रिटेल मध्ये १००% थेट परकीय गुंतवणूक..... फायदे आणि परिणाम..!!

Submitted by उदयन. on 25 November, 2011 - 05:49

महाराष्ट्र टाइम्स मधुन सभार -
अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांना हात घालत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मल्टीब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला ( एफडीआय ) अखेर परवानगी दिली . या निर्णयामुळे वॉलमार्ट , टेस्को , कॅरीफर यासारख्या बहुराष्ट्रीय जायंट रिटेल कंपन्यांना देशातील ५३ शहरांत ' मेगा स्टोअर ' उभी करता येणार आहेत . तसेच , ' सिंगल ब्रँड ' रिटेलमध्ये एफडीआयवर असलेले ५१ टक्क्यांचे बंधन काढून घेऊन या क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली आहे .
लोकसत्ता मधुन सभारः-
‘मल्टिब्रॅण्ड रिटेल’मध्ये तब्बल ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा, तसेच या बरोबरच ‘सिंगल ब्रॅण्ड फॉर्मॅट’मधील गुंतवणुकीवर असलेली ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा काढून टाकण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. भारतातील सुमारे २९.५० लाख कोटी रुपयांच्या घाऊक बाजारपेठेवर अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय असून, त्यामुळे वॉलमार्ट, कॅरेफोर आणि टेस्को या कंपन्यांना देशातील १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ५३ महानगरांत आपली ‘महाविक्रीकेंद्रे’ उघडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातील या निर्णयांमुळे शेतकरी आणि किराणा दुकानदारांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी भीती युपीएचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली होती. मात्र तसा कोणताही परिणाम होऊ नये याकरिता देशातील बाजारपेठेत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर कडक अटीही लादण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या कंपन्यांना भारतात किमान १०कोटी डॉलर्स गुंतवणूक करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, त्यातील अर्धी रक्कम शीतगृहांची साखळी, प्रक्रिया आणि पॅकेिजग यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी करावी लागणार आहे. तसेच घाऊक विक्रेत्या कंपन्यांना (रिटेलर्स) येथील लघुउद्योगांकडून तयार आणि प्रक्रिया केलेला किमान ३० टक्के माल खरेदी करावा लागणार आहे. देशातील सिंगल ब्रॅण्डमध्ये अन्न, जीवनशैलीविषयक उत्पादने आणि क्रीडा साहित्य उत्पादने यांच्या दुकानांचा समावेश होतो. त्यातील ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे आदिदास, गुच्ची, हेर्मेस, एलव्हीएमएच आणि कोस्टा कॉफी यांसारख्या कंपन्यांकडे भारतातील त्यांच्या व्यवसायाची संपूर्ण मालकी येऊ शकेल.
गेल्या १७ महिन्यांपासून थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर सहमती निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. देशातील घाऊक बाजारपेठेत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रवेशास परवानगी दिल्याने वाढती महागाई रोखता येईल, असे सरकारचे मत असल्याने तृणमूल कॉंग्रेसचा तीव्र विरोध डावलून आज हा निर्णय घेण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल कॉंग्रेस) यांनी हा विरोध जोरदारपणे मांडला होता. मात्र या मुद्दय़ावर तृणमूलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याशी आपली चर्चा झाली असल्याचे सांगून केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांनी त्रिवेदी यांना गप्प केले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी या दोघांनीही या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वॉलमार्ट सारख्या कंपन्या जर भारतात आल्या तर देशाला कर स्वरुपात महसुल मोठ्याप्रमाणात मिळेल..त्याच बरोबर त्यांची खरेदी क्षमता जास्त असल्याने किंमती कमी होण्यास ही हातभार लागेल..
या निर्णयाचे विरोध आणि स्वागत दोन्ही झालेले आहे....... भाजपा ने नेहमी सारखा रडका सुर आवळला आहे.. उमा भारती यांनी तर उत्तर प्रदेशात वालमार्ट आले तर जाळुन टाकु.. असे वक्तव्या केले आहे (अभ्यास न करता असे महामुर्ख वक्तव्य करने हे भाजपाचे लक्षण आधिपासुनच आहे) असो..

