बांद्रे येथील गर्दी conspiracy theory ,दोन्ही बाजू ,केंद्र आणि राज्य

Submitted by हस्तर on 14 April, 2020 - 13:35

बांद्रे येथील गर्दी conspiracy theory ,दोन्ही बाजू ,केंद्र आणि राज्य

राज्य सरकार
१) एवढी गर्दी जमते कशी? पोलीस तर नाक्या नाक्या वर असतात
२) abp माझा ने खोटी बातमी दिली तेव्हा कारवाईची अपेक्षा आहे
३) आदित्य ठाकरे ह्यांनीच आधी ट्विट करून सांगितले कि बाहेर राज्यातल्या लोकांना अन्न पुरवू आता म्हणत आहेत रेल्वे सुरु करा

केंद्र
१) सुरत मध्ये पण गर्दी जमली ,माबो वर एका ठिकाणी म्हटलेय जाळपोळ पण झाली ,का ?
२) रेल्वे प्रशासन मधल्या लोकांनी लाऊड स्पीकर वापरून गर्दी हाकलले का ?
३) अच्चनक सगळे भाजप नेते आज बाईट द्याल कसे ?

अनुत्तरित प्रश्न
१) दोन दिवस आधीच लॉक डाउन वाढणार असे सांगितले तेव्हा हे लोक का नाही आले
२) बांद्र्याहून गुजरात ला गाड्या जातात ते पण टर्मिनल आणि स्टेशन वेगळे ह्या लोकांना हे माहीत असायला हवे
३) फक्त बांद्रयाला मजूर लोक राहतात ? ते पण मुख्य मंत्री निवास जवळ आहे म्हणून ,अक्ख्या मुंबईत ?
ह्याचा अर्थ अफवा पसरवली आहे
abp ने पसरवली म्हणजे बाकी पण न्युज चॅनेल असू शकतात

सगळ्यात मुख्य सवाल
तिथे सगळे लोक होते एकाला पण हटकून मुलाखत अजून तरी घेतली नाही कि बाबा तू का आला

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

Pradhan Mantri Garib Kalyan Package : Progress so far
Posted On: 13 APR 2020 4:11PM by PIB Delhi
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1613949#

More than 32crore poor people received financial assistance of Rs29,352crore under the Pradhan MantriGaribKalyan Package
5.29 Crore beneficiaries distributed free ration of food grains under Pradhan MantriGaribKalyan Ann Yojana
97.8 Lakh free Ujjwala cylinders delivered
2.1 Lakh members of EPFO taken benefit of online withdrawal of non-refundable advance from EPFO account amounting toRs 510crore
First instalment of PM-KISAN :Rs14,946crore transferred to 7.47crore farmers
Rs 9930 crore disbursed to 19.86 crore to Women Jan Dhan account holders
Rs 1400 crore disbursed to about 2.82 crore old age persons, widows and disabled persons
2.17crore Building & Construction workers received financial support amounting to Rs 3071crore.

परप्रांतीय मजूर मागणी करत आहेत तर ह्या सुवर्ण संधीचा फायदा महाराष्ट्र नी घ्यावा.
त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याचा बंदोबस्त सरकार नी युद्ध पातळीवर करावा.

काल दि.१४/४/२०२० रोजी वांद्रे (प) येथे स्थलांतरित मजुरांचे स्वतःच्या गावी अवैध रित्या जायला मिळावे यासाठी ठिय्या आंदोलन करून अनाधिकृतरीत्या गर्दी केली व या प्रकरणाचे ह्या दोन महिलांनी भडकवणारी व जातीवाद निर्माण होईल असे आगाउपणे ट्विट केले, त्याला अनुसरून शेफाली वैद्य व सुनयना होले यांच्या विरुद्ध वांद्रे प. पोलीस ठाण्यात FIR दाखल केली गेली आहे.

----
व्हॅटसप वर आले

>>>>>>>>दोनच्या वर मुलं असतील तर मत देता येणार नाही असा कायदा केला पाहिजे.

Submitted by जिज्ञासा on 16 April, 2020 - 11:36<<<<<<
पण जर शांत धर्मीय प्रमाणे तीन चार तलाक दिलेल्या बायका आणि त्यांची दीड डझन मूल असतील तर नवऱ्याला मत द्यायची बंदी घालावी या मागणीला काही अर्थ राहणार नाही .

काल दि.१४/४/२०२० रोजी वांद्रे (प) येथे स्थलांतरित मजुरांचे स्वतःच्या गावी अवैध रित्या जायला मिळावे यासाठी ठिय्या आंदोलन करून अनाधिकृतरीत्या गर्दी केली व या प्रकरणाचे ह्या दोन महिलांनी भडकवणारी व जातीवाद निर्माण होईल असे आगाउपणे ट्विट केले, त्याला अनुसरून शेफाली वैद्य व सुनयना होले यांच्या विरुद्ध वांद्रे प. पोलीस ठाण्यात FIR दाखल केली गेली आहे.

