ऑनलाइन शाळेची फि भरण्याबद्दल

Submitted by mrunali.samad on 12 September, 2020 - 13:10

सरकारने पाचव्या ईयत्तेपर्यंत ऑनलाइन क्लासेस घेऊ नयेत, असे सांगितले असतानाही, खाजगी शाळांचे
ऑनलाइन क्लासेस सर्रास सुरू आहेत. अगदी नर्सरी चे सुध्दा.
माझा मुलगा तिसरीत आहे.
पाल्य शाळेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरत नसतानाही शाळा पुर्ण फि भरा असं म्हणत आहे.
ऑनलाइन क्लासेस लहान मुलांसाठी वेळेचा अपव्यय आहे.इतकी लहान मुले ऑनलाइन शाळेतून खरच काही शिकताएत का?
इतकी फि भरणे गरजेचे आहे का?शाळा फि मधे कनसेशन द्यायलाही तयार नाहीए.
तुमच्या inputs आणि मतांचा आदर आहे.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

It is about following international curriculum like IGCSE or IB. These boards set some minimum level of standards to get the school affiliated with them. So it's become costly. Also most of foreigners send their children to these schools. (At least in Gurgaon I observed this) Also few super rich who can afford this also send their children to such schools.
CBSE Schools are normal here in Gurgaon. I hardly see any Harayana state board school which is good. May be locals know better. Also all well to do families prefer private CBSE or ICES school. In Delhi sistution is much better due to AAP govt policies. They have improved govt school standards like anything in last few years.

3 किलोमीटर च्या आतली चांगली शाळा मिळाल्यास उत्तमच.पण शाळा, प्रायमरी आणि प्रि स्कुल निवडण्याचे निर्णय हे बरेच मुद्दे विचारात घेऊन घेतले जातात.त्यामुळे चांगली शाळा, सुरक्षित कमी ट्रॅफिक चा प्रवास आणि मूल स्वतः खुश असेल तर 10 किलोमीटर पर्यंत प्रवासाला हरकत नसावी.
प्रि आणि प्रायमरी च्या शाळा कमी वेळ असल्याने दुपारी झोपायला वेळ असतो.
चांगल्या शाळा, प्ले ग्राउंड ज्या एरियात असतात त्यापासून 3 किलोमीटर च्या रेंज मध्ये मोठ्या शहरात घर असणे प्रत्येकालाच शक्य असेल असे नाही.

नवीन धागा काढावा का कळत नाहीये, पण सुरवात इथुन करतो,

नवीन शैक्षणिक धोरण, सरकार जानेवारी ते डिसेंबर असे राबवणार आहे असे ऐकून आहे. खरे खोटे प्रकाश टाकावा.

या पार्श्वभूमीवर अंतीम वर्षाच्या परिक्षा ऑक्टोबर ला होऊन डिसेंबर ला रिझल्ट लागेल. नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरवात जानेवारी पासून होऊ शकेल.

आता माझा मुळ प्रश्र्न,
माझी कन्या पाचवीत आहे. ऑनलाईन शाळा जून पासून सुरू झाली. आजपासून परीक्षा सुरू झाली आहे. शाळा याला सेमिस्टर एक्झाम म्हणते आहे, म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर सेकंड टर्म असे होऊन जानेवारी पासून पोरगी सहावीत जाणार ????

(माझी भिती वेगळी आहे, फेब्रुवारी २० मधे तीने वाढदिवसाला सायकलची मागणी केली होती, तीला सांगीतले तूझा सहावीत असताना जो वाढदिवस येईल तेव्हा घेऊन देईल. हा कोरोना काय काय दिवस दाखवणार आहे काय माहिती. Rofl )

2008साली माझ्या मैत्रिणीच्या मुलासाठी सिंहगड स्प्रिंगडेल मध्ये 20000रु वार्षिक फी नर्सरीला होती. आता तीच फी सहा आकडी आहे. सिंहगड मध्ये शिक्षकांना कित्येक वर्षे पगार मिळत नाही यासाठी संप केला होता. पुण्यात अशा बर्याच खाजगी संस्था आहेत जिथे शिक्षकांना पगार वेळेवर मिळत नाही. पालकांनी वेळीच फी भरलेली नाही त्यामुळे 2री च्या मुलांना 6 तास वर्गात कोंडले होते उंड्रीच्या रोझरीमध्ये. अशा प्रकारामुळे पालक 55000 काय दीड लाख रुपये नर्सरीला भरतात. या सर्व गोष्टींवर फक्त चर्चा होते . सर्व पालकांची एकी नाही त्यामुळे शाळा मनमानी करतात.

