The Shadow Of The Great Game: The Untold Story Of India's Partition: ले. नरेंद्र सिंग सरीला

Submitted by फारएण्ड on 30 October, 2011 - 06:15

The Shadow Of The Great Game: The Untold Story of India's Partition, लेखक नरेंद्र सिंग सरीला

प्रथम एक खुलासा: येथील (मायबोलीवरील) लेखांचा संदर्भ घेउन म्हणायचे झाले तर गांधी/नेहरू/काँग्रेस एका बाजूला व सावरकर्/संघ/हिंदुत्त्ववादी दुसर्‍या बाजूला असे धरून माझ्यासारखे अनेक लोक "मधे कोठेतरी" असतात व मिळालेल्या माहितीनुसार थोडेफार इकडेतिकडे होतात. हे परीक्षण साधारण अशाच माहितीनुसार लिहीलेले आहे Happy

लेखकाची माहिती: नरेन्द्र सिंग नरीला हे मूळचे सरीला संस्थानचे वारस, नंतर लॉर्ड माउंट्बॅटन यांचे सहाय्यक (Aide-de-camp) आणि पुढे १९४८ ते १९८५ इतकी - तब्बल ३८ वर्षे- भारतीय परराष्ट्र सेवेत अधिकारी होते. या तीनही रोल्स मधे येथे उल्लेख केलेल्या 'गेम' मधल्या, त्यावर प्रभाव पाडणार्‍या असंख्य लोकांशी त्यांचा जवळून संबंध आलेला असेल. त्यांची राजकीय विचारसरणी माहीत नाही, पण निदान या विषयावर लिहीण्यासाठी फाळणीचे राजकारण इतक्या जवळून पाहिलेली व्यक्ती मिळणे अवघड आहे. तसेच ब्रिटन मधे नुकतीच काही वर्षांपूर्वी खुली झालेली तेव्हाची कागदपत्रे त्यांनी यासाठी वापरली आहेत.

या परीक्षणात पहिले १० मुद्दे ही लेखकाची मला समजलेली मते आहेत. पुढचे बाकीचे मुद्दे हे मला हे पुस्तक वाचल्यावर, त्यातील अनेक संदर्भांबद्दल आणखी माहिती वाचल्यावर काय वाटले, याबद्दल आहेत. प्रतिक्रियांत सोप्या संदर्भासाठी प्रत्येक मुद्द्याला वेगळा नंबर मुद्दाम दिला आहे.

द ग्रेट गेम
ब्रिटिश साम्राज्य भरात असताना ब्रिटन व रशिया यांच्यात भारत व मध्य आशिया वर सत्ता गाजवण्यासाठी वर्षानुवर्षे चाललेले डावपेच म्हणजे "The great game". विकीपेडिया व इतर ठिकाणी याची आणखी माहिती मिळेल.

लेखकाने भारताची फाळणी हा या गेमचा मुख्य भाग होता, या दृष्टिकोनातून हे पुस्तक लिहीलेले आहे. आत्तपर्यंत निदान मी तरी फाळणी फक्त काँग्रेस-जीना, हिंदू-मुस्लिम यातील सत्तास्पर्धेतून/वैमनस्यातून झाली असावी अशाच दृष्टिकोनातून पाहात होतो. या पुस्तकाने त्यावेळचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व भारतीय नेत्यांची त्याबाबतीत असलेली अनभिज्ञता/उदासीनता फाळणीला कशी कारणीभूत झाली हे पुढे आणायचा प्रयत्न केलेला आहे.

प्रथम लेखक काय म्हणतो ते मुद्दे:

१. १९४० च्या सुमारास ब्रिटिशांना भारताला कोणत्या तरी स्वरूपात स्वातंत्र्य लौकरच द्यावे लागेल याची जाणीव झाली होती. पण आपल्या साम्राज्याचा हा मोठा भाग सोडताना जवळच असलेल्या "तेल क्षेत्रा" च्या जवळचा भाग आपल्या हातात राहावा, आणि तेथे रशियाचा/कम्युनिझम चा प्रभाव वाढू नये हा त्या "ग्रेट गेम" चा एक मुख्य भाग बनला. अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर बलाढ्य राष्ट्रे यांचे मुख्य उद्दिष्ट त्यावेळेस हेच होते (अजूनही हेच आहे).

२. जीनांच्या मुस्लिम लीग ला भारतात अगदी १९४०-४२ सालापर्यंत मुस्लिम लोकांचा अजिबात पाठिंबा नव्हता. वेगळ्या पाकिस्तान च्या मागणीत बहुसंख्य मुस्लिमांना रस नव्हता. तेव्हाच्या मुस्लिमांपैकी अगदी कमी लोकांचे ही मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व करत होती. "ब्रिटिश इंडिया" (नोट-१) मधे जे "प्रांत" होते त्यापैकी "वायव्य सरहद्द", "पंजाब", "बंगाल" ई. ठिकाणी मुस्लिम लोकांचा सत्तेत बराच वाटा होता, त्यामुळे आणखी वेगळे राष्ट्र काढण्याची मागणी त्यांची नव्हती. फक्त जेथे मुस्लिम अल्पसंख्य होते तेथेच आपल्याला वेगळे राष्ट्र हवे या मागणीला पाठिंबा मिळू शकत होता, पण तेथेही तो सरसकट जीनांना मिळत नव्हता. १९३७ सालच्या प्रांतीय निवडणुकांत मुस्लिम लीग ची धूळधाण उडाली होती. मुस्लिमांसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी सुद्धा एक चतुर्थांश जागाही लीगला मिळाल्या नाहीत. या निवडणुकांमधे काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले होते आणि लीग कोठेच नव्हते. म्हणजे तोपर्यंत पाकिस्तानच्या मागणीला कोठेही पाठिंबा नव्हता.

३. १९३९ मधे (तेव्हा प्रांतीय निवडणुकांमुळे मर्यादित सत्ता असलेल्या) कॉंग्रेस ला न विचारता भारताला दुसर्‍या महायुद्धात खेचल्याचा निषेध म्हणून काँग्रेस पुढार्‍यांनी सरसकट राजीनामे दिले आणि ब्रिटिश सरकारच्या युद्धप्रयत्नांवर प्रभाव पाडण्याची संधी घालवली. आता ब्रिटिश सरकार त्यांच्याशिवाय कोणतेही निर्णय घेऊ शकत होते. तसेच १९४० मधे लॉर्ड लिनलिथगोशी बोलताना गांधींजींनी हिटलर बद्दल केलेले वक्तव्य (नोट-२) व एकूणच अहिंसेच्या धोरणामुळे युद्धाला विरोध यामुळे युद्धातील मदतीकरिता तेव्हाच्या काँग्रेस नेतृत्वाला पर्याय शोधण्याची गरज ब्रिटिशांना जाणवली.

