चर्चा प्रस्ताव: १९७५-२०२५ आणीबाणीची पन्नाशी

आणिबाणी मधे जेलात गेलेल्याना वट्ट २०००० रु पेन्शन मिळते.

अन्य धाग्यावर काही दिवसांपूर्वी लिहिलेला प्रतिसाद
सन १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

देशात २५ जून, १९७५ ते ३१ मार्च, १९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्यांना कारावास भोगावा लागला. अशा व्यक्तींच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी २०१८ मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा २० हजार रूपये आणि त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा १० हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा १० हजार रूपये, तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस ५ हजार रूपये मानधन देण्यात येईल.

दुप्पट करण्यापूर्वीची आकडेवारी -आणीबाणीत महाराष्ट्रातील ३ हजार ७८२ जणांनी कारावास भोगला.त्यांचा सन्मान, यथोचित गौरव करणेबाबत या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मानधन वितरीत करण्यासाठी २८ कोटी १२ लाख ५५५ रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे

--
स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणार्‍या पेन्शनसाठी किमान सहा महिने तुरुंगवासाची (आणि सुटका झाली असेल, तर ती माफी न मागता झालेली असण्याची) अट आहे. पेन्शनची रक्कम २०१६ साली वाढून तीस हजार रुपये केली गेली.

हे महाराष्ट्राबाबत आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने ही पेन्शन बंद केली होती. त्या काळातली नुकसानभरपाई भरून काढण्यासाठी रक्कम दुप्पट केली असावी.

तेव्हा वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप आली, तर आता न्युज चॅनेल्स बळकावली जाऊ लागली. सरकार विरोधात बोलणार्‍या पत्रकारांना डच्चू मिळत गेले.

गेल्या आठवड्यापासून किंवा त्याही आधी अलाहाबाद न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला ५० वर्षे झाली , तेव्हापासून इंडियन एक्स्प्रेस आणीबाणीच्या आठवणी जागवतो आहे. दडपशाही पुढे न झुकलेल्या मोजक्या वृत्तपत्रांपैकी ते एक. पण आज रामनाथ गोएंका असते, तर त्यांनाही आपल्या वारसदारांची लाज वाट असती. एक्स्प्रेस अड्डावर कुणाल कामरा संबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी If he wants to come to Delhi, let him come at his own risk असे उत्तर दिल्यावर अनंत गोएंका काही बोलले नाहीत. प्रेक्षकांतून टाळ्या वाजल्या. एक्स्प्रेसच्या एक संपादिका वंदिता मिश्रा यांनी तेवढी मुख्यमंत्री बाईंना आपल्या पदाची आणि जबाबदारीची जाणीव करून दिली. असाच प्रकार फडणवीसांच्या एक्स्प्रेस अड्डा कार्यक्रमात झाला होता.

तर अलाहाबाद न्यायालयातल्या राजनारायण वि. इंदिरा गांधी या खटल्यातले मुद्दे नेमके कोणते होते, ते कोणी सविस्तर लिहिले आहे का, हे शोधायचा प्रयत्न केला. सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग असं ढोबळ वर्णन कुठे दिसलं. तो नियम आता लावला , तर सध्याच्या प्रधान प्रचारकाचं काय होईल?
या खटल्यासंबंधी एक ट्वीट वाचनात आलं. यातला सगळाअ मजकूर खरा आहे का, हे पडताळून पाहता आलं नाही.

https://x.com/RebornManish/status/1939727281238532110

भाई साहब ने इंदिरा के चुनाव को जो डिस्क्वालिफाई किया था, उसके नुक्ते इस प्रकार हैं

1- यशपाल कपूर जो सरकारी अफसर थे, वे नौकरी से इस्तीफा देकर इंदिरा का चुनावी प्रबंधन सम्हाल रहे थे।

इस्तीफा मंजूर होने में विलम्ब हुआ। कोर्ट को सबूत मिला कि इस्तीफा मंजूर होने के 1 दिन पहले ही वे काम पे।लग गए थे। यह इंदिरा गांधी द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था।

