फडणवीस मुख्यमंत्री - अजित पवार उपमुख्यमंत्री

उद्या सकाळी १०:३० ला राज्यपालांनी कशावरून निर्णय घेतला ती कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.

https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1198495841268355077

Order : Issue involved is the Governor’s decision dated 23/11/19 inviting them to form government is unconstitutional. For the adjudication of this issue - we request Tushar Mehta to produce the two letters by tomorrow morning 10.30.

मानव पृथ्वीकर, तुम्ही स्लो आहात टीव्ही९ कडे ती कागदपत्र आधीच पोहोचलीय, वरचा प्रतिसाद पाहा.

The Wire

The Supreme Court has said that the proceedings would continue at 10:30 am on Monday.

The court asked solicitor general to produce two letters, one from the governor inviting the BJP to form government and the letter of support placed by Fadnavis.

नवीन Submitted by ऋन्मेऽऽष on 24 November, 2019 - 13:51 >>>
मी लिहिले ते सिरीयसली घेऊ नका .. मी उपहासाने लिहिलेले

The Tenth Schedule
The Bill to amend the Constitution was introduced by Rajiv Gandhi’s Law Minister Ashoke Kumar Sen, the veteran barrister and politician who had also served in the Cabinet of Jawaharlal Nehru.

The statement of objects and reasons of the Bill said: “The evil of political defections has been a matter of national concern. If it is not combated, it is likely to undermine the very foundations of our democracy and the principles which sustain it.”

The amendment by which the Tenth Schedule was inserted in the Constitution, did three broad things.

* One, it made legislators liable to be penalised for their conduct both inside (voting against the whip of the party) and outside (making speeches, etc.) the legislature — the penalty being the loss of their seats in Parliament or the state legislatures.

* Two, it protected legislators from disqualification in cases where there was a split (with 1/3rd of members splitting) or merger (with 2/3rds of members merging) of a legislature party with another political party.

* Three, it made the Presiding Officer of the concerned legislature the sole arbiter of defection proceedings.
राष्ट्रवादीचे १/३ पेक्षा जास्त आमदार अजित पवारांच्या व्हिपच्या विरोधात गेले तर ते अपात्र ठरत नाहीत.

?

इथे split म्हणजे १/३ आमदार वेगळे होऊन नवीन पक्ष स्थापन करणे असा आहे का?
तसे असेल तर अजित पवारांनी तसे (आधी) करून मग त्यापक्षाने भाजपला पाठिंबा द्यायला हवा होता, किंवा फ्लोअर टेस्ट होण्याच्या आत तसे करायला हवे का?

2/3

>> काही म्हणा, भक्तांच्या निष्ठेचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. आपले ध्येय साधण्यासाठी इतकी पराकोटीची विधिनिषेधशून्यता यापूर्वी फक्त जिहादी गटांमध्ये पाहिली आहे. >>> योग मी माझा आणि खरा पुणेकर ह्या ंंना भक्त शिरोमणि पुरस्कार अनुक्रमे मेधा कुलकर्णी विनोद तावडे आणि खडसे यांच्या हस्ते देण्यात येईल. पुरोगामी व अभिनव या स्पर्धेत पराभूत झाले आहेत. हाब १ व फार एणड ह्या चा सत्कार पुलवामा फेम अजित डोवाल ह्यांच्या हस्ते करण्यात येत आहे. हलकेच घ्या.

अजित पवारांकडे यादी आणि गटनेत्याचे पद आहे म्हणजे अख्खा विधीम़ंडळ टँकर्स त्यांच्या खिशात आहे. असंच धरून चालू.
त्यांचा व्हिप न मानणारे अपात्र ठरतील का ?
१/३ पेक्षा कमी लोकांनी व्हिप धुडकावला तर ठरतील.
अन्यथा नाही, असं मला वाटतं.

राष्ट्रवादीने अजित पवारना पक्षातून काढले तरीही ते गटनेते राहतील का?

नवीन Submitted by रेवा२ on 24 November, 2019 - 14:30 >>
आणि तुम्हाला पुरस्काराची ताटे इकडे तिकडे फिरवण्यासाठी नेमण्यात येईल... हेही हलकेच घ्या

भरत, तुम्ही टाकलेल्या paragraph मध्ये व्हीप हा शब्दच नाहीय, तो तुम्ही वगळला की काय?