मुळातच हा जो निर्णय आहे हा ९० च्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्थेसारखा आहे का? कारण त्याला सुध्दा आधी विरोध झालेलाच होता.. पण आता तोच निर्णय बरोबर होता हे समोर आलेले आहे......
की कॉग्रेस देश विकायला काढला आहे......? ( काही जणांच्यामते Happy )

या निर्णयाचा सर्वात मोठा तोटा "शाह किशनचंद" किंवा "लाला किरोडीमल" टाईप किराणाभुसार व्यापार्‍यांना जास्त होणार आहे... त्याना सर्वात मोठा स्पर्धक निर्माण होणार आहे.पण लोकांचे विकल्प वाढावेत म्हणून हा निर्णय आवश्यकच आहे.
काही अटी/फायदे खालील प्रमाणे:-
१) १० लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधेच दुकाने चालु करु शकतात त्यामुळे छोट्या शहरातील व्यापार्याना धोका नाही.
२) १० किमी च्या परिसरात दुसरे दुकान उघडता येनार नाही..त्यामुळे त्या ठीकाणची इतर दुकानांना स्पर्धा निर्माण होणार नाही.. लोकांचा ओघ छोट्यामोठ्या खरेदी साठी लहान व्यापार्यांकडेच राहील..
३) निधीचा ओघ वाढेल. स्पर्धेत तग धरुन उभे राहण्यासाठी उत्तम दुकाने आणि व्यवस्था यावर भर दिला जाइल
४) एकाच व्यासपिठावरुन लोकांना विविध प्रकार मिळतील ते ही कमी किंमतीत.. त्याच बरोबर इतर आंतरराष्ट्रीय माल सुध्दा उपलब्ध होईल..
५) शासनाला महसुल उत्पन्ना मधे वाढ होईल..कारण छोटे मोठे व्यापारी किती महसुल भरतात हे माहीतीच आहे.

आक्षेपः-
१) नेहमी प्रमाणे विरोध..
२) राजकारण
३) सुरुवातीला कमी किंमत देउन नंतर मक्तेदारी निर्माण झाल्यावर किंमती भरमसाठ वाढवतील ही भीती.
४) लहान व्यापार्याच्या पोटावर पाय.
५) सरकार अमेरिकेच्या तालावर नाचुन त्यांच्या कंपन्याना भारतात शिरकाव करायला दिला.

अजुन येतीलच आपल्या कडुन.......... Happy

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मुळात कारफोर , वॉलमार्ट सारख्या हायपर मार्टना खुप मोठी जागा लागते, त्यामुळे या साखळ्यांची दुकानं मुख्य शहरा बाहेर होतील, त्यांच्याकडुन छोट्या दुकानदाराना (mom n pop stores) खुप मोठा धोका नाही वाटत. छोट्या व्यापार्‍याना सप्ल्लय कराय्ला आधिच कॅश अँड कॅरी फॉर्म्याट ( metro) आहेतच.
५१% FDI असल्याने मल्टी ब्रँड स्टोर्स बहुतेक बिग बझार , विशाल सारख्या आधिच्या दुकांनांबरोबर कोब्रँडींग करुन येतील.

ग्राहकाना अधिक प्रयाय मिळतील आणि त्यापाठोपाठ सरकार ने घातलेल्या अटींमुळे पुरक उद्योगाना वाव मिळेल . रिटेल उद्योगचा प्रोसेस - buy , move , stock and sell. त्यामुळे लॉजिस्टिक व्यवसायाला सुद्धा गती मिळेल.
सिंगल ब्रँडेड मधे मात्र काही व्यवसायना मोठी स्पर्धा होइळ. उदा. फर्निचर सारख्या व्यवसायत Ikea सारखे ब्रँड आले तर इथल्या छोट्या मोठ्या फर्निचर व्यावसाईकाना नक्कीच धोका निर्माण होउ शकतो.

