बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५

काय करणार तुम्ही सीसीटीव्ही फुटेज बघून ? आणि रोज ८ तास फुटेज पाहिलं तरी सगळं बघायला ३६०० वर्षे लागतील . कशाला बघायचंय ते?
- ग्यानेशचं ग्यान

भाजपच्या आय्टी सेलचा कचरा जाऊद्या. अशा कोणत्या देशाच्या मॉडेल फोटो बिहारच्या याद्यात वापरला असेल तर नको का बघायला तिच्या जागी नक्की कोणी भाजपाला मतदान केलं ते. मतदान करताना ऑब्जेकशन घेतल नसेल तर ही शेवटची संधी आहे. आजचा दिवस तर गेला म्हणजे राहिले ३८ दिवस.

पायरी पायरीने जाऊ या. आधी मॉडेलचा फोटो २२ मतदारांच्या जागी कसा आला ते सांगा.
अन्य एका महिलेचा फोटो ५०-६० मतदारांच्या जागी होता.
निवडणुका आणि मतदान कोण करवतं? निवडणूक आयोग.

शेवटची संधी वगैरे म्हणणं ही ग्यानेशचीच भाषा. तुम्ही वेळेत का ऑब्जेक्शन घेतलं नाही म्हणे? तुम्ही अशा मतदार याद्या कशा बनवल्या ते कधी सांगणार?

मतदार यादीतील फोटो आणि मतदाराचा चेहरा जुळतात की नाही, हे पाहण्याची प्राथमिक जबाबदारी ग्यानेशची की राहुलची?

समजा, ग्यानेश हा भजपाचा माणूस आहे. तो २४ तास भाजपासाठी काम करतोय.
मतदार यादीतील फोटो आणि मतदाराचा चेहरा जुळतात का नाही हे मतदान करताना तपासाल नाही. हे पण ठीक कारण कर्मचाऱ्यावर सरकारचा दबाव होता असं समजू. मग तिथं असणारे विरोधकांचे एजन्ट कांय करत होते. बरं त्यांच्या वर पण दबाव असेल असं समजू.

मग अत्ता बोगस मतदान झालंय हे सिद्ध करण्यासाठी रेकॉर्डिंग नको का मागायला?
का आदी याद्या दुरुस्त होऊ द्या, याद्या का चुकल्या हे आदी तपासा आणि मगच पुढलं पुढे बघू असं आहे का? भजपाला अनुकूल अशीच भूमिका आहे ही तर.

भाजप आयोगाला हाताशी धरून व्होट चोरी करून जिंकतो हे मान्य करायच्या दिशेने तुमचा प्रवास सुरू आहे. अभिनंदन. अर्थात भाजप कसेही करून निवडणुका जिंकण्या शी तुम्हांला मतलब आहे. नंतर राज्यकारभार कसा करतो याच्याशी तुम्हांला देणंघेणं नाही. फक्त जिंकलो जिंकलो म्हणून नाचायचं आहे.

आयोग डिजिटली रीड करता येतील अशा मतदार याद्या का देत नाही?
दुबार मतदार का डिलीट करत नाही?
कर्नाटक एस आय टीला सहकार्य का करत नाही?
असे अनेक प्रश्न आहेत.
एस आय आर मधल्या त्रुटी हा वेगळ्या प्रबंधाचा विषय आहे. मतदार याद्यां मध्ये नकली रेकॉर्ड घुसवणं ही चोरी तर एस आय आर हा डाका आहे.

निवडणूक आयोगासंबंधीच्या धाग्यावर तुम्ही फिरकत नाही, हे समजू शकतो.
मुख्य आयुक्त निवडताना भाजपला त्या निवड समितीत सरन्यायाधीश का नको यातच खरी गोम आहे.
ग्यानेशच्या दोन पत्रकार परिषदा पाहिल्या तर वरच्या पोस्टमधला समजा हा शब्द लिहायची गरज पडणार नाही.

