मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

त्यापेक्षा कमी घोटाळे >>>>>>> घोटाळे कमी कळतील हो आता........ असे म्हणा..... कॅग चा अहवाल अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी का ठेवला जातो २-३ दिवसातच का अधिवेशन गुंडाळले जाते.....हे प्रश्न विचारायची हिंमत नाही .. आधी हे प्रश्न विचारा मग इतरांबद्दल बोलावे

10478585_857716007580603_111978028844584839_n.jpg

हे जरा बघा........ थोडेफार डोक्यात प्रकाश पडेल अशी आशा करतो ....... (आशा करणेच हातात आहे ) Wink

४४७रुपायचा गार्लिक पिझ्झा>>>> विचारवंत, पिझ्झा इटालियन म्हणजे हिंदूविरोधी .हा भारताच्या ख्रिस्त्रीकरणाचा डाव आहे ,असे लेक्चर मित्राला द्यायची सुवर्णसंधी तूमी दवडलीत!
मटारची उसळ विथ गुरगुट्या भात असा पुणेरी बेत ओरपताना यावर मस्त लेक्चर देता येऊ शकते.

. आमिरखान का भेटला हे नाही सांगितले (नेहमीचेच आहे खरे लपवने) आमिर खान मध्य प्रदेशात वाढत्या महिला अत्याचारा बद्दल भेटलेला ... पण तिथे भाजप्यांचे सरकार असल्याने ती बातमी मोदींने दिली नाही........ किती ती लपवेगिरी Biggrin

आयला माझ्या कंपनीत २५००-३००० बस ला देतात लोक महिन्याला.

ह्या मुंबईच्या लोकांना १००० चा पास जास्त होतो. कीती फुकटेगिरी?

आयला माझ्या कंपनीत २५००-३००० बस ला देतात लोक महिन्याला >>>>>> टोच्या.......तुमच्या कंपनीत असलेल्याचे पगार किती आहे ?????? आणि रेल्वेत प्रवास करणार्या लोकांचा पगार किती आहे .. जरा तुलना करा मग तोंड उघडा
तुमच्या कंपनीत ७ हजार पगार असलेला पण ३००० देईल का महिन्याला ? फुकटचे बोलणे

अहो माझ्या कंपनीत पण काही फार पगार नाहीयेत. रेल्वेत पहिल्या वर्गानी प्रवास करणार्‍यांचे पगार कमी आहेत काय?

आणि पगाराचा संबंध काय, अडिच दिवसाच्या पास मधे ३० दिवसाचा प्रवास इतके दिवस करत आहेत मुंबईकर, त्याचे काय?
त्यांची सब्सीडी मुंबईबाहेर चे लोक भरत होते.
जगात कुठेही महीन्याचा पास २० दिवसाच्या तिकीटापेक्षा स्वस्त नसतो. ह्यांना अडिच दिवसात पाहीजे.

तुमच्या कंपनीत ७ हजार पगार असलेला पण ३००० देईल का महिन्याला ? फुकटचे बोलणे>>>>>>>>> चर्चगेट ते बोरिवली ३३० रुपये, हे फुकट्च नाही काय?

त्यांची सब्सीडी मुंबईबाहेर चे लोक भरत होते. >>>>> Biggrin अत्यंत विनोदी ......

मुंबईचे रेल्वेचे उत्पन्न हे एकुन देशाच्या उत्पन्नाचे ६०% पेक्षा जास्त आहे....... हे माहीती करुन घ्या.... मुंबईचे लोक इतर लोकांच्या सबसिडीचे पैसे देतात...... त्यांच्या जिवावर इतर लोक उड्या मारत आहे .. फुकटे इतर आहेत .. इतर ठिकाणी तर साधे टिकिट देखील काढत नाहीत .. चला पुणे ते लोणाव़ळा लोकल मधे किती जणांनी टिकिट काढलेले आहे दाखवतो ...

माझ्या कंपनीत पण काही फार पगार नाहीयेत >>>>.. तरी किती ? १०००० असणार्याला देखील आजच्या तारखेत ३००० बसखर्च परवडत नाही.... २० च्या वर असेल तर काटकसर करुन भरत असेल.. काय राव बाता करत आहेत

तरी किती ? १०००० असणार्याला देखील आजच्या तारखेत ३००० बसखर्च परवडत नाही.... २० च्या वर असेल तर काटकसर करुन भरत असेल.. काय राव बाता करत आहेत>>>>>>>>>> ते बस नी येत नाहीत, दुचाकी किंवा ट्मट्म नी येतात, घर जवळ घेतात.
नाहीतर नोकरी बदलतात, गाव बदलतात.

