गुजरात सरकारचा प्रस्तावित आंतरजातीय / धर्मिय प्रेमविवाह रोधक कायदा

Submitted by एक लेखक on 22 February, 2026 - 19:26

गुजरात सरकारने २००६ चा विवाह विषयक कायदा अधिक कडक केला आहे.
विवाह कायद्यात अधिक पारदर्शिता आणणे हा कायद्याचा हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच प्रेमविवाहाचा दुरूपयोग रोखणे हे ही सरकारचे एक उद्दीष्ट आहे. यामुळे पालकांना दिलासा मिळू शकणार आहे.

विवाहानंतर जोडप्यांना पालकांची या विवाहास संमती असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. लग्नाचे प्रमाणपत्र ४० दिवसांनी जारी केले जाणार आहे. त्यामुळे या ४० दिवसांमधे पालकांची संमती सादर करावी लागेल. जर पालकांची अनुमती नसेल तर विवाह आपोआप रद्द होईल.

लग्नाच्या प्रमाणपत्रासाठी जोडप्याला पालकांचे प्रमाणपत्र व ओळख पटवणारी अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. यामुळे प्रशासनाला पडताळणी सुलभपणे करता येईल.

प्रेमविवाहाच्या बबतीत राजपत्रित अधिकारी - वर्ग २ ची मंजुरी घ्यावी लागेल.

एक ऑनलाईन पोर्टल यासाठी बनवण्यात येत असून, त्यावर नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

संमती नसेल आणि विवाह रद्द झाल्यास जोडप्यावर कायदेशीर कारवाई होणार किंवा असे हे स्पष्ट नाही.

हे पाऊल क्रांतीकारी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गुजरात नंतर सबंध देशभरात हा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसणार असून पालकांमधे समाधान आहे असे दावे करण्यात येत आहेत,

संदर्भ :
१. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/marriage-regis...

२. https://www.indiatoday.in/india/story/gujarat-government-tightens-marria...

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भाजपच्या खासदाराने ब्लँकेट्स वाटले. नाव विचारल्यावर मुस्लिम महिलेवर भडकून परत घेतले.
https://www.abplive.com/states/rajasthan/tonk-bjp-leader-sukhbir-singh-j...

इथे दिलेले नाही, पण या प्रकारानंतर नाराज गावाने सगळेच ब्लँकेट्स परत केले.

https://www.youtube.com/watch?v=X1daILJ9OLs

हा प्रस्तावित कायदा कुटुंब, विवाहव्यव स्था याबद्दल आहे म्हणून हा व्हिडि यो इथे अप्रस्तुत ठरू नये. सरसंघचालक म्हणालेत म्हणजे कुछ तो सोचके ही बोला होगा.

तर ते म्हणालेत की भारताचा सध्याचा जननदर २.१ आहे. पण कोणाला ०.१ मुलं होत नाहीत. २ नंतर ३ येतो. म्हणून ३ मुलं हवीत. यावर काहींनी टाळ्यासुद्धा वाजवल्या. शाळा कॉलेजांत स्टॅटिस्टिक्स हा विषय असतो. त्याची पुस्तकं यंदाच्या होळीत जाळून टाका. स्टॅटिस्टिक्स ऐवजी वैदिक गणित किंवा वेदबिद शिकवा.

शिवाय ज्या स्त्रिया अजूनही जननक्षम वयात आहेत, त्यांनी भागवतांचं म्हणणं मनावर घ्या.

एक चांगली की वाईट गोष्ट पण सगळ्याच धर्मीयांचे जननदर कमी होत आहेत, हे त्यांनी सांगितलं.

कोर्टात टिकणार नाही
कित्येक कायदे घटनेची चौकट मोडून बनवलेले आहेत. कोर्टानेच घटनेची चौकट मोडून बनवायला लावलेले आहेत. तर या प्रकरणात कोर्टावर विश्वास ठेवायचा कसा ?
राममंदीराचा खटला कुठल्या घटनात्मक मार्गाने चालवला ? इतिहास नाही आस्थेचा प्रश्न महत्वाचा मानला कोर्टाने अयोध्या म्हणजे प्राचीन साकेत नगरी आहे. तिथे एके काळी स्तूप होते. कुठलं अयोध्या ? दहा हजार आखाडे आहेत आणि प्रत्येक आखाडा हेच राममंदीर आहे असे सांगतो. सहाव्या शतकातल्या चिनी प्रवाशांनी या टेकडीवर स्तूप असल्याचे निरीक्षण नोंदवलेले आहे. वाजपेयींच्या काळात बाबरीच्या भागात उत्खनन सुरू केले. तिथे बौद्ध अवशेष सापडल्यावर थांबवले. मग एक यांच्या सांगण्यातला मुस्लीम अधिकारी आणला, त्याच्या देखरेखीखाली ते अवशेष हलवले. पण एक चूक झाली. ते अवशेष तिथेच म्युझियम मधे ठेवले. ही बाजू मांडण्यासाठी तिसर्‍या पक्षाने अर्ज केला होता, त्यांना कोर्टाने जास्त गडबड कराल तर सज्जड दंड लावू अशी धमकी दिली.

