मोदींचे आंतरराष्ट्रीय धोरण

Submitted by एक लेखक on 14 March, 2026 - 22:28

निरंजन टकलेंचा व्हिडीओ खूप दिवसांनी बघितला. ते काँग्रेसमन आहेत. त्यामुळे ते जे सांगतात त्याची फॅक्ट चेक करावी लागते.

त्यांनी इराणी प्रेसचं एक ट्वीट शेअर केलं आहे ज्यात असे म्हटले आहे कि अमेरिका इस्त्राएलला साथ देणार्‍या राष्ट्रांना विशेषतः भारताला, ज्याने नुकताच इराणला धोका दिला, खाडीतून तेल नेता येणार नाही. त्यांनी असंही सांगितलं कि भारतात गोदी मीडीया जे सांगतोय ते म्हणजे इराणने भारटाला दोस्त म्हटलेय आणि तेल न्या म्हटलेय हे सगळे बकवास आहे. तसेच एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा आणि इराण युद्धाचा काही संबंध नाही. कारण एलपीजी आपण आयात करत नाही. हा काळाबाजार आहे.

हे सर्व दावे गंभीर असल्याने फॅक्ट चेक केली. तर इराणी प्रेसचं हँडल इराणचं अधिकृत नसलं तरी ते बनावट नाही. म्हणजे इराणी प्रेस आहे हे स्पष्ट आहे. फॅक्ट चेक साठी जेमिनी, क्लाऊड एआय, ग्रोक आणि चॅटजीपीटीची मदत घेतली. त्यांनी चेक करताना ज्या ज्या साईटस रिफर केल्या त्या पाहिल्या.

सर्वच एआय ने भारत सरकारने ही न्यूज खोटी असल्याचे सांगितले आहे ही माहिती पुरवली. तेव्हां ए आय ला भारत सरकारच्या दाव्यांवर न जाता हे हँडल बनावट आहे का हे विचारले. तसेच इराणने अधिकृतरित्या भारत दोस्त आहे, त्यांना तेल नेऊ देऊ असा दावा केला आहे का हे विचारले.

तर असे दावे इराणकडून केलेले नाहीत. उलट भारताच्या दाव्यांवर इराणने अजून काहीही अधि़कृतपणे म्हटलेले नाही असे म्हटले आहे. इराणी प्रेस हा अधिकृत मीडीया नाही पण इराणमधे राजवटीच्या संमतीशिवाय भारताबद्दल असे काही म्हटले जाण्याची शक्यता नाही. म्हणजे टकलेंचा एक दावा कि इराणमधे भारताने धोका दिला ही भावना आहे हे सत्य साबीत झालं.

बाकी एलपीजी भारतात बनतो का हे मला माहीत नाही. सगळेच दावे तपासत बसण्याइतका वेळ नाही. इराणकडून भारताकडे खरोखर जहाजे निघालीत या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ रॉयटर, बीबीसी किंवा अन्य न्यूज एजन्सीकडून काही समजले नाही. भारतात अनेक बनावट न्यूज एजन्सी असल्याने त्यावर विश्वास ठेवत नाही. बाकीच्या एकतर या बाजूला किंवा त्या बाजूला आहेत. खर्‍या बातम्या मिळण्याचा हक्क केव्हांच संपुष्टात आलेला आहे.

या सर्व पास्र्ह्वभूमीवर एक गोष्ट मात्र वारंवार मनात येते.
आंतरराष्ट्रीय संबंध हे काही " ये दोस्ती हम नही तोडेंगे" " मेरे दोस्त , तुम्हारी मौत का बदला लूंगा. मै आ रहा हूं गब्बर" असे नसतात. भारताचे धोरण हे अलिप्तवादाचे आहे. व्यापार कुणाशीही करा. पण इस्त्राएलला जाऊन जर मोदींनी " आम्ही इस्त्राएलच्या सोबत आहोत, इस्त्राएल आमची पितृभूमी आहे " असे दावे केल्याचे जे वृत्त आहे ते खरे असेल तर याची गरज होती का ?

अमेरिकेचे पिच्छलागू देशही आता आमेरिकेसोबत नाहीत. इतकेच काय अमेरिकेतही ट्रंपच्या या युद्धाबद्दल अनुकूल मत नाही. कुठल्याही देशाने इस्त्राएलचा दौरा या ताणतणावाच्या काळात केलेला नसताना मोदींनी अशा वेळेत इस्त्राएलला भेट दिली आणि युद्ध सुरू झाले. असे समजू कि इस्त्राएलने मोदींचा गेम केला.

पण इराणचे सर्वेसर्वा अमेरिकेकडून मारले गेले ( असे म्हणतात) हे वृत्त असतानाही भारताने अधि़कृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. इराणचं जहाज भारता जवळ हिंदी महासागरात डुबवलं. तरीही भारताची प्रतिक्रिया तत्काळ आली नाही. काही दिवसांनी नौदलाने प्रतिक्रिया दिली. पण वरिष्ठ पातळीवर कुणीच काही बोलले नाही.

थायलंडचे जहाज बुडवल्यावर मात्र भारताने प्रतिक्रिया तत्काळ दिली. या पास्र्ह्वभूमीवर भारत जुने मित्र गमावतोय का ? भारताचे अलिप्ततावादाचे धोरण जगाला मान्य आहे. आमच्या बाजूने नाही तर त्यांच्याही नाही हे स्विकारार्ह आहे. खरे तर तो शहाणपणा आहे. त्या धोरणाला तिलांजली दिली आहे का ?

