द पॉवर ऑफ `आम' मतदार ...

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 7 February, 2015 - 12:09

..

राजकारणात तसा रस मला जेमतेमच.
म्हणजे ते असते ना, फूटबॉल फक्त वर्ल्डकपपुरताच बघायचा आणि त्यानंतर मधल्या चार वर्षात त्या खेळात काय घडतेय याच्याशी आपले काही घेणेदेणे नाही. बस्स तसेच!, निवडणूकीचे वारे वाहू लागले की आपले राजकारणाचे ज्ञान आजमावून बघायचे आणि आपल्या आसपास काय घडामोडी घडताहेत याची माहिती घ्यायची. अर्थात यंदा कोणाला मत द्यायचे हे ठरवण्यासाठी हे देखील पुरेसे ठरते. वय वर्षे अठरा झाल्यापासून प्रत्येक निवडणूकीत मी हेच करत आलोय. जसे फूटबॉल विश्वचषकाला आपल्यासाठी सारेच देश सारखे म्हणून मी जो सर्वोत्तम खेळेल तोच जिंकावा म्हणून सपोर्ट करतो, तसेच इथेही त्या त्या वेळी जो योग्य वाटला त्यालाच नेहमी मत देत आलो. त्यामुळे अमुकतमुक पक्षाचा असा शिक्का माझ्यावर कधीच बसला नाही, किंवा त्या त्या निवडणूकीपुरताच बसला.

आता दिड-दोन वर्षापूर्वीची गोष्ट ..

लोकसभेची निवडणूक जवळ आली होती, देशात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसविरोधी वारे चालू होते, भाजपाने हिच योग्य संधी म्हणत कंबर कसायला घेतली होती, हे दोनचार बातम्या काय बघायचो त्यावरून माहीत होते. पण एका मर्यादेपेक्षा जास्त रस घेत नसल्याने महाराष्ट्राबाहेर काय चालते याच्या जास्त खबरी नव्हत्या. आणि अश्यातच अचानक एक धक्कादायक खबर कानावर आदळली.

देशाच्या राजधानीत कॉंग्रेसला डावलून भाजपालाही थोडेसे लांबच ठेवत दिल्लीकरांनी ‘आम आदमी पार्टी’ नावाच्या नवोदित पक्षावर विश्वास दाखवला आहे. काय कुठला "आम आदमी पक्ष" आणि कोण ते ‘अरविंद केजरीवाल’ हे माहीत नसूनही खबर इंटरेस्टींग वाटली. आपल्याकडे प्रत्येकाचा साधारण एखादा पक्ष ठरलेला असतो. काहीही घडो त्यालाच किंवा त्यातूनच फुटून तयार झालेल्या त्याच्याच भाऊबंदाला मत द्यायचे हेच थोडाफार अपवाद वगळता आजवर आसपास बघत आलोय. आपला विचार आधीच पक्का आणि ठरवलेय त्याच्यावरच मारायचा शिक्का, पण दिल्लीकरांनी चक्क झाडू या वेगळ्याच चुनाव चिन्हावर शिक्का मारला. ते देखील थोड्याथोडक्यांनी नाही तर ४० टक्के जागा मिळाव्यात इतक्या जणांनी आपले मत ‘आप’च्या पदरात टाकले. खरेच फार कौतुक वाटले दिल्लीकरांचे. पुढे जाऊन आम आदमी पार्टी त्यांना निराश करेल का नाही हा मुद्दा तेव्हा माझ्यासाठी गौण होता. कारण देशातील दोन दिग्गज राष्ट्रीय पक्षांना आपली नापसंती मतपेटीतून दर्शवत त्यांना पर्याय उभा करणे, किंबहुना तुम्हालाही पर्याय आहे हे त्यांना दाखवून देणे, हे केवळ सुज्ञ मतदारच करू शकतात. तिकडच्या मतदारांनी आपली ताकद दाखवली होती, म्हणून त्यांचे कौतुक होते. पण त्याचबरोबर हे आपल्याकडे का नाही होऊ शकत याची खंतही वाटलीच.

