येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.
या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल
याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.
-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.
१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.
२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड
अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री
३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार
४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.
१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार
१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.
ह्या लोकांची मजल कुठपर्यंत
ह्या लोकांची मजल कुठपर्यंत जाईल सांगता येत नाही. >>> बरोबर आहे...
१५ वर्षात जे काँग्रेस च्या राज्यात झाले नाही ते भाजपाचे राज्य आल्यावर होउ शकते
(No subject)
२०११ला नंतर काळ्या
२०११ला नंतर काळ्या पैश्याबद्दल ची माहीती मागवणी सुरु झाली होती स्विस सरकार आणि भारत सरकार यांच्या आंतरराष्ट्रीय करारानुसार ज्यात इतर २१ देश देखील आहेत राजकिय आणि आर्थिक माहिती देवाणघेवाण होईल असे ठरवले गेले त्यानुसार पहिल्यांदा अमेरिकेला माहीती दिली गेली नंतर हळुहळु जस जसा दबाव (प्रत्येक देशाचे एक दबावयंत्रणा असते) वाढत गेला तसतसा भारताला देखील माहीती मिळण्यास सुरुवात झाली.. तेव्हा २०११ साली जिथे १४ हजार करोड डॉलर्स होते ती चौकशी सुरु झाल्यामुळे म्हणा या अजुन काही कारणामुळॅ म्हणा कमी होण्यास सुरुवात झाली आणि २०१२ मधे ती ९००० करोड डॉलर्स झाली... २०१२ नंतर निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली आणि बहुतांशी भाजपाचे सरकार येणार ही शक्यता दाट होत होती.. ( यात मागिल सरकारचे कर्तुत्व देखील जवाबदार आहे यात शंका नाहीच)
मग मला एक प्रश्न पडतोय.. की जर भाजपा सरकार सत्तेवर येणार होती हे ६०% शक्यता होती तर ब्लॅक मनी वाढला कसा ?????????????? ९००० करोड डॉलर्स वरुन डायरेक्ट १४ हजार करोड ची वृध्दी कशी झाली ???? हे सरकार तर ब्लॅक मनी आणण्यास कटिबध्द होते आहे मग ब्लॅकमनी वाल्यांना भिती का वाटली नाही ? ज्या सरकार वर ब्लॅक मनी न आणण्याचा आरोप होत आहे त्या सरकार ने चौकशीला फक्त सुरुवात केली तर लगेच दुसर्या वर्षी ब्लॅक मनी हा त्या बँकेत कमी होतो.... आणि जे सरकार ठाम पणे कणखरपणे म्हणत आहे की मी ब्लॅक मनी आणिलच त्या सरकारच्या येण्याची फक्त चाहुल लागताच पैसे वाढले कसे ?????????
व्यापारी उद्योगपती लोक इतके तर मुर्ख नाहीच आहेत की जे पैसे जप्त होणार आहे त्यात वाढ करतील उलट ते पैसे दुसरी कडे वळावण्याचा जास्त प्रयत्न करतील ... परंतु इथे होते ते उलटेच ???????
म्हणजे ब्लॅकमनीवर हे जे सरकार करत आहे ते निव्वळ धुळफेक आहे का ? नेहमी प्रमाणे . मी काहीतरी करतोय हे सतत लोकांवर भासवुन तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न चालु आहे ?
कारण १% काम केले तरी ते ९०% मीच केलेले आहे हे खोट्या अफवा आणि बातम्या पेरुन भासवण्यचा प्रयत्न यांचा असतो ......
चला १% का होईना मान्य करता तर
चला १% का होईना मान्य करता तर
हो............... पण काहीजण
हो............... पण काहीजण इतरांचे ७०% केलेले काम देखील ०% मानतात त्याचे काय ?
७०% कामात किती भ्रष्टाचार
७०% कामात किती भ्रष्टाचार करतात, त्याचंही काही % आहे का?
