रिटेल मध्ये १००% थेट परकीय गुंतवणूक..... फायदे आणि परिणाम..!!

Submitted by उदयन. on 25 November, 2011 - 05:49

महाराष्ट्र टाइम्स मधुन सभार -
अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांना हात घालत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मल्टीब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला ( एफडीआय ) अखेर परवानगी दिली . या निर्णयामुळे वॉलमार्ट , टेस्को , कॅरीफर यासारख्या बहुराष्ट्रीय जायंट रिटेल कंपन्यांना देशातील ५३ शहरांत ' मेगा स्टोअर ' उभी करता येणार आहेत . तसेच , ' सिंगल ब्रँड ' रिटेलमध्ये एफडीआयवर असलेले ५१ टक्क्यांचे बंधन काढून घेऊन या क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली आहे .
लोकसत्ता मधुन सभारः-
‘मल्टिब्रॅण्ड रिटेल’मध्ये तब्बल ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा, तसेच या बरोबरच ‘सिंगल ब्रॅण्ड फॉर्मॅट’मधील गुंतवणुकीवर असलेली ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा काढून टाकण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. भारतातील सुमारे २९.५० लाख कोटी रुपयांच्या घाऊक बाजारपेठेवर अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय असून, त्यामुळे वॉलमार्ट, कॅरेफोर आणि टेस्को या कंपन्यांना देशातील १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ५३ महानगरांत आपली ‘महाविक्रीकेंद्रे’ उघडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातील या निर्णयांमुळे शेतकरी आणि किराणा दुकानदारांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी भीती युपीएचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली होती. मात्र तसा कोणताही परिणाम होऊ नये याकरिता देशातील बाजारपेठेत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर कडक अटीही लादण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या कंपन्यांना भारतात किमान १०कोटी डॉलर्स गुंतवणूक करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, त्यातील अर्धी रक्कम शीतगृहांची साखळी, प्रक्रिया आणि पॅकेिजग यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी करावी लागणार आहे. तसेच घाऊक विक्रेत्या कंपन्यांना (रिटेलर्स) येथील लघुउद्योगांकडून तयार आणि प्रक्रिया केलेला किमान ३० टक्के माल खरेदी करावा लागणार आहे. देशातील सिंगल ब्रॅण्डमध्ये अन्न, जीवनशैलीविषयक उत्पादने आणि क्रीडा साहित्य उत्पादने यांच्या दुकानांचा समावेश होतो. त्यातील ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे आदिदास, गुच्ची, हेर्मेस, एलव्हीएमएच आणि कोस्टा कॉफी यांसारख्या कंपन्यांकडे भारतातील त्यांच्या व्यवसायाची संपूर्ण मालकी येऊ शकेल.
गेल्या १७ महिन्यांपासून थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर सहमती निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. देशातील घाऊक बाजारपेठेत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रवेशास परवानगी दिल्याने वाढती महागाई रोखता येईल, असे सरकारचे मत असल्याने तृणमूल कॉंग्रेसचा तीव्र विरोध डावलून आज हा निर्णय घेण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल कॉंग्रेस) यांनी हा विरोध जोरदारपणे मांडला होता. मात्र या मुद्दय़ावर तृणमूलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याशी आपली चर्चा झाली असल्याचे सांगून केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांनी त्रिवेदी यांना गप्प केले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी या दोघांनीही या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वॉलमार्ट सारख्या कंपन्या जर भारतात आल्या तर देशाला कर स्वरुपात महसुल मोठ्याप्रमाणात मिळेल..त्याच बरोबर त्यांची खरेदी क्षमता जास्त असल्याने किंमती कमी होण्यास ही हातभार लागेल..
या निर्णयाचे विरोध आणि स्वागत दोन्ही झालेले आहे....... भाजपा ने नेहमी सारखा रडका सुर आवळला आहे.. उमा भारती यांनी तर उत्तर प्रदेशात वालमार्ट आले तर जाळुन टाकु.. असे वक्तव्या केले आहे (अभ्यास न करता असे महामुर्ख वक्तव्य करने हे भाजपाचे लक्षण आधिपासुनच आहे) असो..