असो, पण जे घडत होते ते दिल्लीत घडतेय, सर्व देशाची नजर त्यावर लागलीय, आणि त्यातून देशभरातले मतदार बोध घेतील आणि आपल्या मताची ताकद ओळखतील, याचा मला आनंदच होत होता. पण आम आदमी पक्षाला बहुमत मिळवता आले नाही आणि मग पुढे जे काही घडले ते सर्वांना माहीत आहेच. उगाळत बसत नाही, कारण पक्षीय राजकारण हा या लेखाचा हेतू नाहीये. पुढे जे काही घडले त्याने मला बरेच निराश केले. आम आदमी पक्ष लोकसभेत संपला आणि त्याचबरोबर माझाही विश्वास धुळीला मिळाला, आशा लावली होती ती मावळली. फेसबूक व्हॉटसपसारख्या सोशलसाईटवर श्री अरविंद केजरीवाल हे एक थट्टेचा विषय बनून राहिले. साहजिकच दिल्लीच्या पुन्हा होणार्‍या निवडणूकांमध्ये आता भाजपाचा सरळसोट विजय होईल म्हणत मी पुन्हा राजकीय बातम्यांचा चॅनेल म्यूट करून ठेवला.

पण काही दिवसांपूर्वीच समजले की ‘आप’ पक्ष अजून संपला नाहीये. या निवडणूकीत भाजपा इतकेच त्यालाही जागा मिळतील असा निवडणूकपूर्व अंदाज व्यक्त होतोय. आणि मी पुन्हा बातम्या बघू लागलो. भले इथे आपण वेड्यासारखे सोशलसाईटवरच फॉर्वर्डस पाठवून टिंगलटवाळी करण्यात धन्यता मानत असलो तरी दिल्लीकरांना त्याच्याशी काही घेणेदेणे नव्हते. त्यांनी आपल्या मताची ताकद ओळखली होती. जो आमचे काम करेल त्यालाच आम्ही सत्ता देऊ आणि काम न कराल तर तशीच लाथ पडेल. लोकशाही म्हटले की यापेक्षा वेगळे काय अभिप्रेत असावे कोणाला.

... आणि आज दिल्लीतल्या निवडणूका पार पडल्या.

एक्जिट पोलचा निकाल ‘आप’ला स्पष्ट बहुमत दाखवत आहे.
१० तारखेला थोड्याफार फरकाने हाच निकाल लागणे अपेक्षित आहे.
केंद्रात बीजेपीचे सरकार असूनही हे घडले हे विशेष. एकाअर्थी त्या सरकारलाही दिल्लीकरांनी आपली ताकद दाखवून दिली आहे. आणि त्याचबरोबर गेल्यावेळी जे घडले ते फ्लूकमध्ये घडले नसून ते आम्हीच घडवले हे देखील दाखवून दिले आहे. आणि त्याचमुळे मलाही आनंद गेल्यावेळपेक्षा जास्त झाला आहे.

"सत्तेत राहायचे असेल तर जनतेची कामे करा, ते बघूनच जनता ठरवणार तुम्हाला सत्तेत ठेवायचे की नाही" असा संदेश जो दिल्लीकरांनी या सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे त्याचे अनुकरण देशातील प्रत्येक मतदाराने केल्यास, देशात आणि देशातल्या प्रत्येक गावात "खर्‍याखुर्‍या आम आदमीची सत्ता" यायला वेळ लागणार नाही. मग ती आम आदमीची सत्ता भाजपाच्या रुपात असो वा कॉंग्रेसच्या!. वा आणखी कोणाच्या..

