जादूटोणा विरोधी कायदा - एक अनावश्यक, अव्यवहार्य आणि उपद्रवी कायदा (लेखांक-१)

Submitted by अभय आर्वीकर on 23 August, 2013 - 01:35

जादूटोणा विरोधी कायदा - एक अनावश्यक, अव्यवहार्य आणि उपद्रवी कायदा (लेखांक-१) 

                           अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नरेंद्र दाभोळकर यांचा पुण्यामध्ये खून करण्यात आला. नागरिकांचे संरक्षण हे कोणत्याही सरकारचे आद्य कर्तव्य असते. दाभोळकरांच्या खुनाने सरकार नागरिकांचे रक्षण करू शकत नाही, हे अधोरेखीत झाले. सर्वत्र जनक्षोभ आणि संतापाची लाट उसळली, ज्यांनी कधी दाभोळकरांचे नाव देखील ऐकले नव्हते किंवा ज्यांना अनिसच्या कार्याची यत्किंचितही माहिती नव्हती, ते सुद्धा रस्त्यावर उतरले. जनक्षोभाचे विक्राळरूप बघून सरकार हादरले. भयमुक्त जीवन जगण्याचा नागरिकांचा अधिकार जोपासण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारने आपले अपयश झाकण्यासाठी तडकाफडकी मंत्रिमंडळाच्या खास बैठकीत निर्णय घेऊन जादूटोणा-विरोधी अधिनियम लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 

                           जो अधिनियम लागू करायचा त्याचा मसुदा व प्रारूप जनतेसमोर यायला हवे होते पण; विरोधी पक्ष किंवा अन्य सामाजिक संघटनांना विश्वासात न घेताच सदर वटहुकूम स्वाक्षरीसाठी मा. राज्यपाल महोदयाकडे पाठवून देण्यात आला आहे. 

                    "प्रत्येक प्रश्नाची उकल केवळ नवा कायदा निर्माण केल्याने होते" अशी आधुनिक वेलक्वालिफ़ाईड प्रगाढ अंधश्रद्धा बाळगणार्‍या सरकारने कायद्याच्या घनदाट जंगलात आणखी एका नव्या कायद्याची भर घातली आहे. वस्तुतः: राज्यात आधीच इतके सक्षम कायदे आहेत की, कोणत्याही गुन्हेगाराला वठणीवर आणण्यास पुरेसे ठरावे. पण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी पुरेशी इच्छाशक्ती कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांकडे नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. कोणत्याही स्वरूपाच्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण नुसते नवेनवे कायदे केल्याने नव्हे तर कायद्याची पुरेपूर अंमलबजावणी केल्याने मिळवता येते, याचे भान कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांना केव्हातरी यायला हवे. 

                           अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी तसेच अशी भेसळ करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक बसावा यासाठी अस्तित्वात असलेल्या अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्याऐवजी अन्न सुरक्षा व मानद कायदा (फूड सेफ्टी ऍक्‍ट) हा नवा कायदा काही वर्षापूर्वी आणण्यात आला व त्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. मग थांबली का भेसळ? आळा तरी बसला का? किती लोकांना जन्मठेप सुनावण्यात आली? काहीच करायचे नव्हते तर मग आधीचा कायदा कुठे वाईट होता? आहे हे तेच कायदे खूप आहेत पण प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, ही बोंब आहे. 

                           जादूटोणा-विरोधी अधिनियम या प्रस्तावित कायद्याची सुद्धा तीच गत होईल, हे मसुद्याचे प्रारूप पाहून सहज लक्षात येते. एकंदरीत कुचकामी, निरुपयोगी पण उपद्रवी आणि पोलिसांना पैसे उकळण्याच्या अमर्याद संधी उपलब्ध करून देणारा एक अनावश्यक कायदा, असे या प्रस्तावित कायद्याचे थोडक्यात वर्णन करता येईल.

                           जादूटोणा-विरोधी कायदा या नावाने येऊ घातलेल्या कायद्यामध्ये एक कलम असेही आहे की ते कलम आजवरच्या अनेक कायद्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्याच गच्चीवर बसेल असे दिसत आहे. कुत्रा, विंचू किंवा साप चावला तर डॉक्टरी इलाजा व्यतिरिक्त अन्य उपाय - उपचार करणे आता कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. कायद्याचे हे कलम अत्यंत अव्यवहार्य आहे, अनावश्यक आहे आणि शेतकरी वर्गाची गळचेपी करणारे आहे.