मुळातच छोट्या व्यापार्यांचे नाव घेउन गळा का काढतात हेच कळत नाही.......... रिलायंस वगैरे आल्यावर पण असेच गळे काढलेले.............
पण खरे तर असे काहीच झाले नाही........ज्यांना जमते ते स्वतः जातात आणि रिलायंस मधुन घेतात ज्याना नाही जमत ते छोट्या व्यापार्यांकडुन घेतात,............

>> सुरुवातीला कमी किंमत देउन नंतर मक्तेदारी निर्माण झाल्यावर किंमती भरमसाठ वाढवतील ही भीती.
असं होत नाही हा इतर देशातला अनुभव आहे. उलट, चलनवाढ झाली तरी रिटेलर्स सगळीच्या सगळी गिर्‍हाईकाकडे पासॉन करायला कचरतात, धंदा कमी होईल म्हणून. कारण, रिटेलर्स मधील स्पर्धा! आज मोबाईल मधे काय झालंय? कॉल चार्जेस वाढलेत का? नाही.

>> मुळातच छोट्या व्यापार्यांचे नाव घेउन गळा का काढतात हेच कळत नाही.
कारण छोटे व्यापारी नेत्यांना खिशात ठेवून असतात. पण, मोठे रिटेलर्स आले तर छोट्यांना प्रॉब्लेम होतो असा अनुभव आहे. कारण, मोठे रिटेलर्स सरळ प्रॉडक्ट कंपन्यांशी जोरदार वाटाघाटी करून घाऊक खरेदीवर प्रचंड डिस्काउंट मिळवितात. छोट्यांची तेव्हढी ताकद नसते. त्यामुळे एकच प्रॉडक्ट छोट्यांकडे थोडं महाग पण मोठ्यांकडे स्वस्त मिळू शकतं व त्याचा फायदा ग्राहकाला होतो. हे लक्षात यायला लागलं की ग्राहक आपोआप मोठ्यांकडेच जातो.

मोठ्या दुकानातून बिलावर वॅट, सेल्स टॅक्स इ. लागू होते, जे छोटे किराना दुकानदार कधीच आकारत / भरत नाहीत. हे बुडणारे उत्पन्न सरकारला मिळेल.

तुम्ही भाजपा आणि कम्युनिस्ट यांच्या भूमिकांचा लेखात समावेश केलेला नाही. तो केल्यास लेख अधिक बॅलन्स होईल आणि चांगली चर्चा होईल..

एकच मुद्दा देतो..

वॉलमार्ट खूप कमी किमतीत वस्तू बनवून घेतं. वॉलमार्ट याच ब्रॅण्डने वस्तू भारतात मिळतील. लघूद्योजकांना काम मिळेल पण कसं ?

भरतात असंघटीत रिटेल क्षेत्र आहे तिथं सुमारे ७४००० रू च्या विक्रीमागे एक सेल्समन (किंवा मालक) असतो. वॉलमार्ट मधे हेच प्रमाण ८५ लाखाच्या सेलमागे एक जण असं आहे. म्हणजे रोजगार कमी होईल कि वाढेल ?

दुसरी गोष्ट उत्पादनांची.. खुद्द अमेरिकेत त्यांनी स्वस्तात मिळतं म्हणून चीनची उत्पादने आणून ठेवली. शेतमालही चीनवरून आणवला गेला.. थायलंडमधे वॉलमार्टसारख्या चेनचा वाईट्ट अनुभव आहे. देशातलं असंघटीत क्षेत्र धोक्यात आलं तर ११ टक्के जीडीपी जिथून येते ती चेन सुपरमार्केटच्या हातात एकवटली जाईल.

