केंद्रसरकारचे अभिनंदन

लोकाना कमवायच्या संधी देणे, त्याला मेहनतीची सवय लावणे ह्यासाठी दुरदर्शी प्रयत्न दिसत नाहियेत.

चमकदार योजना मात्र भरपुर आहेत.

सरकारचे अभिनंदन.
कुरण होतेच,आता त्याच्या कक्षा रुंदावल्यात.
असे करण्यापेक्षा एकंदरच जीवनावश्यक धान्याच्या किंमती कमी केल्या असत्या तर सर्वांचच दुवा मिळाला असता.
बी पी एल कुटुंबाना तसेही स्वस्तात धान्य पूर्वीपासून मिळते आहेच.

साती +१.

सचिन पगारे, आपण कॉन्ग्रेसचे पी आर ओ आहात का? असलात, तर तसे स्पष्ट लिहा. नसलात, तर ही माहिती आपणांला कुठून मिळ्ते तेदेखील लिहा, वर्तमानपत्रातली बातमी असेल तर दर वेळेला नवीन बीबी काढण्याऐवजी "चालू घडामोडी" या बीबीवर लिंक देऊ शकता.

स्वस्त धान्य (रेशन) योजना आधी पासूनच आहे की. किती गरीब लोकांना फायदा झालाय त्याने? त्या योजनेचा खरा फायदा कोणाला होतो? धान्य आले तरी रांग लावणे, धान्यातली भेसळ असले मनस्ताप नसतातच का?

त्याच मार्गातली आणखी एक योजना!

असे करण्यापेक्षा एकंदरच जीवनावश्यक धान्याच्या किंमती कमी केल्या असत्या तर सर्वांचच दुवा मिळाला असता. >> +१

सोनियाजी व राहुलजी ह्यांच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीमुळेच हा अध्यादेश निघाला

चांगली गोष्ट आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या की(च) दुर्दम्य इच्छाशक्ती जागी होत असेल तर दर महिन्याला त्या आलेल्या ब-या...

या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर 1 लाख 40 हजार कोटी ते 2 लाख 60 हजार कोटी रूपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे ,असा प्राथमिक अंदाज आहे.

साखर कारखान्यांची लेव्ही साखर माफ केल्याने अतिरिक्त 45000 कोटी च भार

परकीय चलनाची गंगाजळी रिक्त, पुढच्या सहा महिन्यांच्या आयातीला पुरेल इतकेच डॉलर शिल्लक

अशी भयावह केडेलोटाची आर्थिक परिस्थिति असताना निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली पोकळ घोषणा

प्रत्यक्षात या योजनेचे लाभार्थी कोण हे ठरवण्यातच जून 2014 उजाडणार आहेत असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे

;(

>>>> पोकळ घोषणा <<<<
नै हो, घोषणा पोकळ नाहीये, अध्यादेश निघालाय, २०१४ च्या निवडणूकीकर्ता फन्डीन्गची सोय नको करायला?

असे करण्यापेक्षा एकंदरच जीवनावश्यक धान्याच्या किंमती कमी केल्या असत्या तर सर्वांचच दुवा मिळाला असता>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>सगळ्यांसाठी योजना काढायची जरुरीच काय. मध्यमवर्गीय, श्रीमत, अतिश्रीमंत ह्यांच्याकडे रग्गड पैसा आहे मॉल मध्ये जायला .मल्टीप्लेक्स मध्ये 3०० रुपयाचे पिक्चरचे तिकीट काढून 150 रुपयाच्या लाह्या खाण्या इतका पैसा आहे ह्या वर्गाकडे.
मध्यमवर्गीय, श्रीमत, अतिश्रीमंत महिला तर बुटीपार्लर मध्ये गेल्या कि चांगला चार,पाच हजारावर खर्च करतात त्यांना स्वस्त धान्याशी काय घेणे देणे. त्यांना सौंदर्यप्रसाधन स्वस्त करेल ते सरकार चांगले वाटेल.
कॉंग्रेसने चांगली योजना काढलीय त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन पण प्रशासन ह्याची अंमलबजावणी कशी करेल हा खरा प्रश्न आहे.मी काय कॉंग्रेस वाला नाही आहे पण चांगली योजना कॉंग्रेस काढो कि बीजेपी आपला चांगल्या कामाला सपोर्ट आहे. कोंबड कुठल का उगवेना उजाडल्याशी मतलब.

