The Shadow Of The Great Game: The Untold Story Of India's Partition: ले. नरेंद्र सिंग सरीला

Submitted by फारएण्ड on 30 October, 2011 - 06:15

The Shadow Of The Great Game: The Untold Story of India's Partition, लेखक नरेंद्र सिंग सरीला

प्रथम एक खुलासा: येथील (मायबोलीवरील) लेखांचा संदर्भ घेउन म्हणायचे झाले तर गांधी/नेहरू/काँग्रेस एका बाजूला व सावरकर्/संघ/हिंदुत्त्ववादी दुसर्‍या बाजूला असे धरून माझ्यासारखे अनेक लोक "मधे कोठेतरी" असतात व मिळालेल्या माहितीनुसार थोडेफार इकडेतिकडे होतात. हे परीक्षण साधारण अशाच माहितीनुसार लिहीलेले आहे Happy

लेखकाची माहिती: नरेन्द्र सिंग नरीला हे मूळचे सरीला संस्थानचे वारस, नंतर लॉर्ड माउंट्बॅटन यांचे सहाय्यक (Aide-de-camp) आणि पुढे १९४८ ते १९८५ इतकी - तब्बल ३८ वर्षे- भारतीय परराष्ट्र सेवेत अधिकारी होते. या तीनही रोल्स मधे येथे उल्लेख केलेल्या 'गेम' मधल्या, त्यावर प्रभाव पाडणार्‍या असंख्य लोकांशी त्यांचा जवळून संबंध आलेला असेल. त्यांची राजकीय विचारसरणी माहीत नाही, पण निदान या विषयावर लिहीण्यासाठी फाळणीचे राजकारण इतक्या जवळून पाहिलेली व्यक्ती मिळणे अवघड आहे. तसेच ब्रिटन मधे नुकतीच काही वर्षांपूर्वी खुली झालेली तेव्हाची कागदपत्रे त्यांनी यासाठी वापरली आहेत.

या परीक्षणात पहिले १० मुद्दे ही लेखकाची मला समजलेली मते आहेत. पुढचे बाकीचे मुद्दे हे मला हे पुस्तक वाचल्यावर, त्यातील अनेक संदर्भांबद्दल आणखी माहिती वाचल्यावर काय वाटले, याबद्दल आहेत. प्रतिक्रियांत सोप्या संदर्भासाठी प्रत्येक मुद्द्याला वेगळा नंबर मुद्दाम दिला आहे.

द ग्रेट गेम
ब्रिटिश साम्राज्य भरात असताना ब्रिटन व रशिया यांच्यात भारत व मध्य आशिया वर सत्ता गाजवण्यासाठी वर्षानुवर्षे चाललेले डावपेच म्हणजे "The great game". विकीपेडिया व इतर ठिकाणी याची आणखी माहिती मिळेल.

लेखकाने भारताची फाळणी हा या गेमचा मुख्य भाग होता, या दृष्टिकोनातून हे पुस्तक लिहीलेले आहे. आत्तपर्यंत निदान मी तरी फाळणी फक्त काँग्रेस-जीना, हिंदू-मुस्लिम यातील सत्तास्पर्धेतून/वैमनस्यातून झाली असावी अशाच दृष्टिकोनातून पाहात होतो. या पुस्तकाने त्यावेळचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व भारतीय नेत्यांची त्याबाबतीत असलेली अनभिज्ञता/उदासीनता फाळणीला कशी कारणीभूत झाली हे पुढे आणायचा प्रयत्न केलेला आहे.

प्रथम लेखक काय म्हणतो ते मुद्दे:

१. १९४० च्या सुमारास ब्रिटिशांना भारताला कोणत्या तरी स्वरूपात स्वातंत्र्य लौकरच द्यावे लागेल याची जाणीव झाली होती. पण आपल्या साम्राज्याचा हा मोठा भाग सोडताना जवळच असलेल्या "तेल क्षेत्रा" च्या जवळचा भाग आपल्या हातात राहावा, आणि तेथे रशियाचा/कम्युनिझम चा प्रभाव वाढू नये हा त्या "ग्रेट गेम" चा एक मुख्य भाग बनला. अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर बलाढ्य राष्ट्रे यांचे मुख्य उद्दिष्ट त्यावेळेस हेच होते (अजूनही हेच आहे).

