लक्षद्वीपमधे बघण्यासारखे, कसे जावे, कुठे रहावे ई.

अगदी असाच ट्रेण्ड भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामना असतो तेव्हा सुरू होतो .

हे एका देशाबद्दल वागून काय उपयोग? अशी योजना सर्व देशांप्रती सर्व उत्पादनाबाबत बाळगले तर ठीक आहे. आजही कळत नकळत किती तरी Chinese वस्तु आपण स्वस्त म्हणून खरेदी करतो. देश म्हणून जी शत्रु राष्ट्र आहेत त्यांच्या देशात पर्यटनासाठी जातोच. अशा धोरणाचा अवलंब करायचा असेल तर सगळ्याच बाबतीत करावा. एक व्हॉट्स ॲप मेसेज फिरल्यावर फक्त एकच देशासाठी आपण ही पावलं उचलतो. तशी सर्व आवश्यक देशांच्या विरोधात उचलली गेली पाहिजेत आणि ती सुद्धा नेहेमी. नुसतीच एक लाट आली आणि वाहून गेली तर काय फायदा?
मालदीव विषयी हे अस धोरण स्वीकारणे आपल्याला सहज शक्य होते कारण त्या देशावरच आपलं अवलंबित्व फारच नगण्य आहे. इतर देशां बाबत थोडा विचार करावा लागतो कारण त्या देशाला boycot करून जर आपलच अधिक नुकसान होत असेल तर स्वतःच स्वतःचा पायावर धोंडा मारून घेतल्यासारखे होईल. असो पण आजची आपणा भारतीयांची ही भूमिका नक्कीच जगाला आपल्या विषयी विचार करून वागण्यास भाग पाडेल
भारतातच पर्यटनासाठी अशी खूप ठिकाणं आहेत जी आपल्यालाच माहित नाहीत. किंवा अजून ती फिरायच्या यादीमध्ये तळात असतील त्याना अग्रक्रम देऊया. आपल्याला परदेशी पर्यटन हवेच पण प्राधान्य आपल्या देशाला देऊ या. जेणे करून परदेशात गेल्यावर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आपल्या देशातील स्वानुभव सांगता येतील आणि आपल्या देशाला भेट देण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करता येईल
आपल्या देशाचे आपण *पर्यटनदूत* बनू या ...
इतरांच्या रेषेपेक्षा आपली रेष मोठी आखूया....हे तर केव्हाही सत्यच आहे..... मी एवढे देश आजवर हिंडले आहे. पण भारताच्या तुलनेत ते मला नेहेमी फिके वाटतात.. आपल्या कडे पर्यटन पैसे मिळवण्याचा व्यवसाय असू शकतो यावरच फारसा विश्वास नाही. शिवाय लागणारे infrastructure चा अभाव आहे. परदेशात छोटी गोष्ट सुद्धा मोठी करून विकण्याची कला आहे, मार्केटिंग मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. आपल्याकडे नेमक्या याच गोष्टी मिसिंग आहेत. पिकतं तिथे विकत नाही

काही बाबतीत भारत मागे आहे ते आपण accept केले पाहिजे.
१. आपण बुक केलेलं हॉटेल / रूम आणि त्याची स्वच्छ्ता हे किती ठिकाणी चांगली भेटते ? (आता म्हणाल कमी पैस्यात येवढेच मिळते, इत्यादी)
२. व्यावसायिकता जी असायला पाहिजे ती नाही आहे.
३. सुरक्षा सुध्दा तेवढीच महत्वाची. आपण परदेशात जसे वागतो तसे आपल्या देशातील पर्यटन स्थळा बाबतीत नाही वागत कारण येथील व्यवस्था.
४. पर्यटन ही एक व्यवस्था आहे. त्या मध्ये एखादा जरी प्रॉब्लेम असेल तर तो ती व्यवस्थेला हानिकारक ठरतो.
५. भारतातील सर्वच पर्यटन क्षेत्रामध्ये infrastructure setup अजून नाही आहे.
६. भारतीयांची सुध्दा मानसिकता बदलली पाहिजे.