४. थोडे नंतर सुद्धा महायुद्ध ऐन भरात असताना काँग्रेस नेतृत्त्वाने पुकारलेल्या चले जाव चळवळीमुळे ब्रिटनमधील जनमत भारताच्या विरोधात गेले. ब्रिटन त्यावेळेस (१९४२) प्रचंड अडचणीत होते. अशा वेळेस त्यांच्या भारतातून सैन्य उभे करण्याच्या व भारतातून रसद जाऊ देण्याच्या विरोधात झालेल्या हालचाली त्यास कारणीभूत होत्या. त्यात चले जाव मधले बरेचसे काँग्रेस नेते ब्रिटिशांनी लगेच तुरूंगात टाकले व काँग्रेस चा विरोध असून सुद्धा ब्रिटिशांना भारतातून सैन्यात लोक भरती करायला फारशी अडचण आली नाही.

५. अशा अनेक गोष्टींमुळे काँग्रेस नेतृत्व आपल्याला स्वातंत्र्यानंतर फारसे उपयोगाचे नाही हे ब्रिटिश व्हाईसरॉय व इतर मंडळींनी ब्रिटनमधे ठसवायला सुरूवात केली होती, त्यामुळे सगळा ब्रिटिश इंडिया काँग्रेसच्या हातात जाणे ब्रिटनच्या हिताचे नव्हते. येथेच "तेल क्षेत्रा" जवळचा भाग काहीही करून आपल्या कंट्रोल मधे ठेवायचा हे मुख्य सूत्र ठरले. मग भारताबद्दल उघडपणे वाईट बोलणारा चर्चिल असो की वरवर सहानुभूती दाखवणारा अ‍ॅटली असो, ब्रिटिशांचे हे धोरण कधीच बदलले नाही. मात्र हे जाहीर धोरण नव्हते हे येथे महत्त्वाचे आहे.

६. ब्रिटिश इंडियाचा थोडा भाग आपल्या कंट्रोल मधे ठेवायचा असेल तर फाळणी करणे आवश्यक आहे हे ब्रिटिशांनी ठरवले. पण फाळणीची जबाबदारी स्वतःकडे घ्यायची नाही (आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा राखणे हे कारण, अमेरिकेचा दबाव हे दुसरे), उलट भारताच्या नेत्यांवर टाकायची हे ही ठरले.

७. त्यासाठी तेव्हा नगण्य असलेल्या जीनांना मोठे करणे चालू झाले. कारण जीनांची तेव्हाची महत्त्वाकांक्षा आणि ब्रिटिशांचे धोरण हे एकत्र जुळत होते. जीनांच्या मुस्लिम लीगला पाठिंबा नसलेल्या पंजाब, वायव्य सरहद्द ई. प्रांतांमधे त्यांना अनुकूल नसलेल्या तेव्हाच्या नेत्यांना हलवणे वगैरे फासे टाकणे चालू झाले. अगदी १९४३ पर्यंत ब्रिटिशांचा मुख्य इंटरेस्ट असलेले वायव्य सरहद्द व पंजाब प्रांत काँग्रेसबरोबरच होते. पण वायव्य सरहद्द प्रांतात निवडून आलेले सरकार "बायपास" करून सार्वमत घेण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने मान्य करणे व पंजाबबाबत केलेल्या इतर काही "चालीं" मुळे तेथे ब्रिटिशांनी जीनांना पाठिंबा असलेले लोक सत्तेवर आणले. १९३९ मधे प्रांतिक सरकारांमधील काँग्रेस नेते राजीनामे देऊन गेल्याने तेथे (ब्रिटिश) गव्हर्नर रूल चालू होता व तेथे पाहिजे तसे बदल करायला ब्रिटिशांना मोकळे रान मिळाले. फाळणी चा मार्ग येथेच खुला झाला. त्यानंतर मग पाकिस्तान होत आहे कळल्यावर इतर लोक त्यामागे आले.

८. शेवटचे व्हाईसरॉय माउंटबॅटन सुद्धा ब्रिटिशांचा हा छुपा अजेंडा घेउनच आले होते. आणि याच माउंटबॅटनना "निष्पक्ष निवाड्यासाठी" काही ठिकाणी कॉंग्रेसने पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर निवड करायची जबाबदारी दिली. (हवे असलेले दोन प्रांत नक्की ब्रिटिशांच्या कंट्रोल मधे राहतील हे पाहिल्यावर मात्र माउंटबॅटननी उरलेला भारत एकसंध राहील - तेव्हाची संस्थाने स्वतंत्र राष्ट्रे होणार नाहीत - यासाठी काँग्रेसला खूप मदत केली. किंबहुना संस्थाने भारताला मिळण्यात त्यांचाच मुख्य हात होता असे लेखकाचे मत आहे).

९. १९४५-४७ च्या सुमारास भारताला स्वातंत्र्य देण्याबद्दल आणि एकसंध ठेवण्याबद्दल अमेरिकन सरकारने ब्रिटिशांवर प्रचंड दबाव आणला होता. १९४१ साली ब्रिटन व अमेरिकेने केलेला "अटलांटिक करार" भारतालाही लागू असावा याबाबत अमेरिका आग्रही होती. या करारानुसार लोकांचा स्वतःचे सरकार स्वतः निवडण्याचा हक्क ही दोन्ही राष्ट्रे मान्य करत होती. पण ब्रिटनने भारतीय नेते जपानच्या बाजूने आहेत असे निर्माण केलेले चित्र, भारताच्या नेत्यांची अमेरिकेविषयी उदासीनता किंवा त्यांचे अमेरिकन लोकांना (सांस्कृतिकदृष्ट्या) तुच्छ लेखणे आणि त्यावेळेस कम्युनिस्ट विचार असलेल्या लोकांचा परराष्ट्र धोरणावर असलेला प्रभाव यामुळे हा दबाव हळुहळू कमी करण्यात चर्चिल्/ब्रिटिशांनी यश मिळवले.

१०. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरसाठी झालेल्या युद्धातही अत्यंत महत्त्वाचे असलेले "गिलगीट" वगैरे भाग भारताकडेच राहावेत यासाठी अमेरिका शेवटपर्यंत दबाव टाकत होती (हा भाग मूळचा काश्मीर संस्थानचा, मधे काही वर्षे ब्रिटिश ईंडियात होता, पण स्वातंत्र्याच्या वेळेस तो परत काश्मीरला दिला गेला होता त्यामुळे ते संस्थान भारतात विलीन झाल्यावर तो भागही भारतात जायला हवा होता). पण नेहरू आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनीच तो आग्रह सोडल्यावर यूनो मधे अमेरिकेच्या दबावातील हवा निघून गेली. (भारताच्या नकाशात हा भाग अजूनही भारतात दाखविला जातो. हा भाग जर भारतात राहिला असता तर पाक व चीन एकमेकांना जोडणारा जमिनीचा भाग शिल्लकच राहिला नसता.)

