एक्स्ट्रा 2ab : एनडीए सरकार आणि विनोद

आला आला "हस्रक्षेप" आला.
आधी कनडावर यथेच्छ टीका करून झाल्यावर
"The commentary that we see in the Canadian media on this matter is akin to foreign interference in India's sovereign affairs," Jaiswal added.

घरोघरी मातीच्या चुली.
कॅनेडियन आणि इंडियन मीडिया सारखेच.

Disinformation campaign to malign India': MEA on Canadian media report on visa-halt for Khalistanis
बांग्लादेश पण हेच म्हणतोय इंडियन मिडियाबाबत

https://m.rediff.com/news/commentary/2024/dec/13/3-indian-students-kille...
कॅनडातील सुरक्षा व्यवस्था एकूण कशी ढासळली आहे त्याबद्दल हे साहेब बोलत आहेत.
परदेशी युवतींवर बलात्कार होतात तेव्हा...

हो. अमेरिकेला पण सुनावलंय
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-too-has-concerns-about-h...

Thanks. हे माहित नव्हते. संपादन केले आहे.

<< कॅनडातील सुरक्षा व्यवस्था एकूण कशी ढासळली आहे त्याबद्दल हे साहेब बोलत आहेत. >>

----- ३ खूनाच्या घटना घडल्या आहेत असे भारताचे म्हणणे आहे. पत्रकार परिषद घेऊन सांगत आहेत म्हणजे बाब गंभिरच आहे.

एडमंटन मधे सुरक्षा रक्षकाची गोळी मारुन हत्या झाली, दुसरी किचन मधे सुरा मारल्याची घटना आहे, तिसरी झाड पडून मृत्यू - वेगवेगळ्या घटनांत तीन जणांचे जीव गेले आहे पण यापैकी कुठल्याही घटनांत नियोजनबद्ध हेट क्राईम दिसत नाही.

सुरक्षा रक्षकाचे काम करणे जोखमीचे आहे. वेळप्रसंग बघून कधी माघार घ्यायची असते. चोरीचा गेलेला माल/ पैसा परत आणता येतो, पण गेलेला जिव कधीच नाही. कॅश drawer/ till वर काम करणार्‍यांनी अक्खी कॅश ( किंवा वस्तू चोरीला जात असेल) नेली जात असेल तरी विरोध करायचा नाही. २ % तोटा धरला गृहित धरला तरी बिलीयन डॉलर्स नफा कमावतात.

बांग्लादेशाबद्दलची चर्चा वाचत आहे. कृपया कुणीतरी वेगळा धागा काढा.

<<<बडबड केल्याने ते मरायचे थांबतील का?>>>> त्यांच्यासाठी कुणितरी दबाव निर्माण केलाच पाहिजे ना? मोदी किंवा शहांनी भारतात नुसती एक डरकाळी फोडली तर तिथे हिंदु एकदम सुरक्षित होतिल असा भाबडा समज माझा नाहि. पण भारत सरकारने दबाव आणला म्हणुन सुरुवातिच्या काळात युनुस ह्यांनी त्यासाठी पावले उचलली ही वस्तुस्थिति आहे जी अग्रलेखात देखिल मांडली आहे. भारताकडे दबाव बनवण्यासाठी नैतिक भुमिका पण आहे. हा दबाव कायम ठेवला नाहि तर जमाते इस्लामी ला तिथे मोकळे रान मिळण्याची शक्यता वाढणार नाहि का? त्याने आज आहे त्या पेक्षा जास्त हिंसा भडकणार नाहि का? बांग्लादेशातील हिंदु असुरक्षित झाले तर निर्वासित म्हणुन ते कुठे जातिल? इतक्या निर्वासितांचा ताण भारतीय अर्थव्यवस्था पेलु शकणार आहे का? निर्वासित्यांच्या लोंढ्यातुन काहि जमाते इस्लामी किंवा तत्सम संघटनेचे कार्यकर्ते भारतात घुसले तर काय? हे सगळे प्रश्न वाजवी नाहित का? >>

------ भारताकडे कुठल्या अर्थाने नैतिक भुमिक आहे?

