गुजरात सरकारचा प्रस्तावित आंतरजातीय / धर्मिय प्रेमविवाह रोधक कायदा

<< यामुळे पालकांना दिलासा मिळू शकणार आहे. >>

<< गुजरात नंतर सबंध देशभरात हा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. >>
माझा या कायद्याला विरोध आहे. दोन सज्ञान व्यक्तीनी प्रेमविवाह करावा की करू नये, यासाठी पालकांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

चालुद्या.

अरेच्चा, इथे राजकीय धुळवड अपेक्षित आहे काय? मग माझा प्रतिसाद रद्द समजावा. क्षमस्व.

सिरीयसली असा कायदा येणार आहे का?

मला तर खूप आवडेल हा कायदा आलेला..
कारण माझा आंतरजातीय प्रेमविवाह ऑलरेडी झाला आहे..
आता मुलांची लग्ने माझ्या मनानुसार होतील. एका बापाची चिंता मिटली

जर विवाहोत्सुक स्त्रीपुरुष हे कायद्याने सज्ञान व विवाह योग्य वयाचे असतील कुणाच्या परवानगीची काय आवश्यकता? कायद्याने सज्ञान ठरवताना सक्षमतेचा विचार केला नाही का? घरच्यांचा विरोध पत्करुन ज्यांना विवाह करायचा आहे तिथे त्यांच्या पालकांच्या संमतीची काय गरज? सज्ञानत्व आल्यावर ही पालक हे निर्णय घेणार का? हे प्रश्न उपस्थित होतात.पालकांची परवानगी मिळाली नाही तर विवाह नोंदणीची प्रक्रिया होईल का? हा प्रश्न आहे की नाही.कायद्याने सज्ञान असलेली व्यक्ती व्यवहारात अज्ञानी असू शकते हे आपण पहातो. इथे मुद्दा कायद्याचा आहे.

सरळ मुळावर घाव घालावा.
शिकुन शिंगं फुटतात मुलांना आणि असली थेरं करतात मग.

हे कोर्टात टिकणार नाही. पण असे illogical विचार सरकारच्या डोक्यात कसे येतात? आणि राजकारण्यांना नोकरशाही थांबवत का नाही? काही लोकोपोयगी कामात resources वापरण्याऐवजी controversy करणे ही फालतुगिरी आहे.

तिता + १

अगदी चांगला निर्णय. आपली भारतीय संस्कृती , तिचा पाया असलेली कुटुंबव्यवस्था पाश्चिमात्य संस्कृती आणि बॉलीवुडच्या परिणामामुळे धोक्यात येते आहे. तिचे रक्षण करायला सरकारनेच कृती करायला हवी.

आता सरकारने तरुणाईच्या लग्नाची सूत्रे पालकांच्या हातात पुन्हा दिलीच आहेत, तर आणखीही काही कायदे करावेत.
हल्ली लग्न करायचं वय वाढत चाललं आहे. मग मुलंही कमी होतात. त्यात स्त्रीसबलीकरणामुळे घटस्फोटाचं प्रमाण वाढतं आहे. यासाठीही नियम करावेत.
अमुक एक वयापर्यंत लग्न केलंच पाहिजे. लग्नानंतर इतक्या इतक्या वर्षांत तीन मुलं झालीच पाहिजेत (भागवत काकांनीच सांगितलंय - डेमोग्राफिक चेन्जेसचा धोका टाळायला हे केलंच पाहिजे).
नवी पिढी व्यक्तिकेंद्री आणि स्वार्थी होऊ लागली आहे. तिला राष्ट्र प्रथम हा मंत्र घोटवला पाहिजे.

तरुणांचं प्रेम , जातीभेद वाईट हे बोलायला धडक सारखे चित्रपट ठीक आहेत. आपल्या मुलांची वेळ आली की खरं काय ते कळतं.

भरत ह्यांना 100% अनुमोदन. खरं तर मुलीना जास्त शिकू देऊ नये, कॉलेजात घालूच नये असा कायदा आणला पाहिजे. त्यामुळेच तर त्या प्रेमात वगैरे पडतात. हिंदू आणि मुसलमान ह्यांच्यासाठी वेगळी कॉलेज असावीत किंवा मुसलमान मुलांना शिकायला देऊच नये असा कायदा केला तरी देखील चालेल. गुजरात मधे येऊ घातलेला कायदा तथाकथित लव्ह जिहाद ला रोखण्यासाठीच असल्याने मी सुचवलेल्या सुधारणा नक्कीच अमलात आणाव्यात

मला तर गुजरात मॉडेल हा शब्द ऐकला की हसायलाच येतं, जित्याची खोड (नॉन-बायोलॉजिकलच्या हातून ) मेल्याशिवाय जाणार नाही!!....द्या समर्थन

स्त्रीसबलीकरणामुळे घटस्फोटाचं प्रमाण वाढतं आहे. यासाठीही नियम करावेत.>> घटस्फोटाकरता पण पालकांची संमती असावी. अन्यथा घटस्फोट रद्द समजल्या जावा.