२. जीनांच्या मुस्लिम लीग ला भारतात अगदी १९४०-४२ सालापर्यंत मुस्लिम लोकांचा अजिबात पाठिंबा नव्हता. वेगळ्या पाकिस्तान च्या मागणीत बहुसंख्य मुस्लिमांना रस नव्हता. तेव्हाच्या मुस्लिमांपैकी अगदी कमी लोकांचे ही मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व करत होती. "ब्रिटिश इंडिया" (नोट-१) मधे जे "प्रांत" होते त्यापैकी "वायव्य सरहद्द", "पंजाब", "बंगाल" ई. ठिकाणी मुस्लिम लोकांचा सत्तेत बराच वाटा होता, त्यामुळे आणखी वेगळे राष्ट्र काढण्याची मागणी त्यांची नव्हती. फक्त जेथे मुस्लिम अल्पसंख्य होते तेथेच आपल्याला वेगळे राष्ट्र हवे या मागणीला पाठिंबा मिळू शकत होता, पण तेथेही तो सरसकट जीनांना मिळत नव्हता. १९३७ सालच्या प्रांतीय निवडणुकांत मुस्लिम लीग ची धूळधाण उडाली होती. मुस्लिमांसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी सुद्धा एक चतुर्थांश जागाही लीगला मिळाल्या नाहीत. या निवडणुकांमधे काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले होते आणि लीग कोठेच नव्हते. म्हणजे तोपर्यंत पाकिस्तानच्या मागणीला कोठेही पाठिंबा नव्हता.

३. १९३९ मधे (तेव्हा प्रांतीय निवडणुकांमुळे मर्यादित सत्ता असलेल्या) कॉंग्रेस ला न विचारता भारताला दुसर्‍या महायुद्धात खेचल्याचा निषेध म्हणून काँग्रेस पुढार्‍यांनी सरसकट राजीनामे दिले आणि ब्रिटिश सरकारच्या युद्धप्रयत्नांवर प्रभाव पाडण्याची संधी घालवली. आता ब्रिटिश सरकार त्यांच्याशिवाय कोणतेही निर्णय घेऊ शकत होते. तसेच १९४० मधे लॉर्ड लिनलिथगोशी बोलताना गांधींजींनी हिटलर बद्दल केलेले वक्तव्य (नोट-२) व एकूणच अहिंसेच्या धोरणामुळे युद्धाला विरोध यामुळे युद्धातील मदतीकरिता तेव्हाच्या काँग्रेस नेतृत्वाला पर्याय शोधण्याची गरज ब्रिटिशांना जाणवली.

४. थोडे नंतर सुद्धा महायुद्ध ऐन भरात असताना काँग्रेस नेतृत्त्वाने पुकारलेल्या चले जाव चळवळीमुळे ब्रिटनमधील जनमत भारताच्या विरोधात गेले. ब्रिटन त्यावेळेस (१९४२) प्रचंड अडचणीत होते. अशा वेळेस त्यांच्या भारतातून सैन्य उभे करण्याच्या व भारतातून रसद जाऊ देण्याच्या विरोधात झालेल्या हालचाली त्यास कारणीभूत होत्या. त्यात चले जाव मधले बरेचसे काँग्रेस नेते ब्रिटिशांनी लगेच तुरूंगात टाकले व काँग्रेस चा विरोध असून सुद्धा ब्रिटिशांना भारतातून सैन्यात लोक भरती करायला फारशी अडचण आली नाही.

५. अशा अनेक गोष्टींमुळे काँग्रेस नेतृत्व आपल्याला स्वातंत्र्यानंतर फारसे उपयोगाचे नाही हे ब्रिटिश व्हाईसरॉय व इतर मंडळींनी ब्रिटनमधे ठसवायला सुरूवात केली होती, त्यामुळे सगळा ब्रिटिश इंडिया काँग्रेसच्या हातात जाणे ब्रिटनच्या हिताचे नव्हते. येथेच "तेल क्षेत्रा" जवळचा भाग काहीही करून आपल्या कंट्रोल मधे ठेवायचा हे मुख्य सूत्र ठरले. मग भारताबद्दल उघडपणे वाईट बोलणारा चर्चिल असो की वरवर सहानुभूती दाखवणारा अ‍ॅटली असो, ब्रिटिशांचे हे धोरण कधीच बदलले नाही. मात्र हे जाहीर धोरण नव्हते हे येथे महत्त्वाचे आहे.

६. ब्रिटिश इंडियाचा थोडा भाग आपल्या कंट्रोल मधे ठेवायचा असेल तर फाळणी करणे आवश्यक आहे हे ब्रिटिशांनी ठरवले. पण फाळणीची जबाबदारी स्वतःकडे घ्यायची नाही (आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा राखणे हे कारण, अमेरिकेचा दबाव हे दुसरे), उलट भारताच्या नेत्यांवर टाकायची हे ही ठरले.