मी ऋन्मेष, एक आम नागरीक आणि एक आम मतदार म्हणून दिल्लीकरांच्या या यशाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो.!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

चैतन्य आंग्रे, मग तर मुद्दाम वाचा. राजकारणाशी काहीही संबंध नाही याचा.. किंबहुना पक्षीय राजकारणापासून दूर राहणार्‍या अश्या माझ्या भावना यात मी मांडल्या आहेत, आणि तुम्हीही तसे असाल तर तुमच्याही जाणून घ्यायला आवडतील, तुर्तास शुभरात्री, एक डुलकी काढून येतो Happy

जनता ठरवणार तुम्हाला सत्तेत ठेवायचे की नाही" असा संदेश जो दिल्लीकरांनी या सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे त्याचे अनुकरण देशातील प्रत्येक मतदाराने केल्यास, देशात आणि देशातल्या प्रत्येक गावात "खर्‍याखुर्‍या आम आदमीची सत्ता" यायला वेळ लागणार नाही. मग ती आम आदमीची सत्ता भाजपाच्या रुपात असो वा कॉंग्रेसच्या!. वा आणखी कोणाच्या..>>

क्या बात!
आम्ही ऋन्मेषचेपण अभिनंदन करतो इतक्या चांगल्या लेखासाठी!

अजुन निकाल जाहीर व्हायचेत Wink पण पहिल्यांदाच तुमच्या भावना पटल्या Happy गांधी, मोदी, केजरीवाल, पवार आणि अन्य सगळ्यांनाच मागच्या १-२ वर्षात मतदारांनी त्यांची जागा वेळोवेळी दाखवून दिलेली आहे. आय अ‍ॅम थ्रिल्ड! ब्रँड लॉयल्टी इज क्लिशे. आणि या सत्ताबदलांचं श्रेयही आजच्या "मिलेनिअल्स" कडे जातं असा माझा अंदाज आहे. थ्री चिअर्स फॉर भारतीय लोकशाही!!!

मोदींना आवश्यक तो झटका बसणार आणि योग्य वेळी बसणार. ह्यानंतरची चार वर्षे केंद्रातील सरकार चालवताना 'जग जिंकल्याच्या थाटात वावरून चालणार नाही' हे लक्षात राहील.

मोदींनी दुसरी फळी निर्माण करण्यास घ्यावी असे वाटत आहे. पुढच्या लोकसभा निवडणूकीत त्या दुसर्‍या फळीची लहर बहुधा निर्माण करावी लागेल.

केजरीवालांनी दिल्ली व्यवस्थित चालवली म्हणजे झाले.

पण एक समजत नाही. देशपातळीवर पुढे काय होणार आता? ओव्हरऑल देशात जर भाजप विरुद्ध आप असे चित्र कायमस्वरुपी झाले तर इतर पक्षांचे काय?

आजकाल चांगले लिहित आहेस...

जनता ठरवणार तुम्हाला सत्तेत ठेवायचे की नाही" असा संदेश जो दिल्लीकरांनी या सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे त्याचे अनुकरण देशातील प्रत्येक मतदाराने केल्यास, देशात आणि देशातल्या प्रत्येक गावात "खर्‍याखुर्‍या आम आदमीची सत्ता" यायला वेळ लागणार नाही. मग ती आम आदमीची सत्ता भाजपाच्या रुपात असो वा कॉंग्रेसच्या!. वा आणखी कोणाच्या..>>>> +१०००००

मी उदय, एक मायबोलीकर आणि वाचक म्हणून ऋन्मेऽऽष यान्चे हा धागा सुरु केल्याबद्दल अभिनन्दन करतो. Happy

अधिकृत निकालान्च्या आणि आकडेवारीच्या प्रतिक्षेत. तुर्तास दिल्लीकरान्नी मोठ्या प्रमाणात मतदानात भाग घेतला म्हणुन त्यान्चेही अभिनन्दन.