                           या राज्यात बहुसंख्येने शेतकरी राहतात आणि साप व विंचू यांचा घनिष्ट संबंध सर्वात जास्त शेतकर्‍यांचा येतो. सर्पदंश होऊन मृत्यू पावणार्‍यांमध्ये शेतकरी समाजच जास्त असतो. मग या विषयी एखादा कायदा तयार करायचा असेल तर शेतकरी समाजाला विश्वासात घ्यायला नको काय? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शेतकर्‍यांचे प्रश्न समजावून घेईन किंवा अशा कायद्याचा सरकारकडे पाठपुरावा करण्यापूर्वी शेतकर्‍यांशी काही सल्लामसलत करेल, ही माझी अपेक्षा नव्हती आणि आजही नाही कारण; ही मंडळी स्वतः:च स्वतः:ला एवढी तज्ज्ञ आणि विद्वान समजतात की, त्यांना कुणाचेही म्हणणे समजावून घ्यायचे प्रयोजनच उरत नाही. पण सरकारचे काय? सरकारने तर संवाद साधायला हवा! संवाद साधला नाही तेही एकवेळ समजून घेता येईल पण निदान या प्रश्नाचा खोलवर अभ्यास तरी करायला हवा की नको? तेवढी विवेकशीलता जर सरकारमध्ये शिल्लक असती तर ते कलम या कायद्यात आलेच नसते.

                           साप आणि विंचू चावल्यानंतर त्यावर होणारे वैद्यकीय किंवा परंपरागत उपचारपद्धतीचा "जादू-टोणा" या प्रकाराशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. मात्र या विधेयकात निष्कारण हे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे आता ही परंपरागत चालत आलेली उपचारपद्धती कायदेशीर अपराध ठरणार आहे. ज्या परंपरागत उपचार पद्धतीवर अनिसच्या दबावाखाली येऊन सरकार कायदा आणू पाहत आहे ती साप आणि विंचू चावल्यानंतर करण्यात येणारी उपचार पद्धती कशी असते, ते आपण पाहू.

१) विंचू (साधा) - साधा विंचू चावल्याने मृत्यू ओढवण्याची शक्यता नगण्य असते. चावल्यानंतर लगेच काही मिनिटातच अत्यंत असह्य वेदना सुरू होतात. पहिले साधारण दोन-तीन तासांपर्यंत असह्य वेदनांची तीव्रता चढत्याअंगाने आणखी वाढत जाते. त्यानंतर त्यापुढील दोन-तीन तास असह्य वेदनांची तीव्रता उतरत्याअंगाने कमी होत जातात. सर्वसाधारण पणे २४ तास विंचवाच्या विषाची परिणामता जाणवते. मात्र पहिले काही तास सोडले तर उर्वरित काळ वेदना सुसह्य असतात.

यावर करण्यात येणारे परंपरागत उपचार - काही मंत्र उच्चारून दंश झालेल्या शरीराच्या भागातील नसा-धमन्यांवर हातांच्या बोटांच्या साहाय्याने हलकासा उतरता दबाव दिला जातो. जखमेच्या ठिकाणी काही जंगली वनस्पतीची पाने बांधण्यात येतात. त्याला मानसिक आधार दिला जातो. याला ग्रामीण भागात विंचू उतरविणे म्हणतात. ज्यांना दंश झाला होता त्यांना या उपचारपद्धतीने आराम मिळाला होता आणि यामुळे वेदना सुसह्य झाल्या होत्या, असा त्यांचा अनुभव आहे, असे ते सांगतात. या उपचार पद्धतीत उपचार करणारा सेवाभावी मनोवृत्तीने कार्य करतो. पैसे दिले तरी घेत नाहीत या उलट त्याचीच मोलमजुरी कमी होऊन त्याचे आर्थिक नुकसान होते.

२) विंचू (इंगळी) - इंगळी चावल्याने मृत्यू ओढवण्याची शक्यता काही अंशी असते. उपचार पद्धती वरीलप्रमाणेच.

३) साप - विषारी साप चावल्यावर वेळेच्या आत योग्य उपचार झाले नाही तर माणूस हमखास दगावतो. परंपरागत उपचार पद्धतीने जसे सर्प दंश झालेल्यास हमखास वाचवता येत नाही तसेच वैद्यकीय शास्त्राकडेसुद्धा यावर रामबाण औषध नाही. सर्पदंश झाल्यापासून एक तासाच्या आत जर त्याच्यावर दवाखान्यात वैद्यकीय उपचार सुरू झाले तरच सर्प दंश झालेल्याचे प्राण वाचविण्यात वैद्यकीय शास्त्राला काही अंशी यश येते. एकदा जर विष शरीरभर पसरून रक्तात मिसळले तर यावर वैद्यकीय शास्त्राकडे आजतरी रामबाण उपचार नाही.

