भारताला कसे सुधारावे?

Submitted by झक्की on 12 May, 2009 - 20:48

मी मागे माझ्या स्वतःच्या अनुभवांच्या आधारे, माझ्या रंगीबेरंगी पानावर, भारतावर प्रचंड टीका केली. शब्द जहाल वापरले. त्यामुळे बर्‍याच जणांचे तिकडे लक्ष गेले. अपेक्षेप्रमाणे बरीचशी शिव्यागाळी झाल्यावर काही लोकांना वाटू लागले की माझ्या बोलण्यात काही तथ्य असावे. माझा रोख वैयक्तिक नसून सर्वसाधारण होता. माझे म्हणणे असे की, सार्वजनिक ठिकाणी घाण, कामात दिरंगाई, शिस्त, नियमितपणा, बारीकसारीक व रोजच्या व्यवहारात लाच घेणे देणे, माहिती न सांगणे इ. गोष्टींमधे सुधारणा होऊ शकतील.

तेंव्हा श्री. मनकवडा यांनी एकदोनदा मला सांगितले की तुम्ही असा नवीन धागा उघडा, म्हणजे लोक तेथे विधायक चर्चा करतील. तेंव्हा हा धागा मी उघडत आहे. आता तुम्ही लिहा तुम्हाला काय वाटेल ते.

मी नुसतीच टीका केली. तश्या मला काही कल्पना होत्या, काय केले म्हणजे फरक पडू शकेल पण त्या कल्पना भारतात चालत नाही (म्हणे). म्हणून आता तुम्हीच लिहा.

माझ्या पानावरील ज्या गोष्टी इथे लिहाव्यात असे वाटले त्या उद्धृत केल्या आहेत.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खालील लिखाण मला माझ्या रंगीबेरंगी पानावर दिसले, ते इथे लिहीत आहे.
- कुलदीप १३१२
लाच जर का "परफॉर्मन्स इनसेनटीव्ह" (ह्याला माय मराठीत काय म्हणतात हे आत्ता आठवत नाहीये! गैरसोयीबद्दल खेद/क्षमस्व ) म्हणून दिला तर असे प्रकार कमी होतील का? हा पुढचा प्र.
- कुलदीप १३१२

- आशीशव्हीबी:
प्रोत्साहनपर वेतन जर शक्य होत नसेल तर Customer-feedback-linked Incentive असावा. उदा. ड्रायव्हिंग लायसेंस म्हणा किंवा PAN card किंवा साधं म्युनिसिपालटीचे टॅक्स बिल. जर काम वेळेवर आणि अपेक्षेनुसार झालं, तर तेवढे पॉईंट्स मी graahak म्हणून त्या कर्मचार्‍याला देऊ शकतो (हे पूर्णपणे graahakachya इच्छेवर अवलंबून आहे). त्यानुसार मग त्याचा Employer त्याला Incentive देऊ शकेल.
This can reduce Corruption and encourage productivity and Effectiveness; but adds one extra responsibility on the Customer.
असे अजूनही बरेच उपाय असतील ज्यांनी वरील २ उद्देश साध्य होऊ शकतील.
तुम्हाला काय वाटतं?
And of course the Employer will have this parameter amongst an array of other parameters like turnaround time and volume of work, ethics, professionalism etc etc

ऑफिशियली कम्युनिस्ट असणार्‍या चीनमध्ये हे Incentives चालतात, मग आपल्या Socialist देशात का चालायला नकोत? चीनमध्ये २०-२० तास फॅक्टरी मध्ये काम, लहान मुलांकडून काम असले सर्व प्रकार चालतात आणि खपवले सुद्धा जातात. मुस्कटदाबी करून आपले खरे करणे हे तर चीनकडूनच शिकावे!

आणि आपण Free Market, Reforms, Laissez Faire चा एव्हढा गाजावाजा करत असतो (नुसता)!