जनता ठरवणार तुम्हाला सत्तेत ठेवायचे की नाही" असा संदेश जो दिल्लीकरांनी या सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे त्याचे अनुकरण देशातील प्रत्येक मतदाराने केल्यास, देशात आणि देशातल्या प्रत्येक गावात "खर्‍याखुर्‍या आम आदमीची सत्ता" यायला वेळ लागणार नाही. मग ती आम आदमीची सत्ता भाजपाच्या रुपात असो वा कॉंग्रेसच्या!. वा आणखी कोणाच्या..>>>> +१०१

अधिकृत निकालान्च्या आणि आकडेवारीच्या प्रतिक्षेत. तुर्तास दिल्लीकरान्नी मोठ्या प्रमाणात मतदानात भाग घेतला म्हणुन त्यान्चेही अभिनन्दन.>>>+१

लेख आवडलेल्यांचे धन्यवाद! Happy

देशपातळीवर पुढे काय होणार आता? ओव्हरऑल देशात जर भाजप विरुद्ध आप असे चित्र कायमस्वरुपी झाले तर इतर पक्षांचे काय?
>>>>>>>
देशपातळीवर आपने एकदा आपटी खाल्ली आहे. देशव्यापी संघटना नसल्यास आपण राष्ट्रीय पातळीचा पक्ष म्हणून तग धरू शकत नाही हे त्यांना यंदाच्या लोकसभेतील जुगारात समजले असेलच. पण तरीही त्याचा एक फायदा तर झाला, त्यांनी ४०० धागा लढवल्याने त्यांची ताकद दिल्ली-पंजाब पुरती असूनही देशभरात त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. पण तरीही ओव्हरऒल देशात आप विरुद्ध भाजप असे होणार नाहीच.

पण भाजपा जे प्रादेशिक पक्षांना संपवायला निघाले होते आणि ज्यात त्यांना यशही मिळत होते, कारण बरेच प्रादेशिक पक्ष जे केवळ अस्मितेचा हवाला देत निवडून येत होते, ते यंदा भाजपाच्या झंझावातात हरले. म्हणून पुढच्या वेळी ते आपचा आदर्श ठेवत विकासाच्या मुद्द्यावर लढायला बघतील. आणि त्यासाठी त्यांना लोकविकासाची कामेही करावी लागतीलच, हा या आपच्या विजयाचा फायदा होऊ शकतो.

<<"सत्तेत राहायचे असेल तर जनतेची कामे करा, ते बघूनच जनता ठरवणार तुम्हाला सत्तेत ठेवायचे की नाही" असा संदेश जो दिल्लीकरांनी या सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे त्याचे अनुकरण देशातील प्रत्येक मतदाराने केल्यास, देशात आणि देशातल्या प्रत्येक गावात "खर्‍याखुर्‍या आम आदमीची सत्ता" यायला वेळ लागणार नाही. मग ती आम आदमीची सत्ता भाजपाच्या रुपात असो वा कॉंग्रेसच्या!. वा आणखी कोणाच्या..>>

+१००००
लाखमोलाची वाक्ये ! संपूर्ण सहमत.