ज्या ५५ शहरात परवानगी दिली गेली आहे, दुर्दैवाने मार्केट तिथेच आहे. लातूरचा शेतकरी शेतमाल नंदूरबारला नेऊन विकणार नाही. चीनमधे स्वस्त साखर मिळत असल्यावर सहकारी कारखान्याची साखर कोण घेईल ? आणि वॉलमार्ट दबाव आणण्याबाबत कुप्रसिद्ध आहेच.. सध्या इतकं पुरे

संदर्भ - स्टार माझा ( अतुल भातखळकर आणि कॉ अजित अभ्यंकर यांच्या मतांचा गोषवारा )

महाराष्ट्राटाईम्स मधुन सभार :-

मल्टी ब्रँड आणि सिंगल ब्रँड रिटेल म्हणजे काय ?
० मल्टीब्रँड : विविध उत्पादनांचे विविध ब्रँड एकाच रिटेल दुकानात मिळण्याची सोय
० देशातील सर्वाधिक मल्टीब्रँड रिटेल दुकाने म्हणजे किराणा मालाची दुकाने .
०सिंगल ब्रँड : एकाच क्षेत्रातील उत्पादनाचा ब्रँड उपलब्ध होणे . उदा : क्रीडा क्षेत्रातील आदिदास .

केंद्र सरकारचे नवे धोरण काय ?

० मल्टी ब्रँड क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला ( एफडीआय ) परवानगी .
० सिंगल ब्रँड क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी .
भारतीय बाजारपेठेचा आवाका किती ?
० दर वर्षी ४५० अब्ज डॉलरची उलाढाल
० ४६ टक्के वेगाने वाढणारे क्षेत्र
० ९७ टक्के असंघटित किराणा दुकानदारांचे वर्चस्व
० कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे भारतातील क्षेत्र

भारताकडे लक्ष का ?
० भारतच्या जीडीपीतील रिटेल क्षेत्राचा वाटा ३३ - ३५ टक्के . तर अमेरिकेत हे प्रमाण २० टक्क्यांवर स्थिरावले , चीनची बाजारपेठही सॅच्युरेट होत आहे .
० वेगाने वाढणारे नागरीकरण , वित्तपुरवठ्याची हमी , पायाभूत सेवांतील प्रगती , तंत्रज्ञानातील विकास , बांधकाम क्षेत्रामध्ये वर्ल्ड क्लास शॉपिंगचा माहोल तयार करण्याचा प्रयत्न .
० ' मॅकेन्झी ' च्या अहवालानुसार , भारतातील कुटुंबांचे ४८ टक्के उत्पन्न खाण्यापिण्यावरच खर्च होते .
मोठ्या कंपन्या कोण असू शकतील ?
० देशी कंपन्या : बिग बझार , रिलायन्स , अंबानीज् , के रहेजा , भारती एअरटेल , आयटीसी
० बहुराष्ट्रीय कंपन्या : वॉलमार्ट , टेस्को , कॅरेफोर
० सिंगल ब्रँडेड कंपन्या : शॉपर्स स्टॉप , क्रॉसवर्ड , पिरॅमिड , पॅन्टलून , सुभिक्षा
० सिंगल ब्रँडेड बहुराष्ट्रीय कंपन्या : आदिदास , नायके , गुस्सी , हर्मिस , कोस्टा कॉफी
सरकारने कोणत्या अटी घातल्या आहेत ?
० किमान १० कोटी डॉलरची ( ५ हजार २०० कोटी ) गुंतवणूक आवश्यक .
० कोल्ड स्टोअरेज , पॅकेजिंग आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्ये ५० टक्के गुंतवणूक बंधनकारक .
० या कंपन्यांनी किमान ३० टक्के मालाची खरेदी भारतातील लघुउद्योगांकडून करावी .
० दहा लाखांपेक्षा मोठ्या शहरांमध्ये ही रिटेल स्टोअर उभे करण्याला परवानगी .
' एफडीआय ' चा कोणता फायदा होऊ शकतो ?
० भाजीपाला , अन्नधान्य पुरवठा साखळीतील दलालांना फाटा .
० शेतीमाल शेतकऱ्याकडून थेट ग्राहकांना मिळू शकेल .
० शेतकऱ्यांना रास्त आणि ग्राहकांना किफायतशीर दरात वस्तू मिळतील .
० महागाई कमी होण्यास मदत होईल .
० पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठी गुंतवणूक करू शकतील .