मुंबईचे रेल्वेचे उत्पन्न हे एकुन देशाच्या उत्पन्नाचे ६०% पेक्षा जास्त आहे....... >>>>> खर्च कीती आहे? महीन्याच्या शेवटी तोटाच होतो ना. तो भरुन कोण काढतो.

पुणे ते लोणाव़ळा लोकल मधे किती जणांनी टिकिट काढलेले आहे >>>> लोणावळ्याचे पास पण करा ना २० दिवसांचे, नाही कोण म्हणतो?

खर्च कीती आहे? महीन्याच्या शेवटी तोटाच होतो ना. तो भरुन कोण काढतो. >>>> फक्त मुंबईने स्वतःचा महसुल वापरायचा ठरवला तर मुंबईची रेल्वे फायद्यातच राहील कळल.... तोटा का होतो तर इतर देशातुन उत्पन्न कमी येते पण खर्च तितकाच होतो....... फुकटे जास्त बाहेरच आहेत...... एकट्या मुंबईच्या जीवावर सबसिडी उडवणारे .. स्वतःचे किती % देतो ते बघावे मग बोलावे

खर्च कीती आहे? महीन्याच्या शेवटी तोटाच होतो ना. तो भरुन कोण काढतो. >>>> फक्त मुंबईने स्वतःचा महसुल वापरायचा ठरवला तर मुंबईची रेल्वे फायद्यातच राहील कळल.... तोटा का होतो तर इतर देशातुन उत्पन्न कमी येते पण खर्च तितकाच होतो....... फुकटे जास्त बाहेरच आहेत...... एकट्या मुंबईच्या जीवावर सबसिडी उडवणारे .. स्वतःचे किती % देतो ते बघावे मग बोलावे>>>>>>>> ह्यावर उपाय एक च आहे, मुंबई लोकल्स ची वेगळी कंपनी काढुन चालवावी, मग कळेल नक्की कीती पास चा दर पाहीजे ते. मुंबई ने स्वताचा फायदा स्वतासाठीच वापरावा आणि पास अजुन स्वस्त करावा.

मग देशाची रेल्वे खड्ड्यात जाणार....... Biggrin मग कळॅल मुंबईच्या जीवावर सबसीडी घेताना कसे वाटत होते....

ते बस नी येत नाहीत, दुचाकी किंवा ट्मट्म नी येतात, घर जवळ घेतात.नाहीतर नोकरी बदलतात, गाव बदलतात. >>>> Biggrin वैचारीक गोंधळ!! असं दिस्तय की रेल्वे दरवाढीविरोधात बोलणार्‍यांना 'काउंटर' कसं करावं याबद्दलच 'बौद्धिक' अजुन घेतलं गेलं नसावं. Wink

टोचाभौ.. एकदा मुंबईच्या रेल्वेने 'पिक अवर्स' मध्ये प्रवास करुन बघाच, तुम्ही देखिल गाव सोडुन पळाल.

मग देशाची रेल्वे खड्ड्यात जाणार....... मग कळॅल मुंबईच्या जीवावर सबसीडी घेताना कसे वाटत होते.... >>>> जाउ दे की, सगळे फुकटे खड्ड्यातच गेले पाहीजेत. त्यात वाईट काहीच नाही.

स्विस बँकेतिल काळ्या पैशावरून असलेला युफोरीया बघुन आश्चर्य वाटते.( हे कोणाला ही उद्देशुन लिहीलेले नाही एक जनरल वातावरण तयार झाले आहे त्या बद्द्ल बोलतो आहे.)

सध्या स्विस बँकेने फक्त अशा खातेदारंची यादि दिली आहे ज्या खातेदारांनी आपण भारतीय नागरिक आहोत असे म्हटले आहे. ज्या माणसाचे नागरिकत्व भारतिय आहे आणि तो अनेक वर्षे परदेशात व्यापारी व्हीसा वर राहातो त्याने परदेशात केलेल्या कमाईचा पैसा स्विस बँकेत ठेवला असेल तर तो कसा आणता येईल? जो पर्यंत हा पैसा इल्लीगली भारता बाहेर गेलेला आहे हे सिध्ध केल्या शिवाय स्विस बॅंक सगळे पैसे परत देईल? स्विस बँक सगळ्या खात्यातिल सगळ्या व्यवहारांचा तपशील देइल तरी सिध्ध करणे ही आपलीच जबाबदारी असेल. हा प्रकार वेळखाउ आहे लिस्ट मिळाली म्हणजे आता पैसे हातात आले असे होत नाही. स्विस बँके ने दिलेली लिस्ट ही HSBC ने दिलेल्या पेक्षा वेगळी आहे.