अजित पवारांनी राज्यपालांना दिलेलं आमदारांच्या सह्याचं पत्र फोर्ज्ड होतं अशी बातमी बाहेर येतेय. धिस इट्सेल्फ इज ए क्रिमिनल ऑफेंस. फडणविस्/शहा सटिया गये है क्या?.. >>> राजकाका, तुम्ही पण पलट्या मारू लागलात का ? किधर तो फिक्स रहो.

सह्यांचं पत्र फोर्ज्ड असतं तर शरद पवारांनी पत्रकार परीषदेत आम्ही एकमेकांना पाठिंबा देण्यासाठी आमदारांच्या सह्या घेतल्या होत्या, त्याचा वापर अजित पवार यांनी केला असावा असे का म्हटले ? म्हणजेच त्यांनी पत्रकार परीषदेतून या सह्या ख-या असल्याचे सूचित केले आहे. याउप्पर समीर बाप्पू गायकवाड यांची फेसबुक पोस्ट मी दुस-या धाग्यावर (अभिनंदनाच्या) शेअर केली आहे. ती वाचा. त्यांनी खूप सुंदर विश्लेषण केले आहे. कशा पद्धतीने बहुमत सिद्ध होईल हे त्यांनी अगदी सगळे पेच सांगून स्पष्ट केले आहे.

नवीन Submitted by पुरोगामी गाढव on 24 November, 2019 - 14:48. >>>>

ते भाऊ सटपटलेत..
ते दुसर्यांना सबुरी ठेवायला सांगतात आणि स्वतचं पुरवलेल्या माहितीची खातरजमा न करता सरळ सटिया गये है, शेखाचिल्ली वगैरे अतिउत्साही पुड्या सोडत असतात.

जयंत पाटलांची झालेली निवड ही वैध इतक्यात ठरणार नाही. गेल्या खेपेला राष्ट्रवादीला संधी दिली तेव्हां विधीमंडळ नेता म्हणून अजितदादांचे नाव पक्षाने पाठवले होते. विधीमंडळ पक्षाचा नेता विधीमंडळ पक्षाची बैठक झाल्यावर बदलता येऊ शकेल. आणि तो बदल करण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. अजून अध्यक्ष निवड झालेली नाही. म्हणजेच आजही अजितदादा पवार हेच सरकारी रेकॉर्डवर विधीमंडळ पक्षाचे नेता आहेत. जयंत पवार यांच्या नावाला मान्यता कोण देणार हे निश्चित नाही. त्यामुळे अजितदादा पवारांचा व्हिप जयंत पाटील यांना सुद्धा मान्य करावा लागेल.

जे मान्य करणार नाहीत त्यांचे निलंबन होईल. अशा परिस्थितीत बहुमताचा आकडा ११८ पर्यंत खाली येऊ शकेल. जर अजितदादांच्या म्हणण्यानुसार केले तर भाजपचा अध्यक्ष बनेल. तो जयंत पाटलांच्या नियुक्तीचा मामला ठंड्या बस्त्यात टाकू शकतो. अथवा आता फूट पडलीय असे जाहीर करू शकतो.

राष्ट्रवादीचे २२ आमदार भाजपला मत देण्यासाठी तयार आहेत आणि सेनेचे १७. त्यामुळे भाजप बहुमत सिद्ध करू शकेल.

मात्र अध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विरोधात जाऊन मतदान केले तर काय होणार हा पेचप्रसंग आहे.

अजित पवारांकडे यादी आणि गटनेत्याचे पद आहे म्हणजे अख्खा विधीम़ंडळ टँकर्स त्यांच्या खिशात आहे. असंच धरून चालू.
त्यांचा व्हिप न मानणारे अपात्र ठरतील का ?
१/३ पेक्षा कमी लोकांनी व्हिप धुडकावला तर ठरतील.
अन्यथा नाही, असं मला वाटतं. >>>
ओके, आले लक्षात.

वळसेंची गटनेते निवड वैध ठरली आणि त्यांनी काढलेल्या व्हिप विरुद्ध १/३ आमदारांनी मतदान केले तर ? असाही राष्ट्रवादी काँग्रेसला धोका आहेच.

आता जयंत पाटील हेच राष्ट्रवादीचे गटनेता असून त्यांनाच व्हिप काढण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे कायदेपंडीत उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे.