निदान खाजगी संगणकक्षेत्रात तरी लोक खूप काम करतात असे ऐकतो>>>>>>
म्हणूनच आज त्याच (एकुलत्या एक?) क्षेत्रात आपण नाव कमावतोय. पण चीनची पद्धत काहीही असेना का, त्यांनी अमेरिकेला अनेक क्षेत्रांत मात दिली आहे की नाही?

भारतात कदाचित् फारच कमी पगार मिळत असल्याने लोक काम करण्याबाबतीत उत्सुक नसतील>>>>
कमी पगार? साध्या चपराशाला सुद्धा किमान १०-१२ हजार रुपये महिना इतका पगार आहे 6th Pay Commission नंतर. आणि हे लोक (जास्त करून Reservation वाले) काय करतात तर आपली नोकरी illegally subcontract करतात अर्ध्या / पाव पगारात. स्वतः मात्र दुसरा काहीतरी उद्योग करतात. अरे जर तुम्हाला करायचीच नव्हती ती नोकरी तर दुसर्‍या eligible candidate ची एक पोसिशन का वाया घालवली? मग इथे आठवतं social justice!
- आशीशव्हीबी

-अविकुमार
माझ्या मनस्तापाच्यावेळी मनात आलेले वेगवेगळि उत्तरे, असल्या प्रसंगांना सामोरे जाण्याची.
१. अधिकार्‍याची, सर्वांसमक्ष, लाच मागीतल्याबदाल खरडपट्टी काढणे.
२. माहितीच्या अधीकाराचा वापर करणे.
३. वृत्तपत्रातून बोभाटा करणे
४. चॅनल वाल्यांना कळवणे
५. Anti-corruption ब्युरोमधे तक्रार करणे
६. गांधीगिरी करणे (सर्वांसमक्ष फुले देणे, Get well soon mamu वै. म्हणने.
-अविकुमार

हे तुम्हाला दिसले नसेल. नवीन लेखन मधे आठव्या का नवव्या पानावर गेले होते. आता जरा पुढे आणतो आहे.
Happy Light 1

पण हे न्यू जर्सी मधे का?.

- अनिलभाई
It's always fun when you connect.

पण हे न्यू जर्सी मधे का?. >>>
अहो भाई त्यांना जर्सीत बसुन भारत सुधारायचा आहे हो.
Proud Light 1

भारत सुधारणे हा त्यांचा 'लघूउद्योग' दिसतो आहे... (घर बसल्या व्यवसाय)

विनय Happy

>>पण हे न्यू जर्सी मधे का?.
मला वाटलं न्यू जर्सीमध्ये रुजलेल्या भारतीय मूळांवर आधी उपचार सुरु करून रोग मूळासकट बरा करायचा असेल.. म्हणतात ना 'charity begins at Home' Happy

आयला, आधीच नवीन धागा कसा उघडायचा हे माहित नाही. त्यातून तो बरोब्बर ठिकाणी नि काय काय प्रकारचा उघडयचा ते पण माहित नाही. तर आता, सांगा, इथून दुसरीकडे हलवायचा तर काय नि कसे करायचे?
(बहुधा तुमच्यापैकी फार तर एकाला माहित असेल. बाकीचे उगीचच दुसयाची खेचायला मिळते म्हणून. )

कुठल्यातरी सिनेमात म्हंटल्याप्रमाणे, "इथ्थेच तर भारतीयांचे चुकते. अहो, मदत करणे सोडा, नुसती टिंगल टवाळी करतात".

Happy Light 1

हा धागा आता चालू घडामोडी या विभागात गेला आहे नि तो सार्वजनिक असून, गप्पांचे पान नसल्यामुळे, कुणालाहि त्यात लिहीता येईल, तसेच आधी लिहीलेले वाहून जाणार नाही.

खरे तर वाहून जाण्याची वेळ येईल असे वाटत नाही. कारण असले काही विधायक कार्य इथे होत नाही.