2- जो मंच बनना था, उसकी 10x10 की मंजूरी थी। लेकिन वह 12x12 का बना था। यह कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था।

3- उस मंच में रैली के पहले बिजली लगाते यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गए थे। यह तो भयंकर भीषण उल्लंघन था।
●●
इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री इंदिरा को कोर्ट बुलाया। मामूली फरियादी की तरह खड़ा रखा, और फिर

(1) सांसदी से डिस्क्वालिफाई करने का फैसला दिया।
(2) उनपर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया, और
(3) कांग्रेस पार्टी को आदेश दे दिया कि वह अपना नया नेता चुन लें।
●●
या ट्वीटमध्ये न्यायमूर्ती जगनमोहन लाल यांच्या भारतीय विकास परिषदेशी संबंधांत काही वावगं आहे का माहीत नाही. काँग्रेसचे काही नेतेही या संस्थेशी संबंधित होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एच आर खन्ना ज्यांनी या प्रकरणीच्या खटल्यात विरोधी मत दिलं, तेही पुढे भारतीय विकास परिषदेशी संबंधित होते.

>>
अंजू, तुम्हाला नाही, पण जनरली संघाच्या लोकांवर अत्याचार झाले म्हणून गळे काढले जातात, पण दोन चार संघी आत गेले म्हणजे जनतेवर अत्याचार झाला असे होत नाही, तसेही संघाचा सामान्य नागरिकाना उपयोग तेव्हाही नव्हता नी आताही नाही, संघ तेव्हा जनसंघीसाठी सतरंज्या उचलायचा, मध्ये भाजपसाठी आणी आता भाजपमध्ये आलेल्या कॉंग्रेसींसाठी!
<<
संघावर बंदी नसताना त्यात सहभागी होणे हा गुन्हा नाही. संघाचा कार्यकर्ता हा सामान्य नागरिक असतो. सामान्य नागरिकाचा काही "उपयोग नाही" हे विधान भयानक आहे. हिटलर सारखा फासिस्ट नेता असे विधान करून आपल्या दडपशाहीचे समर्थन करू शकतो.
जेव्हा पूर येतो, भूकंप येतो अन्य नैसर्गिक आपत्ती येतात तेव्हा संघाचे स्वयंसेवक आपापल्या परीने खारीचा वाटा उचलतात असे वेळोवेळी दिसते. ज्यांना संघ द्वेषाची लागण आहे त्यांना ह्या सर्वाचा "उपयोग नाही" असे वाटणार. नाईलाज आहे. लवकरच ह्या मोठ्या झालेल्या संघटनेची शताब्दी मोठ्या थाटात साजरी होणार आहे त्यामुळे संबंधित द्वेष्ट्या लोकांनी पोटदुखीच्या गोळ्यांचा स्टॉक करून ठेवा!

>>
आणिबाणी मधे जेलात गेलेल्याना वट्ट २०००० रु पेन्शन मिळते.
<<
सरकारने अन्यायाने , कारण न देता, स्वातंत्र्यावर गदा आणली, रोजगार हिरावला, मुलाबाळांचे हाल केले.
जेव्हा हे घडत होते तेव्हा संबंधित व्यक्तींना वट्ट पेन्शन मिळणार आहे की गोळ्या घालून मारणार आहेत हेही माहित नव्हते. किती दिवस डांबून ठेवणार? आपल्या पोरांच्या शाळा कॉलेज जेवण खाणाचे काय? कुणाच्या अपत्याचे लग्न असेल कुणाच्या घरी वडिल मंडळी आजारी असतील. कितीतरी अडचणी. आणि हे केवळ इंदिरा गांधीच्या उन्मत्तपणामुळे.
त्यामुळे अशा चरकातून पिळून निघालेल्या लोकांना नुकसान भरपाई दिली तर इतरांच्या पोटात का दुखावे?