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विरोध होण्यामागची भीती कोणती ?
० या कंपन्या किराणा मालाच्या दुकानांवर गदा आणतील .
० शेतीव्यतिरिक्त काही कोटींचा रोजगार किराणा दुकानांच्या क्षेत्रात होतो .
० किराणा दुकाने बंद पडल्यास काही कोटी लोक बेरोजगार होण्याची भीती .
० आर्थिक ताकदीवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल .
० मक्तेदारीनंतर वस्तूंच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढतील
किराणा दुकाने संपुष्टात येतील का ?
० १० लाखांच्या शहरांतच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना परवानगी दिल्यामुळे त्यांच्यावर मर्यादा .
० मोठ्या शहरांतही आऊटलेट कमीच असल्याने किराणा दुकाने राहणारच .
० लहान शहरांत किराणा दुकानांना धोका नाही .
० बड्या कंपन्यांच्या आऊटलेट असणाऱ्या भागांत किराणा दुकानांवर परिणाम होऊ शकतो .
० गल्ली गल्लीत असणारी किराणा दुकाने बंद पाडणे बड्या कंपन्यांना अशक्य .

१) आपल्या पैकी किती जण छोट्याछोट्या वस्तु घेण्यास रोज कुठे जातात........ मॉल मधे की किराणा दुकानात?
२) महिन्याचे सामान मॉल मधुन किती जण भरतात.?
३) १ किलो तांदुळ इत्यादी तत्सम छोट्या गोष्टी घेण्यासाठी आपण मॉल मधे जाणार की किराणा दुकानात?

माझ्या मते तरी छोटी छोटी दुकानांची जी भीती दाखवण्यात येते ती हास्यास्पद आहे......अथवा विशिष्ट वर्गाला धरुनच केली गेली आहे....
शेतकरी यांनी याचा कसा फायदा उचलायचा हे कोणी मार्गदर्शकाने योग्य पध्दती ने सांगायला हवे....उगाच यात सुध्दा राजकारण केले तर शेतकर्याचा होणारा फायदा सुध्दा होणार नाही आणि परिस्तिथी परत जैसे थे वैसे होइल..

jevhaa big bazaar...reliance ne aaple mall chalu kelele..tevha ka nahi bjp virod kela...sheput kuthe ghatalele...pramod mahajan la paisaa dilela kaa ambani ne...tevha dukandarache nuksan nahi zale tar aata kase honar.....mall valyanna 500 cr rs madhale 50% rs suvidhann var kharch karay che aahet...tyamule jo 45% mal jo nash hoto to kiman 25 te 30% vaachel...ya suvidhan mule...

BJP HARAMKHOR ZALI AAHE....BINDOK VIRODH CHALU AAHE...BIKKHARI SALE....

Aajach sadasya zalo, halu halu marathit type karne shikel..chuk bhul maf kara.

vatate tevhde saral nahi he..kar vasul karnyala kinva dalalche mahatva kami karanyasathi vegle upay asu shaktat. kahi lakshat ghenyasarkhe mudde

1)he ratail market yekda open kelyavar mage ghene shakya nahi, kuthlahi paksha nivdun ala tari. He Govt che pagar vadhavnya sarkhe ahe.
2) Amerikechya aajchay paristhititun shiknya sarkhe ahe, thumhi walmart la gelat tar lashat yeil ki 99% goshti made in USA nahi. Desh atishay paravlambi banla ahe saglya babtit. general lokanche mind pan monotonous zale ahe. Farse doke lawat nahi ani lawaichi ichha pan nahi. Lakho IT professional ithe ahe yache karan apan hushar ahe ase nahi tar ithlya lokana mehnat nako ahe mhanun.
3)Ichha asunahi developed deshache sarkar swadeshi cha purskar openly karu shakat nahi karan saglyanche pay yekat yek adakle ahe. China madye democracy nahi mahnun multinational compayanche hal bagha google , walmart etc..Te aplyala shkya nahi.
4)apan already oil var kiti depend aho karan tithe paryay nahi. Currency volatility and oil prices lagech affect kartat. Retail madye paryay ahe tar ka open karaiche? sagle desh currency manipulate kartat tyacha direct impact padel retail var ani he mulich changle nahi.
5)China, Korea, Japan strong ahet karan te lok produce kartat , mehnat kartat. Apan tyana follow kele pahije. Amerikela nahi. Mostly Fakta aavshayk goshti import kartat like Iron ore,Oil, meat, technology etc.
6)Corporate culture madhye khup mothe ghotale ani curruption hotat. USA madli occupy wall street movement bagha. Top 5% lolankade deshacha 60% hun adhik paisa ani resources ahet. The main reason is corporate culture.

