अर्थकारण

तडका - भानगड खर्चाची

Submitted by vishal maske on 18 June, 2015 - 10:45

भानगड खर्चाची

ऐपत जर असेल तर
खर्च कुठेही करता येतो
विनाकारण खर्चाचाही
कधी भुर्दंड भरता येतो

मात्र ऐपत जर नसेल तर
गरजांनाही शमवावं लागतं
अन् काहीतरी गमवण्यासाठी
काहीतरी कमवावं लागतं,...!

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - अॅडमीशन घेताना

Submitted by vishal maske on 12 June, 2015 - 21:55

अॅडमीशन घेताना

दिवसें-दिवस वाढणारे
मार्गदर्शक धडे असतात
विद्यार्थ्यांच्या मना-मनात
अँडमीशनचे कोडे असतात

शाळा आणि कॉलेजच्याही
कधी नीयतीत बाक असतो
अँडमीशनला भेडसावणारा
कुठे डोनेशनचा धाक असतो,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

तडका - निधी "खास"दारी

Submitted by vishal maske on 28 May, 2015 - 11:25

निधी "खास"दारी,...

आज वर्षही सरून गेलं
वाट अजुन पाहतो आहोत
"अच्छे दिनच्या" प्रतिक्षेत
"बुरे दिन" वाहतो आहोत

मनासारखा विकास मात्र
अजुनही ना घडला आहे
"खासदारीचा" निधी कुठे
"खास" दारीच पडला आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

व्हाटस्अप वरून डेली वात्रटिका मिळविण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर :- 9730573783

तडका - "क"ची किंमत

Submitted by vishal maske on 14 May, 2015 - 04:55

"क"ची किंमत

कुणाला कमी समजत
आकलेचे तारे पिंजु नये
कुणाची किंमत कुणीही
कधीही कमी समजु नये

रोडवरती असणाराही कुणी
कधी-कधी करोडपती होतो
अन् किंमतीचा "क" गेला तर
करोडपतीचाही रोडपती होतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

कुटुंबातील व्यक्तीलाच घर/जागा विकल्यास स्टॅम्प ड्युटी माफ, राज्य सरकारचा निर्णय-माहिती हवी आहे

Submitted by संदीप पांगारे on 30 April, 2015 - 00:49

कुटुंबातील व्यक्तीलाच घर/जागा विकल्यास स्टॅम्प ड्युटी माफ, राज्य सरकारचा निर्णय-माहिती हवी आहे,

दिव्या मराठी मधील बातमी नुसार ....

नमस्कार ..

पैसोबा पुराण

Submitted by निमिष_सोनार on 29 April, 2015 - 01:31

माझ्या अल्प ज्ञानानुसार आणि अल्प अनुभवानुसार मी लिहिलेले पैसोबा पुराण-
माणसे जिंका. माणसे जोडा. पण ती पैशांनी नव्हे! आपल्या चांगल्या कृत्यांनी. चांगल्या स्वभावाने!

नॅनो कार घेण्याचा विचार चालू आहे

Submitted by bvijaykumar on 25 April, 2015 - 11:31

नॅनो कार घेण्याचा विचार चालू आहे ते ही जुनी ... काय करावं ? का नवीच घ्यावी ? ... का दुसरी गाडी घ्यावी ... जमेल तसे मा र्ग द र्श न क रा वे ?

.....................................................................................................................................................

प्रांत/गाव: 

समान वेतन दिनानिमीत्ताने

Submitted by रैना on 15 April, 2015 - 02:11

आज अमेरिकेत 'समान वेतन दिवस' आहे असे शेरिल सँडबर्ग यांच्या फेसबुक पानावर वाचले. तेथील अहवाल चाळला. त्या निमित्ताने हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आणि तसा तो दरवर्षी यावा अशी आशा आहे.

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/14/on-equal-pay-day-everyth...

http://www.nationalpartnership.org/issues/fairness/2014-wage-gap-map.html

- समान कामासाठी स्त्रीपुरुषांना मिळणार्‍या वेतनात तफावत असते. (आणि पर्यायाने इतर वेतनातही. कारण पेन्शन/मेडिकल/इतर हे सर्व सहसा पगारावर कॅल्क्युलेट होते).

Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

Submitted by धनि on 13 April, 2015 - 15:45

नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत मला कळले ते म्हणजे सध्या कुठली ही वेबसाईट किंवा अ‍ॅप सारख्याच स्पीड नी आपल्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे इंटरनेट हे कुठल्याही सर्वीसच्या बाबतीत न्युट्रल आहे.

पण ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) च्या नविन नियमानुसार, ते काही सर्व्हीस ना ओव्हर द टॉप सर्व्हीस OTT म्हणणार आहेत (उदा: व्हॉट्स अ‍ॅप, नेफी वगैरे) म्हणजे मग नेट कंपन्यांना (एअर्टेल, वोडाफोन) या सर्व्हीसेस कडून किंवा त्यांच्या ग्राहकांकडून जादा पैसे मिळवता येतील.

म्हणजे आपण डेटा चार्ज पण भरायचा आणि व्हॉट्स अ‍ॅप वापरतो म्हणून एक्स्ट्रा पण!!

कॅलिफोर्नियाच्या तोंडचे पाणी पळते तेंव्हा…

Submitted by निकीत on 7 April, 2015 - 07:47

कॅलिफोर्नियात सध्या प्रचंड (ऐतिहासिक, न भूतो…, लय बेक्कार वगैरे वगैरे) दुष्काळ पडला आहे आणि त्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत हे प्रसारमाध्यमांतून आतापर्यंत आपल्याला समजले असेल; २०१२ साली सुरु झालेल्या दुष्काळाचे हे सलग चौथे वर्ष आहे. अमेरिकेची सुमारे १२% लोकसंख्या इथे राहते आणि एकून उत्पन्नापैकी २०% उत्पन्न इथून येते (सुमारे २ ट्रीलियन डॉलर). (अवांतर: कॅलिफोर्नियाची अर्थव्यवस्था इतकी मोठी आहे कि जर तिचा स्वतंत्रपणे विचार केला तर ती जगात ७व्या क्रमांकावर येते.) त्यामुळे इथल्या घडामोडी देशाच्याच दृष्टीने एक चिंतेचा विषय असतो. असो.

Pages

Subscribe to RSS - अर्थकारण