही करायचे घटत आहे त्यातूनही या दृष्टीने फार काही फरक पडणार नाही असा सूर आताच ऐकू येत आहे.

आज अमेरिकेतल्या एका डॉलरची क्रयशक्ती खरोखर पासष्ट रूपयांएवढी आहे का?

एकेकाळी मनमोहनसिंगसारखे अर्थमंत्री या दुष्ट शिकवणीचे बळी होऊन स्वत: होऊन रूपयाचे एका फटक्यात कितीतरी टक्क्यांनी अवमूल्यन करत होते आणि आपण त्यांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत होतो. त्याआधी देश दुष्काळात होरपळत असताना इंदिरा गांधींच्या काळात अमेरिकेने भारताला गव्हाच्या पुरवठ्याच्या बदल्यात रूपयाचे अवमूल्यन करा ही अपमानास्पद अट मान्य करायला लावली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा ज देखील ऐकण्यात नव्हता. तेव्हा रूपयाच्या अवमूल्यनातून कोणत्या देशांना फायदा होतो हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय?

दुसरीकडे गेले जवळजवळ दीड दशक चीनवरदेखील युआनचे अवमूल्यन करण्याचा दबाव असूनदेखील तो त्याला बळी पडलेला नव्हता. त्यांनी डॉलर-युआन विनिमयदर पेग केला होता आणि त्यामुळे चीनचे काही फार वाईट झालेले दिसले नाही. चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे म्हणून, एरवी तसेही एक मुलभूत विचार म्हणून याचा विचार करायला काय हरकत आहे? आता कित्येक वर्षांनंतर त्यांनी युआनचे अवमूल्यन केले.

त्यामुळे चलन विनिमयाच्या दराचा प्रश्न हा किती परकीय चलनखरेदी होते यावरच नाही तर त्याहीपेक्षा त्या देशाच्या इच्छाशक्तीशीही निगडीत आहे हे स्पष्ट आहे.

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?

मी अर्थतज्ज्ञ नाही आणि केवळ त्याच कारणाने जे खरेच अर्थतज्ज्ञ आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की या आधारावरील एक मॉडेल बनवावे आणि ते सर्वांसमोर मांडावे. चीनमध्ये ही पाश्चात्य शिकवण असलेले अर्थतज्ज्ञ निर्णय घेण्याच्या पदांवर नाहीत असे आपल्याकडील झापड लावलेले अर्थतज्ज्ञ समजतात काय हा विचार करावा. याचे उत्तर केवळ तो चीन आहे, त्यांची निर्यातक्षमता अधिक आहे अशा पॉप्युलिस्ट प्रमेयातच आहे की त्यात या तथाकथित प्रगत राष्ट्रांच्या दडपणाला बळी न पडण्याची इच्छाशक्ती हाही तेवढाच प्रबळ मुद्दा कारणीभूत आहे याचा विचार केला, तर हा मुद्दा निव्वळ अर्थशास्त्रापेक्षा कितीतरी वेगळा आहे हे लक्षात येईल.

मोदी काय किंवा मनमोहनसिंग काय, दोन्हीही राजवटींमध्ये याबाबत विचार करण्याच्या पद्धतीत फरक पडणार नसेल तर काय उपयोग?

एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपयेच का, तीस-चाळीस रूपये का नाही हाही मुद्दा होऊ शकतो. तर मग प्रत्येक देशावरचे कर्ज लक्षात घेऊन आणखी एक मॉडेल तयार करा की! कदाचित एक डॉलर म्हणजे पाच-दहा रूपये असायला हवा असा निष्कर्ष निघाला तरी आश्चर्य वाटायला नको!

पुनश्च विनंती, हे शक्य आहे का, मांजराच्या गळ्यात खरेच घंटा कोण बांधेल अशा शंका-कुशंका नकोत. कारण प्रश्न असा आहे की या आधारे काही उपाय काढता आलाच तर आपल्यासारखी प्रचंड गरिबी असलेल्या आणि प्रचंड संख्येने अशी गरीबी असलेल्या आपल्या देशाचे भले होईल का?

हे विधान कदाचित फार कोणाला आवडणार नाही, परंतु हा मुलभूत व देशहिताचा विचार न करणारे कॉंग्रेस व भाजपचे नेतृत्व ‘देशद्रोही’ आहे का? या नेत्यांना व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञांना वरील वास्तवाची कल्पना नाही असे कसे म्हणता येईल? तरीदेखील त्याबाबत चकार शब्दही न काढणा-या या लोकांची कृती पाहता ही बाब गंभीरपणे घेतली जावी आणि कृपया या शब्दाची आता चालू असलेल्या सवंगतेच्या आधारावर वासलात लावू नये. व्यापक देशहित न पाहणारा, याबाबतीत आर्थिक महासत्तांच्या दडपणाला बळी पडणारा तो देशविरोधी अशी सोपी व्याख्या या प्रश्नामागे आहे.