परंपरागत उपचार पद्धत : सर्प दंश झाला त्याठीकाणी चुना लावला जातो. जर विषारी साप चावला असेल तर चुना हिरवा होतो. सर्प दंश झालेल्यास दर काही मिनिटांनी कडुनिंबाचा पाला खायला दिला जातो. निंबाच्या झाडाच्या सालींचा अर्क काढून त्याला पाजण्यात येतो. मंत्रोच्चार करून सतत त्याचा नाकात, कानात आणि तोंडात फुंका मारल्या जातात. त्याला चार माणसांच्या आधाराने चालवत ठेवतात. त्याला झोप लागू देत नाही. त्यासोबतच नागदेवतेची आणि अन्य देवांची प्रार्थना व आराधना केली जाते. (दवाखान्यात उपचार करणार्‍या डॉक्टरचे सर्व पर्याय संपले आणि कोणताही रोगी शेवटच्या घटका मोजायला लागला की डॉक्टरमंडळी सुद्धा रोग्याची सलाईन सुद्धा काढून टाकतात आणि छातीवर जोरजोराने भार देऊन त्याचा श्वासोश्वास बंद पडू नये म्हणून कृत्रिमरीत्या प्रयत्न करतात. अर्थात ही उपचार पद्धती वैद्यकीय शास्त्रात सुद्धा वापरली जाते) मात्र ही पारंपरिक उपचार पद्धती अन्य पर्याय नसेल तरच वापरली जाते. ही रामबाण उपचार पद्धती नाही आणि तसा कोणी दावाही करत नाही

.......(अपूर्ण).........

                                                                                                                             - गंगाधर मुटे
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

https://www.facebook.com/kavita.mahajan.5/posts/3392349463308
चला... आला बौ वटहुकूम!
( इत्का लग्गेच? कुणी काय पेटवलं, काय सारलं, काय टांगलं इत्यादी काय न्येमकं झालं कोण जाणे? समजंल आजउद्याले.)
तर यात जे आहे, त्याची ही यादी...
( पण जे वगळलंय, त्यासाठी ढोल - किंवा ढोलासारखं वाजवणं हे आता आपलं खरं काम... )
तोवर काय कलमं आहेत तडजोडी करून ठेवलेली ती पाहू...
( मग मनात येईलच की, इतक्यासाठी कुणाला खरंच जीव गमवावा लागतो का? आणि यासाठी अजूनही भगव्यांना चर्चा हवीच आहे का? )

१) भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला बांधून मारहाण करणे, त्याचा विविध प्रकारे छळ करणे, चटके देणे, मूत्रविष्ठा खायला लावणे अशी कृत्ये गुन्हा ठरतील. (भूत उतरविण्यासाठी प्रार्थना, मंत्र म्हटले, पूजा केली तर तो गुन्हा ठरत नाही.)
२) एखाद्या व्यक्तीने चमत्काराचा प्रयोग करून फसविणे, ठकवणे, आर्थिक प्राप्ती करणे गुन्हा ठरेल.
३) जिवाला धोका निर्माण होतो, अथवा शरीराला जीवघेण्या जखमा होतात, अशा अमानुष अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे हा गुन्हा.
४) गुप्तधन, जारणमरण, करणी, भानामती या नावाने अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्य करणे किंवा नरबळी देणे.
५) अतींद्रिय शक्ती असल्याचे भासवून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणे व न ऐकल्यास वाईट परिणामाची धमकी देणे, फसविणे, ठकविणे. हा गुन्हा असेल पण केवळ अंगात येणे हा गुन्हा नाही.
६) एखादी व्यक्ती करणी करते, जादुटोणा करते, भूत लावते, जनावरांचे दूध आटवते, अपशकुनी आहे, सैतान आहे असे जाहीर करणे.
७) चेटूक केल्याच्या नावाखाली मारहाण करणे, नग्नावस्थेत धिंड काढणे, रोजच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे.
८) भूत पिशाच्चांना आवाहन करून घबराट निर्माण करणे, मृत्यूची भीती घालणे, भुताच्या कोपामुळे शारीरिक इजा झाली, असे सांगणे.
९) कुत्रा, साप, विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखणे किंवा त्याऐवजी मंत्रतंत्र-गंडेदोरे असे उपचार
करणे.
१०) बोटाने शस्त्रक्रिया करण्याचा दावा करणे. गर्भवती महिलांच्या गर्भाचे लिंग बदलण्याचा दावा करणे.
११) स्वत:ला विशेष शक्ती असल्याचे सांगून अथवा गेल्या जन्मी पत्नी, प्रेयसी, प्रियकर होता असे सांगून लैंगिक संबंध ठेवणे. अलौकिक शक्तीद्वारे मूल होण्याचे आश्वासन देत लैंगिक संबंध ठेवणे.
१२) एखाद्या मतिमंद व्यक्तीमध्ये अलौकिक शक्ती असल्याचे भासवून त्या व्यक्तीचा वापर धंदा, व्यवसायासाठी करणे.