७. त्यासाठी तेव्हा नगण्य असलेल्या जीनांना मोठे करणे चालू झाले. कारण जीनांची तेव्हाची महत्त्वाकांक्षा आणि ब्रिटिशांचे धोरण हे एकत्र जुळत होते. जीनांच्या मुस्लिम लीगला पाठिंबा नसलेल्या पंजाब, वायव्य सरहद्द ई. प्रांतांमधे त्यांना अनुकूल नसलेल्या तेव्हाच्या नेत्यांना हलवणे वगैरे फासे टाकणे चालू झाले. अगदी १९४३ पर्यंत ब्रिटिशांचा मुख्य इंटरेस्ट असलेले वायव्य सरहद्द व पंजाब प्रांत काँग्रेसबरोबरच होते. पण वायव्य सरहद्द प्रांतात निवडून आलेले सरकार "बायपास" करून सार्वमत घेण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने मान्य करणे व पंजाबबाबत केलेल्या इतर काही "चालीं" मुळे तेथे ब्रिटिशांनी जीनांना पाठिंबा असलेले लोक सत्तेवर आणले. १९३९ मधे प्रांतिक सरकारांमधील काँग्रेस नेते राजीनामे देऊन गेल्याने तेथे (ब्रिटिश) गव्हर्नर रूल चालू होता व तेथे पाहिजे तसे बदल करायला ब्रिटिशांना मोकळे रान मिळाले. फाळणी चा मार्ग येथेच खुला झाला. त्यानंतर मग पाकिस्तान होत आहे कळल्यावर इतर लोक त्यामागे आले.

८. शेवटचे व्हाईसरॉय माउंटबॅटन सुद्धा ब्रिटिशांचा हा छुपा अजेंडा घेउनच आले होते. आणि याच माउंटबॅटनना "निष्पक्ष निवाड्यासाठी" काही ठिकाणी कॉंग्रेसने पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर निवड करायची जबाबदारी दिली. (हवे असलेले दोन प्रांत नक्की ब्रिटिशांच्या कंट्रोल मधे राहतील हे पाहिल्यावर मात्र माउंटबॅटननी उरलेला भारत एकसंध राहील - तेव्हाची संस्थाने स्वतंत्र राष्ट्रे होणार नाहीत - यासाठी काँग्रेसला खूप मदत केली. किंबहुना संस्थाने भारताला मिळण्यात त्यांचाच मुख्य हात होता असे लेखकाचे मत आहे).

९. १९४५-४७ च्या सुमारास भारताला स्वातंत्र्य देण्याबद्दल आणि एकसंध ठेवण्याबद्दल अमेरिकन सरकारने ब्रिटिशांवर प्रचंड दबाव आणला होता. १९४१ साली ब्रिटन व अमेरिकेने केलेला "अटलांटिक करार" भारतालाही लागू असावा याबाबत अमेरिका आग्रही होती. या करारानुसार लोकांचा स्वतःचे सरकार स्वतः निवडण्याचा हक्क ही दोन्ही राष्ट्रे मान्य करत होती. पण ब्रिटनने भारतीय नेते जपानच्या बाजूने आहेत असे निर्माण केलेले चित्र, भारताच्या नेत्यांची अमेरिकेविषयी उदासीनता किंवा त्यांचे अमेरिकन लोकांना (सांस्कृतिकदृष्ट्या) तुच्छ लेखणे आणि त्यावेळेस कम्युनिस्ट विचार असलेल्या लोकांचा परराष्ट्र धोरणावर असलेला प्रभाव यामुळे हा दबाव हळुहळू कमी करण्यात चर्चिल्/ब्रिटिशांनी यश मिळवले.

१०. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरसाठी झालेल्या युद्धातही अत्यंत महत्त्वाचे असलेले "गिलगीट" वगैरे भाग भारताकडेच राहावेत यासाठी अमेरिका शेवटपर्यंत दबाव टाकत होती (हा भाग मूळचा काश्मीर संस्थानचा, मधे काही वर्षे ब्रिटिश ईंडियात होता, पण स्वातंत्र्याच्या वेळेस तो परत काश्मीरला दिला गेला होता त्यामुळे ते संस्थान भारतात विलीन झाल्यावर तो भागही भारतात जायला हवा होता). पण नेहरू आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनीच तो आग्रह सोडल्यावर यूनो मधे अमेरिकेच्या दबावातील हवा निघून गेली. (भारताच्या नकाशात हा भाग अजूनही भारतात दाखविला जातो. हा भाग जर भारतात राहिला असता तर पाक व चीन एकमेकांना जोडणारा जमिनीचा भाग शिल्लकच राहिला नसता.)

