घरगुती गॅस सिलेँडर आणि डीझेलची दरवाढ......पर्यायी इंधन आणि इंधन बचतीचे सोपे मार्ग...

झरबेरा,

मी चेष्टेने म्ह्टले होते .. दिवा घे.

झाडे लावणे आवश्यकच आहे.. कसलीही लावा, झर्बेरा , हरबरा.. ते वड पिप्मळ ..

साधना, प्रोफेशनल एथिक्स पाळण्यसाठी अजून नो कमेंट्स समजून घे.

ठिकै गं..

प्रोफेशनल एथिक्स..... सरळ सांगा कि लपवाछपवी करायचीय

परवा बहुधा ए बी पी माझा वर यावर पॅनेल डिस्कशन होते. त्यात राजकीय प्रतिनिधी होते त्यांनी त्यांच्या परस्परविरोधी राजकीय पुंग्या अपेक्षेप्रमाणे वाजविल्या. त्यात अजित अभ्यंकर होतेच. त्यानी हा अन्डर रिकव्हरीचा मुद्दा मांडला . धक्कादायक म्हनजे एक नॉन महराष्ट्रीयन (हिन्दी बोलत होते म्हणून, अन्यथा दुसरा कोणता प्रिज्युडिस नाही) व्यक्ती नाव आठवत नाही, जे ऑइल कम्पनीत २० वर्षे उच्च पदावर अधिकारी होते , त्यानी सांगितले कोणतीही तेल कं तोट्यात कधीही नव्हती आताही नाही . त्यामुळे तेल कम्पन्यांचा तोटा हे भाववाढीचे कारण होऊ शकत नाही. त्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले. इथेही अश्विनी के जे सांगताहेत ते बरोबरही असू शकेल पण त्यातून ज्याला सत्य शोधायचे आहे त्याचा गोंधळ होतोय्.जे राजकीय नाहीत असे पत्रकार, निरीक्षक, माजी तंत्रज्ञ यांचे कडून वस्तुनिष्ठ माहितीची अपेक्षा करावी तर त्यांच्यातही अशी परस्परविरोधी मतभिन्नता.
वस्तुनिष्ठतेची अपेक्षा तर राजकीय लोकांकडून करताच येणार नाही. अगदी भावव्वाढीला विरोध करणार्‍याना पुढच्याच महिन्यात सत्तेवर बसवले तरी ते भाववाढ झाकून ठेवू शकत नाहीत हे आपण एन्रॉनचा युतीनेही कसा चुथडा केला यावरून समजू शकतो.
तसेच किमती ठरण्याच्या धोरणाच्या बाबतीतही धोरण आणि तपशील यात भाजपने रचिला पाया काँग्रेस झालीसे कळस आणि व्हाईसे व्ह्र्सा अशी स्थिती आहे. सेतुसमुद्रमचेही तसेच.

एवढी प्रचंड भाववाढीने आपल्याला राजकीय फटका बसू शकतो एवढे न कळण्याइतके काँग्रेसवाले मूर्ख निश्चितच नाहीत. त्याचीही किम्मत मोज्ण्याची तयारी त्यांनी नक्कीच केली असणार.
एफ डी आय स्वीकारणे राज्यांवर सोपवले असल्याने राज्यांच्या भूमिकांचे पितळ लगेच उघडे पडू लागेलच...

मला वाटतं मी दिलेला दुवा कोणी नीट वाचला नाही आणि म्हणूनच शंका उपस्थित केल्या आहेत. दिवसाकाठी १-२ किलो कुजणारा कचरा उदा. निवडलेला भाजीपाला, वाया गेलेले दुध, दही. यांच्या वापराने २४ तासामध्ये मिथेन गॅस तयर होतो आणि तो २-३ तास सलग वापरताही येतो.

त्यामुळे ज्यांच्या घरात जागा आहे, त्यांनी ही गोष्ट करायला हरकत नाही. उलट त्यामुळे कचरा कमी होईल आणि फुकटात स्वंयपाकाचा गॅसही मिळेल.

आणि गॅस भाववाढी साठी नाकर्त्या सरकारवर शाब्दिक ताशेरे ओढून काय भाववाढ घटणार आहे का?