जिथे जिथे बांग्लादेश, हिंदू आहे त्याठिकाणी भारत आणि मुस्लीम असे शब्द लिहील्याने सारखेच उत्तर मिळायला हवे. दोन्ही ठिकाणी मानवता मरत आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात " दुसर्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ" हा मोठा टॅबु समजला जातो. बांगलादेशातील परिस्थिती चिघळली तर त्याने भारताच्या आर्थिक आणि जनरल सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो आणि म्हणून आम्ही स्टेक होल्डर आहोत ही भुमिका.

७१ मध्ये हेच कारण देत भारताने हस्तक्षेप केला होता ना?
संबंध आहे हे भारताला

भारतात, दर ठराविक काळानंतर होणार्‍या लिंचींगच्या घटना.... कारण काय असते तर " मांस बाळगल्याचा संशय आला ".
२०२० च्या दिल्ली दंगली मधे निशस्त्र महिलांवर पोलीसांच्या लाठ्या पडल्या होत्या आणि काही ठिकाणी दंगलीमधे पोलीस जमावाला प्रोत्साहत देत होते.
बिल्खीस बानू मुस्लीम होती म्हणून ( खोटेपणा करत ) तिचे गुन्हेगार सोडविले.
मशिदीवर झेंडे लावायला आता तर राम नवमी/ हनुमान जयंती हे केवळ निमीत्त असते. हा नवा ट्रेंड आहे.
CAA काय प्रकार होता? ( कागज तो दिखानेही पडेंगे)

सारांश, आपल्याच देशाचे नागरिक असणार्‍या एका मोठ्या समुहाला ते केवळ मुस्लीम आहेत म्हणून स्टेट मशिनरी वापरुन खच्चीकरण करत आहोत, त्यांना असुरक्षित करत आहोत.

बळी तो कान पिळी या न्यायाने भारत बांग्लादेशाला दरडावू शकतो, लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर नमवू शकतो - पण तिथे अल्पसंख्यांक असणार्‍या हिंदूंचे रक्षण करा असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार भारताने गमावला आहे.

चला, एक अण्वस्त्र डागूया. त्या आधी
Call a dog mad and shoot it.
हाकानाका.

हिंदुसाठी भारत सोडून दुसरा कुठला देश नाही. त्यामुळे भारत सरकारने काळजी व्यक्त करणे योग्यच आहे.

नैतिक भुमिका म्हणाले नैतिक अधिकार नाही. नैतिक भुमिका म्हणजे legitimacy of being steak holder. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नैतिक अधिकार कुणाकडे असतात का?

बांगलादेशात शेख हसीना ह्यांचे सरकार असणे भारताच्या फायद्याचे होते (कॉग्रेस, भाजप दोन्ही पक्षांची पॉलिसी ह्या बाबतीत सारखीच होती) आणि अस्थिर बांगलादेश किंवा आवामी लीग शासित बांगलादेश भारताच्या फायद्याचा नाही. बांगलादेशातील परिस्थिती आटोक्यात आणणे ही भारत सरकारची प्राथमिकता आहे. वर उल्लेख केला आहे त्या भुमिकेचा आधार घेऊन परराष्ट्र प्रवक्ते अल्पसंख्य हिंदूंना टार्गेट केले जातेय ह्याबद्दल सातत्याने आक्षेप नोंदवत आहेत. त्यांना काळजी असो अथवा नसो इन द प्रोसेस काही निरपराध जीव वाचण्याची शक्यता ह्यातुन निर्माण होते. हे असे असताना मला ह्यामध्ये निव्वळ सरकार ला नैतिक अधिकार नाही म्हणून सरकार विरोधात जनमत तयार करण्याचे लॉजिक समजत नाही.

एका क्षणासाठी असे मानले की भारत सरकार ने हस्तक्षेप केला नाही तर तिथे सगळे आलबेल होणार आहे का? बांगलादेशात फक्त भारत सरकार नैतिक अधिकार नसताना ढवळाढवळ करते आहे का? तसे असते तर बाकी स्टालवर्टसनी मोदींना तसे करु दिले असते का?