आता हे वाचल्यावर व यात असलेल्या संदर्भांबद्दल अजून माहिती काढल्यावर माझी काही मते:
११. नेहरू, कृष्ण मेनन वगैरे नेते इंग्लंड मधे शिकलेले, तेथे बराच काळ घालवलेले होते. मेनन तर युद्धाच्या काळात सुद्धा तेथेच होते व माउंटबॅटन वगैरे लोकांशी संपर्कातही होते. तेथील सर्कल्स मधून यांना या "गेम" ची काहीच कल्पना आली नसेल हे अवघड वाटते. कदाचित नेहरूंच्या डोक्यात असलेला अलिप्ततावाद किंवा आशियाचे नेतृत्व करून अमेरिका व रशियाला पर्याय म्हणून एक तिसरा दबावगट निर्माण करण्याच्या कल्पनेमुळे त्यांना असे वाटले असेल की अमेरिका/ब्रिटनच्या विरोधात राहूनही आपण पाहिजे ते मिळवू शकू

१२. भारताला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य हवे होते. पण ते मिळाल्यावर त्यांच्याशी वैर घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे त्यावेळच्या नेतृत्वाने भारत ब्रिटनला अनुकूल असणारी आंतरराष्ट्रीय धोरणे राबवेल (भारताच्या हिताला बाधा न येता, मुख्यतः तेलाच्या राजकारणाबद्दल) असे वातावरण का निर्माण केले नाही ते कळत नाही.

१३. त्यावेळेस अमेरिकेबद्दल दाखवलेल्या उदासीनतेमुळे भारताचे नुकसानच झाले असे वाटते. अमेरिकेचा पाठिंबा व नेहरूंसारखे निदान देशांतर्गत बाबतीत सुजाण नेतृत्व हे एकत्र झाले असते तर भारताचा फायदाच झाला असता. अमेरिकेलाही कम्युनिस्ट चीन पेक्षा लोकशाही असलेला भारत व्यापारासाठी, जे मोठे अमेरिकन उद्योग नंतर चीनकडून आपली उत्पादने बनवून घेऊ लागले त्यांच्यासाठी हा चांगला पर्याय झाला असता. आणि नेतृत्व ब्रिटन ला अनुकूल आहे म्हंटल्यावर एकतर भारत एकसंध राहिला असता किंवा किमान नंतर अमेरिकेने पाकला जेवढे महत्त्व व साहाय्य दिले तेवढे दिले नसते.

१४. दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिका एवढा बलाढ्य देश असून व लोकशाही राष्ट्र असून सुद्धा भारताने अमेरिकेबद्दल एवढी उदासीनता का दाखवली असे मला नेहमी वाटते. त्याचे एक उत्तर या पुस्तकात मिळाले: तेव्हाचे बरेच भारतीय नेते इंग्लंडमधे शिकलेले होते, व त्यावेळेस ब्रिटिश लोकांचे अमेरिकनांबद्दलचे मत एकदम तुच्छता दर्शविणारे होते (संस्कृतीहीन, उर्मट लोक वगैरे). तेव्हाच्या भारतीय नेत्यांची मतेही त्याच सर्कल्स मधे वावरल्याने तशीच झाली होती असे दिसते.

१५. वायव्य सरहद्द प्रांत पूर्ण स्वतःच्या कंट्रोल मधे असताना १९४०-४५ च्या दरम्यान कॉंग्रेसने अचानक त्यावर पाणी का सोडले? (सरहद्द गांधी) खान अब्दुल गफारखानांना काँग्रेसने आवश्यक तेव्हा साथ दिली नाही असे पूर्वी वाचले होते. हा प्रांत व पंजाब प्रांत जर काँग्रेसकडे राहिला असता तर फाळणीला काही अर्थच राहिला नसता. पण या प्रश्नाचे नीट उत्तर या पुस्तकात तरी मिळाले नाही.

१६. सगळे मुस्लिम पाकमधे का गेले नाहीत असा प्रश्न कधीकधी विचारला जातो. हे पुस्तक वाचल्यावर असे वाटते की थोडेफार जीनांचे मूळचे समर्थक सोडले तर इतर कोणालाच असे फुटून जायचे नव्हते. हे भूत ब्रिटिशांनीच उभे केले नसते तर फाळणी झालीच नसती.