पालकांना तरी इतके हक्क कशाला द्या ? फुरोगामी पालक कमी नाहीत. मी तर म्हणतो एक कमिटी बसवा त्यांच्याकडे सगळे घटस्फोटाचे आणि इंटर कास्ट धर्म अर्ज जाऊदेत.

हे गुजरात सरकारचे इल्लॉजिकल विचार नाहीत.
तर गुजराती जनतेला - ज्यांना आपल्या मुली पळुन जाऊन लग्न करतात/करतील याची चिंता असते त्यांना- मूर्ख बनवण्याचे धंदे आहेत, आम्ही पहा तुमच्यासाठी काय करतोय तुमच्यासाठी झटतोय याचा दिखाऊपणा आहे.

लग्न विषयक कायदे राज्य स्तरावरचे नाहीत तर क्रेंद्रिय स्तरावरचे आहेत.
त्यात राज्य सरकार विधेयक पास करून ते बदलु शकत नाहीत.
नोंदणीकरणात काही बदल, लागणारी काही कागदपत्रे यात बदल करू शकतील पण लग्नासाठी पालकांची परवानगी हवी असा कायदा केंद्रातून बदलवावा लागेल.

जिल्हा कोर्टात पण हा कायदा चिमट्याने उचलून फेकून देतील. कारण असा कायदा मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा ठरेल.
याचा फायदा फक्त आम्ही तर तुमच्या अजाण, अबोध मुलांना दुष्ट कॉन्स्पिरसीपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत होतो आणि कोर्टाने त्यात खोडा घातला हे दाखवण्यासाठी होईल. त्याने ना कोर्टाचं नुकसान ना मतदारांना समाधान.

कायदा केंद्रातून बदलवावा लागेल.>>>> हा कायदा केंद्रातूनही बदलण्यासाठी घटना दुरुस्ती वगैरे करावी लागेल. उग्गीच आम्ही काय तरी (कायच्या काय खरं तर) करतोय दाखवायचे उद्योग आहेत.

न्यायालयांचा काही भरोसा नाही. एका सरन्यायाधीशाने एका बलात्कार्‍याला तू त्या पीडितेशी लग्न करशील का असं विचारलेलं.
हल्लीच एका न्यायाधीशांनी असं "Maybe we are old-fashioned but, before marriage, a boy and a girl are strangers. Whatever may be the thick and thin of their relationship, we fail to understand how they can be in a physical relationship before marriage… इथे लग्नाचं आश्वासन देऊन शरीरसंबंध ठेवण्याचा मुद्दा असला तरी लग्नाआधी ते एकमेकांना अनोळखी असतात वगैरे तारे तोडलेच आहेत.

मानव, हे वाचा
https://vidhilegalpolicy.in/blog/special-marriage-acts-notice-regime-and...

जसे आपल्याकडे गोरक्षक फोफावले आहेत, तसेच हे संस्कृतीरक्षकही. आताच व्हॅलेंटाइन डे झाला तो त्यांचा सुगीचा काळ. त्यांच्यासाठी स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टच्या नोटिसा हे आपले शौर्य आणि धर्मप्रेम दाखवायची उत्तम संधी.

उत्तम कायदा.
नियोग ही प्राचीन हिंदू परंपरा आहे. नियोग पद्धतीला राजमान्यता देणारा कायदा ही हवा. नुसती मान्यता नाही तर त्याची सक्ती करणारा कायदा हवा.

काही लोकोपोयगी कामात resources वापरण्याऐवजी controversy करणे ही फालतुगिरी आहे.
>>>>>>>>>>

हे ते ठरवून करतात. जेणेकरून लोकांचे लक्ष मुख्य प्रश्न आणि महत्वाच्या मुद्द्यापासून दुसरीकडे जाईल.

आता सोशल मीडियावर या निरर्थक गोष्टीची चर्चा सुरू होईल. अश्या गोष्टी निरर्थक असल्याने यात जरी विरोधकांनी भाजपचे हसे केले तरी त्याचा मतपेटीवर काही फरक पडणार नाही.