र उल्लेख केला आहे त्या भुमिकेचा आधार घेऊन परराष्ट्र प्रवक्ते अल्पसंख्य हिंदूंना टार्गेट केले जातेय ह्याबद्दल सातत्याने आक्षेप नोंदवत आहेत. त्यांना काळजी असो अथवा नसो इन द प्रोसेस काही निरपराध जीव वाचण्याची शक्यता ह्यातुन निर्माण होते.>>>अशा प्रकारे आपण आगीत तेल ओतायचे काम करत आहोत असे नाही वाटत तुम्हाला? मला वाटतय दुसरा काही मार्ग चोखालायला पाहिजे. पण आपल्याला परिस्थितीचे आकलन झाले नाही. आणि आपण आता बंद गल्लीत फसलो आहोत. एका हसीनाच्या मैत्री साठी आपण ही परिस्थिती ओढवून घेतली आहे. गप्प बसून वेट and वॉच करणे हितावह ठरले असते. पण आपला बिग ब्रदर अहंकार आपल्याला (आणि बंगलादेशी हिंदूंना ) खड्ड्याकडे घेऊन जात आहे. बंगलादेशी हिंदूं म्हणत असतील O God save us from our friends.
हे माझे आकलन आहे.

केशवकुल + १. आगीत तेलच.
लोकसत्ताच्या अग्रलेखात हे सगळे मुद्दे आले आहेत.

मणिपूरमध्ये इतके लोक मरताहेत, बेघर झालेत. ते थांबवणं हातात असून काही करत नाहीत. आणि चालले बांग्लादेशात ल्या हिंदूंना वाचवायला.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असे मैत्री पोटी वगैरे निर्णय घेतले जातात. बांगलादेशातील ऍंटीहिंदु सेंटिमेंट भारताने शेख हसीना ह्यांना आश्रय दिल्यानंतर तयार झाले आहे आणि मोदी-शहा प्रभुतींनी इलेक्शन जिंकण्यासाठी जी बेजबाबदार विधाने केली त्याने ते वाढले असे तुम्हाला वाटतेय का?

.

भारत सरकारने योग्य ती मुत्सद्देगिरी वापरून बांगला देशातील अल्पसंख्याकांवरील (हिंदू व इतर) अत्याचार थांबवण्याचे प्रयत्न करायला हवेतच. योग्य मुत्सद्देगिरी म्हणजे काय मला सांगता येणार नाही. वेगळ्या परिस्थितीत अशा मुत्सद्देगिरीची काही उदाहरणे म्हणजे कुवैत व येमेन युद्धात भारतीयांची तसेच इतर देशांच्या नागरिकांची सुटका.
इथे परिस्थिती वेगळी आहे, सुटका नाही पण अत्याचार रोखणे. यासाठी आपल्याकडे जनमत तयार करण्याची गरज आहे का? सरकारने तिकडे ढवळाढवळ करू नये असे म्हणण्यावरील आक्षेप अर्थात योग्य वाटतो मला.

पण बांगलादेश प्रकरणात त्याचा राजकीय फायद्यासाठी, निवडणूकीसाठी, ध्रुवीकरणासाठी होणारा वापर पहाता बांगलादेशातील अत्याचार रोखण्याचे तशा पातळीवर मुत्सद्देगिरीने प्रयत्न किती गांभीर्याने केले जात आहेत अथवा सुरवाती पासून आता पर्यंत केले गेले असा प्रश्न पडतो.

भरत
तुम्ही दिलेल्या लोकसत्ता किंवा टाईम्सच्या लिंक मी वाचू शकत नाही कारण मी जे ब्राउझर वापरतो आहे ते तिथे black लिस्टेड आहे. असो.
पण मला खरोखर असे वाटते कि असे वाटते कि आपण फसलो आहोत. आपला जो कोणी तिथला High Commissioner आहे वा EAM हे जबाबदार आहेत. आता UNO, PEACE KEEPING FORCE अशा मूर्खपणाच्या सूचना पुढे येत आहेत. जरा सबुरीने घेतले, Private Channel open केले तर बरेच काही साध्या करता येईल. पण आधी आपण चूक केली आहे हे मानले पाहिजे. आपल्या मिडीयाला आवरले पाहिजे.
भारत सरकार विरुद्धचा backlash बिचाऱ्या तिथल्या हिंदूंना भोगावे लागत आहेत.