>>लोकाना कमवायच्या संधी देणे, त्याला मेहनतीची सवय लावणे ह्यासाठी दुरदर्शी प्रयत्न दिसत नाहियेत.
चमकदार योजना मात्र भरपुर आहेत.<< +१

तसं ही निवडणुकांच्या काळात चमको योजना सगळेच पक्ष जाहीर करतात, दुर्दैवाने सरकारी तिजोरीवर भार आणखी पडणार आहे. आणि आणखी एक योजना ज्याचे लाभार्थी कोण आणि कितपत लाभ मिळेल याचा अंदाज बांधतच पुढची वर्षे जातील. असो, अभिनंदन!

सरकारने ठरविलेली गरिबेची व्याख्या विसरला वाटत, त्यानुसार या देशातला भिकारीसुद्धा या योजनेचा लाभ घेवू शकणार नाही,
पेट्रोल, डिझेल,टोल,आणि फालतू टॅक्स लावून पैसे गोळा करायचे आणि भष्ट्राचार करण्यासठी नविन योजना राबविणे यात काही नविन नाही पगारे....................................
काही हरकत नाही तुमच्या अशा आभासी लेखाने २ ते ३ मते नक्कीच वाढतील येत्या निवडणूकीत ,
त्यासाठी तुम्हाला राष्ट्रपती पारितोषिक मिळेल कदाचित...........

आपण कॉन्ग्रेसचे पी आर ओ आहात का? >>
असंच काहीतरी मी विचारलं होतं. एकामागे एक झी वाहिनीशी संबंधित धागे आले म्हणून. इथंही सचिन पगारेंचा हा टीपी आहे, त्यांना वाटलं, त्यांनी काढले धागे.. या छापाच्या पोस्टस येऊ शकतात. नाही आल्या तर मात्र जाब विचारता येईल..

सचिनजी
मी एक अत्यंत गरीब मनुष्य असूनदेखील रोज व्यायाम करतो. शरीरसौष्ठव स्पर्धेत भाग घेऊन भारतासाठी एक सुवर्णपदक आणण्याचं मी ठरवलं आहे. रोज पाव पॅक या हिशेबाने सिक्स पॅक बनवत आहे. यासाठी मला जो खुराक लागणार आहे त्याबद्द्ल सरकार काही करणार आहे का ?

मध्यमवर्गीय, श्रीमत, अतिश्रीमंत महिला तर बुटीपार्लर मध्ये गेल्या कि चांगला चार,पाच हजारावर खर्च करतात त्यांना स्वस्त धान्याशी काय घेणे देणे. त्यांना सौंदर्यप्रसाधन स्वस्त करेल ते सरकार चांगले वाटेल.

>>
किरण,
तु जसे शरीरसौष्टवात पदक आणणार आहेस ना तसेच अनेक स्त्रिया बुटीपार्लर वै. मध्ये जाऊन मिस वल्ड, मिस युनीवर्स असे किताब आणणार आहेत. त्यांच्या साठी काय तजवीज करणार आहेत?

गणपतराव आम्ही तेच म्हणतोय.
बासमती राईसच्या किंमती वाढवा नं काही फरक नाही पडत पण खाण्यायोग्य स्वच्छ ,पूर्ण लांबीचा साधा पांढरा किंवा उकडा तांदूळ सगळ्याना कमी किमतीत द्या.

इकडे राज्यात धान्य सडतेय त्याचे काय ? सगळ्या बाबूंना खाउगिरी चि संधी मिळ्याबद्दल अभिनंदन...

ता.क. छत्तिसगढ राज्य ही योजना आधीपाउनच राबवते आणि त्यासाठि त्यांना पुरस्कार मिळाल्याचे वाचले.. चुभुद्याघ्या.

अभिनंदन ! अभिनंदन ! अभिनंदन !

अजून एक गांधी स्तुतीचा अध्याय सुरु केल्याबद्दल अभिनंदन. आता राहुल गांधी यांच्या होऊ घातलेल्या बायकोचेही अभिनंदन करणारे एक सूत काढाच्.:फिदी: म्हणजे षटकोन पूर्ण होईल. ( षटकोनात कै. राजीव गांधी ( यांच्याबद्दल आणी त्यांच्या मातोश्रींबद्दल मला थोडा तरी आदर आहे पण बाकीच्यांबद्दल अज्याबात नाई) सोनिया, राहुल, प्रियंका, वडेरा ऑलरेडी आहेत)