बिहारच्या मंत्रीमंडळाचा शपथविधी झाला. पाच सहा मंत्री एकदम शपथ घेत होते.https://x.com/WithLoveBihar/status/1991414160748658980
मी आतापर्यंत जेवढे शपथविधी समारंभ पाहिले आहेत, त्यात प्रत्येक मंत्री एकेकटा /टी शपथ घेई.
इथे कोणाला कुठे जायची घाई असल्याने शपथविधी समारंभ लवकर गुंडाळायचा म्हणून असं केलं का? दिल्लीत केलं तर चालेल. तिथे मंत्रीपद नावालाच असतं. सगळ्या मंत्र्यांचा पोर्टफोलियो राहुलला ट्रोल करणं हाच असतो. निर्णय घेणार्‍या व्यक्ती दोनच.

खरं तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि दोन उप् मुख्यमंत्र्यांना अशी एकत्र शपथ द्यायला हवी. चमकोगिरी करायच्या प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमात तिघे एकत्र असतात. शिल्पकार राम सुतार यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार द्यायला हे तिघे त्यांच्या घरी नॉयडाला गेले होते.

भाजप - एन डी ए चं बिहारसाठी संकल्पपत्र
https://www.bjp.org/files/election-manifesto-documents/Bihar-Manifesto-2...
ही सगळी आश्वासने नक्की पूर्ण होतील.

सनातन धर्म' का प्रचार-प्रसार कराएगी बिहार सरकार, पूर्णिमा-अमावस्या को सत्यनारायण कथा के साथ भगवती पूजा

बिहार की राजधानी पटना अब धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक और बड़ी पहचान हासिल करने जा रही है. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को पटना के मोकामा खास क्षेत्र में श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर बनाने के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है. यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की कैबिनेट मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से लागू हुआ है. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बी.आर. नायडू ने एक एक्स पोस्ट के माध्यम से यह खबर साझा की है. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने पटना में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए 10.11 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है. जानकारों की नजर में राज्य सरकार का यह निर्णय धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने वाली है जो देश के विभिन्न राज्यों में भक्ति भावना फैलाने की दिशा में एक कदम है.

# टेंपल इकॉनॉमी.
देऊळ बांधायचं म्हणजे हजारो लोकांना रोजगार मिळेल. मग देवळाभोवती एक अर्थव्यवस्था तयार होईल. आहे की नाही मास्टरस्ट्रोक.

कायदा सुव्यवस्थेबाबत महाराष्ट्राचा बिहार होतोय आणि बिहारचा महाराष्ट्र
निवडणुका जाहीर झाल्यावर नितीश कुमार सरकारने महिलांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये वाटले होते. त्यातल्या कित्येक महिला आता पुरुष निघाल्या
https://news4nation.com/bihar/darbhanga/a-letter-from-jeevika-demanding-...

तसंच ही योजना फक्त जीविका स्वसहायता गटाच्या सदस्यांसाठीच होती. पण इतर स्त्रियांनाही पैसे वाटले.
ते परत करा म्हणून पत्रं पाठवली जात आहेत.
https://www.facebook.com/share/v/1YNGTQTa2t/

A video, which is now being widely shared, shows the 74-year-old JD(U) chief handing a certificate to an AYUSH (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy) doctor during the event on Monday and motioning to her to remove her hijab. Before the woman could react, Kumar is seen reaching out and pulling down the hijab, exposing her mouth and chin

एन्डीएच्या आणि भाजपच्या इतर मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधी, नेत्या, कार्यकर्त्यांनी नितीश कुमार यांच्यापासून प्रेरणा घ्यायला हरकत नाही.
एवढ्या सगळ्यांना हिजाब घातलेल्या महिला मिळणार नाहीत. मग साडी नेसलेली वा पंजाबी ड्रेस घातलेली महिला असली तरी चालवून घ्यावं.