१७. वरती ४ नं च्या मुद्द्यात ब्रिटिश जनमत भारताच्या विरोधात गेले असा उल्लेख आहे. भारताला त्याची फिकीर करायची काय गरज? तर त्याचे कारण हे की तेव्हाच्या काँग्रेसच्या लढ्यात सनदशीर मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवणे व खुद्द ब्रिटनमधे आपले मित्र निर्माण करणे व ब्रिटिश सरकारवर अंतर्गत दबाव आणणे हे एक मुख्य उद्दिष्ट होते. जर तेथील जनमत विरोधात गेले तर ते साध्य होणार नव्हते.

१८. या सबंध राजकारणामधे भारताला स्वातंत्र्य म्हणजे एक Dominion State म्हणजे राणीचे नेतृत्व मानणारा घटक देश या स्वरूपातच द्यायचे असेच ब्रिटिशांचे ठरले होते. माउंटबॅटन भारतात आले ते हेच गृहीत धरून. पण भारत पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र होणार (Republic) हे काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या गळी कसे उतरविले याबाबत आता उत्सुकता आहे, या पुस्तकात ते मिळाले नाही.

नोट-१: फाळणीपूर्वीचा भारत म्हंटले की आपल्या डोळ्यासमोर भारत, पाक व बांगलादेश एकत्र असलेला नकाशा उभा राहतो. पण याच नकाशात बरीच संस्थाने होती (एकूण ३५०), जी "ब्रिटिश इंडिया" मधे गणली जात नसत. त्यांच्यावर अंतिम सत्ता ब्रिटिशांचीच असली तरी बाकी ब्रिटिशांच्या थेट अंमलाखाली असलेल्या भागाच्या स्वातंत्र्याबद्दल केलेली धोरणे या संस्थानांना आपोआप लागू होत नसत. उदा: प्रांतिक सरकारे ही फक्त मुंबई, मद्रास, बंगाल वगैरे प्रांतांमधे होती, हैदराबाद, काश्मीर, जुनागढ सारख्या संस्थानांमधे नाही. म्हणजे आजूबाजूला पसरलेला ब्रिटिश इंडिया व मधे मधे हे असंख्य स्वतंत्र पुंजके असा तो नकाशा होता.
नोट-२: १९४० च्या मध्यावर नाझी फौजा फ्रान्स काबीज करून ब्रिटनच्या जवळ पोहोचल्या होत्या तेव्हा ब्रिटिश सरकार युद्धाच्या तयारीत असताना गांधीजी लॉर्ड लिनलिथगो ला भेटले होते व हिटलरचा विरोध ब्रिटिशांनी शस्त्राने करू नये/अहिंसेने करावा अशा अर्थाचा सल्ला दिला होता. मौलाना आझादांच्या "India wins freedom" मधेही याचा उल्लेख आहे (पान ३५).

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खूप चांगली चर्चा आणि विषयाची व्यापकता पाहिल्यावर त्यावर किती प्रकारे लोक अभ्यासू मते मांडतात हे वाचायला मिळाले आणि हा धागा पाहिल्याचे समाधान मिळाले. मूळ पुस्तकाचे परीक्षण आणि त्या अनुषंगाने झालेली चर्चा पाहिल्यावर त्यावर पुन्हा नव्याने विजेरी टाकावी असे काही नाही, पण या निमित्ताने या वाटेवर माझेही दोन शब्द आले तर मलाही काहीसा आनंद होईल, म्हणून या प्रतिसादाचे प्रयोजन.

प्रथम नरेन्द्र सिंग सरिला यांच्या पुस्तकाबाबत :

या विषयावर [पुस्तकातील गृहितकांबाबत] विचार करताना प्रथम हे लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे की पुस्तकाचे लेखक हे प्रथम 'प्रिन्स' आहेत, मग ब्रिटिश सरकारचे नोकर आणि शेवटी स्वतंत्र भारतात सरकारच्या सेवेत तेही 'राजदूत' या पदावर चक्क स्वीट्झर्लंड सारख्या अनेक देशात. अथपासून इथपर्यंत त्यांचा 'राजकुमार' दर्जा [अगदी नोकरीतही] ढासळलेला नाही आणि ज्या वातावरणात ते आणि त्यांच्यासारखे ३५० वर 'राजेरजवाडे' ऐषोआरामाची जिंदगी व्यतीत करीत होते, त्याचा परिपाक म्हणजे त्याना ब्रिटिश आपल्याला 'वार्‍यावर' सोडून कधी जातील यावर विश्वास बसत नव्हता. कोणत्याही संस्थानिकाला काँग्रेस व लीग यांच्याविषयी कधीच ममत्व वाटणे शक्य नव्हते. एकमेकाच्या पत्रव्यवहारात वा बोलण्यातही ते त्या दोन पक्षांच्या नेत्यांचा 'पांढरी टोपी आणि काळी दाढी' असा हेटाळणीसम उल्लेख करीत असत. सांगायचा मुद्दा असा की अन्य संस्थानिकांप्रमाणे नरेन्द्रसिंग [जे सरीला संस्थानाचे अधिपतीही होते] देखील 'Chamber of Princes' चे रितसर सदस्य होते आणि चर्चिलने ज्यावेळी स्ट्रॅफर्ड क्रिप्सला भारतात वाटाघाटीसाठी पाठविले होते त्यावेळी 'क्रिप्स' हे सोशॅलिस्ट असून ते आपल्याला [संस्थानिकांना] न्याय देणार नाहीत अशी त्यांची खात्री झाली होती. ते नाराज होतेच पण क्रिप्स शिष्टाई फसली त्यावेळी देशातील कित्येक संस्थानकांनी 'देव पावला' म्हणून पूजा घातल्याचे दाखले आहेत.