धागा धागा अखंड विणुया हे मधुरा आणी बी यांचेही ब्रीदवाक्य असल्याने, तुम्ही पण त्यात सामिल झालातच. फरक एवढाच की बी मुळे थोडी नवीन माहिती तरी मिळते आणी मधूरा सांगुन ऐकत नाही.:फिदी: मधूरा दिवे घे.:स्मित:

गणपतराव काहीही काय? ज्यांना जायचे आहे त्यांना जाऊ द्या ब्युटीपार्लरमध्ये, तो त्यांचा प्रश्न आहे. सगळया बायकांना काय एकाच तागडीत तोलता काय? आणी बायकांच्या ब्युटीपार्लरबद्दल बोलताय तर पुरुषांच्या पण उधळपट्टीकडे बघा की जरा. मित्रांबरोबर पार्ट्या, ड्रिंक्स, सिनेमे, भटकणे यात पैसा जात नाही का?:फिदी::दिवा:

कामगार वर्ग बिचारा आठवड्यातुन २ दाच डाळ खाऊ शकतो, भाज्यांबद्दल तर बोलायलाच नको, नाही का. आधी महागाई कमी करा म्हणावे तुमच्या लल्लु पंजुना.

आणी मधूरा सांगुन ऐकत नाही >>>

टुणटुणजी.. मला तुमची काळजी लागून राहिली आहे. लवकरच तुम्हाला एका बुवाच्या रागाचा सामना करावा लागेल. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या उक्तीतून तुम्हाला काहीच समजलं कसं नाही ? इतिहास - भूगोल पक्का पाहीजे ना माबोवर. आता तुम्हाला ऐकवलं जाईल चकाट्या करणे हा तुमचा जसा हक्क आहे तसा धागा काढणे हा मधुराचा. ते बुवा अचानकच हळवे झालेत, त्यात त्यांचं पित्त उफाळून आलंय. तुम्ही चटकन मधुराची माफी मागा बरं..

त्यात तुमचं कुणाशी वाजलं असेल तर ही सुवर्णसंधी साधत काही ड्युआयडी स्कोर सेटल करण्यासाठी अचानक उगवतील. काही तुमच्याशी ताबडतोबच भांडू लागतील. काही भोचकपणा करणारे ड्युआयडी नरो वा कुंजरो वा भूमिका घेत कधी तुमच्या बाजूने कधी तुमच्या विरुद्ध टीपी करू लागतील आणि मध्येच तिस-याच ड्युआयडीने चौथ्याच धाग्यावर या भांडणाची जाहीरात करून घेतील. काळजी घ्या. खूप तीळतीळ तुटतं हो आतून

@ मधुरा - आपल्या दोघांत काहीच प्रॉब्लेम नाही, नाही का ? ते एक महंमद अलीच मधे आले अचानक.

कामगार वर्ग बिचारा आठवड्यातुन २ दाच डाळ खाऊ शकतो, भाज्यांबद्दल तर बोलायलाच नको, नाही का. आधी महागाई कमी करा म्हणावे तुमच्या लल्लु पंजुना.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>वाढू द्याना भाज्या, डाळींचे भाव वाढले तर. तेवढाच शेतकऱ्यानाही फायदा होईल. भाज्या डाळी स्वस्त होवू नाही तर महाग तुम्ही काय खाणारच हो. शेतकर्यांना काय कांद्याबरोबर भाकरी मिळाली तरी तो गडी खुश असतोया.अहो त्याचाही विचार करा. दलाल लोक नाहीतरी शेतकऱ्याला कापतातच. पण भावच जर अतिशय स्वस्त असला तर शेतकरी मेला न हो. तुमचे काय ते स्मार्टफोन का काय कितीही महाग होवो तुम्हाला परवडतातच ना. त्या बद्दल कोणाची तक्रारच नसते. फोनवाल्या कंपनीचा नफा होतोय तर होवू द्या शेतकऱ्यांच्या नफ्याला हरकत का?

मी चित्रपट बघायला मल्टिप्लेक्सात जात नाही.
३०० च तिकिट आणि १५० च पॉपकॉर्न खात नाही.
मग मी गरीब आहे ना? (तुमच्या व्याख्येनुसार हो)
पण मला मात्र सरकार धान्य स्वस्त देत नाही.

तुमचे काय ते स्मार्टफोन का काय कितीही महाग होवो तुम्हाला परवडतातच ना. >>>

हा आहे माझ्याकदे पण एकदम बेसिक स्मार्ट फोन. सादेसात हजाराचा.
त्यात सरकारला व्हॅट पण आहे बरं.