लाडकी बहीण e-kyc करताना चूक झाली असल्यास त्यात सुधारणा करण्यासाठी मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. सरकारी नोकरी आणि सरकारी पेन्शन साठी नाही हा पर्याय काम करत नाही असा तक्रारी येत आहेत. आशा सेविका कागदपत्रे स्वीकारत नाही कारण अजून तशी ऑर्डर आली नाही असे म्हणतात. अरे रेवड्या वाटायच्या आहेत त्या तरी मोठ्या मनाने वाटा, त्यात कद्रुपणा कशासाठी?

अरे रेवड्या वाटायच्या आहेत त्या तरी मोठ्या मनाने वाटा, त्यात कद्रुपणा कशासाठी?>>> एकदा का महानगरपालिकेच्या निवडणूका पार पडल्या की पुढील ४ वर्षे कोणत्याही निवडणूका नाहीत....मोठ्या मानाचं काय लोणचं घालायचं आता?

Bihar MLA Anant Kumar Singh Takes Oath from Jail on Temporary Release
Last updated
The controversial JD(U) strongman from Mokama arrived from Patna's Beur Jail, where he's held since November 2025 over a rival supporter's murder, thanks to a court-granted release solely for the oath in the new assembly. Singh, facing 28 pending cases including murders and kidnappings per his affidavit, won re-election by 28,000 votes while incarcerated and insists on his innocence. The moment drew backlash over criminals in politics alongside notes of his local popularity and vast assets over Rs 100 crore.

अमृतपाल सिंह आणि इंजिनीयर रशीद खासदार झाल्याबद्दल काळजी व्यक्त करणारे कुठे आहेत?

सुशासन बाबू राज्यसभेवर चालले. यांची तर एकनाथ शिंदेंपेक्षा वाईट अवस्था झाली.

तर एकदाचे बिहारचे जो बिडेन नितेश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडलं आणि दिल्लीला रवाना झाले. त्यांच्या जागी भाजपचे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री झाले.
त्यांची शैक्षणिक पात्रता
According to his 2025 affidavit, he completed a Pre-Foundation Course (PFC) at Madurai Kamaraj University, designed for individuals who have not formally completed their 10th-grade education.
The Pre-Foundation Course (PFC) at Madurai Kamaraj University (MKU) is a one-year distance education program designed for students who have not passed the 10th standard (SSLC).
While historically recognized, the Supreme Court has had hearings regarding the validity of such bridge courses for public employment, and they are generally not considered valid for jobs where a 10th pass is a mandatory requirement.
हे नॅशनल ओपन स्कूल सारखं आहे.
सम्राट चौधरी तळागाळातून आलेले नेते आहेत. त्यांना शिक्षणाची संधी मिळाली नाही. त्यांचे वडील खासदार आणि आई आमदार होती.

भाजपवाले तेजस्वी यादवच्या शैक्षणिक पात्रतेचे दाखले देत असतात, म्हणून हे लिहिलं हो.

https://www.facebook.com/reel/943238471863627

सम्राट चौधरी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत आहेत पहा.

याच पानावर वर २० नोव्हेंबरला बिहार मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीबद्दल लिहिलं. आता सम्राट चौधरींचा शपथविधी त्याच्याही वरताण आहे.

यांचं वयही सारखं बदलत असतं.
https://www.business-standard.com/elections/bihar-elections/prashant-kis...

भाजपवाले तेजस्वी यादवच्या शैक्षणिक पात्रतेचे दाखले देत असतात, म्हणून हे लिहिलं हो.

तुमच्या रागांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला पण द्या की!

मोदींची शैक्षणिक पात्रता हे नॅशनल सिक्युरिटीच्या दृष्टीने महत्त्वाचं टॉप सिक्रेट आहे , हे कसं विसरलो मी? सम्राट चौधरीं च्या रूपात बिहारला अगदी योग्य मुख्यमंत्री मिळाला आहे. आता प . बंगालमध्ये मोदींना झालमुडी विकणारा बिहारी दुकानदार लगेच बिहारला परतून तिथे झालमुडीचं दुकान टाकेल.

