भारताला कसे सुधारावे?

आता हे माहीत झाल्यावर तर जास्त त्रास होतोय >>>>

ह्या साठीच शाळेत असताना नागरिकशास्त्र नावाचा विषय असतो. पण आम्ही त्या कडे गांभिर्याने पहातच नाही!

किस्ना, शाळेतल्या "नागरिकशास्त्रात" हे असले काही शिकवत नाहीत!
सतिश, आमदार अन खासदार यान्ना मतदारसन्घाकरता "निधी" असतो, तो कसा/किती असतो, कसा वापरायचा असतो, वापरला जातो, याबद्दल काही सान्गु शकशील का?

शाळेतल्या नागरिकशास्त्रात अशा भयंकर पळवाटा असतात असे न्हवते...तिथे फक्त काय होण्यास पात्रता काय लागते, कमीतकमी किती सदस्य असायलाच हवेत इ.इ असले होते

>>> सतिश, आमदार अन खासदार यान्ना मतदारसन्घाकरता "निधी" असतो, तो कसा/किती असतो, कसा वापरायचा असतो, वापरला जातो, याबद्दल काही सान्गु शकशील का?

मला याबद्दल फारशी माहिती नाही. कदाचित रॉबिनहूडांना माहित असेल. ते घटनेचे जाणकार आहेत.

आमदारांना १ करोड व खासदारांना २ करोड निधी प्रतिवर्षी असतो. ह्या निधी देण्याला त्या जिल्ह्याचा कलेक्टर जबाबदार असतो व माहिती कायाद्यान्वये कोणीही किती फंड खर्च केला हे पाहू शकतो.
मध्ये ह्या फंड बद्दल बराच गोंधळ उडाला होता. फंड कसा खर्च करावा ह्याविषयी पण मार्गदर्शन आहे.

पारदर्शक शिक्षणपद्धती राबविली तर सामान्य माणासाला असणारे असे बरेच अज्ञान निघून जाईल. पण तेच नको आहे असे बरेचदा वाटते.

आता तर तो फालतू आठवलेही राज्यसभेत जागा द्या म्हणतोय.

ह्या विषयावर चर्चा करुन काही फायदा आहे का?

ह्या विषयावर चर्चा करुन काही फायदा आहे का?>>>It's your call!
बाकी चर्चागिरांनो मला माफ करा!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
~ प्रकाश ~ GET CONNECTED

सतीश,
चांगली माहिती दिलीत...

>>> ह्या विषयावर चर्चा करुन काही फायदा आहे का?

फायद्याचं म्हणशील तर कुठल्याच विषयावर, कुठल्याही बाफवर चर्चा करण्यात काही फायदा नाही. तरी आपण (इतरत्र) आपल्या मतपिंका टाकंत जातोच ना? मग हा प्रश्ण इथेच कशाला?

आमदारांना १ करोड व खासदारांना २ करोड निधी प्रतिवर्षी असतो. ह्या निधी देण्याला त्या जिल्ह्याचा कलेक्टर जबाबदार असतो व माहिती कायाद्यान्वये कोणीही किती फंड खर्च केला हे पाहू शकतो.
>> ह्या निधीचा हिशेब दर महीन्याला एखाद्या websiteवर जाहीरपणे सादर झाला पाहेजे .ती website आम जनतेला accessible हवी.अशी सोय नाही का होउ शकणार?

एका पाटीचे सदस्य असताना खसदाराने दुसर्या पार्तीला समर्थन दिले तर खासदार्की रद्द होते असा कायदा आहे का? असल्यास तो कायदा आमदरान पण लागु होतो का?

मी बाकी काय लिहित नाही झक्की अहो "१३१२" असा आय डी आहे ती चूक जरा सुधारा बघू आधी

*********************

आपण प्रेमात पडतो म्हणजे नक्की कुठे पडतो?

म्हणजे शिवराज पाटील आणि विलासराव परत येणार वाटते?

