मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाचून शांत रहाणारे मुंबईकर महान आहेत. >>>>>>>>. साती मुंबईकर बिनडोक लोकांना फाट्यावर मारतात कारण त्यांंची लायकी मुंबईकरांना लवकर दिसुन येते.. त्यामुळे नेहमी प्रमाने मी ही तेच केले आहे Biggrin

उद्या गॅसच्या भाववाडीबद्दल लिहिलं की म्हणतील 'आम्ही गॅस वापरत नाही-आम्ही वापरायला मूर्खं आहोत का?'
कठिण कठिण कठिण किती टोच्या हृदय बाई!

साती मुंबईकर बिनडोक लोकांना फाट्यावर मारतात कारण त्यांंची लायकी मुंबईकरांना लवकर दिसुन येते.>>>+१००

बरोबर्,साखरेच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय असेल.कदाचीत बाहेरुन देशात येणारी साखर स्वस्त होती का हे पहायला हवं.जर तसं असेल तर दोन मुद्दे आहेत-
१- देशातील जो साठा पडून आहे त्याला उचल मिळावी म्हणून आयात शुल्कवाढ.
२- देशातील साखरेच्या ठप्प उत्पादनाला चालना मिळावी म्हणूनही.

पण आता हे दोन्ही मुद्दे लक्ष्यात घेतले तर देशी साखरेचे दर वाढवले जातील हे विरोधाभासात्मक आहे.म्हणजे देशातली साखर-उत्पादन महागडे आणि आयातीची स्वस्त असा मुद्दा असेल तर मोदी सरकारचं हे धोरण सध्यातरी या निर्णयावरून सकारात्मकच म्हणावं लागेल. खरे ते येत्या वर्षभरात नक्की होईलच.

तसाच या संदर्भात ८ आणि १० जुलैचा बजेट दिन देशाचा इकॉनॉमीला काय वर्षफळं देतो हे बघणंही रोचक ठरेल. तसेच या वेळी मान्सून वाईट जाणार असा होरा आहे.जर असे झालेच तर महंगाईच महंगाई... मोदी प्लस मॉन्सून..

Happy बाकी धाग्यावर नुसतीच मुक्ताफळं उधळली जातायत आणि मिटर पळतंय... कधी एकदा दोन हजार गाठतोय... हा..हू.. चढाओढ नुसती...

Happy

मला भारतातुन पगार मिळतच नाही, त्यामुळे मी कंपनीचा वेळ फुकट घालवला तर भारताचे काही नुकसान नाही.
<<
"चाटो"गिरी तर करायचीच, वरतून आपल्या अन्नदात्या कंपनीचे नुकसान करीत 'तुमच्या खिशातून काही गेले नाही ना?' असा प्रश्न विचारायचा. निलाजरेपणाचा कळस नुसता.

***
उद्या गॅसच्या भाववाडीबद्दल लिहिलं की म्हणतील 'आम्ही गॅस वापरत नाही-आम्ही वापरायला मूर्खं आहोत का?'
<<
हो, भारतातला गॅस वापरत नाही म्हणतील चाटो साहेब.

***

विज्ञानदास,
पडून राहिलेली साखर, कुणी बनवली?
साखरेची लेव्ही, सहकारी कारखाने, त्यांचा लीलाव, हे प्रकरण काय आहे त्याचा जरा शोध घेतलात तर मज्जा लक्षात येईल.

पडून राहिलेली साखर, कुणी बनवली?
साखरेची लेव्ही, सहकारी कारखाने, त्यांचा लीलाव, हे प्रकरण काय आहे त्याचा जरा शोध घेतलात तर मज्जा लक्षात येईल.<<< बरोबर याचा संदर्भही सोबत घ्यायला हवा. लेव्ही मूल्याचं राजकारण परिचीत आहेच.त्यात पुन्हा मध्ये मागच्या सरकारने कसलंतरी पॅकेज कारखान्यांसाठी जाहीर केलं होतं जे व्याजरहित होतं.त्याची रिकव्हरी असा टॅक्स आणि साखरेची किमत वाढवून केली जाईल असे दिसतेय तरी.

मधल्या पोस्टी वाचलेल्या नाहीत. पण एक आनंदाची बातमी शेअर करण्यासाठी मुद्दाम आले.
एका अत्यंत गंभीर आणि लाजिरवाण्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी तत्परतेने SIT स्थापन करून, CCTV फूटेज वापरण्याचा निर्धार व्यक्त करून गुन्हेगार शोधण्याच्या कामी पोलिसांनी जो पुढाकार घेतला आहे त्याला तोड नाही.

नवीन सरकारच्या कारकिर्दीत पोलिस एवढे तत्पर होऊन कामं करत आहेत हे पाहून भरून आलं आणि आपण सुद्धा 'हर हर मोदी, घर घर मोदी' असे नारे द्यावे की काय असं वाटू लागलं आहे.