तुमच्या रागांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला पण द्या की! >> १२ वर्षॅ सत्तेत असून शोधून काढता आला नाही ?

पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ९२ टक्क्यांहून अधिक झालेले मतदान हा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. २०२१ च्या निवडणुकांमध्ये हाच आकडा 82 टक्के होता. त्यामुळे यंदा झालेले मतदान हे ऐतिहासिक आणि बंपर मानले जात आहे.

वरवर पाहता हा लोकशाहीचा मोठा विजय आणि मतदारांचा प्रचंड उत्साह वाटत असला, तरी या ९२ टक्के आकड्यामागे एक अतिशय रंजक आणि गुंतागुंतीचे राजकीय तसेच सांख्यिकीय वास्तव दडलेले आहे. या वाढलेल्या टक्केवारीचे मुख्य कारण केवळ मतदारांचा उत्साह हे नसून, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वी राबवलेली मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीची एक विशेष आणि ऐतिहासिक मोहीम हे आहे.‌

निवडणुकीच्या काही महिने आधी पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच मतदार यादी दुरुस्तीची व्यापक मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील दुबार, मयत आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे शोधून ती यादीतून वगळण्याची मोठी प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेची व्याप्ती किती प्रचंड होती, हे पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रेस नोट (क्रमांक CEO/PN-05/2026) मधून स्पष्ट होते.

या अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एकूण ७.६६ कोटी मतदार होते. मात्र फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जेव्हा ही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा हा आकडा थेट ६.४४ कोटींवर येऊन ठेपला. याचाच सरळ अर्थ असा की, या दुरुस्ती मोहिमेत तब्बल १.२२ कोटी मतदारांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, राज्याच्या एकूण मतदारसंख्येत जवळपास १५.९३ टक्क्यांची मोठी घट झाली.‌

जेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नावे यादीतून वगळली जातात, तेव्हा मतदानाची टक्केवारी काढण्यासाठी वापरला जाणारा एकूण मतदारांचा बेस आपोआप लहान होतो. निवडणूक आयोगाच्या याच परिपत्रकानुसार, या मोहिमेत १,८२,०३६ नवीन मतदारांची नोंदणी नक्कीच झाली, परंतु १.२२ कोटी नावांच्या वजाबाकीसमोर हा नवीन नावांचा आकडा अत्यंत नगण्य ठरला. त्यामुळे मूळ यादी प्रचंड प्रमाणात आकुंचन पावली.

याच आकुंचन पावलेल्या नवीन यादीवर एप्रिल महिन्यात मतदान पार पडले. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची टक्केवारी जेव्हा या नव्या, लहान बेसवर काढली गेली, तेव्हा ती थेट ९२.४७ टक्क्यांच्या घरात पोहोचलेली दिसली.‌या गणिताचा जो दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे, तो आणि त्याचे राजकीय अर्थ खालीलप्रमाणे समजून घेणे गरजेचे आहे:जर निवडणूक आयोगाने ही १५.९३ टक्के नावे वगळली नसती आणि जुन्याच ७.६६ कोटींच्या मतदार यादीवर मतदान झाले असते, तर आज दिसणारा ९२.४७ टक्क्यांचा आकडा प्रत्यक्षात फक्त ७७.७४ टक्के इतकाच दिसला असता.‌

याचाच अर्थ २०२१ च्या ८२ टक्के मतदानाच्या तुलनेत यंदा प्रत्यक्षात मतदानात ४ ते ५ टक्क्यांची घट झालेली दिसते. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर मतदानात निरुत्साह होता असेच म्हणावे लागते.‌पण प्रत्यक्षात जमिनीवर या निरुत्साहाचा लवलेशही दिसत नव्हता, उलट निवडणूक प्रचंड उत्साहात पार पडली असेच चित्र होते.

हा विरोधाभास का निर्माण झाला हे तपासल्यास तीन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतात.