आता हे वाचल्यावर व यात असलेल्या संदर्भांबद्दल अजून माहिती काढल्यावर माझी काही मते:
११. नेहरू, कृष्ण मेनन वगैरे नेते इंग्लंड मधे शिकलेले, तेथे बराच काळ घालवलेले होते. मेनन तर युद्धाच्या काळात सुद्धा तेथेच होते व माउंटबॅटन वगैरे लोकांशी संपर्कातही होते. तेथील सर्कल्स मधून यांना या "गेम" ची काहीच कल्पना आली नसेल हे अवघड वाटते. कदाचित नेहरूंच्या डोक्यात असलेला अलिप्ततावाद किंवा आशियाचे नेतृत्व करून अमेरिका व रशियाला पर्याय म्हणून एक तिसरा दबावगट निर्माण करण्याच्या कल्पनेमुळे त्यांना असे वाटले असेल की अमेरिका/ब्रिटनच्या विरोधात राहूनही आपण पाहिजे ते मिळवू शकू

१२. भारताला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य हवे होते. पण ते मिळाल्यावर त्यांच्याशी वैर घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे त्यावेळच्या नेतृत्वाने भारत ब्रिटनला अनुकूल असणारी आंतरराष्ट्रीय धोरणे राबवेल (भारताच्या हिताला बाधा न येता, मुख्यतः तेलाच्या राजकारणाबद्दल) असे वातावरण का निर्माण केले नाही ते कळत नाही.

१३. त्यावेळेस अमेरिकेबद्दल दाखवलेल्या उदासीनतेमुळे भारताचे नुकसानच झाले असे वाटते. अमेरिकेचा पाठिंबा व नेहरूंसारखे निदान देशांतर्गत बाबतीत सुजाण नेतृत्व हे एकत्र झाले असते तर भारताचा फायदाच झाला असता. अमेरिकेलाही कम्युनिस्ट चीन पेक्षा लोकशाही असलेला भारत व्यापारासाठी, जे मोठे अमेरिकन उद्योग नंतर चीनकडून आपली उत्पादने बनवून घेऊ लागले त्यांच्यासाठी हा चांगला पर्याय झाला असता. आणि नेतृत्व ब्रिटन ला अनुकूल आहे म्हंटल्यावर एकतर भारत एकसंध राहिला असता किंवा किमान नंतर अमेरिकेने पाकला जेवढे महत्त्व व साहाय्य दिले तेवढे दिले नसते.

१४. दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिका एवढा बलाढ्य देश असून व लोकशाही राष्ट्र असून सुद्धा भारताने अमेरिकेबद्दल एवढी उदासीनता का दाखवली असे मला नेहमी वाटते. त्याचे एक उत्तर या पुस्तकात मिळाले: तेव्हाचे बरेच भारतीय नेते इंग्लंडमधे शिकलेले होते, व त्यावेळेस ब्रिटिश लोकांचे अमेरिकनांबद्दलचे मत एकदम तुच्छता दर्शविणारे होते (संस्कृतीहीन, उर्मट लोक वगैरे). तेव्हाच्या भारतीय नेत्यांची मतेही त्याच सर्कल्स मधे वावरल्याने तशीच झाली होती असे दिसते.

१५. वायव्य सरहद्द प्रांत पूर्ण स्वतःच्या कंट्रोल मधे असताना १९४०-४५ च्या दरम्यान कॉंग्रेसने अचानक त्यावर पाणी का सोडले? (सरहद्द गांधी) खान अब्दुल गफारखानांना काँग्रेसने आवश्यक तेव्हा साथ दिली नाही असे पूर्वी वाचले होते. हा प्रांत व पंजाब प्रांत जर काँग्रेसकडे राहिला असता तर फाळणीला काही अर्थच राहिला नसता. पण या प्रश्नाचे नीट उत्तर या पुस्तकात तरी मिळाले नाही.

१६. सगळे मुस्लिम पाकमधे का गेले नाहीत असा प्रश्न कधीकधी विचारला जातो. हे पुस्तक वाचल्यावर असे वाटते की थोडेफार जीनांचे मूळचे समर्थक सोडले तर इतर कोणालाच असे फुटून जायचे नव्हते. हे भूत ब्रिटिशांनीच उभे केले नसते तर फाळणी झालीच नसती.

१७. वरती ४ नं च्या मुद्द्यात ब्रिटिश जनमत भारताच्या विरोधात गेले असा उल्लेख आहे. भारताला त्याची फिकीर करायची काय गरज? तर त्याचे कारण हे की तेव्हाच्या काँग्रेसच्या लढ्यात सनदशीर मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवणे व खुद्द ब्रिटनमधे आपले मित्र निर्माण करणे व ब्रिटिश सरकारवर अंतर्गत दबाव आणणे हे एक मुख्य उद्दिष्ट होते. जर तेथील जनमत विरोधात गेले तर ते साध्य होणार नव्हते.

१८. या सबंध राजकारणामधे भारताला स्वातंत्र्य म्हणजे एक Dominion State म्हणजे राणीचे नेतृत्व मानणारा घटक देश या स्वरूपातच द्यायचे असेच ब्रिटिशांचे ठरले होते. माउंटबॅटन भारतात आले ते हेच गृहीत धरून. पण भारत पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र होणार (Republic) हे काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या गळी कसे उतरविले याबाबत आता उत्सुकता आहे, या पुस्तकात ते मिळाले नाही.

नोट-१: फाळणीपूर्वीचा भारत म्हंटले की आपल्या डोळ्यासमोर भारत, पाक व बांगलादेश एकत्र असलेला नकाशा उभा राहतो. पण याच नकाशात बरीच संस्थाने होती (एकूण ३५०), जी "ब्रिटिश इंडिया" मधे गणली जात नसत. त्यांच्यावर अंतिम सत्ता ब्रिटिशांचीच असली तरी बाकी ब्रिटिशांच्या थेट अंमलाखाली असलेल्या भागाच्या स्वातंत्र्याबद्दल केलेली धोरणे या संस्थानांना आपोआप लागू होत नसत. उदा: प्रांतिक सरकारे ही फक्त मुंबई, मद्रास, बंगाल वगैरे प्रांतांमधे होती, हैदराबाद, काश्मीर, जुनागढ सारख्या संस्थानांमधे नाही. म्हणजे आजूबाजूला पसरलेला ब्रिटिश इंडिया व मधे मधे हे असंख्य स्वतंत्र पुंजके असा तो नकाशा होता.
नोट-२: १९४० च्या मध्यावर नाझी फौजा फ्रान्स काबीज करून ब्रिटनच्या जवळ पोहोचल्या होत्या तेव्हा ब्रिटिश सरकार युद्धाच्या तयारीत असताना गांधीजी लॉर्ड लिनलिथगो ला भेटले होते व हिटलरचा विरोध ब्रिटिशांनी शस्त्राने करू नये/अहिंसेने करावा अशा अर्थाचा सल्ला दिला होता. मौलाना आझादांच्या "India wins freedom" मधेही याचा उल्लेख आहे (पान ३५).