पालकांनी वेळीच फी भरलेली नाही त्यामुळे 2री च्या मुलांना 6 तास वर्गात कोंडले होते उंड्रीच्या रोझरीमध्ये. >> हे खरे असेल तर असे करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी.

याची दुसरी बाजू:
(मला जास्त फी चं समर्थन करायचं नाही.हे लढे योग्य मार्गाने, आणि योग व्यक्तींसमोर जाऊन लढायला हवे तर परिणाम.)
पाहिलेली (४ वर्षापूर्वीची)केसः
शाळेने पूर्ण ब्रेक अप पहिली च्या वेळी अ‍ॅडमिशन आधी सांगितलेला, त्यात २ वर्षांनी इतके टक्के वाढ होईल असं स्पष्ट सांगितलेलं असताना, मध्ये नियमबाह्य फी वाढ करत नसताना अ‍ॅडमिशन घेऊन नंतर चळवळ उभारण्यात विशेष अर्थ आहे का? ही निगोसिएशन्स अ‍ॅडमिशन घेण्यापूर्वी करता आली तर उत्तम.
नंतर पालक आणि कमिटी ची एकमेकांबरोबर असंख्य भांडणं. त्यात शिक्षकांना पालकांनी पी टी एम मध्ये कॉर्नर करणे. प्रिन्सिपल ला १०० च्या घोळक्यात जाऊन दबाव आणणे. (प्रिन्सिपल चे फी ठरवण्यात फारसे वजन असते असे नाही. डायरेक्टर बोर्ड ठरवतो.). यात चांगले शिक्षक सोडून जाणे. सततच्या लोकल राजकारणी बोलावून केलेल्या दमदाटीने प्रिन्सीपल नोकरी सोडून दुसर्‍या शाळेत जाणे. परत शिक्षक आणी विद्यार्थी नव्या माणसाला, नव्या मॉडेल ला सरावेपर्यंत वेळ जाणे.
आणि अशी सतत चकमक उडाल्यावर दोन्ही पक्ष कायम तिरक्यात शिरणे.मुलांसमोर टिचर शी वाद.
स्वतःचं मूल अमुक वर्गात नसलं तरी सर्व वर्गांच्या व्हॉटसप ग्रुप मध्ये शिरुन भडकवत राहणे.
आणि या सगळ्यातून मुलांची धारणा 'शिक्षक आपले पेड नोकर आहेत.माझ्या बाबांनी ठरवलं तर शिक्षकांना सरळ करुन टाकतात' अशी होऊन मुलं वर्गात उद्धट बनणे.
पालकांनी तक्रार करुन शाळेची एक बिल्डिंग बंद करणे.
त्यामुळे २ बॅच घेऊन राहिलेल्या एका बिल्डिंग मध्ये १ ली ते १२ वी घ्यायला लागुन मुलांना ३ पिरियड नंतर वेगळ्या क्लास मध्ये हलवावे लागणे. मधला काळ मुद्दाम टाईमपास चे पिरियड घेणे.
शिक्षकांना जास्त वेळ आणि दुसर्‍या बॅच च्या मोठ्या मुलांना हिंजवडी ट्रॅफिक पर्यंत थांबायचे नसल्याने दोन्ही बॅचेस चा वेळ १ तास कमी करुन टाकणे.
शिक्षकांना पोर्शन पूर्ण करायला वेळ न मिळून भराभर टॉपिक गुंडाळावे लागणे.
परत पालक अभ्यासाबद्दल नाराज असणे.
फायनली फी बद्दल भांडणारे पालक आणि मुले या शाळेपेक्षा २०००० जास्त फी असलेल्या शाळेत निघून जाणे.

युद्ध जिंकणं महत्वाचं, पण ते काय किंमत देऊन जिंकलं याचाही विचार करावा लागतो.

मी राहते त्या गावी मुलाची नर्सरीची फी 15 हजार होती, त्याला वर्षभरात अल्फाबेटस्, 1 ते 50, मराठी व इंग्लिश कविता, प्रार्थना, सगळे कलर्स डेज, सगळे सण, इंग्लिश मध्ये काही वाक्य, बॉडी पार्टस असं बरंच काही शिकवलं गेलं. CBSE पॅटर्न आहे. अजून तरी मी मोठ्या शहरातील शाळेतील मुलांबरोबर त्याची तुलना करून बघितली नाही. मला तरी सगळं ठीक वाटतंय. आत्ता त्याला व्हॉटसअप वर अभ्यास देतात. आता टू लेटर वर्डस् सुरू झालेत. पहिलीपासून झूम वर. अजून शाळेने फी मागितली नाही.