इस्त्राएल आणि अमेरिका या देशांच्या प्रगतीचे कौतुक असले तरी या देशांची धोरणे कधीच आवडली नाहीत. सोशल मीडीयात अमेरिकाप्रेमी लोक लगेच खवळतात. पण आता सिद्धच झालेले आहे कि अमेरिका बदमाष देश आहे. तेल आखाती देशांचे, जमीन त्यांची पण तिथे ब्रिटन आणि अमेरिकेची दादागिरी आहे. इराणमधे अमेरिकाद्वेष का आहे ? कारण इराणच्या शहाने ब्रिटनच्या कंपन्यांना तेलाचा मुक्त परवाना दिला होता. ब्रिटनने तेल काढावे आणि विकावे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका सर्वेसर्वा झाला. इराणमधे थोडा काळ लोकनियुक्त सरकार आले. शहा परागंदा झाला. त्या सरकारने छोट्याशा काळात तेलाचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्या सरकारविरोधात बंडाळी घडवून पुन्हा शहाला बसवले. त्याने पुन्हा ब्रिटन आणि अमेरिकेला परवानगी दिली. इथून अमेरिकेची एण्ट्री झाली.

अमेरिकेने आखातातल्या तेलाचा व्यापार डॉलर मधे व्हावा अशी अट घातली. इथून पुढे डॉलरचा पेट्रोडॉलर झाला. डॉलर हे जागतिक चलन झाले ते याच गोष्टीमुळे. अयातुल्ला खोमेनी यांनी या विरोधात भाषणे दिली. इराणी जनतेतल्या असंतोषाला वाट दिली. खोमेनी लोकप्रिय झाल्यावर त्यांना देशाबाहेर काढले. ते इराकमधे गेले. तिथून भाषणे देत. त्यांच्या भाषणाच्या कॅसेटस इराणमधे येत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शहाची राजवट उलथली. खोमेनी यांनी सत्तेत येताच इस्लामिक कायदा लागू केला.

अमेरिकेने मग सद्दाम हुसेनला इराणच्या विरोधात उभे केले. सद्दाम हुसेनने दहा वर्षे युद्ध केले. त्यानंतर ही माझी चूक होती असे म्हटले. त्यानेही इराणकडून धडा घेत तेलाचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यामुले खवळलेल्या बुश पितापुत्रांनी इराकवर तेच आरोप ठेवले जे आज इराणवर ठेवलेत. त्या आरोपात तथ्य नव्हते हे यथावकाश सिद्ध झाले. मधल्या काळात इराक बेचिराख झाला. आता इराण बेचिराख होईल. सिरीया बेचिराख झाला आहे. हा प्रदेश इस्त्राएलच्या ग्रेटर इस्त्राएलचा भाग आहे हे विशेष.

आता व्हेनेझुएलात पण अमेरिकेने कारवाई केली. अजूनही काही लॅटिन अमेरिकन देश अमेरिकेच्या निशाण्यावर आहेत. व्हेनेझुएलात तर सरळ सरळ तेलासाठीच कारवाई झाली.

आता जर इराणने आखाती देशातून अमेरिकेला पळवून लावले आणि त्यांनी घातलेल्या अटींप्रमाणे आखातातून तेल घेण्यासाठी चिनी चलन द्यावे लागले तर चिनी चलन जागतिक चलन होईल. देशांना चीनचं चलन रिझर्व म्हणून बाळगावं लागेल. आज डॉलरचा जो फायदा अमेरिकेला मिळतो तो चीनला मिळेल. ते भारताला परवडणारे नाही. कारण मग चीन वाटेल ते निर्बंध घालू शकेल. या शक्यता आहेत. भविष्यवाणी नाही.

या पास्र्ह्वभूमीवर प्रो इस्त्राएल भूमिका योग्य वाटते का ?

( कुणीच प्रतिसाद देणार नाही ही भविष्यवाणी मागच्या धाग्यावर खरी ठरली. असा प्रतिसाद माझ्या वाट्याला आला हे भाग्यच. ज्यांचे या देशात वैयक्तिक इंटरेस्ट नाहीत, ज्यांच्या तेलाच्या खाणी नाहीत, पेट्रोकेमिकल्सच्या रिफायनईज नाहीत, अमेरिकेत ३०० बिलियन डॉलरची गुंतवणूक नाही, ज्यांना इराण, इस्त्राएल, अमेरिका खाऊ पिऊ घालत नाही अशा स्वतंत्र बुद्धीच्या भारतियांनी प्रतिसाद दिले तर काय हरकत आहे ? Lol )

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

इराण मध्ये साक्षरतेच प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त आहे. त्यांचे धार्मिक नियम आहेत, त्यांना त्यांचे शत्रू माहित आहे.
मूळ अमेरिकन जनता किती आळशी आहे हे माहीतच आहे मला. एच वन बी सारख्या साधनांचा वापर करून दावणीला आलेल्या ह्या लोकांना गुरासारखं काम करून घेतात. एच वन बी नसतं तर त्यांच्याकडे हाडवर्क करणारी माणसंच नव्हती.

बरं ही घ्या काही उदाहरण :

पूर्ण न्यायाधीश म्हणून काम करण्यास मनाई. न्यायालयात खालच्या पदावर मात्र परवानगी.

वारसाहक्कात असमान हिस्सा (मुलीला मुलापेक्षा कमी हिस्सा).

न्यायालयातील साक्षीच्या मूल्यात फरक. एका पुरुषाची जेवढी साक्ष = दोन महिलांची साक्ष.

पासपोर्ट आणि परदेश प्रवासासाठी परवानगीची अट. नवऱ्याच्या पारवानागी शिवाय देशाबाहेर जाता येत नाही.

पोषाख/हिजाब संबंधित कायद्यांची सक्ती आणि ह्याच्या आमलबजावणी साठी मोरलं पोलीस तर होतेच त्याच बरोबर surveillance कॅमेरे पण होते.पण तुमच्यासाठी हा अत्याचार नसेल तर सोडून द्या.

अहो चांदणे , हे सगळे अ त्याचार १९७६ पासून आहेत. यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आहेत, युनोची सदस्यता रद्द करण्याचे उपाय आहेत. बहीष्काराचा उपाय आहे. इतकी वर्षे अमेरिका, इस्त्राएलने ते अंमलात आणले का ? आणि या अत्य्चारांचा या युद्धाशी संबंध काय हे दोन ओळीत स्वच्छपणे उलगडून सांगता का ?