पहिली गोष्ट म्हणजे, मतदान ४ ते ५ टक्के कमी झाले आहे कारण यादीतून काढून टाकलेल्या १५ टक्के लोकांमधील मते यावेळी मतपेटीत आलेली नाहीत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, लोकांचा जो प्रचंड उत्साह दिसतोय त्याचा अर्थ विरोधी पक्ष आपले खरे मतदार मोठ्या प्रमाणावर मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी झाला आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान वाढलेले असणार. आणि

तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खऱ्या मतदारांचा हा वाढलेला प्रचंड उत्साह झाकोळून टाकेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या १५ टक्के वगळलेल्या लोकांची मते यावेळी मतपेटीत पडलेली नाहीत.

हे जर खरे असेल तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव निश्चित होतो आहे असे म्हणावे लागते.‌

जेव्हा खऱ्या मतदारांमध्ये असा उत्साह असतो आणि जुनी गणिते बदलत असतात तेव्हा एका वेगळ्याच गोष्टीला महत्त्व प्राप्त होते. जो पक्ष आपल्या पक्क्या मतदारांना घराबाहेर काढून मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी ठरतो, तो बाजी मारण्याची शक्यता वाढते.

पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ साली १० टक्के मते घेणाऱ्या भाजपाने २०२१ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत मारलेली मजल पाहता, हा मुद्दा अधिकच निर्णायक ठरतो. कारण जेव्हा एखादा पक्ष इतक्या प्रचंड वेगाने वाढतो, तेव्हा त्याचे लाखो नवीन मतदार तयार झालेले असतात. विरोधी पक्षाच्या मतदारांना मतदानापासून रोखण्याचे जे प्रकार तिथे अनेकदा घडतात, ते पाहता या वाढलेल्या नवीन मतदारांना न घाबरता बूथपर्यंत पोहोचवणे हे विरोधी पक्षापुढील सर्वात मोठे आव्हान असते. भाजपाची वाढती मतदान टक्केवारी पाहता २०१६ पेक्षा २०२१ मध्ये भाजपाला हे जमायला लागले होते असं म्हणता येते.

२०२६ मध्ये भाजपा यात आणखी पुढची मजल मारणार हे नक्की होते.‌ यंदाच्या निवडणुकीत मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील मतदार गुंडांच्या दहशतीमुळे किंवा गैरसोयीमुळे बाहेर पडत नाहीत हे ओळखून, निवडणूक आयोगाने 57 मोठ्या गेटेड कम्युनिटीजच्या आतमध्येच पहिल्यांदाच मतदान केंद्रे उभारली आणि तिथे केंद्रीय सुरक्षा दले एक दिवस आधीपासून तैनात केली.

या ५७ कम्युनिटीजचे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण या केवळ इमारती नसून हजारो फ्लॅट्स असलेल्या मोठ्या टाऊनशिप्स आहेत. एका कम्युनिटीत सरासरी चार ते पाच हजार मतदार धरले, तरी हा आकडा अडीच ते तीन लाखांच्या घरात जातो. हे अडीच-तीन लाख शहरी मतदार केवळ दहा-बारा मतदारसंघांमध्ये केंद्रित झालेले आहेत, जिथे विजयाचे अंतर अवघे काही हजारांचे असते. या मोजक्या पण निर्णायक शहरी मतदारांचे प्रत्यक्ष घराबाहेर पडणे हाच अनेक मतदारसंघांचा निकाल फिरवणारा मुख्य पाया ठरू शकतो.‌

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न हा आहे की, यादीतून वगळण्यात आलेले ते १.२२ कोटी मतदार नक्की कोण होते.

इथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे की, राजकीय चर्चांमध्ये मॅनेज केलेली व्होट बँक म्हटले की अनेकदा त्याचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट धर्माची किंवा समुदायाची व्होट बँक असा काढला जातो. परंतु, पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात या मॅनेज व्होट बँकेचा खरा अर्थ दुबार मतदार, मृत व्यक्ती आणि कायमचे परगावी गेलेले मतदार असा आहे. ही बोगस व्होट बँक काही रातोरात तयार झालेली नाही. १९७७ सालापासून सलग ३४ वर्षे चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने सायंटिफिक रिगिंग आणि बूथ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून ही यंत्रणा उभी केली होती, जी नंतरच्या काळात प्रस्थापित सरकारांनी जशीच्या तशी आपल्या फायद्यासाठी वापरली.

जर १९७७ पासून चालत आलेली ही दुबार आणि मयत नावांची बोगस व्होट बँक एखाद्या विशिष्ट पक्षाने वर्षानुवर्षे जपून ठेवली असेल, तर ती नावे गायब झाल्याचा सर्वात मोठा फटका त्याच पक्षाला बसणार हे निश्चित आहे. कम्युनिस्ट राजवट ३४ वर्षे चालली त्याचे कारण ही व्होट बँक असावी असं मानलं जातं कारण कम्युनिस्ट सरकारने पं.बंगालची आर्थिक उन्नती केली, गरिबी संपवली, बेरोजगारीचा प्रश्न संपवला त्यामुळे लोकप्रियतेवर आरूढ होऊन ते निवडून येत होते असं म्हणवत नाही. तेच तत्त्व ममता दीदींच्या सरकारलाही जसंच तसं लागू होते.‌

या पाचही मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला, तर या संपूर्ण राजकीय गणिताचा एक अत्यंत मोठा आणि धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतो. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार प्रस्थापित तृणमूल काँग्रेसकडे साधारण ४८ टक्के तर भाजपाकडे ३८ टक्के मते होती. दोघांमधील हे १० टक्क्यांचे अंतर पाहता ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची होईल असे वाटत होते. ‌पण जर वगळलेले ते १.२२ कोटी (जवळपास १५ टक्के) मतदार प्रस्थापित पक्षाचीच १९७७ पासून चालत आलेली मॅनेज केलेली बोगस व्होट बँक असेल, आणि ती आता संपली असेल, तर सत्ताधाऱ्यांची मते थेट १५ टक्क्यांच्या आसपास खाली येतात. ‌

याच वेळी उरलेली १० टक्क्यांची तूट भरून काढण्यासाठी जो सामान्य मतदार प्रचंड उत्साहाने बाहेर पडला आहे, तो प्रस्थापित विरोधी लाटेमुळे (अँटी-इन्कम्बन्सी) बाहेर पडलेला असू शकतो. एका बाजूला कम्युनिस्ट काळापासूनची हक्काची बोगस व्होट बँक संपणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित विरोधी खऱ्या मतदारांचा पूर येणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्यामुळे १० टक्क्यांचे ते अंतर केवळ पुसलेच जाणार नाही, तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ‌

थोडक्यात सांगायचे तर, ९२.४७ टक्क्यांचा हा बंपर आकडा केवळ मतदारांच्या उत्साहाचा नाही, तर तो मतदार यादीच्या शुद्धीकरणातून प्रस्थापितांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचा आणि एका ऐतिहासिक राजकीय वास्तवाचा आरसा आहे. त्यामुळे २०२६ च्या निवडणूकीत भाजपा अंदाजे १० टक्के मते ममतादीदींपेक्षा जास्त मिळवू शकतो.

अगदीच वेगळ्या पध्दतीने विचार केला तर फारच आश्चर्यकारक वाटेल असे मुद्दे समोर येतील. जर हे एसआयआर २०२१ साली झालं असतं तर ८२ टक्के मतदानाचा आकडा थेट ९७.५३ टक्यांपर्यंत पोहोचतो. खूप मोठा गाजावाजा होऊनही भाजपा २०२१ साली का जिंकली नाही याचे हे वास्तव्य आहे. मला वाटते अजून काही वर्षानी हे वास्तव लोकं मान्य करायला लागतील.

बंगाल निवडणूकांचा धागा काही सापडला नाही. मग इथेच पोस्ट केलं.