तुम्हा सगळ्यांचे प्रतिसाद वाचून मला असं वाटतंय की मोठ्या शाळांमध्ये काही अजून वेगळं किंवा अधिक काही शिकवत असतील. तसं खरंच काही असेल तर मुलगा फार मागे पडायला नको. आणि नसेल तर जे आहे ते उत्तमच म्हणायचं Happy

१००

@मी_अनु अगदी योग्य विचार मांडले आहेत. भांडण करणारे शाळा बदलतात पण बाकी मुले आणि शिक्षकांवर खोलवर परिणाम होतो. त्यामुळे शिक्षक दडपणाखाली शिकवतात. शाळा बंद झाली तर शिक्षक आणि मुलांचे भविष्य काय. पालक या दडपणाखाली शाळेची फी भरतात. एकूण काय तर ट्रस्ट मालक शिक्षक आणि पालकांच्या असहायतेचा फायदा घेते आणि मनमानी कारभार चालू राहतो.

भांडण योग्य पॉवर्स शी आणि योग्य मुद्दे घेऊन करावे लागते.
तसे न केल्यास नुसताच दंगा,मनस्ताप आणि फायदा शून्य असं होतं.

(काही वेगळं बिगळं शिकवत नाहीत हो नौटंकी. थोडेफार कोर्पोरेट स्टाईल, मेल्स, अ‍ॅप मध्ये थोडा फरक असेल तितकाच. बाजारात लुई व्हितॉ, गुची च्या पर्सेस आहेत त्याप्रमाणे बॅगिट, कॅप्री, लिनो पेरोस च्या पण पर्स आहेत. आणि आपल्या उपयोगाला चांगली टिकायला लुई व्हितॉ किंवा गुची लागते असं नाही. हिंजवडीच्या बेंझ स्कूल ची फी कदाचित काही जणांच्या वार्षिक सी टी सी इतकी असेल. पण म्हणून माझ्या एका पगाराइतकी वार्षिक फी घेणारी आमची शाळा आम्हाला चांगली सर्व्हिस देणार नाही असे नाही.)

आमची मुलगी Cambridge बोर्डाच्या शाळेत जाते. अमेरिकेहून २ वर्षापुर्वी भारतात शिफ्ट झाल्यावर शाळेबाबतीत आम्हाला फार काही choice नव्हता कारण सगळ्या चांगल्या SSC आणि CBSE शाळांच्या अ‍ॅड्मिशन full झाल्या होत्या. शिवाय शाळा घराच्या जवळ असली पाहिजे असा माझा महत्वाचा निकष होता. Cambridge बोर्डाची ही शाळा नविनच सुरू झाल्याने प्रवेश चटकन मिळाला. त्यानंतर गेल्या २ वर्षात आम्ही वेळोवेळी SSC, CBSE आणि Cambridge बोर्ड यांची तुलना करत असतो. SSC, CBSE बद्दलची माहिती सोसायटीतल्या/ ऑफिसातल्या इतर पालकांकडून माहिती मिळते. आम्हाला जाणवलेले काही मुद्दे:
१) CBSE आणि Cambridge बोर्डमधे concept समजवण्यावर जास्त भर दिला जातो. निव्वळ घोकंपट्टी करून पास होता येत नाही. मुलांना लहान वयापासूनच concept समजून घ्यायची सवय लागली तर पुढे वेगवेगळ्या entrance exams ची तयारी करणे सोपे जाते.
२) Cambridge बोर्डमधे projects वर बर्‍यापैकी भर असतो. मुलीच्या शाळेत प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक विषयासाठी एकतरी project करावा लागतो. आणि त्याला marks/ grades असतात. projects मुळे group मधे काम करणे, presentation skills, माहिती गोळा करणे अशी अनेक skills मुलं शिकतात. त्यासगळ्याचा पुढील आयुष्यात उपयोग होऊ शकतो.
३) भाषा विषय शिकवतानाही केवळ धडे आणि व्याकरण शिकवण्यापेक्षा मुलांना त्या भाषेत विचार करायला प्रव्रुत्त केले जाते. Creative writing चा भरपूर सराव करून घेतात.
ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी एका वर्गात कमी मुलं (२०-२५) असणं आणि चांगले शिक्षक मिळणे दोन्ही आवश्यक असते. आणि केवळ ह्या दोन गोष्टींमुळेच शाळेची फी वाढते. शहरात वाढलेल्या जागांच्या किंमती हेही फी वाढण्यामागचे महत्वाचे कारण असू शकते.
आता पुढचा मुद्दा असा की ज्यांना अशी लाखाच्या घरातील फी भरणे परवडत नाही त्यांनी काय करावे? तर त्याबद्दल माझे मत असे आहे की RTE हे ह्या समस्येवर solution नाही. परदेशात सरकारी शाळांमधे सुद्धा एका वर्गात २०-२५ मुलच असतात आणि घोकंपट्टीचे शिक्षण न देण्यावर त्या शाळाचा भर असतो.
आपल्याकडे सरकारी शाळांची दुरावस्था झाल्यानेच खाजगी शाळांचे प्रस्थ वाढले आहे. सरकारने उच्च शिक्षणावर (महाविद्यालयांवर) खर्च करणे अगदी कमी करून पुढची काही वर्ष केवळ प्राथमिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.