या पेक्षा कितीतरीपट जाचक कायदे सौदी अरेबिया मध्ये आहेत
तिकडे महिला काम करू शकत नाहीत, (इराण मध्ये वर्क फोर्स मध्ये पुरुष आणि स्त्रियांची संख्या almost सारखी आहे)

एकट्या फिरू शकत नाहीत , (इराण मध्ये त्या एकट्या फिरू शकतात)

पूर्ण चेहरा झाकणारा पोशाख घालावा लागतो (इराण मध्ये केवळ केस झाकावे लागतात)

सौदी मध्ये स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण इराण तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

अजून details मध्ये जात नाही , थोडक्यात इराणच्या तुलनेत सौदीमध्ये बायकांची स्थिती खुपचं वाईट आहे.
अफगाणिस्तान मध्ये स्वतः US तालिबान हातात तिकडच्या बायका सोपवून आली.
मग US सौदी /अफगाणिस्थान मधील स्त्रियांचा कैवार का घेत नाही बरे?
त्याला केवळ इराणलाच का जमीनदोस्त करायचे आहे?

एक लेखक, मी कुठे इस्राएल आणि अमेरिकेच्या हल्लाचे समर्थन करतोय. काहीच करणं दिसत नाही युद्ध करायचं. नुक्लिअर फॅसिलिटी तर या पूर्वीच्या हल्ल्यात उध्वस्त झाल्या म्हणून त्या वेळी सांगितलं होत.

पण हे सर्व खेमेनीच्या देशात चालू होत तरी त्याला काळजी भारतीय मुस्लिमांची होती हे सांगतोय मी.

धाग्याचा विषय तुमच्या पोस्टस आणि युद्धाचा आणि या function at() { [native code] }याचारांचा काहीही संबंध नसेल तर तुम्ही मला उलटं का प्रश्न विचारताय ? तुम्हीच या विषयांचा , युद्धाचा आणि तुमच्या पोस्टसचा संबंध आम्हाला सांगा. तुम्ही काय करताय हे मी सांगायची का गरज आहे ? तुम्हीच वाचा तुमच्या पोस्टस.

तुमचे कारण आले असते तर मी तुम्हाला इतर अरब राष्ट्रातल्या महिलाविषयक कायद्यांबद्दल विचारणारच होतो. तिकडे का कारवाई केली नाही. आता तुम्ही सावध झालात.

America literacy rate?
Low Literacy Levels: 20% of U.S. adults possess literacy skills below a 5th-grade level.
Trends: A rise in low-level literacy from 19% (2017) to 28.

Iranian women have achieved high literacy rates, with female youth (ages 15-24) nearly 98-99% literate. Women constitute over half of university students, with 70% of STEM (science, technology, engineering, and mathematics) graduates being women. Female inventors represent 24% of Iran's total, with growing participation in knowledge-based companies.

कारण मला वरती कोणीतरी लिस्ट साठी विचारलं होत म्हणून सांगितलं. नसतं विचारलं तर नसती पोस्ट केली.
सावध वगैरे काही नाही. एकीकडे इस्राएल कसा आपला मित्र आहे आणि खेमेणीने कसा आपल्याला काही करणं नसताना आपल्या विरोधात ट्विट केले हे सांगून मोदींची इस्राएल भेट योग्य होती हे सांगायचा प्रयत्न करतोय.
आणि इस्राएल भेटीचा उल्लेख आहेच तुमच्या पोस्ट मध्ये.

Refusal to Back Resolutions: In 1994, Iran, along with other countries, declined to support a Pakistan-backed resolution on Kashmir at the UN Human Rights Commission in Geneva, which helped prevent significant international pressure against India.
Focus on Bilateralism: Iranian officials have often stated that conflicts between friends (India and Pakistan) should be resolved through bilateral dialogue rather than international forums.
Rhetoric vs. Action: While Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has periodically issued statements expressing concern for the Muslim community in Kashmir, the Iranian government has largely refrained from acting on this in diplomatic forums, often maintaining strong trade and political ties with India

I think, I ask questions, I want to know deep about which I am not aware, I am women... अन् मी कोणीतरी? Not so important,?
अन्याय कि अत्या..

Snn, नक्की कोणी विचारलं हे बघण्यासाठी पहिल्या पानावर जावं लागलं असतं आणि एकदा पान बदलल की लिहिलेलं निघून जातंय म्हणून कोणतरी असं लिहिलं होत. आणि मी जे काही राजकारण आणि क्रिकेटचे दोन चार धागे वाचतो त्यात तुमचा प्रतिसाद कधी वाचलेल आठवत नाही आणि म्हणून तुमचा आयडीही लक्षात नव्हता. मुद्दाम दुर्लक्षित करून अपमान वगैरे करायचा काहीही हेतू नव्हता.

अन्याय कि अत्याचार,
कदाचित डेफिनेशन मध्ये असेलही फरक. पण खेमेनीच्या स्वतःच्या देशात असले कायदे असताना त्याने भारतात नाक का खुपसयाचे? म्हणूनच मोदींची इस्राएल भेट चुकीची ठरत नाही.

तुमच्या प्रिय इस्रायलला टोचून बोलल्याने विचलित होत आहात का?>>>>>

तुमची मते कृपया तुमच्याकडे ठेवा, ती माझ्यावर लादु नका. मला कोण प्रिय तो माझा प्रश्न आहे. तुम्ही त्याची उठाठेव कृपया करु नका. बाकी इतर चालु द्या.

पण हे सर्व खेमेनीच्या देशात चालू होत तरी त्याला काळजी भारतीय मुस्लिमांची होती हे सांगतोय मी. >> माझ्या वाचनात नाही आलं हे. इराणने काश्मीर प्रश्नावर भारताला मदत केल्याने काश्मीर भारतापासून वेगळा झाला नाही. म्हणजे एका देशाची दुसर्‍या देशाबद्दल काय भूमिका असावी हे त्याने सांगितले आहे. माझ्या मते अजून एकदा त्याने भारताला समर्थन केले आहे पण माझ्याकडे डिटेल्स नाहीत.