मुळातच हा जो निर्णय आहे हा ९० च्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्थेसारखा आहे का? कारण त्याला सुध्दा आधी विरोध झालेलाच होता.. पण आता तोच निर्णय बरोबर होता हे समोर आलेले आहे......
की कॉग्रेस देश विकायला काढला आहे......? ( काही जणांच्यामते Happy )

या निर्णयाचा सर्वात मोठा तोटा "शाह किशनचंद" किंवा "लाला किरोडीमल" टाईप किराणाभुसार व्यापार्‍यांना जास्त होणार आहे... त्याना सर्वात मोठा स्पर्धक निर्माण होणार आहे.पण लोकांचे विकल्प वाढावेत म्हणून हा निर्णय आवश्यकच आहे.
काही अटी/फायदे खालील प्रमाणे:-
१) १० लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधेच दुकाने चालु करु शकतात त्यामुळे छोट्या शहरातील व्यापार्याना धोका नाही.
२) १० किमी च्या परिसरात दुसरे दुकान उघडता येनार नाही..त्यामुळे त्या ठीकाणची इतर दुकानांना स्पर्धा निर्माण होणार नाही.. लोकांचा ओघ छोट्यामोठ्या खरेदी साठी लहान व्यापार्यांकडेच राहील..
३) निधीचा ओघ वाढेल. स्पर्धेत तग धरुन उभे राहण्यासाठी उत्तम दुकाने आणि व्यवस्था यावर भर दिला जाइल
४) एकाच व्यासपिठावरुन लोकांना विविध प्रकार मिळतील ते ही कमी किंमतीत.. त्याच बरोबर इतर आंतरराष्ट्रीय माल सुध्दा उपलब्ध होईल..
५) शासनाला महसुल उत्पन्ना मधे वाढ होईल..कारण छोटे मोठे व्यापारी किती महसुल भरतात हे माहीतीच आहे.

आक्षेपः-
१) नेहमी प्रमाणे विरोध..
२) राजकारण
३) सुरुवातीला कमी किंमत देउन नंतर मक्तेदारी निर्माण झाल्यावर किंमती भरमसाठ वाढवतील ही भीती.
४) लहान व्यापार्याच्या पोटावर पाय.
५) सरकार अमेरिकेच्या तालावर नाचुन त्यांच्या कंपन्याना भारतात शिरकाव करायला दिला.

अजुन येतीलच आपल्या कडुन.......... Happy

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

या निर्णयाला साम्यवाद्यांनी विरोध करणे पटण्यासारखे नसले तरी निदान समजण्यासारखे आहे. भाजप उगाच विरोधासाठी विरोध करतोय असे वाटते.

BJP....DALALAANCHE DALAAL..... BINIA JAMWADI PARTY....

वॉलमार्ट हा रिटेलर आहे, उत्पादक नाही. उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांचाच ब्रॅन्ड वॉलमार्ट मध्ये मिळतो...

केदारर्भौ. इतकं चिडायचं कारण नाही. माझं नाव किरण आहे. एडसबाधित व्यक्ती नाही कुणी Proud
वॉलमार्ट उत्पादक आहे असं म्हटल्याचं मला तरी आठ्यवत नाही. वॉलमार्ट हे स्वतः वस्तू बनवून घेतात. त्यांची पॉलिसी राहिलेली आहे कि कमीत प्रॉफिट मार्जिनवर मोठी ऑर्डर देऊन वस्तू बनवून घेणे. याच पॉलिसीमुळे त्यांच्या ब-याचशा ऑर्डर्स चीनकडे जातात. अतुल भातखळकरांनी डॉलर रूपया विनिमय दर केला कि नाही मला माहीत नाही पण हा मुद्दा कॉ अजित अभ्यंकरांचा होता.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कोप-यावरच्या दुकानांचा सरासरी सेल महिना ७४००० रू. असतो. म्हणजेच ७४००० रू च्या मागे एक रोजगार ( नोकरी नव्हे) असतो. बिग बझार सारख्या मॉलमधे किती सेल होतो याचा डेटा नाही. पण तिथला माल पाहता एका सेल्समनमागे महिना किमान २५ लाखाचं (सरासरी) टार्गेट असेल असा अंदाज करायला काहीच हरकत नाही. म्हणूनच वॉलमार्टच्या बाबतीत काढलेला अंदाज अगदीच उत्तर दक्षिण असा फरक असेल असं वाटत नाही. तरीही तुमच्याकडे अचूक माहीती असेल तर द्या. मुद्दा आपोआपच खोडला जाईल. त्रागा करून फायदा नाही...

