एक्स्ट्रा 2ab : एनडीए सरकार आणि विनोद

बांगला देश मधिल परिस्थिती चिखळतच आहे. चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे, कोर्टाने जामीन नाकारला आहे. ऑगस्ट मधे, विद्यार्थी संघटनेने शेख हसिना यांचे सरकार घालविले. सध्या नोबेल पारितोषिक विजेते महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार काम करत आहे.

अल्पसंख्यांकांवर तसेच त्यांच्या धार्मिक स्थळांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचा भारताकडून निषेध होत आहे. नागपूरांत संघाने अशा हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
https://www.esakal.com/desh/rss-expresses-concern-over-attacks-on-hindus...

सकल हिंदू समाजातर्फे सहा ठिकाणी बाईक रॅली काढ ण्यात येणार आहे.

भारतात मुस्लीम अल्पसंख्यांकांवर सतत हल्ले होत असतात, भर रस्त्यात लिंचींगच्या घटना घडतात, रेल्वेमधून प्रवास करणार्‍या शेकडो प्रवाशांमधून त्यांना शोधून/ निवडून मारले जाते , रामनवमी किंवा हनुमान जयंतीच्या निमीत्ताने मिरवणूका निघतांत तेव्हा मुस्लीम प्रार्थना स्थळांवर हल्ले होतात...

मुस्लीम व्यक्तीने गुन्हा केला तर त्यांचे घर बुलडोझरच्या सहाय्याने नष्ट केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

अनेक निरपराध्यांची हत्या आणि मुस्लीम महिलेवर सामुहिक बलात्कार अशा गंभिर गुन्ह्यात सहभाग घेणार्‍या गुन्हेगारांची तुरुंगातून सुटका झाल्यावर त्यांचे महिलावर्गातर्फे आरती आणि हारतुरे देत जंगी स्वागत होते.

भारताच्या संसदेत, सत्ताधारी भाजपा खासदार शिवीगाळ करतो . कटवा , पिंप, अतिरेकी म्हणतो. संसदेत असे द्वेषयुक्त भाषण असेल तर संसदेबाहेर काय भाषा असेल हे विचारायला नको.

बांगलादेश मधे अल्पसंख्यांकांवर होत असलेल्या हल्यांचा निषेध. तेथिल हल्यांचे तसेच हिंसेचे समर्थन नाही. बांगलादेशाला अल्पसंख्यांकांशी कसे रहायला हवे हे सांगण्याचा भारताला नैतिक अधिकार आहे का?

दुःख झालं महाराष्ट्रात आनंद शोधताहेत बांग्लादेशात.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने काल विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात भाषण केलं. बहुसंख्यांकवाद, समान नागरी कायदा (मुस्लिमांना उद्देशून ) असं बरंच काय काय आहे, त्या भाषणात. ते ऐकल्यावर बांग्लादेशातले बहुसंख्य जे करताहेत, त्याबद्दल कोणत्या तोंडाने जाब विचारता येईल?

दुःख झालं महाराष्ट्रात आनंद शोधताहेत अलाहाबादेत.

भारतीय हिंदू एकमुखाने हिंदूंचे बाजूने उभे राहत नाहीत. हिंदू वरील अत्याचाराने अस्वस्थ होत नाहीत.

.

बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराचे रूट cause काय असावे? त्यावर उत्तर आहे काय ?आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे काही यावर उत्तर आहे का
आर्थिक दृष्ट्या विकलांग झालेल्या देशाला संपन्न घरे बघवत नसतील.

आर्थिक दृष्ट्या विकलांग झालेल्या देशाला संपन्न घरे बघवत नसतील.>>

१९७०-७१ सालीही तिथे हिंदूंवर असेच अत्याचार होत होते. तेव्हा तर पाकिस्तानी लष्कर करत होते. इंदिरा गांधींनी अगदी अमेरिकेलाही न जुमानता भारतीय सैन्य पाठवलं आणि पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले.
आता मोदींनी संघस्वयंसेवक, बजरंग दलवाले, गोरक्षक , श्री राम सेने अशा लोकांना पाठवून अखंड भारत करून टाकावा. सेनाप्रमुख प्रग्यासिंह ठाकुर.