आता भारतातल्या मुस्लिमांबद्दल त्याने काळजी व्यक्त केली हे जास्त गंभीर आहे कि काश्मीर वाचवले हे ? जर भारतात खामेनीने नाक खुपसावे असे वाटत नसेल तर भारताने बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंकेत होत असलेल्या गोष्टीत नाक खुपसावे का ? भारतानेच नाही तर सरकारने, सरकारला सपोर्ट करणार्‍या अनरजिस्टर्ड संस्थेने, त्या संस्थेच्या अनरजिस्टर्ड सदस्यांनी ?

दोन परस्परभिन्न घटनांची न जमणारी भेळ बनवताना आपल्या पायाखाली काय आहे हे बघितले पाहीजे ना ? तुम्ही आधी इराणमधल्या महिलांवरच्या अत्याचाराबद्दल बोलला, मग खामेनीने भारतात नाक खुपसले असा उल्लेख केला. एकही युक्तीवाद टिकायला तयार नाही. तुम्ही लिहू नाही असे म्हणत नाही. लॉजिक आधी तपासा मग लिहा. माझे प्रोत्साहन आहे. तर्कशास्त्र सुधारावे ही इच्छा आहे. अशाने चांगल्या चर्चा होत असतात. मला माघार घ्यावी लागली तर माझे तर्कशास्त्र गंडलेय हे मला कळायला पाहीजे, नाही कळले तर मी करंटा. कळले तर मला सुधारणा करता येईल.

तुम्ही इराणच्या विरोधात भूमिका घेत असताना अनेक उजव्या लोकांनी इराणच्या बाजूने भूमिका घ्यायला सुरूवात केली आहे. कारण ट्रंपने भारतावर निर्बंध लावले होते याची त्यांना टोचणी आहे. मोदींना अपमानित केले. आम्ही मोदींचे करीयर संपवू इच्छित नाही असे म्हटले याचा राग त्यांना आहे. तुमच्या मते ही भारताला पूरक भूमिका आहे का ज्यामुळे तुम्ही अमेरिकेच्या बाजूचे आहात ?

एक भारतीय मुलगा वेगवेगळ्या देशात जातो. तिथे त्याचे सगळे होस्ट या महिलाच असतात हे विशेष. काही देशांत त्याला लग्नासाठी विचारतात. इराणमधे ही त्याचे प्रत्येक शहरात वेगवेगळे होस्ट होते. या सर्व तरूण मुली आहेत. आता त्यांना खूप स्वातंत्र्य आहे. काही शहरांमधे नाही. तेहरानपासून दूर अझरबैजानच्या दिशेला मुलींना स्वातंत्र्य बर्‍या प्रमाणात आहे. त्याच्याशी बोलणं होत होतं तेव्हां या मुलींना काही प्रश्न विचारले होते. लाईव्ह नाही. त्याने ते तिच्यापर्यंत पोहोचवले त्यांची उत्तरं माझ्यापर्यंत पोहोचवली.

या भागात बुरखा नाही. तसेच रात्री मुलं मुली एकत्र फिरतात. एका घटनेनंतर इथे इस्लामी आर्मी थंड आहे. कदाचित हे वरवरचे चित्र असेल. पण रस्त्यावर अशा गॅडरिंग्ज त्याच्या व्हिडीओत दिसल्या. एका तरूण भारतीय मुलासोबत एक तरूण इराणी मुलगी फिरते , तिला कुणी हटकत नाही हे कशाचं लक्षण आहे ? हे संपूर्ण इराणचे प्रातिनिधिक चित्र असेल असा माझा दावा नाही. तसेच पाश्चात्य राष्ट्रांप्रमाणे संपूर्ण स्वातंत्र आहे असेही म्हणायचे नाही. मुळात तिथल्या मुलींनी बंधने मान्य केलेली नाहीत हे काही कमी नाही. आधी त्यांनी स्वातंत्र्य अनुभवलेले असल्याने आता गुलामी स्विकारणे शक्य नाही .

इराणने काश्मीर प्रश्नावर भारताला मदत केल्याने काश्मीर भारतापासून वेगळा झाला नाही
अशी कोणतीही घटना इतिहासात नाही. असेल तर इथे लिहा. माझ्या ज्ञानात भर पडेल.
माझ्या मते अजून एकदा त्याने भारताला समर्थन केले आहे पण माझ्याकडे डिटेल्स नाहीत.
समर्थन नक्कीच केलेलं आहे. त्यामुळेच इस्राएलने हल्ला करावा आणि इराणच नुकसान व्हावं, असं मला तरी वाटत नाही.

आता भारतातल्या मुस्लिमांबद्दल त्याने काळजी व्यक्त केली हे जास्त गंभीर आहे कि काश्मीर वाचवले हे ?
इराणने काश्मीर वगैरे काही वाचवले नाही.

भारताने बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंकेत होत असलेल्या गोष्टीत नाक खुपसावे का ?
Ideally खुपसू नये. पण देशा-देशांमधले संबंध एवढे सरळ नसतात. पण नाक खुपसलं तर मात्र त्याचे होणारे परिणाम स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागते.

तुम्ही आधी इराणमधल्या महिलांवरच्या अत्याचाराबद्दल बोलला, मग खामेनीने भारतात नाक खुपसले असा उल्लेख केला.एकही युक्तीवाद टिकायला तयार नाही.
खामेनी अत्याचार करतोय हे तुम्ही पण पहिल्या पानावरच मान्य केलंय की. म्हणजे माझा एक तरी युक्तिवाद टिकला म्हणू शकतो.