Submitted by भरत. on 23 February, 2026 - 17:26>>
हं. आंतरधर्मीय विवाह स्पेशल मॅरेज ऍक्ट अंतर्गत करावा लागतो आणि त्यात विशेषतः उ.प्र. ने दाखवलेल्या शौर्याबद्दल आधीही थोडे वाचले होते.

सधर्मीय आंतरजातीय विवाह या ऍक्ट अंतर्गतच केला पाहिजे असे नाही, पर्सनल ऍक्ट अंतर्गत करता येतो. पण आता शोधुन गुजरात २००६ विवाह नोंदणी कायदा वाचला. विवाहासाठी पालकांची परवानगी हवी असा बदल बहुतेक करता येणार नाही पण हवे तिथे हरॅसमेंट।करण्यास आणि संस्कृतीरक्षकांना शौर्य गाजवु देण्यास स्कोप दिसतोय.

गुजरात विवाह नोंदणी कायदा २००६. सेक्शन ८ ते १२.
१३ प्रमाणे नोंदणीची गरज नाही पण मग वेळ पडेल तेव्हा सिद्ध कसे करणार हा प्रश्न उभा रहातो.

आताच व्हॅलेंटाइन डे झाला तो त्यांचा सुगीचा काळ.
>>>> अलीकडे नाही कोणी व्हॅलेंटाईन डेला फारसा विरोध करताना दिसले. १०-१२ वर्षांपूर्वी फार असायचा विरोध.

ना मतदारांना समाधान.>>> मतदार वगैरे कुणाचंही समाधन करायची काही पडलेली नाही....सोमीवरची खिंड भकत्तुल्ल्यांना लढवता यावी यासाठी तेवढाच एक आडोसा होईल म्हणून सर्व उपद्व्याप....सध्या सोमीवर जो येतो तो भकत्तुल्ल्यांना आडे हात घेतोय....पळता भुई लपता आडोसे थोडे झाले आहेत...

त्याचा मतपेटीवर काही फरक पडणार नाही.>> एक वेळ त्याचा मतपेटीवर फरक पडेल अशी आशा बाळगता आली असती, पण ईवीएममधे फरक पडेल अशी भाबडी आशा देखील बाळगू नका..ते ढीम्म हलणार नाही, लिहून ठेवा.

तिता, या गोष्टी फक्त वाद निर्माण करण्यासाठी होत आहेत असे मला वाटत नाही. अतिशय पद्धतशीरपणे , विचारपूर्वक या गोष्टी चालल्या आहेत. एकेका गोष्टीची सवय झाली - ती नॉर्मलाइज झाली की लोकांना त्याबद्दल काही वाटणे - त्याबद्दल चर्चा होणे बंद होते आणि मग पुढचे अस्त्र बाहेर येते.

महाराष्ट्र अजून पुरेसा संस्कृतीच्या मुख्य प्रवाहात आलेला नाही, त्यामुळे इथे बजरंग दलाचा प्रभाव दिसायला वेळ लागेल. गायपट्ट्यात यांना अडवणारं कोणी नाही. बजरंग दल गेल्या १०-१२ वर्षांतच तर फोफावू लागलंय.
https://www.reddit.com/r/CriticalThinkingIndia/comments/1r3fbzb/bajrang_...

इंदूर NMIMS मधला प्रकार

कायदा करायची गरज नसते. आम्ही म्हणू तोच कायदा असा परवाना काही संघटनां ना मिळालेला असतो.
https://www.thehindu.com/news/national/uttar-pradesh/allahabad-high-cour...
https://theprint.in/india/up-interfaith-marriage-in-meerut-put-off-amid-...
कायद्याची चर्चा केली की वातावरण तापवता येतं. खतरे मेंच्या बोंबा ठोकता येतात.

आताच्या मुंबई मनपा निवडणुकांत बांग्लादेशी हा मुद्दा आला. आता कोणीही उठून कोणालाही तुमचं आधार कार्ड दाखवा अशी दमदाटी आणि मारहाण करू लागला आहे. हे आता पर्यंत गायपट्ट्यात होत होतं. आता महाराष्ट्रातही होत आहे.

राहुल गांधी संसदेत सध्या जोरदार फटकेबाजी करत आहेत. (त्याचे व्हिडिओ बघून मी सध्या त्यांचा फॅन झालो आहे. धागा काढायचा विचार करत होतो. असो..)
पण त्याला खीळ पडावी म्हणून भाजपने हे अस्त्र बाहेर काढले आहे.
आता विरोधी पक्षाचे जे समर्थक आहे ते आपली ऊर्जा इथे खर्च करतील.
गंमत म्हणजे भाजपचा जो निष्ठावंत मतदार आहे त्याला तर असे कायदे आणि तो बनवण्यामागे दिलेली कारणे आवडतील.