----
व्हॅटसप वर आले

Submitted by BLACKCAT on 16 April, 2020 - 15:
महाराष्ट्रात या मीडिया मध्ये व्यक्त होणाऱ्या लोकांवर आणि न्यूज चॅनल मधील लोकावर fir ठोकण्याचा धडाका चालला आहे . या सरकारची
प्रत्यक्षात कार्यक्षमता दाखविण्याचे सोडून fir ठोकण्यात खूपच कार्यक्षमता दिसत आहे .

ज्या राज्यातील हे मजूर आहेत त्यांचीच जबाबदारी आहे त्यांना घरी घेवून जायची किंवा इथे राहत असतील तर त्यांचा पूर्ण खर्च करायची.
महाराष्ट्र नी का करावा.
एक तर ह्यांना रोजगार पुरावा परत ह्या ना फुकट पोसा सुद्धा .

<गर्दी नक्कीच मुद्दाम गोळा केली होती हे वरील क्लिपवरून स्पष्ट होतेय.>
विनय दुबे आणि आणखी दोघांना त्यासाठी अटक झालीय की.

पण त्यामुळे ए बीपी माझा ने पूर्ण शहानिशा न करता गाड्या चालवणार असल्याची बातमी दिली. ते स्पष्टीकरणात म्हणतात की पंतप्रधानांचं भाषण झाल्यावर आम्ही ती बातमी थांबवली. पण लोकांनी त्यानंतरचेही फोटो दिलेत बातमीचे.

एबीपी माझाने आता काहीही स्पष्टीकरण दिले तरी अशी कोणतीही बातमी शहानिशा न करता देणे चुकच आहे.
उरला प्रश्न विनय दुबे आणि इतरांच्या अटकेचा, तर हे तर छोटे मासे आहेत. खरा बोलवता धनी कोणीतरी दुसराच आहे.

स्थलांतरित कामगारांनी आम्ही तार्थयात्री आहोत, असं सांगितलं तर त्यांच्यासा ठी बसेसची सोय होईल का?

हरिद्वार ते गुजरात १८०० यात्रेकरूंसाठी ल क्झरी बसेस सोडल्या गेल्या.
आता काशीहुण ९०० यात्रेकरूंसाठी
https://www.jagran.com/uttar-pradesh/varanasi-city-twenty-buses-carrying...
https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/varanasi/lockdown-in-up-south-in...

ते यात्रेकरू असल्याने त्यांच्यामुळे कोरोना पसरणार नाही, असं काही शास्त्र असावं.

मग सांगा त्यांना "आम्ही यात्रेकरू आहोत" असं सांगायला.... Lol
बाकी कुठलेही पुरावे नसताना आरोप करायचं काँग्रेसी लोकांचं कसब जबरदस्त आहे बरं का.. प्रोब्लेम फक्त एव्हढाच आहे की या विषयावरून फुदकणारे काँग्रेसी उत्तराखंड, वाराणसी व गुजरात सोडून इतरत्र आहेत !

त्या पाच मुलांना लॉक डाऊन मुळे गंगेत फेकण्याची फेक न्युज होती तशी ही नाही याचे fact check करून घेतलं की नाही भरत?

भरत हा व्यक्ती भारत रत्न देण्याच्या कुवतीचा आहे.
काय महान विचार आहेत.
तीर्थयात्रा काय तीर्थ यात्री काय वा व.
(घाणेरडी गलिच्छ वृत्ती)
हिंदू चे देव, देवुळ,मंदिरात होणारे दान ह्याच्या पलीकडे अशा घाणेरड्या लोकांचे विचार जात नाहीत.
मंदिरात रोज किती तरी लोकांना अन्न दान केले जाते.
हे मात्र सोयीस्कर विसरतात.
हिंदू च्या मंदिरात लाखो लोक जेवून जातात .
तुम्ही चार माणसाला तरी अन्न देता का.

राजस्थान नी कवडी पण खर्च केली नाही आणि यूपी नी यात्रे करून साठी एक रुपया पण खर्च केला नाही.
त्याच न्यायाने महाराष्ट्र नी सुद्धा एक रुपया सुद्धा खर्च करायची गरज नाही पर प्रांतीय कामगार ना त्याच्या मूळ राज्यात जाण्यासाठी.
संबंधित राज्यांनी खर्च करून घेवून जावे सर्वांना .
त्याचे स्वागत आहे.

त्याच न्यायाने महाराष्ट्र नी सुद्धा एक रुपया सुद्धा खर्च करायची गरज नाही पर प्रांतीय कामगार ना त्याच्या मूळ राज्यात जाण्यासाठी.
संबंधित राज्यांनी खर्च करून घेवून जावे सर्वांना .
त्याचे स्वागत आहे. ++ १११११११

माबोवरील काही मान्यवर, सन्माननीय, उच्चशिक्षित, महानुभाव, सिलेक्टिव्ह अपॉर्च्युनिस्ट व वाळुत डोकं खुपसुन असणार्‍या शहामृगांना या यात्रेकरूंच्या आणि कोटाच्या विद्यार्थ्यांच्या बातम्या दिसल्या की नाहीत?