भातखळ करांनी जो मुद्दा मांडला होता तो असा होता कि चीनवरून शेतमाल आणल्याने अमेरिकेला त्यांच्या शेतक-यांच्या संरक्षणासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागली. नेटवर एका ठिकाणी ही व्यवस्था म्हणजे सबसिडी आहे असं सांगितलं गेलंय. अमेरिकन सबसिडीबाबत सकाळमधेही सात आठ वर्षांपूर्वी आलेलं होतं. त्यावेळी मुद्दा असा होता कि भारत सरकारने भेतीमालावरची सबसिडी बंद करावी. त्याचवेळी अमेरिका किती सबसिडी देते हे जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रांमधून आले होते त्यामुळे दोघेही मुद्दामून खोटं बोलत आहेत असं वाटलं नाही.

तुम्हाला जर असं वाटत असेल तर तुम्ही ते योग्य ते संदर्भ देऊन सिद्ध केलं तर बरच होईल. सक्ती नाही. पण अपडेटेड माहीती मिळेल..

<<<इतकं चिडायचं कारण नाही. माझं नाव किरण आहे. एडसबाधित व्यक्ती नाही कुणी >>

आज वर्ल्ड एड्स डे आहे. यावर्षी The theme rightly is “Getting to Zero,” which essentially means Zero New HIV Infections, Zero Discrimination and Zero AIDS Related Deaths.

जगात सगळ्यात जास्त नोकर्‍या कोणी देतो?
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स
१) वॉलमार्ट : २१,००,००० (मात्र एम्प्लॉयी वेल्फेअरबाबत यांचा रेकॉर्ड फार चांगला नाही)
२) भारतीय रेल्वे : १६,३२,६५९.

Big Bazaar (Future Group) Financial Details :
No of Employees – 2501 -5000
Turnover in Crs – 2500-5000 Crs

फ्युचर ग्रुपबद्दल :
"Around 220 million customers walk into our stores each year and choose products and services supplied by over 30,000 small, medium and large entrepreneurs and manufacturers from across India. And this number is set to grow.Future Group employs 35,000 people directly from every section of our society"

एफ्डीआयसंबंधीं मनमोहन सिंग सरकारने माघार घेतली ही बातमी सीएनएनवर आली.>>>>>>>. अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट.................. ममता ला कोणत्याही सरकार ने समाविष्ट करुन घेउ नये......... आधी तिने वाजपेयी याना नाचवले आता मनमोहन याना नाचवत आहे....... मुर्ख बाई आहे.....

FDI रिटेल बोंबलेले. कम्युनिस्ट - ममता ह्यांना झोपेतुन उठायच्या गोळ्या द्यायला पाहिजेत. Happy

भाजपाला ह्याला विरोध केला म्हणून निवडणूकीत इतर विरोधींनी त्रास द्यायला पाहिजे. त्यांनाही गोळ्या द्या.

दुर्दैवी निर्णय अन दुर्दैवी मनमोहन कारण कॅश फॉर व्होट मध्ये अमरसिंग आधीच आत बसला आहे. अन्यथा त्याला कॉन्ट्रॅक्ट देता आले असते सर्वांना आनंदी करायचे.

किरणभौ आता स्वतःला तुम्हीच काही म्हणवून आमच्या तोंडी टाकता. असे नका करू भौ. ती मुलाखत मी टिव्हीवर पाहिली आणि ऐकतानाही काय हा माणूस भलतेच सांगतो आहे असे वाटले, अन तुम्ही तेच मुद्दे मांडले म्हणून लिहिले.

अरेरे.
हे झाले असते तर स्पर्धेमुळे भारतीय बनावटीच्या वस्तुंची क्वालिटी उंचावली असती अशी उगाच एक अपेक्षा मला वाटत होती. (माझे वाटणे चुक असु शकते, पण आता काय फरक पडतो म्हणा..)

Pages