आणि नैतिक अधिकाराबद्दल.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नैतिक असे काही नसते वगैरे मान्य.
पण जर स्टेट स्पॉन्सर्ड गोष्टी सातत्याने होत असतील तर शेवटी दबाब आणण्यासाठी ते प्रतिकूल ठरणार नाही का?
उदा. पाकिस्तानने भारतात अल्पसंख्याक अत्याचारा विरुद्ध बोलणे दबाव आणणे आणि दुबईने बोलणे दबाब आणणे यात ते स्वतः अल्पसंख्याकांना कसे वागवतात या कारणावरून फरक पडणार नाही का?

म्हणजे बांगलादेश मध्ये हिंदू टार्गेट होत असतील तर भारताने निषेध करायचा नाही कारण काय तर परिस्थिती चिघळेल.
दुसरा मार्ग निवडला अजून चिघळली तर काय करायचं?
मूळात मुस्लिम बहुसंख्य देशात इतरांना जास्त अधिकार मिळत नाहीत. हसीना होती म्हणून थोडीफार परिस्थिती बरी होती. आपण काही तरी केल तरी काहीही उपयोग होणार नाही. बांगलादेशचा निषेध करून देशांतर्गत राजकारणात फायदा होत असेल तर इतर पक्षांनीही निषेध करावा.

हसीना होती म्हणून थोडीफार परिस्थिती बरी होती. >>कुणाची? अडानीची?
आपण काही तरी केल तरी काहीही उपयोग होणार नाही.>> हो ना. मग मी म्हणतो गप्प बसावे की.
बांगलादेशचा निषेध करून देशांतर्गत राजकारणात फायदा होत असेल तर इतर पक्षांनीही निषेध करावा.>> दुर्दैवाने विरोधी पक्षांचा तो USP नाहीये ना.
आपण काय करावे तर जळत्या मढ्यावर रोटी शेकून घ्यावी. त्याला टाळूवरचे लोणी लावावे. आणि खावी छान चव लागेल.

<<<पण जर स्टेट स्पॉन्सर्ड गोष्टी सातत्याने होत असतील तर शेवटी दबाब आणण्यासाठी ते प्रतिकूल ठरणार नाही का?
उदा. पाकिस्तानने भारतात अल्पसंख्याक अत्याचारा विरुद्ध बोलणे दबाव आणणे आणि दुबईने बोलणे दबाब आणणे यात ते स्वतः अल्पसंख्याकांना कसे वागवतात या कारणावरून फरक पडणार नाही का?>>>

पडतो का? चीन ने उघुरांवर अत्याचार केले म्हणुन पाकिस्तान मध्ये त्यांचे इंटरेस्ट सफर होतात? ५०,००० वर बळी गेले, आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने समन्स बजावले म्हणुन नेतान्याहु वर दबाव येतो? पाकिस्तान सातत्याने भारतात इतकी वर्षे दहशतवादी कारवाया करतो म्हणुन त्यांची निगोशिएशन पावलं कधी कॉम्प्रमाइज झाली होती? कारगील युद्धात अमेरिकेने भारताला एल ओ ही क्राॅस करण्याची मुभा दिली होती?

कुणाची? अडानीची?
काही वर्षा पूर्वी बांगलादेशच कोणत्यातरी निर्देशांकात आपल्या पुढे गेलेला त्यावेळी हसीना होती.विरोधकांनीही भरपूर टीका केली होती. हिंदुंवर हल्ल्याच्या बातम्या नव्हत्या तर बरच चालू होत म्हणायचं.
दुर्दैवाने विरोधी पक्षांचा तो USP नाहीये ना.
कदाचित आपण विरोधकांना ओळखलेले दिसत नाही, बिचाऱ्या बंगला हींदुसाठी काँग्रेसने बरीच statements दिलेली आहेत.

पहिल्या उदाहरणात चीनचे तेवढे वर्चस्व आहे, पाकिस्तानला त्याची strategically जास्त गरज आहे, पाक नमते घेणार.
दुसरी तुम्ही पुढच्या escalated पातळीची उदाहरणे दिली आहेत. परिस्थिती तेवढी चिघळु न देता परिस्थिती नियंत्रीत आणण्यास मैत्री असणाऱ्या दोन देशांत फरक पडेल असे मला वाटते. कदाचित चुकत असेन मी. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीवर अधिक भर द्यावा लागेल.