Thode vegle points mandnyacha prayatna kela. Konalahi cross karaicha kinva pakshache samarthan karnyacha uddesh nahi.

लहान लहान किराणा दुकाने अनेकांना माल उधारीवर देतात. महिन्याची वही असते अनेकांची. आणि एकमेकांमधे विश्वास असतो. तो प्रकार मोठ्या मार्टसमधे होऊ शकणार नाही, त्यामुळे अशा प्रकारे उधारीवर खरेदी करणारा कनिष्ठ मध्यमवर्ग, अल्प उत्पन्न असणारे लोक हे मोठ्या मॉल्समधे जाऊन खरेदी करणार नाहीत. त्यामुळे लहान किराणा दुकाने बंद पडण्याची शक्यता कमी आहे.

ऑर्गनाईज्ड रिटेल हा प्रकार भारतासाठी काही आत्ता नवा राहिला नाही, त्यामुळे त्याच्या परिणामांचा खुप बाऊ करण्याचे फार कारण समजत नाही. आत्ता पुर्ण भारतीय रिटेल चेन सुद्धा बरेचसे सोर्सींग बाहेर देशातुन करतात, त्या उलट FDI बरोबर घातलेल्या अटींमुळे स्थानिक उत्पादनाना येक बाजारपेठ नक्की मिळेल.

राजकीय विरोध करण्यातही काही 'अपेक्शा' असतात. विदेशी कम्पन्यानी आले पाहिजे 'भेटले' पाहिजे. विरोध करणार्‍याना 'गुदगुल्या' केल्या पाहिजेत. अशा आर्थिक 'गुदगुल्या' झाल्या की प्रकल्पाचे विरोध खुदुखुदु हसू लागतात. मग 'काही अटी' घालून परवानगी द्या असे 'खुष ' झालेले एके काळचे विरोधक म्हणू लागतात. जमले तर या नव्या प्रकल्पात काही गुंतवणूक करता येते का, शेअर्स मिळतात का वगैरे चाचपणी केली जाते.
'जरा आमच्याकडेही बघा की' असा सुप्त संदेश 'योग्यठिकाणी ' पाठवला जातो. तो बरोब्बर पोचतोही. मग 'जरा बसू या' असं इंग्रजीत म्हटलं जातं.

आता ही नाटकं लोकांच्याही लक्षात आली आहेत. एन्रॉनचे काय झाले. ? उद्या युतीचे सरकार आले तर जैतापूर प्रोजेक्त रद्द करणार का?

शरद जोशींचा या निर्णयाला पाठिम्बा आहे.

'गँग अण्णा' ने विरोध केला आहे.

लोकपाल लोकपाल खेळ खेळता खेळता अण्णा टीमही बर्‍याच गोष्टींवर टिप्पणी करु लागली आहे... आणि मूळ लोकपाल विधेय्क बदलून येणार म्हणून सरकारने जाहीर केले तरीही हे गप्पच आहेत. डाल मे काला है क्या?

