The Shadow Of The Great Game: The Untold Story Of India's Partition: ले. नरेंद्र सिंग सरीला

Submitted by फारएण्ड on 30 October, 2011 - 06:15

The Shadow Of The Great Game: The Untold Story of India's Partition, लेखक नरेंद्र सिंग सरीला

प्रथम एक खुलासा: येथील (मायबोलीवरील) लेखांचा संदर्भ घेउन म्हणायचे झाले तर गांधी/नेहरू/काँग्रेस एका बाजूला व सावरकर्/संघ/हिंदुत्त्ववादी दुसर्‍या बाजूला असे धरून माझ्यासारखे अनेक लोक "मधे कोठेतरी" असतात व मिळालेल्या माहितीनुसार थोडेफार इकडेतिकडे होतात. हे परीक्षण साधारण अशाच माहितीनुसार लिहीलेले आहे Happy

लेखकाची माहिती: नरेन्द्र सिंग नरीला हे मूळचे सरीला संस्थानचे वारस, नंतर लॉर्ड माउंट्बॅटन यांचे सहाय्यक (Aide-de-camp) आणि पुढे १९४८ ते १९८५ इतकी - तब्बल ३८ वर्षे- भारतीय परराष्ट्र सेवेत अधिकारी होते. या तीनही रोल्स मधे येथे उल्लेख केलेल्या 'गेम' मधल्या, त्यावर प्रभाव पाडणार्‍या असंख्य लोकांशी त्यांचा जवळून संबंध आलेला असेल. त्यांची राजकीय विचारसरणी माहीत नाही, पण निदान या विषयावर लिहीण्यासाठी फाळणीचे राजकारण इतक्या जवळून पाहिलेली व्यक्ती मिळणे अवघड आहे. तसेच ब्रिटन मधे नुकतीच काही वर्षांपूर्वी खुली झालेली तेव्हाची कागदपत्रे त्यांनी यासाठी वापरली आहेत.

या परीक्षणात पहिले १० मुद्दे ही लेखकाची मला समजलेली मते आहेत. पुढचे बाकीचे मुद्दे हे मला हे पुस्तक वाचल्यावर, त्यातील अनेक संदर्भांबद्दल आणखी माहिती वाचल्यावर काय वाटले, याबद्दल आहेत. प्रतिक्रियांत सोप्या संदर्भासाठी प्रत्येक मुद्द्याला वेगळा नंबर मुद्दाम दिला आहे.

द ग्रेट गेम
ब्रिटिश साम्राज्य भरात असताना ब्रिटन व रशिया यांच्यात भारत व मध्य आशिया वर सत्ता गाजवण्यासाठी वर्षानुवर्षे चाललेले डावपेच म्हणजे "The great game". विकीपेडिया व इतर ठिकाणी याची आणखी माहिती मिळेल.

लेखकाने भारताची फाळणी हा या गेमचा मुख्य भाग होता, या दृष्टिकोनातून हे पुस्तक लिहीलेले आहे. आत्तपर्यंत निदान मी तरी फाळणी फक्त काँग्रेस-जीना, हिंदू-मुस्लिम यातील सत्तास्पर्धेतून/वैमनस्यातून झाली असावी अशाच दृष्टिकोनातून पाहात होतो. या पुस्तकाने त्यावेळचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व भारतीय नेत्यांची त्याबाबतीत असलेली अनभिज्ञता/उदासीनता फाळणीला कशी कारणीभूत झाली हे पुढे आणायचा प्रयत्न केलेला आहे.

प्रथम लेखक काय म्हणतो ते मुद्दे:

१. १९४० च्या सुमारास ब्रिटिशांना भारताला कोणत्या तरी स्वरूपात स्वातंत्र्य लौकरच द्यावे लागेल याची जाणीव झाली होती. पण आपल्या साम्राज्याचा हा मोठा भाग सोडताना जवळच असलेल्या "तेल क्षेत्रा" च्या जवळचा भाग आपल्या हातात राहावा, आणि तेथे रशियाचा/कम्युनिझम चा प्रभाव वाढू नये हा त्या "ग्रेट गेम" चा एक मुख्य भाग बनला. अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर बलाढ्य राष्ट्रे यांचे मुख्य उद्दिष्ट त्यावेळेस हेच होते (अजूनही हेच आहे).

२. जीनांच्या मुस्लिम लीग ला भारतात अगदी १९४०-४२ सालापर्यंत मुस्लिम लोकांचा अजिबात पाठिंबा नव्हता. वेगळ्या पाकिस्तान च्या मागणीत बहुसंख्य मुस्लिमांना रस नव्हता. तेव्हाच्या मुस्लिमांपैकी अगदी कमी लोकांचे ही मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व करत होती. "ब्रिटिश इंडिया" (नोट-१) मधे जे "प्रांत" होते त्यापैकी "वायव्य सरहद्द", "पंजाब", "बंगाल" ई. ठिकाणी मुस्लिम लोकांचा सत्तेत बराच वाटा होता, त्यामुळे आणखी वेगळे राष्ट्र काढण्याची मागणी त्यांची नव्हती. फक्त जेथे मुस्लिम अल्पसंख्य होते तेथेच आपल्याला वेगळे राष्ट्र हवे या मागणीला पाठिंबा मिळू शकत होता, पण तेथेही तो सरसकट जीनांना मिळत नव्हता. १९३७ सालच्या प्रांतीय निवडणुकांत मुस्लिम लीग ची धूळधाण उडाली होती. मुस्लिमांसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी सुद्धा एक चतुर्थांश जागाही लीगला मिळाल्या नाहीत. या निवडणुकांमधे काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले होते आणि लीग कोठेच नव्हते. म्हणजे तोपर्यंत पाकिस्तानच्या मागणीला कोठेही पाठिंबा नव्हता.