तुम्ही इराणच्या विरोधात भूमिका घेत असताना अनेक उजव्या लोकांनी इराणच्या बाजूने भूमिका घ्यायला सुरूवात केली आहे.

नाही, मी इराणच्या विरोधात नाही. पण त्यांचा सर्वोच्च नेता भारताविरुद्ध लिहीत असेल तर त्याला विरोध तर होणारच. त्यात त्याच्याच देशात महिला विरोधी कायदे आहेत, पण त्याला काळजी भारताची. बाकी त्याने त्याचा देश कसा चालवायचा हे तो आणि इराणी लोकं बघून घेतील.
भारताने कधी इराणवर महिलांच्या प्रश्नावर टीका केली आहे का? तर नाही. उलट २०१६ साली इराणविरुद्ध UN मध्ये होणाऱ्या ठरावाच्या विरोधात आपण मतदान केलं होतं. त्यावेळी इराणने भारताचे आभारही मानले होते, असं आठवतंय.
इराणी महिलावरील अत्याचारचा मुद्दा मी फक्त खेमेणीने भारताविरुद्ध ट्विट केले आहेत म्हणूनच लिहिला होता. नसेल अत्याचार करत तर चांगलंच आहे.

>>>>>तुमची मते कृपया तुमच्याकडे ठेवा, ती माझ्यावर लादु नका. मला कोण प्रिय तो माझा प्रश्न आहे. तुम्ही त्याची उठाठेव कृपया करु नका. >>>
धन्यवाद.
तसाच कृपया माझा प्रतिसाद तरी अर्धवट quote करून controversy create करायला वापरू नका. पुढचा मागचा संदर्भ लक्षात घ्या. लक्षात नाही आला तर विचारा.
बाकी चालू द्या !

FB_IMG_1773624445982.jpg

पहिल्या पानावर कोणीतरी तिरिमिरीने विचारत होते " Iron dome कधी उध्वस्त झाला ?म्हणून.
वर फोटो मध्ये दिली आहे ती इस्त्रायलची आजची अवस्था आहे. यातून बाहेर पडायला त्यांना दशके लागतीत.
एक माणूस आपले ठरकी वागणे लपविण्यासाठी आणि आपला ego intact ठेवण्यासाठी अख्ख्या राष्ट्राला युद्धाच्या खाईत ढकलतो.
आपल्याकडे सुद्धा निवडणुकीत भवितव्य कठीण आहे दिसल्यावर सैन्यावर हल्ले होतात, हल्लेखोर कधीच सापडत नाहीत. लोक मुळात हल्ला झालाच कसा हे विचारायचे सोडून बदला घेतल म्हणून खुश होऊन मुर्खासारखे त्याला पाठिंबा देतात.
भारताचा इस्राएल होण्याची वेळ जवळ आली आहे.

आता भारतातल्या मुस्लिमांबद्दल त्याने काळजी व्यक्त केली >>> असे काहीही झालेले नाही. झाले असेल तर इथे संदर्भ द्या. माझ्या ज्ञानात भर घाला.

चांदणे, तुमच्याकडे लॉजिकची काय अवस्था आहे हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. फिरून फिरून तेच तेच लिहायचे कंटाळवाणे काम आहे. मला हे जमत नाही. तुमच्याकडे मागचे प्रतिसाद वाचण्याइतके आणि ते लक्षात ठेवून प्रतिसाद देण्याइतके बफर नाही.

तुम्ही स्वतः बेधडक विधाने करता, इतरांना संदर्भ विचारता. खामेनी यांनी युनो मधे काश्मीर प्रश्नावर भारताची पाठराखण केली, असे करणारा तो एकमेव देश होता हे माझ्या आधी इथे दोघा तिघांनी लिहीले आहे. जी घटना घडली आहे ती बिनदिक्कत तुम्ही नाही म्हणता.

इराणमधे स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, पण तो भारतात सुद्धा होतोच. बलात्काराचे प्रमाण किती आहे भारतात ? तक्रारी न नोंदवल्या गेलेल्या बलात्कारांची संख्या यात नाही का ? बलात्काराला अत्याचार म्हणतात. हुंडाबळीचे आकडे आता प्रसिद्ध होत नाहीत. भ्रूणहत्यांचे आकडे प्रसिद्ध होत नाहीत (सरकारी अधिकृत आकडेवारी). जनगणनेनुसार स्त्री पुरूष आकडेवारी काढून बघा.

मुद्दा हा आहे कि खामेनी भारतातल्या बाबींवर ( मुस्लीम स्थिती) बोलतो ( हे तुमचे म्हणणे आहे, मी आधी पुरावा मागितला नव्हता) म्हणून तुम्ही इराणच्या विरोधात तर अमेरिकेने मोदींचं माकड बनवलं तर अमेरिकेच्या बाजूने तुम्हा का होता या प्रश्नाचं उत्तर देण्याऐवजी तुम्ही वाक्ये तोडून उत्तर देत आहात. या पद्धतीने मला उत्तर देता आलं असतं, पण अशा निरर्थक गोष्टीत वेळ घालवायला माझ्याकडे तेव्हढा फालतू वेळ नाही. तुम्ही हेच चालू ठेवणार असाल तर तुम्हाला पास.

मूळ विषय आहे मोदींचे आंतरराष्ट्रीय धोरण

इथे काही जण हेतूपुरस्सर वेगळे वळण देऊ बघतात.
खामेनी हे खोमेनींच्या नंतर इरानचे सर्वोच्च नेते बनले. त्यांच्या काळात रफसंजानी हे पंतप्रधान होते. त्या वेळी १९९४ साली पाकिस्तानने काश्मीरविषयी युनो मधे ठराव आणला होता. या वेळी इराणने युनो मधे पाकिस्तानच्या या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. अमेरिका त्या वेळी काश्मीरमधे मध्यस्थी करायला उत्सुक होता. पाकिस्तान अमेरिका संबंध मधूर होते. अमेरिकेची मध्यस्थी काय असते हे आता वेगळे सांगायला नको. काश्मीरमधे सार्वमत घ्यावे आणि ते ही अमेरिकेच्या देखरेखीखाली ही पाकिस्तानची मागणी होती. काश्मीरमधे मुस्लिमांवर अत्याचार होतो असे त्यांचे म्हणणे होते. त्या मुळे अमेरिका त्यात देखरेख करणार होती. भारताने शिमला करारान्वये चर्चा होईल. तिसर्या देशाची मध्यस्थी नको असे म्हटल्यावर हा ठराव युनो मधे दाखल झाला. त्या वेळी एकमेव देश इराण होता ज्याने भारताच्या विरोधात मतदान केले नाही. याचे डिटेल्स गुगळले कि मिळतात.

