केंद्रसरकारचे अभिनंदन

सचिन पगारे,

अन्नसुरक्षेसाठी अध्यादेश का काढावा लागला बरे? संसदेत कायदा का पारित करून घेतला नाही काँग्रेसने?

भाऊ तोरसेकरांनी अन्नसुरक्षेची कशी काढलीये बघा तरी.

आ.न.,
-गा.पै.

नुसत्या योजना जाहिर करुन काय उपयोग. सरकारने (कोणत्याही पक्षाच्या) त्या योजनेची संपुर्ण अंमलबजावणी करुन दाखवावी. बहुतांश योजना कागदावरच दिसतात

गरिबांन्ना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यापेक्षा ,
त्यांना फुकटचं खाऊ घालून 'आयधी' बनवणे व
याच मतांवर निवडून येऊन देशाला बुडवणे तसेच भ्रष्टाचाराचे नवनवे
माऊंट एवरेस्ट सर करणे हाच या योजनेचा खरा हेतू....!!!

दुसरा पैलू...
पगारेभाऊ आपले सरकार 3 रू. किलो तांदूळ देणार ...
पण छत्तीसगड मधे बर्याच वर्षापासून 2रू. किलो तांदूळ
योजना आहे...

इतके विनोदी कोणी कसे लिहू शकते बरे..??

आणि असा कडक प्रतिसाद भेटत असतानाही...

कमाल हाय बुआ..

हो हो केंद्रसरकारचे अभिनंदन करायचे बाकी राहीले होते. ते यानिमित्ताने होते आहे. त्यामुळे प्रथम तुमचेही अभिनंदन !. राहीला प्रश्न अध्यादेशाचा. सरकार अध्यादेश काडुन मोकळे होईल अजुन लो.स. रा.स. मधे पास होईल की नाही याची गॅरंटी नाही , जरी पास झाले तरी. नुसत्या अध्यादेशाने खरच येवढे स्वस्त धान्य मिळायला लागले तर. काय होईल सांगता येणार नाही.
समजा सरकार कोसळलेच तर उद्या पुन्हा म्हणेल आमचे सरकार असते तर नक्कीच २ रु किलो गहु दिले असते.

जगातील एकूण कुपोषणाच्या ४० % कुपोषण, आताच झालेल्या सर्वे नुसार ( म. टा बातमी )
एकट्या भारतात आढळलेले आहे. ह्या सर्वे मध्ये बांग्लादेश, नेपाळ, भुतान सारखे देश ही भारताच्या मानाने
कुपोषणाच्याबाबतीत भारतापेक्षा सुधारलेले आहेत.

भारतात कुपोषणाचे सर्वेक्षण २००५ सालापासून झालेलेच नाही. सरकारच्या सर्व योजना त्यापुर्वीच्या
सर्वेक्षणावर आवलंबुन आहेत. अस असल्याने सरकारने केलेल्या सर्व योजना फसल्याचे दिसुन आले आहे.

कुपोषणासारखे जटील विषय सोडवायला पैसे नाहीत आणि संपुर्ण भारताला अन्न सुरक्षा पुरवणार म्हणे !!

२००५ पासुन भारतातील कुपोषणाच सर्वे करायला विसरलेले सरकार आता अभिनंदनालाच पात्र आहे.

सचिन पगारे लगे रहो !!

>>>>> सरकार अध्यादेश काडुन मोकळे होईल अजुन लो.स. रा.स. मधे पास होईल की नाही याची गॅरंटी नाही , <<<<<
अहो गाजराची पुन्गी वाजली तर वाजली नैतर मोडून खाल्ली अशागत गत आहे याची.
पास झाले तर शेकडो कोटी रुपये निवडणूकीत चारायला उपलब्ध होतिल. नै पास झाले तर मतान्चा जोगवा मागताना विरोधकान्च्या नावाने शन्ख करायाला मुद्दा राहिल की बघा आम्हि देत होतो, पण विरोधकान्मुळे देता येत नाहीये. गेली साठ वर्षे कॉन्ग्रेसचे हेच गचाळ घाणेरडे राजकारण राहिले आहे. त्यात नविन ते काय?
नविन असलेच तर इतकेच की ही हजार कोटीची तुट भरुन काढायला तुमच्या आमच्यावर कर अन भाववाढिच्या रुपाने कुठुन कुर्‍हाड कोसळते ते बघायचे.
बिच्चारे शेतकरी, त्यान्च्या तर पोटात गोळाच उठला असेल. ३ रुपये किलो गहू, अन तो दळून आणायला सध्या पाच रुपये किलोला लागतात. मग आहेच आधार कार्ड अन खात्याद्वारे सरकारी फन्ड ट्रान्स्फर.... पब्लिकला मिन्धे बनवायचे अन मते लाटायची असा हा घाणेरडा प्रकार आहे सगळा.

