माहिती अधिकार कायदा

Submitted by Atul Patankar on 6 July, 2011 - 11:39

साधारणपणे साडेचार वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याकडून खूप अपेक्षा बाळगणारे कार्यकर्ते अजूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यासंबंधी कंठशोष करत आहेत. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे, एखाद्या अधिका-याला निलंबित करण्यात आल्याचे, वा दंड भरावा लागल्याचे उदाहरण शोधू पाहता क्वचितच सापडेल! या कायद्याचा प्रसार करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. तरीही त्यावर अत्यल्प खर्च केला जातो. फीपोटी जेवढी रक्कम जमा केली जाते, तेवढीही खर्च केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सुशिक्षित लोकही “हो, ऐकलंय बुवा माहिती अधिकाराविषयी” असं म्हणतात, पण आपल्या कामांसाठी मात्र जवळपासच्या एखाद्या दलालाचीच मदत घेतात.

सामान्य माणसाप्रति उत्तरदायित्वाची संकल्पना ही नोकरशाहीतील माणसांसाठी वेगळ्या जगातीलच आहे. इतकी की, माहिती मागणा-या माणसाकडे ‘ब्लॅकमेलर’ म्हणूनच पाहिले जाते. दोनापेक्षा अधिक अर्ज करणा-या माणसावर तर अति लुडबुड्या, त्रासदायक, माहितीपिपासू असा शिक्का मारला जातो. वाचकहो, हा कल्पना विलास नाही. याचे (अप)श्रेय केंद्रीय माहिती आयुक्तांनाही जाते. अर्जदाराच्या चिकाटीची कसोटी पहायला, नखशिखांत संपूर्ण नोकरशाही सर्व प्रकारच्या युक्त्या-प्रयुक्त्या करते. अनेक प्रशासकीय अडथळे आणते. आणि दुर्दैवाने न्यायालयेही कित्येकदा त्यांची साथ देतात.

असं असूनही काही कार्यकर्त्यांना अक्कल येत नाही. ते माहिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न आणि अर्ज करतच राहतात आणि नसती बिलामत ओढवून घेतात. त्यांना मिळणा-या शेलक्या विशेषणांनी त्यांचा निर्धार ढळत नाही. त्यांच्या चिकाटीमुळे नोकरशाहीतील काही मंडळींची धाबी दणाणतात. ती मंडळी मग पैशाची लालूच दाखवून यांना विकत घेऊ पाहतात. पण नाही. वाद, चर्चा करण्याची त्यांची तयारी असते पण सौदेबाजीची नाही. ‘आता हे फार होतंय’ असं कुणालातरी वाटतं, आणि आवाज (कायमचा) बंद करण्याचा सनातन मार्ग वापरला जातो….हे तुम्हाला सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखं वाटतंय? पण डोळे उघडे ठेऊन आसपास पाहिलं तर….?

ही अगदी ताजी घटना पहा-

महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या बदलापूरचे श्री. अरूण सावंत राज्यातल्या काही शक्तिशाली (!) लोकांच्या डोळ्यात खुपत होते. स्थानिक आमदारांच्या निवडणूकीला त्यांनी आव्हान दिले. असत्य प्रतिज्ञापत्राच्या अधारावर त्यांनी अर्ज भरला व निवडणूक लढवली असं त्यांचं म्हणणं होतं. उच्च न्यायालयाचा निकालही त्यांच्या बाजूने लागला होता. अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले आणि खटल्याची कार्यवाही सुरू होती. दरम्यान श्री. सावंत यांचा बदलापूर नगर पालिका तसंच मुंबई महापालिकेतील काही प्रकरणे उजेडात आणण्याचा प्रयास चालू होता. त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांना काही धमक्या मिळाल्या होत्या. त्यांनी बचावात्मक पोलिस संरक्षणासाठी अर्जही केला होता. पण योगायोग पहा, ते मिळण्याआधीच, २६ फेब्रुवारी रोजी बदलापूर नगरपालिकेत आणखी काही अर्ज दाखल करून ते परत निघाले….आणि हाकेच्या अंतरावरही पोहोचण्यापूर्वी दोन अर्थातच अज्ञात इसमांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या! आज ते डोंबिवलीच्या एका रूग्णालयात मत्यूशी झुंज देत आहेत. पोलिसांना जबाब देण्याच्याही परिस्थितीत ते नाहीत. (Read here)

आणखीही उदाहरणं आहेत. इतकी नाट्यमय नसली तरी एखादा घटनात्मक अधिकार वापरणं इतकं धोकादायक असू शकतं हे पाहून अंगावर काटा येतो.

