घरगुती गॅस सिलेँडर आणि डीझेलची दरवाढ......पर्यायी इंधन आणि इंधन बचतीचे सोपे मार्ग...

दिनेशदा... हे सरकारचे स्वतःचे प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णय आहेत. आपापले धोरण ठरविण्याचा व राबविण्याचा अधिकार सरकारचा असतो. त्यात शक्यतो न्यायलयेही हस्तक्षेप करीत नाहीत. शक्यतो म्हनजे त्यात काही घटना विरोधी नसेल तर. उदा स्पेक्ट्रम वाटन्याच्या प्रकरणात सर्वाना समान संधीचे तत्व डावलण्यात आले होते म्हणून ज्युडिशियल इन्टरवेन्शन झाले. मात्र गहू आयात करण्याचे धोरण चॅलेन्ज झाले तेव्हा हा सरकारी धोरणाचा भाग असल्याने त्यात न्यायालयाने दखल दिली नाही. संसद कायदे बनव्ते.सरकार चालवत नाही. मात्र अधिवेशन काळात काही महत्वाचे निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी संसदेला सांगावे लागतात...(संसदेची मान्यता नव्हे.. फक्त माहितीस्तव)

अगदी संसतेने बहुमताने केलेला कायदा घटनेच्या मूळ फ्रेमवर्कशी विसंगत असेल तर सुप्रीम कोर्ट रद्द करू शकते....(केलेही आहेत)

दिनेशादा, अहो कठीण आहे सगळे. इतकी विचार करण्याची पातळी सध्याच्या एकाही राजकारण्यात नाहीये. दुर्दैवाने नुसते मतांचे राजकारण. पुढील ५०-१०० वर्षांचा विचार ह्या लोकांना करताच येत नाही. भाजपावरचा माझा विश्वास पार उडाला आहे. गेले कित्येक वर्ष संसद चालूच ना देणे हा काय प्रकार आहे काही काळात नाही. किती ताणायचे ह्यालाही मर्यादा असतात. बर जे प्रश्न सामान्य माणसाला पडतात ते ह्यांना कसे पडत नाहीत काही कळत नाही. अराजक ह्यापलीकडे काहीही नाही. सध्या इतके शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्यावर राजमाता आणि राजकुमार एक शब्द बोलत नाहीत. आणि सगळे विरोधी पक्ष मुग गिळून बसले आहेत. संतापजनक आहे सगळे. इथे लंडन मध्ये पेट्रोल जवळपास ९०-११३ च्या भावात मिळते. सध्या तर अजूनच महाग. मुळात दर वेळच्या वेळी वाढवले असते तर इतका बोलबाला झालाच नसता.

आता अमेरिकेमध्ये शेल गॅस येतो आहे. होरीझोनटल ड्रीलिंग करतात. ह्या नव्या टेकनोलोजी मुले गॅसचे दर १४ चे २ डोलर वर आले आहेत. त्यावर आपल्याकडे काहीही वाच्यता नाहीये. पण आपल्याकडे अजूनही सगळा अंधाराच आहे.

बाजो / चैत्यन्य, धोरणात्मक निर्णय कसे उलटणार आहेत, याचे अंदाज सरकारला यायला हवेतच ना ?
त्यामूळे त्याच्यावर चर्चा घडवून आणायला पाहिजे.

आता एक दिवस बंद पाळून देशाचे किती नुकसान होणार आहे, याचा कुणी विचार करतं का ? मग सरकार नमणार, मग भाववाढ मागे घेणार.. नेहमीसारखेच होणार !

धोरणात्मक निर्णयावर कॅबिनेट मीटींगमध्ये (जी साधारण दर आठवड्याला होते) चर्चा होते. त्यात सर्वांगाने चर्चा म्हणजे राजकीय फायदे तोटे हेही विचारात घेतले जातात. त्यात फायनान्स मिनीस्टीचे मत तर फारच महत्वाचे... काही बाबतीत तर कटु निर्णय घ्यायलाच लागतात. त्यात एखादा सेक्टर खुश होतो तर एखादा नाराज. दुधाच्या भाववाढीला मंजुरी द्यायची तर दुध उत्पादकाला फायदा तर दूध ग्राहकाचा विरोध . शेवटी सरकारकडून अपेक्षा दोघांच्याही असतातच ना?