परत मी अर्वाच्य शिव्यागाळी, पृष्ठभागावर लाथा, टाळक्यात काठी हाणल्याशिवाय कुणि जागे होणार नाहीत, नि जागे झाल्यावर नुसत्या मला शिव्या देतील. ती पाने मात्र भरभरून वाहून जातील. मग केंव्हातरी कुणालातरी, जसे मनकवडा, यांना माझी दया येईल, नि ते म्हणतील, बरं बाबा, उघडा नवे पान (तेहि मीच का?) आम्ही करू थोडी चर्चा.

तर आता प्रथम माझा शीर्षक लेख वाचा, दुसरा प्रतिसाद, मीच लिहीलेला, वाचा नि लिहा काय लिहायचे ते.

मला आता इथे काहीहि लिहायचे नाही!

मला आता इथे काहीहि लिहायचे नाही! >>
नशीब आमचं. Proud

एव्हढा आनंद नको वाटून घ्यायला. मी इतरत्र लिहीणारच आहे!
Happy Light 1

झक्की,
हा विषय पुन्हा चालू केल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद!!! मागचे तुमचे काही पोस्ट्स वाचून मला खरच असे पटले की तुम्हाला भारताविषयी कळकळ आहे.
इथल्या बर्‍याच गोष्टी नि:संशय चांगल्या आहेत [जसे लोकांना मदत करण्याची वृत्ती, संस्कृती, इथल्या लोकांची हुषारी नी काम करण्याची क्षमता] पण त्याचबरोबर इथे बर्‍याचशा अशा गोष्टी आहेत की ज्यात खूप सुधारणा करता येऊ शकते [जसे काही लोकांची काम करतानाची वृत्ती, लाचखाऊपणा, सार्वजानिक अस्वच्छता, लोकसंख्या, शिक्षणाचा अभाव इ.इ.]

पण हे सगळे बोलण्याआधी प्रश्न असा आहे की इथे अशा सुधारतायेण्यासारख्या आणि ज्या सुधारल्यानंतर खरच चांगल्या गोष्टी होतील, राष्ट्राला/समाजाला काही फायदा होईल अशा गोष्टी आहेत हे मान्य आहे का? त्यानंतर त्या शोधणे, त्या तशाच का आहेत याची चर्चा करणे नी त्या सुधारण्यासाठी काय करावे लागेल यावर विचार करून काही उपाय सुचवणे या पुढच्या पायर्‍या...

झक्कींनीच त्यांच्या मागच्या पोस्ट मध्ये लिहलेले काही प्रश्न पुन्हा टाकत आहे:
>
१. खरेच काही वाईट आहे का?
२. असल्यास ते कसे सुधारता येईल?
३. हे तर नक्कीच की मी काही केले नाही, तुम्ही काय करू शकता ते माहित नाही, पण इथे येऊन नुसते निषेध करायला तुम्हाला वेळ आहे, त्याचा उपयोग करा नि काही विचार मांडा. ती पहिली पायरी.
४. लोकसंख्या जास्त आहे ही अडचण आहे, पण त्याचा जर योग्य प्रकारे उपयोग केला तर त्यातून चांगले काम पण करून घेता येईल. ते कसे? त्याबद्दल काही विचार? काही योजना सुचताहेत का? ते इथे लिहीलेत तर कुणि ना कुणि त्यातून स्फूर्ति घेऊन काम करतीलच.
५. त्या बातमी फलकावर लाच खाऊपणावर एक उपाय सुचवला आहे, तसे अनेक उपाय मला माहित आहेत, पण कुणि तशी चर्चाच करायला तयार नाहीत.
>>>>

याचबरोबर,
६. सार्वजानिक अस्वच्छतेचा अभाव
७. सामाजिक जाणिव
८. शिक्षणाचा अभाव
९. लोकसंख्येचा भस्मासूर
१०. ८ आणि ९ मुळे वाढलेली गरिबी
११. प्रचंड प्रदूषण [अर्थात अजून खेडोपाडी हे पसरलेले नाही हे नशिब]
१२. सत्तालोलूप, पैसेखाऊ राजकारणी नी त्यामुळे विकासाच्या कामाना पैसे न मिळने/कमी पडणे
१३. बेशिस्त वाहतूक

असे अजून काही....
अशा सर्व प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चा व्हावी ही अपेक्षा!!!