KRUPAYAA YAA POSTI VAR TEAM ANBA AANI ANNA YAANCHE NAAV KAADHU NAYE...
UGACH ANNA NAA MAHATV LEKHU NAYE...
TYANNI FAKT BHASHTRACHAR VARCH BOLAVE...
_____________________________________

DESHAT JI PARAKIYA CHALLAN AAHE TE FAKT 450 DASHLAKSH KOTI AAHE...TE KIMAN 1 VARSH PUREL..MHANUNACH VIDESHI GUNTAVNUK KARANE ATYANT MAHATVA CHE AAHE....YAA MANDI MULE.. VIDESHI GUNTAVNUK DAR INVESTMENT Rs. MADHE JAST KARAT NAHI AHE...MHANUN FDI ASAVAACH

मॅक्डोनाल्डस, पिझ्झा हट आले म्हणुन कुठल्या शेट्टीने त्याचे हॉटेल बंद केलेले ऐकीवात नाही.. उलट आपले ग्राहक वाढावेत टिकुन रहावेत म्हणुन सुधारणा केल्या.. Happy
भाजपाला या परदेशी कंपन्यांकडुन योग्य तो 'किराणा माल' मिळाला की ते या निर्णयाचे समर्थनच करतील.. Happy
काँग्रेसला विरोध केला की पुण्य लागते असा टीम अण्णांचा गैरसमज आहे.. Happy

पण ते १०० डॉलर गुंतवनूक करतील आणि नंतर दरवर्षी १०००० रु नफा घेऊन जातील . तर ते परवडेल का? रिटेल कन्ज्युमर पृओडक्टमध्ये मार्जिन भरघोस असते.. मॉलवाले उगाच २० % डिस्काउंट देतात का?

मला तर आजवर मॉल मधे काहीच स्वस्त मिळाले नाही. पुण्यात भवानी पेठ , मार्केट यार्ड इथं ज्या दरात धान्य मिळतं त्या दरात कुठल्या मॉल मधे मिळतं ? ज्यांना पायपीट करायची सवय नाही त्यांचं ठीक आहे. पण महिन्याचा किराणा मॉल मधे ?? Sad

रिलायन्सने कॉण्ट्रॅक्ट फार्मिंग सुरू केली आहे. वॉलमार्ट आल्यावर ते सुरूवातीला इतके दर पाडतील कि रिलायन्सचं कॉण्ट्रॅक्ट फार्मिंग असल्याने ते टिकू शकतील. बाकिच्यांना देशांतर्गत धान्य मिळणं अशक्य होईल. ही परिस्थिती आल्यावर बरेचसे रिटेलर्स दुकानं बंद करून वॉलमार्ट मधे पुड्या बांधायला नोकरी करतील. अशा रीतीने रोजगार नक्कीच वाढेल. एकदा का स्पर्धा संपली कि वॉलमार्ट शेतक-यांना म्हणणार तुमचा दर आपल्याला नाही परवडत. आता शेतकरी कुणाला माल विकणार ?

समोर एकच व्यापारी उरलेला आहे. या दरात माल द्या नाहीतर आम्ही चीनचा माल विकायला ठेवतो अशा पवित्र्यात..

या दरात विकलं तर लेबर, खतं, ट्रान्स्पोर्ट तर सोडाच दोन वेळेचं जेवायचंही विसरायला लागेल. मान्य आहे या स्टेजला वेळ लागेल.. पण या धोक्याकडे दुर्लक्ष करून चालेल का ? असं होणारच नाही हे म्हणात येईल का ? उलट असंच होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत.

PANKHAA PADNAR KADHI NA KADHI...MHANUN TUMHI PANKHACH LAVNAR NAHI KAA ? ASECH BASUN RAHNAAR AAHET KAA..?
NANTAR UPAY YOJNA HOILACH NAA..

घरात तरूण मुलगी असेल तर काळजी आधीच घ्यावी लागते. नंतर काहीच्या बाही होऊन बसल्यावर उपाय योजना करण्यापेक्षा ते बरं...

http://www.maayboli.com/node/21238
इथं व्यवस्थित चर्चा झालेली आहे याआधी

रिटेलमध्ये ५१ टक्के गुंतवणुकीला परवानगी देण्याबद्दल सरकार खरोखरच गंभीर होते का याविषयी मी साशंक आहे. या आठवड्यात सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात लोकपाल, भ्रष्टाचार, काळा पैसा व महागाई या विषयांवर जोरदार रणकंदन माजणार याविषयी सरकारची खात्री होती. त्यामुळे या विषयांपासून विरोधी पक्षांचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी मंत्रीमंडळाने घाईघाईत रिटेलबद्दलचा हा निर्णय घेतला.