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

यूनोमध्ये प्रश्न नेण्याची आणखी एक शक्यता आहे ती म्हणजे यूनोबद्दल सुरुवातीच्या काळात सगळ्यांच्याच फारच अवास्तव अपेक्षा असाव्यात. म्हणजे युनो हा एक अक्सीर इलाज आहे अथवा जादूची कांडी असावी असे (जसे जनलोकपाल आल्याने भ्रष्टाचार एकदम पळून जाणार आहे तसे :))!. यूनो म्हणजे समजुतीच्या चार गोष्टी सांगणारी यंत्रणा एवढेच आहे हे कळायला बराच काळ जावा लागला. नन्तर नन्तर तर युनो देखील म्हणावी तितकी समन्यायी नाही हेही दिसू लागले. त्यामुळे १९७२ च्या सिमला करारानुसार इंदिरा गांधी व भुट्टो यानी तो इश्यू बायलॅटरल करून टाकला. नाहीतर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नी महाराष्ट्राने लवाद मागितला आणि लवाद महाराष्ट्राच्या विरोधात गेला आणि आता मनगटे चावीत बसण्याची वेळ आली आहे. आता लवाद॑चा निर्णय मान्य नाही या म्हणण्याला काय अर्थ आहे?

>>> दोन्ही बाजूची मिलिटरी ब्रिटिश लोकच कंट्रोल करत होते (आणि ते बरेचसे पाकच्या बाजूने होते). त्यामुळे भारताच्या लष्करी निर्णयांवरही त्यांचा प्रभाव खूप होता.

राज्यघटना निर्माण होऊन राष्ट्रपती ही संस्था निर्माण होईपर्यंत (म्हणजे २६ जानेवारी १९५० पर्यंत) नेहरूंच्या आग्रहाने माऊंटबॅटन यांनाच भारताचे सर्वोच्च पद (गव्हर्नर जनरल) दिले गेले होते. यामागे उघड हेतू काय होता हे माहित नाही, पण त्यामागे माऊंटबॅटन कुटुंब भारतात अजून काही काळ रहावे असा नेहरूंचा छुपा हेतू होता असे म्हणतात. याउलट पाकिस्तानने, आम्ही स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने माऊंटबॅटन ही ब्रिटिश व्यक्ती आमचा राष्ट्रप्रमुख म्हणून आम्हाला मान्य नाही, असे सडेतोड सांगून त्यांना असे कोणतेही पद दिले नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा ब्रिटिशांच्या सल्ल्यामुळे वागल्यामुळे काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेऊन त्यात कायमस्वरूपी पाचर मारण्याची चूक नेहरूंनी केली.

वर बाजोंनी म्हटल्याप्रमाणे एकतर तेव्हा नेहरुंच्या युनोकडून खूप अपेक्षा होत्या. ही संघटना खूप काहितरी प्रभावी आहे असे त्यांना वाटत होते (कारण पुन्हा तीचः नितीवान परराष्ट्रनिती, जागतिक पातळीवरील नेतृत्व, जागतिक संहारक युद्ध). तसेच माझ्या थोड्याफार वाचनात आल्याप्रमाणे, माउंटबॅटननी हा प्रश्न युनोमध्ये नेण्याचे सुचवले. फाळणीच्या वेळी माउंटबॅटनची भारताला झालेली मदत, त्यांचे-नेहरुंचे मैत्रीपूर्ण संबंध वगैरे कारणांनी नेहरुंनी माउंटबॅटनच्या शब्दास वजन दिले. माउंटबॅटनला इंग्लंडच्या पार्ल्यामेंटने युनोमध्ये ह्याप्रश्नी भारताची बाजू घेण्यात येईळ असे सांगितले गेले होते मात्र प्रत्यक्षात तिथे इंग्रज फिरले. अर्थात हे वरील स्पष्टीकरण unsubstantiated आहे. नुकत्याच आलेल्या एका माउंटबॅटनवरील पुस्तकात मी वाचल्याचे आठवते.

युनोमध्ये दाखल करताना भारतीय प्रशासकिय सेवेनेदेखील काही घोडचुका केल्या आहेत. त्या तांत्रिक चुकादेखील खूप भोवत आहेत आज.

मागल्या आठवड्यात NBT ने नेहरुंच्या पत्रांचे तीन खंड प्रकाशित केले आहेत. त्यात एक खंड केवळ नेहरू-पटेल पत्रव्यवहारावर आहे.

मास्तुरेंच्या पोस्ट आडून डोकावणारा नेहरू-लेडी मौन्टबॅटन संबंधाचा विषय फारच ओव्हरहाईप्ड केला गेला आहे असे मला वाटते. आणि भारताच्या सुरुवातीच्या काळात चुकलेल्या धोरणाशी तर् त्याचा न चुकता संबंध जोडला जातो. तसे स.म्बंध असतील पण त्याची माउन्टब्याटन यांची काही बाबीत मदत मिळण्यासाठीही मदत झाली असेलही. नेहरूंना झोडपण्यासाठी त्याचा फारच वापर झालाय . मुद्दामहून. वास्तविक धोरणे ही पूर्ण कॅबिनेटच्या जबाबदारीचा विषय नव्हता काय? आणि तत्कालीन कॅबिनेट म्हणजे काही होय बा नव्हते . नेहरूंना सुनावणारी माणसे त्यात होती..

फारेण्ड, वेगळे पैलु पुढे आणले आहेस Happy

भारताच्या अमेरीकेबद्दलच्या उदासीनतेबद्दल - मुळात बहुतांश भारतीय बाहेरील सर्व गोष्टींबद्दल उदासीन असतात (indifferent, don't care). ते आजही खूप बदलले आहे असे नाही. तसे असणे वाईट नाही, जर आपण खंबीर आणि बलाढ्य असु शकलो तर. आज वेगळे काय केले जाते आहे आणि ते पुरेसे आहे का?

रशीया व अमेरीके दरम्यानच्या cold war मधे तेंव्हाच्या युगोस्लाव्हीयामधील टिटोने आपण दोन्ही बाजुचे आहोत असे दाखवत दोन्हीकडुन मदत मिळवली होती. तसे आपल्याला करता यायला हवे.

रच्याकने, १० नंतरच्या मुद्द्यांकरता कोणते संदर्भ चाळलेस?

युनोबद्दलच्या अपेक्षांबाबतचा मुद्दाही या पुस्तकात आहे - पहिल्या काही मीटिंग्सनंतर लगेच नेहरूंचा भ्रमनिरास झाल्याचे त्यात लिहीले आहे. युनो मधे कोणतीही आंतरराष्ट्रीय केस केवळ त्या केसच्या "मेरिट" वर सोडवली जाईल असा त्यांचा समज होता. पण एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत जर बलाढ्य राष्ट्रांचे हितसंबंध गुंतले असतील तर त्यांना हवा तसा निकाल दिला जाईल हे कळायला लोकांना जरा वेळ लागला. आपल्यालाही हे आता hindsight मधे अगदी उघड वाटते, पण युनो नवीन असताना तेथून न्याय मिळू शकेल असे वाटणे शक्य आहे.