सोहा परफेक्ट Delhi Govt is perfect example for this. They improved quality of Govt schools. Now some parents are shifting there kids back to Govt school.

खरं आहे
आमच्या लहानपणी ही तफावत इतकी नव्हतीच.श्रीमंत गरीब सगळे एकाच इंग्लिश मिडीयम शाळेत किंवा एकाच जिल्हा परिषद शाळेत जायचे.ज्या पालकांचा मुलांना मराठी मिडीयम ला शिकवायचा आग्रह ते जिल्हा परिषद किंवा आजूबाजूला मराठी शाळांमध्ये घालायचे.अमराठी पालक किंवा ज्यांना मुलांना इंग्लिश मिडीयम ला शिकवायचं आहे ते इंग्लिश मिडीयम ला घालायचे.
शाळांचा पालकांच्या सिटीसी शी थेट संबंध नसण्याचे दिवस होते ते.

शाळांचा पालकांच्या सिटीसी शी थेट संबंध नसण्याचे दिवस होते ते. >> मागच्या वर्षी मुलीच्या ऍडमिशन साठी फॉर्म भरताना हा अनुभव घेतलाय, आई-वडील दोघांचेही पगार विचारले होते जवळपास सगळ्याच शाळांच्या फॉर्म वर.

या वर्षीची जुनिअर केजी ची फी ८५०००/- आहे. सर्व पालकांनी मिळून शाळेला विनंती केली (स्वतंत्र ई-मेल पाठवून, प्रत्यक्ष भेटून ) होती की फक्त ट्युशन फी घ्यावी, बाकी खाण्याचे वगैरे पैसे पण फी मध्ये असतात ते घेऊ नयेत. परंतु शाळेने मान्य केले नाही. ज्यांना पैशाची अडचण आहे त्यांनी येऊन भेटावे , त्यांना जास्त इंस्टॉलमेंट मध्ये फी भरता येईल, असा मार्ग सुचवला.

श्रीमंत गरीब सगळे एकाच इंग्लिश मिडीयम शाळेत किंवा एकाच जिल्हा परिषद शाळेत जायचे.>> फी मधे तफावत नव्हती हे मान्य. पण इंग्लिश मिडीयम किंवा जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रामुख्याने घोकंपट्टी करून पास होण्याचेच शिक्षण दिले जायचे. आता atleast काही शाळातरी (जास्त फी घेऊन का असेना) मुलांना विषय समजला का नाही ह्याकडे लक्ष देतात, मुलांनी चौकस व्हावे यासाठी प्रयत्न करतात .
आता अश्या तर्‍हेचे शिक्षण, कमी फी घेऊन सरकारी शाळांमधे मिळावं हीच इच्छा. तेवढ झालं की मगच आपण चीन ला मागे टाकून महासत्ता होण्याचे स्वप्न बघू शकतो. तोवर नाही. Happy

माझा मुलगा अत्ताच पहिलीत गेलाय.. आणि जुन पासुन त्याचिही ऑनलाईन शाळा सुरु झालीये.. फी फार नाहीये ( ३५,०००/-) वर्षाची... ती पण शाळेनी दोन इन्स्टॉलमेंट मधे भरायला सांगितली आहे.. पहिला इन्स्टॉलमेंट ३० सप्टेंबर पर्यंत आणि नंतरचा कधी भरायचा ते अजुन सांगितलं नाहीये... अत्ताच परिक्षा पण झाली ऑनलाईन.. आणि पहिली सेमिस्टर ऑक्टोबर मधे होइल.