मोहसीन अन्सारी हा राजधानी दिल्लीतला एक शालेय विद्यार्थी. माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रदीर्घ लढाई तो लढला. अखेर त्याच्या व काही मित्रांच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती देण्याचा आदेश माहिती आयोगाने शाळेला दिला. शाळेने त्या आदेशाला चक्क केराची टोपली दाखविली! आणि एके दिवशी त्याच्या पी. टी.च्या शिक्षकांनी त्याची समजूत काढण्यासाठी काय करावं? त्याला शाळेच्या स्वच्छतागृहात गाठून बडवलं. इतकं की एक दिवसभर त्याला रूग्णालयात उपचार घ्यावे लागले. या शिक्षक महोदयांनी पत्रकारांनाही ‘याबद्दल प्रसिद्धी केल्यास परिणाम चांगले होणार नाहीत’ अशी सूचना दिली!

गुजरातेतील सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातल्या पुरूषोत्तम चौहान या ५० वर्षीय शेतक-याला त्याच्या पंचायतीतील निधीचा विनियोग अधिक क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी कसा केला जात आहे, हे जाणून घेण्याची इच्छा झाली. ब-याच योजना आल्या आणि गेल्या पण आपल्या शेताला काही पाणी मिळत नाही, हे पाहून तो अस्वस्थ झाला असावा बहुतेक. त्याच्या मित्रमंडळींनी त्याला सावध करण्याचा प्रयत्न केला, पण हा ऐकेना. त्याने खर्च, सभेचे अहवाल यांच्या प्रती मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. प्रथेप्रमाणे त्याला ‘या भानगडीत न पडण्याचा’ सल्ला पुढा-यांकडून मिळाला. जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक यांना त्याने त्याबद्दल कळविले. पण ते त्यांच्या अन्य कामांमध्ये व्यस्त होते. इकडे पुरूषोत्तमभाईंचा गावगुंडांनी समाचार घेतला. त्यानंतर कित्येक दिवस त्यांना रूग्णालायाचा पाहुणचार घ्यावा लागला. (Read here)

आणखी एक शेतकरी. पण हा महाराष्ट्राच्या यवतमाळ जिल्ह्यातला. संदेश राठोड त्याचं नाव. यवतमाळला हल्ली शेतकरी आत्महत्यांची राजधानी म्हणून ओळखलं जात! त्याला फक्त पंतप्रधान योजनेतून पंप मिळू शकतात का, ही माहिती हवी होती. शेतकी खात्यातल्या कर्मचा-यांना हा असह्य उद्दामपणा व उद्धटपणा वाटला. त्याचा परिणाम असा झाला की त्याला मार खावा लागला अन अनुदानालाही मुकावे लागले. (Read here)

ही मंडळी निदान त्यांची करूण कहाणी सांगण्यासाठी हयात आहेत. पण काही जणांवर मात्र माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्याच्या वेडापायी प्राण गमाविण्याची वेळ आली. काही जणांच्या स्वार्थलोलुपतेमुळे व काळी कृत्यं उघडकीला येण्याच्या भीतीमुळे, त्यांचा बळी गेला.

कर्नाटकातल्या होसाहळ्ळी गावचा व्यंकटेश हा एक पन्नाशीचा गृहस्थ. सरकारी जमिनीचा दांडग्या जमीनदारांकडून होणारा अपहार त्याला अस्वस्थ करत होता. म्हणून त्याने माहिती अधिकाराचं शस्त्र वापरायचं ठरवलं. स्वाभाविकच तो बंगळुरू मधल्या मोक्याच्या जमिनी ज्यांना ढापायच्या होत्या, त्यांचा शत्रू बनला. त्यांनी त्याला ‘प्रेमाचे’ सल्ले व ‘हिताचे’ नोरोप पाठविले. व्यंकटेशने ज्ञानभारती पोलिस स्टेशनमधे याविषयी सूचनाही दिली. पण एका अभद्र दिवशी विद्यापीठाच्या आवाराबाहेर त्याचा मृतदेह सापडला. हा अपघात असेल असे पोलिसांना वाटले, पण मरणोत्तर तपासणीत त्या नकली अपघातापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाले. दोन भाडोत्री गुंडांना अटक झाली पण त्याना सुपारी देणारे कोण, हे उघडकीस आले नाही. अजून तरी. (Read here)