जर ठराव मंजूर झाला असता तर इराक , इराण प्रमाणे भारताची स्थिती झाली असती. काश्मीर मधे पाकिस्तानने अमेरिकेला लष्करी तळ उभारू दिले असते तर अमेरिकेला चीन आणि रशियावर नजर ठेवायला सोपे गेले असते. अमेरिकेचा फायदा दिसत होता.

आता खामेनींनी भारतातल्या मुस्लिमांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली ती इराणमधे बसून. ती युनो मधे नाही केली. डिप्लोमसी म्हणून युनो मधे पाठिंबा दिला पण भारतातल्या मुस्लिमांबद्दल एक मुस्लीम म्हणून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाच्या बाहेर वक्तव्य केले. ज्याचे महत्व युनोच्या ठरावाप्रमाणे होत नाही. जर भारताला हे वक्तव्य नको तर भारताने सुद्धा बांग्लादेशातल्या हिंदूंबद्दल, रोहिंग्यांच्या संघर्षाबद्दल , श्रीलंकेतल्या वांशिक संघर्षाबद्दल मत व्यक्त करायला नको होते. तमिळींबाबत कन्सर्न दाखवायला नको.

कन्सर्न दाखवणे हे जर भारत करत असेल तर इराणने केले म्हणून ते शत्रूराष्ट्र ठरते का ? इतकी पण बुद्धी गहाण टाकू नये. त्यामुळे इतरांची उर्जा खर्च होते. इराणने कन्सर्न दाखवला, भूमिका घेतली नाही. यामुळे भारताचे नुकसान होत नाही. पण इराणला मुस्लीम जगतात एकटे पडु नये यासाठी अशी भूमिका घ्यावी लागते याची कल्पना भारताला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण असेच चालते.

भारताने मात्र इस्त्राएलला युद्धाच्या क्षणी पाठिंबा दिला आहे. त्याची तुलना खामेनींच्या वक्तव्याशी करणे हे बुद्धीदारिद्र्याचे लक्षण आहे.
जर भारताचा इस्त्राएलला पाठिंबा द्यायचा निर्णय योग्य होता तर आता इतक्या दिवसांनी मोदी का इराणशी बोलणी करत आहेत ? आता जे करत आहेत ती पश्चातबुद्धी आहे का ? बूंद से गई असे तर होत नाही ना ? ही जखम इराण भारत संबंधांमधे कायम राहणार आहे. यावर जर उपाय असेल तर मोदींना हटवून अन्य कुणाला प्रधानमंत्री बनवणे हा असू शकेल. ज्यामुळे इराणची नाराजी कमी होईल. अन्यथा इराणने युद्ध लांबवले ( ते होणारच आहे) तर भारतात तेल संकट गहीरे होईल. मोदींची बोलणी सफळ झाली हे काही इराणने जाहीर केलेले नाही. इराणच्या राजदूताची भूमिका म्हणजे इराणच्या अध्यक्षांची भूमिका नसते.
कृपा करून माहिती घेऊन लिहा. तुकडे पाडून उत्तरे देऊ नका. दिल्यास दखल घेतली जाणार नाही.

FB_IMG_1773630423756.jpg
कृपया वरचे विधान नीट वाचा. त्यांनी इंडियन्स म्हटले आहे, (ad in भारताचे सर्वसामान्य नागरिक), INDIA (as in भारत सरकार) म्हटले नाहीये.
मी,एक लेखक, भरत , भ्रमर सारखे लोक सोशल मीडियावर सातत्याने इराणच्या बाजूने लिहितोय म्हणून इराण राज्यकर्त्यांना भारताबद्दल सहानुभूती वाटते. भारताच्या अधिकृत इस्राएल अनुनयाच्या धोरणा नंतर इराणकडून मैत्रीची अपेक्षा ठेवणेन्हा उच्च कोटीचा निर्लज्जपणा झाला असता.

तेव्हा "त्या 2 ships निघाल्या का, आल्या का? ? की मी चूल पेटवू" वगैरे मानभावी विचारणा करणाऱ्या लोकांनी लक्षात ठेवावे, तुमच्या घरी पेटणारा गॅस आमच्या सारख्या लोकांच्या संवेदनशीलतेमुळं पेटणार आहे.
तुमच्या घरच्या चुलीत मोदी सरकारची परराष्ट्र नीती घाला.

पार्श्वभूमी - 1994

भारताची अर्थव्यवस्था 1991 च्या संकटानंतर नाजूक होती. सोव्हिएत युनियन विसर्जित झाले होते. रशिया UN मध्ये व्हेटोचा वापर करण्याच्या स्थितीत नव्हता . पाकिस्तानने OIC च्या 54 सदस्य देशांच्या पाठिंब्याने UNHRC मध्ये भारताविरुद्ध काश्मीर मानवाधिकार उल्लंघनाचा resolution आणण्याची तयारी केली होती. पश्चिमी देशांचाही पाठिंबा होता.