*गर्भवती महिलेस अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून मोफत आहार. प्रसूतीनंतरही सहा महिन्यांपर्यंत ही सुविधा.
* गर्भवती महिलेस सहा हजार रुपयांचा भत्ता हप्त्यांत देणार.
>>
गर्भवती महिलांना चांगल्या सुविधा. ठीक आहे पण कितव्या गर्भारपणांपर्यंत?

सकस आहार वै. ठीक आहे हो? पण प्रसुत व्हायला हॉस्पीटले आणि त्यात काही सुविधा देणार का?
मागे बातमी आली होती केरळात एका माणसाने बायकोला १०-२० किमी खांद्यावरुन प्रसुतिसाठी नेले.
अनेक गावात रस्तेच नाहीत, त्याचे काय?

हे जे १,२ रु किलोने धान्य मिळणार आहे ते कोणत्या दर्जाचे असेल?
मागे केशरी, पिवळे रेशनकार्ड निघाले होते, तेव्हा ५ रु. किलोचा गहु एकदा बाबांनी आणला होता. मनुष्यांच्या खाण्याच्या लायकीचा तर अजिबात नव्हता. शेवटी गायींना खायला घातला.

सार्वजनिक वितरणातील गळती थांबवा आधी. १ रु दिला तर लोकांपर्यंत १ पै कशीबशी पोहचते.

यातील खाबुगिरी थांबवा. मग अश्या योजना काढा.

हे जे १,२ रु किलोने धान्य मिळणार आहे ते कोणत्या दर्जाचे असेल?
<<
<<
मला वाटते हा गहु हरियाणा फेडरेशन(हाफेड) वा इतर ठिकाणाच्या गोदामातील सडलेला गहु असावा.

गोदामातील सडलेला गहु असावा.>>
सडलेला नसेल हो, चांगला स(स-सडलेला)कस असेल.

अरे बाप्रे

२०१४ ल पुन्हा सोनियामाता जिंकल्याशिवाय पगारे साहेब काही गप्प बसणार नाहीत असे दिसते

तुम्ही सगळे लोक विरोधी लिहुन इतके छान विनोदी धागे बंद पाडणार आहात. मला तर हे धागे खुप आवडतात. मी निवडणुका जवळ यायची वाट पाहत आहे. ज्याना विनोदी वाचायला आवडते त्यांच्यासाठी पर्वणी ठरणार आहे.

चांगली गोष्ट आहे. निवडणुका तोंडावर
आल्या की(च) दुर्दम्य
इच्छाशक्ती जागी होत असेल तर दर
महिन्याला त्या आलेल्या ब-या...>>>+1

मनस्मि.:हाहा:

आपण काँग्रेसचे पीआरओ आहात का ?
आणि तुम्ही झी वाहिनीचं मार्केटिंग पाहता का ?

या दोन प्रश्नातला फरक अजूनही कळालेला नाही. पहील्या प्रश्नाला मान्यता आणि दुस-या प्रश्नावर रणकंदन असं का ? इथं हजारो जणांनी असे प्रश्न विचारलेत. उपहासगर्भ पोस्टस म्हणाल तर गझल आणि कवितांच्या बाफबाबत ढिगाने आहेत. ते प्रो. सतीश देवपूरकर रोज गझल लिहायचे तो ही वादाचा विषय झाला होता. त्या वेळी ज्यांनी त्यांची बाजू घेतली नाही ते लोक नको तिथं का बरं अचानक संवेदनशील होतात ? इथं सचिन पगारे त्याना विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देतील. त्यात कुणी मध्ये पडायचं कारण नाही. मग इथं दिलेल्या दुस-या प्रश्नात लुडबुड करायला इतर लोक का येतात ? खेळकर पोस्टी टाकणं वेगळं आणि सतत वाकड्यात जाउन लोकांशी भांडणं काढणं वेगळं.

