अर्थकारण

श… श शेअर बाजाराचा!

Submitted by अनघा आपटे on 21 March, 2014 - 09:08

अर्थकारण कळत नसण्याच्या वयापासून ते पुढील अनेक वर्षे "शेअर बाजार" हा नोकरी व्यवसाय यापेक्षाही भरपूर प्रमाणात पैसे कमावण्याचा मार्ग आहे हि एक माझी ठाम समजूत होती. आणि त्यातून जर तुम्ही कधी स्वत:बद्दल एखाद्या कुडमुड्या कडून तुमच्या पालकांना किंवा तुम्हालाच जर हे सांगताना ऐकलं असेल की "नशिबाचा खूप पैसा आहे, अचानक धनलाभ आहे नशिबात" तर मग काय विचारायलाच नको!

अशी मीच एकमेव नाही तर अनेकजण असतील…. खात्रीने सांगते की या मंडळीनी आयुष्यात किमान एकदा शेअर बाजारातून पैसे थोड थोडके नाही तर बक्कळ पैसा कमवायचा विचार केला असेल. इतकेच नव्हे तर आपले हात ही येथे पोळून घेतले असतीलच.

शब्दखुणा: 

अध्यात्म

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

काही तरी (च) लिहीले होते. जाऊ दे झाले.
- धन्यवाद.

प्रकार: 
शब्दखुणा: 

अ‍ॅगाथा ख्रिस्ती - फॅन क्लब

Submitted by गजानन on 12 March, 2014 - 12:54

अ‍ॅगाथा ख्रिस्तीचे चाहते आहेत का? Happy

तुम्ही कोणती पुस्तके वाचली? सगळ्यात आवडते कोणते? याबद्दल वाचायला नक्कीच आवडेल.

आवश्यक तिथे कृपया स्पॉयलर वॉर्निंग द्या.

मराठी भाषेतील ई-पुस्तके आणि तदनुषंगाने स्वामित्वहक्कांबद्दल चिंतन

Submitted by व्यत्यय on 1 March, 2014 - 04:03

जगभरातील मराठी भाषिक लोकांमध्ये स्मार्ट फोन आणि टेबलेट वापरायचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. या फोन किंवा टेबलेटवर इंग्रजी ई-पुस्तके वाचणाऱ्यांची संख्या पण लक्षणीय आहे. तरीही मराठी भाषेतली ई-पुस्तके कुठेही बघायला मिळत नाहीत. बुकगंगा यांचे प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत, पण तरीही त्यांचे स्वत:चे वेगळे app वापरावे लागते. आणि माझा या app चा अनुभव काही चांगला नाही. मी Flipkart किंवा तत्सम साईटवरून अजूनही मराठी ई-पुस्तके विकत नाही घेऊ शकत.

अन्न सुरक्षा कायदा आणि रेशनींग PDS (Public Distribution System)

Submitted by विवेक नाईक on 28 February, 2014 - 07:41

२७ फेब्रुवारीच्या टाईंम्सला आलेली बातमी,

Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries (सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही)

सरकारने नेमलेल्या संस्थेने केलेल्या पहाणी मध्ये अश्या बर्याच बाबी पुढे आल्या आहेत, उदा ,

१) ३६% अन्न धान्य हे PDS मधुन काढून घेतले जाते.
२) शासकीय अधिकार्याच्या आपसातील co-ordination च्या आभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.

या छुप्या जाहिराती नव्हेत काय ?

Submitted by दिनेश. on 14 February, 2014 - 06:10

आजपासून मला इथे बीजेपीच्या जाहिराती मायबोलीच्याच पानावर दिसू लागल्या आहेत. या जाहीराती अर्थातच गूगलतर्फे प्रकाशित होत असतील आणि तो पक्ष त्याचे पैसेही देत असेल.

पण मायबोलीकर सभासद "सचिन पगारे" गेले कित्येक महीने सातत्याने एका राजकीय पक्षाची भलावण करणारे लेख लिहित आहे. त्या छुप्या जाहिराती आहेत असे मायबोली प्रशासनाला वाटत नाही का ? याबाबतही काही धोरण असावे, असे मायबोली प्रशासनाला वाटत नाही का ?

वॅट आणि सेन्वॅट बद्दल माहिती हवी आहे

Submitted by _आनंदी_ on 8 February, 2014 - 14:58

VAT and CENVAT बद्दल माहिती हवी आहे..
एखाद एक्विपमेंट ई. घेताना VAT and CENVAT कस नक्की लागू होत .. ह्याची माहिती हवी आहे ...

शब्दखुणा: 

वॅट आणि सेन्वॅट बद्दल माहिती हवी आहे

Submitted by _आनंदी_ on 8 February, 2014 - 14:58

VAT and CENVAT बद्दल माहिती हवी आहे..
एखाद एक्विपमेंट ई. घेताना VAT and CENVAT कस नक्की लागू होत .. ह्याची माहिती हवी आहे ...

शब्दखुणा: 

मायक्रोसॉफ्टच्या सी ई ओ पदी निवड झाल्याबद्दल सत्य नडेला यांचे हार्दिक अभिनंदन

Submitted by mansmi18 on 4 February, 2014 - 09:29

मायक्रोसॉफ्टच्या सी ई ओ पदी निवड झाल्याबद्दल सत्य नडेला यांचे हार्दिक अभिनंदन..

Pages

Subscribe to RSS - अर्थकारण