चा, मुंबईच्या लोकलमधून कधी प्रवास केला आहे का?>>>>>>> मी काय मुर्ख आहे मुंबईला लोकलनी प्रवास करायला?<<< Rofl

लोक हो, काय एव्हडे चिडताय आणि मनाला लावुन घेताय?

मी काही नीट आणि sincerely लिहीले तर तुम्ही लोक इग्नोर मारता म्हणुन असे टोचायला लागते. मग लगेच अ‍ॅटेंशन मिळते.

व्होडाफोन टू जी आणि थ्री जी मोबाईल इंटरनेटचे दर दुप्पट करणार >>>>>>>>>>>.. अरे वा........ युवांनो तुमचे अच्छे दिन आले रे..... मनसोक्त इंटरनेट वापरा आता... ज्या इंटरनेट वरुन तुम्ही पेड आर्मी बनलात .. त्याला जास्त पेड करा .. Biggrin ...

ते काय आहे टोचाजी.......... एक असते "हिरोपंती" आणि दुसरी असते "_ _ _ पंती" तुम्ही कधी कधी पहिली करत असताना दुसरी वर घसरतात .... ( तुमचे नशिब बलवत्तर एका मुंबईकराची विनोदबुध्दी अजुन ही शाबुत आहे )

अ‍ॅटेंशन सीकींग बेहेविअर आहे हो हे. तुम्ही समजुन घेत नाही.
आता त्याला सुद्धा तुम्ही इग्नोर मारणार असे म्हणायला लागल्यावर, करायचे काय?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक शिक्षक आहेत. आता वय झालंय त्यांचं. त्यांना ताबडतोब भेटून विचारायचं की तुमच्या त्या बौद्धीक वर्गात इतका दिवाळखोर स्टाफ आहे का ? तुम्ही ज्या जनतेच्या जीवावर थापा मारून निवडून आलात, त्या थापा वाचल्या नाहीत तर जनतेला शिव्या देण्याचं शिक्षण देता का ? डॉलर मधे पगार वसूल करून इथली महागाई वाढवून ठेवून दोन रुपयाची कोथिंबीर आठ रुपयाला मिळू लागली की बोंब मारणा-यांना अमेरिकेच्या डॊलरच्या दरात भाजीपाला घ्यायला हरकत आहे ? तेव्हां केलेली फुकटेगिरी चालते बहुतेक. Lol

गाडी पुसायला स्वत:ला वेळ नाही, पण स्वस्तात गाडी पुसून घेणारा हवा आणि त्याने केवळ यांच्या फेकूचं सरकार आलं म्हणून स्वत:चे पैसे घालून महागाईचा फटका मुकाट सहन करायचा... यडपटांनो, तुमची कामं करायला येणा-यांना कार अलाउन्स, पेट्रोल अलाऊन्स द्यायला सुरूवात करा. च्यायला, हे लोक टॅक्स चुकवायला ४०,०००/- ईएमआय पडेल असा फ्लॅट घेणार आणि गरीबांना फुकटे म्हणणार, आम्ही टॅक्स भरतो म्हणून ओरडणार. कोण काय करतं हे कळतं जनतेला. म्हणूनच गेल्या वेळी पाच वर्षानंतर दहा वर्षे घरी बसवलं. या वेळी थापेबाजी करून सरकार आलेलं आहे. मेडीया विकत घेतलेला असल्याने गेली अडीच वर्षे उघड होत नव्हतं. आता करार संपल्याने उघड होतेय.

असंच बौद्धीक घेतलेले लोक मित्रों म्हणत फिरत असतील तर कठीणच आहे देशाचं.. भाजपात कॊंग्रेसचे १५० खासदार आयात केलेले आहेत. स्वत:चा पक्ष काँग्रेसमुक्त करता आला नाही आणि देश कॊंग्रेसमुक्त करायला निघालेत. शुभेच्छा ! नागरिकांवर मनोरंजन कर लावला तर ते लॊजिकल होईल. मी सांगेन जनतेला की हा कर भरणे हे कसं आवश्यक आहे. केबलची गरजच पडणार नाही..

म्हणुन म्हणालो ना इंग्लंड वाले दिडशहाने.... त्याकरिताच "साजिद खान" त्याच्या चित्रपट इंग्लंड मधे करतो.. आणि हमशकल सारखा चित्रपट बनवतो...

( त टी .ही अटँशन सिकिंग बेहेविअर पोस्ट नाही)

तुमची कामं करायला येणा-यांना कार अलाउन्स, पेट्रोल अलाऊन्स द्यायला सुरूवात करा. >>>>>> अहो ब्र. आ. त्या पेक्षा तुम्ही कामालाच येउ नका असे सांगणे सोपे नाही का?