नमूद केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल कमीत कमी सहा महिने आणि पाच हजार रुपये दंड ते जास्तीतजास्त ७ वर्षे कारावास आणि ५0 हजार रुपये दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
- कविता महाजन

अवघड आहे. कालच सातीने विंचू चावलेल्या पेशंटबद्दलचा तिचा एक अनुभव लिहिला होता. मुटेसाहेब इथल्या डॉक्टरांना विचारा हो, असल्या मंत्रोपचारांमूळे जीव धोक्यात गेलेल्या पेशंटना वाचवल्याचे कित्येक अनुभव नक्कीच असतिल त्यांच्याकडे.

पहिले चार परिच्छेद ठीक. पण नंतर या कायद्याच्या विरोधाचं समर्थन अत्यंत हास्यास्पद आहे.

चालूदे.

मुटेजी
प्रत्येक कायदा बनण्याआधी त्याचा मसुदा सार्वजनिक करण्यासंदर्भात काय प्रोसेस आहे हे सांगाल का प्लीज ?

साप चावल्यावर त्याला प्रथम वैद्यकीय मदत मिळेल हे पाहायचं की पारंपरिक उपचारपद्धतीत वेळ घालवायचा?

<ही रामबाण उपचार पद्धती नाही आणि तसा कोणी दावाही करत नाही>म्हणजेच ती अनावश्यक आहे. व्यवहार्य असेल काहीजणांसाठी. साप चावल्यावर आणखी वेगळा उपद्रव तो काय होणार? म्हणजे तशी निरुपद्रवीच. पण अनावश्यक, निरुपयोगी असल्यावर बाकी कशी का असेना?

मी गावाला गेलो आणि मला साप चावला, तर प्रथम कोणाकडे जावे ते सुचवाल का कृपया?

काही जण साप, विंचू यांचे विष मंत्र, जादूटोणा यांनी उतरवण्याचा दावा करतात. ते त्यांचे प्रोफेशन असते असे आम्ही शहरातील लोकांनी ऐकले आहे बुवा. बिनविषारी सापाचे विष त्यांच्या मंत्रसामर्थ्याने अनेकदा उतरतेही.

<ज्यांना दंश झाला होता त्यांना या उपचारपद्धतीने आराम मिळाला होता आणि यामुळे वेदना सुसह्य झाल्या होत्या, असा त्यांचा अनुभव आहे, असे ते सांगतात> यातले ते सांगतात हा भाग महत्त्वाचा आहे. खात्री आहे का?

वैद्यकीय उपचारांनी बरे होण्याची खात्री नाही. कायद्याची अंमलबजावणी होण्याची खात्री नाही.
भारताचे संविधान बरखास्त करून टोळ्यांनी राहायला लागूया.

मुटे तुमचे मुद्दे पटले नाहीत. कायद्याचा आक्षेप एखाद्याला वैद्यकीय उपचार करण्यापासून रोखण्यावर आहे. तसेच वैद्यकीय उपचाराऐवजी मंत्र तंत्र गंडे दोरे करण्यावर आहे. लोकांनी योग्य वैद्यकीय मदत घ्यावी, यावर कायद्याचा भर आहे.

किरण, या कायद्याच्या मसुद्यावर जनतेकडून आक्षेप, सूचना मागवण्यात आले होते. एक लाखावरच्या - ट्रकभरून प्रतिसाद आले होते.

भरत धन्यवाद. त्याशिवाय चौदा वर्षे हे विधेयक दरवर्षी, प्रत्येक अधिवेशनात पटलावर येतेच आहे आणि चर्चा होते आहे. इतकी चर्चा पुरेशी असावी.

