मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
अमेरिकेन काँग्रेसच्या प्रतिनिधी गृहाच्या (House of Representatives) अध्यक्षा नॅंसी पेलोसी यांनी आपल्या आशिया-प्रशांत दौऱ्यात 2 ऑगस्ट 2022 ला तैवानला दिलेल्या भेटीमुळे चीन आणि अमेरिकेदरम्यान तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. तैवानला अमेरिकेने कायमच पाठिंबा दिलेला आहे. त्याची पुन:ग्वाही पेलोसी यांनी आपल्या दौऱ्याच्यावेळी दिलेली आहे.
दरम्यान, या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आपल्या Minuteman-III या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी लांबणीवर टाकली आहे आणि चीनने अमेरिकेबरोबरची हवामान बदलविषयक चर्चा थांबवली आहे. पुढील काही काळ हे प्रकार पाहायला मिळतील, पण या तणावाचे रुपांतर चीनच्या तैवानवरील थेट लष्करी हल्ल्यात होण्याची शक्यता नाही.
सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तैवानच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी जवळ पार पडत असलेल्या आपल्या लष्करी सरावांची तीव्रता चीनने मोठ्या प्रमाणात वाढवली आणि तैवान द्वीपाच्या सहा बाजूंनी हे सराव एकाचवेळी सुरू केले आहेत. त्या सरावांदरम्यानच पीएलए हवाईदलाची 27 विमाने तैवानच्या हवाई सुरक्षा ओळख क्षेत्रात (Air Defence Identification Zone) शिरली. त्याचबरोबर चीनकडून डागण्यात आलेली क्षेपणास्त्रे तैवान आणि जपानच्याही सागरी हद्दीत येऊन पडली.
अलिकडील काळात वाढलेल्या आर्थिक आणि लष्करी शक्तीमुळे चीनने आपल्या आसपासच्या प्रदेशांबाबत अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारलेले आहे. पेलोसींचा तैवान दौरा हे आपल्या सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला थेट आव्हान असल्याचे बीजिंगने म्हटले आहे. त्यानंतर चीनने तैवान आणि अमेरिकेच्या विरोधात पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून त्याने तातडीने तैवानला होणारी सिलिका वाळूची निर्यात थांबवलेली आहे. सिलिका वाळूचा वापर सेमीकंडक्टरमध्ये होत असतो आणि याच्या निर्मितीत तैवान जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याचबरोबर चीनमध्ये कार्यरत असलेल्या 35 तैवानी कंपन्या आणि फळे आणि माशांच्या पुरवठादारांवरही बंदी घातलेली आहे.
तैवानच्या तणावावरून आसियान परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत चीनने सहभाग टाळला. कंबोडियाची राजधानी नॉम पेन्हमध्ये झालेल्या या बैठकीत जपानचा सहभाग होता. त्या आधी जर्मनीत झालेल्या जी-7 च्या बैठकीच्या ठरावात चीनच्या तैवानविषयक धोरणावर टीका करण्यात आलेली होती. जी-7 चा सदस्य या नात्याने जपाननेही तो ठराव स्वीकारला होता. त्यामुळेच आपण नॉम पेन्हमधील बैठकीत सहभाग घेतला नाही, असे बीजिंगकडून स्पष्ट करण्यात आले.
तैवानच्या चीनशी एकीकरणावरून कितीही मतभेद असले तरी सध्या चीनबरोबर होत असलेल्या व्यापारामुळे सुमारे 40,000 तैवानी व्यावसायिकांना लाभ होत आहे. चीनच्या एकट्या जियाग्सु प्रांतातून तैवानमध्ये 2.09 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झालेली आहे. चीन तैवानचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार बनला आहे. त्याला कारणीभूत ठरला आहे चीन आणि तैवान यांच्यात व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य प्रस्थापित करणारा Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement. दोन्ही देशांमध्ये कितीही राजकीय मतभेद असले तरी द्वीपक्षीय आर्थिक संबंधांना चालना देण्याच्या हेतूने 2010 मध्ये हा करार करण्यात आला. त्याआधी 1980 च्या दशकात दोन्ही देशांच्या नागरिकांमध्ये संपर्क स्थापित करण्याच्या हेतूने पावले उचलली गेली होती.