चला म्हणजे तुम्ही देखील मान्य
चला म्हणजे तुम्ही देखील मान्य करतात ७०% काम होतात..
बाकि राहिले भ्रष्टाचाराचे त्यामुळेच तर त्यांचे हे हाल झालेत हे विसरुन चालणार नाहीच.. हो मात्र काही जण कॅग ची रिपोर्ट अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ठेवतात त्यांच्या इथे भ्रष्टाचार भ देखील नाही असे म्हणत आहात वाटते ..
मध्यप्रदेशात कारकुन प्युन कडे करोडोची संपत्ती मिळते यावरुन त्याच्यावरील अधिकारी व मंत्र्यांकडे किती काय असेल याचा अंदाज मात्र कोणी लावत नाही
अळीमिळी गुपचिळी असते तिथे
मध्यप्रदेशात कारकुन प्युन कडे
मध्यप्रदेशात कारकुन प्युन कडे करोडोची संपत्ती मिळते यावरुन त्याच्यावरील अधिकारी व मंत्र्यांकडे किती काय असेल याचा अंदाज मात्र कोणी लावत नाही डोळा मारा अळीमिळी गुपचिळी असते तिथे
----- त्या साठी मध्य प्रदेशात जायची काही अवशक्ता नाही. पुण्यात, मुम्बईत, नागपुर तसेच धुळे जळगावातही असे छोटे छोटे लोक मोठी मोठी कामे करतात. पक्ष, प्रान्त, सरकार निरपेक्ष असे हे अपवित्र क्षेत्र आहे... लोभ, मला अजुन अजुन (रहायला दोन फ्लॅटस, बन्ग्ले आहेत... अजुन मोठा तिसरा... ) हवे हा एकच समान धागा आहे.
माना अगर मानू नका.... भ्रष्टआचार हा आपल्या अन्गात भिनलेला आहे. एका पक्षाचे लोक पिढीजात खायची सवय झाली आहे म्हणुन पैसे खातात तर दुसर्या पक्षाचे लोक अनेक वर्षान्चा उपवास झाला म्हणुन कमी वेळात जास्तीत जास्त खाण्याचा प्रयन्त करतात... मग तिसरा जुनी टोपी - नवा नारा घेत जनतेला खुप मोठी आशा लावतो... पण हाय...
minimum government - maximum governance चे निकाल वर्षभरात दिसायला सुरवात होतील अशी आशा करतो.
भ्रष्टआचार हा आपल्या अन्गात
भ्रष्टआचार हा आपल्या अन्गात भिनलेला आहे. एका पक्षाचे लोक पिढीजात खायची सवय झाली आहे म्हणुन पैसे खातात तर दुसर्या पक्षाचे लोक अनेक वर्षान्चा उपवास झाला म्हणुन कमी वेळात जास्तीत जास्त खाण्याचा प्रयन्त करतात... मग तिसरा जुनी टोपी - नवा नारा घेत जनतेला खुप मोठी आशा लावतो... पण हाय...
भ्रष्टआचार हा आपल्या अन्गात
भ्रष्टआचार हा आपल्या अन्गात भिनलेला आहे. एका पक्षाचे लोक पिढीजात खायची सवय झाली आहे म्हणुन पैसे खातात तर दुसर्या पक्षाचे लोक अनेक वर्षान्चा उपवास झाला म्हणुन कमी वेळात जास्तीत जास्त खाण्याचा प्रयन्त करतात... मग तिसरा जुनी टोपी - नवा नारा घेत जनतेला खुप मोठी आशा लावतो... पण हाय...
minimum government - maximum
minimum government - maximum governance चे निकाल वर्षभरात दिसायला सुरवात होतील अशी आशा करतो.<<< उदयजी,वर्षभर कशाला...हे बघा शेड्यूल टाईट... ताजी गोष्ट...