युनोत विषय मांडताना गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी बराच गोंधळ केला असे या पुस्तकात थेट म्हंटलेले आहे, ज्यामुळे भारताचीच बाजू चूक असणार असा बर्‍याच देशांचा समज झाला.

आशिष - त्या पुस्तकाचा प्रत्येक चॅप्टरमधे असंख्य संदर्भ आहेत, त्यातील काहीबद्दलची माहिती इंटरनेटवर शोधताना one thing leads to another असे होत जाते, पण बरीच माहिती मिळाली. त्यात रामचंद्र गुहा यांचे India After Gandhi हे (अतिशय वाचनीय) पुस्तकही काही दिवसांपूर्वीच वाचले होते त्यातील काही गोष्टीही डोक्यात होत्या.

प्रथम फारेन्ड यान्चे अभिनन्दन. मी हे पुस्तक वाचले आहे. खरच सान्गते पुस्तक वाचयला दिड महीना लागला. कारण विषयच असा होता. काहि काहि प्रकरणे दोन दा वाचली. ही चर्चा फारच सुन्दर चालली आहे. इतरही पुस्तकन्चे सन्दर्भ आपोआप मिळत आहेत.

पहिले तर ह्या पुस्तकाचे लेखक नरेन्द्र सिन्ग सरिला- हे स्वता एका सन्स्थानाचे प्रिन्स होते. त्यान्नि माउन्ट्बाटन ह्यान्चे सहाय्यक म्हणुन काम पाहिले. ते स्वता सन्स्थान गमावलेल्या राजा पैकी होते. स्वातन्त्र्या नन्तर ते फोरेन सेर्विसेस मध्ये दाखल झाले आणि त्यान्नि युनो मध्ये भारताचा काश्मिर सन्दर्भातला प्रतिनीधि म्हणुन काम पाहिले. १९६८ ते १९७० ह्या महत्वाच्या कालावधित ते पाकिस्तान शी बोलणी करणारे जोइन्ट सेक्रेटरी होते. त्यानन्तर ते अनेक देशात आपले प्रतिनीधि व राजदूत म्हणुन राहिले. १९८५ मध्ये रिटायर झाल्यावर ते अनेक कम्पन्यान्च्या डायरेक्टर बोर्डावर होते उदा. नेस्ट्ले. त्यान्नि हे पुस्तक ७० व्या वर्षी लिहीले. आर्थातच पुलाखालुन बरेच पाणी निघुन गेले होते. लोक वेगळे विचार आणि मते स्विकारायच्या मनस्थितित आहेत, अशाच वेळी हे पुस्तक छापावे असे त्यान्ना वाटले. त्यान्चे जुलै २०११ मध्ये वयाच्या ८४ व्या वर्षी नीधन झाले. म्हणजेच त्यान्ना सान्गायची जी गोष्ट होती ती समजणारा वाचक तयार व्ह्यायची त्यान्नि वाट पाहिली.

कदाचित ते ब्रिटन ने कागद पत्रे खुली करायची वाट पहात असावेत. हे पुस्तक वाचताना एक जाणवले की हे पुस्तक अतिशय अलिप्त पणे लिहीले आहे. म्हणजे लेखक एक त्रयस्थ म्हणुन फाळणी ह्या घटने कडे पहातो आहे. तो त्या घटनेचा एक अति जवळचा झळ लागलेला अलिप्त साक्षिदार आहे. त्यान्नि मनचा कल्लोळ फार प्रयत्न्नाने आवरलेला दिसतो.

त्यान्नि लिहीलेले अनेक मुद्दे आज आपल्याला पट्तात. कदाचित हे पुस्तक जर ४० वर्षा पुर्वी आले असते तर त्याच्यावर बन्दी घातली गेली असती. ते ह्या पुस्तकात कोणतेही ठाम भाष्य करायचे टाळतात. आणि त्यातच त्या पुस्तकाचे यश आहे. ही " जसे घडले तसे" अशी स्टाईल आहे.

आर्थात त्यान्नि ह्या पुस्तकात कोणतिच व्यक्ति पुजा टाळली आहे. मला तरी वाटते की आज मागिल घटना अलिप्त पणे पाहिल्या तर एक गोष्ट जाणवते की नक्किच हा गेम तेल आणि आशिया मध्ये चलबिचल व्हावी म्हणुन खेळला गेला असेल. त्या करीता अनेक लोकान्चे नकळत पणे बाहुले झाले असेल. काहिन्ना उगाचच डोक्यावर घेतले असेल. ब्रिटिश समाज जो चर्चील ला ही युध्ध सम्पल्या वर दुर करु शकतो, तो समाज व ते राजकारणी कीती श्रुड असतिल!!!. तेन्व्हा असे राजकारणी उपोशण, सत्त्याग्रह वगैरे प्रकाराला भिक घालतिल असे वाटत नाहि.

इथे सहज म्हणुन पु.ल. च्या अन्तु बर्वा मधील एक वाक्य आठवले, " इन्ग्रज गेला तो कन्टाळुन! लूटायचे शिल्लक काय राहिले होते ह्या देशात!!! स्वातन्त्र्य नेहरु आणि गान्धी मुळे नाही मिळाले."

लूटायचे शिल्लक काय राहिले होते ह्या देशात!!

इंग्रजानी जितकं लुटलं त्याच्यापेक्षा जास्त ५० वर्षत भारतीय राजकारण्यानी लुटलं.. !

लूटायचे शिल्लक काय राहिले होते ह्या देशात!!

इंग्रजानी जितकं लुटलं त्याच्यापेक्षा जास्त ५० वर्षत भारतीय राजकारण्यानी लुटलं.. !
----- ५० नाही ६४ वर्षांची सत्ता, तुमचे वरचे म्हणणे ग्राह्य मानले तर मग सामान्य भारतीयांसाठी इंग्रज राजकारण्यांची सत्ता भारतीय राजकारण्यांच्या तुलनेत जास्त कल्याणकारी होती असे म्हणायला काय हरकत आहे.

हे राजकारणी चांगले मिळण्यासाठी काय करायला हवे? कसे निर्माण होतील? देशाचा पैसा परदेशी बँकात ठेवणार्‍यांची यादी आहे पण देण्यास असमर्थता दर्शवण्या इतपत कोडगे पणा या राजकार्‍यांकडे आहे (काही महिन्यांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयांत सरकारने अशी यादी देण्यास चक्क नकार दिलेला होता :राग:).

चर्चिल बाबान्चे प्रसिध्ध वाक्य आहेच.... " स्वतन्त्र्य दिले तर हा देश गुन्डान्च्या ताब्यात जाइल. " आज आपण ते खरे करुन दाखवले आहे.

कृपया सद्यस्थितीवर काही लिहू नये. त्याबाबत 'मुक्ताफळं' इतर बीबी वर उधळली जातच असतात त्यात नवे काही नाही. ह्या बी बी चा विषय नवा आहे.

india after gandhi वाचायचे आहे. स्वतःजवळची कॉपी स्वतःजवळच रहावी म्हणुन भावाने मला दूसरी दिली.