जे यादीतून काढले ते सर्व मतदान करत असतील तरच तुम्ही काढलेला १५/१६% घट निश्कर्ष खरा असेल.

जे यादीत राहिले आहेत त्यांनी घाबरून म्हणजे जर या वेळी मतदान केले नाही तर पुढल्या वेळी हक्क हिरावला जाईल या भावनेने मतदान केले असेल तर? त्याने मतदानाची टक्केवारी वाढली असेल

>>>
थोडक्यात सांगायचे तर, ९२.४७ टक्क्यांचा हा बंपर आकडा केवळ मतदारांच्या उत्साहाचा नाही, तर तो मतदार यादीच्या शुद्धीकरणातून प्रस्थापितांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचा आणि एका ऐतिहासिक राजकीय वास्तवाचा आरसा आहे.
>>>
शुद्धीकरण???

NERPAP (National Electoral Roll Purification and Authentication Programme - राष्ट्रीय मतदार यादी शुद्धीकरण आणि प्रमाणीकरण कार्यक्रम) नावाची देशव्यापी मोहीम राबवली होती. त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेत हा शब्द आधीच रूढ आहे.
मी तोच वापरला आहे.

मतदार यादी शुद्धीकरण (Electoral Roll Purification):
या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश केवळ यादीतील त्रुटी दूर करून ती निर्दोष आणि वास्तववादी करणे हा असतो. यामध्ये मुख्यत्वे खालील बाबींवर भर दिला जातो:
१. दुबार नावे वगळणे: एकाच मतदाराचे नाव एकापेक्षा जास्त ठिकाणी असल्यास ते कमी करणे.
२. मयत आणि स्थलांतरित मतदारांची वगळणी: जे मतदार हयात नाहीत किंवा कायमस्वरूपी दुसरीकडे राहायला गेले आहेत, त्यांची नावे यादीतून कायदेशीररित्या हटवणे.
३.त्रुटी दुरुस्ती: नावे, पत्ते, वय किंवा ओळखपत्रातील चुका सुधारणे.
४. प्रमाणीकरण (Authentication): बोगस मतदान टाळण्यासाठी मतदार ओळखपत्र (EPIC) आधार कार्डशी किंवा इतर वैध कागदपत्रांशी जोडणे (उदा. निवडणूक आयोगाची NERPAP मोहीम).
शुध्दीकरण (Purification) या शब्दाला अजून तरी सुप्रीम कोर्टाने हरकत घेतली असल्याचे मला आढळलेले नाही. तसे काही तुम्हाला सापडले असल्यास कळवा. मी तो शब्द काढून टाकेन.

ग्यानेशकुमारच्या आयोगाने प. बंगालमध्ये नेमलेल्या ६५ मतदान अधिकार्‍यांचीच नावे मतदान यादीतून गायब केली. म्हणजे त्यांना मतदान केंद्र चालवायची पावर आहे. पण मतदान करायची नाही. मोदीशहा म्हणतात तसं ज्यांची नावं उडाली ते बांग्लदेशी किंवा रोहिंगे असले तर निवडणूक आयोग बांग्लादेशी , रोहिंग्यांना मतदान केंद्राधिकारी म्हणून नेमतं , असं म्हणावं लागेल.

घटनेच्या पुस्तकात ज्यांनी काढलेली चित्रे छापलीत, त्या नंदलाल बोस यांच्या वंशजाचं नाव नाही.

२७ लाख मतदारांना वगळलं. त्यांचे अपीलाचे अर्ज लवादाकडे पडून आहेत. १३८ अर्जांचा निकाल लागला. त्यात १३६ लोकांची नावं मतदार यादीत पुन्हा आली.

निवडणूक आयोग यालाच शुद्धीकरण म्हणत असेल तर धन्य आहे असं म्हणायचीही सोय नाही. त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा शब्द शोधावा असा आयोगाचा कारभार आणि पवित्रा आहे.