माझ्या मते या विषयावर चर्चा करणारे किंवा हे वास्तव मांडणारे नाहीतच असे नाही. पण त्यावर जेवढी व्यापक चर्चा व्हायला हवी तेवढी होताना दिसत नाही. तेव्हा जे अर्थतज्ज्ञ निष्पक्ष म्हणून समजले जातात, त्यांच्याकडून याबाबतची मते जाणून घेता येतील काय? गंमत म्हणजे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांवर व संघटनांवर राजकारणापोटी आरोप करण्यात आघाडीवर असलेले डावेही याबाबतीत जाव विचारताना दिसत नाहीत, यामागचे रहस्य काय असावे? या डाव्यांपैकी काही जणांची मुलेबाळे अमेरिकादि देशांमध्ये शिकण्यास जाण्याइतके जागतिकीकरण झालेले आहे, इतके सोपे कारण त्यामागे असू शकेल?

खरोखर, याप्रकारे जी आर्थिक गुलामगिरी आपल्यावर लादली गेलेली आहे, ती अशीच सहन करत राहिलो तर पुढच्या किती तरी पिढ्यांमध्ये ती दूर होणे शक्य नाही. कितीही निर्यात वाढवा, ती शाश्वत राहू शकत नाही. कारण इतर देश काही त्यांचे धोरण बदलणार नाहीतच याची खात्री देता येत नाही. तेव्हा आपण डॉलर या चलनावर आधारीत व्यापार करतो, म्हणून त्याच्या दावणीला बांधून घ्यायचे, अशी विचित्र व गुन्हेगारी स्वरूपाची मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यातून आपल्या देशाच्या हिताचा विचार करण्याची म्हणजे हा विषय चर्चेला घेण्याची हिंमतही कोणी करताना दिसत नाही, तर मग त्याबाबतची चर्चा तर दूरच.

बरेच काही लिहिता येईल. साधारण एका वर्षापुर्वी टाकलेली ही पोस्ट पुनर्प्रक्रिया करून दिली आहे.

तूर्त याबद्दलच्या वास्तवावर प्रकाश टाकून यावरील चर्चेला कोणी काही दिशा देऊ शकेल काय?

************

येथे सध्याच्या पद्धतीच्या योग्यतेच्या पलीकडे जायलाच कोणी तयार नाही.

अर्थशास्त्राखालचे म्हणवले जाणारे हे नियम म्हणजे काही गुरूत्वाकर्षणासारख्या वैज्ञानिक नियमांसारखे शाश्वत नव्हेत. अर्थशास्त्र कोठून आले हे नियम कोणाकडून लादण्यात आले हे विदित आहेच, इतर शास्त्रीय नियमांमधील पॅरामीटर्स हे मॉडेलिंगच्या सहाय्याने अभ्यासता येतात. की कोणत्या पॅरामीटरमध्ये किती म्हणजे प्लस-मायनस बदल झाला तर परिणाम किती होईल हे लगेच कळू शकते. येथे मात्र हे पढवतील तेच खरे असा प्रकार आहे.

या देशांवरचे कर्ज हे कुठल्या प्रकारचे असते, ते असे नाही की ते फेडले नाही तर कोणी अमेरिकाच जप्त करेल हे म्हणणेही त्या प्रकारातलेच आहे. ज्या कुठल्या प्रकारची कर्जे असतील, त्यांचा एकमेकांशी संबंध नसतोच असे सांगता येते का? देश चालवण्याकरता काढलेली अंतर्गत कर्जे व व्यापारातील आयात-निर्यातीच्या प्रमाणाच्या आधारावर (हा एकच घटक त्यासाठी कारणीभूत नसला तरी) होणारी चलनविनिमयदरातील बदल हे त्या कर्जांशी, मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो, संबंधित नसतातच असे म्हणू शकतो का?

अर्थक्रांतीच्या तत्वांबद्दल तुम्ही ऐकले असेल. तीदेखील आताच्या व्यापार-करप्रणालीच्या पद्धतीत बसत नाहीत. म्हणून जे अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेतात पण ज्यांची प्रचलित पद्धतीच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची तयारी नसते ते त्याला फालतू म्हणून मोडीत काढतात.

मला पडलेले प्रश्न येथे उपस्थित केले आहेत. हे प्रगत देश कर्जाबाजारी आहेत, नको तितके कर्जबाजारी आहेत, हे तर सत्य आहेत, त्याबद्दल काही दुमत नसावे. बरे, आपण उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाहीत. आपण तेल वगैरे अमेरिकेकडून विकत घेत नाही. इराणबरोबर आपण आपल्या सोयीने व्यापार केला तर डॉलरची गरज कमी होते, म्हणून अमेरिका त्यात खोडा घालू पाहते. मुळात एका देशाचेच चलन वापरात आणण्याच्या अट्ट्हासामुळे हे होते व अमेरिका आपल्याच काय युरोसारख्या चलनाच्याही मुसक्या बांधू पाहते कारण त्यांना त्यापासून धोका वाटतो. अन्यथा मला वाटते गड्डाफी की कोणी युरोमध्ये व्यापार करायला सुरूवात केली तर त्याला अमेरिकेने विरोध केला.

या परिस्थितीत एखादे जागतिक पातळीवर वापरले जाणारे वेगळे चलनच का अस्तित्वात नसावे की ज्यामुळे अमेरिकेचा उच्छाद कमी होईल? कमी अशासाठी म्हटले की तो बंद तर होणार नाहीच. तेव्हा हे सगळे अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणे चालते यावर कोणाचा विश्वास असेल तर मी काही करू शकत नाही.