मग मी गरीब ना??

वर्षाला ६,००,००० कोटी तुट आहे ती पुढील वर्षी ८,००,००० कोटी होईल. ६० रुपयचा $ १०० रुपायला मिळेल.

पेट्रोल, डिसेल च्या किमती तर विचाराची सोय नाही.

योजना चागली आहे पण राबवायला पैसे कुठे आहेत सरकारकदे ?

योजना चागली आहे पण राबवायला पैसे कुठे आहेत सरकारकदे ? >>

अध्यादेश आहे हा. सहाच महीने मुदत असते त्याची. म्हणजेच एकतर इलेक्शन्स जाहीर होतील किंवा एक मुदतवाढ घेतील. त्यानंतर बिल पास करून घ्यावं लागतं.... त्यासाठी निवडून तर यायला हवंय ना ?

टुनटुन +१
मला वाटलं उत्तराखंड मदतीबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन आहे की काय ? नाही म्हणजे काल एका वाहिनीवर तिकडची जी परिस्थिती दाखवत होते ती बघून हसावे की रडावे ते कळेचना. तिथे म्हणे अजून दाल-चावल पोचलेच नाहीत. फक्त बिस्किटे मिळाली असं लोक सांगत होते. आणि फाटक्या जीन्स तिकडे पाठवल्या गेल्यात. ते फ्लॅग दाखवून पाठवलेले मदतीचे ट्रक कुठे गेले ?
आणि गरिबी हटाव तर मी लहान असल्यापासून ऐकतेय की. त्याचं काय झालं पुढे ? मागच्या योजनांचा गोषवारा कधी घेतात की दणादणा पुढच्याच योजना जाहीर करत बसतात ? मलातर कै कळत्च नै. आणि स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षे झाली तरी ' ही स्थिती ' का आहे बुवा ?
आता हे अन्नसुरक्षा विधेयक पास तर केलं. पण समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत हे अन्नसुरक्षेची हमीवालं अन्न पोचणार का? त्यासाठी कुठलं विधेयक पास करणार ?

सचिन पगारे,
खरं तर तुमचं अभिनंदन. लागोपाठ असे धागे काढावेसे वाटणं, ती सगळी माहिती इथे लिहिणं , वस्तुस्थिती माहित असतानाही भलताच उदो उदो करणं याला दाद दिली पाहिजे. तर तुमचं अभिनंदन !
आगामी आकर्षण काय आहे ?

वाढू द्याना भाज्या, डाळींचे भाव वाढले तर. तेवढाच शेतकऱ्यानाही फायदा होईल
>>
डाळ, भाज्यांचे भाव कितीही वाढले तरी शेतकर्‍याला काय भाव मिळतो? ते माहिती आहे का?

गमभन ,
कदाचित शेतक-यांना तेवढा भाव मिळत नसेलही , पण पगारदाराला तर भाज्या अति महाग घ्याव्याच लागतात ना.

उत्तराखंड मध्ये नैसगिक आपत्तीने ओढावलेले मृत्यू ही एक वेगळी गोष्ट होती
पण कित्येक बळी फक्त अन्न पाण्यावाचून गेले हेच षंड सरकारच अपयश आहे,

पगारेंना वरील योजनेत विशेष फायदा होणार असेल कदाचित एजंट असतील त्या योजनेचे ,घ्या खाऊन

छान. सर्कारचे अभिनंदन.... २०१४ साठी केले म्हणून इथ्ले लोक आरोळ्या ठोकताहेत. पण हे बिल २०१२ की त्या सुमाराला ला आले होते, हे इथले लोक विसरतात. हे बिल येणार म्हटले की विरोधक नको नको ते विषय काढून गोंधळ / सभात्याग वगैरे करायचे, असे आताच टी व्ही वर पाहिले.

वाढू द्याना भाज्या, डाळींचे भाव वाढले तर. तेवढाच शेतकऱ्यानाही फायदा होईल >>>>>>>

शेतकर्याला त्याचा फायदा होईल !!!!

गणपत राव ? तमाश्याचा फड सोडुन ईथे आलात वाटत गणपत पाटिल ?

सचिन पगारे ,

भले बहाद्दर घाग्या मागुन धागे ?

बाकी काँग्रेसप्रणित असल्याने त्याला कोणी हातही लावणार नाही !

काँग्रेस विरुद्ध धाग्याना मात्र विरगती ?