समजा अजितदादांना व्हिपचा अधिकार आहे असे गृहीत धरले तरीही किमान दोन तृतीयांश म्हणजे राष्ट्रवादीच्या किमान ३६ आमदारांनी व्हिप मोडला तरी ते कायदेशीर कृत्य ठरते.

दुसर्‍या पक्षात विलीनीकरणासाठी २/३ पक्ष फुटला असं मानण्यासाठी १/३

राष्ट्रवादीत परत आलेले आमदार कशावरून काही "मेसेज" घेऊन आले नसतील? त्यांना क्वारंटाईन केलंय का?

तसच ऐनवेळी एकनाथ शिंदेंनी वेगळाच व्हीप काढला तर ?

किंवा भाजप, काँग्रेस व राकों- शिसे यांनी स्वतंत्रपणे स्वतः चे अध्यक्षपदाचे उमेदवार उभे केले तर?

किंवा शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्षाचा व्हीप झुगारून भाजपाला मत दिले तर?

अनेक शक्यता आहेत.

>>> दुसर्‍या पक्षात विलीनीकरणासाठी २/३ पक्ष फुटला असं मानण्यासाठी १/३ >>>

हा नियम २००२ पर्यंत होता. २००३ पासून कारवाई टाळण्यासाठी कमीतकमी २/३ आमदार फुटण्याची किंवा व्हिप मोडण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.

हो, पूर्वी नियमच नव्हता, काँग्रेसने 1।3 ची अट घातली

त्यानेही पर्पज सर्व्ह होईना म्हणून बाजपेयीं सरकारने 2/3 चा कायदा केला,

पण गटनेत्याने सहीचा कागदच पळवून नेणे , ही शक्यता वाजपेयींनाही लक्षात न आल्याबद्दल ते आता स्वर्गात डोके बडवून घेत असतील

मी पुन्हा विचारतो - निकालानंतर 'भाजपने केलेल्या मेगा खोगीर भरतीमुळे , भ्रष्टाचार्‍यांना पक्षात घेतल्याने भाजपच्या जागा घटला, असं म्हणणारे आता ज्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल पुन्हा पुन्हा बोलण्यात देवें द्र फडणवीस यांची कि त्ये क वर्षे गेली त्या अजित पवारांशी जोडी जुळवण्या ला मास्टर स्ट्रोक कसे काय म्हणताहेत. इतर पक्ष तले लोक फोडून आणू असं म्हणताहेत, याचा अर्थ काय?

कोणत्याही परिस्थितीत रा कॉ शी युती नाही, असं फडणवीसानी पुन्हा पुन्हा सांगितलंय. (एकवेळ सत्तेशिवाय रा हू असेही म्हणालेत) अजित पवारांचं लेटेस्ट ट्वीट आहे की मी रा कॉ मध्ये आहे आणि आमची भाजपशी युती आहे.

उद्या तुम्ही कोणत्या तोंडाने इतर पक्षांतल्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलणार आहात?

म्हणजे इतर पक्षांत भ्रष्टाचार झालाय हे तुम्हाला मान्य आहे तर....
अजित पवारांना माफीचा साक्षीदार समजा हवं तर. नाहीतरी आता भरपूर पत्ते उघड होतीलच.. त्यात कोणी काय केलं यापासून बैठकीत कोणी काय काय मागितलं हेही समोर येईल.

संपूर्ण NCP भाजप बरोबर फरफटत जाणार आहे. भाजपवर अधिपत्य गाजवणार नाही. बाकी भ्रष्टाचाराचं बोलाल तर जो प्रश्न आता तुम्हाला पडलाय तो तुम्ही शनिवारच्या आधी कधी टाकला होता काय ते दाखवता का? शिवसेना - राकों - को प्रणित सरकार भ्रष्टाचारी लोकांवर नक्की काय कारवाई करणार असं ठरलं होत?