डॉलरवरील भर कमी झाला तर अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध त्यामुळे प्रभावित होतील, हे वास्तव नाही का?

चलन छापण्याचा सोन्याच्या साठ्याशी असलेला संबंध अमेरिकेने संपवला, त्यामुळे किती चलन छापावे यावर निर्बंध नाही. अलीकडे होणा-या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमुळे प्रत्यक्ष चलनी नोटांचीही गरज उरलेली नाही.

अशा अनेक शक्यता असू शकतात. मी स्वत: अर्थतज्ज्ञ नाही त्यामुळे उपाय सांगू शकत नाही. तूर्त तरी प्रश्नच उपस्थित करू शकतो.

या विषयावर नेहमीच्या चौकटीबाहेर जाऊन च्रर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. पण ज्यांना हे प्रश्नच पटत नाहीत, त्यांच्याक्डून हे होणार नाही याचीही जाणीव आहे

************

वर मांडलेले माझे मुद्दे पुरेसे स्पष्ट नसतील मी खाली काही सुटसुटीत प्रश्न मांडलेले आहेत. त्यांची उत्तरे जाणकारांनी दिली त्यांची सांगड घालता येते का हे पाहता येईल.

१) मुळात एखाद्या चलनाच्या विनिमयदाराशी निगडित असे काही आर्थिक मॉडेल असते काय? उदा. मनमोहनसिंगनी स्वत: रूपयाचे अवमूल्यन केले तेव्हा जो परिणाम अपेक्षित होता तो प्रेडिक्ट करण्यासाठी.
२) ते मॉडेल अस्तित्वात असेल तर उद्या रूपयाचा दर ठरवून वाढवला, उदाहरण म्हणून एका डॉलरला चाळीस रूपये असा पेग केला तर होणारे परिणाम काय असतील हे असे मॉडेल सांगू शकते काय? का हे अंदाज थंबरूल-ठोकताळ्यांद्वारेच बांधले जातात?
३) उद्या भारत सरकारने रूपयाचा दर वरीलप्रमाणे ठरवला तर तो इतर राष्ट्रे मान्य करतील काय? नसल्यास त्याची कारणे काय असतील? कारण जेव्हा ठरवून अवमूल्यन केले तेव्हा तर कोणी हरकत घेतली नव्हती.
४) उदा. इंदिरा गांधींच्या काळात गहू हवा असेल तर रूपयाचे अवमूल्यन करण्याची अट अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन्सन यांनी घातली होती. तेव्हा तर जागतिकीकरण झालेले नव्हते. तेव्हा तशी अट घालण्यामागे अमेरिकेचा काय फायदा होता? (म्हणजे भारताचा काय तोटा झाला?)
५) इतर देशांनी डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनातून व्यापार केला तर अमेरिकेचा त्यातून कोणता तोटा होतो की ते जमेल तसे त्यास विरोध करतात?
६) देशावर असलेले अंतर्गत कर्ज व परदेशी संस्थांकडून घेतलेले कर्ज यात ते फेडण्याच्या दृष्टीने परकीय चलनाखेरील काय फरक असतो? कारण अखेर ते फेडायचेच असते.
७) आजवर कोणत्य देशाने अंतर्गत कर्जे व परदेशी कर्जे पूर्णपणे फेडल्याचे कधी समोर आले आहे का?
८) दूरसंचार वा तत्सम व्यवसायांचे खासगीकरण करून सरकारचे उत्पन्नाच्याबाबतीत जे नुकसान होते ते हे व्यवसायांचे खासगीकरण करण्यातून मिळालेल्या कररूपाने पूर्ण होते का?
९) आता खर्च व करांद्वारे मिळणारा महसूल यात जी तुट दाखवली जाते त्यातली किती तुट अशा खासगीकरणामुळे होते? आपली तोट्यातली अर्थव्यवस्था आहे म्हणून हे विचारत आहे.
१०) अमेरिका, जपान, प्रगत युरोपीय राष्ट्रे यांच्यावरील कर्जे आताच प्रचंड आहेत. ती वाढत जाऊन त्याचा शेवट कशात होईल असे वाटते?
११) चलनदरातील फरक दररोज जाहिर करण्याची का आवश्यकता असते?
१२) चलनदरातील बदल समजण्याचे मॉडेल कोणी ठरवलेले असते किंवा हे बदल तासागणिक कोण ठरवते?
१३) हे बदल भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला तासागणिक मॉनिटर करता येतात का? की किती डॉलर्स विकत घेतले तर रूपयाची किंमत किती होईल वगैरे.
१४) विनिमयदरात अचानक बदल केला तर बांधकामे, बॅंकांचे देशांतर्गत व्यवहार, लोकांचे पगार, पूर्णपणे देशातंर्गत उत्पादन होणा-या वस्तुंचे दर (देशांतर्गत म्हणण्याचे कारण असे की एरवी त्या उत्पदनासाठी जे घटक आयात करावे लागत असतील त्यांचा परिणाम होणार) हे लगेच बदलतील का?
१५) माझ्या पाहण्यात चलनविनिमयदरातील प्रचंड बदलाची प्रमुख उदाहरणे म्हणजे अर्जेंटिना, झिंबाब्वे व रशिया. आणखीही असतील. बाकीचे देश नको, रशियाचा विचार करू. कारण तो देश म्हणजे त्यातल्या त्यात बरीच मोठी सत्ता आहे. अमेरिका युक्रेन प्रश्नावरून रशियाचे नाक दाबत आहे व तेलाच्या किंमतीं कमी झाल्यामुळे रशियाचे प्रचंड नुकसान होते आहे व त्यामागे अमेरिकेचाच डाव आहे म्हणतात ते वेगळे, परंतु गेल्या आठ वर्षांमध्ये रूबलची किंमत डॉलरपेक्षा तिपटीने कमी झालेली आहे. इतकी की आता रूबल व रूपया जवळजवळ सारखे आहेत. चलनविनिमयदरातील हे बदल ठरवणारी ही जी सध्याची व्यवस्था आहे ती मान्य करून रशिया मुकाटपणे हे बदल स्विकारतो, की त्याविरूद्ध किंवा त्याबद्दल काही करतो?
१६) चलनविनिमयदर ठरवणारी सध्याची व्यवस्था पूर्णपणे पारदर्शी व निष्पक्ष आहे असे म्हणता येईल का?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