दोनच महिन्यांपूर्वीचे पुणे येथील श्री. सतीश शेट्टी हत्येचे प्रकरण असेच आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगति मार्गाच्या कामासाठी ज्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या, त्यातल्या अनियमितता श्री. शेट्टींनी शोधून काढल्या होत्या. एका बड्या सरकारी अधिका-याला त्यामुळे बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यातच त्यांनी प्रत्यक्ष महापालिकेच्या अध्यक्षांचे निवासस्थानच वादग्रस्त जागेवर असल्याची तक्रार केली. त्यामुळे त्यांनाही पदत्याग करावा लागला. मारहाण झाल्यानंतर शेट्टींनी पोलिस संरक्षण मागितले. ज्या दिवशीपासून ते लागू होणार होते, त्याच सकाळी त्यांची निर्घृण हत्या झाली, याला काय म्हणावे? इथेही दोन भाडोत्री मारेक-यांना अटक झाली. मात्र त्यांचे बोलविते धनी कोण, याचा शोध लागणार की नाही, हे कळत नाही. (Read here)

शशिधर मिश्रा या अशाच एका लढवय्याने बिहारच्या बेगुसराई जिल्ह्यातल्या पंचायत पातळीवरील अनेक घोटाळ्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली. या त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांना समाज ‘खबरीलाल’ म्हणून ओळखत असे. स्वतःच्या राहत्या घराच्या बाहेरच मोटर सायकलवरून आलेल्या दोघांनी त्यांना गोळ्या घातल्या. ते जागीच मरण पावले.

वृत्तपत्रांनी ज्यांची दखल घेतली अशी ही उदाहरणे होती. हिमनगाचा एक अष्टमांश भाग पाण्याबाहेर दिसतो, तसे तर नसेल? काही एकांड्या शिलेदारांचे लढे दुर्लक्षित असतील. काहींनी दबाव असह्य झाल्यामुळे माघार घेतली असेल. काहींना ब्लॅकमेलिंगच्या आरोपाखाली कदाचित पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागले असेल. काही जण आपल्या मालकांच्या कुकर्मांचा धांडोळा घेताना त्यांच्या रोषाला बळी पडले असतील. साडेचार वर्षांच्या कालावधीत खूप काही घडले आहे. या सगळ्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवा. ज्या देशाला सत्याग्रहाने स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हटले जाते, तिथे सत्य प्रकाशमान व्हावे यासाठीच्या प्रयासांना अशा गोष्टींना तोंड द्यावे लागावे? या तथाकथित शक्तिशाली लोकांची प्रतिक्रिया अशी विकृत का? यामागचा ‘समाजके नाम संदेश’ काय आहे?

असं वाटतंय की वर्तमान परिस्थितीतील सत्तेच्या राजकारणाचा हा परिपाक आहे. या युगात ज्याच्याकडे अधिक माहिती आहे, त्याच्या हाती ताकद आहे. नोकरशहांच्या हाती माहितीचे सर्व स्त्रोत एकवटलेले होते. ती माहिती कुणाला द्यायची, कुणाला नाही, कधी द्यायची, कशाच्या मोबदल्यात द्यायची, या सर्व गोष्टींचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांचाच. याचा पुरेपूर फायदा वर्षानुवर्षे नोकरशहांनी घेतला. भ्रष्ट राजकारण्यांनीही नोकरशहांना आपल्या कंपूत ओढून तो मिळवला. मौन आणि प्रकटीकरण दोन्ही योग्य किंमतीला उपलब्ध आहे. सामान्य माणूस मात्र या माहितीच्या स्त्रोतांपासून नेहमी वंचित राहिला. शासकांच्या चांगल्या वाईट कामांची माहिती शासितांना असण्याची काही गरज नाही असे शासकांनी ठरविले. ‘जनतेला काय कळतंय, आणि कळण्याची गरजच काय?’ ही त्यांची भावना. ‘लोकांकरिता’ असलेली लोकशाही लोकांना पूर्णपणे दुर्लक्षून चालू लागली. आणि आता अचानक ही माहिती नोकरशहांची मक्तेदारी न राहता, जनतेलाही कायद्याने ती मिळाली पाहिजे, अशी एक प्रागतिक संकल्पना पुढे आली. आणि सत्तेच्या खेळाची नवी नियमावली लिहीली जाऊ लागली.