>>
शेंडे भाऊ, आता ही विनाचौकशी कित्येकांना तुरुंगात डांबले जाते, काहींच्या बातम्या येतही नाहीत, स्वतः सरकार रोखे घोटाळे करते, विरोधी पक्ष फोडते, ईडी, निवडणूक आयोग, काहीवेळा न्यायव्यवस्था ह्यांना बटीक बनवले गेले आहे, सरकारी अधिकारी खाजगी उद्योगांना अनुकूल असे सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय राबवतात, फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांची हत्या केलेलं दहशतवादी कुठून आले ह्याचा पत्ता लागत नाही, ते सध्या कुठे आहेत हे कोणी सांगत नाही, सर्वोच्च नेता पत्रकारांना घाबरतो आणि हे आणीबाणी पर्व नाही?
<<
ज्यांना तुरुंगात डांबले त्यांच्यावर गैरव्यवहार केल्याचे आरोप होते. ई डी ही एक ढिसाळ आणि बेशिस्त संघटना आहे त्यामुळे त्यांचे आरोप कोर्टात टिकले नाहीत. पण आणीबाणी प्रमाणे कुणाला गचांडी पकडून आत घातले असे झालेले नाही.
पुन्हा सांगतो. अनेक पत्रकार, विचारवंत तारस्वरात, १२ महिने, २४ तास मोदी आणि शाहवर टीका करत असतात. कित्येकदा अर्वाच्य भाषेत शिव्या देत असतात. असे आणीबाणीत होऊच शकत नव्हते.
राजदीप सरदेसाईला तुरुंगात घातलेले नाही. अरफा शेरवानीला तुरूंगात डांबलेले नाही. आशुतोषला कैदेत टाकलेले नाही. निखिल वागळे मुक्तपणे वावरतो आहे.
त्यामुळे. आजही आणीबाणी आहे आणि ती जास्त वाईट आहे असे बिनडोक विधान करून स्वतःचे हसे करून घेऊ नका.

संघाचे बरेच कार्यकर्ते तरी कसलीही अपेक्षा न करता संकट आलं की झोकून देऊन काम करतात, आमचा पक्ष त्यांना तिकीट देतो आणि त्यासाठी करतात असंही नाही, उलट तिकिट आयत्या वेळी आलेल्या इतरांनाच मिळतं, हे मला न आवडणारं राजकारणातले वास्तव आहे.

अर्थात नुसता संघ नाही अनेक इतर समाजासाठी झोकून देऊन काम करणारेही आहेत जे आपलं काम करत राहतात, पदाची अपेक्षा ठेवत नाहीत.

आणिबाणी मधे जेलात गेलेल्याना वट्ट २०००० रु पेन्शन मिळते.
आम्ही देशसेवेसाठी आत गेलो असे म्हणून एकही संघी पेन्शन नाकारत नाही. मस्त २० हजार पचवताहेत जनतेच्या कराचे.

>>
आणिबाणी मधे जेलात गेलेल्याना वट्ट २०००० रु पेन्शन मिळते.
आम्ही देशसेवेसाठी आत गेलो असे म्हणून एकही संघी पेन्शन नाकारत नाही. मस्त २० हजार पचवताहेत जनतेच्या कराचे.
<<
हक्काचे पैसे का नाकारायचे? इतका काळ काहीही गुन्हा नसताना, आरोप नसताना तुरुंगात अडकवून ठेवले. पगार बुडला, रोजगार बुडला. त्याची भरपाई दिली आणि घेणार्‍यांनी घेतली तर तुमच्या पोटात का दुखते?
देशसेवेसाठी सर्व जण आत होते हा दावा कमालीचा मूर्खपणाचा आहे.
सत्तेची धुंदी चढलेल्या इंदिराबाईने आणीबाणी लावून घाऊक धरपकड करून लोकांना आत घातले. असे काही होईल अशी बहुतेक लोकांना कल्पनाही नव्हती.