३. १९३९ मधे (तेव्हा प्रांतीय निवडणुकांमुळे मर्यादित सत्ता असलेल्या) कॉंग्रेस ला न विचारता भारताला दुसर्‍या महायुद्धात खेचल्याचा निषेध म्हणून काँग्रेस पुढार्‍यांनी सरसकट राजीनामे दिले आणि ब्रिटिश सरकारच्या युद्धप्रयत्नांवर प्रभाव पाडण्याची संधी घालवली. आता ब्रिटिश सरकार त्यांच्याशिवाय कोणतेही निर्णय घेऊ शकत होते. तसेच १९४० मधे लॉर्ड लिनलिथगोशी बोलताना गांधींजींनी हिटलर बद्दल केलेले वक्तव्य (नोट-२) व एकूणच अहिंसेच्या धोरणामुळे युद्धाला विरोध यामुळे युद्धातील मदतीकरिता तेव्हाच्या काँग्रेस नेतृत्वाला पर्याय शोधण्याची गरज ब्रिटिशांना जाणवली.

४. थोडे नंतर सुद्धा महायुद्ध ऐन भरात असताना काँग्रेस नेतृत्त्वाने पुकारलेल्या चले जाव चळवळीमुळे ब्रिटनमधील जनमत भारताच्या विरोधात गेले. ब्रिटन त्यावेळेस (१९४२) प्रचंड अडचणीत होते. अशा वेळेस त्यांच्या भारतातून सैन्य उभे करण्याच्या व भारतातून रसद जाऊ देण्याच्या विरोधात झालेल्या हालचाली त्यास कारणीभूत होत्या. त्यात चले जाव मधले बरेचसे काँग्रेस नेते ब्रिटिशांनी लगेच तुरूंगात टाकले व काँग्रेस चा विरोध असून सुद्धा ब्रिटिशांना भारतातून सैन्यात लोक भरती करायला फारशी अडचण आली नाही.

५. अशा अनेक गोष्टींमुळे काँग्रेस नेतृत्व आपल्याला स्वातंत्र्यानंतर फारसे उपयोगाचे नाही हे ब्रिटिश व्हाईसरॉय व इतर मंडळींनी ब्रिटनमधे ठसवायला सुरूवात केली होती, त्यामुळे सगळा ब्रिटिश इंडिया काँग्रेसच्या हातात जाणे ब्रिटनच्या हिताचे नव्हते. येथेच "तेल क्षेत्रा" जवळचा भाग काहीही करून आपल्या कंट्रोल मधे ठेवायचा हे मुख्य सूत्र ठरले. मग भारताबद्दल उघडपणे वाईट बोलणारा चर्चिल असो की वरवर सहानुभूती दाखवणारा अ‍ॅटली असो, ब्रिटिशांचे हे धोरण कधीच बदलले नाही. मात्र हे जाहीर धोरण नव्हते हे येथे महत्त्वाचे आहे.

६. ब्रिटिश इंडियाचा थोडा भाग आपल्या कंट्रोल मधे ठेवायचा असेल तर फाळणी करणे आवश्यक आहे हे ब्रिटिशांनी ठरवले. पण फाळणीची जबाबदारी स्वतःकडे घ्यायची नाही (आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा राखणे हे कारण, अमेरिकेचा दबाव हे दुसरे), उलट भारताच्या नेत्यांवर टाकायची हे ही ठरले.

७. त्यासाठी तेव्हा नगण्य असलेल्या जीनांना मोठे करणे चालू झाले. कारण जीनांची तेव्हाची महत्त्वाकांक्षा आणि ब्रिटिशांचे धोरण हे एकत्र जुळत होते. जीनांच्या मुस्लिम लीगला पाठिंबा नसलेल्या पंजाब, वायव्य सरहद्द ई. प्रांतांमधे त्यांना अनुकूल नसलेल्या तेव्हाच्या नेत्यांना हलवणे वगैरे फासे टाकणे चालू झाले. अगदी १९४३ पर्यंत ब्रिटिशांचा मुख्य इंटरेस्ट असलेले वायव्य सरहद्द व पंजाब प्रांत काँग्रेसबरोबरच होते. पण वायव्य सरहद्द प्रांतात निवडून आलेले सरकार "बायपास" करून सार्वमत घेण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने मान्य करणे व पंजाबबाबत केलेल्या इतर काही "चालीं" मुळे तेथे ब्रिटिशांनी जीनांना पाठिंबा असलेले लोक सत्तेवर आणले. १९३९ मधे प्रांतिक सरकारांमधील काँग्रेस नेते राजीनामे देऊन गेल्याने तेथे (ब्रिटिश) गव्हर्नर रूल चालू होता व तेथे पाहिजे तसे बदल करायला ब्रिटिशांना मोकळे रान मिळाले. फाळणी चा मार्ग येथेच खुला झाला. त्यानंतर मग पाकिस्तान होत आहे कळल्यावर इतर लोक त्यामागे आले.

८. शेवटचे व्हाईसरॉय माउंटबॅटन सुद्धा ब्रिटिशांचा हा छुपा अजेंडा घेउनच आले होते. आणि याच माउंटबॅटनना "निष्पक्ष निवाड्यासाठी" काही ठिकाणी कॉंग्रेसने पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर निवड करायची जबाबदारी दिली. (हवे असलेले दोन प्रांत नक्की ब्रिटिशांच्या कंट्रोल मधे राहतील हे पाहिल्यावर मात्र माउंटबॅटननी उरलेला भारत एकसंध राहील - तेव्हाची संस्थाने स्वतंत्र राष्ट्रे होणार नाहीत - यासाठी काँग्रेसला खूप मदत केली. किंबहुना संस्थाने भारताला मिळण्यात त्यांचाच मुख्य हात होता असे लेखकाचे मत आहे).

९. १९४५-४७ च्या सुमारास भारताला स्वातंत्र्य देण्याबद्दल आणि एकसंध ठेवण्याबद्दल अमेरिकन सरकारने ब्रिटिशांवर प्रचंड दबाव आणला होता. १९४१ साली ब्रिटन व अमेरिकेने केलेला "अटलांटिक करार" भारतालाही लागू असावा याबाबत अमेरिका आग्रही होती. या करारानुसार लोकांचा स्वतःचे सरकार स्वतः निवडण्याचा हक्क ही दोन्ही राष्ट्रे मान्य करत होती. पण ब्रिटनने भारतीय नेते जपानच्या बाजूने आहेत असे निर्माण केलेले चित्र, भारताच्या नेत्यांची अमेरिकेविषयी उदासीनता किंवा त्यांचे अमेरिकन लोकांना (सांस्कृतिकदृष्ट्या) तुच्छ लेखणे आणि त्यावेळेस कम्युनिस्ट विचार असलेल्या लोकांचा परराष्ट्र धोरणावर असलेला प्रभाव यामुळे हा दबाव हळुहळू कमी करण्यात चर्चिल्/ब्रिटिशांनी यश मिळवले.