डिसेंबर १९४४ मध्ये दिल्लीत व्हॉईसरॉय आणि सल्लागार मंडळासमवेत झालेल्या नरेन्द्र मंडळाच्या बैठकीत ब्रिटिश सत्तेकडून 'स्वातंत्र्यानंतर येऊ घातलेल्या सरकारकडून संस्थानिकाबाबत आत्ताचे सरकार कसलीही हमी देऊ शकत नाही' असा हेवी ब्लो बसल्यावर हेच संस्थानिक [गेल्या अडीचशे वर्षात नव्हते इतके] आता एकत्र येवून 'तिसरी आघाडी' स्थापन करण्याची भाषा करू लागले. याचाच अर्थ असा की ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानाला {शकले होऊनही} जर स्वातंत्र देऊ केले आहे म्हणजे ते गांधी-नेहरू-जिना यांच्या लढ्याला प्रतिसाद म्हणून नव्हे तर दुसर्‍या महायुद्धानंतर रशिया वरचढ होऊ नये यासाठी जशी अमेरिका प्रयत्नशील होती तसे ब्रिटिशही असणार आणि मग चीनसह आशिया आपल्या अंकित राहावा म्हणून 'भारत हे बेस स्टेशन होईल' अशा छुप्या हेतूसाठीच ते स्वातंत्र्य देऊ या....ही विचारसरणी चेम्बर ऑफ प्रिन्सेसची होती, जी अर्थातच बिनबुडाची म्हटली पाहिजे. पण हा विचार संस्थानिकात होता आणि तो उच्चपदस्थांच्या कानी वेळोवेळी जाईल याची तजवीज नरेन्द्र सिंग यांच्यासारखी एडीसी करीत असतच.

हा विषय एका प्रिन्सने मांडणे आणि चळवळीशी एकरूप झालेल्या हिंदुस्थानी नागरिकाने मांडणे या दोन्ही गोष्टी सर्वस्वी भिन्न असल्याने हे एकच नव्हे तर अगदी १९४७ पासून शेकड्यांनी यावर भारतीय, पाकिस्तानी, युरोपीयन्स तसेच अमेरिकन लेखकांनी यावर विस्तृत प्रमाणावर लेखन केल्याचे आढळते. भारतीय लेखकांपैकी पार्थसारथी गुप्ता आणि अनिता इंदर यांचे लेखन तर कमालीची अभ्यासनीय झालेली आहेत. डॉ.गुप्ता [ज्यांचे ऑगस्ट १९९९ मध्ये निधन झाले] हे तर दिल्ली विद्यापीठाचे इतिहास विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना याच विषयावरील त्यानी वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले निबंध आता एकत्रित स्वरूपात येत आहेत. त्यांच्याविषयी तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आदराने म्हणतात, He is an institution in institutions अशा दर्जाचे लेखक आहेत. थोडक्यात डॉ.गुप्ता वा डॉ.अनिता इंदर तसेच अन्य [यात चारु गुप्ता यांचे Retelling History तसेच एस.सेट्टर, इंदर गुप्ता आदींनी संपादित केलेले Pangs of Partition हे ग्रंथराज म्हणावेत अशा विविध लेखकांचे निबंधसंग्रह वाचनीय आहेतच. मी यातील फुटकळ निबंध {इंडिया टुडे आणि ऑनलूकर इथे} वाचलेले असून यामधील एकाही ठिकाणी नरेन्द्रसिंग सरिला यांच्या विचारसरणीतील गृहितके आढळत नाहीत.
[ज्या सखोल अभ्यासाचा नरेन्द्रसिंग यानी उल्लेख केलेला आहे ती म्हणजे लंडन म्युझियममधील 'लॉर्ड माऊंटबॅटन पेपर्स' चा. त्यानी तिथे ते व्हॉल्यूम्स अभ्यासले म्हणजे ते इतरांना उपलब्ध नाहीत असा अर्थ होत नाही. त्या सर्व पेपर्सच्या मायक्रोफिल्म्स आज अगदी या घडीलाही नवी दिल्लीच्या नेहरू मेमोरिअल लायब्ररीमध्ये अभ्यासकांना मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात. तिथेही थेट माऊंटबॅटन यानी हिंदुस्थानची अटळ अशी फाळणी आणि भारत व पाकिस्तान अशा दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती या घटनांवरच जास्त लक्ष केन्द्रीत केल्यास दिसते. बाकी जी काही रिप्रेझेन्टेशन्स त्यांच्यासमोर आली त्यात अर्थातच प्रामुख्याने 'संस्थानिकांची भवितव्याबद्दलची तगमग.]