हा लेख वाचल्यावर या कायद्याचे महत्व अजूनच पटलं. जर कार्यकर्त्यांमध्येच मंत्र-तंत्र/गंडेदोरे याने सापाचे -विंचवाचे वीष आरामात उतरते, त्यासाठी दवाखान्यात जायची गरज नाही (टु बी प्रिसाइज -वेळ आणि पैसा वाया घालावायची गरज नाही) अश्या समजुती असतिल तर................ खरंच अवघड आहे.

अंनिसच्या आधीपासून शाम मानवांचे कार्यही पाहतो आहे. एखाद्या बुवाबाजी करणा-याचा पर्दाफाश केल्यानंतरही त्यावर कायदेशीर कारवाईसाठी सक्षम कायद्याची गरज आहे असं पोलिसांचं मत आहे. आहेत त्या कायद्यानुसार कारवाई केली कि हे लोक सुटून जातात आणि अधिक जोमाने व्यवसाय करतात असा अनुभव आहे. त्याशिवाय आम्हाला सोडून दिले म्हणजे कायद्याने आम्ही चुकीचं काही करत नव्हतो असा प्रचार करायला एक मुद्दा आयताच मिळतो.

कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दलचा मुटेंचा आक्षेप मला पटतो. पण अंनिस सारख्या संघटना पाठपुरावा करत असतील तर त्या अंमलबजावणीला यंत्रणेला भाग पाडतील असा विश्वास वाटतो. अशा पाठपुराव्यानंतरही केवळ कायदा नाही म्हणून कारवाई करता येत नाही ही अडचण आहे.

अति उत्तम लेख आहे......

मायबोलीकरांना विनंती आहे... की हा लेख सर्वत्र पसरवा... जेणे करुन लोकांना "जादुटोणा कायद्याचे महत्व" जास्त प्रमाणात समजेल Happy

दहापेक्षा जास्त वर्षं या कायद्याची उलटसुलट चर्चा सगळ्या प्रसारमाध्यमांकडून होते आहे. ज्यांना कायद्याचं प्रारूप, मसुदा जाणून घ्यावंसं वाटलं (तो मसुदा कुठेय म्हणून माबोच्याच काही बाफांवर टाहो फोडला गेला आहे - जसं काही कुणालाही न कळूनदेता गुपचूप सगळा कारभार होता..) त्यांना बरेचसे पर्याय उपलब्ध होते, उदा: प्रसारमाध्यमांचं बारकाईने वाचन, अंनिस ची वेबसाईट, इतरही वेबपेजेस (नुस्तं गूगललं तरी दिसलं असतं हे सगळं), अंनिस चा कुठ्लाही पदाधिकारी गाठून माहिती घेणे, सरकारी हापिसातून योग्य तो माहिती अधिकाराचा प्रश्न विचारून मसुदा मागवून घेणे, इ इ.
यातलं इतकी वर्षं का ही ही करायचं नाही. आणि मग एकदम असा काही पवित्रा घ्यायचा की कुणाचेही विचार लक्षात न घेता सगळं प्रोसीजर चाललं आहे. सरकार काय घराघरात प्रत्येक आगामी कायद्याचा मसुदा वाटत फिरणार का? सगळ्या गोष्टी फक्त आणि फक्त सरकारी यंत्रणांनीच करायच्या आणि आमची कसलीच सामाजिक जबाबदारी नाही? आम्ही किमान कष्टही घेणार नाही याची माहिती मिळवायचे? अजब आहे!!!!!

वरदा,
अनुमोदन

जयदेव डोळे, दाभोळकर यांनी याबद्दल अनेकदा लिहिलं आहे. हे विधेयकतर अनेक वर्षं चर्चेत आहे. वृत्तपत्रांमधून बताम्या येतच होत्या. वृत्तपत्रांत जाहीर सूचना करून हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. अजून काय हवं? अठरा वर्षांत 'विधेयकाचा मसुदा काय?', 'त्यात काय बदल झाले / केले गेले?' ही माहिती मिळवता येऊ नये?

सगळ्या गोष्टी फक्त आणि फक्त सरकारी यंत्रणांनीच करायच्या आणि आमची कसलीच सामाजिक जबाबदारी नाही? >>>

या वाक्याला केवळ याच बाफसंदर्भात नाही, तर एकूणातच अनुमोदन !!