की काही कम्युनिटीजसारखे स्थलांतरित मजूरही त्यांच्यासाठी सेकंड सिटिझन आणि लेसर ह्युमन्स आहेत. यातल्या बर्‍याच लोकांना आतून तसंच वाटत असतं. अशा गोष्टी उघडपणे बोलणं पोलि टि कली इन्करेक्ट असण्याचे दिवस गेले कधीच. म्हणून टाका.

स्थलांतरित मजूर जिथे आहे त तिथेच त्यांनी राहायला हवं असं म्हणणा र्‍यांना त्यांच्या स्थितीची थोडीफार कल्पना यावी म्हणून काही उपाय.

लॉकडाउनच्या काळात घरातल्या सगळ्यांनी दिवसरात्र घरातल्या एकाच खोलीत राहावे. त्या मजुरांना मिळत असेल तसलं अन्न म्हणजे खिचडी रोज खावी. अर्धपोटी राहा असं म्हणणार नाही. नेचर्स कॉल अटेंड करण्याचे ही राशनिंग करावे.

लय मागण न्हाई.

स्थलांतरित मजूर असतील,किंवा गरीब लोक असतील ज्यांना मोठ्या शहरात राहण्याची व्यवस्थित सोय नाही त्यांचा विचार दोन्ही सरकार,सेवाभावी संस्था,सामाजिक कार्यकर्ते आणि आणि विद्वान,विरोधी पक्ष ह्या सर्वांनी मिळून लोक down करावे लागेल ह्याचा अंदाज आल्यानंतर करायला पाहिजे होता .
Feb महिन्याच्या शेवटी बऱ्यापैकी ह्या विषाणू जन्य रोगाची माहिती भारत सरकार ला होती.
Lockdown करावे लागेल ह्याचा अंदाज होता कारण तोच एकमेव मार्ग अस्तित्वात आहे रोगास प्रतिबंध करण्याचा.
तेव्हाच स्थलांतर करून आलेले मजूर ,शहरी गरीब जांची राहण्याची सोय नाही त्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी सुविधा दिल्या पाहिजे होत्या.
त्या मुळे लोकसंख्येचे विकेंद्रीकरण झाले असते आणि परिस्थिती हाताळण्यासाठी सोपी गेली अस्ती.
पण हे सर्व काम करण्यासाठी उच्च कोटी तील प्रशासकीय यंत्रणा,उत्तम सरकार,निस्वार्थी सेवाभावी यंत्रणा,जबाबदार विरोधी पक्ष आणि समाजाचे भान असलेली मीडिया असावी लागते.
ह्या सर्वांचा आपल्याकडे च नाही जगात दुष्काळ आहे .
आताच्या घडीला ह्या सर्वांना अन्न ,आणि निवारा देण्याची ताकत राज्य सरकार मध्ये नाही.
त्यांची मर्यादा आहे .
सरकारी योजना आखून अन्न द्यायचे भले राज्य सरकारने चालू केले आहे.
पण सरकारी यंत्रणेची महती सर्वांना माहीत आहे १० रुपयातील ८ स्वतः कडे ठेवणे आणि २ रुपये गरजूंना देणे .
काय करणार राज्य सरकार.

१५ मार्च च्या नंतर सरकारे खडबडून जागी झाली पण feb chya शेवटच्या आठवड्यात च व्हायरस चे विघातक रूप आणि त्या वर असलेला एकमेव उपाय ह्याची माहिती केंद्र,राज्य सरकारे ,विरोधी पक्ष आणि विचारवंत ह्यांना होती.
सामान्य लोकांना उद्धव जी टीव्ही वर आले तेव्हा गांभीर्य कळले

प्रशांत२५५ आपले बरेचसे प्रतिसाद लॉजिकल आहेत. चुका नक्कीच झाल्या. पण रोगाने आता अक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यावर आता उपाय काय? रोगापेक्षा उपाय भयंकर असे होऊन बसेल. एक फॉरवर्ड पेस्ट करीत आहे.

आज सारे जगच अकाली मृत्यूच्या भयाच्या सावटाखाली मुडपून गेले आहे. मरणाशी लढायला मदत करणारे वैद्यकसैन्यही गहिऱ्या भीतीखाली विमनस्क आहे.
स्पेन, इटली, इंग्लंड सारख्या छोट्या पण प्रगत देशांत दिवसाला आठशे नऊशे मृत्यू रोजच्या रोज होत आहेत. अमेरिकेत रोजचा आकडा दोन हजारांवर आहे. चीनमध्ये साथ आटोक्यात आहे म्हणे, पण तिथून नेमके सत्य कधीच मिळत नाही.
आणि आपल्याकडे साथीच्या झपाट्यात सापडण्यापासून स्वतःला वाचवताना करोडो मुले-माणसे भुकेच्या, हालअपेष्टांच्या नख्यांत सापडली आहेत. कधीकाळी पोट भागवण्यासाठी गाव सोडून आलेली माणसे रक्ताळलेल्या पायांनी, भेगाळलेल्या मनांनी पुन्हा गावाकडे शेवटचा आधार म्हणून निघाली आहेत. त्यांना ‘इथेच थांबा’ यातली तर्कशुद्धता समजत नाही. तर्क, विचार यांना बाजूला ठेवून जगायची सवय तर जुनीच. गावी जाऊ- गावचे देव आपल्याला तारतील, आपली भुई आपल्याला आधार देईल असा वेडा, आंधळा विश्वास डोक्यावरच्या गाठोड्यात बांधून ते निघाले आहेत.