दुसऱ्या मुद्दयाबदद्ल
गेल्या काही महिन्यात दोन वेळा कोकणात जाण्याचा योग आला.
एक तर नेहमीच hotel , अनेकदा जाऊन आम्ही एकमेकांना ओळखणारे .. तरी तिथे गेल्यावर रूम मधली गचाळ व्यवस्था लक्षात आली . फक्त बेडशीट बदललेल्या होत्या. पण बाकी सगळा आनंदच. २/३ दा सांगून कोणी पुढे येईनात मग शेवटी owner ना गाठाव लागल. आता २ तास check in/ out हे कशासाठी आहेत ? आपल्या 3 star च्या अपेक्षा नसल्या तरी रूममधली बेसिक स्वच्छता अभिप्रेत आहे . कोणाच लक्ष नसणे हे व्यवसायाला हानिकारक आहे . तसाच दुसरा अनुभव गेल्या पंधरवड्यात आला . रूमच भाडं जेव्हा ३०००+ असत तेव्हा एक व्यवसायिक म्हणून कायम तशी supervision लागते .. एकदा नाव झालं की असा अनुभव बऱ्याचदा येतो .
गेले दोन दिवस सोशल मीडिया वर मालदीव आणि लक्षद्वीप सामना रंगलाय . त्यातला राष्ट्रवाद मुद्दा नक्कीच पाठिंबा आहे . यावेळी पर्यटक मंडळींना आवाहन करण्यात आले आहे . विशेषतः गेल्या तीन वर्षात या पर्यटक मंडळींना याच राष्ट्राने वाऱ्यावर सोडले होते आणि आता त्यांनाच मालदीव बुकिंग रद्द करून राष्ट्रवाद सिद्ध करायला लागतो हे केवल दुर्दैव आहे . गेल्या चार वर्षात जेट एअर वेज , कोरोना आणि गेल्या वर्षी गो एअर ती तीन संकट पर्यटक , ट्रॅव्हल कंपनी आणि ट्रॅव्हल एजन्ट या तिघांना खूप अडचणी आली . त्यावेळी सरकारने कोणतीही निर्णायक भूमिका घेतलेली नाही . अनेकांचे पैसे यात अडकले आहेत . अनेक मनस्ताप झाला . या भारतातल्या नागरिकांसाठी कोणते कर्तव्य पार पाडले हे समजले तर बर होईल .
देशांतर्गत पर्यटन वाढायला पाहिजे यातही दुमत नाही पण जानेवारी महिन्यात लेह चे जून महिन्यात ग्रुप तिकीट तब्बल ४५००० रु आहे . श्रीनगर तीच परिस्थिती आहे . हा पण राष्टातल्या पर्यटक मंडळींना नाहक भुर्दंड आहे . त्या पेक्षा निम्म्या किमतीत दुबई आणि बँकॉक तिकीट उपलब्ध आहे .हा प्रश्न सोडवणे महत्वाचे आहे .
आपले युरोप मध्ये उत्तम संबंध आहेत पण कोरोना मध्ये जे जाऊ शकले नाहीत त्यांची व्हिसा फी कमीतकमी दहा हजार माफ करता आली असती पण तसे झाले नाही . ते परत भरावे लागले . आज युरोप जाताना बायो मेट्रिक करावे लागते . त्या साठी पुणे किंवा मुंबई इथे अपॉइंटमेंट घेऊन जावे लागते . ती लवकर मिळत नाही . गेल्या वर्षी अनेक लोकांना सहल रद्द करावी लागली . जर आधार कार्ड वर ठसे आहेत तर ते चालले पाहिजे . किती त्रास कमी होईल राष्ट्रातील लोकांचा .
आधी थिएटर मध्ये राष्ट्रगीताला उभे राहिले तर भारतीय , मग अजून काही मग अजून काही आता मालदीव रद्द केलं तर राष्ट्रवादी हा धोकादायक ट्रेंड आहे .

दुर्गविहारी, तिन्ही पोस्ट पटल्या

दुर्गविहारी, मुळात मोदींनी लक्षद्वीपचा फोटो टाकलेला त्यात मालदीवचा अप्रत्यक्ष उल्लेखही अजिबात नव्हता. त्यामुळे त्या लोकांनी एकदम त्यांच्या वारुळात उकळतं तेल ओतल्यासारखा थयथयाट का सुरू केला तेच कळत नाही. काही भारतीय लोकांना ते खटकलं आणि त्यांनी आपले ट्रिप प्लॅन बदलले तर तुम्ही त्यांना काय आता मालदीवला गेलंच पाहिजे अशी सक्ती करताय का? तशी सक्ती करता येणार नाही. ज्या पुरोगामी वगैरे लोकांना आता आवर्जून मालदीवलाच जायचं असेल त्यांचा बिझनेस उलट वाढेल आणि तुम्हाला मिळेल.
आणि जे लोक मालदीवला जाणार नाहीत ते इतरत्र जातील व तोही बिझनेस भरपुर असेल. शेवटी ज्याने त्याने आपले पैसे खर्च करून कुठे फिरायला जायचं हे स्वातंत्र्य आहेच ना.