एमएमआरडीए ने यावर्षी ज्या अभियंत्याच्या भागात खडडे पडतील त्याला पगार कपात नी ज्याच्या विभागात पडणार नाहीत त्याला बोनस असे फर्मान काढले आहे म्हणे... एका चांगल्या गोष्टीची सुरुवात

ने यावर्षी ज्या अभियंत्याच्या भागात खडडे पडतील त्याला पगार कपात नी ज्याच्या विभागात पडणार नाहीत त्याला बोनस असे फर्मान काढले आहे म्हणे... एका चांगल्या गोष्टीची सुरुवात
---- जे अप्रामाणिकच आहेत त्यांना काही फरक पडेल असे वाटत नाही. तुमचा आमचा पगार ३० दिवसानंतर होतो काहींचा तोच पगार दर तासाला होतो, एका बाजुची (म्हणजे कष्टाचा पगार) झालेली झिज कंत्राटदार साहेब भरुन काढतील.

भ्रष्टाचार किंवा जाणते पणी कामात हलगर्जी पणा करणारांना ताबडतोब घरचा रस्ता दाखवावा... एका प्रगत राज्याचा (आपला महाराष्ट्र हो) पोलीस मुख्य होणारा माणुसही भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या जाळ्यात अडकतो, मग तो कांगावा करतो हा माझ्या विरोधी सापळा आहे. अर्थात मग एव्हढी मोठी 'रोकड' वाहुन का न्यावी लागते ह्याचे उत्तर त्याला कोणाला विचारावेसे वाटत नाही.

http://www.outlookindia.com/full.asp?fodname=20090629&fname=Cover+Story+...

http://timesofindia.indiatimes.com/NEWS/India/Azad-urges-parties-to-aggr...

गुलाब नबी आझाद यान्चे अभिनन्दन !!!!!!!!!

एका भारतातिल गावात मुलाना फुकट दुपारचे जेवण वाटत होते. सरकारी योजने अंतर्गत. शाळेत. मुलानी खूप गर्दी केली त्यात एक सात वर्षाची मुलगी गरम आमटीच्या पातेल्यात पड्ली व मेली. ती शाळेत दाखल होती का
फक्त जेवायला येत होती इथ पासून शंका चालू आहेत. असे किती तरी चालू असते. केवढी गरीबी व कुठे सुधारणार?
हताश होते मन.

ती शाळेत दाखल होती का
फक्त जेवायला येत होती इथ पासून शंका चालू आहेत.
>> या योजनेचा (मिड डे मिल) हेतूच मुळात दुपारचं जेवण मिळतं म्हणून मुलानी शाळेत यावं असा आहे. त्यामुळे ती नुसती दुपारची जेवायला येत असली तरी त्यात शंका घेण्यासारखे काहीच नाहिये.

ही बातमी कुठे वाचलीत तुम्ही मामी??
--------------
नंदिनी
--------------

deccan chronicle hyderabad. today's paper. Exactly, a little girl goes in the hope of getting food and ends up getting killed by the same food. It happened in Kolhaiya Kanadu village under the Pithoria police station limit. It is about 45 km from Ranchi. no teacher was present. School admn claimed she did not belonged to the school. Parents say she did and even had school books. Her mother said " the teacher should be hanged." Globalisation has not reached the villages and outside metros. Here the basic struggles of life have not changed.

क्षमा असावी.
आपण सर्वांची चर्चा वाचली,
छान विचार मांडलेत पण..............
राजे पुन्हा जन्माला या! असे आपण म्हणतो/ वाहना मागे लिहतो खरे,
पण आपल्याच मागे (बुडावर) किती चिखल लागलाय. याकडे आपण लक्ष दिले का?
म्हणजेच राजे पुन्हा जन्माला या !पण दुसर्‍याच्या घरात!!!
जी काही सुधारणा करवी (सुधरावे) ती दुसर्‍यांनीच.
मग सुरवात माझ्या पासुनच का नको?
भारत सुधारण्या करिता मी काय करु शकतो?
याचा विचार करु.
उदा.- १) मी कुणालाच लाच देणार नाही. असे ठरवु शकतो? माझे काम अडले की मीच लाच देतो. कारण मला वेळ नाही. एव्हढेच काय मीच चित्रपटाचे तिकिट Black मध्ये घेतो! मग ही लाच नाही?