चिनूक्स, वरदा +१

या राज्यात बहुसंख्येने शेतकरी राहतात आणि साप व विंचू यांचा घनिष्ट संबंध सर्वात जास्त शेतकर्‍यांचा येतो. सर्पदंश होऊन मृत्यू पावणार्‍यांमध्ये शेतकरी समाजच जास्त असतो. मग या विषयी एखादा कायदा तयार करायचा असेल तर शेतकरी समाजाला विश्वासात घ्यायला नको काय? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शेतकर्‍यांचे प्रश्न समजावून घेईन किंवा अशा कायद्याचा सरकारकडे पाठपुरावा करण्यापूर्वी शेतकर्‍यांशी काही सल्लामसलत करेल, ही माझी अपेक्षा नव्हती आणि आजही नाही कारण; ही मंडळी स्वतः:च स्वतः:ला एवढी तज्ज्ञ आणि विद्वान समजतात की, त्यांना कुणाचेही म्हणणे समजावून घ्यायचे प्रयोजनच उरत नाही. पण सरकारचे काय? सरकारने तर संवाद साधायला हवा! संवाद साधला नाही तेही एकवेळ समजून घेता येईल पण निदान या प्रश्नाचा खोलवर अभ्यास तरी करायला हवा की नको? तेवढी विवेकशीलता जर सरकारमध्ये शिल्लक असती तर ते कलम या कायद्यात आलेच नसते.>>>>

माझ्या माहितीतल्या अनेक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबद्दल काम करणार्‍या लोकांनी /कार्यकर्त्यांनी या कायद्याला बर्‍याच वर्षांपासून पाठिंबा दिला आहे /होता. शेतकरी संघटनेची ( मुटेजी बहूतेक या संघटनेसाठीच काम करतात असा अंदाज आहे) या कायद्याबद्दल अधिकृत भुमिका काय आहे किंवा काही अधिकृत भुमिका आहे की नाही याची माहिती नाही पण शेतकरी संघटना म्हणजेच सगळे शेतकरी नव्हेत.

जिथे जोर जबरदस्ती होत नाही अशा ठिकाणी सरकार नी कायदे करू नयेत.

कुठलाही बाबा, माता, अम्मा लोंकांना प़कडुन आणत नाहीत. ज्यांना जायचे आहे ते जातात त्यांच्या मागे.

नरबळी, शाररीक ईजा ह्या साठी सध्याचे कायदे पुरेसे आहेत.

यातलं इतकी वर्षं का ही ही करायचं नाही. आणि मग एकदम असा काही पवित्रा घ्यायचा की कुणाचेही विचार लक्षात न घेता सगळं प्रोसीजर चाललं आहे. सरकार काय घराघरात प्रत्येक आगामी कायद्याचा मसुदा वाटत फिरणार का? सगळ्या गोष्टी फक्त आणि फक्त सरकारी यंत्रणांनीच करायच्या आणि आमची कसलीच सामाजिक जबाबदारी नाही? आम्ही किमान कष्टही घेणार नाही याची माहिती मिळवायचे? अजब आहे!!!!!>> अगदी, हजारो अनुमोदन. काही झाले की सरकारला आणि सिस्टीमला दोष द्यायचा. आपण समाजात नागरीक म्हणून काय करतोय त्याचे भान नाही.

भरत मयेकर,

<<<<साप चावल्यावर त्याला प्रथम वैद्यकीय मदत मिळेल हे पाहायचं की पारंपरिक उपचारपद्धतीत वेळ घालवायचा?>>>>>>

भारत हा विषारी सापांचा देश नाही, भारतात सापडणार्या सापात फक्त काही जातीच विषारी असतात.
भारतात Anti-venom ( विषाव रील उता रा) ची ही कमी नाही. हे Anti-venom अगदी सर्व प्रथमीक उपचार केंद्रात उपलब्ध केलेले आहे. तरी सुद्धा

तरीही सर्पदंशाने मरणार्या लोकसंख्येत भारताचा नंबर बराच वर लागतो.

दर वर्षी भारतात २.५ लाख सर्पदंश केस रजिस्टर होतात. त्यातील ४७,००० ( सत्तेचाळीस हजार ) लोक सर्पदंशाने मरण पावतात.

ह्या विषया वर टाईम्स ऑफ ईंडियावरील एका लेखात ह्याचे कारण अप्रशिक्षीत डॉक्टर असे दिलेले आहे.
प्राथमीक उपचार केंद्रात असलेल्या डॉक्टरांना सर्पदंश झालेल्या इसमाचा उपचार कसा करावा ह्याच प्रशिक्षणच नाही.

ह्या विषयावर केंद्र सरकारनेही ठोस पावले उचलली नाहीत. म्हणून हा प्रश्न पुर्णपणे संपला नाहीय. Anti-venom सगळ्या केंद्रावर पोहोचवून काम होत नाही.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-12-06/india/30481201_1_...