विचार करा आणि योग्य पावले उचलून पुढच्या समस्यांना तोंड कसे देता येईल ह्याचा विचार इथे अपेक्षित आहे.

@बाजो
एवढी प्रचंड भाववाढीने आपल्याला राजकीय फटका बसू शकतो एवढे न कळण्याइतके काँग्रेसवाले मूर्ख निश्चितच नाहीत. त्याचीही किम्मत मोज्ण्याची तयारी त्यांनी नक्कीच केली असणार.
<<
सहमत.
किम्मत मोज्ण्याच्या तयारीचा सर्वाधिक महत्वाचा भाग: बोफोर्स, .., भूखंड, लवासा, आदर्श, २जी, कोळसा, टोल, .., ..., ..,..
.... भविष्यात पाणी, हवा, सूर्यप्रकाश इ.

साधना, प्रोफेशनल एथिक्स पाळण्यसाठी अजून नो कमेंट्स >>> आनंद आहे. आणी एथिक्स हा शब्द ????

अंडर रिकव्हरी देखील घातकच आहे ना? ती मिळालीच नाही तर उपयोग काय? >>>>>>> परत एकदा चुकिची माहिती! अंडर रिकव्हरी म्हणजे काय हे क्रुपया समजावुन घ्यावे हि नम्र विनंती

समस्या थोडी (निदान आपल्यापुरती) कमी होईल >>>> परत एकदा चुकिचे मत. मी कितीहि इंधन वाचवले तरी माझ्यापुरती कशी कमी होइल जर बाजारात इंधन नसेल तर ? ! असो.

एवढे मोठे नफ्याचे आकडे आहेत तर तो नफा वापरुन सरकार इंधनावर का नाही सबसिडी देऊ शकत? इतका नफा आहे तर मग तो पैसा गेला कुठे? >>>

एकच उदा देतो . भारत सरकारकडे (राष्ट्रपती) ७८.९ % मालकी आहे IOCL ची. बैक , मुच्यएल फंड ५.२% पब्लिक ३% . फारेन इन्व्हेस्टर १ %. उरतात जवळ्जवळ १२ % - हे बारा टक्के कोणाचे हे शोधले कि उत्तर मिळेल.

ह्याशिवाय भस्मासुर आहेच. !

लॉसेस आणि अंडररिकव्हरी या शब्दांचे खेळ बिझिनेस सांभाळायला अंडररिकव्हरी म्हणजे लॉसेसच धरले पाहिजेत. बिझिनेस हा योग्य त्या प्रॉफिटमध्ये व्हायलाच हवा. नाहीतर प्रायव्हेट सेक्टरवाले सरळ बंद करुन टाकतात जे पब्लिक सेक्टर करत नाहिये. ऑइल सेक्टरचं जाऊदे... सॉफ्टवेअर किंवा अजून कुठलंही फिल्ड अशा अवस्थेत चालणार नाही.

एक सिलिंडर सेलेबल करायला जर ७०० -७५० रु खर्च येत असेल तर तो ४०० रु ला विकणे अंडररिकव्हरी कशी काय? लॉस नाही का? पुर्ण प्रायव्हेटायझेशन झालं तर आधी होतं तेच बरं होतं अशी पस्तावेल जनता. असो... जितक्या द्यायच्या तेवढ्या द्या शिव्या ऑइल सेक्टरला

भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराबद्दल +१

लॉसेस आणि अंडररिकव्हरी या शब्दांचे खेळ स्मित बिझिनेस सांभाळायला अंडररिकव्हरी म्हणजे लॉसेसच धरले पाहिजेत. >>> बिझिनेस सांभाळायला अंडररिकव्हरी म्हणजे लॉसेसच धरले दत शेतकर्यांना कापसाला १०००० रुपये मिळतील आणी एक शर्ट जो आता समजा १००० रुपयाला मिळतो तो ५००० रुपयाला मिळेल. आता जो डोसा ५०-६० रुपयात मिळतो तो ५०० रुपयाला मिळेल. साखरेला आता जे ४०-५० रुपये द्यावे लागतात किलोला ते २५००-३००० रुपये द्यावे लागतील.