कसला हक्क? नि तो दिला कुणी? आरोप नसताना तुरुंगात किती साधे कैदी सडत आहेत. अर्बन नक्षल म्हणून लेबल लावून कित्येक जणांना तुरुंगात टाकलेत. ते उद्या निर्दोष सुटले तर त्यांनाही ह्या हक्काने 20000 पेन्शन मिळायला हवी नै?
पूर भूकंप येतो तेव्हा केवळ संघाचे लोक पुढे असतात हा खोटारडे पणा आहे. ते फक्त आपला गणवेश घालून असतात म्हणून दिसतात, ते सुद्धा आपल्या पांढऱ्या शर्टवर एकही डाग ना पाडता

<<पूर भूकंप येतो तेव्हा केवळ संघाचे लोक पुढे असतात हा खोटारडे पणा आहे. >>

बहुतेक वेळा, आयत्या बिळावर नागोबा असा प्रकार असातो.

जे लोक खरोखर काम करतात ते मागे राहणे पसंत करतात किंवा जाणूनबुजून त्यांना दूर ठेवले जाते.

फक्त संघ असं नाही उद्धव ठाकरे यांच्याशी अजूनही एकनिष्ठ आणि झोकून देऊन समाजकार्य करणारेही अनेक जण मला माहिती आहेत, माझ्या आजूबाजूला आहेत, माझ्या आईचे मामाही होते तसे, ते मागच्यावर्षी गेले पण शिंदे सेनेत गेले नाहीत. उद्धव ठाकरे यांच्याशी एकनिष्ठ, स्वार्थ स्वतःचा कधीच साधला नाही, पद घेतलं नाही, परिस्थिती सामान्य होती शेवटपर्यंत.

असतात समाजात अशी लोकं फक्त समाजकार्य करणारी, मी संघाची आणि दोन्ही शिवसेना पक्षाची आजूबाजूला जास्त बघते. मनसेचीही आहेत.

>>
बहुतेक वेळा, आयत्या बिळावर नागोबा असा प्रकार असातो.

जे लोक खरोखर काम करतात ते मागे राहणे पसंत करतात किंवा जाणूनबुजून त्यांना दूर ठेवले जाते.
>>
कुठलाही आधार नसताना निव्वळ तिरस्कारापोटी केले गेलेले विधान.
ज्यांना संघ याविषयी कमालीचा द्वेष आहे अशा द्वेषाने आंधळ्या लोकांना कितीही उदाहरणे दिली तरी संघ काही चांगले काम करतो यावर विश्वास ठेवावासा वाटत नाही.
अशा पालथ्या घड्यावर पाणी ओतण्यात अर्थ नाही.

>>
कसला हक्क? नि तो दिला कुणी? आरोप नसताना तुरुंगात किती साधे कैदी सडत आहेत. अर्बन नक्षल म्हणून लेबल लावून कित्येक जणांना तुरुंगात टाकलेत. ते उद्या निर्दोष सुटले तर त्यांनाही ह्या हक्काने 20000 पेन्शन मिळायला हवी नै?
पूर भूकंप येतो तेव्हा केवळ संघाचे लोक पुढे असतात हा खोटारडे पणा आहे. ते फक्त आपला गणवेश घालून असतात म्हणून दिसतात, ते सुद्धा आपल्या पांढऱ्या शर्टवर एकही डाग ना पाडता Wink
<<
हक्क कसला? सामान्य माणसाला आपले जीवन जगण्याचा हक्क असतो तो हक्क.
कायद्याची प्रक्रिया पाळून आरोप सिद्ध झाल्यावर मगच तुरुंगात टाकले जावे हा न्यायालयीन हक्क.
दुसर्‍या कुठल्यातरी चुकीकडे बोट दाखवून पहिली चूक योग्य होत नाही.
अर्बन नक्षली लोकांबद्दल इतके प्रेम असेल तर सांगा सरकारला त्यांना मदत द्यायला.
आणीबाणीत कुठलीही न्यायालयीन प्रक्रिया न करता बिनाचौकशी बिना आरोप अनेकांना तुरुंगात डांबले होते हे आपल्या मठ्ठ डोक्यात शिरत नाही का?
दोषी, निर्दोषी ठरण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण आरोपच नव्हता.
नक्षल आणि अन्य मंडळींवर आरोप आहेत. ते निर्दोष सुटले तर त्यांनी नुकसानभरपाईसाठी जरूर दाद मागावी.
पण म्हणून लाखो लोकांना बिनचौकशी तुरुंगात कोंडून ठेवले त्याची नुकसान भरपाई मिळायलाच हवी. तो हक्क आहे.