याच्या vice a versa पण असतं बर का. समृद्ध आणि संपन्नतेने नटलेल्या घराना गरिबीचा वास नको असतो. आर्थिक विषमता हेच कदाचित कारण असावे. इथेही आणि तिथे ही.

https://www.livelaw.in/top-stories/allahabad-high-court-justice-shekhar-...
“I have no hesitation in saying that this is Hindustan, this country would function as per the wishes of the bahusankhyak living in Hindustan. This is the Law. You can't say that you are saying this being a High Court Judge. The law, in fact, works according to the majority. Look at it in the context of family or society...Only what benefits the welfare and happiness of the majority will be accepted”
You can't disrespect a woman who has been recognized as a goddess in our Shastras and Vedas. You can't claim the right to have four wives, perform Halala, or practice Triple Talaq. You say, we have the right to say '#tripletalaq,' and not give maintenance to women. This right will not work. #UCC isn't something that VHP, RSS, or Hinduism advocates. The country's Top Court also talks about it...This is the historic library hall of the court, where so many great personalities have been. I am speaking here, among them... Not just saying. I am taking an oath that this country will definitely bring a single law, and it will bring it very soon

हिंदू विवाह कायदा १९५६ मध्ये आला. तोवर हिंदूंमध्येही बहु पत्नीत्व कायदेशीरच होतं. तेव्हा शास्त्र आणि वेदांमध्ये स्त्रीला देवी मानलं जात नव्हतं का? समान नागरी कायदा आदिवासींना लागू होणार नाही, असं आश्वासन भाजप नेते देत आहेत. आदिवासी स्त्रिया देवी नाहीत का?

हिंदू विवाह कायद्यात परित्यक्तांना दाद मागायची सोय आहे. पण बायकोला टाकणं हा गुन्हा नाही. परित्यक्ता देवी आहे की नाही?

भारतीय बँकिंग कायदे बदल बिल लोकसभेत संमत.
बरेचसे कायदे पूर्वीच्या ब्रिटिश ऐवजी अमेरिकन कायद्याच्या धर्तीवर बदललेले आहेत.
CSR....सरकारच्या कामात कार्पोरेटचा हस्तक्षेप का सहभाग?
रेल्वे , हवाई आणि जलवाहतूक खाजगीकरणाला गती
सर्व सरकारी अर्थसंस्था शेअर बाजाराच्या दावणीला .
तळागाळातील गरिबांसाठी तोंडावर पैसे फेकणार्या योजना.
(सामाजिक विद्रोह दडपण्याचा आर्थिक प्रयत्न)
आहार नियमन आणिव्यायाम करून तब्येत सुधारण्यापेक्षा
मेकअप करून चेहरा आकर्षक दाखवायचा प्रयत्न

मस्त चाललय आमचं!

भारतीय बँकिंग कायदे बदल बिल लोकसभेत संमत.
बरेचसे कायदे पूर्वीच्या ब्रिटिश ऐवजी अमेरिकन कायद्याच्या धर्तीवर बदललेले आहेत.
CSR....सरकारच्या कामात कार्पोरेटचा हस्तक्षेप का सहभाग?
रेल्वे , हवाई आणि जलवाहतूक खाजगीकरणाला गती
सर्व सरकारी अर्थसंस्था शेअर बाजाराच्या दावणीला .
तळागाळातील गरिबांसाठी तोंडावर पैसे फेकणार्या योजना.
(सामाजिक विद्रोह दडपण्याचा आर्थिक प्रयत्न)
आहार नियमन आणिव्यायाम करून तब्येत सुधारण्यापेक्षा
मेकअप करून चेहरा आकर्षक दाखवायचा प्रयत्न

मस्त चाललय आमचं!

देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आज (दि. १२ डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पृष्ठांचा अहवाल तयार केलेला आहे. ज्यावर २१ हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी ८० टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत अशी समिती म्हणते. या समितीचा ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

One Nation One Election - High Level Committee Report (English)
https://onoe.gov.in/HLC-Report-en

वाचकांसाठी थेट लिंक उपलब्ध केली आहे.
बातमी सौजन्य: लोकसत्ता (https://www.loksatta.com/desh-videsh/union-cabinet-clears-one-nation-one...)

https://www.maayboli.com/node/85248?page=11
या पानावरची निर्मला सीतारमन यांनी कंपनी कर कमी केल्याची चर्चा पुन्हा वाचा.

आता ही बातमी वाचा
https://indianexpress.com/article/business/concern-in-govt-private-secto...
Concern in Govt: Private sector profit at 15-year high but salaries stagnant
Chief Economic Advisor V Anantha Nageswaran referred to the FICCI-Quess report in at least a couple of his addresses in corporate gatherings, and suggested India Inc needs to look within, and probably do something about it.
The sharp slump in economic growth rate to 5.4 per cent in July-September this year has sparked concerns among policymakers that low single-digit income growth in the corporate sector despite 4x (four times) growth in profits over the last four years, is one of the reasons behind the slowing of demand.
the compounded annual wage growth rate across six sectors between 2019 and 2023 ranged between 0.8 per cent for the engineering, manufacturing, process and infrastructure (EMPI) companies and 5.4 per cent for fast-moving consumer goods (FMCG) firms.

What has made matters worse for workers even in formal sectors is a meagre or negative growth in real incomes i.e., wage growth when adjusted for price rise or inflation. Over the five years from 2019-20 till 2023-24, retail inflation rose 4.8 per cent, 6.2 per cent, 5.5 per cent, 6.7 per cent and 5.4 per cent, respectively.

म्हणजे लोकांचे पगार महागाईच्या दरापेक्षा कमी दराने वाढले.

धाग्याच्या शीर्षकात विनोद लिहिलंय त्यामुळे विनोदी किस्से टाकले तरी चालतात.
पप्पूचं लग्न झालं आणि त्याचा संसार सुरु झाला.
एकदा पप्पू त्याच्या बायकोला विचारतो. तू माझ्यात असं काय पाहिलंस की मला डायरेक्ट लग्नाला हो म्हणालीस ?

पप्पूची बायको : मी तुम्हाला एकदोन वेळेस भांडी घासताना पाहिलं.

आता जे लोक दु:खद घटना धाग्यावर सुद्धा विनोद लिहितात, त्यांच्यापुढे काय बोलणार?

हो ना. ते तर काहीच नाही कुरल्यात बस अपघात झाला तेव्हा मृत बाईच्या हातातल्या बांगड्या पण चोरल्या लोकांनी. माणुसकी राहिली नाही जगात.
ते जाऊ द्या भरत सर. मी काय बोलतोय खरोखरच्या पप्पूने पण भांडी घासावी का माझा वरचा जोक वाचून म्हणजे लवकर लग्न होईल. हा हा हा.. कसा वाटला जोक? हसा तुम्ही पण जरा हा हा हा .

विनोद:

उठा उठा, आर्थिक विकासावर टिका होऊ लागली,
मॉल मध्ये जाऊन, "मला तर बाई चांगलीच गर्दी दिसतेय टीव्ही, फ्रिज, दागिन्यांच्या दुकानात" म्हणण्याची वेळ झाली.

मोदीसरकारच्या बांग्लादेश आणि एकंदरितच इतर शेजारी राष्ट्रांशी संबंधाच्या हाताळणीबद्दलचा कालचा लोकसत्तेचा अग्रलेख
https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/loksatta-editorial-on-indi...