दिनेशदा, तुम्ही अगदी पुस्तकातले मुद्दे मांडता. ते जगात तसेच्या तसे अंमलात येत नाही.
कुठल्याहि देशात काय, केंव्हा नि कसे होते हे नेहेमी तर्कशुद्धच असेल असे नाही. कुठे जास्त प्रमाणात तर कुठे कमी प्रमाणात.

किंवा तुम्ही राजकारणी नसाल. मी पण नाही. पण जे दिसते, अनुभवते त्यावरून माझी मते वेगळी होत असतील.

झक्की बरोबर, पण आता भारताच्या राजकारणापुढे सगळ्याच विचारांनी हात टेकलेत. लोकसंख्या सोडली तर कुठल्याच बाबतीत, धड पुढे जात नाही आहोत. निदान बाकीच्या देशात जे प्रयत्न झालेत, ते करुन बघावेत.

सहा वरुन दहा सिलिंडर्स वर आलेत, अगदी रस्त्यावर केलेल्या किमतीच्या घासाघासीसारखे वाटले. पुढच्या निवडणूकीत, बघा या सरकारने दर वाढवले, महागाई केली ( आम्ही त्यांना अरबी समुद्रात बुडवू आणि फरफटत आणू ... )त्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष निवडणूका लढवणार. पण त्याला पर्याय काय, याबाबत त्यांच्याकडेही काही योजना नाहीत, यावर मात्र मूग गिळून गप्प बसणार.. लोक शहाणे.. अजिबात धोका न पत्करता परत काँग्रेसलाच विजयी करणार !

लोक शहाणे.. अजिबात धोका न पत्करता परत काँग्रेसलाच विजयी करणार !

दिनेशदा!
तुमच्या तोंडात तूप सा़खर

वासरात लंगडी गाय शहाणी!

लोक शहाणे.. अजिबात धोका न पत्करता परत काँग्रेसलाच विजयी करणअनुमोदन्....
----- लाख मोलाचे आहे...

दिदिंनी पाठींबा काढला. आता दिवस घोडेबाजारचे!

सौर उर्जा निश्चितच चांगला पर्याय आहे पण सध्यातरी तो महागडा आणि सोयीचा नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्यातरी चार युएसडॉलर प्रती वॅट इतकी इन्स्टॉलेशन किंमत आहे. सुधारीत तंत्रज्ञानाचा वापर करत करत जेव्हा तीच एक युएसडॉलर प्रती वॅट इतकी खाली आली तरच त्याचा वापर व्यापारी दृष्ट्या योग्य होईल अशी आशा या क्षेत्रातल्या तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

तेलकंपन्यांच्या अंडररिकव्हरीविषयी आजच्या सकाळमध्ये चांगला लेख आला आहे. निश्चित वाचा.

नितीनचंद्रजी, सौरऊर्जा १ डॉलर या किमतीला उतरेपर्यंत तरी दुसरा पर्यायाचा शोध घेतला पाहिजे ना.

इतर देशांच माहित नाही, पण भारतात बायोमास हा एक उपयुक्त पर्याय होऊ शकतो. ज्याचा योग्य वापर केला गेला, तर घरगुती गॅस सिलिंडरची गरज पडणारच नाही.

बायोमास स्टोव्हमध्ये लाकूड, भुसा, धान्याचा कोंडा अश्या गोष्टी वापरुन स्वंयपाक करता येतो आणि तो सुद्धा स्वस्तच पडतो. उदा. शहरी भागात फर्निचर वेस्टची किंमत नाममात्र २ ते ५ रु किलो असते आणि रोज १ किलो लाकूड वापरुन पाच जणांच्या कुटुंबाची गरज सहज भागू शकते. आणि कार्बन उत्सर्जन नावाचा जो बागुलबुवा याबद्दल उभा केला जातो. तो मुळातच चुकीच्या गृहितकांवर आधारलेला आहे.