खरे तर एका माणसाच्या निव्वळ सत्तेच्या बाल हट्टापाई हा सगळा राडा झाला आहे हे एव्हाना स्पष्ट आहे. त्यातहि अशा माणसाला सल्ला देणारे वाचाळ पोपट यांनी स्वताच्या अहंकारापाई अख्ख्या पक्षाला शेवटाच्या वाटेवर लावले आहे. अशा वेळी नुसते हातावर हात धरून बसणे हे अपेक्षित नाही. तेव्हा राज्यात स्थिर सरकर देण्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे ते जनादेशाचा आदेश मानून करणे हेच भाजप करत आहे आणि ते योग्य आहे.
भाजपा सोडल्यास कुठल्याच पक्षाला स्वताच्या आमदारांवर विश्वास नाही... अक्षरशः जेल मध्ये भरल्यासारखे आपल्या आमदारांना ईकडून तिकडे हॉटेल्स मध्ये लपवत फिरत आहेत. नेमकी कशाच्या बाळावर हे पक्ष सरकार स्थापन करणार होते हे यातून दिसतेच. तेव्हा नैतीकता, भ्रष्टाचार, पक्षनिष्टा असल्या चाय पे चर्चा मुद्द्यांना या अशा परिस्थितीत काहिही अर्थ ऊरत नाही. सत्ता महत्वाची. बाकी सर्व नंतर.
त्यामूळे इथे कुणिही कितिही आटापिटा केला तरी विधान सभेच्या प्रक्रीयेनुसार ३० तारखेला बहुमत सिध्द झाले की सर्व धुरळा खाली बसेल आणि ईतके दिवस ऊगाच राज्याला वेठीस धरल्याबद्द्ल सेना, व महा आघाडी यांचे हसे होईल.

अजित दादांना ऊशीरा का होईना ऊपरती झाली हे बरे झाले. अन्यथा ऊर्वरीत आयुष्य असेच मागेच राहिले असते.. स्वताच्या आप्त कुटुंबीयांशिवाय कधीच कुणाअचे भले न केलेल्या शरद पावारांना ऊगाच कुणी महाराष्ट्राचा वाली समजू नये. ती लवासाची एकच बखर ऊघडली तरी भ्रष्टाचाराचा महाडोंगर अख्ख्या महाराष्ट्राला पुरून ऊरेल..! तेव्हा अचानक पक्ष, राज्य वगैरे बद्दल निष्टा जगृत झाली आहे असे कुणीही समजू नये. भारतापेक्षा पाकिसतानात लोकं बरे राहत आहेत असे यांचे अलिकडचे दिव्य वक्तव्य होते! शेतकरींचा पुळका हे गाजर पवारांनी आयुष्यभर नाचवून व स्वतः प्रसंगी मोडून भाजून खाल्ले आहे.

सेनेचे धनुष्ञ ऊचलण्या आधीच मोडले.. अजित पवारांचा बाण आता सुटलेला आहे, तो काही परत येणार नाही. काँ ने गेल्या दो दिवसात क्षणात त्यांचा 'हात' काढून घेतला आहे. महाघाडी म्हणत एकेमेकांवर फुले ऊधळाणार्‍या कॉ. ने आता हा प्रश्ण राष्ट्रबादी चा अंतर्गत आहे म्हणून हात झटकलेत. थोडक्यात सत्तेचा मलिदा घ्यायला पुढे, अंगावर शेकले तर पळ काढा हे असले काँ चे भोंगळ नेत्रूत्व! मग त्यापेक्षा भाजपा वरचढ ठरले. घेतलय अंगावर... आणि व्यवस्थित मार्गक्रमणा सुरू. आहे. ruthless leadership is better than disillusioned army!

तेव्हा, भाजप चा मर्ग योग्य आहे आणि जनमताचा कौल त्यांच्या बाजूने आहे हे सर्वात महत्वाचे,

> खरे तर एका कणाहीन माणसाच्या निव्वळ सत्तेच्या बाल हट्टापाई हा सगळा राडा झाला आहे हे एव्हाना स्पष्ट आहे.

मा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धोरणांवर आवश्यक तेथे जरूर विधायक टीका व्हावी पण लोकशाही प्रक्रियेतून आमदार व मुख्यमंत्री झालेल्या व्यक्ती बद्दल असे शब्द वापरणे अयोग्य आहे असे नम्रपणे सुचवू इच्छितो.

>>>>>>>आणि तुम्हाला पुरस्काराची ताटे इकडे तिकडे फिरवण्यासाठी नेमण्यात येईल.. <<<<<<<<

ते विधान फडणवीसांवर नाहीये हो...! (मला वाटले it is obvious who is being refered to!)
नीट वाचा..
असो. तरिही शब्दप्रयोग गाळला अहे.