भाजप व सर्व मित्रपक्ष या निर्णयाला पाठिंबा देतील, इतर विरोधी पक्ष विरोध करतील व त्यामुळे विरोधी आघाडीत फूट पडून मुख्य मुद्दे बाजूला राहतील असे सरकारचे गणित असावे. पण भाजपसकट सर्व विरोधी पक्ष व काही मित्रपक्षसुद्धा या निर्णयाला टोकाचा विरोध करतील हे काँग्रेसधुरीणांच्या लक्षात आले नाही. या विषयावर संसदेत मतदान घेण्याची व चर्चा करण्याची सरकारची तयारी नाही, कारण मतदान आपल्या विरूद्ध जाईल हे उशीरा सरकारच्या लक्षात आले आहे.

रामदेवबाबा व हजारे प्रकरणातून सरकार काही शिकले असेल असे वाटत होते. पण या निर्णयामुळे ते काहीच शिकले नाहीत असे लक्षात येत आहे. या निर्णयाविरूद्ध घेतलेली भूमिका आता भाजप, साम्यवादी व तृणमूल सारखे इतर पक्ष आता बदलतील असे वाटत नाही. एकंदरीत मनमोहन सिंग सरकार स्वतःहून अजून एका खड्ड्यात फसले आहे असे वाटते.

एकच मुद्दा देतो..

वॉलमार्ट खूप कमी किमतीत वस्तू बनवून घेतं. वॉलमार्ट याच ब्रॅण्डने वस्तू भारतात मिळतील. लघूद्योजकांना काम मिळेल पण कसं ? >>

वस्तुस्थिती काहीही माहिती नसताना, लोकांना ठासून मत सांगीतले जाते. वॉलमार्ट हा रिटेलर आहे, उत्पादक नाही. उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांचाच ब्रॅन्ड वॉलमार्ट मध्ये मिळतो. वॉलमार्ट शर्ट असा ब्रॅन्ड नाही तर तो कार्टर असाच असतो.

भरतात असंघटीत रिटेल क्षेत्र आहे तिथं सुमारे ७४००० रू च्या विक्रीमागे एक सेल्समन (किंवा मालक) असतो. वॉलमार्ट मधे हेच प्रमाण ८५ लाखाच्या सेलमागे एक जण असं आहे. म्हणजे रोजगार कमी होईल कि वाढेल ? >> परत तेच अमेरिकन माणूस (वा अमेरिकेत राहणारा कोणीही) खूप खरेदी करत असतो. रुपया व डॉलरची किंमत विचारात न घेता व त्याचे योग्य ते % मध्ये मुल्यमापन न करता ८५ लाख सरसगट पकडले की विरोध करायला बरा. असे दिसते.

आलं तर ११ टक्के जीडीपी जिथून येते ती चेन सुपरमार्केटच्या हातात एकवटली जाईल. >>> शक्यच नाही! भारतात उत्पादन होते, अमेरिकेत अगदीच बंद, अमेरिकेत सेवा फक्त मिळतात. थोडक्यात आपली मुम्बई म्हणजे अमेरिका पकडा. हे म्हणजे मुंबईत गव्हाचे उप्तादन होत नाही, म्हणून मुंबईची जिडीपी कमी झाली असे ओरडणे आहे. उगाच. भारतात अजूनही उत्पादन होते व होत राहणार. जीडीपी थेट चीन कडे जाणार वगैरे ही भितीच निराधार आहे.

त्या भातखळकराची मुलाखत मी पाहिली. आपल्या देशाचे दुदैव असे की विरोध करताना निदान माहिती नीट वापरून विरोध करावा. पण त्यामुलाखतीत व वरिल आपण (त्यांच्याच) मांडलेल्या मुद्द्यात थोडाही सत्यांश नाही.

Pages