५० नाही ६४ वर्षांची सत्ता, तुमचे वरचे म्हणणे ग्राह्य मानले तर मग सामान्य भारतीयांसाठी इंग्रज राजकारण्यांची सत्ता भारतीय राजकारण्यांच्या तुलनेत जास्त कल्याणकारी होती असे म्हणायला काय हरकत आहे.

माझी तरी या विधानाला हरकत नाही.. Proud जयसिंगपूर ते सांगली दरम्यान नदीवर एक जुना दगडी पूल आहे.. एक दिवस सांगली जिल्ह्याधिकार्‍याला की कुणाला तरी ब्रिटिश सरकारचे पत्र आले... आता १०० वर्षे झाली.. आमच्या इंजिनियरची ( आणि आमची) जबाबदारी संपली. या पुलाचे आता काय करायचे ते तुम्ही ठरवा ! आता त्याच्या शेजारी नवा पूल बांधला आहे. पण जुनाही अजून भक्कम आहे. भारतात अशी गॅरेंटी कोण देतो का?

<<जीनांचे नेतृत्व सर्व मुस्लिमांना मान्य नव्हते आणि त्या सर्वांना पाकिस्तान नको होता या खुलाशाने इथल्या अनेकांची आवडती गृहितके अडचणीत येतील!>>

स्वातंत्र्या आधीच्या निवडणूका मुस्लिम लीगने पाकिस्तान निर्माण करण्याची वचनावर लढवल्या होत्या व त्यानुसार ते बहुमताने निवडून आले, त्यामुळे वरील वाक्य इतिहासाच्या साक्षीवर फोल ठरते.

<<या लेखावरुन 'भारताला महात्मामूळेच स्वातंत्र मिळाले, हा सर्व साधारण ( गैर) समज आता तरी दूर व्हावा' हा निष्कर्ष कसा काय काढला ते कळले नाही.>>

इतिहास-संशोधन केले की असे बरेच शाळेत न शिकलेले निष्कर्ष पुराव्यासकट सिद्ध करता येतात.

<<' १९४० च्या सुमारास ब्रिटिशांना भारताला कोणत्या तरी स्वरूपात स्वातंत्र्य लौकरच द्यावे लागेल याची जाणीव झाली होती.' - आता ही जाणिव त्यांना आपोआप, कळवळा येऊन झाली त्यात गांधींच्या आंदोलनाचे काहीच योगदान नाही असे म्हणणे असेल तर प्रश्नच मिटला.>

Apart from revisionist historians, it was none other than Lord Clement Atlee himself, the British Prime Minster responsible for conceding independence to India, who gave a shattering blow to the myth sought to be perpetuated by court historians, that Gandhi and his movement had led the country to freedom. Chief justice P.B. Chakrabarty of Calcutta High Court, who had also served as the acting Governor of West Bengal in India, disclosed the following in a letter addressed to the publisher of Dr. R.C. Majumdar's book A History of Bengal. The Chief Justice wrote: You have fulfilled a noble task by persuading Dr. Majumdar to write this history of Bengal and publishing it ... In the preface of the book Dr. Majumdar has written that he could not accept the thesis that Indian independence was brought about solely, or predominantly by the non-violent civil disobedience movement of Gandhi. When I was the acting Governor, Lord Atlee, who had given us independence by withdrawing the British rule from India, spent two days in the Governor's palace at Calcutta during his tour of India. At that time I had a prolonged discussion with him regarding the real factors that had led the British to quit India. My direct question to him was that since Gandhi's "Quit India" movement had tapered off quite some time ago and in 1947 no such new compelling situation had arisen that would necessitate a hasty British departure, why did they have to leave? In his reply Atlee cited several reasons, the principal among them being the erosion of loyalty to the British Crown among the Indian army and navy personnel as a result of the military activities of Netaji. Toward the end of our discussion I asked Atlee what was the extent of Netaji. Toward the end of our discussion I asked Atlee what was the extent of Gandhi's influence upon the British decision to quit India. Hearing this question, Atlee's lips became twisted in a sarcastic smile as he slowly chewed out the word, "m-i-n-i-m-a-l!"

Ref: http://www.savarkar.org/en/armed-struggle/q#q12

स्वातंत्र्या आधीच्या निवडणूका मुस्लिम लीगने पाकिस्तान निर्माण करण्याची वचनावर लढवल्या होत्या व त्यानुसार ते बहुमताने निवडून आले, त्यामुळे वरील वाक्य इतिहासाच्या साक्षीवर फोल ठरते.>>> अक्षय, लीगला पाठिंबा नव्हता हे १९३७-३९ सालची गोष्ट आहे. त्याला पुस्तकात दोन पुरावे आहेतः १. त्यावेळच्या निवडणुकांत लीगला मुस्लिम मतदारसंघातही एक चतुर्थांश पेक्षा कमी जागा मिळाल्या आणि २. मुस्लिम बहुल असलेल्या प्रांतांपैकी वायव्य सरहद्द, पंजाब आणि बंगाल हे तीनेही प्रांत लीगच्या बाजूने नव्हते - कॉंग्रेसच्या बाजूचे होते आणि फाळणीची मागणी त्यांची नव्हती.

हे १९३९ सालचे किंवा साधारण ४२-४३ पर्यंतचे. १९४५-४६ च्या आसपास फाळणी होणार हे उघड दिसू लागल्याने पाठिंबा वाढला असेल ही खूप शक्यता आहे. मुळात फाळणी झाल्यावर सुद्धा तेव्हाच्या भारतातील २/३ मुस्लिम लोक भारतातच राहणार होते. त्यांना फाळणीत फार इंटरेस्ट असेल असे वाटत नाही - हे माझे मत.

एकूण फाळणीला कधीच पाठिंबा नव्हता असे या पुस्तकाचे मत नाही, पण जवळजवळ ४३ पर्यंत जास्त नव्हता एवढेच त्यात लिहीलेले आहे.

बाकी स्वातंत्र्य कोणामुळे मिळाले किंवा नाही मिळाले ही संबंधित असला तरी वेगळा विषय आहे आणि ती चर्चा दुसरीकडे झालेली बरी.

मस्त लेख Happy छान !
>>>नेहमीच्या शिवराळ चिखलफेकेपेक्षा निराळे काहीतरी वाचायला मिळाले <<<<
थाम्बा, तेव्हान्च्याच "रिक्रुटवीरांबद्दल" काहीच उल्लेख जोवर होत नाही तोवर काळजी करू नका! कळ्ळ ना? Proud

प्रत्येक गोष्टीपाठीमागे हिंदूत्व लावू नका अहो. सिरियसली, त्याने वाढ खुंटते. अ‍ॅटलीची ही मुलाखत खूप प्रसिद्ध आहे, व तो हिंदूत्ववादी नव्हता. बर्‍याच जनांनी वाचली नसावी कारण ते अजूनी दे दी हमे आझादी बिना खडग वाले आहेत.

इथे कॄपया तेच ते चावून चोथा झालेले विषय चघळू नका. नवीन काही (वाचून) माहिती असेल तर लिहा, आम्हास देखील काही नवीन कळेल. उदा हा प्रस्तुत लेख.