असो. हे सर्व का चालले आहे ते शहाण्यास सांगणे न लगे. (यामध्ये FDI retail चाहि समावेश करतो) . २०१४ च्या निवडणुका जवळ येत आहेत.congress ची स्थिती चांगली नाहि. पार्टीला जबरदस्त पैसा लागणार आहे.

पुर्ण प्रायव्हेटायझेशन झालं तर आधी होतं तेच बरं होतं अशी पस्तावेल जनता >>>>> जनता तशीहि पस्तावतेच. प्रायव्हेटायझेशन झाले काय वा नाहि, आम आदमीला काहिहि फरक पडत नाहि. क्रिकेटमध्ये विजय मिळवला की आम आदमी खुष.

आता देश पुन्हा ब्रिटीशांना चालवण्यासाठी आमंत्रण देऊ या.

प्राजक्ता

१००००००००००००००+

आउट सोर्स !!!

साखरेला आता जे ४०-५० रुपये द्यावे लागतात किलोला ते २५००-३००० रुपये द्यावे लागतील. >>> सिद्ध करुन दाखवा.

शिवसेना आणि मनसे डिझेल वाढ, रिटेल मार्केट खुली करणे याबाबत आंदोलन करणार नाही आहेत म्हणे. ( गणपती कारण)

डिझेलवर धागा काढला. रिटेल खुलेकरणावर का नाही काढला धागा?

ग्रेटथिंकर v 1.... | 17 September, 2012 - 09:13 नवीन
जामोप्या,रीटेलवर धागा दासु उपाख्य मी भासकर काढतील असे वाटले होते.ठीकय तुम्ही काढा.<<

ती भुते तुमच्या मानगुटीवरून उतरतिल तो सुदीन. संशयात्मा विनश्यति|

जौ द्या हो... कोनीही धागा काढला तरी त्याचा अन्त एकाच स्मशानभूमीत होणार आहे

विचार करा आणि योग्य पावले उचलून पुढच्या समस्यांना तोंड कसे देता येईल ह्याचा विचार इथे अपेक्षित आहे.

उत्तम सल्ला.
आयुष्यात यशस्वी होणार्‍या लोकांनी एकमुखाने सांगितले आहे की नुसत्या तक्रारी करण्यापेक्षा, आहे त्या परिस्थितीतून, स्वतःचा फायदा, समाजाचा फायदा कसा करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करावे.यशस्वी माणसांच्या बोलण्याकडे लोक लक्ष देतात, नुसत्या आप आपसात भांडणार्‍या लोकांकडे नाही.

विषेशतः गेल्या पन्नास वर्षात कळून चुकले आहे की लोकांनी कितीहि आरडा ओरडा केला तरी भ्रष्टाचार, गैरकारभार तसेच चालू रहातात.

विशेषतः मायबोली.
इथे कदाचित चार दोन तरी खरे शहाणे लोक असतील, पण पुष्कळसे नुसतेच स्वतःला शहाणे समजणारे, नि उगाच वाट्टेल त्या मुद्द्यावर एकमेकांचा शहाणपणा काढायचा, फुसकुल्या सोडायच्या असलेच धंदे करत असतात. त्याचा काय उपयोग?
सत्तेवर असणारे लोक लोककल्याणासाठी काही न करता आपआपसात भांडत बसतात, म्हणून अक्कल असलेल्या लोकांनीहि तसेच करावे, असे असेल तर सामान्य माणसांना त्यात काहीच फरक दिसत नाही.
असेल खरेच कुणाला अक्कल तर इथे येऊन या वाईट परिस्थितीतून मार्ग कसा काढावा यावर चर्चा करावी नाहीतर गप्प बसावे.
मग आमच्या सारख्या कमी बुद्धीच्या लोकांना मार्गदर्शन होईल.

मग फायदा करून घ्यायला ऑईलसेक्टरचे १०-१५ शेअर्स आताच घेऊन ठेवा.

मी शेअर्स घेतले की त्यांची किंमत रसातळाला जाते असा अनुभव आहे. म्हणून मला बरेचदा विचारणा होते की मी कुठले शेअर्स घेतले, कुठे गुंतवणूक केली. म्हणजे मग तेव्हढे वगळून इतरत्र नि:शंकपणे पैसे गुंतवावेत.
या पद्धतीने अनेक मित्र श्रीमंत झाले आहेत.