भारताची गुप्त मोहीम : - तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांनी आजारी परराष्ट्र मंत्री दिनेश सिंग यांना AIIMS रुग्णालयातून थेट तेहरान ला पाठवले. दिनेश सिंग हे वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध गेले. हे त्यांची शेवटची राजनैतिक कामगिरी ठरली . इराणचे परराष्ट्रमंत्री वेल्याती यांनी स्वतः विमानतळावर येऊन त्यांचे स्वागत केले. अध्यक्ष रफसंजानी , वेल्याती आणि संसद सभापती नातिक नूरी तिघांनी सिंग यांच्याशी तातडीने बैठक घेतली.

जीनिव्हा मध्ये पाक राजदूताने ने OIC resolution पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा इराणी प्रतिनिधीने ने तेहरान च्या आदेशानुसार हस्तक्षेप केला. त्याने सांगितले. इराण साठी भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही जवळचे मित्र आहेत. मित्रांमधील प्रश्न आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर न आणता सोडवता येतात." ठराव तिथेच बारगळला.

पाकिस्तानचा चा काश्मीर UN मध्ये नेण्याचा तो शेवटचा गंभीर प्रयत्न होता. त्यानंतर पाकने ने UN मध्ये काश्मीर resolution आणण्याचा प्रयत्न सोडून दिला. इराण आणि पाक मध्ये दुरावा निर्माण झाला. भारत आणि इराण ने अफगाणिस्तान मध्ये Northern Alliance ला एकत्र पाठिंबा दिला.

OIC च्या 54 सदस्यांपैकी इराणने एकट्याने resolution block केला . बाकी सर्व Pakistan च्या बाजूने होते. सौदी अरेबिया पण पाकिस्तानच्या च्या बाजूने होता. इराण ची भूमिका निर्णायक होती.

नंतर भारताने IAEA मध्ये इराण्च्या विरोधात vote दिले ते अमेरिकेच्या दबावाखाली. इराण पाकिस्तान gas pipeline रद्द झाली. इराणी अधिकारी म्हणाले , "आमची कृती reciprocate झाली नाही , हा backstabbing आहे."

थोडक्यात - संपूर्ण picture:
इराणने 1994 मध्ये भारतासाठी खूप मोठे diplomatic काम केले, एकट्याने, निर्णायकपणे. भारताने नंतर US च्या दबावाखाली इराणला दगा दिला. आता IRIS Dena प्रकरणात पुन्हा तेच झाले. "Betrayal" हा शब्द इराणच्या बाजूने इतिहासात नोंद झाला आहे. सर्व संदर्भ देऊ शकतो. आधी स्वतः संदर्भ द्यायला शिका.
हा विषय आहे.

ग्रेट, एक लेखक
असे सप्रमाण लेखन कायमच आवडते.
इस्राएल अमेरिकेच्या कच्छपी लागलेल्या लोकांच्या डोळ्यात असेच अंजन घातले पाहिजे.

असे काहीही झालेले नाही. झाले असेल तर इथे संदर्भ द्या. माझ्या ज्ञानात भर घाला.
ही घ्या लिंक

ही दुसरी लिंक

खेमेनीच २०१९ चे ट्विट
“We have good relations with India, but we expect the Indian government to adopt a just policy toward the oppressed Muslims of Kashmir and prevent the oppression and bullying of Muslims in this region"
हे अजून एक
"“The hearts of Muslims bleed for the situation in Kashmir. Muslim governments should defend the people of Kashmir.”

कन्सर्न दाखवणे हे जर भारत करत असेल तर इराणने केले म्हणून ते शत्रूराष्ट्र ठरते का ?
नक्कीच नाही, मुळात इराण आपले शत्रू राष्ट्र नाहीच.

भारताने मात्र इस्त्राएलला युद्धाच्या क्षणी पाठिंबा दिला आहे.
भारताने युद्धात कोणालाही पाठिंबा दिलेला नाही.

त्या वेळी १९९४ साली पाकिस्तानने काश्मीरविषयी युनो मधे ठराव आणला होता. या वेळी इराणने युनो मधे पाकिस्तानच्या या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले.

असा कोणताही ठराव UN मध्ये मतदानासाठी आलाच नाही. मग इराणने नेमकं कोणा विरुद्ध मतदान केलं?

OIC च्या 54 सदस्यांपैकी इराणने एकट्याने resolution block केला . बाकी सर्व Pakistan च्या बाजूने होते. सौदी अरेबिया पण पाकिस्तानच्या च्या बाजूने होता. इराण ची भूमिका निर्णायक होती

फक्त इराणच नाही तर इंडोनेशिया, लिबिया आणि सिरिया या देशांनीही पाकिस्तानच्या ठरावाला ठाम पाठिंबा दिला नाही. शिवाय UNCHR मध्ये veto वापरता येत नाही. त्यावेळी ५३ देश UNCHR चे सदस्य होते. सदस्य देशांना YES, NO किंवा Abstain (गैरहजर/तटस्थ) असे पर्याय असतात.
समजा इराणने ठरावाच्या विरोधात मतदान करायचं ठरवलं असतं, तर पाकिस्तानचं फार तर एका मताचं नुकसान झालं असतं. मग पाकिस्तानने तो ठराव पुढे मतदानासाठी का नेला नाही?
कारण त्या ठरावाला अनेक देशांकडून विरोध दिसू लागला होती. इराणसोबत इंडोनेशिया, लिबिया आणि सिरिया यांसारख्या देशांनीही साथ दिली नाही. त्याचबरोबर जपान, फ्रान्स, रशिया आणि इंग्लंडसारख्या देशांनी भारताच्या भूमिकेकडे inclination दाखवला होता. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानने पराभव टाळण्यासाठी ठराव मतदानाला न नेता मागे घेतला. इराणने नक्कीच भारताला मदत केली, पण फक्त आणि फक्त इराणमुळेच हे घडलं असं म्हणणं योग्य नाही.

इराणने 1994 मध्ये भारतासाठी खूप मोठे diplomatic काम केले, एकट्याने, निर्णायकपणे. भारताने नंतर US च्या दबावाखाली इराणला दगा दिला.