विरोधी पक्ष आता पोकळ आरोप न करता कायद्याच्या आधारे मिळवलेल्या माहितीचा वापर करू लागले आहेत. शोध पत्रकारितेला हा नवा आयाम मिळाला आहे. समस्याग्रस्त जनतेलाही हा नवा मार्ग मिळाला आहे. इथपर्यंत सर्व काही ठीक आहे. पण विकासाच्या नावाखाली चाललेले गैरव्यवहार उघडकीला येऊ लागले तर….? एखादा अधिकारी निलंबित झाला तर….? एखाद्या पुढा-याला अटक झाली तर….? मग ‘न नाकारता येणारा’ देकार (मराठी भाषेत ‘ऑफर’) समोर येतो. अन तोही नाकारणा-याला….?

पण म्हणून एकट्या दुकट्या सामान्य माणसाने मूग गिळून गप्प बसायचे का? चुकीचे असले तरी, चालले आहे ते तसेच चालू द्यायचे का? ही वाट अजून मळलेली नाही, म्हणून तिकडे जाणे टाळायचे का? मला वाटतं त्यापेक्षा, काही गोष्टी आपण करू शकतो-

· पुण्याच्या संस्थेने सुचविल्याप्रमाणे तुमचा सारा आवक – जावक पत्रव्यवहार इंटरनेटवर सर्वांच्या माहितीसाठी ‘अपलोड’ करा, जेणे करून अनेकांना त्याची माहिती मिळू शकेल. तुमच्या अनुपस्थितीतही तुमचा लढा कुणीतरी पुढे नेऊ शकेल. शिवाय तुम्हाला त्रास देऊ इच्छिणा-यांना दहा वेळा विचार केल्याशिवाय तसे पाऊल उचलणे अवघड होईल.

· प्रसार माध्यमांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करा.

· कोणताही आरोप करताना आपल्याकडे कागदोपत्री साक्षी पुरावे आहेत याची खात्री करून घ्या.

· शक्यतो समूहाने माहितीसाठीचे अर्ज करा.

· एखाद्याच्या हितसंबंधाला इजा पोहोचत असेल तरी त्याचा अहंकार दुखावणार नाही याची काळजी घ्या.

एक चांगले साधन आपल्याला मिळाले आहे. ते रूढ करण्याची, सुयोग्य पद्धतीने समाजहितासाठी ते वापरता येऊ शकते हे सिद्ध करण्याची, न्याय हा प्रत्येक नागरिकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे हे प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी नियतीने आपल्या पीढीवर दिली आहे. त्याचे आपण वहन करूया.

मूळ प्रसिद्धी दिनांक १ एप्रिल २०१०

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मला अजून मायबोली ही जागा नवीन आहे. या लेखाचा जो भाग मी summary म्हणून निवडला, टो मला कुठेच दिसत नाही आहे. माझी काय चूक झाली असेल? कृपया कोणी अनुभवी सदस्य मार्गदर्शन करू शकतील का?

खुप छान माहिती. जे लोक माहितीच्या कायद्याचा वापर करुन लढाई लढतात त्यांच्या मागे आपण सामन्यांनी उभे रहायला हवे.

प्रत्येक शहरात जर समिती उभी राहिली जी असे काम करणार्‍यांच्या अडचणी दुर करेल तर खुपच चांगल होईल.

जय हो!अण्णांची जय हो!
इतना फॉरवर्ड करो की एक आन्दोलन बन जाये !!!

“ दर्द होता रहा छटपटाते रहे ,

आईने॒से सदा चोट खाते रहे ,

वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे
हम वतन के लिए॒ सिर कटाते रहे ”

280 लाख करोड़ का सवाल है ...
भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा "* ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का . स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है . ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना टैक्स के बनाया जा सकता है .

या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते है . या यूँ भी कह सकते है कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है .