राकु,
म्हणजे अमेरिका चक्क दादागिरी करत्येय नाही का?
खोडसाळ कुठली!

पण म्हणजे सगळा जागतिक व्यापार अमेरिका ठरवते आहे असेच आहे का?
म्हणजे आक्रमक पवित्रा घेतल्यास भारताचे चलन स्थिर राहू शकते का?
भारत कुठल्या जीवनावश्यक /अतिआवश्यक वस्तूंसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहे?
अमेरिकेने कुठल्या आर्थिक नाड्या आवळल्या (स्वहस्ते/परहस्ते) तर भारताचा श्वास थांबेल?

आणि इतके वर्ष हे कुठल्याच राज्यकर्त्याच्या/ अर्थतज्ज्ञाच्या लक्षात कसे आले नाही?
इतकी वर्ष कधीही रुपया गडगडला की राज्यकर्त्यांवरच खापर का फुटायचं?

कपोचे, नसिर, आगाऊ, बाकीचे डुआय वगैरे, इथे राजकारण कशाला आणताय? मी कॉम्ग्रेसी नाही आणि भाजपीही! ना ही मला राकुशी देणेघेणे आहे. पण त्यांनी काही प्रश्न विचारले आहेत आणि त्यावर चर्चा वाचायला आलेल्या ५०० लोकांना तुम्ही लावलेलं वाकडं वळणच दिसतं ना! ह्यात तुमची व्हॅल्यू कमी होते, आणि तुमच्याबद्दलच त्रागा होतो. माझ्या मताला काडीचीही किंमत नाही आहे, आणि तुम्ही माझ्या फुकट सल्ल्याकडे दुर्लक्ष कराला असे माहिती असुनही इथे लिहिले कारण अधुनमधुन सेन्सिबली लिहिणारी तुम्ही लोकं राकुंनी प्रक्षोभक न लिहिता धागा काढला तरी त्यात राजकारण घालायला आलात, तुमच्यामागे अजून ५-१० दोन्ही बाजूंचे येतील आणि धाग्याचा बट्ट्याबोळ. असो. बर्‍याचदा वाटतं पण आज जरा जास्तच वाटलं म्हणून लिहिलं.

>>Countries across the world try to purposefully weaken their currency so that their consumers will buy less of foreign stuff (since the foreign stuff will be more expensive if your currency is weak) and export more of their stuff. Together this could strengthen the economies of weaker countries.<<

या वरच्या वाक्यात स्पष्टीकरण आलंय, करंसी डिवेल्युएशनचं. एक्स्पोर्ट वाढ्ण्याबरोबरच देशात केल्या जाणार्‍या परकिय गुंतवणुकित होणारी वाढ हा देखिल एक फायदा आहे...

मोहिनी
तुम्ही इतके दिवस दळभद्री, झुरळ, डुक्कर, गाढव,भिकार असे शब्द वापरून इथे संबोधनं चालू असताना जो संयम पाळला त्याचं कौतुक करावंसं वाटतंय. इथे मी फक्त चारच ओळी खरडल्या आहेत ज्यात राजकारण काय ते कळेना. ते राकु मागच्या धाग्यावर त्यांच्या फेसबुक वॉलवर काय झालं त्याचा संदर्भ देऊन मला इथे शिवीगाळ करून गेले. त्याचे पुरावेही दिलेले नाहीत. त्याबद्दल सायबर सेल कडे जाण्याची धमकी दिलेली आहे. मी काही त्यांच्या फेसबुक वॉल वर गेलेलो नाही. इथे तुम्ही माझे नाव अग्रक्रमाने घेतल्याचे पाहून आणखीच गंमत वाटली. तुमचा कालावधी सात वर्षांचा आहे हे कळालं. विपूची सुविधा तुमच्या लक्षात राहिलेली नाही कि वापरलेली नाही हे पाहीलं नाही. तुमचा सल्ला वैयक्तिक आहे म्हणून विचारावंसं वाटलं.