Delhi-government-servants-have-to-clock-in-on-time
रेल्वेभाववाढीवरून आरडा-ओरडा
रेल्वेभाववाढीवरून आरडा-ओरडा करणाऱ्यांनो, विसरू नका - मोदीसरकारला गेल्या साठ वर्षांतले लाखो खड्डे भरायचे आहेत! याआधीच्या सरकारने निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडला होता व रेल्वे तेव्हाच सुमारे २५,००० कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती. त्या पार्श्वभूमीवर केवळ चौदा टक्के भाववाढ स्वागतार्हच म्हणायला हवी! वास्तविक मोदींनी यापेक्षाही जास्त भाववाढ केली असती, तरीदेखील तो निर्णय कठोर - परंतू प्राप्त परिस्थितीत आवश्यकच असला असता. च्यायला, लोकांना 'अच्छे दिन' तेवढे हवेत आणि त्यासाठी द्यावं लागणारं आवश्यक योगदान सोसायची मात्र तयारी नाही, असं कसं चालेल? आधीच्या सरकारने गंभीर जखमांवर तात्पुरती मलमपट्टी केल्यामुळे आणि आपले अपयश झाकण्यासाठी फुकटच्या खैराती वाटल्यामुळेच आज आपला देश या दुरवस्थेला पोहोचलाय. तो बिचारा एकटा माणूस जीवतोड मेहनतीने, तुम्हाला कमीत कमी त्रास कसा होईल हे पाहातोय - सारं काही व्यवस्थित बसवायचा प्रयत्न करतोय, तर तुम्ही त्यालाच दोष देता? अरे असं नका रे करू! आपल्या शरीरातलं एखादं हाड सरकलं तरी त्याला जागेवर आणताना मरणप्राय यातना होतात, इथे तर आख्खा देश रुळावरून घसरलाय. करू द्या त्या माणसाला काम! एक विचारी आणि सुजाण नागरिक या नात्याने मी या भाववाढीचं पूर्ण समर्थन करतो!
काल रेल्वेदरवाढीवर चर्चा (?)
काल रेल्वेदरवाढीवर चर्चा (?) करताना एक अतिशहाणा प्राणी बडबडत होता की, "दरवाढ करून सुविधा देण्यापेक्षा स्विस बँकेतील काळा पैसा परत आणून सुविधा द्या म्हणावं"! मला त्या प्राण्याची कीव आली. प्रोफाईल पाहिलं, तर चांगला सुशिक्षित दिसत होता. अर्थात, हल्लीच्या शिक्षणपद्धतीतली सुशिक्षितता म्हणजे काही अकलेची हमी नसतेच म्हणा!
या आणि अश्या प्राण्यांना सगळंच फुकट हवं असतं. प्रगती तर हवी असते, पण तिची वाजवी किंमतही चुकवायला नको! या महाभागांच्या हातात असतं तर यांनी साधा प्राप्तीकरही बापजन्मी भरला नसता आणि तिकीटतपासनीस येणार नसता तर कधी तिकीटही काढलं नसतं! ही अशी मानसिकता! यांना 'अच्छे दिन' म्हणजे दोन मिनिटांत तयार होणारे चविष्ट (पण प्रत्यक्षात कसहीन) नूडल्स वाटतात बहुतेक! यांना इतकी घाई झालेली आहे की, मोदींच्या शपथग्रहणास पुरता एक महिना व्हायलाही अजून चार दिवस बाकी आहेत, एवढेही भान राहिलेले नाही या जमातीला! ताबडतोब स्वस्ताई पाहिजे, ताबडतोब सुविधा पाहिजेत, ताबडतोब महासत्ता बनलं पाहिजे, लग्न केलं तर महिन्याच्या आत बाळंतपण हवंय यांना - तेही कसलीही 'कळ' आल्याशिवाय! यांच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्हे, तर जादूगार पी. सी. सरकार असावेत बहुतेक!