>>लाच जर का "परफॉर्मन्स इनसेनटीव्ह" (
का द्यायचा? पगार हीच नेमूण दिलेली कामे करण्यासाठीच मिळतो ना? खुषामत देण्याने, अशीच खुषामत सगळ्यांकडून मिळावी अशा भावना वाढण्यास मदत होते [ज्याचेच अतिरंजीत रूप म्हणजे लाच असे मला वाटते]

-अविकुमारांनी काही चांगले पर्याय सुचवले आहेत....

शिक्षणाच्या अभावामुळे लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे Proud
ट्रॅफिक सिग्नल या चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे सिग्नल, फुटपाथ च्या आणि याचबरोबर रेल्वे स्टेशन, बस स्थानकं इ. ठिकाणी अशा लोकाना भीक मागायला पाठवले जाते, नी यांची लोकसंख्यातर वाढतच चालली आहे...मला तर वाटत, सरकारी यंत्रणेन मोहिमा राबवून अशा लोकाना पकडून रात्रीतून नसबंदी करावी Proud

>>तश्या मला काही कल्पना होत्या, काय केले म्हणजे फरक पडू शकेल पण
झक्की काय आहेत त्या कल्पना?

<<सरकारी यंत्रणेन मोहिमा राबवून अशा लोकाना पकडून रात्रीतून नसबंदी करावी >>
असा प्रयत्न पूर्वी झालेला आहे. कै. इंदिरा गांधींचे सुपुत्र संजय यांनी तो उत्साहाने हाती घेतला होता. Happy Light 1

पण लोकांचा उत्साह विजयी ठरला आणि ति योजना बारगळली. Proud

किर्‍या Lol

>>सुपुत्र संजय यांनी तो उत्साहाने हाती घेतला होता
मग राबवत का नाहीत्...अशीच लोकसंख्या वाढून भिकार्‍यांची संख्या पण वाढतेय...

तुमच्या लाचखोरी बंद करण्याच्या काय कल्पना आहेत, ऐकायला आवडतील...

कारण तो सक्तीचा प्रकार होता. नसबंदी साठी लोकांना धरून आणले की प्रत्येकी शंभर रुपये मिळत. म्हणून त्याच गृहस्थाला दोनदा तीनदा धरून आणायचे, लहान मुलांना धरून आणायचे नि पैसे घ्यायचे असे प्रकार झाले. अर्थात् डॉक्टरांनी पुनः पुना: शस्त्रक्रिया केली नाही, पण कदाचित् पैसे लावले असतीलच, काही वाईट डॉक्टरांनी.

हे सगळे प्रकार जेंव्हा जास्त झाले, उघडकीला आले तेंव्हा ही सक्तीची नसबंदी बंद पडली.

भारताबद्दल काहीहि म्हणा, पण भारतात कम्युनिझम व डिक्टेटरशिप चालत नाही. लोकशाहीच राहील.

Happy Light 1

>>लोकशाहीच राहील
पण त्या लोकशाहीचा धर्म तरी पाळावा.... सुशिक्षित समाजाने मतदानासाठी बाहेर पडावे!
जागोजागी मतदान केंद्रे, मतदानादिवशी सुट्टी, घरपोच व्होटिंग स्लीप अश्या अनेक सुविधा देउनसुद्धा मतदानाची टक्केवारी ४०-५०% च्या पुढे का जात नाही कुणास ठाउक Sad

>>मतदानाची टक्केवारी ४०-५०% च्या पुढे का जात नाही कुणास ठाउक << कारण लोकांना वाटतं की असंही आपलं मत वायाच जाणार आहे, आणि इथे परंपरागत सुरू असलेले उद्योगच पुढे ही सुरू राहणार. सामान्य जनतेच्या जीवनात सरकारकडून अश्वासक बदल होईल अशी खात्री कुणालाही राहीलेली नाही.
त्यामुळे नविन माणसाच्या हातात सत्ता देऊन अजून परवड करून घेण्यापेक्षा आहे ते बरं (known devil is better than unknown ghost) म्हणून सगळे त्याच त्याच पक्षाला निवडून देतायंत.