तुमच्यावर बंधन नाहीये कि तुम्ही दोन्ही बाजूने बोलावं. एकतर्फी बाजू घेऊ शकण्याचं तुमचं स्वातंत्र्य पूर्णपणे मान्य आहे.

ताक : दळभद्री हा शब्द वापरणे हे मायबोलीवर संमत झालेले आहे असे समजायला हरकत नसावी. कारण तो शब्द वापरल्याने कारवाई होत नाहीये. आणखीही शब्द अपडेट करता येतील.

मागे कुठेतरी वाचलेले.
अमेरीका खर्च करते. आपण पुढच्या पिढ्यांसाठी सेविंग करतो.
म्हणून ते सरस आहेत आणि आपण गरीब.
आपला पैसा मार्केटमध्ये फिरतच नाही.
उद्या अमेरीकेची अर्थव्यवस्था डुबली आणि अमेरीकन कंगाल झाले, तर ते खर्च करायचे बंद होणार. मग परीणामी त्यांना त्या वस्तू पुरवणारे देशातील उद्योगधंदे ठप्प होणार आणि ते देशही डुबणार. मग हे देशच काय करतात तर अमेरीकेची अर्थव्यवस्था डुबू नये याची काळजी घेतात. थोडक्यात विक्रेतेच गिर्हाईकाला पैसे देतात असे काहीसे आहे हे. त्यामुळे अमेरीकन ऐश करतात, या विक्रेत्यांच्या देशातील व्यापारी छापतात, आणि किसान व गोरगरीब पिळले जातात. अमेरीकेचा डॉलर स्ट्रॉग राहण्यात खुद्द अमेरीकन आणि आपल्यासारख्या देशातील एका ठराविक वर्गाचे भले आहे बस्स. सध्या आपल्या देशात जे सरकार आहे ते तर निव्वळ त्या वर्गाचेच भले बघणारे आहे. धाग्यात राजकारण आणायचे नव्हते पण मी वाचलेले त्यात असेच लिहिले होते. काही चुकले असेल तर लक्षात ठेवा मी ईंजिनीअर आहे.

जर तुम्ही फुसके बार धाग्यांबद्दल बोलत असाल तर मी ते धागे (चुकून वाचलाच तर) किमान प्रतिसाद तरी वाचणं कधीच बंद केलं आहे. अगदी सुरुवातीला दोन्हीही बाजूंना कचाकचा भांडतांना पाहिलं तेंव्हाच. परत सांगते मी राकुंची साईड घेत आहे असे कृपया समजू नका. दुसर्‍या धाग्यावर त्यांनाही लिहिले असते, इथे फक्त तुम्ही विषयांतर करताना दिसला म्हणून तुम्हाला विचारले.

ह्या धाग्यावरचे प्रतिसाद 'अर्थशास्त्राशी निगडीत असलेल्यंचे काही प्रतिसाद आले असतील तर' वाचायला म्हणून बघितले.

कपोचे, आता हे तुम्हाला पर्सनली उद्देशून अजिबात नाही आहे. त्राग्याने भांडणारच्या, तिरकस बोलणार्‍या सगळ्या बाजूच्या सगळ्यांना उद्देशून आहे. पण एक असा वागतो/बोलतो म्हणून त्राग्याने त्या पातळीवर उतरुन बोलण्यापेक्षा, मला त्याच्या (हवे तर मुर्खाच्या म्हणू) तोंडी लागायचे नाही म्हणून इग्नोअर करणे अवघड आहे का? त्याने शिव्या दिल्या तर वाचणार्‍याच्या नजरेतून तोच पडतो (जर त्याला काही महत्व/किंमत असेल तर). इथे हजारो लोक येऊन वाचतात, सगळेच लिहित नाहीत. पण शाळेतल्या कजाग मुलांच्या लेव्हलला येऊन इथली विशी ते साठीतली लोकं भांडतात तेंव्हा आमच्या सारख्या सामान्य वाचकांना प्रश्न पडतो. असो. बहुदा काहींकरता राजकारण , जात हे विषयच असे असावेत की तिथे संयम ठेवता येणे अशक्य आहे.

बाकी मला ह्या विषयावर बोलण्यासारखे काही नाही.

मोहिनी

तुम्हाला उपहास, उपरोध यांची अमेरिकेत राहत असल्याने ओळख असावी असं समजून चालतो. त्या चार ओळींमधे विशेष उल्लेख करून धाग्याला वळण लागण्यासारखं काय आहे हे समजलं नाही. कि मायबोलीवर पहिल्यांदाच असा प्रतिसाद दिला जात आहे हे ही समजत नाही. तुम्ही भगव्या बाजूच्या आहेत हे कळतं. त्याबद्दल आक्षेप नाही. पण तुमच्या प्रतिसादाने इथे शिवीगाळीला सुरूवात होणार ज्याची जबाबदारी तुमच्यावरच असेल हे नक्की ! बाकि आपण सूज्ञ आहात हे प्रतिसादातून कळतेच.

राजकारण आणण्याबद्दल हे जर मनमोहनसिंह यांच्या उल्लेखाने म्हणत असाल तर लेख कालजीपूर्वक वाचून घ्यावा म्हणजे नाहकच तुमचा स्वतःचा वेळ वाया जाणार नाही.