१०. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरसाठी झालेल्या युद्धातही अत्यंत महत्त्वाचे असलेले "गिलगीट" वगैरे भाग भारताकडेच राहावेत यासाठी अमेरिका शेवटपर्यंत दबाव टाकत होती (हा भाग मूळचा काश्मीर संस्थानचा, मधे काही वर्षे ब्रिटिश ईंडियात होता, पण स्वातंत्र्याच्या वेळेस तो परत काश्मीरला दिला गेला होता त्यामुळे ते संस्थान भारतात विलीन झाल्यावर तो भागही भारतात जायला हवा होता). पण नेहरू आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनीच तो आग्रह सोडल्यावर यूनो मधे अमेरिकेच्या दबावातील हवा निघून गेली. (भारताच्या नकाशात हा भाग अजूनही भारतात दाखविला जातो. हा भाग जर भारतात राहिला असता तर पाक व चीन एकमेकांना जोडणारा जमिनीचा भाग शिल्लकच राहिला नसता.)

आता हे वाचल्यावर व यात असलेल्या संदर्भांबद्दल अजून माहिती काढल्यावर माझी काही मते:
११. नेहरू, कृष्ण मेनन वगैरे नेते इंग्लंड मधे शिकलेले, तेथे बराच काळ घालवलेले होते. मेनन तर युद्धाच्या काळात सुद्धा तेथेच होते व माउंटबॅटन वगैरे लोकांशी संपर्कातही होते. तेथील सर्कल्स मधून यांना या "गेम" ची काहीच कल्पना आली नसेल हे अवघड वाटते. कदाचित नेहरूंच्या डोक्यात असलेला अलिप्ततावाद किंवा आशियाचे नेतृत्व करून अमेरिका व रशियाला पर्याय म्हणून एक तिसरा दबावगट निर्माण करण्याच्या कल्पनेमुळे त्यांना असे वाटले असेल की अमेरिका/ब्रिटनच्या विरोधात राहूनही आपण पाहिजे ते मिळवू शकू

१२. भारताला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य हवे होते. पण ते मिळाल्यावर त्यांच्याशी वैर घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे त्यावेळच्या नेतृत्वाने भारत ब्रिटनला अनुकूल असणारी आंतरराष्ट्रीय धोरणे राबवेल (भारताच्या हिताला बाधा न येता, मुख्यतः तेलाच्या राजकारणाबद्दल) असे वातावरण का निर्माण केले नाही ते कळत नाही.

१३. त्यावेळेस अमेरिकेबद्दल दाखवलेल्या उदासीनतेमुळे भारताचे नुकसानच झाले असे वाटते. अमेरिकेचा पाठिंबा व नेहरूंसारखे निदान देशांतर्गत बाबतीत सुजाण नेतृत्व हे एकत्र झाले असते तर भारताचा फायदाच झाला असता. अमेरिकेलाही कम्युनिस्ट चीन पेक्षा लोकशाही असलेला भारत व्यापारासाठी, जे मोठे अमेरिकन उद्योग नंतर चीनकडून आपली उत्पादने बनवून घेऊ लागले त्यांच्यासाठी हा चांगला पर्याय झाला असता. आणि नेतृत्व ब्रिटन ला अनुकूल आहे म्हंटल्यावर एकतर भारत एकसंध राहिला असता किंवा किमान नंतर अमेरिकेने पाकला जेवढे महत्त्व व साहाय्य दिले तेवढे दिले नसते.

१४. दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिका एवढा बलाढ्य देश असून व लोकशाही राष्ट्र असून सुद्धा भारताने अमेरिकेबद्दल एवढी उदासीनता का दाखवली असे मला नेहमी वाटते. त्याचे एक उत्तर या पुस्तकात मिळाले: तेव्हाचे बरेच भारतीय नेते इंग्लंडमधे शिकलेले होते, व त्यावेळेस ब्रिटिश लोकांचे अमेरिकनांबद्दलचे मत एकदम तुच्छता दर्शविणारे होते (संस्कृतीहीन, उर्मट लोक वगैरे). तेव्हाच्या भारतीय नेत्यांची मतेही त्याच सर्कल्स मधे वावरल्याने तशीच झाली होती असे दिसते.

१५. वायव्य सरहद्द प्रांत पूर्ण स्वतःच्या कंट्रोल मधे असताना १९४०-४५ च्या दरम्यान कॉंग्रेसने अचानक त्यावर पाणी का सोडले? (सरहद्द गांधी) खान अब्दुल गफारखानांना काँग्रेसने आवश्यक तेव्हा साथ दिली नाही असे पूर्वी वाचले होते. हा प्रांत व पंजाब प्रांत जर काँग्रेसकडे राहिला असता तर फाळणीला काही अर्थच राहिला नसता. पण या प्रश्नाचे नीट उत्तर या पुस्तकात तरी मिळाले नाही.

१६. सगळे मुस्लिम पाकमधे का गेले नाहीत असा प्रश्न कधीकधी विचारला जातो. हे पुस्तक वाचल्यावर असे वाटते की थोडेफार जीनांचे मूळचे समर्थक सोडले तर इतर कोणालाच असे फुटून जायचे नव्हते. हे भूत ब्रिटिशांनीच उभे केले नसते तर फाळणी झालीच नसती.

१७. वरती ४ नं च्या मुद्द्यात ब्रिटिश जनमत भारताच्या विरोधात गेले असा उल्लेख आहे. भारताला त्याची फिकीर करायची काय गरज? तर त्याचे कारण हे की तेव्हाच्या काँग्रेसच्या लढ्यात सनदशीर मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवणे व खुद्द ब्रिटनमधे आपले मित्र निर्माण करणे व ब्रिटिश सरकारवर अंतर्गत दबाव आणणे हे एक मुख्य उद्दिष्ट होते. जर तेथील जनमत विरोधात गेले तर ते साध्य होणार नव्हते.