त्यामुळे नविन माणसाच्या हातात सत्ता देऊन अजून परवड करून घेण्यापेक्षा आहे ते बरं (known devil is better than unknown ghost) म्हणून सगळे त्याच त्याच पक्षाला निवडून देतायंत.
---- मला वाटते चतुर मतदारांनी मनमोहन सरकारच्या स्वच्छ, (तुलनात्मक दृष्ट्या) पारदर्षक कारभारा साठी पोच पावती दिली आहे. त्यांचे महत्व कमी नाही लेखता येणार.

>>त्याच गृहस्थाला दोनदा तीनदा धरून आणायचे, लहान मुलांना धरून आणायचे नि पैसे घ्यायचे असे प्रकार झाले
>>
अरे बापरे....

>>जागोजागी मतदान केंद्रे, मतदानादिवशी सुट्टी, घरपोच व्होटिंग स्लीप अश्या अनेक
उलट अशा सलग ४ दिवस सुट्टीचा फायदा घेऊन लोकांनी त्यांचे बेत ठरवले. आणि जे लोक मतदानासाठी तैनात होते त्यातील बर्‍याच जणाना आपली मतेच देता आली नाहीत.
उठ्सुठ सगळीकडे पक्ष निघाले आहेत, गणपतीमंडळांसारखे मग कोणाला नी कसे मत देणार... एखाद्या पक्षापेक्षा त्यातील, त्या भागातील व्यक्तीला बघून मत दिले जाते. कोण किती काम करतो त्यावर..
एकदा manifesto जाहीर केल्यावर आपण लोक या पक्षाना हे पण विचारत नाही की हे कसे देणार आहात? उ.दा. काही ठिकाणी मोफत वीज, २ रू. किलो तांदूळ, स्वीस बँकेतून काळा पैसा, हे सगळे कसे करणार आहेत याचा काही विचार केलाय का, काही पायर्‍या ठरवल्या आहेत का हे विचारले जात नाही. मिडिया पण विचारत नाही नी मग हे लोक निवडून आल्यावर काही करतच नाहीत, न केल्यावर पण आपण काही विचारत नाही.

>>स्वच्छ, (तुलनात्मक दृष्ट्या) पारदर्षक कारभारा साठी पोच पावती दिली आहे.
मला वाटते, लोकाना स्थिर सरकार हवे आहे. कोणीही उठते नी हे पद दिले नाही तर सरकार पाडू म्हणते याचा कंटाळा आलाय

>>> जागोजागी मतदान केंद्रे, मतदानादिवशी सुट्टी, घरपोच व्होटिंग स्लीप अश्या अनेक सुविधा देउनसुद्धा मतदानाची टक्केवारी ४०-५०% च्या पुढे का जात नाही कुणास ठाउक

कारण मतदारांनी एखाद्या उमेदवाराच्या बाजूने किंवा विरूद्ध कौल दिला तरी त्या कौलाचा अनादर करण्याची किंवा त्या कौलाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्याची आपल्या राज्यघटनेत अधिकृत तरतूद आहे म्हणून.

२००४ च्या निवडणुकीत शिवराज पाटिल, प्रफुल्ल पटेल व लक्षद्वीपचे पी एम सईद यांना जनतेने निवडणुकीत पराभूत केले होते. तुम्ही लोकसभेत जाऊ नये व तुम्ही आमचे लोकप्रतिनिधी असू शकत नाही असा जनतेने कौल देऊन त्यांना स्पष्टपणे नाकारले होते. परंतु सोनिया गांधींनी मतदारांच्या कौलाचा अनादर करून निकालानंतर केवळ ७ दिवसात तिघांनाही मंत्री बनविले.