मालदीव सॉफ्ट टारगेट आहे म्हणून हे चाललंय
मोदी विरोधात पोस्ट टाकल्यावर नक्की काय अपेक्षित असावं मालदीव ला? त्यांच्या मंत्र्यांनी विनाकारण ट्विट केलं नसत तर मोदी काँग्रेस च्या रडार वर असेल असते.

मालदिव अजिबात सॉफ्ट टारगेट नाही...हे फक्त लक्षद्विप-मालदिव पुरता तात्पुरता वाद नाही, त्याचा पन्तप्रधानानी निवडुण येन्यासाठीच इन्डीया आउट कॅम्पेन चालवल आहे त्याच्या चायनिज अलायला बर वाटाव म्हणून
https://www.youtube.com/watch?v=62Xr8Rkx-Ds&t=1216s&ab_channel=Firstpost...इथे डिटेल रिपोर्ट आहे.
बाकी पर्यटन स्थळात बराच सुधारणेला वाव आहे याला +१

मालदीवमध्ये निवडून येणारे भारत धार्जिणे होते , तोवर आपल्याला चालत होतं. याआधी श्रीलंकेत रॉने खेळ्या करून भारत धार्जिणे सरकार आणाले होते. जे आपण करतो, ते इतर देशही करणारच. अमेरिका तर हे करतेच. आता खुद्द अमेरिकेत दुसरे देश करू लागलेत.
भारतातल्या निवडणुकांत पाकिस्तान हा मुद्दा आणला जातो , तसाच तिथल्या राजकारण्यांनी व भारत विरोध हा मुद्दा आणला. बांग्ला देशातले विरोधी पक्षही शेख हसीना वाजेद भारत धार्जिण्या आहेत असं म्हणतात.

आणि बहिष्कार घातल्याने दुरावलेले मालदीव आपल्या जवळ कसे येईल? सागरी संरक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने मालदीव आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे.आता जल्पक भारताची परराष्ट्र नीती ठ रवणार का?
मालदीवच्या पंतप्रधानांनी त्या तीन मंत्र्यांना काढून टाकलं. त्यांच्या मतांशी सरकार सहमत नाही, हे स्पष्ट केलं. भारताने मालदीवच्या राजदूताला बोलवून त्याची कानउघाडणी केली. इतकंच.

बरं . मालदीवचे सत्ताधारी चीन धार्जिणे आहेत म्हणून त्यांच्यावर बहिष्कार. म्हणजे राग चीनवर आहे. मग सरळ चीनवर बहिष्कार का नाही? कारण तो आपल्याला परवडणार नाही. आपण अनेक गोष्टींसाठी चीनवर अवलंबून आहोत. भारतातल्या इन्फ्रा क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्यांचे चीनी कंपन्यांशी टाय अप्स आहेत. आणि त्या कंपन्यांच्या आग्रहावरून चीनी प्रोफेशनल्ससाठी व्हिजाचे नियम भारताने नुकतेच सैल केले आहेत.

मालदीववर आपण तसे अवलंबून नाही. उलट आहे. या अर्थाने मालदीव सॉफ्ट टारगेट आहे.

असंच खलिस्तानी - कॅनडा - अमेरिका प्रकरणीही झालं होतं. म्हणजे तिथेही कॅनडा सॉफ्ट टारगेट आहे. अमेरिकेच्या फार विरोधात जाऊ शकत नाही.

यात चूक बरोबर काय हा मुद्दा मी घेत नाही. फक्त वस्तुस्थिती मांडली आहे.

लक्षद्वीप मधे काय पाहण्यासारखे आहे हा प्रश्न मालदीव वादानंतर लगेच विचारला गेल्याने पोस्टचे लेखक दोन चार दिवसात चालले असतील असे गृहीत धरतो. कदाचित पोहोचलेही असतील. फोटो टाकावेत ही विनंती.

नसेल तर कधीची तिकीटे काढली आहेत ? विमानकंपन्या बुकींग घेतात. हॉटेल बुकींग करावे लागेल. फ्लाईट रद्द झाली कि हॉटेलचे पैसे परत मिळत नाहीत. त्यामुळे पोस्टलेखकाला शुभेच्छा !