मुटेजी, कायद्याला अत्यंत केविलवाणा विरोध असलेला लेख. निव्वळ विरोधासाठी विरोध. काही ठिकाणी 'हास्यास्पद' पातळीलाही पोहोचतो का काय असे वाटून गेले.

वस्तुतः: राज्यात आधीच इतके सक्षम कायदे आहेत की, कोणत्याही गुन्हेगाराला वठणीवर आणण्यास पुरेसे ठरावे. >>> जाणकार वकिलांशी बोलून पहा कायद्यांबद्दल. ते तर सांगतात,"वस्तुतः: राज्यात इतके अक्षम कायदे आहेत की, कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडविण्यास पुरेसे ठरावे."

वरदाची वरची पोस्ट पटली.

जिथे जोर जबरदस्ती होत नाही अशा ठिकाणी सरकार नी कायदे करू नयेत. >> अहो, फसवणूक, undue influence नावाच्या काही गोष्टी असतात की नाही? त्यांचे काय करायचे? का तिथे पण नकोत कायदे?

प्रसाद १९७१ : कायद्याची कलमे वाचा. जिथे कोणाला इजा पोचते आहे, तिथेच कायद्याला वाव आहे.

<विरोधी पक्ष किंवा अन्य सामाजिक संघटनांना विश्वासात न घेताच सदर वटहुकूम स्वाक्षरीसाठी मा. राज्यपाल महोदयाकडे पाठवून देण्यात आला आहे. >

कायद्याच्या मसुद्यावर चौदा+ वर्षे चर्चा होते आहे. विधानसभेत आणि बाहेरही. एका विधानसभेत एकदा विधेयक पारितही झाले. विधानपरिषदेत होऊ शकले नाही. मग त्या विधानसभेची मुदतच संपल्याने विधेयक रद्दबातल झाले.
काल वारकरी संघटनेच्या एका प्रतिनिधीने आमच्यासोबत चर्चा झाली. आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. उलट वारकरी संप्रदाय ज्या संतांची नावे घेतात ते सगळे अंधश्रद्धाविरोधीच होते, तर वारकर्‍यांचा आक्षेप असण्याचा प्रश्नच कुठे येतो असे विचारले.

राज्यात शेतकरी बहुसंख्येने आहेत तर विधानसभेत त्यांचेच प्रतिनिधी बहुसंख्येने असणार. अशा प्रतिनिधींतूनच निवडून आलेले हे सरकार.

बापरे, कठीण आहे. शीर्षक वाचून मला तर उपरोधिक लिखाण वाटले. Sad

रैना,वरदा, भरत, अल्पना, चिनूक्स ह्यांना अनुमोदन!

मुटेजी, कायद्याला अत्यंत केविलवाणा विरोध असलेला लेख. निव्वळ विरोधासाठी विरोध. काही ठिकाणी 'हास्यास्पद' पातळीलाही पोहोचतो का काय असे वाटून गेले. >> अगदी अगदी!

>>>> ज्यांना कायद्याचं प्रारूप, मसुदा जाणून घ्यावंसं वाटलं (तो मसुदा कुठेय म्हणून माबोच्याच काही बाफांवर टाहो फोडला गेला आहे - जसं काही कुणालाही न कळूनदेता गुपचूप सगळा कारभार होता..) <<<<
या वाक्याला तीव्र आक्षेप व निषेध. जेव्हा अन्य बाफवर मी तो प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा सुस्पष्ट पणे विचारणा केली होती की सरकारची याबाबतीत प्रस्तावित बेअर अ‍ॅक्ट "प्रसारित" करण्याचे उत्तरदायित्व आहे की नाही? सरकारी साईट वर तो सापडला नाही. अन सापडला तर कुठे? हिन्दु जनजागृती की कोणश्यास्या सायटीवर!