नुसत्या पुढार्‍यांना आणि स. नोकरांना दोष कशाला? लाच देणारे/मते देणारे आम्हीच.
आणि नुसते भ्रष्टाचार बंद करुन भारत सुधारणार नाही. अजुन बर्‍याच गोष्टी मला (आपल्या) सुधारव्या लागतील आणि मी त्या करु शकतो.

उदा.- २) केळीची साल रस्यावर फेकणारा मीच. रस्त्यावर थुंकणाराही मीच. यात मी सुधारणा करायला नको? अश्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा विचार ही केला पाहिजे. यामुळेही भारत सुधारण्यात मदत होईल.
ती मी करणार आहे. तुमचे काय?
मग इथे लिहा. तुम्ही काय केलत देशासाठी आणि त्याच बरोबर स्वतः साठी?
अजुन बरच लिहायाचे आहे. पण आज पुरते इतकेच बस!!!!!!

Exactly, भारताला कसे सुधारावे यापेक्षा मी मला कसे सुधारले हे जास्त encouraging असेल.
निदान त्या पासुन स्फुर्ति घेउन मी पण मला थोडा सुधारु शकेन.
मला खरच असं वाटतं, लाच न घेणं सोपं आहे पण न देणं .....?

नरेनला पूर्ण अनुमोदन,
गेल्या पाच वर्षात -
आपण किती वेळा लाच दिली वा घेतली?
आपण कितीवेळा कामाच्या ठिकाणी केवळ पाट्या टाकल्या?,
कितीवेळा कुणी बघत नाही म्हणुन सिग्नल तोडला?,
कितीवेळा कसल्याही प्रकारचा अन्याय केला वा स्वतःवर आणि दुसर्‍यावर होताना सहन केला?,
कितीवेळा मतदान केले? आणी केलेच तर जात-धर्म,पूर्वग्रह इ. बाजूला ठेउन केले?
कितीवेळा एखाद्या व्यक्तीबद्द्ल केवळ त्याच्या आडनावाच्या आधारे मनात आकस,द्वेष बाळगला?
इ.इ. हे 'प्रामाणि़कपणे' आठवून पाहिल्यास, स्वतःला आणि पर्यायाने देशाला सुधारण्याचा मार्ग लगेच सापडेल.

कोणत्यातरी पक्ष,विचारसरणी किंवा धार्मिक-आर्थिक गटाला गुन्हेगार ठरवून देश सुधारणार नाही.

प्रत्येकाचा वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास (प्रगती) झाल्याशिवाय भारत सुधारणार नाही हे निश्चित. पण आता आहे ही परीस्थीती काही इतकी वाईट नाहीये. कारण पिढ्यानपिढ्या अज्ञानात, गुलामगिरीतुन गेल्यानंतर आधुनिक जगाचा वारा या देशाला लागलेला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या ६० वर्षांमध्ये संपुर्न जगाच्या नजरेत भरेल अस दैदिप्यमान यश आपल्या देशाने मिळवले आहे. परंतु या यशाच परिमान आपन अमेरिकेशी तुलना करुन ठरवत असलो तर मला वाटत आपन कुठेतरी चुकत आहोत.
दुधाच्या, अन्नधान्याच्या बाबतीत आज आपन स्वयंपुर्ण आहोत. तरिपण आज आपल्याला तुरडाळ ११० रु. कि. ने घ्यावी लागते याचं कारण साठेबाज व्यापारी व त्यांना पाठीशी घालणारं सरकार आहे.
ह्याच्या अगदी उलट ह्या हंगामात ज्यावेळेस तुर बाजारात येइल त्यावेळेस तीच तुर मातीमोल भावाने खरेदी केली जाईल आणि सालाबादप्रमाणे परत एकदा बळिराजा नागवला जाईल.
तात्पर्य हे कि शेतकर्‍यांची स्वतःची वितरण व विक्री व्यवस्था निर्माण झाल्याशिवाय बळीराजा ताठ मानेन जगु शकनार नाही पर्यायाने ह्या शेतीप्रधान भारताची सुधारणा होणार नाही.
संरक्षण खात्यात, कायदे खात्यात काम करुन कुणीतरी एखादा कृषीखात्याचा सचिव होतो. कि ज्याला खरी ग्रामीण भागाची/शेतकर्‍यांची कवडीची ही माहीती नसते. दिल्ली/मुंबइच्या एसी केबीनमध्ये बसुन हे लोक निर्णय घेतात. पाच वर्ष परत एकदा बळिराजा अंधारात चाचपडत राह्तो. ह्याच्यासारखी दुसरी शोकांतिका नसेल.
आणि सगळ्यात विनोदाचा भाग म्हणजे परदेशात राहुन सर्व सोयीसुविधांचा लाभ घ्यायचा आणि मातृभुमीच्या प्रगतीच्या गपा ठोकायच्या. हे म्हण्जे दुसर्‍याच्या चांगल्या घरात जाऊन तडस येइपर्यत हादडुन हाणायच आणि अजिर्ण झाल्यावर दात कोरत, ढेकर देत आप्ल्याच घरावर द्रयार्द भावाने नजर टाकीत अलिप्तपणे त्याच्या उध्दाराच्या गप्पा ठोकायच्या.
अरे जर करायचच असेल काही तर असे मैदानात या. कारण.......................