१८. या सबंध राजकारणामधे भारताला स्वातंत्र्य म्हणजे एक Dominion State म्हणजे राणीचे नेतृत्व मानणारा घटक देश या स्वरूपातच द्यायचे असेच ब्रिटिशांचे ठरले होते. माउंटबॅटन भारतात आले ते हेच गृहीत धरून. पण भारत पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र होणार (Republic) हे काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या गळी कसे उतरविले याबाबत आता उत्सुकता आहे, या पुस्तकात ते मिळाले नाही.

नोट-१: फाळणीपूर्वीचा भारत म्हंटले की आपल्या डोळ्यासमोर भारत, पाक व बांगलादेश एकत्र असलेला नकाशा उभा राहतो. पण याच नकाशात बरीच संस्थाने होती (एकूण ३५०), जी "ब्रिटिश इंडिया" मधे गणली जात नसत. त्यांच्यावर अंतिम सत्ता ब्रिटिशांचीच असली तरी बाकी ब्रिटिशांच्या थेट अंमलाखाली असलेल्या भागाच्या स्वातंत्र्याबद्दल केलेली धोरणे या संस्थानांना आपोआप लागू होत नसत. उदा: प्रांतिक सरकारे ही फक्त मुंबई, मद्रास, बंगाल वगैरे प्रांतांमधे होती, हैदराबाद, काश्मीर, जुनागढ सारख्या संस्थानांमधे नाही. म्हणजे आजूबाजूला पसरलेला ब्रिटिश इंडिया व मधे मधे हे असंख्य स्वतंत्र पुंजके असा तो नकाशा होता.
नोट-२: १९४० च्या मध्यावर नाझी फौजा फ्रान्स काबीज करून ब्रिटनच्या जवळ पोहोचल्या होत्या तेव्हा ब्रिटिश सरकार युद्धाच्या तयारीत असताना गांधीजी लॉर्ड लिनलिथगो ला भेटले होते व हिटलरचा विरोध ब्रिटिशांनी शस्त्राने करू नये/अहिंसेने करावा अशा अर्थाचा सल्ला दिला होता. मौलाना आझादांच्या "India wins freedom" मधेही याचा उल्लेख आहे (पान ३५).

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अधिक विचारांती, मी इथले मूळ कुजकट, निंदात्मक लिखाण उडवले आहे. एकाच घटनेचा अर्थ निरनिराळे लोक निरनिराळ्या प्रकारे लावतात. मी लावलेला अर्थ लोकप्रिय नाही.

शिवाय वर कुणी शहाण्या माणसाने लिहील्याप्रमाणे ४७ साली, ६० साली इ. कुणि काय निर्णय घेतले त्यावर मागाहून उगाच टीका करण्यात अर्थ नाही. त्यावेळच्या परिस्थितीत त्यांना उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार त्यांनी ते निर्णय घेतले असतात.

झक्की तुम्ही सुरुवातीस सेन्सिबली लिहीत होतात. पण आता तुम्ही नेहमीप्रमाणे तुमच्या सिनिक स्टाईलकडे वळल आहात त्यामुळे तुमच्या पोस्ट वाचण्यात काही अर्थ नाही....

मास्तुरेना हसू फुटणारच. त्यांच्या आवडत्या 'कसाब' या विषयाच्या रुळावर गाडी येऊ लागली आहे ना...

>>> मास्तुरेना हसू फुटणारच. त्यांच्या आवडत्या 'कसाब' या विषयाच्या रुळावर गाडी येऊ लागली आहे ना...

Happy

म्स्स्तुरे, कसाबची शुद्धी करुन त्याला हिंदु धर्मात घ्या की.. आला अतिरेकी की त्याला हिंदु करुन घ्यायचे.

धन्यवाद लोकहो. बहुतांश प्रतिक्रिया आवडल्या.

अनकॅनी - हो ते चीनकडून ऐवजी भारताकडून उत्पादने ही माझी कल्पनेची भरारी आहे. पुस्तकात त्याचा उल्लेख नाही, इतर गोष्टी वाचून बनलेले माझे मत.

दिनेशदा - ब्रिटिशांशी राजनैतिक लेव्हल वर पुढे वैर असायचे कारण नव्हते असे मला म्हणायचे होते. सर्वसामान्य लोकांमधे असलेला तिरस्कार साहजिकच आहे.

विवेक नाईक - स्वातंत्र्य मिळण्यात कोणाकोणाचा हातभार लागला होता किंवा कोणामुळे मिळाले हा या पुस्तकाचा विषय नव्हता. मी ही तुम्ही म्हणता तसा निष्कर्ष त्यावरून काढू शकत नाही, कारण त्याबद्दल निदान या पुस्तकात फारसे काही नाही.

अरभाट - अमेरिकेबद्दलचा मुद्दा - मला समजलेला भाग असा की भारत एकसंध व समर्थ लोकशाही राष्ट्र झाला तर आशियाच्या त्या भागात अमेरिकेला एक चांगले मित्र राष्ट्र मिळेल आणि त्या सबंध भागात रशियाचा शिरकाव होणार नाही असा त्यांचा अंदाज होता. पाकिस्तानच्या निर्मितीतून होणारे आगामी फायदे समजण्याएवढी माहिती (पुन्हा, या पुस्तकावरून असे वाटले की) त्यांच्याकडे त्यावेळेस नव्हती. ती त्यांना नंतर ब्रिटिशांकडून मिळाली असावी.

केदार, तुझे मुद्दे बरेच आहेत, वेगळी पोस्ट लिहीतो.