पण जवळजवळ ४३ पर्यंत जास्त नव्हता एवढेच त्यात लिहीलेले आहे.>>

सर्व मुस्लीम जनतेची मागणी फाळणीची नव्हती हे पटतेच पण मुस्लीम लिग म्हणजे काही दोन लोकं नव्हते की ज्यांना जे वाटले ते सर्वांना मान्य करावे. मुस्लीम लिग ही फॉर्मच मुळी अलिगड चळवळी नंतर झालेली आहे. तिचे स्वतःचे असे उद्देश होते. त्यांना सर्वसाधारण जनतेचा पाठींबा नव्हता म्हणने तितके सोपे नाही. आपली मनसे घे. तिचे स्वतःचे उदिष्ट्य आहेत तिला काही स्तरातून पाठींबा आहेच. उदा. सपोज व्यक्तीश तू मनसेला पाठींबा देत नसावास, पण महाराष्ट्राबाहेरील लोक तुझ्याकडे "मराठी" म्हणूनच पाहतात आणि तू पाठींबा देत नसलास तरी विरोधही करत नाहीस. त्यामुळे तुझी नेमकी भुमीका काय हे वर्तमानकाळ ठरवू शकत नाही. तो भूत झाल्यावर आपण सबगोलंकार विचार करतो आणि हे म्हणू शकतो पण वर्तमानात थोडे अशक्यच आहे. (म्हणूनच मौलाना आझाद वेगळे ठरतात कारण त्यांनी त्या वर्तमानात विरोध केला).

शिवाय हे पुस्तक ह्या विषयावर मुस्लीम लिग विषयावर हे ब्रह्मवाक्य होऊ शकत नाही कारण ह्या विषयावर १०० पुस्तक आहेत व प्रत्येकचा दृष्टीकोण वेगळा, फार तर नरेंद्र सिंगाचा वैयक्तीक व्ह्यिऊ असा आहे असे आपण म्हणू शकतो. Happy अन्यथा गांधी का झुकले? काही तरी मोठे कारण होते त्यामुळेच ना?

बायदवे पाकीस्तानची मागणी प्रथम १९३० मध्ये करण्यात आली. स्टेट विदिन अ स्टेट (पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, इ इ एकत्र करून पण तरीही भारतात राहून) आणि १९३३ मध्ये तर नावही पाक हे आले. १९३९ पर्यंत ही हवा नव्हती असे म्हणने फारच धाडसाचे ठरेल (लेखकांना) कारण तसे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. १९४० मधील जिनांची घोषणा सुप्रसिद्ध आहे. "Hindus and the Muslims belong to two different religions, philosophies, social customs and literature.... It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, different heroes and different episodes.... To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state." खरेतर जिना १९२४ पासून काँग्रेसला कंटाळले होते. १९४६ मध्ये तर काँग्रेसला मुस्लीम लिगने निवडणूकीत मोठा दणकाच दिला, अजेंडा पाकचा होता हे जुन्याकाळापासून सर्वांना मान्य झाले होते. त्यामुळे फाळणी केवळ १९४५ नंतर आकार घेते हे लेखकाचे म्हणने मला पटले नाही.

फार तर नरेंद्र सिंगाचा वैयक्तीक व्ह्यिऊ असा आहे असे आपण म्हणू शकतो.>>> हो मीही फक्त या पुस्तकाबद्दलच म्हणतो आहे.

हो. पण तू हे लिहिलेस "अक्षय, लीगला पाठिंबा नव्हता हे १९३७-३९ सालची गोष्ट आहे." आणि चर्चा केवळ पुस्तकाबद्दल मर्यादित नव्हती राहिली त्यामुळे त्या पोस्टला "क्वालिफाय" करणे जरूरी होते. त्यामुळेच ते वाक्य मी लिहिले.

अजूनही तरी ह्या विषयावर तज्ज्ञात देखील एकमत नाही, होणार असेही दिसत नाही. Happy

<<लीगला पाठिंबा नव्हता हे १९३७-३९ सालची गोष्ट आहे. त्याला पुस्तकात दोन पुरावे आहेतः १. त्यावेळच्या निवडणुकांत लीगला मुस्लिम मतदारसंघातही एक चतुर्थांश पेक्षा कमी जागा मिळाल्या आणि>>

असे पुरावे बर्‍याच पुस्तकात आहेत, ही काही नवीन गोष्ट नाहीये व मी ते वाचलेही आहेत.
मुस्लिंम लीगला पाठींबा नव्हता तर मग तो कसा मिळाला? कोणी जीनांना मोठे केले? केवळ ब्रिटीशांनी? पाठींबा नसताना त्यांच्या घराचे उंबरठे कोणी झिजवले? लीगचे ह्रदयपरिवर्तन काही नाही झाले?

<<मुस्लिम बहुल असलेल्या प्रांतांपैकी वायव्य सरहद्द, पंजाब आणि बंगाल हे तीनेही प्रांत लीगच्या बाजूने नव्हते - कॉंग्रेसच्या बाजूचे होते आणि फाळणीची मागणी त्यांची नव्हती.>>

फाळणीची मागणी नव्हती पण उद्दीष्ट एकच होते केवळ साधन वेगवेगळी होती इतकेच. कोलकातामध्ये दंगे झाले तेव्हा लीग सत्तेवर होती?? दंगे-बाटवाबाटवी-अत्याचार झालेच ना??

संदर्भासाठी फाळणीची शोकांतिका: ले. हो वे शेषाद्री, हिंदू-मुस्लिम एक्यः सत्य आणि भ्रमः ले. ब ना जोग, फाळणी: युगान्ता पूर्वीचा काळोखः ले. वि ग कानिटकर, पाकिस्तानः ले. बाबासाहेब आंबेडकर ही पुस्तके वाचा.

१९३९ पर्यंत ही हवा नव्हती असे म्हणने फारच धाडसाचे ठरेल (लेखकांना) कारण तसे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. >>> तसा दावा नाहीये - मुस्लिमांचा सार्वत्रिक पाठिंबा नव्हता असा दावा आहे. त्यात १९३७ च्या प्रांतिक निवडणुकांचे निकाल वेबवर इतरत्रही मिळतात - ११०० पैकी साधारण सव्वाशे जागा फक्त लीगला मिळाल्या होत्या.

१९३९ साली पाठिंबा नव्हता आणि १९४६ साली फाळणी अपरिहार्य दिसत होती हा या पुस्तकातला दावा किती पडताळून पाहता येतोय हे मी बघतोय. त्याविरूद्धची मते वाचायला आवडतीलच पण ती जर १९४६ सालच्या गोष्टींबद्दल असतील (गांधींजींनी फाळणी मान्य करणे, बंगालमधले दंगे) तर यातील एकच भाग - १९४६ बद्दलचा - त्यातून सिद्ध होतो.