श्री.फारएण्ड यानी "या सबंध राजकारणामधे भारताला स्वातंत्र्य म्हणजे एक Dominion State म्हणजे राणीचे नेतृत्व मानणारा घटक देश या स्वरूपातच द्यायचे असेच ब्रिटिशांचे ठरले होते. माउंटबॅटन भारतात आले ते हेच गृहीत धरून" हा एक मुद्दा लेखाच्या शेवटी मांडला आहे. डॉमिनियन स्टेटबद्दल ठोसपणे लंडनमध्ये अ‍ॅटली यांच्यासमोर काही पत्रिका असणे शक्य वाटत नाही. कारण एकतर ते मजूर पक्षाचे प्रतिनिधी आणि इकडे मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या निवडणुकांचे निकाल डिसेम्बर १९४६ मध्ये जाहीर होऊन सर्वच्या सर्व ३२ मुसलमानांच्या राखीव जागा 'लीग' ने जिंकल्यामुळे कॉन्ग्रेसला एक जबरदस्त धक्का दिला होता. अखंड हिंदुस्थानाच्या मागणीला असफअली, मौलाना आझाद अशी काही नेमस्त मुस्लिमांचा जरूर पाठिंबा होता, पण सर्वसामान्य मुस्लिम नागरिक लीगच्या मागे अशा प्रचंड संख्येने आहे हे इथल्या तमाम जनतेला तसेच ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनाही कळून चुकले आणि 'पाकिस्तान' निर्मितीशिवाय "स्वातंत्र्य" शक्यच नाही हेही अधोरेखीत झाल्याने मग डॉमिनियन स्टेटची अगदी कागदावरही न आलेली योजना लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्यामार्फत राणी वा अ‍ॅटली पाठवितील ही काहीशी अशक्य बाब वाटते. त्यातच १५ मार्च १९४६ ला खुद्द पंतप्रधान अ‍ॅटली यानीच जाहीर केले की, "आपली भावी घटना हिंदुस्थानने ठरवायची आहे." ही घोषणाही 'आम्ही आता स्वतंत्र हिंदुस्थानला वाटचालीबाबत कसल्याही अटीशिवाय पूर्ण मुभा देत आहोत' याचेच द्योतक होते की माऊंटबॅटन येणार ते फक्त दोन राष्ट्रांच्या निर्मितीसाठीच. बाकी कसलीही सूचना त्यांच्या फोल्डरमध्ये नव्हती, त्यामुळे 'Republic India' या संकल्पनेशी त्यांच्या व्हॉईसरॉय पदाचा कसलाही संबंध नव्हता. स्वातंत्र्यानंतरही वर्षभर ते "Dominion India चे गव्हर्नर जनरल म्हणून राहिले होतेच. त्यानंतर ५० पर्यंत राजगोपालाचारी आणि मग २६ जानेवारी १९५० ला आपण 'Republic' झालो आणि मग Dominion कायमचेच थंडावले.

(अजून एक ~ भारताचे शेवटचे व्हाईसरॉय म्हणून आजही आपण लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचे नाव विसरलेलो नाही. पण प्रत्यक्षात माऊंटबॅटन भारतात त्या पदाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी आले ते २४ मार्च १९४७ रोजी आणि भारत स्वतंत्र झाला त्याच वर्षी १५ ऑगस्टला म्हणजे माऊंटबॅटन यांचा (त्या पदावरील) कालावधी केवळ साडेचार महिन्यांचा. त्यातच सारा देश जातीय दंगलीच्या वणव्यात होरपळून निघत होता. माऊंटबॅटन याना गांधी-जिना या दोघांबरोबर काँग्रेस आणि लीग यांच्या प्रमुख पुढार्‍यांसमवते रात्रंदिवस चर्चा करायच्या होत्या. अशा परिस्थितीत ते काय किंवा एडविना काय, कुणीच "पूर्ण स्वातंत्र्य" याच्याशिवाय अन्य पर्यायावर त्या परिस्थितीच्या झळा पाहता क्षणभरही विचार करू शकत असतील असे वाटत नाही.