तेलाबद्दल बर्‍याच जणांनी प्रश्न विचारला आहे त्याबद्दलः पाक मधे किंवा अफगाणिस्तान मधे तेलाचे साठे होते असे पुस्तकात कोठेच सुचवलेले नाही आणि मलाही तसे ध्वनित करायचे नव्हते. तेल गल्फमधे जेथे होते तेथेच आहे (आणि ती 'जनरल' माहिती १९४० मधे ब्रिटन, अमेरिकेला असावी). ब्रिटिश इंडिया मधला त्या तेलसाठ्याच्या सर्वात जवळचा भाग म्हणून त्या भागावर (वायव्य सरहद्द वगैरे) आपले नियंत्रण असावे असे ब्रिटनला वाटत होते. तेथे काँग्रेसला अनुकूल नेते राहिले असते तर ब्रिटनच्या मनाप्रमाणे तेथे काही करता आले नसते. दुसरे म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत रशियाला तेथे शिरकाव करू द्यायचा नव्हता, तसेच वायव्य सरहद्द प्रांतातून रशियन सीमेवरच्या जवळच्या भागात लक्ष ठेवणे शक्य होते, हेच मुख्य मुद्दे. हे पुस्तकात लिहीले आहेतच पण गेल्या ५-६ वर्षात खुल्या झालेल्या ब्रिटिश कागदपत्रातही मिळतील (ज्यातील काही नेटवरही असतील)

तेलाचा मुद्दा आणि भुगोल महत्वाचे आहे. अफगाणिस्तान ब्रिटिश अमलाखाली कधीच आला नाही. तो भूभाग ब्रिटिश अमलाखाली आणण्यासाठी लागणारा खर्च व त्यातून मिळणारे उत्पन्न/फायदा हे व्यस्त प्रमाण बहुतेक ब्रिटिशांना अफगाणिस्तानला वसाहत बनवण्याच्या विचारापासून प्रवृत्त करणारे कारण असेल. परंतू ग्रेट गेममध्ये अफगाण अत्यंत मोक्याच्या जागी होता. पन विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला (१९०८/१९१७) रशियाचा सोव्हिएट रशिया झाला आणि अफगाणच्या उत्तर सीमेस थेट रशिया येउन पोहोचला (तसा तो आधीही होताच पण झारच्या रशियाची तिथे असलेली पकड आणि साम्यवादी सोव्हिएट रशियाची पकड ह्यात जमीन-आस्मानाचे अंतर होते.
तश्यातच विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच अरबस्तानाचे महत्त्व पश्चिमेच्या महासत्तांना उमजू लागले होते. ४० पर्यंत बर्मा-आसाम-डच इंडोनेशिया वगैरेमधले साठे मर्यादित आहेत हे लक्षात आले होते. रशियाचे साठे सोव्हियेटच्या अमलाखाली गेले होते. अरबस्तान जिओपोलिटकली अत्यंत महत्त्वाचा भूभाग बनणार हे लक्षात आले होतेच. झिऑनिस्ट चळवळ लोकांना तेव्हाच्या पॅलेस्टाइनमध्ये १८९०-१९०० पासून हळुहळु किबुत्झ बनवून घुसवत होतीच. पण दुसरे महायुद्ध संपताना इस्राएलसारखे पश्चिमेकडे बघणारे राष्ट्र तिथे असणे इंग्रजांच्या ध्यानात आले होते. पण सर्वशक्तिमान इस्राएल असणे त्यांना डोइजड होते (अमेरिकन सरकारात ज्युंची लॉबी मोठी होते, ब्रिटिश सरकारात ते फारसे नव्हते). तिथे पॅलेस्टाइनचे भिजत घोंगडे ही ब्रिटिश मुत्सद्देगिरीची फार जबरदस्त चाल आहे.
तेलाचा नकाशा बघितला तर अफगाणच्या पश्चिम सीमेपर्यंत तेल आहेच (इराण). पण अफगाण (पाकिस्तानच्या फटापर्यंत) जगाच्या पाचशे वर्षे मागे असल्याने अमलाखाली येईल असा भाग राहिला NWFP. पाकिस्तानची निर्मिती ही त्यामुळे एक परराष्ट्रीय गरज होती. तेलाच्या राजकारणाचा प्रभाव किती व बाकी घटकांचा प्रभाव किती ते येता इतिहासच ठरवेल.

आधी अनेकांनी लिहिले आहे की ४०च्या दशकात मध्यपुर्वेत तेल सापडले होते का? तर उत्तर हो आणि त्या तेल साठ्यांचे पोटेन्शिअल पण लक्षात आले होते. त्या संपूर्ण भूभागाचे राष्ट्रांमध्ये विभाजन करण्याची प्रक्रिया तेव्हाच सुरू झाली होते (बहुसंख्य आफ्रिकन देशांप्रमाणे मध्यपूर्वेतही नेशन-स्टेट ही संकल्पना अस्तित्वात नव्हती).

ब्रिटिशांची परराष्ट्रनिती ही अधिक दूरगामी परिणांचा विचार करणारी तर अमेरिकेची परराष्ट्रनिती ही बहुतकरून सोव्हिएटविरोधी होती (कारण अमेरिकेचा महासत्ता म्हणुन उदय गेल्या ६०-८० वर्षातला ज्यात दुसरी प्रमुख महासत्ता सोव्हिएट होती). भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या वर्षात अमेरिकेस पाकिस्तानपेक्षा भारतास जवळ करणे अधिक महत्वाचे वाटत होते कारण:
१. भारत लोकशाही देश होता व लोकशाही टिकेल असे बर्‍यापैकी दिसत होते. पाकिस्तानात दीड-दोन वर्षातच लियाकत अली खानांचा खून होऊन काय घडणार आहे त्याची चुणूक दिसली होती.
२. भारता आकाराने मोठा होता, नैसर्गिक संपत्ती अधिक होती, पोटेन्शिअल अधिक होते.
३. चीनबरोबरच्या 'गेम' मध्ये भारताशी दोस्ती फायद्याची होती कारण भारत आणि चीनची सीमा उत्तरेला लडाख पासून पुर्वेला अरुणाचलपर्यंत होती (मध्ये तिबेट हे बफर स्टेट होते पण त्यावर भारताचा प्रभाव अधिक होता. भारताचा पोलिटिकल ऑफिसर ल्हासा मध्ये महत्वाचा गणला जाई)
४. तत्कालीन 'थिंक टँक' प्रभृतींचा भारताकडे कल होता