भारता बाहेर गेलेले सगळे काळे पैसे परत मिळावे ही मनापसुन इछ्छा आहे तरी त्या साठी धीराने वाट पहाण्याची तयारी ठेवावी लगेल.

टोचाभौ.. एकदा मुंबईच्या रेल्वेने 'पिक अवर्स' मध्ये प्रवास करुन बघाच, तुम्ही देखिल गाव सोडुन पळाल.>>>>>>>> तेच तर म्हणतो आहे, नसेल जमत तर मुंबई सोडुन जावे. पण फुकट पाहीजे हा हट्ट कशासाठी?

ते बस नी येत नाहीत, दुचाकी किंवा ट्मट्म नी येतात, घर जवळ घेतात.नाहीतर नोकरी बदलतात, गाव बदलतात > अरेच्या हे वाक्य मी मिसले Wink

ते बसने येत नाही मग त्यांची तुलना लोकलवाल्यांबरोबर कशाला करत आहात ? Biggrin काहीही म्हणजे का ? भाउ तुमचा भी मोदी झाला का ? Wink

भाउ तुमचा भी मोदी झाला का ? >>>>>>>>>> मला मोदी वगैरे शी काही घेणे नाही.
मुंबई च्या पास चा दर २० दिवसाच्या तिकीटा इतका केला पाहीजे असे माझे काँग्रेस सरकार असल्यापासुन मत आहे. त्यामुळे तुम्ही माझे म्हणणे मोदी, कॉंंग्रेस विरोध ह्या कडे नेवु नका.

सध्या स्विस बँकेने फक्त अशा खातेदारंची यादि दिली आहे ज्या खातेदारांनी आपण भारतीय नागरिक आहोत असे म्हटले आहे. ज्या माणसाचे नागरिकत्व भारतिय आहे आणि तो अनेक वर्षे परदेशात व्यापारी व्हीसा वर राहातो त्याने परदेशात केलेल्या कमाईचा पैसा स्विस बँकेत ठेवला असेल तर तो कसा आणता येईल? जो पर्यंत हा पैसा इल्लीगली भारता बाहेर गेलेला आहे हे सिध्ध केल्या शिवाय स्विस बॅंक सगळे पैसे परत देईल? >>>>>>> काळापैसा ठेवणारा माणुस काय स्वताच्या नावाने स्विस बँकेत खाते काढेल काय? एक डॉलर पण भारतात परत येणार नाही.
त्या निमित्ताने बर्‍याच लोकांची स्विस वारी मात्र होईल सरकारी खर्चाने.

ज्यांना खरी काळ्या पैश्याची काळजी आहे ते देशाबाहेर का बघतात?
भारतात आजुबाजुला नजर टाकली तरी कोट्यावधीचा काळा पैसा उघड दिसतोय. नगरसेवक झाल्यावर एका वर्षात इनोव्हा आणि पाचवे वर्ष संपे पर्यंत BMW. ह्याबद्दल काहीतरी करा, ते खुप होइल.
लाखो कोटींचा काळा पैसा भारतातच आहे, हे उगाच १४००० कोटींच्या बाहेरच्या पैश्याच्या मागे लागले आहेत.

या विचार वांत्या बघा जरा नीटः

१.
नागरिकांना ५० औषधे मोफत?
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून विचार सुरू
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

मोदी सरकारकडून नागरिकांसाठी काही कल्याणकारी योजना आखल्या जात आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे, नागरिकांना जवळपास ७५ टक्के आजारांना लागू पडतील, अशी ५० जेनेरिक औषधे मोफत उपलब्ध करून देण्याचा विचार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयामार्फत करण्यात येत आहे.
<<
२.
कारण मोदीसरकार देश चालवायला सत्तेवर बसलंय, खैराती भिक्षालय नव्हे!!
<<

कुनाला येडी घालून र्‍हायला बे?
येडी झाम कुणीकडचे!

पन माझ्या प्रश्नाचे उत्तर का दिले नाही.......... काळ्या पैश्यावर .. मोदी सरकार येण्याचे चिन्ह दिसु लागताच काळा पैसा कमी होण्याऐवजी वाढला कसा....... ? Uhoh Biggrin

आमीरखानने जे लिवले ते इब्लिसभाउनी इथे पूर्वीच लिवले होते.

अख्खा गुजरात बोम्बलत होता मोदीना दिल्लीला पाठवा.

म्हणजे मोदी गुजरातेत नको, असेच ते म्हणत होते.

Proud

इब्लिस, शीशूवर्गातल्या मुलांना तिसर्‍या यत्तेचे प्रश्न नका हो विचारू. बच्चे की जान लोगे क्या?

Biggrin

Pages