हिंदी महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव
https://www.youtube.com/watch?v=lK13n1a0GHA

According to the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Restriction on Entry and Residence) Rules, 1967, every person, who is not a native of these islands, shall have to obtain a permit in the Prescribed Form from the Competent authority, for entering into and residing in these islands. Only the Government Officials and Armed Force members working or visiting these islands and their family members are exempted from this.

त्यांनी आपल्या पंतप्रधानांना शिव्या दिल्या म्हणून लोकांनी स्वतःहून बॉयकॉट केलंल आहे. बुकिंग रद्द केलेल्या बातम्या येत आहेत कदाचित त्या खर्याही नसाव्यात. हा काही सरकारी बॉयकॉट नाही. म्हणजे त्यांनी काहीही करावं आणि आपण शांत बसावे का? मालदीव आपल्या साठी महत्त्वाचं आहे पण त्याच बरोबर आपणही त्यांच्यासाठी महत्त्वुर्ण आहोत. मोदी आणि भाजपा सत्तेत आहेत म्हणून प्रत्येक वेळी भारत चुकीचाच आहे हा आग्रह बरोबर नाही.

बॉयकॉट करणार्‍यातले किती लोक मालदीवला जाऊ शकणार होते?

बॉयकॉट च्या बातम्या खर्या नसण्याची शक्यता आहे. पण बॉलिवूडचे हिरो हिरोईन मात्र सॉफ्ट टार्गेट ठरतील. शाहरुख चा पिक्चर आला की त्याचे मालदीव चे फोटो पसरवले जातील, अक्षय कुमार चा आला की त्याचे.

मध्यंतरी हिंदी महासागरातल्या काही बेटांनी (देशांनी) चीनशी सागरी करार केले म्हणून भारताने नाराजी व्यक्त केली होती. श्रीलंका त्यापैकीच एक.
मालदीवला दरवर्षी १०% भारतीय टूरिस्ट जातात. बॉयकॉट केल्याने फटका जरूर बसेल, पण त्यामुळे मालदीवची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल असे वाटत नाही. पण भारत मालदीव संबंध बिघडले तर चीन लष्करीदृष्ट्या तिथे येऊन बसेल. चीन ही संधी सोडणार नाही. मोदींच्या अपमानाचा बदला घ्यायचा तर अशा किरकोळ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे लागेल.

अक्षयकुमारने २०२४ चे स्वागत मालदीवमधूनच केले होते. तेव्हा त्याने लक्षद्वीप हे नाव ऐकले नव्हते. अनेक क्रिकेटपटू आणि फिल्मस्टारच्या शाळेत शिकलेल्या भूगोलाच्या पुस्तकात भारताच्या नकाशात लक्षद्वीप नव्हतेच. त्यांनाही आताच कळले. इतकंच कशाला एक वर्षापूर्वी लक्षद्वीपमधले लोक प्रशासकाविरुद्ध आंदोलन करत होते, तेव्हाही यांच्यापर्यंत ती बातमी पोचली नव्हती.

इतकंच काय या फिल्म स्टार्स आणि एका मंत्र्याने लक्षद्वीपचे म्हणून जे फोटो ट्वीट केले, त्यातले काही मालदीवचे आहेत. ; लक्षद्वीपचा प्रचार करायचा तर तो तरी धड करावा. दहा वर्षांपूर्वी गुजरातच्या विकासाचे म्हणून जे फोटो दाखवले जात ते चीनमधले निघायचे, ते आठवलं.

आता अचानक सगळ्यांना लक्षद्वीपची ओढ कशी लागली? अचानक अनेक सेलिब्रिटींनी एकाच विषयावर सारख्याच आशयाचं, सारखेच शब्द असलेलं ट्वीट करण्याचे प्रकार या आधीही झाले आहेत. त्याचं कारण कळणार्‍यांना कळतं.

टाटांनी लक्षद्वीप मधे हॉटेलची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली त्या वेळी देजावूचं फिलिंग आलं. अशीच घोषणा काही वर्षांपूर्वी केल्याचं आठवत होतं. पण त्या बातम्या आता नेटवर उपलब्ध नाहीत किंवा नेमका प्रॉम्प्ट देता येत नाहीये. इतकंही आठवतंय कि त्या वेळी अदानी किंवा अंबानी आणि आणखी एका व्यापार्‍याने लक्षद्वीपमधे गुंतवणुकीच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला आहे असे म्हटले होते.

आता रिअल इस्टेट मधल्या बातम्या. या बातम्यांना आधार नसतो. पण बहुतांशी खर्‍या निघतात. हे थोडंसं रेस मधल्या बुकीच्या टिप्स किंवा शेअरबाजारातल्या बातम्यांप्रमाणेच असतं.