आपल्या कौलाचा अनादर झाल्यामुळे २००९ च्या निवडणुकीत काहि मतदारांनी जर मतदान केले नाही तर कोण जबाबदार? मतदारांची उदासीनता का मतदारांच्या कौलाचा अनादर करणारा काँग्रेस पक्ष का मतदारांच्या कौलाचा अनादर करण्याची संधी देणारी राज्यघटना?

झक्की, भारतीयांना कसे सुधरावे असाही एक विषय हवाचं! नाही का?

>> परंतु सोनिया गांधींनी मतदारांच्या कौलाचा अनादर करून निकालानंतर केवळ ७ दिवसात तिघांनाही मंत्री बनविले>>
पण त्यासाठी राज्यसभेतून तरी निवडून यावे लागते असे काहीतरी आहे ना?

>>अनादर करण्याची संधी देणारी राज्यघटना?
म्हणजे मग निवडून न येता पण मंत्री होता येते का?

नाही फारेण्ड, बी चे बरोबर आहे! Happy
बीबी आहे "भारताला कसे सुधारावे"
बी विचारतोय, "भारतियान्ना कसे सुधरावे"

आता मी विचारतो, "भारतियान्नी "स्वतःचे स्वतः" कसे सुधारावे" असादेखिल एक बीबी हवा! Proud
म्हणजे कस? की वरील दोन्ही बीबी मधे, बाहेरुन कोणतरी येऊन, भारताला व भारतीयान्ना सुधारायचे काम करणार असे ध्वनित होते.
अस कोण बर बाहेरुन येऊन फुकटच्या फाकट काम करणार?

चला, भारत 'बिघडलेला' आहे हे तर झक्कींनी पक्के केले.
मी काही लिहिणार नाही असे म्हणत झ्क्कीच सर्वात जास्त लिहित असल्याचे दिसत आहे.
पण गंमत अशी आहे की झक्कींनी किंवा कुणीही लिहित बसल्यामूळे (विशेषतः झ्क्कींच्या रंगीबेरंगीवर) भारत सुधारण्याची सुतराम शक्यता नाही.
झक्कींना आता भारतच काय पण काहीच सुधारायचे नाही आहे, म्हणून ते इथे लिहित टीपी करत बसले आहेत.
पण भारत खरंच बिघडलेला असेल, तर मला जमेल तसा, जमेल तितका, कणभर का होईना, सुधारायचा आहे, कमीत कमी प्रयत्न तरी करायचा आहे.
ते इथे लिहित बसलो तर राहून जाईल. त्यामूळे मी इथे लिहिणार नाही.

Happy Light 1 Proud

--
कसा चंद्र! कसं वय! कशी तुझी चांदणसय..!
कसा निघेल इथून पाय! वेड लागेल, नाहीतर काय!

>>> पण त्यासाठी राज्यसभेतून तरी निवडून यावे लागते असे काहीतरी आहे ना?

राज्यघटनेत असलेल्या असंख्य पळवाटेंपैकी ही अजून एक पळवाट. मंत्री केल्यावर ६ महिन्यांच्या आत राज्यसभेवर निवडून यावे लागते. राज्यसभेवर निवडून आलेल्यांना मतदारांचा कौल मिळालेला नसतो. एखाद्या राज्यातल्या काही आमदारांच्या जिवावर राज्यसभेवर निवडून जाता येते. म्हणजे पक्षश्रेष्ठींचा कौल मिळाला तर राज्यसभेवर निवडून जाता येते. अशा प्रसंगात मतदारांच्या कौलापेक्षा पक्षश्रेष्ठींचा कौल निर्णायक ठरतो. या प्रकाराला लोकशाही म्हणणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे.