अमेरिकेच्या राष्ट्रहितांच्या संरक्षणात प्रशांत महासागराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परिणामी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातही या क्षेत्राला महत्त्व आहे. प्रशांत महासागरीय क्षेत्राला अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात कायमच महत्वाचे स्थान राहिलेले आहे आणि त्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असे माजी राष्ट्रपती ओबामा यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर त्यांनी Pivot to Asia धोरणाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात अमेरिकेचे लष्करी अस्तित्व अधिक बळकट करण्यास सुरुवात केली. ओबामाच्यानंतर राष्ट्रपती ट्रंप यांनीही चीनशी आर्थिक सहकार्य वाढवतानाच त्याच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाला शह देण्याचे धोरण पुढे सुरू ठेवले होते.
1949 मध्ये चीनमध्ये झालेल्या साम्यवादी क्रांतीनंतर चेंग कै-शेक यांनी चीनच्या मुख्यभूमीवरून पलायन करून फॉर्मोसा (तैवान) बेटावर आश्रय घेतला आणि तेथे लोकशाहीवादी सरकार स्थापन केले. तेव्हापासूनच तैवान हा आपलाच भाग असल्याचा बीजिंगचा दावा आहे. मात्र त्यावेळी वॉशिंग्टनने तैवानला पूर्ण पाठिंबा आणि मान्यता दिली. पुढे शीतयुद्धाच्या काळातील गरज म्हणून अमेरिकेने चीनबरोबरचे संबंध विकसित करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी 1972 मध्ये तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट दिली आणि साम्यवादी चीनला भेट देणारे ते पहिले अमेरिकन राष्ट्रपती ठरले. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध विस्तारण्याच्या दिशेने पावले पडत गेली. त्याचाच एक भाग म्हणून अमेरिकेने 1949 पासून तैपैमध्ये सुरू असलेला आपला राजदुतावास बंद करून तो 1 जानेवारी 1979 पासून बीजिंगमध्ये सुरू केला. त्यानंतर लगेचच दोन्ही देशांदरम्यान एका Joint Communique वर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. त्याद्वारे अमेरिकेने One China Policy आणि तैवान चीनचा भाग असल्याचे आणि बीजिंगमधील सरकार हे ‘चीनच्या भूमीचे एकमेव कायदेशीर सरकार’ (Sole Legal Chinese Government) असल्याचेही अमेरिकेने मान्य केले. चीन आणि तैवान यांनी द्वीपक्षीय प्रश्नांवर शांततेच्या मार्गाने उपाय शोधावा, अशीही वॉशिंग्टनने तेव्हापासून भूमिका घेतलेली आहे.
अँटनी ब्लिंकन, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री – आम्ही तैवानच्या सामुद्रधुनीत शांतता आणि स्थैर्याच्या बाजूने आहोत. या क्षेत्रातील यथास्थिती बदलण्याच्या कोणत्याही एकतर्फी उपाययोजनेला आम्ही विरोध करतो.
लिंक
https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/08/blog-post.html
कोणी कोणाच्या साठी मदतीचा हात
कोणी कोणाच्या साठी मदतीचा हात देत नाही.अमेरिका तैवान लं पाठिंबा देत आहे ह्याचा अर्थ ती तैवान ची हितचंतक आहे हा नाही
तिचा स्वतःचा त्या मध्ये स्वार्थ आहे.
चीन सरळ आक्रमण करणार नाही.
युद्धातून काही मिळत नाही.
पण तैवान ल विविध क्षेत्रात अडचणीत येईल अशी धोरण चीन नक्की आमालात आणेल.
आर्थिक,तांत्रिक किंवा बाकी अनेक प्रकारे तो निर्बंध आणेल.