म्हणून तुम्ही जर ते शेअर्स घेणार असाल तर मी आपला त्यापासून दूरच रहातो. - हो, उगाच जाणून बुजून का म्हणून दुसर्‍याचे वाईट करा!

इकड ऑईल सेक्टरचे अज्याबात गडगडणार नाहीत.

साखरेला आता जे ४०-५० रुपये द्यावे लागतात किलोला ते २५००-३००० रुपये द्यावे लागतील. >>> सिद्ध करुन दाखवा. >>>>>> सिद्ध काय करायचे त्यात!. आंतरराष्ट्रिय बाजारात साखरेची किंमत $ ५० आहे किलोला. underrecovery म्हणजे आंतरराष्ट्रिय बाजारात जी किंमत आहे त्यातुन भारतातील किंमत वजा केली कि आलेला हिशोब!

पन्नास डॉलर... ? साधी साखर की ब्राउन सुगर?

सुगर कोठेच मिळत नाहि शेळिताइ ५० काय ५०००००००० डॉलर दिले तरी.

आंतरराष्ट्रिय बाजारात माहित नाही पण France मधे साखर ८५ cents (आजच्या भावानुसार ६० रू.) प्रती किलो आहे ...

आंतरराष्ट्रिय बाजारात साखरेची किंमत $ ५० आहे किलोला. >>>> अबब ! नक्की कुठल्या आंतरराष्ट्रीय बाजाराविषयी बोलताय , की शेळी म्हणतोय त्याप्रमाणे नशेच्या ब्राऊन शुगर विषयी बोलताय न्युयॉर्क एक्सचेंज वर शुक्रवारी साखरेची किंमत होती १९.९१ सेंटस प्रति पाऊंड किंवा २५ रुपये प्रति किलो.
ब्राऊन शुगर म्हणणं पण चुकीच वाटतयं कारण इथे गुळासारख्या साखरेला सर्रास ब्राऊन शुगर म्हटलं जातं.

हा मुद्दा, इथे चर्चेत आला का ?

हाच काय किंवा इतर कुठलाही निर्णय केंद्र सरकार घेते, त्यावेळी तो संसदेत चर्चेसाठी का ठेवत नाही. या निर्णयामागची अपरिहार्यता, त्यामागचे गणित, आणि त्यानंतर होणारे अपेक्षित परिणाम, हे सगळे अभ्यासपूर्ण आकडेवारीसकट संसदेत मांडायला नको ?
आपले प्रधानमंत्री अर्थतज्ञ आहेत, त्यांना हे अशक्य नव्हते.

विरोधी पक्ष्यांनी पण विरोधाकरता विरोध न करता, पर्यायी उपाय सूचवायला हवे होते. संसदेचे एका दिवसाचे
कामकाज चालवायला किती भरमसाठ खर्च होतो, मग ते दिवस असे वाया घालवून काय साधते ?

खरे तर संपूर्ण देशाचे मत विचारात घेणे आवश्यक असते पण भारतातल्या खर्चिक निवडणूक पद्धतीत ते अशक्य
आहे. म्हणून आपण आपले प्रतिनिधी संसदेत पाठवलेत. त्यांचा जनसंपर्क असता तर त्यांना, जनतेचे मत
संसदेत मांडता आले असते.

केनयात घटनादुरुस्ती साठी, जनमत घेण्यात आले, ते साधारण निवडणूकीप्रमाणेच होते. केवळ घटनादुरुस्ती हवी का नको, या एकाच मुद्द्यावर, हे जनमत घेण्यात आले होते.

न्यू झीलंडमधे, मर्यादीत लोकसंख्या आणि उत्तम संपर्क साधने असल्याने, वेगळ्या रुपात हे जनमत घेण्यात आले होते.

त्या देशात ताजमहाल खुप लोकप्रिय आहे. त्याची प्रतिकृती तिथे उभारावी का ? या प्रश्नावर लोकमत घेण्यात आले.
त्याचा निकाल पण, विचार करण्यासारखा होता.
ताजमहाल सुंदर आहेच पण तो एकमेव असावा, त्याची प्रतिकृती नसावी. तसेच तो पैसा, भारतातील अनाथ
मूलांच्या मदतीसाठी पाठवावा.