मी फक्त फरक पडतो असे म्हटले आहे, काही करू नये असे नाही. योग्य मुत्सद्देगिरी वापरून भारताने प्रयत्न करायलाच हवेत हे मी सुरवातीलाच म्हटले आहे.

त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीवर अधिक भर द्यावा लागेल.>> मी पण अगदी तेच म्हणतो आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीवर अधिक भर द्यावा लागेल >>म्हणजे कोणालातरी जाऊन मिठी मारणं आलं.

म्हणजे कोणालातरी जाऊन मिठी मारणं आलं.>>>

एनडीए सरकार आणि विनोद खन्ना

पडतो का? चीन ने उघुरांवर अत्याचार केले म्हणुन पाकिस्तान मध्ये त्यांचे इंटरेस्ट सफर होतात? ५०,००० वर बळी गेले, आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने समन्स बजावले म्हणुन नेतान्याहु वर दबाव येतो? पाकिस्तान सातत्याने भारतात इतकी वर्षे दहशतवादी कारवाया करतो म्हणुन त्यांची निगोशिएशन पावलं कधी कॉम्प्रमाइज झाली होती? कारगील युद्धात अमेरिकेने भारताला एल ओ ही क्राॅस करण्याची मुभा दिली होती?>>>>
जेव्हा केव्हा स्थापित सरकाच्या इकोसिस्टीम मधील लाभार्थ्यांच्या लाभांवर/ वेस्टेड इंटरेस्टवर टाच येते तेव्हा त्या देशावर निश्चित दबाव येतो, भले मग त्या देशात लोकशाही असू देत की हुकूमशाही (काही हाराकीरीची प्रकरणे वगळता हे सर्वत्र दिसते), त्यातही दोन विरुद्ध बाजूंच्या दबावामधील कोणत्या दबावाचा ट्रेडऑफ कमी नुकसानकारक ठरेल त्यावरही बरेच काही अवलंबून असते.
सध्याच्या बांगलादेशातील स्थापित सरकाच्या लाभार्थ्यांच्या वेस्टेड इंटरेस्टवर गदा आणिल अशा कोणत्याही नाड्या सध्याच्या भारत सरकारकडे नाही आहेत....या स्थितीत दुसरा पर्याय म्हणजे भारताचे असे एखादे मित्रराष्ट्र ज्याचे खूप सारे हितसंबध भारतात गुंतलेले आहेत व त्याच्या हाती बांगलादेशातील सध्याच्या सरकारच्या लाभार्थ्यांच्या नाड्या असतील अशा मित्रराष्ट्राशी संधान बांधून दबाव आणणे, राजनैतीक मार्ग असतात ( बिग कॉर्पोरेट्सच्या चॅनल्स ची ही मदत प्रसंगी घेतली जाते ) पण त्यासाठी खुप आधीपासून काळाची पावले ओळखून त्या चॅनल्स वर काम करावे लागते....भारताची त्या आघाडीवर आधिपासून काय तजविज होती हे माहीती नाही, पण एका बाजूला चिन सारखे ॲग्रेसिव राष्ट्र दक्षिण पुर्व आशियात आपले हितसंबंध वर्षागणिक अधिकाधिक बळकट करत असताना भारताने त्याबाबतीत अधिक प्रोॲक्टिव्ह रहायला हवे होते असे वाटते.....त्या साठी अर्थातच तशी इच्छाशक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपली बाजू सदैव जरी वरचढ नाही राहू शकली तरी बॅलंस आउट कशी राहील याचे राजनैतिक चातुर्य हवे हे ओघानेच आले. आग लागल्यावर फक्त बांगलादेशात आपल्या वकिलातीत कोकलून
भारतातील हिंदूना सरकार आपल्या हिंदू बांधवांसाठी काहीतरी करतेय असा भास होण्यापलीकडे प्रत्यक्ष परिस्थितीत बदल होण्यासाठी फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही.

https://www.cfr.org/in-brief/maldives-moving-toward-china-heres-what-know

केशवकूल , लोकसत्तेचा अग्रलेख तुमच्या विचारपुशीत डकवला आहे.