लक्षद्वीपमधे प्रॉपर्टी घेण्यासाठी काही बडे ग्रुप्स तयार आहेत. यात काही राजकीय दलाल काम करत आहेत. भारतीय पर्यटक त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे काम पर्यटन विभाग करणार आहे. मुंबईतला एक बडा बिल्डर सुद्धा या व्यवहारात आहे. हा एका पक्षाचा लोकप्रतिनिधी आहे.

ताक : लक्षद्वीप च्या बातम्या डिलीट झालेल्या दिसतात. कारण त्यानंतर अंदमान निकोबार बेटांचा विकास करण्याची योजना जाहीर झाल्याने गुंतवणूक तिकडे झालेली आहे. बहुतेक त्यामुळे लक्षद्वीपमधे गुंतवणूक झाली नसावी.

https://www.youtube.com/watch?v=mMb5lylO5nc

जुन्या बातम्या सापडत नाहीत. इथे अदानींचा पण उल्लेख आहे. कोणताही मोठा उद्योग भावनेच्या भरात मोठे निर्णय घेत नाही. हे आधी शिजलेलं असतं. त्या टापूवर गुंतवणुकीसाठी सरकारी अडथळे येणार नाहीत याबद्दल चर्चा व्हाव्या लागतात. सरकारकडून सिग्नल यावे लागतात. जागा निश्चित झालेली असावी लागते. हे एक दोन दिवसात होत नाही. इस्राएलने शुद्ध पाण्याचा प्रकल्प आधीच जाहीर केला आहे. या गोष्टी अपमानाचा बदला म्हणून होत नसतात.

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/lakshadweep-administ...

नीती आयोगाचे अध्यक्ष अमिताभ कांत यांनी २०१९ मधे "Hilistic Development of identified Islands" या नावाने सरकारी पुढाकाराला मंजुरी दिली होती. लक्षद्वीपच्या प्रशासकांनी प्रस्ताव मांडले होते त्याला केंद्र सरकारने २०२१ मधे पाठिंबा दिला होता.

लक्षद्वीप प्रशासनाच्या कोट्यवधी रूपयांच्या गंतवणूक प्रकल्पांविरोधात आरटीआय याचिका दाखल झाल्या आहेत. लक्षद्वीपची जैववैविधता नष्ट होईल असे ११४ संशोधन संस्थांना वाटते. २०२० सालातली बातमी आहे.
https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/can-lakshadweep...

२०१४ च्या विदेश मंत्रालयाच्या एका अहवालात लक्षद्वीप आणि अंदमान निकोबार सारख्या ठिकाणी एफडीआय येऊ शकते असे म्हटलेले आहे.
याच प्रमाणे एन आर आय साठी लक्षद्वीपमधे गुंतवणुकीचा सल्ला २०१९ मधे देण्यात आलेला होता.
जुन्या बातम्या शोधायला कष्ट पडताहेत पण चिकाटी ठेवा.

यावरून हे एका दिवसात झालेले नाही असे म्हणायला जागा आहे.
या घडामोडी भारतात रोज घडवून आणल्या जाणार्‍या हेडलाईन मॅनेजमेंट मुळे आपल्याला समजल्या नसतील पण बाहेरच्या जगात त्याची दखल घेतली गेली असेल. मोदींनी भारतीय पर्यटकांना आवाहन केल्यावर मालदीव मधे भारत लक्षद्वीपला पर्याय तयार करतोय अशी धारणा या घडामोडींमुळे झाली असेल. कदाचित त्यासाठीच मोदींनी तसे आवाहन केले असेल. समोरच्याकडून अपेक्षित प्रतिक्रिया वदवून घेण्यात मोदी एक्स्पर्ट आहेत.

लक्षद्वीपमधील नागरिकांनी २०२१ मध्ये प्रशासकाने घेतलेल्या निर्णयांविरोधात विरोधात आंदोलन केलं होतं.
The reforms have been introduced in the midst of a raging pandemic, with poor COVID-19 management leading to soaring anxieties of islanders. Among the major reforms are: Lakshadweep Animal Preservation Regulation, Lakshadweep Prevention of Anti-Social Activities Regulation, Lakshadweep Development Authority Regulation and amendment to the Lakshadweep Panchayat Staff Rules.