क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे.

मी लाच घेणार नाही हे ठरवणे सोप्पे, पण मी लाच देणार नाही असे ठरवले तर भारतात कोणातेही सरकारी काम सहजा सहजी होणे नाही...
वाहन परवाना घेण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात... पासपोर्ट पोलिस व्हेरिफिकेशन साठी पोलिस लाच मागतो. पासपोर्ट पोचवणारा पोस्टमन 'खुशी' मागतो... कुठे कुठे नाही म्हणणार?
नाही म्हणुन होणार काय... आपलाच पासपोर्ट आपल्याला मिळणार नाही. मग काय त्यासाठी माझ्यासारख्या सामान्य माणासानी न्यायालयात जायचं की पेपरात की चॅनलवर?

मी पास पोर्ट व्हेरिफिकेशन साठी व पोस्ट मन कडून घेण्यासाठी कुठलीही लाच दिली नाही तरीही मला पासपोर्ट वेळेवर मिळाला.
मी कुणाचा अनुभव चुकीचा ठरवत नाहीए -तरीही हे ही होवू शकते.
मी ही सामान्य माणूस आहे.
तसेच माझा डायव्हिन्ग लायसन्स ही विना "मूल्य" मी मिळविला.
मी तत्वाचा प्रश्न म्हणून हे केले नाही पण आवश्यक तितका वेळ मात्र खर्च केला.पाचात्य मापदन्डाहून हा खूप जास्त होता-साधारण एक व अर्धा दिवस प्रत्येकी.

तात्पर्य हे कि शेतकर्‍यांची स्वतःची वितरण व विक्री व्यवस्था निर्माण झाल्याशिवाय बळीराजा ताठ मानेन जगु शकनार नाही पर्यायाने ह्या शेतीप्रधान भारताची सुधारणा होणार नाही.
>>>> मान्य . मग का नाही करत शेतकरी स्वतःची वितरण व विक्री व्यवस्था निर्माण? लोकशाही आहे. त्याना अडवले आहे का कुणी?

मी माझ्या घरातले ४ ड्रायव्हिंग लायसेन्सेस सरकारी फी पेक्षा एक पैसाही न देता प्रोसीजरप्रमाणे काढून घेतले. रवि म्हनतात त्याप्रमाणे त्याला वेळ द्यावा लागतो...

२००९ चा आहे का धागा ? पण बरेच पॉईण्ट्स पटले.
त्या वेळी २०१४ मधे भारतात काय होईल याची कल्पना नसावी. आता पर्यंत यातले बरेचसे निगेटीव्ह पॉईण्ट्स पॉझिटीव्ह मधे रुपांतरीत व्हायला सुरूवात झालेली असेल. भारतियांना कदाचित आताच बदल जाणवूही लागले असतील. कदाचित पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हा धागा वाचणे जास्त मनोरंजक ठरेल.