>>>>> त्यांना बरेचसे पर्याय उपलब्ध होते, उदा: प्रसारमाध्यमांचं बारकाईने वाचन, अंनिस ची वेबसाईट, इतरही वेबपेजेस (नुस्तं गूगललं तरी दिसलं असतं हे सगळं), अंनिस चा कुठ्लाही पदाधिकारी गाठून माहिती घेणे, सरकारी हापिसातून योग्य तो माहिती अधिकाराचा प्रश्न विचारून मसुदा मागवून घेणे, इ इ. <<<<<
कायदा जर सरकार करणार असले, तर सरकारबाह्य कोणत्याही व्यक्ति/संस्थाकडून तो मजकुर घ्यायची वेळ का यावी? तशी गरज का पडावी? तसेच कायद्याचे बाबतीत अक्षराअक्षराची क्लिष्टता काढली जाते न्यायनिवाडा करताना, तेव्हा प्रस्तावित कायद्याचे प्रत्येक शब्द-वाक्याचे सर्व तर्‍हेचे परिणाम बघण्यासाठी बेअर अ‍ॅक्ट मागितला तर तो टाहो कसा काय होतो? कायदे करणार्‍या यंत्रणेनेच तो उपलब्ध करुन ठेवला अस्ता तर मागायलाही गेलो नस्तो ना!
ज्या कायद्याकरता विधिमंडळात येनेकेनप्रकारेण, गेल्या काही वर्षात या ना त्या कारणाने "चर्चाच घडवुन आणली गेली नाही" व आता वटहुकुम काढून कायदा पास करण्याचे घाटले आहे, त्या कायद्याची कलमे वटहुकुमाच्या आधी, मजसारख्या सामान्य माणसाने मागितली तर तो टाहो वा बोम्ब कशी काय होते?

वर कुणीतरी काही कलमे दिली आहेत, पण तरीही मला मूळ अधिकृत मजकुरच हवा आहे, जो आत्ता पारित केला गेलाय/जातोय.
त्याशिवाय अन्निस चे मूळ कायद्याचे काही वर्षांपूर्वीचा मसूदा काय होता, आता कुठवर बदलला आहे, ते देखिल बघावे लागेल.
माहितीची अशी अपेक्षा ठेवणे गैर आहे काय?

श्री.गंगाधर मुटे स्वतः सर्वार्थाने शेतकरी असून त्यांच्या संघटनेच्या कार्यात ते अगदी २४ तास कार्यरत असल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबत त्यांचा अभ्यास गाढा असाच आहे. विंचू आणि साप हे दोन प्रमुख घटक त्यानी या लेखात 'जादूटोणा विरोधी कायद्या' च्या संदर्भात घेतले आहेत. पटलावर येणार्‍या कायद्यातील क्रमांक ९ हे कलम सांगते ".... कुत्रा, साप, विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखणे किंवा त्याऐवजी मंत्रतंत्र-गंडेदोरे असे उपचार करणे......". म्हणजेच एखादी व्यक्ती त्याच्या मुलाला/मुलीला विंचू चावला म्हणून रितसर डॉक्टरांकडे जाऊ लागली तर शेजार्‍याने त्याला तसे करण्यापासून रोखणे आणि मंत्रतंत्राला प्रवृत्त करणे म्हणजे कायद्याला बाधा अशी ही व्याख्या होऊ शकते. मला वाटते सर... या कलमात काही गैर नाही. मी हे नक्की मान्य करतो की शहरापेक्षा खेड्यापाड्यात विंचू आणि सर्पदंशाच्या केसीस प्रामुख्याने होतात आणि त्यावेळी झटदिशी डॉक्टरी उपाययोजनाही उपलब्ध होत नाही [हा एक स्वतंत्रच विषय आहे...] पण म्हणून कुणीतरी काळी बाहुली आणि काळागंडा आणून विंचू चावल्याच्या जागी लावा म्हणजे मुलगा वाचेल असे म्हणने आजच्या काळात हास्यापद आहे.

"इंगळी" : इंगळी चावल्याने मृत्यू ओढवण्याची शक्यता काही अंशी असते. ... असे तुम्ही म्हटले आहे, पण संशोधनाअंती असे सिद्ध झाले आहे की इंगळीने माणूस मरत नाहीत.

[या संदर्भात डॉ.अनिल अवचट यानी लिहिलेल्या 'कार्यरत' पुस्तकातील डॉ.बावस्कर यांच्या कार्यावरील "हा विंचवाला उतारा" हा लेख तुम्ही वाचला नसेल तर जरूर वाचावा अशी मी विनंती करीत आहे.]

अशोक पाटील

मुटे, मलाही हा दृष्टीकोन पटला नाही. त्यापेक्षा गावागावात ही औषधे उपलब्ध होतील, असा प्रयत्न सरकारने करावा, असा आग्रह धरायला हवा.

लिंटिं, कायदा करणार्‍या यंत्रणेने तो याआधी व्यवस्थित उपलब्ध करून दिला होता. त्यावर आक्षेप मागवले होते. लाखापेक्षा जास्त प्रतिसाद त्यावर आले. त्यांनाच कोठून मिळाला हा मसुदा?

Pages