इथे किती जण दिल्लीत राहणारे आहेत ते ठाऊक नाही. माझी पत्नी आणि त्यामुळे पर्यायाने सासूरवाडी दिल्लीची. जानेवारी २०१४ मध्ये मी दिल्लीत दहा दिवस वास्तव्य केले. या दहा दिवसांत मी फक्त एक दिवस टुरिस्ट टॅक्सीने प्रवास केला. स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करताना एक धास्ती होती ती म्हणजे दिल्लीचे पोलिस विनाकारण त्रास देऊन लुबाडतील. त्यात आमचे वाहन एमएच१४ या नोंदणीक्रमांकाचे. परंतु पहिल्या दिवशी टॅक्सीने प्रवास करताना मोठमोठी होर्डिंग्ज पाहिली - केजरीवाल यांचे भले मोठे छायाचित्र आणि त्याखाली एक चार आकडी टोलफ्री क्रमांक. खाली लिहीले होते कुठल्याही पोलिसाने रस्त्यात लाच मागितली तर जरूर द्या, तुमच्या मोबाईलमध्ये व्हिडीओ घ्या आणि आम्हाला पाठवा. आम्ही कारवाई करू. या होर्डिंगच्या भरवशावर मग नंतर बाकीचा सर्व अंतर्गत प्रवास स्वतःच्या वाहनानेच केला. प्रत्यक्षात आम्हाला कधीच कुठल्याच चौकात, तपासणी नाक्यावर पोलिसांनी अडविले नाही. आम्हालाच नाही तर कुठल्याच वाहनाला अडविले नाही. आठ आसन क्षमतेच्या टाटा मॅजिक मध्ये पंचवीस हून अधिक प्रवासी ओसंडून वाहत होते तरीही त्यांना देखील नाही आणि दुचाकीवर तिघे बिना हेल्मेट प्रवास करीत होते त्यांनाही नाही. मुख्य म्हणजे पोलिस रस्त्यावर बहुतेक ठिकाणी उपस्थितच नव्हते. केजरीवालांच्या व्हिडीओ धमकीचा किंवा इतर कसला परिणाम म्हणून असेल पण पोलिस कारवाई मग ती चुकीचे कारण दाखवून वाहन चालकांची लुबाडणूक करणारी असो की योग्य कारणाकरिता बेशिस्त वाहनचालकांवर होणारी असो होतच नव्हती. थोडक्यात कुशासन नाही आणि शासनही नाही. पण हे म्हणजे सुशासन नव्हे. असो. पुढे आम्हाला धुळ्याला परतायचे होते परंतु इकडे मुख्यमंत्री असूनही केजरीवालांचे रस्त्यावरील आंदोलन चालु होते त्यामुळे २५ व २६ जानेवारीला दिल्लीच्या सीमा "सील" केल्या जात आहेत अशी माहिती मिळाली त्यामुळे मला अत्यंत नाईलाजाने २५ ऐवजी २७ ला परतीचा प्रवास सुरू करावा लागला. आस्थापनेला दिलेल्या वचनाप्रमाणे मला कशाही परिस्थितीत २८ ला धुळ्यात पोचणे भागच होते म्हणून अथक मेहनत घेत २४ तास वाहन चालवित धुळ्याला पोचावे लागले. केजरीवाल यांचे 'पथ'नाट्य न होते तर मला अशी कसरत करावी लागली नसती. असो.

तर या केजरीवाल महोदयांनी तेव्हा हे आंदोलन केले कारण त्यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना कमी अधिकार असतात याचा अचानक साक्षात्कार झाला. खरे तर दिल्ली हे राज्य असले तरी इतर राज्यांसारखा त्याचा दर्जा नाही शिवाय तिथे केंद्र सरकार असल्याने गृह विभागासारखे संवेदनशील विभाग केंद्राच्याच अखत्यारित असतात हे प्राथमिक ज्ञान या माजी प्रशासकीय अधिकार्‍यास असावयास हवे होते. असो. पुढे आंदोलने करून आपल्या अखत्यारित नसलेला विषयाशी संबंधित प्रस्ताव सदनापुढे मांडून तो सनदशीर मार्गाने संमत न झाल्याचा बहाणा करीत या महाशयांनी सरकार विसर्जित केले. आता आपण यापेक्षा मोठ्या पदावर जाऊन जनतेचे प्रश्न सोडवू असे म्हणत थेट पंतप्रधान होण्यास निघाले. वाराणशीत त्यांनी मोदींविरोधात निवडणूक लढविली आणि ती हरले. आता पुन्हा दिल्लीची निवडणूक लढवून तिथले मुख्यमंंत्री व्हायला निघालेत. म्हणजे ज्या पदाला अधिकार कमी म्हणून ते पद नाकारले आता त्या पदावर पुन्हा बसणार? मग पुन्हा आंदोलने करणार?