गाडी पुसायला स्वत:ला वेळ नाही, पण स्वस्तात गाडी पुसून घेणारा हवा >>>>> हे इथेच थांबत नाही, त्या गाडी पुसणार्‍यावर माबो वर लेख पण लिहायचा आणि लोकांचे कौतुक मिळवायचे.

भाजपात कॊंग्रेसचे १५० खासदार आयात केलेले आहेत. स्वत:चा पक्ष काँग्रेसमुक्त करता आला नाही आणि देश कॊंग्रेसमुक्त करायला निघालेत......

Proud

वाजपेयींच्या काळात युद्ध सुरू असताना नवाझ शरीफ यांच्या शेतातला गहू वाघा बॉर्डरमधून येत होता. आता साखर येतेय. वेगळं काही होईल अशी आशा वाटत नाही. Rofl

बाकी भूतानकडून वीज घ्यायची तर कच्छमधून पाकला का द्यायची या प्रश्नाला उत्तर नाही म्हणून बौद्धीक वर्गात शिकवलेलं सगळंच बाहेर आलेलं दिसतंय आज. झाले.. रांजण रिकामे झाले. आता ठणठणपाळ ! Lol Rofl Biggrin

२०१३ मध्येच साखर कारखाना असोसिएशन ने जारी केलेल निवेदन
गेल्या दोन वर्षात युपीए ला वेळ मिळाला नाही द खल घ्यायला,.

The two apex bodies of the sugar industry, ISMA and NFCSF Ltd, representing almost 90% of the sugar millers in the country, have upped the ante to bring about some relief to the sputtering sugar mills. Both the apex bodies have been requesting the Government for some time now, to increase the import duty of sugar in the current season to block cheap sugar imports into the country. Till 15th January, 6.26 lakh ton of sugar has already been discharged at Indian ports, though about 1.90 lakh tons are meant for domestic sales. Another about 3 lakh ton is expected to arrive shortly. The Indian sugar industry has argued that there is absolutely no need to import sugar in the current season, which is expected to be a surplus production year in a row. Cheap sugar imports will only further hit the struggling domestic sugar mills, which are already making huge losses on account of high cost of production of sugar. If this continues, the sugar mills will not be able to make timely payment to cane farmers and as a result, cane price arrears will mount to high levels. The cane price arrears in UP have already reached Rs. 3000 crores by 15th January, 2013. The Regional Associations of Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and UP, which account for 80% of sugar production, have also requested for an increase in the import duty of sugar. The coastal States of Tamil Nadu, Maharashtra and Karnataka, which are the usual importers of sugar, are also against any sugar imports in the current season. The sugar mills operating in these coastal States don’t see any rationality in importing sugar from international market.

http://www.indiansugar.com/IsmaCornerDetails.aspx?Nid=26

अहो ब्र. आ. त्या पेक्षा तुम्ही कामालाच येउ नका असे सांगणे सोपे नाही का? >> त्या पेक्षा राष्ट्र सोडून पळून गेलेल्यांनी आमच्या इथे नाक खुपसू नये सांगणं जास्त सोपं नाही का ? :दिवा::फिदी:

गाडी पुसायला स्वत:ला वेळ नाही, पण स्वस्तात गाडी पुसून घेणारा हवा >>>>> हे इथेच थांबत नाही, त्या गाडी पुसणार्‍यावर माबो वर लेख पण लिहायचा आणि लोकांचे कौतुक मिळवायचे.

मुद्दा असा होता भूतानला अर्थसहाय्य करायचंय आणि काम भूतानच्या थ्रू अदानीला द्यायचंय तर थेट वीज बोर्डाने भूतानकडून काम स्विकारून जागतिक निविदा काढता आल्या असत्या....या मुद्याला बगल मारण्य़ासाठी अवांतर चालू आहे.

(हे इथेच थांबत नाही, त्या गाडी पुसणार्‍यावर माबो वर लेख पण लिहायचा आणि लोकांचे कौतुक मिळवायचे. >> मला म्हणताय ? मी तरी नाही लिहीलेला).

सरकारचा साखर उद्योगाला दिलासा. पण शेतकर्याच्या मोबदल्याची काळजी घेऊनच ,..........

Government accepts sugar industry's demands, but says mills must first assure payment to farmers

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/37070211.cms?utm_source=...

हे इथेच थांबत नाही, त्या गाडी पुसणार्‍यावर माबो वर लेख पण लिहायचा आणि लोकांचे कौतुक मिळवायचे. >> मला म्हणताय ? मी तरी नाही लिहीलेला).>>>>>>>> ब्र. आ. - तुम्ही हा धागा सोडुन माबो वाचत च नाही असे दिसते.
बेफीजीं चे नविन व्यक्तीचित्र वाचा. सुंदर आहे.

Pages