खाजगी क्षेत्रातल्या संथ वेतनवाढीवरून इंडियन एक्स्प्रेसचा अग्रलेख
https://indianexpress.com/article/opinion/editorials/what-sluggish-salar...
Despite relatively steady growth over the decades, the Indian economy has been unable to generate more productive, more remunerative employment opportunities for the millions entering the labour force each year
ही समस्या युपीए काळापासूनची आहे. पण ते निदान ती मान्य तरी करायचे. सध्याचे श्रम मंत्री म्हणतात, जॉब - नोकरीची व्याख्या बदलून स्वयं रोजगार मिळवणार्‍यांना - सेल्फ एम्प्लॉयिड - त्यात धरायची गरज आहे.

लोकसत्तातल्या बांगलादेश -भारत संबंधित संपादकीयाच्या लिंक बद्दल धन्यवाद भरत. लेख वाचला पण पटला मात्र नाही. बराच एकांगी वाटला. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांबद्दल काळजी वाटावी आणि व्यक्त करावी अशीच तिथली परिस्थिती आहे. आपणच नाही तर युरोप आणि अमेरिकेतील थिंक टॅंक करुनही ती व्यक्त झाली आहे. किमान ४ वर्षे तरी निवडणूकांचा आग्रह धरु नका असे स्वतः युनुस ह्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. एकेकाळी त्यांच्या बद्दल प्रचंड आदर होता पण आता तसे वाटत नाही.

ज्या इस्कॉन संता वरच्या राजद्रोहाचे उदाहरण दिले आहे ते वाचून तर मी आश्चर्याने थक्क झाले. तो राजद्रोहाचा गुन्हा ह्या साठी दाखल केला गेला आहे कारण त्या सद्गृहस्थांनी घेतलेल्या सभेमध्ये लावलेला इस्कॉन चा झेंडा शेजारी लावलेल्या बांगलादेशाच्या झेंड्यापेक्षा काही इंच वर लावला होता अशी त्यांच्याविरोधात तक्रार आहे. ह्यासाठी डायरेक्ट राजद्रोह! एवढ्यावर हे थांबले नाही त्यांच्या वकिलांना इतकी जबरदस्त मारहाण केली गेली की ते अत्यवस्थ अवस्थेत इस्पितळात उपचार घेत होते. किमान दोन हिंदू विद्यार्थ्यांना ते हिंदू आहेत म्हणून समुहाने कायदा हातात घेऊन ठार मारले अशा बातम्या मी तेथील सत्तांतरानंतर च्या काळात बघितल्या होत्या.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वैयक्तिक मैत्री आणु नये वगैरे मुद्दे योग्य पण बांगलादेशातील परिस्थितीवर भाष्य न करण्याइतकी ती किरकोळ नाही. तसेच युनुस सरकार शी औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे कितपत योग्य आहे? ते काळजीवाहू सरकार म्हणे आता ४ वर्षे निवडणूका घेऊ शकणार नाही.

बांगलादेशातील घडामोडींचा आपल्या कडील मुत्सद्यांना अंदाज आला नाही ही टिका मात्र योग्य वाटली.

भारतात अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अ त्याचारांच्या संदर्भातही त्याबद्दल लिहिलं आहे. आपल्याकडे ऑल्ट न्युजच्या मोहम्मद झुबैरवरही नुकतीच सेडिशन म्हणजे राज द्रोहाची केस ठोकली आहे. का? तर त्याने स्वामी नरसिंहानंदचे हेट स्पीच हायलाइट केले. त्याच तोंडाने बांग्लादेशातल्या हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचाराबद्दल आपण बोलायचं?

भारतात अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अ त्याचारांच्या संदर्भातही त्याबद्दल लिहिलं आहे. आपल्याकडे ऑल्ट न्युजच्या मोहम्मद झुबैरवरही नुकतीच सेडिशन म्हणजे राज द्रोहाची केस ठोकली आहे. का? तर त्याने स्वामी नरसिंहानंदचे हेट स्पीच हायलाइट केले. त्याच तोंडाने बांग्लादेशातल्या हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचाराबद्दल आपण बोलायचं?