अशोक पाटील

अशोक पाटील जी,

तुमच्या प्रतिसादात तुम्ही दि ग्रेट गेमचा उल्लेख केला नाही. त्या वर प्रकाश टाकाल का ?

खरे तर भारत हा ब्रिटिशांसाठी गुलाम देश व त्यासाठी एवढी अवाढव्य मुलभूत व्यवस्था
करायला

असे म्हणता येत नाही. भारतात प्रचंड संपत्ती होती नि ती ब्रिटिशांना इकडून तिकडे न्यायची, स्वतःचे राज्य टिकवायचे या कामांसाठी दळणवळणाची साधने हवीतच. शिवाय भारतातील कच्चा माल इंग्लंडमधे नेऊन पक्का माल भारतात विकणे हा हि एक मोठा व्यापार होता. अश्या रीतीने स्वतःच्या व्यापाराच्या सोयी हे सुद्धा भारतात रहाण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे होते. तसेहि जे काय करायचे त्यासाठी मजुरी भारतीयांचीच, पैसेहि भारतातूनच जमा केलेले. कधी ऐकले आहे का की भारतात रेल्वे करायची आहे म्हणून इंग्लंडमधल्या लोकांवर जास्तीचा आयकर लावला? इथे मात्र मिठावर कर, जमेल तिथून पैसे उकळणे हे चालूच होते.

म्हणजे भारत जिंकण्यासाठी भारतीयांनाच आपआपसात लढवून मारायचे, भारतीय लोक वापरूनच भारतीयांवर अन्याय करायचे, सत्याग्रहींना चिरडायचे, क्रांतिकारकांना पकडायचे, एकूण हे सगळे कसे मस्त फायदेशीर होते, तो पर्यंत भारत त्यांचा लाडका होता. दुसर्‍या महायुद्धानंतर इंग्लंडची परिस्थिती फार खालावली, शिवाय मदत करायला म्हणून अमेरिका तयार झाल्यावर (ट्रूमनचा मार्शल प्लॅन) उगाच कटकट करत भारत कशाला राखायचा? बहुतेक सगळे चोरून झालेच होते.

जाता जाता नवीन परराष्ट्र धोरणात रशिया वर हेरगिरी, अमेरिकेच्या मदतीच्या बदल्यात अमेरिकेची पाकीस्तानात सोय करून देणे या गोष्टी महत्वाच्या होत्या. सबंध भारत देशातील चाळीस कोटी लोकांवर सत्ता चालवणार्‍या लोकांना फाळणीनंतरच्या दंगली थांबवता आल्या नसत्या का? पण तसे काही केले का? जेव्हढा भारत अस्थिर राहील तेव्हढे त्यांच्या पथ्यावरच पडणार होते. भारत स्वतंत्र झाला तरी त्यांचे मनोधैर्य सर्वस्वी खचले आहे, मानसिक गुलामगिरी अजून बरीच वर्षे राहील याची खात्री होती.

तसेच झाले. आंतरराष्ट्रीय राजकारण, राज्य चालवणे या विषयात इंग्लंड, अमेरिका हे पी एच डी झालेले, तर भारत नुकताच शेंबूड पुसत, फुटकी पाटी, मळके, फाटके कपडे घेऊन, अर्धवट जेऊन, शाळेत ग गणपतीचा शिकत बसला होता!!

काय अपेक्षा ठेवायची त्या पहिल्या काही वर्षात भारतातल्या नेत्यांकडून? बिगरीतल्या मुलाला एकदम कॉलेजात नेऊन बसवायचे तसे झाले! त्यांना उगाच दोष देण्यापेक्षा आता काय करता येईल ते बघावे.

या पुस्तकातील प्रमुख मुद्दा - फाळणी घडवून आणणे हे ब्रिटन चे उद्दिष्ट होते (आणि ते साध्य होण्याकरता मुस्लीम लीग व जीना यांना त्यांनी प्याद्यासारखे वापरले) - एका स्वतंत्र पुस्तकातून पुन्हा मांडला गेलेला आहे. या लिन्क मधे माहिती आहे.

तेलाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या भूभागाजवळ आपल्याला अनुकूल असलेले सरकार ठेवण्याचा प्रयत्न करणे - याचाही उल्लेख आहे.

Pages