>>> म्हणजे मग निवडून न येता पण मंत्री होता येते का?

राज्यघटनेतल्या तरतुदीनुसार एखादी व्यक्ती आयुष्यात लोकसभेवर किंवा राज्यसभेवर (तसेच विधानसभेवर किंवा विधानपरिषदेवर) कधीही निवडून न येता मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान होऊ शकते. त्यासाठी २ मार्ग आहेत.

१) मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल एखाद्या व्यक्तीची राज्यसभेवर किंवा विधानपरिषदेवर नेमणूक करू शकतात (Nominated Members). एकदा तुम्ही राज्यसभेचे किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य झालात की तुम्ही मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान होण्यासाठी पात्र ठरता. अर्थात मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान होण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींचा कौल असावाच लागतो. राज्यसभेचे किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य होणे हे केवळ कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे.

आताचे मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण, काही वर्षांपूर्वी विधानपरिषदेत Nominated Member म्हणून पोहोचले होते व त्या अवस्थेत त्यांना मंत्री देखील केले होते.

२) मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान केल्यावर ६ महिन्यांच्या आत विधानसभा / विधानपरिषद किंवा लोकसभा / राज्यसभेवर निवडून यावे लागते. एखादी व्यक्ती मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान झाल्यावर निवडून न येता ६ व्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी पदाचा राजीनामा देऊन परत दुसर्‍या दिवशी पुढील ६ महिन्यांकरता मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानपदाची परत शपथ घेऊ शकते. या प्रकाराची दर ६ महिन्यांनी पुनरावृत्ती करून ती व्यक्ती आयुष्यात कधीही कोणत्याही सभागृहात निवडून न येता आयुष्यभर त्या पदावर राहू शकते. फक्त हे होण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींची मर्जी असणे आवश्यक आहे.

लोकशाहीची थट्टा करणार्‍या अशा प्रकारांना प्रतिबंध करण्याची राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही. आपल्या राज्यघटनेत अशा अनेक तृटी आहेत.

सतीश , ही माहीती दिल्याबद्दल धन्यवाद.
साजिरा Proud
-------------------------------------------------------------------------
मन की गली तू फुहारों सी आ
भीग जायें मेरे ख्वाबों का काफीला
जिसे तू गुनगुनायें मेरी धून है वही ....

सतिश बरोबर सान्गतोय
नायक या अनिलकपुरच्या सिनेमात अनिलकपुरला एक दिवसाचा मुख्यमन्त्री याच तरतुदिन्वर केला होता ना! विसरले का सगळे जण? Proud
आता चित्रपटातील अनिलकपुर जसा वागला एका दिवसात, तसे प्रत्यक्षात होणे शक्य आहे का?

सतिश, अतिशय सुंदर माहिती..धन्यवाद!!!

>> या प्रकाराची दर ६ महिन्यांनी पुनरावृत्ती करून
हे म्हणजे फारच भयंकर आहे, मग उगाच निवडणूका घेऊन लोकांची चेष्टा कशाला करता म्हणाव...
अज्ञानात सुख असतं हे म्हणतात ते खरच आहे Sad आता हे माहीत झाल्यावर तर जास्त त्रास होतोय असल्या सिस्टीम चा