भारताने इराणला कोणताही दगा दिलेला नाही. ह्याच वर्षी जानेवारी महिन्यात UNHRC मध्ये इराणच्या विरोधात एक ठराव आणला गेला होता. त्या ठरावावर भारताने इराणच्या बाजूने मतदान केले. त्यानंतर इराणने भारताचे आभारही मानले होते.

>>>>>भारताने युद्धात कोणालाही पाठिंबा दिलेला नाही.>>>>

दोन पार्टी मध्ये युद्ध सुरू असताना, एका पार्टीच्या नुकसानाबद्दल चकार शब्द न उच्चारणे, दुसऱ्या पार्टीच्या नुकसानाबद्दल ट्विट करणे, त्या पार्टीला आम्ही दहशतवादा ला पाठिंबा देत नाही सांगणे. (म्हणजेच indirectly दुसरी party दहशतवादी आहे असे म्हणणे) ही सगळी कशाची लक्षणे आहेत?
मोदी and कंपनी in too timid even to support something Clearly. They always use alternate channels to do that.
जसे हिंदुराष्ट्र , मोदी स्वतःच्या तोंडाने कधीच म्हणणार नाहीत, पण त्यांचे आमदार खासदार मुक्तपणे याबद्दल बोलतील, आणि मोदी त्यांना विरोध करणार नाहीत.
Same गो रक्षा, गो रक्षकांविरुद्ध सरकार कारवाई करणार नाही,

तेच आता इस्राएल बाबत होत आहे.
सरकार officially भूमिका घेणार नाही, पण संघि लोक, हिंदुत्व प्रेमी मुक्त कंठाने इस्त्रायलची स्तुती करतील, ट्रम्प जिंकावा म्हणून हवन करतील.

चांदणे, थोडीशी समजून घेण्याची क्षमता असती तर समजवले असते. तुमच्या नंदनवनात खूष रहा. तुमच्या वर वेळ घालवण्यापेक्षा कुचाळक्या करणे श्रेयस्कर ठरेल.

एक लेखक, जसी तुमची इच्छा.
मी तर माझं म्हणणं मला वाटेल तिथं मांडत असतो. प्रत्येकाला पटावच असं काही नाही.

एक लेखक, तुमचे हे शेवटचे दोन्ही प्रतिसाद विशेष आवडले. हेच डोक्यात होतं आणि तुम्ही नेमकं तेच लिहिलंय.
धागा मोदींच्या धोरणाबद्दल आहे आणि हे इराणबद्दल लिहित राहिलेत.

मला खेमेनीच्या त्या दोन्ही ट्वीट्समध्ये काही चुकीचं वाटत नाही. अमेरिका हे करत आली आहे. त्यांच्या देशात हे असं करणार्‍या संस्था आहेत.
पण महत्त्वाचं म्हणजे युनो, OIC -organisation of islamic countries या दोन्ही ठिकाणी इराणने पाकिस्तानचे ईप्सित पूर्ण होऊ दिले नाही.
१९६५ आणि १९७१ च्या युद्धात इराणने पाकिस्तानला मदत केली तेव्हा तिथे शहाचं राज्य होतं. हा अमेरिकेच्या हातचं बाहुला होता. आणि आता त्याचा मुलगाही अमेरिकेच्या हातचं बाहुला आहे. म्हणजे इस्लामी नेत्याने भारताला मदत केली. तर सेक्युलर म्हणवणार्‍या शहाने पाकिस्तानला मदत केली.

--
आता मोदींच्या परराष्ट्रधोरणाकडे वळू. ट्रंप आणि त्यांचे सेक्रेटरीज भारत आणि मोदींबद्दल बोलतात , तेव्हा मोदी किंवा आपले कोणीही मंत्री त्यांना स्पष्ट उत्तर देत नाहीत. यातच शहाणपणा आहे असं भाजप समर्थकांना वाटतं.
पण याच काळात ट्रंप एकदा मोदींबद्दल चांगलं काहीतरी बोलले. त्याची बातमी आली. ट्रंपनी स्वतःच्या ट्विटर किंवा ट्रुथ सोशलवर त्याबद्दल लिहिलं नव्हतं. तर मोदींनी लगेच त्या बातमीचा संदर्भ देऊन ट्रंपला ट्वीट केलं आणि मस्का मारला. मला आणखीही शब्द वापरता आले असते.

--
भारताने युद्धात कोणालाही पाठिंबा दिलेला नाही, असं म्हणणं हा गांधारी सिंड्रोम आहे. कसं ते इथे आणि अन्यत्र आधीच लिहून झालंय. इराणवर हल्ल्याआधी इस्रायल भेट. आणि इस्रायल कसा देश ? तर गाझाप्रकरणीही आता जगभर जनमत त्याच्या विरोधात जात आहे. वसाहतवादी युरोपीय देश आणि अमेरिका सोडले तर.
इराणने केलेल्या हल्ल्यांचा तात्काळ निषेध त्या हल्ला झालेल्या देशाच्या नेत्याला मोदींचा फोन. तेच इराणवर झालेल्या हल्ल्यांबद्दल आठ दिवसांनी चिंता. त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येबद्दल ( लबाड भाजप समर्थक त्या हत्येला निधन म्हणतात.) मोदींकडून प्रतिक्रिया नाही. आठ दिवसांनी इराणला तेल आणि गॅससाठी मस्का मारायची वेळ आली तेव्हा परराष्ट्र सचिवाने दूतावासात जाऊन दुखवटा संदेश लिहिला. शाळेवर झालेल्या हल्ल्याबद्दल काही नाही.
इथेच एक प्रतिसाद आलाय ज्यात म्हटलंय की मोदी ट्रंप नेतान्याहू यांच्या टीममध्ये आहेत. भाजप समर्थकही असंच म्हणत होते. त्यांना आणि मोदीभाजपना वाटलं असावं , इराण दोनतीन दिवसांत शरण येईल किंवा संपेल. तसं झालं नाही आणि आपल्याला झळा बसू लागल्या

Pages