ग्रेटथिंकर, मुळातच सबसिडी घेण्याची गरजच काय? सबसिडी लाटली जाते, हे सत्य माहित असूनसुद्धा सरकार सबसिडीच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये उधळते.

शहरी भागात फर्निचर वेस्टची किंमत नाममात्र २ ते ५ रु किलो असते आणि रोज १ किलो लाकूड वापरुन पाच जणांच्या कुटुंबाची गरज सहज भागू शकते.

शहरी भागात असली चूल ठेवायची कुठे? फ्लॅटच्या किचनमध्ये का?? लाकूड डायरेक्ट जळत नाही. त्याला रॉकेल लागते. ते कुठून आणायचे?

सरकारने अधिवेशन संपल्यानंतर निर्णय घेताना तीन निर्णय एका दमात घेतलेत. संसदेत निर्णय न घेण्यामागे अपराधीपणाची भावना असेल का ? गॅस सिलिंडर, डिझेल दरवाढ आणि एफडीआय असे निर्णय घेण्यामागे व्यूहरचना दिसून येतेय.

१. अपेक्षेप्रमाणे ममता सरकारमधून बाहेर पडल्या. सरकारला हे हवंच असावं असं वाटतंय.
२. आदळआपट होणार याचा अंदाज सरकारला असावा. आता दोन निर्णय मागे घेऊन जनतेच्या प्रश्नांवर सरकार संवेदनशील आहे हे दाखवून दिले जाईल.
३. दोन निर्णय मागे घेतल्याने जनक्षोभ कमी होईल. या गोंधळात एफडीआयकडे जनतेचे दुर्लक्ष होईल. सरकारला खरे तर एफडीआय मधेच रस होता आणि आहे पण इतर दोन निर्णय हे वरीलप्रमाणे परिणाम साधण्यासाठी घेतलेले दिसतात.
४. याचबरोबर बहुमत सिद्ध करून पुढची दोन वर्षे खुंटा विरोधाची धार कमी करण्याचाही हा प्रयत्न असावा.

सचिन गोरे,

मी वर सांगितलेला बायोमास स्टोव्ह धूर करत नाही आणि शहरी भागात कुठल्याही अडचणीशिवाय वापरता येतो. अधिक माहितीसाठी समुचितची वेबसाईट पाहावी.

पिंगू, छान वाटताहेत ती उपकरणे. वापरुन बघितली आहेत का ? लोकांना सांगता येतील.

दिनेशदा,

मी त्यातली विवेक स्टोव्ह आणि संपदा स्टोव्ह वापरुन पाहिले आहे.

विवेक स्टोव्ह मध्ये मी तांदळाचा तुस- भुसा असे मिश्रण वापरले आणि संपदा स्टोव्ह मध्ये नारळाच्या करवंट्या, फर्निचर वेस्ट वापरले.

विवेक स्टोव्ह मध्ये जी राख निर्माण होते, ती कुठेही न फेकता घरी झाडांना वापरली. संपदा स्टोव्हचा फायदा असा होतो की त्यात कांडी कोळसा तयार होतो, जो पुन्हा सराई कुकर मध्ये वापरता येतो. मी अजून तरी सराई कुकर घेतलेला नाही.

आणि हे दोन्ही स्टोव्ह शहरी वातावरणात वापरण्याजोगे आहेत. कारण एक तर धूराचा त्रास नाही, चुलीच्या तुलनेत लाकूडसुद्धा अतिशय कमी लागते. कारण एका वेळेस ४०० ग्रॅम बायोमास वापरुन २ तास स्टोव्ह चालतो.

ज्यांच्याकडे ५० ते १०० स्के. फूट मोकळी जागा आहे, त्यांनी तर बायोगॅस प्लांट लावून घ्यायला काही समस्या नाही. समुचितच्या वर दिलेल्या दुव्यामध्ये त्याचीपण माहिती दिलेली आहेच.