राज 2 March, 2016 - 21:29

>>Countries across the world try to purposefully weaken their currency so that their consumers will buy less of foreign stuff (since the foreign stuff will be more expensive if your currency is weak) and export more of their stuff. Together this could strengthen the economies of weaker countries.<<

या वरच्या वाक्यात स्पष्टीकरण आलंय, करंसी डिवेल्युएशनचं. एक्स्पोर्ट वाढ्ण्याबरोबरच देशात केल्या जाणार्‍या परकिय गुंतवणुकित होणारी वाढ हा देखिल एक फायदा आहे...

पण हे जर आयात आणि निर्यात सारखी असेल अथवा आयाती पेक्षा नियार्त जास्त असेल तरच ना?
भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा बरीच जास्त आहे. तेव्हा करन्सी डिव्हॅल्युएशन ने फायदा नाही, तोटा व्हायला हवा.

>>तेव्हा करन्सी डिव्हॅल्युएशन ने फायदा नाही, तोटा व्हायला हवा.<<

भारत, चीनच्या पावलावर पाउल ठेवत आहे. "मेक इन इंडिया" चा हा एक भाग असु शकतो. परदेशी कंपन्यांना मॅनुफॅक्चरिंग कॉस्ट कमी करुन बाजारपेठेत काँपिटिटिव राहाण्यास हा अ‍ॅप्रोच कामी येतो; विकसीत देशाला बदल्यात इंफ्रास्ट्रुक्चर, नोकर्‍या वगैरे पदरात पाडुन घेता येतात...

चलनविनिमयदर कसा ठरतो हे विचारण्यासाठी किंवा त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी ही पोस्ट नाही हे लिहिले आहे.
>>
मग कसकाय उघडलाय हा धागा?

चलनविनिमयदर कसा ठरतो हे विचारण्यासाठी किंवा त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी ही पोस्ट नाही हे लिहिले आहे.
>
अय्यो, मग वर मी लिहिलेली पहिलीच कमेंट फाऊल ठरते.
पहिल्या पानावरिल पहिल्या दहा बारा प्रतिसादकांनी चलन विनिमय दर कसा ठरतो हा धाग्याचा मूळ विषय असल्याचे समजून प्रतिसाद दिला आहे. मी पण मनातला प्रध्न असे याबाबतच लिहिले आहे.

मग तुम्हाला हा धागा कुठल्या चर्चेकरिता चालवायचा आहे.
गोंधळच झाला सगळा.

तुम्ही एक काम करा राकु. तुमच्या लेखाच्या शेवटी 'चर्चा आणि प्रतिसाद या या मुद्यांना धरून द्या' असे म्हणून मुद्दे लिहून देत जा.

लईच कन्फ्युजन आणि टाईमपास झाला बै!

१.डॉलर-रूपया विनिमयाचा दर निव्वळ परकीय चलनाच्या मागणीशी लावून तो अक्षरश: स्टॉक मार्केटसारखा संवेदनशील करून टाकणे योग्य आहे काय?

२.आज अमेरिकेतल्या एका डॉलरची क्रयशक्ती खरोखर पासष्ट रूपयांएवढी आहे का?

३.एकेकाळी मनमोहनसिंगसारखे अर्थमंत्री या दुष्ट शिकवणीचे बळी होऊन स्वत: होऊन रूपयाचे एका फटक्यात कितीतरी टक्क्यांनी अवमूल्यन करत होते आणि आपण त्यांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत होतो.

४.त्यांनी डॉलर-युआन विनिमयदर पेग केला होता आणि त्यामुळे चीनचे काही फार वाईट झालेले दिसले नाही. चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे म्हणून, एरवी तसेही एक मुलभूत विचार म्हणून याचा विचार करायला काय हरकत आहे?

५.त्यामुळे चलन विनिमयाच्या दराचा प्रश्न हा किती परकीय चलनखरेदी होते यावरच नाही तर त्याहीपेक्षा त्या देशाच्या इच्छाशक्तीशीही निगडीत आहे हे स्पष्ट आहे.

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?

६.तूर्त याबद्दलच्या वास्तवावर प्रकाश टाकून यावरील चर्चेला कोणी काही दिशा देऊ शकेल काय?
>>

जळ्ळ्या या वाक्यांनी कन्फ्यूजन झाले हो राकु माझे.
मला वाटले (किंवा माबोवरच्या माझ्यासारख्या सामान्य बुद्धीच्या लोकांना वाटले की आता 'जागतिकचलनविनिमय दर आणि त्याचा भारतावर होणारा परिणाम' यावर चर्चा करायचीय.
असो. तुमची अमोघ प्रतिभा आणि प्रज्ञा समजून घेण्यास आम्हा पामरांची बुद्धी असमर्थ आहे हे पुन्हा एकदा निदर्शनाला आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद!

१.डॉलर-रूपया विनिमयाचा दर निव्वळ परकीय चलनाच्या मागणीशी लावून तो अक्षरश: स्टॉक मार्केटसारखा संवेदनशील करून टाकणे योग्य आहे काय?
>>
मग कशाशी लावायचा?

२.आज अमेरिकेतल्या एका डॉलरची क्रयशक्ती खरोखर पासष्ट रूपयांएवढी आहे का?
>> हो ब्वा. दोन लिटर कोकाकोला तिकड १ $ ला घेतलल आठवत ... अर्थात हे तद्दन फालतू उदाहरण आहे हे मलाही ठाऊक आहे.