आता इतके असूनही जनतेने यांना का निवडले? तर यांच्या ४९ दिवसांच्या कार्यकाळात रस्त्यावर पोलिस लाच खात नव्हते आणि नंतर पुन्हा खा खा खात सुटले. तेव्हा यांना पाच वर्षे बसवून पाहू असे जनतेला वाटतेय. पण मग चौकात पोलिस दिसणारच नाहीत, वाहतूकीचे नियोजनही करणार नाहीत त्याचे काय? मुख्य म्हणजे ५ वर्षे पोलिस भ्रष्टाचारापासून दूर राहूच शकणार नाहीत हे तर शेंबडे पोरदेखील सांगू शकते. मग दिल्लीच्या जनतेला कळत नाहीये का? खरे तर त्यांची कळतेय पण वळत नाही अशी गत आहे. टॅक्सी रिक्षाचालक संघटना केजरीवालांना पाठिंबा देत आहेत.

शिवाय वीज आणि पाण्याच्या बिलातील सवलतींविषयीच्या घोषणादेखील मध्यमवर्गाला खुणावत आहेत. अनेक बेकायदेशीर बांधकामे देखील केजरीवाल महाशय नियमित करणार आहेत. एक्झिट पोलचे निकाल खरे ठरून आप ला ४०+ जागा मिळाल्या तर भाजपची एक प्रकारे सुटकाच होईल आणि केजरीवाल मात्र सापळ्यात अडकतील. दिलेली आश्वासने पाळता येणार नाहीत शिवाय केंद्राकडून सहकार्य मिळत नाही, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याला कमी अधिकार आहेत वगैरे जुने बहाणे आता लोक ऐकून घेणार नाहीत. यामुळे आता निर्विवाद बहुमत मिळून सत्ता हाती आली तरी पुढच्या निवडणूकीत ४ जागा देखील मिळणार नाहीत. शिवाय आप ज्या गतीने फुटत आहे ते पाहता आता सुद्धा निवडून आलेल्यांपैकी १/३ सदस्य फुटून भाजपला जाऊन मिळू शकतात. तेव्हा कुठल्याही परिस्थितीत केजरीवालांची स्थिती जिंकूनही हारलेले अशीच होणार आहे यात शंकाच नाही.

ह्यानंतरची चार वर्षे केंद्रातील सरकार चालवताना 'जग जिंकल्याच्या थाटात वावरून चालणार नाही' हे लक्षात राहील.
<<

छेछे! असं कसं?
तुमचा 'सुखनतकिया' = स्पष्ट बहुमत वगैरे कुठं गेलं?

तेव्हा कुठल्याही परिस्थितीत केजरीवालांची स्थिती जिंकूनही हारलेले अशीच होणार आहे यात शंकाच नाही.
>>>>

burnol रेडी ठेवा....:) Happy Happy

चेसुगू
छान लिहीले आहे. थोडं एकांगी आहे, पण ते स्वाभाविक आहे. हा ही अँगल विचारात घेतला जावा.
दिल्लीतल्या पोलिसांनी भ्रष्टाचाराची सीमा गाठली होती त्यामुळे भ्रष्टाचार नाही तर कामही नाही असा पवित्रा घेतला असावा. त्यावरही कारवाई करता येते. पण चांगला प्रशासक टप्प्याटप्प्याने ते करतो. एकाच वेळी चहुबाजूंनी कारवाई केल्याने अपेक्षित परिणाम नाही साधता येत.

धरणे आंदोलनाबाबत प्रचंड अनुमोदन. मिर्ची यांच्या धाग्यावरच्या लेटेस्ट पोस्ट पाहून तिथेही भर टाकावीत ही विनंती.

Chetan your post is totally one sided. Anyway will see tomorrow what happens. Even your understanding that Kejriwal don't know about the power of chief minister and Delhi govt is not correct. Even in the last election he said that he will fight for more power for Delhi govt. and he done that Dharana etc. for that. We suffered a lot due to this Dharana last year Happy

थोडक्यात कुशासन नाही आणि शासनही नाही. पण हे म्हणजे सुशासन नव्हे.
>>>>>>
पण हे कुशासनापेक्षा तरी परवडले. निदान दिल्लीकरांना तरी तसे वाटते. पुढे जर त्यांचा अंदाज चुकलाच तर उलथतील ते पुन्हा सरकार. जे भाजपा-काँग्रेसला डावलून आपला सत्तेवर आणू शकतात, त्यांना उलटे करणेही कठीण नाही हे आपलाही ठाऊक आहे, म्हणून आप आता सुसाशन द्यायचा निदान प्रयत्न तरी नक्कीच करणार, अन्यथा तो पक्षच संपेल.