यांना काळा पैसा ताबडतोब परत यायला हवाय - सरकारस्थापनेपासून महिनाभराच्या आतच! वरून साऱ्या सुविधा या त्या काळ्या पैशातूनच हव्या आहेत - यांच्या खिशाला कणभरही झळ न बसता! जणू ही मंडळी या देशात राहून उपकारच करताहेत देशावर! जणू देशाने या बांडगुळांना फुकटात पोसण्याचा ठेकाच घेतलाय! च्यायला, हेही मान्य करेन मी एकवेळ! पण आज मोदी सत्तेवर आले की उद्याच काळा पैसा भारतात परतला पाहिजे, हे कसलं अघोरी स्वप्न? आणि ते नाही झालं की, खुशाल बोंबलायला मोकळे - "मोदी सरकार अनुत्तीर्ण झालं"! अरे येड्यांनो, शाळा सुद्धा परीक्षा घेण्याआधी सहा महिने देतात रे! तुम्हाला तर महिनाभरातच पोर बोर्डात यायला हवंय! नक्की मोदींनाच मत दिलं होतं की रजनीकांतला, ते तरी कळू द्या एकदा!
असो! या मानसिकतेच्या मंडळींना तर अक्कल येणे शक्यच नाही. किती जरी चांगले घडले, तरी खुसपटं काढणारी जमात असतेच ना! त्यामुळेच या मंडळींना — "काळा पैसा हा स्वित्झर्लंड नावाच्या एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशात आहे. तो त्यांच्याकडून परत आणणे म्हणजे तुमच्या ऑफिसमध्ये सिकलिव्हचा अर्ज देण्याइतके सोपे काम नव्हे! तोही नामंजूर होतो तुमचा अनेकदा, चाललेयत सरकारला अक्कल शिकवायला" वगैरे तार्किक आणि संवेदनशील गोष्टी काही मी सांगत बसणार नाही. मी फक्त एक तथ्य सांगतो. नुकतीच इकॉनॉमिक टाईम्सने पीटीआयच्या हवाल्याने एक बातमी दिली आहे — मोदीसरकारच्या दबावासमोर झुकत स्विस सरकारने त्यांच्या बँकांमधील काळा पैसा असलेल्या भारतीय खातेधारकांची सूची बनवायला घेतली आहे. ही सूची लवकरच भारत सरकारला सुपूर्द करण्यात येईल. बातमीत पुढे स्विस सरकारने असेही म्हटले आहे की, भारतातल्या नवीन सरकारसोबत जुळवून घेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत!
हे आहे मोदीसरकारचं अवघ्या महिनाभरातलं यश! आता बोंबलणारे यावरही बोंबलतीलच. पण मी एक गोष्ट खात्रीपूर्वक सांगतो; काळा पैसाही भारतात येणार आणि आवश्यक तिथे दरवाढही होणार — कारण मोदीसरकार देश चालवायला सत्तेवर बसलंय, खैराती भिक्षालय नव्हे!!
काँग्रेस ६ वर्षाचे भाजप्यांचे
काँग्रेस ६ वर्षाचे भाजप्यांचे खड्डे १० वर्ष भरत होती.........
आणि पेड आर्मीचे व्हॉट्सपचे मेस्सेज इथे देउ नये..........
मागे याच बीबीवर "मीडीयाशी
मागे याच बीबीवर "मीडीयाशी बोलणार्यांवर मोदीने अंकुश आणल्यावरून घनाघाती चर्चा चालू होती. नुकताच आपचे खासदार भगवान मान यांचा एका टीव्हीवर बाईट बघितला. त्या माणसाला काहीही मानसिक प्रॉब्लेम असू शकतो, त्या क्षणी तो कुठल्याही पद्धतीने बोलण्याच्या अवस्थेत नसू शकतो, अशा वेळेला त्यानं जे काही बरळलं आहे, त्याची घाण आता पक्षप्रमुखांनाच निस्तरावी लागेल. म्हणजे फुकतचे त्रासदायक काम. त्याऐवजी मीडीयाल व्यवस्थित हँडल करणारे अनुभवी लोकांनीच मीडीयाशी बोलायचे ही पॉलिसी कधीही परवडली.