भारताबरोबरच पाकिस्तान, बांगला देश, म्यानमार, श्रीलंका या तिसऱ्या जगातील आशियाई देशांतहे घडते आहे. अऱब अमिरातींत काम शोधत गेलेले अकुशल कामगारही या घेऱ्यात अडकले आहेत. फक्त त्यांना परतीचे मार्ग बंद आहेत त्यामुळे पाय फोडून घेत त्यांची फरफट होणार नाही. बाकी काय होईल- माहीत नाही.
जगभरात देशाची सीमा ओलांडून पोटासाठी काम शोधत जाणाऱ्या मजुरांची संख्या जवळपास २० कोटी आहे. आणि स्वतःच्या देशातच आपापला गाव सोडून काम शोधत जाणारांची संख्या जगभरात ७६ कोटी आहे. त्यातील ४ कोटींपेक्षा जास्त केवळ एकट्या भारतात आहेत असे आयएलओच्या आकडेवारीतून दिसते (International Labour Organization).
जगभरात पर्यटन, धार्मिक स्वरुपाच्या तीर्थयात्रा करणारे, शैक्षणिक परिषदांसाठी जाणारे आणि कुशल, उच्चशिक्षित नोकरदार या प्रकारांतले कोट्यवधी लोक प्रवासात असतात.
यातल्या प्रत्येकाला परतीची सुकर साधने उपलब्ध असतात. मात्र अकुशल कष्टकरी प्रकारातले हे कोट्यवधी लोक मात्र परतीची साधने नाहीत, पोट भरण्याची साधने नाहीत, हक्काचा निवारा नाही अशा कात्रीत कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीच्या वेळी सापडू शकतात. आज ही परिस्थिती करोना विषाणूच्या जीवघेण्या संसर्गामुळे ओढवली आहे. शिक्षण कमी असल्यामुळे माहिती कमी असलेल्या या माणसांवर विपदा वेगवेगळ्या मार्गांनी कोसळू शकते. आणि त्यांच्या मरणभयातून ते जे काही करतील त्यातून त्यांच्या स्वतःवर आणि इतरांवरही संकटे येऊ शकतात.
म्यानमारमधून नोकरीसाठी थायलंडमधे आलेला झॉ विन तुन थायलंडमधील चाळीस लाख स्थलांतरित मजुरांपैकीच एक. करोनामुळे टाळेबंदी झाल्यानंतर काय करायचे- खायचे काय, भाडे कुठून भरायचे या प्रश्नांची उत्तरे मिळेनात तेव्हा त्याने बाकीच्या झुंडीबरोबरच म्यानमारचा रस्ता पकडला. बस, गाड्या जे मिळेल ते पकडत तो त्याच्या गावी- क्याउक्मेला पोहोचला. आणि पोहोचल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तापाने फणफणला. करोना पॉझिटिव निघाला. आणि आपल्या गावाला करोनाच्या विळख्यात हवाली करून गेला.

परवा आपल्याकडे जो काही तमाशा वांद्र्याला किंवा मुंब्र्य़ाला झाला, किंवा देशभरातही ठिकठिकाणी होतो आहे- त्यातील राजकारण सोडून देऊ. ही माणसं इतकी तळमळत गावी जायला धावतात त्यात त्यांच्या भावना ओळखून त्यांना जाऊ द्यावे वगैरे म्हणणे तुमच्या भळभळत्या हृदयाचे दर्शन जरूर घडवेल. पण पुढल्या घटनांची तुम्हाला कल्पनाच नाही.

म्यानमारने यानंतर करोनाला थांबवण्यासाठी थायलंडची सीमा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पण याचा परिणाम नेमका उलटा झाला. या निर्णयाने थायलंडमधे असलेले, भयभीत झालेले मजूर देशाकडे धावत सुटले. एका प्रवेशद्वारातून एका दिवशी तीस हजार मजूर म्यानमारमधे परतले.