आप ज्या गतीने फुटत आहे ते पाहता आता सुद्धा निवडून आलेल्यांपैकी १/३ सदस्य फुटून भाजपला जाऊन मिळू शकतात
आमदार फोडणे आणि आता १/३ नाही तर २/३ चा कायदा आहे. इथे महाराष्ट्रात विधानसभेचा निकाल लागल्यापासून भाजपेयी इतर पक्षाचे (खास करून सेनेचे !) आमदार फोडून बहुमत जुळवतील असे बोलले जायचे प्रत्यक्षात काय झाले? आताही कॉंग्रेसचे आमदार फोडायची भाषा रावसाहेब दानवे करत आहेत. २/३ ची संख्या जमली नाही तर आमदारकी वर पाणी सोडून परत निवडणूक लढावी लागते अश्या स्थितीत फुटणारे आमदार काय फुकटमध्ये पक्षांतर करणार नाहित त्यांना त्याची किंमत द्यावी लागते. डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्लीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष (भाजप -३१, शिरोमणी दल- १ असे ३२ आमदार) तरीही बहुमताचा आकडा ३६ ते जमवू शकले नाहित (तसा भाजप या प्रकारात माहीर समजला जाणारा पक्ष आहे तरीही !). सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने खरे तर त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करायला हवा होता मात्र ते मजा पाहायला गप्प बसले आणि उलट केजरीवाललाच दोष देत राहिले. भाजपने कर्नाटक आदी राज्यात अशी फोडाफोडी बरीच केली आहे मात्र फुटीर आमदारांना त्याचा मोबदला द्यावा लागतो आणि प्रतिमा खराब होते ते वेगळेच.

केजरीवालने आपल्या तुटपुंज्या ताकदीवर ज्या पद्धतीने भाजपची फौज सेनापती मोदी , अमित शहा ( किरण बेदी, जेटली, ४-५ राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रातले-राज्यातले मंत्री, खासदार-आमदार झालच तर संघाचे स्वयंसेवक, मीडिया, मनी पॉवर वगैरे वगैरे) यांच्याशी लढा दिलाय त्यामुळे उद्या आप सत्तेत नाही आली तरी नैतिक विजय त्यांचाच आहे.

छान लेख आहे!!

सत्तेत राहायचे असेल तर जनतेची कामे करा, ते बघूनच जनता ठरवणार तुम्हाला सत्तेत ठेवायचे की नाही" असा संदेश जो दिल्लीकरांनी या सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे त्याचे अनुकरण देशातील प्रत्येक मतदाराने केल्यास, देशात आणि देशातल्या प्रत्येक गावात "खर्‍याखुर्‍या आम आदमीची सत्ता" यायला वेळ लागणार नाही. मग ती आम आदमीची सत्ता भाजपाच्या रुपात असो वा कॉंग्रेसच्या!. वा आणखी कोणाच्या..>>> हे अगदी पटले

चेतन तुमचा प्रतिसाद छान आहे.....ह्या दृष्टिकोनातूनही विचार व्हायला हवा

अधिकृत निकालान्च्या आणि आकडेवारीच्या प्रतिक्षेत.
>>>>>>
अधिकृत निकाल तर फारच धक्कादायकरीत्या आम आदमीच्या फेव्हरमध्ये जाताना दिसतोय. Happy

या निकालाची एक गंमत आहे, येत्या पाच वर्षात आपने निराश केले तर हा निकाल टोटली विरुद्ध म्हणजेच आप २-३ जागांवर गटांगळ्या खातेय असाही दिसू शकतो.
आणि म्हणूनच हि `द पॉवर ऑफ `आम' मतदार' आहे.

Pages