त्याची भरपाई दिली आणि घेणार्‍यांनी घेतली तर तुमच्या पोटात का दुखते? >>ते पैसे माझ्या खिशातून जात आहेत. मी भारतात रहाणारा, टॅक्स भरणारा लहान उद्योजक आहे. आणि माझे पैसे कोणालाही खिरापत वाटावे तसे पेन्शन म्हणून का वाटावेत ?

मराठवाड्यातील कैक लोक जे खरंच तुरुंगात गेले नाही गेले गरज आहे नाही पेन्शन घेताहेत मराठवाडा मुक्ती संग्रामात भाग घेतला म्हणून … माझ्या मामाने (संघी) पेन्शन घेतली नाही हे मी देशासाठी केले पेन्शनसाठी नाही. राजकारण जिथे येतं तिथे लिहीत नाही पण अगदीच राहवलं नाही …

< हे आपल्या मठ्ठ डोक्यात शिरत नाही का?>
अ‍ॅडमिन, वेबमास्तर तुम्ही यांना दुसर्‍यांच्या अकला काढायचा परवाना दिला आहे का? आणि यांना एकट्यालाच दिला आहे का? लिंबूटिंबू आयडीचा आयक्यू काढला म्हणून साती हा आयडी तुम्ही उडवला होता, याची पुन्हा आठवण करून देतो.

संघाचं कौतुक वाचलं की १९४८ सालीही संघावर बंदी घालावी लागली होती, हे आठवतं.
हे सरदार पटेलांनी लिहिलं आहे.
There can be no doubt that the RSS did service to Hindu society....But the objectionable part arose when they, burning with revenge, began attacking Mussalmans. Organising the Hindus and helping them is one thing but going in for revenge for its sufferings on innocent and helpless men, women and children is quite another thing. Apart from this, their opposition to the Congress, that too of such virulence, disregarding all considerations of personality, decency or decorum, created a kind of unrest among the people. All their speeches were full of communal poison. It was not necessary to spread poison in order to enthuse the Hindus....As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhiji... Opposition (to RSS) turned more severe, when the RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhiji’s death.’

राजदीप सरदेसाई, आशुतोष, अरफा खानम शेरवानी, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा यांच्यातल्या कोणाचेही भाषा शिवराळ नाही. यांनी टीका केली म्हणजे शिव्या घातल्या असं लिहिणार्‍याच्या भाषेबद्दल मात्र तसं म्हणता येणार नाही. थेरडा , म्हातारा या आणि अशाच शब्दांनी यांची टाकसाळ भरलेली आहे.

फक्त तसेच झाले नव्हते.

"मी हवे तेच लिहिणार, चालतंय की नाही ते बघा" असे उद्गार काढल्यावर ते झाले होते.

=====

आणीबाणीचे अनुभव चांगले लक्षात आहेत. तेव्हा लहान होतो, पण भोवतालचे वातावरण कळत होते व स्पष्ट आठवतेही!

मात्र आता त्याचे राजकीय भांडवल भाजपने करू नये असेही माझे मत आहे.

Over 70 per cent respondents to an online poll run by the BJP on its official X (Twitter before Elon Musk took over) handle feel the Congress, if it returns to power, will not reimpose Emergency. >> सेल्फ गोल करुन घेतला !