पिंगू, आता भारतवारीत बघायला पाहिजेत, हि उत्पादने. आता ग्रामीणभागातही जळण मिळवणे सोपे राहिलेले नाही. माझ्या आजोळी भाकर्‍या चुलीवरच्याच लागतात पण लाकडे खुप महाग झाली आहेत.

त्यांची उत्पादने, तशी महागही नाहीत !

चांगली आणि उपयुक्त माहीती पिंगू.

दिनेशदा,

ग्रामीण भागात जळण मिळणे सोपे राहिले नाही, याचे कारण अमाप जंगलतोड आणि त्या तुलनेत नविन झाडे लावणे झालेच नाही.

मी कर्नाटकमध्ये बघितले आहे, की १०० एकर जागेवर जळणासाठी झाडे लावली आहेत आणि त्यातील काही मोजकी झाडेच जळणासाठी पूर्ण तोडल्यावर त्यांच्या जागी नविन झाडे लावतात. जेणेकरुन जंगलचक्र हे चालू राहावे.

असे उपक्रम जर खेड्यांमध्ये व्यवस्थितपणे राबवले गेले, तर आज उर्जेच्या नावाखाली जे फालतू राजकारण चालू आहे. त्यातून सुटका नक्की होईल.

झाडे तोडून तिथे घरे ऊभी राहिली ना !

नगरला एका मायबोलीकराच्या घरी बघितले, महिन्याला एक मामुली रक्कम ( सहा वर्षांपुर्वी २ रुपये फक्त ) देऊन गोवर्‍यांचा रतीब लावला होता. अंघोळीचे पाणी तापवण्यासाठी आणि बारीकसारीक कामासाठी त्या पुरेश्या होत असत. अर्थात हे घरामागच्या मोकळ्या अंगणात !

कोल्हापूरला माझ्या आजीच्या घरी न्हाणीघरावर अर्धे छप्परच नव्हते. त्या जागी बंब पेटवत. धुराचा त्रास नसे, शिवाय घरातला बराचसा कचरा, त्यात जाळला जात असे.

आता मला वाटते, धुराची वेगळी सोय असणारी घरे बांधली, तर असे काहीतरी शक्य आहे !

दिनेशादा,
तुमची निरीक्षणे बरोबर आहेत. मुळात आपल्या वातावरणाला आणि आपल्या जीवनशैलीला मानवेल आणि परवडेल असाच विकास होणे गरजेचे होते. तथापि तसे न होता फक्त पश्चिमेची भ्रष्ट नक्कल करण्यातच आपण धन्यता मानली. त्याची हे सगळी फळे आहेत. आणि आता ह्या विकास रथाची चाके उलटी फिरवणे केवळ अशक्य आहे.

दिनेशदा,

आता तर गोवर्‍यांचा ढीग फक्त धूर निर्माण करतो. त्यामुळे गोवर्‍यांचा पर्याय आता बाद करायला हवा. गोवर्‍या थापण्यापेक्षा तेच शेण शेतामध्ये वापरणे जास्त सोयीचे आहे.

धुराची विल्हेवाट लावायला नविन घरे हा पर्याय काही परवडण्याजोगा नाही. त्यापेक्षा धूर कमी कसा होईल, हे पाहायला हवे.

आधुनिकीकरण जरी विकासाचा राजमार्ग म्हणायचा झाला तरी तो डोळसपणाने स्वीकारायला हवा. नेमके तेच आपल्या इथे झाले नाही आणि त्याची परिणती ही सर्वजण पाहात आहातच..

पिंगू, तुम्ही फारच उपयुक्त माहिती देताय.

मी त्यातली विवेक स्टोव्ह आणि संपदा स्टोव्ह वापरुन पाहिले आहे.

असे भूतकाळी क्रियापद का? जर चांगले वाटले, तर सध्या वापरत नाही का?

सचिन गोरे,

क्रियापदांकडे लक्ष देण्यात काही हशील नाही. मी ह्या गोष्टी वापरण्यासाठीच आणल्या आहेत. मला नुसता संग्रह करुन ठेवण्यात काहीच रस नाही..