नंदीनी यांनी मी कुठले शंभरेक धागे काढलेत त्या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप दिलेलं नाही. किमान पाच धाग्यांच्या लिंका द्याव्यात. त्या स्वतः त्यांच्या धाग्यावर एकही ओळ त्यांच्या मनाविरुद्ध येणार नाही याबद्दल सजग असतात. त्यांना वाटलं म्हणून अहो अ‍ॅडमिन चा धोशा त्या लावू शकतात, आणि दुस-याच्या बाफवर जाऊन काय धागे काढतात असं म्हणून गोंधळही करू शकतात. त्यांना असे विशेष अधिकार आहेत का ? आणि त्यांना उत्तर दिलं कि पुन्हा तिथेच अहो अ‍ॅडमिनचा धोशा लावू शकतात. काहीच्या काहीच..

अन्न सुरक्षेसाठी वटहुकूम
काढण्याचा निर्णय केंद्रीय
मंत्रिमंडळाने घेतल्याने
राज्याच्या ग्रामीण भागातील ८०
टक्के तर शहरी भागातील सुमारे
६० टक्के लोकांना स्वस्तात
धान्य मिळणार आहे.
एक लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न
असलेल्यांना या कायद्याचा लाभ
होणार आहे.
राज्याच्या शहरी भागातील
सरासरी ६० टक्के जनतेला अन्न
सुरक्षा कायद्याचा लाभ होऊ
शकतो. मुंबईतही मोठय़ा प्रमाणावर
या योजनेचा फायदा होईल.>>> शेवटी काय तर लोकं 'आयधी'च बनणार ना...
त्यापेक्षा नोकर्या द्याना लोकांना...

मेहनत करतील ,कष्टाचं खातील...
.
.

तांदूळ, गहू आणि ज्वारी-
बाजरी अनुक्रमे ३, २ आणि १ रुपये
किलो दराने पुरवणार.>>> पगारेभाऊ आपले सरकार 3 रू.
किलो तांदूळ देणार ...
पण छत्तीसगड मधे बर्याच
वर्षापासून 2रू. किलो तांदूळ
योजना आहे...
.
.

सहा महिन्यांपासून
सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना वयोपरत्वे
सकस आहार मोफत.
त्यासाठी अंगणवाडय़ांची मदत
घेणार.>> कालच अजमेरला खिचडीत
साप अन् पाली निघाल्या....

आता बोला पगारेजी

कालच अजमेरला खिचडीत साप अन् पाली निघाल्या.

>> हा खरा चायनीज सकस आहार आहे

आईगं!:अरेरे:

माणसे आहेत ही की हैवान? दुसर्‍याच्या जीवाशी, आणी ते पण लहान मुलांच्या जीवाशी खेळताना यांना कसलीच लाज शरम का नाही?:राग:

चाबकाचे फटकारे मारुन वर मिर्चीपुड आणी मीठ चोळले पाहीजे.:राग:

तरी पगारे कॉन्ग्रेस आणी सोनिया स्तुतीचे पोवाडे गातील. लगे रहो.

हो हो मध्यान्ह आहार योजना बंदच करून टाकली पाहिजे. तिचा काहीही उपयोग नाही. सरकार म्हणजे काय तर दिल्लीत बसलेली एक-दोन माणसं .बाकी कोणाची काहीही जबाबदारी नसते. ती बदलली की देशाचा सग्गळा कारभार अगदी सुरळीत, दृष्ट लागण्यासारखा वगैरे चालू लागेल.
http://mdm.nic.in/

Community Participation

The intention is to empower mothers of the children covered under the programme to supervise the preparation and serving of the meal and to exercise an effective vigil.