अगदी असेच झाले अफगाणिस्तान- इराण सीमेवर. इराणवर अगदी सुरुवातीपासूनच करोनाचा फार मोठा हल्ला झाला होता. त्यांची अर्थव्यवस्था कोसळली होती. परिणामी, एकेका दिवसात पंधरापंधरा हजारच्या आसपास अफगाणी मजूर आपल्या देशात परतले- आणि करोनाचे वाटप अफगाणिस्तानातही झाले.
फिलिपीन्ससारख्या छोट्या देशातही स्थलांतरित मजूर पुन्हा परतत आहेत. ते ज्या जहाजांनी येत आहेत ती जहाजे विषाणू देशात पोहोचवणार हे नक्कीच. पण तो देश करणार तरी काय. सिंगापूरसारख्या धनंतर देशातही जे अकुशल कामगार आहेत ते एका खोलीत बारा अशा व्यवस्थेत नेहमीच रहातात. त्यांना त्यांच्या वसतिगृहांत आता बंदिस्त केले आहे.
त्यांच्यापासून बाहेरच्यांचे रक्षण होईल हे नक्की. पण जर या गच्च गर्दीच्या वसतिगृहांतच साथ पसरली तर त्यांना तसेच मरू द्यायचे की काय असा प्रश्न सिंगापूरच्या सरकारला मानवी हक्क रक्षण करू पाहाणारे सारेच लोक विचारत आहेत.
एकंदरीत करोनामुळे जगभरातील गरीब लोकांचे हाल झाले आहेत. त्यांच्या परिस्थितीजन्य वेड्या भयामुळे त्यात भर पडली आहे.
एक मजूर म्हणतो- करोना काय माहीत नाही. मला माझ्या कुटुंबाला पुढले जेवण कधी मिळेल एवढीच भीती भेडसावते आहे.
आवाजाचे चढउतार, संवादाची फेक सांभाळत फेकणाऱ्या नेत्यांना या प्रश्नाचा आवाकाच लक्षात येणार नाही.

अशा वेळी आपले काय होईल एवढाच विचार न करता आपण या दुर्दैवी, मूर्ख असली तरीही माणसेच असणाऱ्या जिवांना जमेल तेवढी मदत करत राहिले पाहिजे एवढाच विचार सुचू शकतो. नामधारी राजाराणी किंवा नेत्यांचे राज्याभिषेक म्हणजे कोरोनेशन करणाऱ्या आपल्या जगात मानवतेचे ‘कोरोने’शनव्हायलाच हवे अशी वेळ एका विषाणूने आणली आहे.

डॉ. मुग्धा कर्णिक

अवांतर- इनोद तावडे साहेबांच्या फेसबुकवर कोणी चक्कर टाकली नसल्यास कृपया लगेच जाऊन या. कालच्या व्हिडिओवरच्या प्रतिक्रिया वाचून तुमचा मुड फ्रेश होऊन जाईल एकदम Lol

मुग्धा कर्णिक यांचा लेख एकदम पटला.पूर्ण जगाबद्दल वाईट वाटलं.या परिस्थितीत योग्य जागी पोहचेल अशी मदत आपण सगळे करूच.काय झालं कसं झालं नी कोणी केलं,न व्हायला काय करता आलं असतं हे नंतरचे प्रश्न.पण आपत्ती गेल्यावर हे प्रश्न बाजूला गुंडाळून ठेवून परत असंच सगळं चालू राहू नये.

हर्पेन, सकारात्मक प्रतिसादासाठी अनेकानेक धन्यवाद.

पैशाची मदत आपण नक्कीच करू शकतो आणि अनेक लोक ती करीतही आहेत. पण एकीकडे रोगनिवारण निकराने सुरू असताना दुसऱ्या आघाडीवर स्थलांतरित अडकलेल्यांसाठी अन्न वस्त्र निवारा, शौचादि सॅनिटेशन, औषधे, वैद्यकीय निदान अशी मल्टिप्रॉंन्ग्ड मदत आवश्यक आहे. अनेक संस्था, राजकीय संघटना ती त्यांच्या परीने करतही आहेत. पण सुसूत्रता येण्यासाठी आणि सुलभतेसाठी या मजूरांना त्यांना जवळ पडेल त्या तालुक्याच्या ठिकाणी एकत्र आणले, सोशल डिस्टन्स पाळून, तर मास लंगर/ किचन, मास शौचालये, स्नानगृहे, सॅनिटरी पॅड्स सारख्या व इतर, साबण, दंतमंजन, पाणी, कपड्यांचे दोन जोड, अंथरूण पांघरूण, लहान बाळांना शिशुआहार, दूध इत्यादि गोष्टींचे वाटप सोपे होईल. अशी किट्स सुद्धा करून घेता येतील.सध्या त्यांच्या हातात पैसे देऊन उपयोग नाही. ते बाजारहाट करायला कुठे जाणार? शिवाय रोजच्या गरजेच्या वस्तू मदत स्वरूपात मिळाल्या तर पैशाची निकडीची गरजही नाही. त्याऐवजी परिस्थिती सुधरून सर्व सुरळीतपणे सुरू झाल्यावर बुडालेल्या दिवसांची भरपाई/पगार म्हणून ते पैसे द्यावे. किंवा गावाकडे त्यांच्या कुटुंबातील उघड्या पडलेल्या ज्येना व मुलेबाळे यांना मदत वा वस्तू रूपाने द्यावे.
सरकार आणि जनता यांचे सहकार्य आणि सौहार्द असेल तर हे नक्कीच होऊ शकेल.

>>>>>>>सरकारने नक्की काय आणि कसं करायला पाहिजे हे कुणाला सांगता येईल का? <<<<<<<<
वेळो वेळी मायबोलीवर वैगवेगळ्या लींका चे दाखले देउन सध्य सरकार कसे अकार्यक्षम आहे हे पटवुन देणाचा प्रयत्न करणार्यांना अस प्रश्न पचनी पडत नाहीत !