३.एकेकाळी मनमोहनसिंगसारखे अर्थमंत्री या दुष्ट शिकवणीचे बळी होऊन स्वत: होऊन रूपयाचे एका फटक्यात कितीतरी टक्क्यांनी अवमूल्यन करत होते आणि आपण त्यांच्या पराक्रमाचे कौतुक करत होतो.
>> लोल.

४.त्यांनी डॉलर-युआन विनिमयदर पेग केला होता आणि त्यामुळे चीनचे काही फार वाईट झालेले दिसले नाही. चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे म्हणून, एरवी तसेही एक मुलभूत विचार म्हणून याचा विचार करायला काय हरकत आहे?
>> चीनची काय हालत आहे ह्याचा विचार करा काही. शिवाय, तो एक्स्पोर्ट वाढवायला केला गेलाय.

५.त्यामुळे चलन विनिमयाच्या दराचा प्रश्न हा किती परकीय चलनखरेदी होते यावरच नाही तर त्याहीपेक्षा त्या देशाच्या इच्छाशक्तीशीही निगडीत आहे हे स्पष्ट आहे.
>> खीखीखी. उद्या अमरिकेने देत नाही म्हंटले $ तर काय करणार?

उद्या भारत सरकारने पुढची दहा वर्षे एक डॉलर म्हणजे पंचवीस रूपये असे जाहीर केले तर या देशातील चित्र काय असेल?
>> देशाने जाहीर करून काय होत नाय हो. झिंबाब्वेने केला होता प्रकार. लाखालाखाच्या नोटा छापाव्या लागल्या होत्या नंतर!

६.तूर्त याबद्दलच्या वास्तवावर प्रकाश टाकून यावरील चर्चेला कोणी काही दिशा देऊ शकेल काय?
>> आपली तेवढी कॅपॅसिटी नाय हो.

सातीताई आणि तातोबांना अनुमोदन.

राकु. तुम्ही सांगितल्यावरून अमेरिकेवर किती कर्ज आहे ते बघून आलो. बाप्पा हो! डोळे पांढरे झाले माझे. माझ्या अल्पस्वल्प ज्ञानात ही बहुमोल भर घातल्याबद्दल मी तुमचा ऋणी आहे.

तुम्ही मांडलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची आपली काय लायकी, शामत, हिंमत नाही बघा.

पण तुम्ही इथे सांडलेले ज्ञानकण टिपायला मात्र येत जाईन.

काही मुद्दे :-
१) शेअर मार्केट वर आले कारण भारतीय कंपन्यांनी केलेली बाहेरच्या देशातील गुंतवणूक आणि बाहेरच्या देशांची भारतामधील गुंतवणूक वाढलेली आहे.(हे सर्वज्ञात आहे)
२) भारत दिसतो तेवढा गरीब नाही. संपत्ती लपवून ठेऊन गरीबी दखवणे याला कंजूसपणा किंवा काळा बाजार अशा दोन टर्म्स मध्ये टकता येते. (कुठे ठेवाल आपले आपण पहा)

बाहेरील देशात वाढलेली गुंतवणूक ही भारतासाठी फलदायी ठरलीए का हा एक भाग आणि आयात करतो त्या गोष्टींवर आपण एकवार नजर टाकली आणि क्रूड सोडून त्या सोप्या सोप्या गोष्टीं तयार करण्यात आपण पारंगत झालो तर बा रोजगार मिळतील परीणामी ज्या मधल्या पायर्‍या रु. चा दर वाढण्यासाठी कारण आहेत त्या सहजी घडायला सोपे होईल. गाणित अवघड करुन सोडवणे हे भारतीयांना पचनी नाही. तेव्हा जरा विचार केलात तर सरकारच्या धोरणांपेक्षा भारतीय लोक या अर्थव्यवस्थेत कशी भर घालतात(टॅक्स चा विषय सोडून) त्यावर अवलंबून आहे.

अमेरिकेच्या कर्जाबद्दल माहिती करुन घ्यायच्या अगोदरच अमेरिकेच्याच डॉलर बद्दल मोठ्ठा प्रतिसाद लिहायचा आणी त्यात रामदेवबाबाची फोडणी टाकायची ?

व्वा ! व्वा !

चालु द्या !

राकु पहिल्या प्रथम तुमचे जे गृहितक आहे की आपला चलनाचा विनिमय दर हा आर्थिक गुलामगिरीतुन आलेला आहे तर तेच सर्वात चुकीचे आहे.

आंतर राष्ट्रीय व्यापार हा डॉलर मधे चालतो तेल ,इतर कमॉडीटी, अमेरिका हा जागात सर्वात मोठा कंझुमर आहे. जगातिल सर्व देश अमेरिकेला निर्यात करतात. चीन असेल जपान असेल किंवा सगळे साउथ इस्ट एशिअन देश असतिल . तेव्हा जगात कुठलेही चलनाचा विनिमय दर हा डॉलर मधेच असतो ते एक प्रकारे जागतिक चलनच आहे.