>>>
राजदीप सरदेसाई, आशुतोष, अरफा खानम शेरवानी, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा यांच्यातल्या कोणाचेही भाषा शिवराळ नाही. यांनी टीका केली म्हणजे शिव्या घातल्या असं लिहिणार्‍याच्या भाषेबद्दल मात्र तसं म्हणता येणार नाही. थेरडा , म्हातारा या आणि अशाच शब्दांनी यांची टाकसाळ भरलेली आहे.
<<
आपल्या प्रकांड विद्वत्तेपुढे विनम्र होऊन हे सांगतो की आणीबाणीच्या काळात शिवराळ भाषा नव्हे तर सरकारवरील टीकेवर बंदी होती. विरोधी विचारांवर बंदी होती.
आज हे समस्त विरोधक, राजदीप, राठी, शेरवानी, सलवार, पतलून वगैरे मंडळी प्रचंड प्रमाणात मोदी शाह भाजप विरोधी लिहीतात, बोलतात आणि त्यांना कुणी तुरूंगात धाडत नाही. आणि हा फरक आहे आणीबाणी असणे आणि नसणे ह्यात.

उगाच वैयक्तिक हल्ले करून आपल्या प्रखर विद्वत्तेचे नेत्रदीपक प्रदर्शन करून आमचे डोळे दीपवू नयेत!

<राजदीप सरदेसाई, आशतोष, अरफा शेरवानी, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा वगैरे कितीतरी ह्या दुक्कलीला आणि भाजपला शिव्या घालणे हेच उपजीविकेचे साधन बनवत आहेत >
quoting verbatim

<हे आपल्या मठ्ठ डोक्यात शिरत नाही का?> याला वैयक्तिक हल्ला म्हणत नाहीत बर्का.

>>
if it returns to power, will not reimpose Emergency. >> सेल्फ गोल करुन घेतला !
<<
इंदिराबाईने जनमत चाचणी घेऊन मगच आणीबाणी लावली होती का? जनमत अमुक आहे तमुक आहे म्हणून आणीबाणी लावणार नाही असे मानणे मूढता आहे.

>><हे आपल्या मठ्ठ डोक्यात शिरत नाही का?> याला वैयक्तिक हल्ला म्हणत नाहीत बर्का.

अपवाद आहे. नियम नाही.
चार पाच वेळा तोच मुद्दा मांडूनही कळत नसल्याचा आव आणणे कधी कधी डोक्यात जाते.
पण लोकांना खुपत असल्यामुळे मठ्ठ वगैरे वास्तववादी विशेषणे न वापरता (नसलेल्या) विद्वत्तेची तोंड फाटेपर्यंत तारीफ करणे हा पर्याय चांगला आहे.

हो. तुम्ही अपवाद आहात आणि तुम्हांला मायबोलीचे नियम लागू पडत नाहीत, हे दिसतेच आहे.

भाजपला काय शिव्या घातल्या हे अमेरिकेतला येडा समजावून सांगेल का?

आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्रातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये अनेक साहित्यिकांनी आणीबाणीविरोधी लेखन केले होते, त्या वृत्तपत्रांवर किंवा साहित्यिकांवर सरकारने कारवाई केल्याचे आठवत नाही. उदा: पु.ल. देशपांडे

बहुतेक वेळा, आयत्या बिळावर नागोबा असा प्रकार असातो.
अगदी अगदी.
ते फक्त आपला गणवेश घालून असतात म्हणून दिसतात, ते सुद्धा आपल्या पांढऱ्या शर्टवर एकही डाग ना पाडता Wink खरोखर! फोटोसेशन पुरते येतात नी कलटी मारतात. चकाचक पांढऱ्या इस्त्री केलेल्या शर्टवर येतात फोटो काढतात नी इस्त्री मोडू न देता पळ काढतात!

चर्चा प्रस्ताव गुंडाळला गेला आई दिसतेय! सहानुभूती मिळवून २० हजार रुपये महिना पेंशन चापणारे उघडे पडतील बहुतेक.