ऐसा भी कह सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है . ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक ख़त्म ना हो . यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत नहीं है . जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2011 तक जारी है .

इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है . अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा .

मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रस्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है . एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है . यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़ , या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है .

भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है . सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके रखा हुआ है .

हमे भ्रस्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारीयों के खिलाफ जाने का पूर्ण अधिकार है . हाल ही में हुवे घोटालों का आप सभी को पता ही है - CWG घोटाला , २ जी स्पेक्ट्रुम घोटाला , आदर्श होउसिंग घोटाला ... और ना जाने कौन कौन से घोटाले अभी उजागर होने वाले है ........

आप लोग जोक्स फॉरवर्ड करते ही हो .

इसे भी इतना फॉरवर्ड करो की पूरा भारत इसे पढ़े ... और एक आन्दोलन बन जाये

Jai Hind.

हा मला आलेला मेल आहे.

कालच वाचले की भोपाळमध्ये एका RTI activistची हत्या केल्याचं वाचलं.
असे असले तरीही हा कायदा बर्‍याच irregularities प्रकाशात आणण्यात यशस्वी झाला आहे. नुकत्याच आलेल्या एका निकालानुसार निवॄत्तीनंतरही कर्मचारी या कायद्याखाली शिक्शेला पात्र होऊ शकतो.

वरवा लेखात नाण्याची एकच बाजू मांडली गेली आहे असे वाटते. मी असे पाहिले आहे की, बरेचसे लोक या कायद्याचा उपयोग सरकारी त्रुटी उघड करण्यासाठी किंवा स्वत:सठी न्याय मिळावण्यासाठी न करता दुसर्‍यांना सतावण्यासठी करत आहेत. उदाहरणे पहा:

  1. सरकारी नोकराच्या घरातून अंगावर पाणी पडल्याने त्याचे त्याच्या शेजार्‍याशी भांडण झाले. शेजारार्‍याने त्याच्या संदर्भात RTI application केले आणि त्याची जात प्रमाणपत्र,शिक्शणासंबधीची कागद पत्रे मागितली. संबंधीत विभागातल्या लोकांना RTI application सर्व कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून द्यावी लागली. यात त्या कर्मचार्‍यांचा कार्यालयीन वेळ वाया गेला. RTI हा पर्सनल सूड उगवण्यासाठी वापरण्याचे साधन आहे का?
    • एका सरकारी कर्मचार्‍याच्या जवळच्या नातेवाईक स्त्रीची तिच्या पतीविरुद्ध घटस्फोटाची केस सुरू आहे. पतीला पोटगी द्यायची नाहीय. मग ते टाळाण्यासाठी तो या कर्मचार्‍याला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे ज्यायोगे तो त्या स्त्रीला पोटगीशिवय घटस्फोट घ्यायला राजी करेल.
      त्या स्त्रीचा पती या कर्मचार्या बद्दल सतत काही ना काही कागदपत्रे मागत आहे. ती त्याला उपलब्ध करुन द्यावी लागतात. वरून त्याच्याबद्दल कुठे कुठे दाखल केलेल्या पोलिस तक्रारी इ. पाठवत राहतो, जे RTI खाली येत नाही. परंतू RTI खाली आलेल्या प्रत्येक पत्राला उत्तर द्यावे लागते.

    अशा प्रकारे लोकच या RTI चळवळीला कमजोर करत आहेत.

छान महिती.
दुरुपयोग तर कशाचाही होऊ शकतो. पण त्यामुळे कायदाच वाईट तर नाही होत.
मी माझ्या आयकर परताव्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर केला होता. एका महिन्यात एकही पैसा न देता परतावा मिळाला. धन्यवाद.

हा कायदा प्रचंड फायद्याचा आहे जर त्याचा योग्य वापर केला गेला तर...
मी सुध्दा हा कायदा वापरुन माहीती मिळवली आहे..आणि जी माहीती आहे ती अतिशय धक्कादायक आहे..
पण त्याविरुध्द केस उभी करुन सुध्दा काहीच मिळाले नाही...... Sad
ते प्रकरण सध्या कोर्टात उभे आहे त्यामुळे त्याची काही माहीती लिहित नाही...अन्यथा हे असे सुध्दा आहे बघुन बहुतेक जण आश्चर्यचकीत होतील...आपली डिफेंन्स ही किती भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे याचा नमुना एक आहे तो............