आता हे माझे मतः ब्रिटिश सरकार स्वातंत्र्य देणार म्हणजे कोणाला? भारतातील कोणत्यातरी राजकीय पक्षालाच सत्तेची सूत्रे देणार ना? ३९ मधे काँग्रेस वगळता त्यांनी दखल घेण्याएवढा इतर कोणता पक्ष होता का? ३९ मधे जर स्वातंत्र्य मिळाले असते तर ते काँग्रेसच्या मागण्यांप्रमाणेच मिळाले असते ना?

एक खुलासा: या पुस्तकात लिहीलेलेच फक्त खरे आहे असा माझा काही समज नाही. उलट यातील दाव्यांच्या बाजूने व विरूद्ध जाणारे दोन्ही पुरावे या चर्चेत येत गेले तर सर्वांनाच योग्य माहिती होईल ही अपेक्षा आहे.

- मुस्लिमांचा सार्वत्रिक पाठिंबा नव्हता असा दावा आहे. त्यात १९३७ च्या प्रांतिक निवडणुकांचे निकाल वेबवर इतरत्रही मिळतात - ११०० पैकी साधारण सव्वाशे जागा फक्त लीगला मिळाल्या होत्या. >>

बरोबर आहे. पण मुस्लीम लिग ने जेवढ्या जागेवर उमेदवार उभे केले त्यापैकी ९४% जागांवर मुस्लीम लिगचा उमेदवार निवडून आला. त्यामुळे ह्या इलेक्शनला महत्व आहे. उदा ८० च्या दशकात दोन जागा भाजपाला असताना ९० मध्ये अचानक काही शेकड्यात जागा निवडून आल्या? त्या का तर पाठिंब्यामूळे. तसेच १९३७ साली मुस्लील लिग बाबत झाले.

त्या निवडणूकाबद्दल बिबिसी काय म्हणते बघ, "After provincial elections in 1937, the congress refused to form coalition administrations with the Muslim League in mixed areas. Relations between Hindus and Muslims began to deteriorate. In 1940, at a Muslim League session in Lahore, the first official demand was made for the partition of India and the creation of a Muslim state of Pakistan. Jinnah had always believed that Hindu-Muslim unity was possible, but reluctantly came to the view that partition was necessary to safeguard the rights of Indian Muslims. "

मुस्लीमांचा सार्वत्रिक पाठींबा नसेलच असे मी आधीच मान्य केले आहे. "सर्व मुस्लीम जनतेची मागणी फाळणीची नव्हती हे पटतेच पण" हे माझे वाक्य. Happy पण चळवळीला पाठींबा तू म्हणतोस तसे नंतर मिळत गेलाच त्यामुळे १९४६ (दंगली) झाल्या. हे मान्य करायला काय हरकत आहे? देश वेगळा झाला म्हणजे कोणाला तरी देश वेगळा व्हायला हवा होता की नाही? इथे पाक मध्ये मूव्ह होणारे मुस्लीम म्हणून त्यांचा राग येणे साहजिक नाही का?

बरं आणखी एक माहिती हवी की पुस्तकात १९३९ नंतर आम मुस्लीमांनी पाकची मागणी का मान्य केली? फाळणीला ते उद्युक्त का झाले? ह्या बद्दल काय विचार आहेत. (वर मांडलेल्या मुद्देसोडून)

खुलासा लिहायची गरज नाही अमोल. उलट तू असे लिहूल्यामुळे नक्की चर्चा करावी का संभ्रम पडला आहे. Happy

फारेन्दा ,ह्या पुस्तकातले सगळे खरेच असेल असे नाही ह्याला अनुमोदन. शेवटी हे काही इतिहासाचे पुस्तक नाही. अधिकृत इतिहासाचे पुस्तक तर मुळीच नाही. ही एका व्यक्तीची निरीक्षणे, अनुभव आहेत. त्याचे राग, लोभ, विचार , विकार, हितसंबंध, झुकाव, याच्या प्रभावातूनच ते आविष्कृत होणार हे तर साहजिकच आहे. फक्त सत्तेच्या, राजकारणाच्या अगदी आतील वर्तुळात असणारा प्रवेश आणि वावर, निर्णयप्रक्रियेत असलेला थोडा बहुत सहभाग यामुळे त्याची विश्वासार्हता जास्त. अर्थात कुठलाही अभिनिवेश जर धारण केला नाही तर ही विश्वासार्हता अधिकच जास्त. मात्र त्याती फॅक्ट्स वरून आपणाही काही अनुमाने काढू शकतो हाही फायदा आहेच...

बरोबरच आहे बाजो, म्हणूनच मी तसे लेखकाचा वैयक्तीक व्हियु असे लिहिले. पण चर्चा म्हणल्यावर कमी जास्त विषयालाधरून मुद्दे आपोआप येतात.

आजही सत्तास्थानी असणारे माजी वरिष्ठ नोकरशहा, भूतपूर्व मंत्री यांनी लिहिलेली पुस्तके उत्सुकतेने वाचली जातात कारण पोटभरू पत्रकारानी 'पेरलेल्या' बातम्यांच्या पलिकडे त्यातून अधिक सत्याच्या जवळ जाण्याची अपेक्षा या व्यक्तींच्या स्थानमहात्म्यामुळे असते. अर्थात ती दरवेळी पुरी होतेच असे नाही व 'नाव मोठे लक्षण खोटे' असे म्हणण्याची पाळी येते.एक तर अशी आत्मचरित्रे हाल्ली 'स्कोअर सेटल' करण्यासाठी किंवा आपल्या चुकांचे /चुकीच्या निर्णयांचे समर्थन करण्यासाठीच होते असे दिसते. असल्या 'प्रचारी' पुस्तकापेक्षा सगळा धुरळा शांत झाल्यावर त्यातल्या त्यात सत्याच्या जवळ नेणार्‍या अशा पुस्तकाचे मोल अधिक नजरेत भरते. त्यामुळे हे आता मस्ट रीडच्या यादीत गेले Happy . प्रकाशकाने फार एन्डाला १५-२० प्रतीचे कमिशन द्यायला हरकत नाही Proud

Proud

अरेरे!
हे असतात तोटे रोज नेटावर न येता येण्याचे.
झक्कींच्या या धाग्यावरच्या पोस्टी मिस झाल्या Sad

भारताच्या फाळणीच्या अभ्यासकाने डॉ.आंबेडकरांचे "पाकिस्तान" पुस्तक अवश्य वाचावे, अतिशय सुरेख पुस्तक आहे.

प्रकाशकाने फार एन्डाला १५-२० प्रतीचे कमिशन द्यायला हरकत नाही >>>>

अनुमोदन ... ह्या पुस्तकाचा अनुवाद ही व्ह्यायला हवा. आर्थात ह्या पुस्तकाची भाषा अतिशय उत्क्रुष्ट आहे. त्यामुळे मुळ स्वरुपातच वाचायचा आनन्द काही और आहे. कधी कधी पुस्तक थोडे डॉक्युमेन्टरी सारखे वाटते. पण विषयच तसा गहन असल्याने ते ओघाने आलेच.

Pages