तुम्हाल असे वाटते अमेरिकेवर कर्ज आहे आणि सगळे देश त्यान्च्या ट्रेझरी बिल्स मधे गुन्तवणुक करुन त्यांचा फ़ायदा करुन त्यान जास्त कर्ज देत आहेत तर याची दुसरि बाजु बघा.

तुम्ही ज्या चीन चे उदाहरण दिलेत तो देश सर्वात जास्त निर्यात अमेरिकेला करतो आणि आपलि गंगाजळी अमेरिकन डॉलर्मधेच ठेवतो.जपानही याला अपवाद नाही. कारण जे काही चायना मधेले उद्योग निर्माण करतात त्याचि सर्वात मोठी बाजरपेठ फ़कत अमेरिकेतच आहे. उद्या अमेरिकेने आयात थांबवली तर चीन मधिल अनेक उद्योग बंद पडतिल ,बेरोजगारी निर्माण होइल.थोड्या फ़ार फ़रकाने सगळ्या देशांचे असेच आहे. या साठी सर्वात सोपा उपाय म्हणुन बरेच देश आपल्य चलनाचे अवमुल्यन करुन आपली निर्यात सगळ्या स्पर्धेत कशी स्वत ठेवता येइल हे बघत असतत.

जो पर्यंत कोणताही एक देश ही जागतिक आयातदाराची जागा घेवु शकत नाही तो पर्यंत डॉलर ला जागतिक चलन म्हणुन मरण नाही. तुम्हाला ते आवडो किंवा न आवडो.

तुम्ही म्हणता तसे डॉलरचे महत्व कमि करण्याचे प्रयत्न झाले पण ते यशश्वी होउ शकले नाहीत त्या बद्दल नंतर.

चलनाचा विनिमयदर कसा ठरतो, हा या पोस्टचा विषय नाही)
.

अस राकुनी स्वतःच लिहिए आहे... विनिमय कसा होतो हे समजुन न घ्ताच , विनिमय दर हा अएरिका दादागिरी करुन ठरवते असा तांनी निषकर्ष ही काढला आहे.

जो पर्यंत कोणताही एक देश ही जागतिक आयातदाराची जागा घेवु शकत नाही तो पर्यंत डॉलर ला जागतिक चलन म्हणुन मरण नाही.<<<
जागतिक आयातदार सद्य स्थितीत अमेरीका का आहे?
पर्चेस पॉवर जास्त आहे म्हणून??
जागतिक आयातदारीची मक्तेदारी भारत घेण्यासाठी किती वेळ लागेल आणि कसा?
सांगू शकाल?

जागतिक आयातदार अमेरिका आहे हे विधान अधिक खुलासेवार समजले तर बरे वाटेल. (हा उपरोध नव्हे).

जर अमेरिकेने आयात थांबवल्यामुळे बाकीच्या देशांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकत असेल तर मला वाटते अमेरिका काही प्रमाणात तरी तसे मुद्दाम करेल. (अमेरिकेची प्रवृत्ती लक्षात घेता).

शस्त्रे आणि इतर युद्ध सामुग्रींचे उत्पादन आणि ते इतर देशांना पुरवणे याचा चलनाच्या विनिमय दरावर कितपत परिणाम होतो? इतर टेक्नॉलॉजी (इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु, कार इत्यादि) च्या तुलनेत हा परिणाम जास्त आहे का?

चलन विनिमयदर कसा ठरतो या पलीकडचेमुद्दे येथे उपस्थित केलेले आहेत, त्यामुळे तो दर कसा ठरतो हा या पोस्टचा मुद्दा नाही असे स्पष्ट केले आहे.
डॉलरव्यतिरिक्त दुस-या चलनावर आधारित (उदा. युरो) किंवा दोन देशांच्या चलनावर अाधारित व्यापार केला तरीही अमेरिका अशा देशांवर खार खाउन असते व संधी मिळताच त्याचे उट्टे काढत असते. या उट्टे काढण्याचा परिणाम हा त्या त्या देशातील दारिद्र्य रेषेजवळच्या लोकांवर इतका भयानक परिणाम होत असतो, त्याची कोठेतरी नोंद घेतली जाते का?
कोकाकोलाच्या दरावरून इथल्या राहणीमानाची व प्रत्यक्ष क्रयशक्तीची तुलना करायची असेल तर माझे काही म्हणणे नाही.
या बहुतेक सर्व प्रगत देशांवर विक्ृत वाटावे इतके कर्ज आहे, त्यांच्या अर्थव्यवस्था पाहिल्या तर ते फेडले जाणे जाऊ दे, कमी होण्याचेही चिन्ह नाही.
मुळात चलन छापण्याचा सोन्याच्या साठ्याशी असलेला संबंध अमेरिकेने एकतर्फी बंद केला. सध्या तर चलन छापण्याचीही अनेकदा गरज नसते, केवळ इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांनी ते होते. असे अनेक पैलू चर्चेला घेता येऊ शकतात. हे प्रश्न मधूनमधून चर्चेला येतात. चलनविनिमयदर ठरवले जाण्याची आताची जी पद्धत आहे तीच बरोबर व शास्त्रीय आहे अशी ठाम समजूत असेल तर मात्र कोणाला त्यापलीकडचे काही दिसणार नाही. हरकत नाही.

Pages