करोना मुळे स्थलांतरीत कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. सध्याच्या समस्येवर तात्पुरता उपाय करणे हा एक भाग आहे पण एकंदर ह्या स्थलांतरीत कामगारांच्या Living Standard वर फोकस करुन दुरागामी उपाय करणे योग्य ठरेल !!
स्थलांतरीत कामगार जरी म्हंटल तरी ते शहरात दहा दहा पंधरा वर्षांच्या वर रहात असतात. आपली उपजीवीका शहरातुन करणारे लोक दहा पंधरा वर्षांत स्वःताचे घर घेउ शकत नाहीत पर्यायाने ते भाड्याच्या घरात झोपडपट्टीत रहातात. जो पर्यंत झोपडपट्टीचे पर्याय आहेत त्यात रहाण्यासाठी लोक येत रहाणार !
राज्य व केंद्र सरकारने ह्यावर बरेच काही करण्यासारखे आहे !
करोना नंतर आतंर राष्ट्रीय संबंधात अमूलाग्र बदल अपेक्षीत आहेत. भारतात बर्याच कंपन्या चिनमधुन शीफ्ट होतील अशी अपेक्षा आहे. त्या पार्श्वभुमीवर कामगारांच्या मीनीमम वेजेस व पर्कस निश्चीत करावेत !

WhatsApp fwd :

THE FAITH OF THE SPARROW

The battlefield of Kurukshetra was being prepared to facilitate the movement of mammoth armies with large cavalries. They used elephants to uproot trees and clear the ground. On one such tree lived a sparrow, a mother of four young ones. As tree was being knocked down, her nest landed on the ground alongwith her offspring -too young to fly- miraculously unharmed.

The vulnerable and frightened sparrow looked around for help. Just then she saw Krishna scanning the field with Arjuna. They were there to physically examine the battleground and devise a winning strategy before the onset of the war.

She flapped her tiny wings with all her might to reach Krishna's chariot.

"Please save my children, O Krishna, " the sparrow pleaded."They will be crushed tomorrow when this battle starts.

" I hear you," said He, the omnicient one, but I can't interfere with the law of nature."

"All I know is that you are my saviour, O Lord. I rest my children's fate in your hands. You can kill them or you can save them, it's upto you now"

"The wheel of Time moves indiscriminately, " Krishna spoke like an ordinary man implying that there wasn't anything he could do about it.

"I don't know your philosophy," the sparrow said with faith and reverence. "You are the wheel of time. That's all I know. I surrender to thee."

"Stock food for three weeks in your nest then."

Unaware of the on going coversation, Arjuna was trying to shoo away the sparrow when Krishna smiled at the bird. She fluttered her wings a few minutes in obeisance and flew back to her nest.

Two days later, just before the boom of conchs announced the commencement of the battle, Krishna asked Arjuna for his bow and arrow. Arjuna was startled because Krishna vowed to not lift any weapon in the war. Besides, Arjuna believed that he was the best archer out there.

"Order me, Lord," he said with conviction, nothing impenetrable for my arrows."

Quietly taking the bow from Arjuna, Krishna took aim at an elephant. But, instead of bringing the animal down, the arrow hit the bell around its neck and sparks flew.

Arjuna couldn't contain his chuckle seeing that Krishna missed an easy mark.

"Should I?" He offered.

Again ignoring his reaction, Krishna gave him back the bow and said that no further action was necessary.

"But why did you shoot the elephant Keshav? Arjun asked.

"Because this elephant that had knocked down the tree sheltering that sparrow's nest."

"Which sparrow?" Arjun exclaimed. "Plus, the elephant is unhurt and alive. Only the bell is gone!"

Dismissing Arjuna's questions, Krishna instructed him to blow his conch.

The war began, numerous lives were lost over the next eighteen days. The Pandavas won in the end. Once again, Krishna took Arjuna with him to navigate through the ruddy field. Many corpses still lay there awaiting their funeral. The battleground was littered with severed limbs and heads, lifeless steeds and elephants.

Krishna stopped a certain spot and looked down thoughtfully at an elephant-bell.

"Arjuna," he said, "will you lift this bell for me and put it aside?"

The instruction , thought simple, made little sense to Arjuna. Afterall, in the vast field where plenty of other things needed clearing , why would Krishna ask him to move an insignificant piece of metal out of the way? He looked at him questioningly.

"Yes, this bell," Krishna reiterated. "It's the same bell that had come off the elephant's neck I had shot at."

Arjuna bent down to lift the heavy bell without another question. As soon as he lifted it though, his world changed, for ever.

One, two, three, four and five. Four young birds flew out one after another followed by a sparrow. The mother bird swirled in circle around Krishna, circumambulating him in great joy. The one bell cleaved eighteen days ago had protected the entire family.

"Forgive me O Krishna, said Arjuna, "Seeing you in human body and behaving like ordinary mortals, I had forgotten who you really are."

STAY IN BELL TILL IT LIFTS!