पण त्यावेळी नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील बहुसंख्य भारतीय नेते हे समाजवादाकडे झुकणारे होते. भारतातील मोठा शिक्षीत वर्ग (व त्यावेळच्या अनेक देशातला) डाव्या विचारसरणीने प्रभावित होता. नेहरुंची अपेक्षा (व इच्छा) होती की ते जागतिक पातळीवरील एक प्रमुख नेते (मिडिएटर) बनतील व जगाची शांतता राखण्यात प्रमुख भुमिका बजावतील. त्यांची परराष्ट्रनिती ही काही मूलभूत चुकीच्या पायांवर उभी होती उदा:
१. परराष्ट्रनिती आणि नितीमत्ता ह्या दोन गोष्टींचा परस्परसंबंध असतो
२. साम्यवाद आणि भांडवलशाही अश्या दोन विचारसरण्यांमध्ये विभागलेल्या जगात केव्हाही सर्वसंहारक युद्ध होउ शकते व त्यात सर्व मानवतेचा बळी जाऊ शकतो
३. चीनला भारताची गरज आहे (राजकीय व आर्थिक)
त्यामुळे भारताकडे झुकणारी अनुकूल असणारे अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते लवकरच लष्करी प्रभावाखाली जाणार्‍या पाकिस्तानकडे वळले. १९५६ च्या ऑक्टोबरमध्ये एकाच दिवशी सुरू झालेल्या इस्राएल-अरब युद्ध आणि बुडापेस्टमध्ये रशियाने रणगाडे घुसवून मोडून काढलेला उठाव ह्या दोन अतिमहत्वाच्या घटनात भारताने फक्त इस्राएलच्या निषेध केला आणि हंगेरीतल्या घटनेबद्द्ल मौन बाळगले. अमेरिका-भारत संबंधांच्या अंतासाठी ही शेवटची काडी ठरली.

अर्थात आज पन्नास वर्षांनी नेहरूंनी अमूक करायला हवे होते आणि तमूक करायला हवे होते असे बोलणे सोपे आहे. परंतू नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशात, जिथे नेतृत्वास परराष्ट्रसंबंध-निती ह्याबद्दल मुळीच अनुभव नाही, गांधींसारख्या विचारसरणीने प्रभावित (ज्या विचारसरणीने देश स्वतंत्र करण्यास फार महत्वाची कामगिरी बजावली पण परराष्ट्रसंबंधात कुचकामी होती) नेतृत्व, सत्ताधारी पक्षातला 'चेक अँड बॅलन्स' अचानक संपणे (पटेलांचा मृत्यु), realpolitik बद्दल नेतृत्वाचा राग (कारण नितीमत्तेवर विश्वास) अश्या सर्व बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे.

चुकांमधून शिकणारे देशच पुढे जातात.

टण्या छान पोस्ट. Happy

पाकिस्तानची निर्मिती ही त्यामुळे एक परराष्ट्रीय गरज होती >>>> ह्या विषयाशी संबंधीत नाही पण ह्यावरून मागे तू कुठेतरी लिहिलं होतस ते आठवलं की खलिस्तान आणि तमिळी वाघांचं युद्ध ह्यांमध्ये कुठल्याच महासत्तेचे हितसंबंध गुंतलेले नव्हते आणि म्हणूनच दोन्ही चळवळी मोडून काढता आल्या.

छान चर्चा चालू आहे. झक्कींनी आवरतं घेतलं ते बरं झालं.

टण्या मस्त गोषवारा घेतलायस.

चुकांमधून शिकणारे देशच पुढे जातात.>> मूळात चूक झाली हे मान्य करायची तयारी हवी नि ती कशी टाळता आली असती ह्याचा पूर्वग्रह न ठेवता विचार करता येणे कठीण आहे.

फारएण्ड छान परि़क्षण आणि लेख
टण्या आणि इतरांच्या अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रियांमूळे बरीच महत्वपुर्ण माहीती मिळाली. धन्यवाद

फारेंडा, छान परीक्षण. पुस्तक विशलिस्टमधे गेले. Happy

अरभाट. +१.

टण्या आणि केदारची पोस्ट मस्त.

चुकांमधून शिकणारे देशच पुढे जातात.
>> पटलं.

तेलाचे महत्त्व विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला ज्या देशानी ओळखले त्यानी दूरगामी विचार करून परराष्ट्रकारण ठरवले. यामधे अर्थात अमेरिका आघाडीवर. किंबहुना, ब्रिटनला जागतिक राजकारणात वरच्या स्थानापासून दूर नेण्यात तेलाचे फार मोठे योगदान आहे. १९४०च्या दरम्यान अरबस्तानात तेलाचे साठे सापडले होते आणि अमेरिकेने इथल्या नाड्या स्वत:च्या हातात ठेवण्याचा शहाणपणा करून स्वत:चा फायदा करून घेतला.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यामधे आणि नंतरच्या राष्ट्र उभारणीच्या कामामधे "ड्यु क्रेडिट" न मिळालेली व्यक्ती म्हणजे सर॑दार पटेल. देवाने अजून थोडे आयुष्य त्यांच्या पदरात घातलं असतं, तर कदाचित देशाचे आजचे चित्र वेगळे दिसले असते. अर्थात, अशा जर्-तरना काहीच अर्थ नसतो.

(ही पोस्ट चुकून पार्ल्यात पडली Happy )
केदार,
तुझा मिश्र अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा मला मान्य आहे. त्यावेळेस पटेल आणि नेहरूंमधे सार्वजनिक व खाजगी उद्योग यावर मतभेद होते असे वाचले आहे. पण कम्युनिस्ट चीन जर अमेरिकेशी भागीदारी करू शकतो तर लोकशाही असलेला भारत का नाही हा प्रश्न मला नेहमी पडतो.

अन्यथा पोलंड सारखे ब्रिटनही गिळले असते हिटलरने.>>> खुद्द ब्रिटननेही (चेंबरलेन असताना, चर्चिल च्या आधी) जर्मनीवर युद्धा घोषित करण्याआधी बराच काळ "पत्रकांचा" मारा केला होता हिटलरविरूद्ध तेथील जनमत पेटवण्यासाठी, ते आठवले Happy

कारण युद्धामुळे ब्रिटन पूर्ण खचला ...ते... अन्यथा आपण ५ वर्षे आधीच स्वतंत्र झालो असतो.>> या पॅरातील मुद्द्यांबद्दल जरा मतभेद आहेत माझे. १९३९ मधे युद्ध सुरू होण्याआधीच त्यांना ही कल्पना होती. प्रांतिक सरकारे वगैरे या त्याच वाटेवरच्या गोष्टी होत्या. मात्र ब्रिटनच्या डोक्यात कायम डॉमिनियन स्टेटसच होते (चर्चिलच्या ते ही नव्हते). युद्ध संपेपर्यंत ब्रिटनने भारताच्या स्वातंत्र्याबद्दल काही करणे शक्य होते असे तेव्हाच्या घटना पाहता वाटत नाही.