भारतात होणाऱ्या अल्पसंख्याकावरचे अत्याचार तितकेच निषिद्ध आहेत. त्यांच्याविरोधात आपण (उजवी विचारधारा नसणारे भारतीय) आणि बाहेरचे ही वेळोवेळी बोलतात आणि बोललेच पाहिजे. पण तेथील अल्पसंख्याकावरचा अत्याचार त्यांचा अंतर्गत मामला आणि तो ज्यांच्यावर होतोय ते अधिकृत रित्या भारत सरकारशी संबंधित नाहीत म्हणून भारत सरकारने चिंता व्यक्त करणे चुक हा मुद्दा पण तितकाच चुकीचा नाही का?

हा आमचा अंतर्गत मामला आहे किंवा भारतात असे काही अत्याचार होतच नाहीत, असा भारत सरकारचा पवित्रा असतो. अशा वेळी अन्यत्र होणार्‍या गोष्टींबद्दल बोलायचा नैतिक अधिकार राहत नाही.

.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नैतिकता वगैरे मुल्य मुळात अस्तित्वात असतात असं खरंच वाटत तुम्हाला? आंतरराष्ट्रीय राजकारण दबावगटासारखे काम करते. जे फायद्याचे आहे त्याला पाठिंबा किंवा दुर्लक्ष आणि जे फायद्याचे नाही त्यावर आगपाखड. जगातील सगळेच देश हेच करतात अमेरिकेपासून पाकिस्तान पर्यंत. म्हणून भारतात झालेल्या अत्याचारांना जितका तीव्र विरोध होतो तितका चीन मधल्या उघुरांवर होणाऱ्या अत्याचारांना होत नाही. भारत सरकार देखील काही वेगळे करत नाही म्हणून आपले आता तालिबान शासित अफगाणिस्तानशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होताहेत.

वृत्तपत्रांचे काम सरकारच्या बर्या/वाईट धोरणांविषयी जनमत तयार करणे. हा अग्रलेख सरकारला उद्देशून असला तरी सरकार साठी नाही सामान्य लोकांसाठी आहे. लोकसत्ता सत्ता संपादक मंडळाने घेतलेली भूमिका चुकीची अशासाठी ठरते की त्याने अंतर्गत मामला म्हणून सरकारने काय वाटेल ते केले तरी चालते अशी पृष्ठभूमि तयार होते. भारताने पाकिस्तानच्या जुलमी राजवटीतुन स्वातंत्र्य मिळवायला बांगलादेशाला मदत केली. तरीही निव्वळ हिंदू आहेत म्हणून तेथील अल्पसंख्यांकांना टार्गेट केले जाते आहे. हे १००% चुकीचे आहे त्याविरुद्ध सरकारने घेतलेली भूमिका न्याय आहे अशी भुमिका घेऊन त्याचबरोबर आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या अत्याचारांवर देखील ताबडतोब आणि १००% पायबंद घातला गेला पाहिजे हे म्हणणे संयुक्तिक ठरले असते. आत्ता ची भूमिका आहे तिने बांगलादेशातील हिंदुंचा अन्याय जस्टिफाय होतो आहे . उद्या भारतात आम्ही ह्याच न्यायाने वागणार अशी भूमिका कडव्यांनी घेतली तर त्याचा प्रतिवाद कसा करणार?

उद्या भारतात आम्ही ह्याच न्यायाने वागणार अशी भूमिका कडव्यांनी घेतली >>> ह्याला आता किती वर्षे झाली असतील बरे? बांगला देशात हिंदुंवर अन्याय झाल्या मुले एक फायदा झाला आहे. इकडे थोडी सहृदयता पाझरू लागली आहे.