कॉलेजियम कोर्टात काय न्याय मिळणार ? कोर्टच घटनेच्या चिंधड्या उडवतंय.

भयंकर उद्विग्नता आणणारे आहे हे सर्व. हा कायदा सांगतो की लग्नाला पालकांची संमती पाहिजे. पालकांना मान्य नसेल तसेल तर मुलांचे मत void. ही मुले अद्यान नाहीत तर मतदानाचा अधिकार असणारी सद्यान व्यक्ती आहेत. त्यांचे मत देशाचे सरकार ठरवण्यासाठी ग्राह्य आहे पण साथीदार निवडण्यासाठी मात्र - आई बाबांना विचारून ये!!!! दुर्दैवाने ह्याचे समर्थन करणारे आपल्या समाजात आहेत.

गैर प्रकारांना आळा घालणे, फसवणूकी पासून संरक्षण असा हेतू असेल तर त्यासाठी पालकांची परवानगीचा मुद्दा कशाला हवा? नुसती कागदपत्रे पुरेशी आहेत की! त्या शिवाय सोशल मेडीआ वरचे फूटप्रिंट चेक करावे. खरेच एंपॉवर करायचे असेल तर १८ व्या वर्षापासून योग्य जोडीदार कसा निवडावा म्हणून ट्रेनिंग-काउंसेलिंग सेशन्स ठेवा. बॅक ग्राउंड चेक कसा करावा, रेड फ्लॅग्ज कसे ओळखावे वगैरे शिकवा. पालकांच्या संमतीने -अ‍ॅरेंज मॅरेज प्रकारात गैरप्रकार होत नाहीत का? खोटी माहिती देवून फसवणूक करणे वगैरे तिथेही होते. त्या शिवाय मनाविरुद्ध लग्न लावणे, राजरोस भेटींच्या रुपाने हुंडा देणे हे गैर प्रकार वेगळेच. त्याला तर स्वधर्मीय-स्वजातीय म्हणून गैरही मानत नाहीत.

संसद किंवा विधीमंडळ मंत्रीमंडळ आणि दुसरीकडे कायदेमंडळ किंवा न्यायालय म्हणू हे एकमेकांच्या अधिकारात घूसू शकत नसले तरीही तुमचेच बनवलेलेले नियम एकमेकांविरुद्ध काम करत आहेत का किंवा निरर्थक ठरवत आहेत का ( defeating letter and content of) हे तपासण्याचे अधिकारकाम कोर्ट /न्यायालय राखून आहे. सज्ञान व्यक्तिचे घटनातमक अधिकार काढून घेता येणार नाहीत. त्यामुळे पालकांची संमती हे कलम त्या कायद्यातून जाऊन " पालकांना रजिस्टर पोस्टाने कळवले" एवढाच कागद अर्जात जोडणे उरेल. त्यांची NOCकिंवा माझा यास विरोध आहे, असहमती आहे अशा पत्राला काही अर्थ उरणार नाही.
( नोकरशहांच्या कोलांट्या उड्या म्हणू या.)

असा कायदा भारतातील सर्व राज्यात हवाच. आणि केंद्रानेही लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी विशेष कायदा व अंमलबजावणी करावी. उच्चशिक्षित हिंदूंना कितीही वेडगळपणाचे वाटले तरी जोपर्यंत हिंदू बहुसंख्य आहे तोपर्यंत चं देशात लोकशाही संविधान वगैरे टिकून राहतील, नाहीतर मग शरिया चे राज्य येणार. यांस्तव हिंदूंनी ३ पेक्षा जास्त मुले पैदा करणे काळाची गरज आहेच!

नातवंडांना कोणत्या शाळेत घालायचं ह्या बद्दल आजी आजोबांची संमती का नको? >> नाही माझ्या अंदाजे तो प्रश्न उद्भवणार नाही. जेंव्हा पालक आपल्या सज्ञान पाल्याच्या प्रेमविवाहावर आक्षेप घेऊन ते मोडीत काढतील तेव्हा पाल्य देखील पालकांना शक्य असलेल्या पहिल्याच संधीत तत्परतेने वृद्धाश्रमाचा अथवा जास्तच खार असल्यास फुटपाथचा रस्ता दाखवतील असा माझा आपला अदमास आहे. Wink

बोलू नये पण भटक्या कुत्र्यांसोबतच, भटक्या वृद्ध पालकांचा ही प्रश्न भविष्यात जटील होण्याची चिन्हं दिसतायतं. Sad

तेव्हा पाल्य देखील पालकांना शक्य असलेल्या पहिल्याच संधीत तत्परतेने वृद्धाश्रमाचा अथवा जास्तच खार असल्यास फुटपाथचा रस्ता दाखवतील
>>>>

पण पालक पाल्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून नसतील तर?

पण पालक पाल्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून नसतील तर?>> हे पालकांनी मॅनेज करायचंय....नंतर मोदी साहेबांच्या नावाने बोटं मोडू नये म्हणून आधिच डिस्क्लेमर देऊन ठेवला. Happy

आणि तुमच्या फिल्मी अंदाजात बोलायचे झाल्यास - "वैसे भी प्यार मे चोट खाये इन्सान का वार बहुत खतरनाक होता है" Wink

Pages