कॅपा कोलाच्या निमित्ताने

कॅपा कोलाच्या रहिवाश्यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळाली. या निमीत्ताने ब्रेकिंग न्युज आल्या. मुख्यमंत्री आणि सुप्रिम कोर्टाच्या दरवाज्यात असलेल्या प्रकरणात काही माहिती त्रोटकच होती.

या इमारतीचा एखादा मजला किंवा १०% एफ एस आय जास्तीचा होता हे समजु शकते. काही नियमांची निटशी कल्पना नसल्याने हे घडु शकते. उदा. बाल्कन्या कारपेटमध्ये समाविष्ट करायच्या किंवा नाही इ.

या सगळ्या गदारोळात बिल्डर डेव्हलपर कोण यांचे नाव जाणिवपुर्वक टाळले जात आहे. हा मामला सुप्रीम कोर्टात जाईपर्यत कुणा फ्लॅट धारकाने बिल्डरवर फसवणूकीचा दावा लावला नाही ? त्याला आत घातल नाही ?