हा प्रांत व पंजाब प्रांत जर काँग्रेसकडे राहिला असता तर फाळणीला काही अर्थच राहिला नसता.>>> मला असे म्हणायचे होते की ब्रिटिशांनी तेथे काही चाली खेळल्या नसत्या व काँग्रेसने गफारखानांची साथ सोडली नसती तर वायव्य सरहद्द प्रांत काँग्रेसबरोबरच राहिला असता, तसेच पंजाब प्रांत (सिकंदर हयात खान वगैरे) हे ही कायम कॉंग्रेसबरोबर होते. ते फाळणीची मागणी करतच नव्हते.

टण्या, चांगली पोस्ट टाकली आहेस रे. चांगली माहिती दिलीस.

१. परराष्ट्रनिती आणि नितीमत्ता ह्या दोन गोष्टींचा परस्परसंबंध असतो
>> नेहरू एवढे भोळसट होते का? भारतातच पूर्वी अनेक परदेशी राजांनी नीतिमत्ता पाळणार्‍या भारतीय राजांचा गंडवून पाडाव केला होता. अगदी ब्रिटिशांनीही तसेच केले होते (प्लासीची लढाई). हे काय नेहरूंना माहीत नव्हते काय? तसेच नेहरू वैयक्तिकही तसे वागताना दिसत नाहीत. पंतप्रधानपदासाठीची कॉन्ग्रेस कार्यकारिणीची निवडणूक ते जोरदार हरले होते (१४-०). तरीही गांधींकरवी पटेलांना त्यांनी माघार घ्यायला सांगून स्वतः पंतप्रधान झाले. आता स्वतः पॉवर मिळविण्यासाठी ते अशी नीति वापरतात आणि परराष्ट्रनीतिबाबत असा विचार करतात हे अतर्क्य वाटते.

पॅलेस्टाइनचे भिजत घोंगडे ही ब्रिटिश मुत्सद्देगिरीची फार जबरदस्त चाल आहे.
>> पण इस्राईल त्यांना डोईजड का होते म्हणे? ह्या मुत्सद्देगिरीचा त्यांना तेव्हापासून आत्तापर्यंत काय फायदा झाला आहे? तसेच पाकिस्तान निर्माण करून त्यांना तेव्हापासून आत्तापर्यंत काय फायदा झाला आहे, ह्यावरही लिहा कोणीतरी.

परराष्ट्रनीतिबाबत असा विचार करतात हे अतर्क्य वाटते >> तसे नाहि फचिन. त्यांनी स्वतःकरता केले ते स्वार्थीपणाच्या भागत मोदेल पण देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवताना holier than thou असा approach घेणे सहज शक्य आहे. त्यांचे विचार समाजवादाकडे झुकलेले असल्यामूळे सरकारी धोरण हे त्याच अंगाने जाणे खूप साहजिकच आहे. नंतर बघताना ते naive पणाचे वाटणे सहज शक्य आहे.

इस्राईल बद्दल तेल नावाचा इतिहास मधे अतिशय अचूक टिप्पणी आहे ती मूळात वाच.

बीबी चे निर्माते फारेंड व बाजो यांच्या सूचनेनुसार विषयाशी संबंध नसलेले येथील पोस्ट मी उडवले आहे.

तसेच पाकिस्तान निर्माण करून त्यांना तेव्हापासून आत्तापर्यंत काय फायदा झाला आहे, ह्यावरही लिहा कोणीतरी. >>> सँटी.. अगदी. मी पण वर तेच विचारलं.

झक्की चांगली पोस्ट.

नेहरू एवढे भोळसट होते का? भारतातच पूर्वी अनेक परदेशी राजांनी नीतिमत्ता पाळणार्‍या भारतीय राजांचा गंडवून पाडाव केला होता.
>>>
Not Things, But Men हे बायबलातील वचन भारतालाही लागू पडावे.भारतीय लोक हे हृदयाने विचार करणारे आहेत. हा आपल्या संस्कारांचा आणि संस्कृतीचा भाग आहे. ह्याचे प्रतिबिम्ब बर्‍याच ठिकाणी दिसते. त्याचे मूळ कदाचित आपल्या जुन्या राजे रजवाड्यांच्या सहिष्णु वृत्तीतही असावे. त्यामुळे कुठलाही अतिरेक अगदी स्वधर्मासाठीही केलेला भारतीय मनाला आवडत नाही. बेरकीपणा, कावेबाजपणा, कपटीपणा हा आपल्या राजकीय संस्कृतीचा भाग (अपवाद वगळता) मुख्यतः नव्हताच. जिते होता तिथे तो सर्वमान्य झाला नाही. शेवटी नेहरूकालीन राजकारणी त्यांची पार्श्वभूमी विचारात घेता या संस्कारात काम करीत असावेत. त्याला आन्तरराष्टीय राजकारणात भाबडेपणा किंवा 'वेडेपणा' ही म्हणत असतील. परराष्ट्रीय धोरण हे 'हितसंबंधा'वर आधारित असावे असा संस्कार त्यावेळी होताच कुठे? त्याआधी १५० वर्षे परराष्ट्रांशी संबंध ठेवण्याची वेळ आलीच कोठे होती? अगदी नेहरूंवर त्यावेळी आणि आताही टीका करणार्‍या विचारधारेचे लोक जरी सत्तेवर आले असते तरी त्यानी यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने विचार केला असता असे वाटत नाही. अर्थात ह्या सगळ्या जर आणि तरच्या गोष्टी.
सरदार पटेल हे गुजराती संस्काराचे असल्याने 'रोखठोक' अथवा 'व्यावहरिक' असतील का?

तसेच पाकिस्तान निर्माण करून त्यांना तेव्हापासून आत्तापर्यंत काय फायदा झाला आहे, ह्यावरही लिहा कोणीतरी

>>
यावर प्रतिभा रानडे यांचे 'फाळणी ते फाळणी ' यांचे पुस्तक गेल्या वर्षी आलेले आहे. त्यात पुष्कळसे संतुलित लेखन आहे. एकूण पाकिस्तानी समाजात सगळी निराशाच आहे. आपल्याला फक्त पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचाच चेहरा दिसत असतो की जो पातिनिधिक नाही आणि पाकिस्तानी जनमानसाचे प्रतिबिम्ब दर्शवित नाही.