Mothers are encouraged to take turns to oversee the feeding of the children, thus ensuring quality and regularity of the meal. For this, they need to devote only a couple of hours once or twice in a month.

This simple intervention of ‘mothers watch’, gives them a voice and a role and greater ownership of the programme.

अजमेरमध्ये घडलेला प्रकार संतापजनकच आहे. पण मला दिसलेल्या बातम्यांमध्ये मेलेला साप खिचडीत नव्हे तर किचनमध्ये मिळाला. पिठात वर्म्स मिळाले. पिंपळेसाहेबांनी साप आणि पाली घालून खिचडी शिजवली का?

६जुलै:- बिहारात आज घुमणार ‘मोदीवाणी’

७ जुलै:- बिहार:महाबोधी मंदिरात ९ स्फोट

निव्वळ योगायोग...?

पिंपळेसाहेबांनी साप आणि पाली घालून
खिचडी शिजवली का?>>>
पुढील वेळेस साप खिचडीत पडायची वाट पाहील बरं...

मयेकरभाऊ...
आहो तो साप 'खिचडी'ची Testing करून मेला असेल..

मी जी न्यूज पाहिली त्यात बातमी हीच होती..
तसे नसल्यास channel "सबसे आगे" आहे.
आता मी तरी काय करु....

आता माणसांसाठीचा कायदा पास झाल्यावर प्राण्यांसाठी
अन्नसुरक्षा आणणार आहे म्हणे congress..
ज्याजोगे प्राणीमित्रांची मते पक्के होतील...

तसे झाल्यास माबो वर पुन्हा नवीन धागा,
"केन्द्रसरकारचे अभिनंदन -2"..

ते ठिक आहे किमान कायदा पास करुन काहीतरी खायला तरी देतात...निव्वळ पोकळ मंदीराच्या बाता तर नाही करत...
निवडणुकीत जे आश्वासन दिले ते किमान केले तरी... भले त्यात काही उणीवा का असेना..केले तरी...

परंतु ज्यांनी मंदिराचे आश्वासन दिलेले त्या मंदीराचा शोध घेण्यासाठी स्वतः राम १० वर्ष फिरत आहे अयोध्यात..त्याच राम ने काल एका राज्याच्या मंत्र्याला परत "मंदिर वही बनायेंगे" चा नारा लावताना पाहिले....आनि "हे राम" म्हणत परत निराशेने स्वर्गाला गेला...

या धाग्यावर आपण विषयाला बगल देतायत उदयनजी...

बिल्कुल नाही ...तुमच्याकडे त्यावर उत्तर नाही असे बोला ना सरळ

.
कॉग्रेस ने काय घोषणा केली आणि भाजप ने काय केली ..हा विषय आहे ..

आणि NDA च्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर सरकारचे नियंत्रण होते..

त्याचा फायदा बहुसंख्य लोकांना होता...

उत्तराखंडात लोकांना सडलेले ,वासमारु अशा सामग्री पाठवताहेत..
हद्द म्हणजे
त्यात राहुलबाबांचा फोटोच 'अद्यावत' होता...

आता बोला...

कोणती?

भय हो
भुक हो
आतंक हो
महंगाई हो
फिर भी जय हो...!!!

आणि NDA च्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर सरकारचे नियंत्रण होते. >>> ते नंतरच्या युपीएत सुध्दा होते....परंतु काही चुकीच्या धोरणांमुळे आणि जागतीक मंदीमुळे आपल्याला नियंत्रण हटवावे लागले हे का नाही लक्षात घेत ? याला तुम्ही बगल देत आहेत... जिथे ग्रीस इटली जपान सारख्या प्रगत देशांना मंदीमुळे ग्रहन लागले त्यांना सोने विकावे लागत आहे अश्याकाळात भारतात इतके वाईट परिणाम दिसुन नाही आले..अमेरिकेवरुन भारतात लोक परत आलीत नोकरीवरुन काढुन टाकले मंदीमुळे ..परंतु भारतात हे दिसुन नाही आले..? उलट सरकारी नोकरांना ६वा वेतन आयोग लागु झाला ..या गोष्टींना तुम्ही का बगल देत आहेत ?