सरकारस्थापनेपासून
सरकारस्थापनेपासून महिनाभराच्या आतच! >>>>>>>>> केजरीवाल च्या मानगुटीवर भाजपा पहिल्ल्या दिवसापासुन बसलेले तेव्हा हे सगळे आठवले नाही ?????????
नागरिकांना ५० औषधे
नागरिकांना ५० औषधे मोफत?
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून विचार सुरू
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
मोदी सरकारकडून नागरिकांसाठी काही कल्याणकारी योजना आखल्या जात आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे, नागरिकांना जवळपास ७५ टक्के आजारांना लागू पडतील, अशी ५० जेनेरिक औषधे मोफत उपलब्ध करून देण्याचा विचार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयामार्फत करण्यात येत आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्राला याबाबत माहिती दिली आहे. त्यामध्ये इन्फेक्शन, उच्चरक्तदाब, मधुमेह आदी औषधांचा समावेश असेल. या मोफत औषध योजनेची अनेक टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येईल. सुरुवातीला देशातील काही निवडक हॉस्पिटलमध्ये आणि मग सर्व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ती अंमलात आणली जाईल,' असे डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले.
हर्ष वर्धन हे दिल्ली सरकारमध्ये १९९३ - १९९८ दरम्यान आरोग्यमंत्री असताना त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचा अत्यावश्यक औषधे मोफत देण्याचा कार्यक्रम दिल्लीत राबविला होता. या 'दिल्ली मॉडेल'ची देशातील १२ राज्यांमध्येही अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
(सत्यमेव जयतेच्या प्रसारणाला दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतर काय होऊ शकले होते?)
काळा पैसा आणण्याची मोहीम.
काळा पैसा आणण्याची मोहीम. २०११ पासुन सुरु आहे. त्याचे फुकट श्रेय मोदीने घॅऊ नye
किती पैसा आला?
किती पैसा आला?
" काय फालतुगिरी आहे यार
" काय फालतुगिरी आहे यार गवरमेंटची, पास डबल वाढवला. " लंचसाठी ४४७ रुपयांचा एक्स्ट्रा चीज पिझ्झा विथ गार्लिक ब्रेड खात खात एक मित्र बडबडला.
http://maharashtratimes.india
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Gujarat-govt-to-buy-Rs-100...
मोदी यांच्या उत्तराधिकारी ठरलेल्या गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल लवकरच १०० कोटींच्या जेट विमानातून उड्डाण करताना दिसणार आहेत. गुजरात सरकारने पटेल यांच्यासाठी १०० कोटींचे नवीन विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घ्या .......राजेशाही थाट सुरु झाले मोदीशाही मधे .......लुटो....जय हो अंबानी अडानी की
लंचसाठी ४४७ रुपयांचा
लंचसाठी ४४७ रुपयांचा एक्स्ट्रा चीज पिझ्झा विथ गार्लिक ब्रेड खात खात एक मित्र बडबडला. >>>. हो का.. मग जेव्हा भाववाढ काँग्रेस च्या काळात झाली तेव्हा तो पिझ्झा खातच बडबडत होता.....तेव्हा गोड वाटलेले का ?

जास्त excite होऊ नका काॅग्रेस
जास्त excite होऊ नका काॅग्रेस जेव्हा दरवाढ करायचं तेव्हा ते पैसे जनतेपर्यंत किती पोहोचले ते सर्वांना माहितेय.. म्हणूनच आमचा भारत देश किमान ५ वर्षांसाठी 'काॅग्रेसमुक्त' झालाय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले आमिर खान. मोदी ने ट्विटर पर दी जानकारी >>>>>>>.
प्रसिध्दीसाठी हापापली लोक काय काय करतात ......... :खोखो:...... आमिरखान का भेटला हे नाही सांगितले (नेहमीचेच आहे खरे लपवने) आमिर खान मध्य प्रदेशात वाढत्या महिला अत्याचारा बद्दल भेटलेला ... पण तिथे भाजप्यांचे सरकार असल्याने ती बातमी मोदीने दिली नाही........ किती ती लपवेगिरी
मोदीमुक्त गुजरात झाला ...........