बीबी चे निर्माते फारेंड व बाजो यांच्या सूचनेनुसार येथील विषयाशी संबंध नसलेले पोस्ट मी उडवले आहे.

बीबी चे निर्माते फारेंड व बाजो यांच्या सूचनेनुसार विषयाशी संबंध नसलेले येथील पोस्ट मी उडवले आहे.

झक्की ... १००% अनूमोदन ...

<<< एव्हढा मोठा देश चालवण्याचा अनुभव कुणा नेत्याला होता? फक्त ब्रिटिशांनी कायदे केले की त्याविरोधी आंदोलन एव्हढेच माहित. आता आपले सरकार आहे, आपले लोक आपल्यासाठी कायदे करताहेत तेंव्हा कायदे मोडू नये अशी वृत्ति नुसता झेंडा बदलून येत नाही. आपला देश आहे, त्याचे भविष्य घडवणे आपल्या हाती आहे, आता जुन्या चालीरिती सोडून नवीन काही करावे, अशी भावना होती का? ब्रिटिशांकडून फक्त divide and rule शिकले, नि अजूनहि तेच >>>>

ब्रिटिशांनी जे दिले तेही नीट जपून ठेवले नाही, मुंबईची वेस्टर्न रेल्वे पूर्वी कोलाबा पर्यंत जायची, पण नंतर आपल्या लोकांना ती नकोशी झाली, तेंव्हा चर्चगेट हे वेस्टर्न रेल्वेचे शेवटचे स्टेशन झाले. चर्चगेट ते कोलाबा पर्यंतची रेल्वे लाईन काढून टाकली, आणी आता चर्चगेट ते कोलाबा हा मार्ग मेट्रो करायचा घाट घालता आहेत.

चर्चगेट स्टेशनला टर्मीनस बनवले. १९६० मध्ये बांधलेल्या या स्टेशनला ४०-४५ वर्षे उलटतानाच जागेची कमतरता भासू लागली. त्याच पार्श्वभूमी वर १५० वर्षा पूर्वी बांधलेले VT station हे अजूनही आपल्या वाढत्या
लोकसंख्येला पूरे पडत आहे.

त्या वेळी विहार, तानसा लेक वरून येण्यार्या पाण्याच्या पाईप लाईन ला एक ही लिकेज नसे, कारण त्या पाईपलाई न ची रखवाली घोडे स्वार पोलीस करत व त्याना पाईपलाईन ला हात लावणार्या ला गोळ्या घालायचे आदेश होते.

सांगायची गोष्ट ही की खरे तर भारत हा ब्रिटिशांसाठी गुलाम देश व त्यासाठी एवढी अवाढव्य मुलभूत व्यवस्था
करायला ( उदा, Railways, VT Station , Pipeline, बर्याच दुसर्या व्यव्स्थे बद्द्ल मी इथे लिहीले नाही etc) पुढे मागे बघीतल नाही.

त्या मानाने आपण सर्व बाबतीत उणे पडतोय.

बाजो :). ;लोकहो, विषय सोडू नका, नाहीतर थोडे अवांतर म्हणून लिहीलेल्या एखाद्या ओळीत एखादा स्फोटक मुद्दा येतो, लोक तेवढाच पकडतात आणि बाफची गाडी भलत्याच ट्रॅकवर जाते Happy

'Pakistan was a result of the partition, not the cause of it' असे एकदम चपखल वाक्य या पुस्तकाच्या माहितीबद्दल आणखी शोधताना मिळाले.

नेहरूंना (म्हणजे पटेल, गांधीजी व इतरांनाही) ही गेम कळाली नाही असे गृहीत धरले, तर वरती बाजोंनी विचारल्याप्रमाणे इतर तात्कालिक नेत्यांना त्याची काही कल्पना होती का हे बघायला पाहिजे. मी तरी इतर कोणाबद्दलच्या लिखाणात वाचलेले नाही. मला तरी ही शक्यता वाटते की कोणालाच ती कल्पना नव्हती.

टोळ्या/पाकचे सैनिक यांनी व्यापलेला प्रदेश सोडवायची संधी असताना तो प्रश्न युनोकडे का नेला याबद्दलही या पुस्तकात बरीच माहिती आहे. पहिले म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही भारत काही काळ डॉमिनियनच असल्यासारखाच होता. दोन्ही बाजूची मिलिटरी ब्रिटिश लोकच कंट्रोल करत होते (आणि ते बरेचसे पाकच्या बाजूने होते). त्यामुळे भारताच्या लष्करी निर्णयांवरही त्यांचा प्रभाव खूप होता. कोणता भाग काबीज करायचा वगैरे गोष्टी जनरल करीअप्पांसारखे लोक पूर्ण स्वातंत्र्याने घेऊ शकत नव्हते.

त्याच वेळेस राजनैतिक पातळीवर माउंटबॅटननी भारताला संस्थानांच्या बाबतीत, पाकने मागितलेला इतर भाग भारतातच राहू देण्याबाबतीत मदत केल्याने नेहरूच नव्हे तर इतर लोकही त्यांच्यावर विश्वास ठेवू लागले होते. अशा वेळेस त्यांनी युनोमधे हा प्रश्न न्यावा सुचवल्यावर ते नाकारणे भारतीय नेत्यांना अवघड गेले. पण त्यांचे ते सुचवणे त्यावेळच्या ब्रिटिश नीतीचाच भाग होते हे नक्की.

दोन्ही बाजूची मिलिटरी ब्रिटिश लोकच कंट्रोल करत होते (आणि ते बरेचसे पाकच्या बाजूने होते). त्यामुळे भारताच्या लष्करी निर्णयांवरही त्यांचा प्रभाव खूप होता.
----- हे मी पण कुठे तरी वाचले आहे. ह्यांना (ब्रिटिश लष्करी अधिकारी) दोन्ही बाजुंच्या सर्व हालचालींची माहिती होती पण ते नेहेरुंना सर्वच माहिती पुरवत नव्हते (किंवा अशी माहिती ज्या योगे त्यांचे पाक मधिल ब्रिटिश अधिकारी अडचणित येतील). हे खरे होते कां? या बद्दल अधिक माहिती मिळाल्यास मला वाचायला आवडेल.

Pages