The most crucial among these are the extensive changes to the land ownership and regulation in the island, with the administrator taking complete charge over the grant of permission to develop land and for other powers of control over the use of land. Further, “these rules will also confer additional powers to the administrator with respect to the acquisition and development of land for planning”.
The LDAR is aimed to oversee development of towns on the islands with sweeping changes in the way land can be acquired and utilised

The draft policies have defined “development” as “the carrying out of building, engineering, mining, quarrying or other operations in, on, over or under land.” It also empowers the UT’s authorities to imprison anyone for obstructing the development plan’s work

वरच्या घडामोडी पाहून लक्षद्वीपमध्ये पर्यटनाला प्रोत्साहन दिलं तर त्यात स्थानिक लोकांना किती फायदा होईल हे समजणं कठीण नाही.

मोदींच्या दुर्दैवाने ते ज्यांच्या भल्यासाठी निर्णय घेतात, तेच लोक त्यांच्या विरोधात जातात. मग ते शेतकरी असोत, काश्मिर असो की मेडिकल स्टुडंट्स. त्यांची तपश्चर्या कमी पडते.

भरत , तुमच्या या पोस्टमुळे लक्षद्वीप मधली गुंतवणूक अंदमान निकोबार मधे का वळवली याचे उत्तर मिळाले. कोविड हे एक कारण आणि स्थानिकांचा विरोध हे दुसरे कारण. लक्षद्वीप मधे प्रवेश करताना परमिट लागते. जागा घ्यायला लागते का ? मग टाटांनी एका दिवसात घोषणा कशी केली असेल ?

इथे लिहायचं तर पुराव्यासहीत लिहावे लागते. नाहीतर बाजारगप्पा सांगता आल्या असत्या.
पर्यटनाला प्रोत्साहन म्हणजे मर्जीतल्या दोन चार उद्योगपतींना संधी मिळवून देणे. अंदमान मधे गुंतवणूक झालेली आहे. ( कुणाला पुरावे हवे तर थांबावे लागेल. कारण युट्यूबर्स चा सोर्स आहे. ते ही मोदी सरकारचे प्रचारकच आहेत). स्थानिकांचा फायदा हा क्रायटेरिया ठेवून उद्योगपती कशाला पैसे लावतील ?

लक्षद्वीपमधे गुंतवणुकीला आता देशप्रेमाची किनार लाभली.

देशप्रेमाची झालर लावून तशीच झूल पांघरलेल्या चतुष्पादाना गंडवणे सोपे झाले आहे

मालदिव टुरिस्टांवर चालते आणि सगळ्यात जास्त संख्या भारतीय टुरिस्टांची आहे इतर बेटांना ही लागू आहे. त्यांचे एक मंत्री चीनमध्ये जाऊन "तुमचे पर्यटक इकडे पाठवा" अशी कळकळीची विनंती करून आले. परंतू भारतीय पर्यटक तिथे जाऊन जे फोटो इन्सटावर टाकतात ते पाहून आणखी पर्यटक जातात. गोव्यातले परदेशी पर्यटक मात्र कमी झाले आहेत.

टाटांनी एका दिवसात किंवा आठवड्यात घोषणा अर्थात केली नाही, तुम्ही आधी लिहिल्या प्रमाणे असे मोठे व्यावसायिक भावनेच्या भरात निर्णय घेत नाहीत.
२०२० की २०२१ साली बातमी होती. - ही त्यांनी निविदेत सहभागी झाल्याची होती.
आणि त्यांच्या इंडियन हॉटेल कंपनीच्या वेबसाईटवरही नवीन येणाऱ्या हॉटेल्स मध्ये ढाका, लक्षद्वीप या जागांचा उल्लेख होता - हा अलीकडीलच्या काळात.

निविदे बद्दलची ही २०२१ची बातमी.

धन्यवाद मानव. बातमी वेबवर नाहीये ती.

मोदींच्या दुर्दैवाने ते ज्यांच्या भल्यासाठी निर्णय घेतात, तेच लोक त्यांच्या विरोधात जातात. >>>>> अदानी कधी मोदीविरोधात गेलेला दिसला नाही.

अभि_ नव लक्षद्वीपला गेले बहुधा

संपत सरल
https://youtu.be/esQeF_ePVLk?t=133

लक्षद्वीपमध्ये सध्या शाल पांघरण्याएवढी थंडी आहे का? की बीचवर स्टाइल स्टेटमेंट म्हणून शाल पांघरतात ?
मुंबईत आमच्या भागात या वर्षी आज पहिल्यांदा कोणा प्रौढ व्यक्तीने स्वेटर घातलेला पाहिला.

भरत