मी सी बी एस ई च्या मुलांच्या शिकवण्या घेतल्या आहेत नववी-दहावीच्या, गणित आणि विज्ञान विषयाच्या. चांगल्या नामांकित, वेगवेगळ्या शाळांचे नववीपर्यंत ए ग्रेड असणारे स्टुडंट्स होते. पण बेसिक कन्सेप्टस अजिबात नव्हत्या. (x+y)^2 म्हणजेच (a+b)^2 हे त्यांना सोडवून दाखवलं तेव्हा समजलं. म्हणजे या फक्त आयडेंटिटी जर आहेत आणि त्या वापरून गणितं सोडवायची आहेत हे एक आठवड्याच्या प्रयत्नांनी समजलं.
मुद्दा असा की बेसिक शिकणं/ शिकवणं ही कोणतं बोर्ड आहे यावर अवलंबून नसलेली गोष्ट आहे असं आता माझं मत झालं आहे. माझे दोघं भाचे एका मस्त मराठी शाळेत आहेत, अजून लहान वर्गात आहेत, पण बेसिक पक्कं असणं म्हणजे काय हे लगेच लक्षात येतं.
पुस्तकात नसलेली गणित ( म्हणजे फक्त आकडे बदलून घातलेली) क्लासमध्ये मुलांना घातली तर मुलं शब्दशः हॅंग होताना बघितलं आहे. हेच विज्ञान विषयाच्या बाबतीत.

मुद्दा असा की बेसिक शिकणं/ शिकवणं ही कोणतं बोर्ड आहे यावर अवलंबून नसलेली गोष्ट आहे असं आता माझं मत झालं आहे.
>>>>>
सहमत.

मी किंग जॉर्ज चा विद्यार्थी. आता कोणी टाकत नाही का त्या शाळेत मुलांना?

>> किंग जॉर्ज मराठी का? कुठली बॅच कटप्पा?

"किंग जॉर्ज मराठी" म्हणू नका ओ, "राजा शिवाजी विद्यालय" म्हणा. नाहीतर काय होईल माहीतच असेल तुम्हाला. Light 1

कटप्पा, पियु
मी सुद्धा किण्ग जॉर्ज. दादर. राजा शिवाजी विद्यालय बालवाडी ते दहावी सारे शिक्षण

त्या शाळेत कोण आपल्या पोरांना टाकते की नाही हा प्रश्न मलाही पडतो. मराठी नाहीतर निदान ईंग्लिश मिडीयम. एकेकाळी माझ्या बडिलांना ती शाळा छान वाटल्याने मुंबईत ईतके पर्याय असूनही मला बालवाडीपासूनच ८ किलोमीटर लांब त्या शाळेत टाकले होते. सध्या आमच्या त्या बॅचचा मित्रांपैकी एकाचाही मुलगा मुलगी त्या शाळेत नाहीये. Sad

आणि हो शाळेची तेव्हाही जास्त नव्हती. आताही नसावी.
मुलांना गणवेशाचा खर्च नको म्हणून दहावीपर्यंत आम्हाला हाल्फ पॅण्टच होती. ती सुद्धा गुडघ्याच्या चार बोटे वर कंपलसरी.

बापरे, आज पाहिला हा धागा.... प्री- प्रायमरी साठी डोनेशन आणि फी चे आकडे ऐकले की थक्क व्हायला होतं. अर्थात,शहरी / ग्रामीण भाग, माध्यम, आणि बोर्ड या सगळ्या गोष्टींचा फरक पडतोच. पण मुलांसाठी शाळा निवडताना बऱ्याच पालकांना आपल्या खिशाचा विचार करावा लागतो.

काहीजण इतरांपेक्षा आपलं मूल कमी वाटायला नको म्हणून परवडत नसतानाही ओढाताण करून मोठ्या शाळेत प्रवेश घेतात. अशावेळी, त्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना त्यांच्या मुलांना कधीतरी येईल का, असा प्रश्न पडतो. कारण बऱ्याचदा पालकांना गृहीत धरतात मुलं.

असो, पण जी शाळा मुलांना परीक्षार्थी करण्यापेक्षा ज्ञानार्थी बनवते , त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यावर भर देते आणि महत्त्वाचे म्हणजे पालकांना आर्थिक ताण देत नाही, ती शाळा उत्तम, असं मला वाटतं.

बाकी, करोना काळात ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे ऑनलाइन शाळेची फी भरणं, हा बऱ्याच ठिकाणी वादाचा मुद्दा ठरतोय सध्या. आणि यासाठी शिक्षकांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवली जातेय.

Pages