यात घटनाकारांची फारशी चूक नाही. आपण निर्माण केलेल्या राज्यघटनेतील तरतुदीतून अशा पळवाटा सापडतील किंवा अशा पळवाटा सापडल्या तरी त्या पळवाटांचा स्वार्थी राजकीय पक्ष असा गैरफायदा घेतील असे त्यांना वाटले नसावे. अशा पळवाटा सापडल्या तर पुढील पिढ्या योग्य ती घटनादुरुस्ती करून पळवाटा बुजवतील असेही त्यांना वाटले असावे. परंतु आपल्या स्वार्थाला बाधा येऊ नये म्हणून सर्व पक्षांनी अशा घटनादुरुस्त्या करण्याचे टाळले. (यात काँग्रेसचाच जास्त दोष आहे. १९४७ नंतरच्या ६०-६१ वर्षात काँग्रेसच २/३ बहुमताने बहुतांश काळ सत्तेवर होती. काँग्रेसला राज्यसभेतही व अनेक राज्यांत २/३ बहुमत होते. त्यामुळे नवीन कायदे करणे त्यांना सहज शक्य होते. एनडीए कडे फक्त ६ वर्षे साध्या बहुमताने सत्ता होती. तसेच त्यांना राज्यसभेत साधे बहुमत सुद्धा नव्हते. त्यामुळे असे कायदे करणे त्यांना खूप अवघड होते. अर्थात तशी तीव्र इच्छाशक्ती असती तर विरोधी पक्षांना बरोबर घेऊन बर्‍याच गोष्टी एकमताने करता आल्या असत्या. पण काय करणार. पक्षस्वार्थ नडला.)

अशा चांगुलपणामुळेच जन्माने परकीय असलेल्या व्यक्तींना सर्वोच्च पद स्वीकारायला भारतीय घटना प्रतिबंध करू शकत नाही. कदाचित भारतात परकीय व्यक्ती स्थलांतर करून येऊन राजकारणात पडतील अशी शक्यता त्यांना वाटली नसावी किंवा अशा व्यक्ती राजकारणात पडल्या तरी सूज्ञ भारतीय नागरिक त्यांना थारा देणार नाहीत असा घटनाकारांना विश्वास वाटत असावा.

उद्या जर राहुल गांधीने आपल्या कोलंबियन मैत्रीणीशी लग्न करून तिला भारतात रहायला आणले तर केवळ ६ महिन्यात ती भारताचे नागरिकत्व मिळवायला व नंतर कधीही निवडणुकीला उभे न राहता तहहयात भारताची पंतप्रधान बनण्यासाठी पात्र होईल.

विधानपरिषदेवरील किंवा राज्यसभेवरील नामनिर्देशित व्यक्तींना मंत्रिपद देऊ नये असा एक अलिखित संकेत आहे. तसेच राज्यपाल, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती इ. व्यक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसाव्यात असाही एक अलिखित संकेत आहे. परंतु सर्व राजकीय पक्षांनी असा लिखित कायदा नसल्याने सर्व संकेत पायदळी तुडवून आपली माणसे या पदावर बसविली आहेत. हे टाळण्यासाठी सर्व पळवाटा बुजवून स्पष्ट कायदे करणे आवश्यक आहे. परंतु स्वार्थामुळे कोणताही पक्ष असे कायदे करणार नाही. एखाद्या राज्यातील एकूण आमदारांच्या संख्येच्या जास्तीत जास्त १० टक्के एवढेच मंत्री मंत्रिमंडळात असावे असाही एक पूर्वी अलिखित संकेत होता. परंतु कायदेशीर बंधन नसल्यामुळे सर्व पक्षांनी हा संकेत पायदळी तुडविला. १९९७ साली कल्याणसिंगांनी ऊ.प्र. मध्ये ९५ जणांना (आमदारांची संख्या ४२५), २००१ साली महाराष्ट्रात विलासरावांनी ६९ जणांना (आमदारांची संख्या २८८) मंत्रिपदाची खिरापत दिलेली होती. २००३ साली वाजपेयींनी कायदा करून मंत्र्यांच्या संख्येवर १५ टक्क्यांचे बंधन आणले. त्यामुळे हे प्रकार बंद झाले.

भारतीय मतदार सूज्ञ असून ते विचार करून मतदान करतात असा एक सार्वत्रिक गोड गैरसमज पसरविला गेला आहे. ते फारसे खरे नाही. अशा पळवाटा व तृटी बुजविण्यासाठी नुसते अलिखित मार्गदर्शक संकेत न ठेवता स्पष्ट कायदे करणे आवश्यक आहे.

Pages