खुप छान माहिती. जे लोक माहितीच्या कायद्याचा वापर करुन लढाई लढतात त्यांच्या मागे आपण सामन्यांनी उभे रहायला हवे.
पुर्ण अनुमोदन !

महारास्त्र पोलिस मधिल पेन्शनचि माहिति हवि आहे.शासनाचा जि आर येउन १ वर्ष झाले.अकाउन्ट विभाग मधे विचारले तर कागदपत्र सापडत नाहित असे सान्गतात.

माहिती धक्कादायक आहे... Sad ज्यांच्या विरुद्ध लढा द्यावा लागतो ते सर्व कायदे, नियम कोळुन प्यालेली आहेत.

Sachin८१,

पोलिसांकडे त्या कागदांसाठी तोंडी विचारणा न करता माहिती अधिकार कायद्यासाठी अर्ज करा. त्यात त्या कागदान्सोबत खालील माहिती सुद्धा मागा.

(१) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कायद्याखाली अभिलेख अधिकारी कोण?
(२) य कायद्याखाली आपल्या अभिलेखाचा शेवटचा तपासणी अहवालाची प्रमाणित प्रत
(३) जे अभिलेख सापडत नसतील, किंवा मिळून येत नसतील किंवा उपलब्ध नसतील, त्यासंबंधी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असल्यास त्याची प्रमाणित सत्य प्रत, तसेच महाराष्ट्राचे महाअभिलेखापाल यांना कळवले असल्यास त्याची प्रमाणित सत्य प्रत

फाईल लगेचच सापडेल.

'अकौंटंट जनरल'च्या कार्यालयात दोन वर्षं २०-२५ खेपा मारूनही पुढे न सरकलेल्या माझ्या कामाच्या फाईलवर या कायद्याखाली चार ओळींचा अर्ज देतांच एका महिन्यात मला निर्णय मिळाला ! अशा वैयक्तीक कामांत तरी वर उल्लेखिलेला धोका संभवत नाही पण कायद्याचा उपयोग केल्याने तो शासकीय कार्यालयांच्या गळी मात्र उतरवतां येतो. बरेचसे चांगले कायदे/ योजना न वापरल्यानेच निरुपयोगी होतात; तसं या कायद्याचं झालं तर ती एक मोठीच शोकांतिका ठरेल.

गेल्या वर्षी मी कोकणात एका ठिकाणी जमीन घेतली ती जमीन घेताना योग्य रीतीने कागदोपात्राची पूर्तता करून आमच्या नावावर करून घेतली. त्या जमिनीचा मालक होता तो मुंबईत राहायचा त्याला त्याच्या नावावर काही जमीन होती ती त्याने आम्हाला विकली. माझा प्रश्न असा आहे कि त्या जमिनीत एक ग्रामपाचायातीने बांधलेली बोरिंग आहे. ती आम्ही आमच्या नावावर करून घेतली आहे परंतु तिथे कोणी गावातली लोक पाणी भरायला आली तर आम्ही त्यांना पाणी भरायला देतो. पण आता एक अडचण निर्माण झाली आहे कि तिथेच ग्रामपाचायातीने बांधलेल्या ज्या बोरिंग आहेत तिथे आता ते लोक एक मोठी टाकी बांधत आहेत मग ती आमच्या जमिनीत बांधायला घेतली त्यांनी आमची परवानगी न घेता आणि contracter ला काम देऊन त्यांनी कामाला सुरवात केली आहे काही कारणास्तव बाबा गावी गेले असताना त्यांना हि गोष्ट समजली आता माझे बाबा घाबरत आहेत कि जर आम्ही त्यांना तिथे टाकी बांधायला नाही दिली तर ग्रामापाचायात आम्हाला तिथे घर बांधायला देणार नाही. काय करू कोणी मदत करेल ka.

प्रामाणिक हेतूने काम करणाऱ्या या माहिती-अधिकार कार्यकर्त्याची काय अवस्था आहे आज पहा. अशा अवस्थेतही त्यांचा लढा चालूच आहे. त्यांच्या जिद्दीला सलाम !
https://www.youtube.com/watch?v=Pr7YqVsMJmg