--------------
गावाकडच्या शाळॅत दंगा करणारे मस्ती करणारे मुलांना शिक्षक पास करुन पुढच्या वर्गात ढकलत असे कारण पुढच्या वर्षी ही ब्याद आपल्या वर्गात नको म्हणुन आणि १० वी तर नापास झाले तर बाहेरुनच बसावे लागते म्हणजे शाळेची त्यांच्यापासुन सुटका होते.......
अत्यंत हुशार गुजराती जनता....... मान गये
मी स्वस्ताई साठी मोदींना मत
मी स्वस्ताई साठी मोदींना मत दिलच नाही......भाडेवाढ होणार हे जगाच्या आटत्या तेल विहिरी ओरडून सांगत आहेत ...मी मत दिले ते भानगडी शिवाय भाडे वाढी साठी ....भाडेवाढी सोबत घोटाळे ऐकून कंटाळलो होतो ....मीज्या गोष्टीसाठी मोदींना मत दिले ते उघड घडते आहे..कुठल्याही मंत्र्याची घरची मंडळी याच्या मुळाशी नाहीत ...मोदिनी 7 प्रकल्प नुकतेच पास केलेत ...(सगळे गावाकडची आहेत ...शहरी नाहीत ) ... हेच आम्हाला ऐकायचे होते..मंत्री वेळेवर १४ १४ तास काम करतायत ..हेच आम्हाला ऐकायचे होते....पंतप्रधानाला स्वत: ची मत अआहेत.. हे आम्हाला बघायचं होत.. मूर्ख बालिश पंतप्रधान किंवा बाहुला दोन्ही नको होता...स्वस्ताई साठी मतदान केलच नव्हत ....कर्तुत्व आणि धडाडी साठी केल होत... आणि ते नक्कीच सार्थकी लागतय ....अच्चे दिन म्हणजे फक्त स्व्स्ताई नव्हे ...तो बालीश विचार फक्त हातवाल्यांचा... म्हणून कोणालाही काहेही वाटत फिरण्याचा घातकीपणा त्यांनी ६० वर्षे केला.
वातावरण हलके करण्यासाठी एक
वातावरण हलके करण्यासाठी एक विनोद.....
रेल्वेच्या दरवाढीत होरपळलेल्या मुंबईकरांनी फक्त एक महिना पुणेकरांचा प्रवासखर्च जवळून अनुभवावा;
.
.
आपोआप रेल्वे चार पटीने स्वस्त वाटू लागेल !
आता केविलवाना प्रयत्न करुन
पेट्रोल चे भाव , डिझेल चे भाव वाढले त्याचे खापर इराकवर फोडा सरकार वर नाही आणि हसत ते गाडी मधे भरुन घ्या.. भाज्या महागल्या त्याचे खापर पावसावर फोडा सरकार वर नाही.. आणि हसत ३-४ किलो घरी घेउन या...
.भाडेवाढ होणार हे जगाच्या
.भाडेवाढ होणार हे जगाच्या आटत्या तेल विहिरी ओरडून सांगत आहेत >> अरेच्चा, ह्या विहिरी १७ मे पासुन आटु लागल्या कां? की ओरडु लागल्या ?
काँग्रेस जेव्हा भाववाढ करते
काँग्रेस जेव्हा भाववाढ करते तेव्हा त्या तेलविहीरी दुथडी भरुन वाहु लागतात ...आणि भाजप्ये करतात तेव्हा त्या आटु लागतात .......
विचारवंता, आवेशपुर्ण
विचारवंता, आवेशपुर्ण लिखाणाबद्दल

पण सडाक्कन केलेल्या रेल्वे भाडेवाढीबद्दल
असो, एक जबरदस्त आशा आहे की पुर्वी जेवढे घोटाळे झाले त्यापेक्षा कमी घोटाळे आणि प्रगती जास्त होईल.
Pages