सरकारने नक्की काय आणि कसं करायला पाहिजे हे कुणाला सांगता येईल का? >>

त्यांच्या मते सरकारने सर्व मजुरांना आधीच त्यांच्या त्यांच्या गावी जाण्यासाठी गाड्यांची व्यवस्था करू द्यायला हवी होती. लॉक डाऊन झाल्याच्या तिसऱ्या दिवसापासूनच बोंबलत आहेत ते. काही हवेतल्या बातम्यांवर आधारित मतानुसार त्यांना वाटतंय की इतर सरकारे टुरिस्ट व विद्यार्थी याना त्यांच्या त्यांच्या घरी पोहोचवणार /पोहोचवत आहेत. मग जो न्याय लावत आहेत तोच न्याय मजुरांना देखील लावावा. आता त्या मजुरांसाठी गाड्या सोडल्या की त्यातून मजुरच काय कोणीही प्रवास करू शकेल. त्यांच्या प्रवासामुळे कोरोना चा प्रसार झाला की लॉक डाऊन वाढणार. त्या मजुरांना त्यांचे गाववाले गावात घेण्यास नकार देतील. मग हेच लोक दुसऱ्या बाजूने ढोलकी वाजवायला मोकळे !

अजूनही महाराष्ट्र सरकारला मजुरांना पाठवायचे असेल तर तशी व्यवस्था ते आरामात करू शकतात. एस्टी महामंडळाच्या बसेस वापरून महाराष्ट्र सरकारने मजुरांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांच्या सीमांच्या आत सोडून यावे. फुरोगाम्यांनि इथे लिहिण्यापेक्षा महाराष्ट्र सरकारकडे शब्द टाकून पहावा.. महाराष्ट्र सरकारने काही धाडसी पाऊल उचलले की बाकीची राज्ये ही ते करतील.

इतरांना शहामृग म्हणणारे केवळ एकाच समस्येवर जोर देऊन बाकी सर्व ठिकाणी दुर्लक्ष करणारे गाडीला जुंपलेल्या घोड्यासारखे आहेत हे त्यांना कळत नाही.

ही लोकशाही आहे. इथे प्रत्येकाला हक्क आहे सरकारला प्रश्न विचारायचा. सगळेच जर अंधभक्त झाले तर काय होते हे 80 वर्षांपूर्वी पाहिले आहे जगानी.
प्रश्न विचारणारे haters नसतात. सद्सद्विवेक बुद्धी जागी असलेले लोक असतात. ह्याच लोकांनी काँग्रेस काळात सरकारला घोटाळ्याचा जाब विचारला.
A Patriot must defend his nation against his own Government - जाऊ द्या गे सगळं कळण्यासाठी एक किमान शिक्षण लागते ( चांगल्या संस्थेतील) ते इथे किती आहे देव जाणे.

इटालियन tourist
Lockdown च्या काळात गोमूत्र कुठे मिळते आपल्याला? आता तेच वाचवू शकेल कोरोना पासून

इटालियन tourist
Lockdown च्या काळात गोमूत्र कुठे मिळते आपल्याला? आता तेच वाचवू शकेल कोरोना पासून

नवीन Submitted by झम्पू दामले on 18 April, 2020 - 17:06 >>>
निषेध

स्त्री आयडींशी चर्चा करताना संभाषणाचे काही मूलभूत etiquette पाळावेत एव्हढी ही शिकवण काही लोकांना नाही असे दिसतेय.

मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पाठवायला नको याबद्दल एक मत असणा र्‍यांनी त्या १८००+ १००० यात्रेकरू आणि कोटा मध ल्या १००० वि द्यार्थ्यांना परत घेऊन जाण्याबद्दल काय मत आहे? सगळ्यांना वेगळा न्याय का?

त्या सगळ्या कॅटेगरींत असलेल्या लोकांची संख्या व त्यांच्या प्रवासाचे endpoints मांडा, मग प्रत्येक कॅटेगरी किती manageable आहे, त्यात रिस्क किती यावर चर्चा करता येईल.

हरिद्वारमधून १८०० गुजराती यात्रेकरूंना गुजरातेत ल क्झरी बसेसनी आणलं गेलं, पण त्या बसेसचा उपयोग परत जाताना उत्तराखंं डमधल्या मजुरांसाठी केला गेला नाही. हे त्या मजुरांनी स्वत : अनुभवलंय. याबद्दल त्यांनी काय वाटून घ्या यला हवं?

प्रश्न सोपा आहे. जिथे आहात, तिथेच रहा, हा नियम सगळ्यांसाठी का नाही? त्यात अशी घाऊक एक्सेप्शन्स का निघावीत?

जाउंद्या, मी सुचवलेल्या analysis ला खूप मेहनत लागेल. बरेचसे आकडे जमा करायला लागतील, मॅप पाहायला लागेल वगैरे वगैरे...
त्यापेक्षा लोजिकच्या नावाखाली सर्वसमावेशक सोपे प्रश्न विचारणे फार सोपे आहे.

तुमचं चालुद्या

डाॅ. मुग्धा कर्णिक यांचा लेख वास्तवदर्शी आहे. स्थलांतरीत मजुरांचा प्रश्न जटील आहे आणि सद्यस्थितीत त्यावर तोडगा निघणे मुश्किल आहे. त्यामुळे सरकारनी (राज्य असो वा केंद्र) केलेल्या सुचनेचे पालन करणे हेच त्यांच्यासाठी आणि एकणुच भारतीय समाजासाठी हितावह आहे.

षडयंत्राचा मुखवटा ओढुन काढु !! सामनातुन जबरदस्त प्रहार !!
बांद्रा स्थलांतरीत कामगाराच्या एकत्र येण्यामागे कट होता ह्याची खात्री शिवसेनेला झालेली आहे. भिमा कोरेगांव केस मध्ये तेलतुंबडे व गौतम नौलखाला परत अटक झालेली असुन NCP चे ब्लड प्रेशर यामुळे वाढलेले आहे. भिमा कोरेगांव केस NSA कडे हस्तांतरित केल्याने अगोदरच दोषारोप होत आहेत.
https://youtu.be/lxAia62NFxI

Submitted by भरत. on 18 April, 2020 - 17:36 >>>
या प्रतिसादात दोन मुख्य प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पहिल्या परिच्छेदातील प्रश्न म्हणजे गूजरातच्या 1800 यात्रेकरूंना परत आणण्यासाठी ज्या लक्झरी बसेस चालवल्या गेल्या त्यातून उत्तराखंडच्या मजुरांना परत का पाठवले गेले नाही?
मुळात त्या 1800 यात्रेकरूंना आणण्यासाठी प्रयत्न गुजरात सरकारने पुढाकार घेऊन केला होता. यात्रेकरूंची नेमकी संख्या त्यांना माहित होती. यात्रेकरूंनी त्यासाठी राज्यसरकारकडे पाठपुरावा केला असणारच त्यामुळेच गुजरात सरकारने त्यांना आणण्यासाठी प्रयत्न केले व त्यांना परत आणले गेले. तुमच्या माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारने सुध्दा वाराणसीत अडकलेल्या यात्रेकरूंना परत महाराष्ट्रात आणले आहे. आणि त्यांना परत आणल्यावर सर्वांची तपासणी करून होम क्वारंटाईन केले आहे.
हे शक्य झाले कारण त्या राज्यसरकारांना माहित होते की संख्या किती आहे आणि कोणत्या उपाययोजना करून त्यांना आणता येईल व त्यानंतर त्यांच्या आरोग्य तपासणी करून जर त्यातील कोणाला करोनाची लागण झाली असेलच तर त्याचा फैलाव त्यांच्यामुळे इतरांमध्ये होणार नाही याची दक्षता घेता येईल. जर त्या बसेसमधून पुन्हा उत्तराखंड सरकारला त्यांच्या राज्यातील लोकांना परत आपल्या राज्यात आणायचे होते तर तसा पाठपुरावा त्यांनी गुजरात सरकारकडे करणे, प्रवाशांची यादी बनवून ती देणे या गोष्टी अपेक्षित होत्या. स्थलांतरीत मजुरांची संख्या लाखोंच्या घरात असताना हे शक्य आहे का हा जरा सारासार विचार करून बघा.

दुसर्या परिच्छेदातील पहिला प्रश्न आहे जिथे आहात तिथे रहा हा नियम सर्वांसाठी का नाही? तर तो नियम का करावा लागला त्यामागील कारण महत्वाचे आहे. जर लाॅकडाऊन झाल्यावर सर्वांनीच आपापल्या मुळगावी वा राज्यात जाण्यासाठी गर्दी केली असती तर लाॅकडाऊनच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला असता. म्हणूनच ते यात्रेकरू हरीद्वारमध्ये अडकून पडले.
दुसरा प्रश्न घाऊक एक्सेपशनचा तर मला वाटते मी पहिल्या परिच्छेदातील प्रश्नाचे जे उत्तर दिले आहे त्यातच त्याचे उत्तर आहे.

जिंदादिल यासंबंधीच्या बातम्या मी शेअर केलेल्या होत्या.
त्यात उत्तराखंड सरकार की त्यांच्या परिवहन मंत्र्यांनाही त्यांच्या बसेस वापरल्याचे माहीत नव्हतं.

गुजरातमध्ये आलेल्या आपल्या राज्याच्या बसेस काही उत्तराखंडी कामगारांना दिसलेल्या.
त्यांनी काही हजार रुपये ड्रायव्हरला दिले व बसमध्ये चढले.
त्यांना भर रात्री अर्ध्या वाटेत सोडून दिले गेले.

उद्या पुन्हा लिंक देतो.
नेमका आकडा किती वगैरे तांत्रिक मुद्दे आहे
त्यात नियमांचे उल्लंघन होतंच. मग अगदी महाराष्ट्रातले यात्रेकरू असले तरी.
दिल्ली बस स्थानकावर मजुरांची गर्दी झाल्यावर केंद्राने राज्यांना लॉकडाउनचे नियम कठोरपणे पाळा असं सांगितलं होतं.
त्याला अपवाद असतील असं सांगितल्याचे कळलेलं नाही.

आजकाल solidarity हा परवलीचा शब्द झाला आहे.
त्या यात्रेकरूंनी आणि विद्यार्थ्यांनी लाखो मजुरांशी solidarity दाखवत आपण आहोत तिथेच राहायला हवं होतं.

Pages