दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास? हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

मेट्रो ही सामान्य लोकांसाठी आहे आणि त्यांचा प्रवास सुख कारक होण्यासाठी आहे पण आरे ला विरोध करणारे श्रीमंत लोक आहेत त्यांचा सामान्य लोकांच्या अडचणी शी काही संबंध नाही . >> येता का आरे कॉलोनी बचाव आंदोलन बघायला?? उगा उजीलाटा करु नका.

ह्यांची घर सुद्धा भराव टाकून ,झाडे तोडून बांधली आहेत ती घर ही लोक रिकामी करतील का ? >> सामान्य लोकांसाठी कळवळा येतो का? मग झोपडपट्टीमधे रहणारे देखिल सामान्य आहेत. त्यांना जागा नाही म्हणुन नाल्यावर राहतात. त्यांना मेट्रो द्यायची की अशीच मिठी नदीवर घरं बाधुन द्यायची??

भिडेबाईंचे लांबलचक पत्रक बरेच वाय्रल झाले होते. त्याला उत्तर अनेकदा अनेकांकडून दिले गेले आहे कारण मुद्दे तेच आहेत. संपूर्ण आरे क्षेत्र हे वनक्षेत्र म्हणून घोषित करावे ही अनेकांची मागणी होते आणि आहे. आता मेट्रोची कारशेडच नव्हे तर मेट्रोचे बावीस की बत्तीस मजली कार्यालय, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, त्यात वावरणारे कर्मचारी, त्यांच्यासाठी येण्याजाण्याची रस्ते वाहातूक, पार्किंग असा भला मोठा प्रकल्प आहे.
मुळात कुलाबा- सीप्झ हा मार्ग अत्यावश्यकच काय आवश्यक देखील नव्हता. उपनगरांसहित मुंबईत रोज कामधंद्यासाठी अति उत्तरेकडून म्हणजे वसई, विरार, पालघर, डहाणू, कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, टिटवाळा, कर्जत इतक्या दूरवरून लोक येतात. अलीकडे काही वर्षे दक्षिण मुंबईत लोकसंख्या आणि नोकरीधंदे कमी होण्याचा कल आहे. शिवाय तिथल्या लोकांना सकाळी गर्दीच्या उलट दिशेने अंधेरी, घाटकोपर, कांजुरमार्गपर्यंत पोचणे काहीच अवघड नाही. तीनही रेल मार्गांवर उलट दिशेने माफकच गर्दी असते.
बृहन्मुंबईविस्तारित क्षेत्रात इंफ्रास्ट्रक्चर, वीज पाणी सडका या सुविधा हव्या तशा नाहीत म्हणून उद्योगधंदे (सेवा, आदरातिथ्य, मनोरंजन, फॅशन, ग्लॅमर वगैरे) अजूनही महानगरक्षेत्रापुरते सीमित आहेत. लोकांना जर तिथेच कामधंदा मिळाला तर हा उत्तरदक्षिण लोंढा कमी होऊ शकतो.
अपूर्ण

मिठी नदी नावाची नदी आपल्या शहरातून वाहते याचा शोध 2006 साली लागला. तेव्हाही ती गटार होती व आजही गटारच आहे. आणि बांधकामे तर साध्या नाल्यावरही झालेली आहेत. मागे ठाणे की कळवा कुठेतरी इमारत कोसळली तेव्हा कळले ती नाल्यावर अनधिकृतरित्या बांधलेली होती.

धन्यवाद भरत आणि रुन्मेश ! हे गाणे माहित नव्हते .

तर अशा या कमी उपयोगी मार्गासाठी इतका खर्च करून व्यापक लोकहित अथवा परतावा दोन्हीची शक्यता आणि उपयोगिता कमी आहे. सार्वजनिक हिताचे काम म्हणून परताव्याची अपेक्षा सोडून दिली तरी आरेसारखे वनक्षेत्र नष्ट करणे अजिबात समर्थनीय नाही. ज्या जपानी कंपनीने सुरुवातीला या प्रकल्पसाठी मोठे कर्ज दिले तिला सरकारने हे वनक्षेत्र नाही इथे प्राणी पक्षी वन नाही असे नि:संदिग्धपणे लिहून दिले होते. (कारण सरकारची तीच भूमिका आणि म्हणणे आहे आणि मुख्य वाद इथेच आहे.)तेव्हा खूप विरोध झाला, निषेध झाला. निदर्शने झाली. आम्ही काही जण त्यात सामील झालो होतो. त्याआधीही अतिक्रमणे हटवा, अनधिकृत बांधकामे हटवा म्हणून अनेक गट कृतीशील होते.
मध्यंतरी इथे प्राणिसंग्रहालय करण्याच्या सरकारच्या इराद्याच्या बातम्या आल्या होत्या. जिजामाता उद्यानातून प्राणिसंग्रहालय हलविणे आणि उद्यानाचा संकोच करून मिळालेली जागा इतर कामासाठी वापरणे हा अजेंडा अधून मधून प्रकट होत असतो. जिजामाता उद्यानातले प्राणी आरेत सरकवायचे, आरे आणि सं गां उद्यानाचे काही ' अपरिहार्य' कारणास्तव लचके तोडायचे हे अनेक वर्षे चालले आहे. सरकारमध्ये मुंबईच्या मंत्र्यांची संख्या आणि प्रभाव कमीच राहात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भमराठवाड्यातील उच्चपदस्थांना मुंबई म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी वाटते. तिच्या इतिहासभूगोलाशी त्यांना काहीच कर्तव्य आणि माहिती नाही. मागाठणे, जोगेश्वरी येथील पुरातत्वीय स्थळे अतिक्रमित, नष्टप्राय अथवा नष्ट झाली आहेत. उद्या पुण्यातल्या पाताळेश्वराची अशी दैना झाली तर ते चालेल का? हा प्रश्न पुण्यामुंबईपुरता मर्यादित नाही. पेरिप्लस ऑव्ह एरिथ्रियन सी ह्या कॉमन एरा पहिल्या शतकातल्या कागदपत्रांत उल्लेख असलेली गाढी नदीकाठची डोंगरी अथवा डोंगी, तिच्यावरच्या विश्रामगुंफा आज पाडाव्या लागल्या आहेत. पनवेल परिसरात कधी नव्हे ते गेली दोन तीन वर्षे पाणी तुंबते आहे. एकीकडे मड्फ्लॅट्स, वॉटररिटेनर खारटाणे बुजवायची, सी आर झेडचा प्रचंड संकोच करायचा. मग आरनाळा पालघर सातपाटी बोर्डी अशा ठिकाणी समुद्र शेती बागायतीवर अतिक्रमण करतो. पाण्याला पर्यायी वाटा पाहिजेत. प्राणीवनस्पतींना रहिवास पाहिजे. शहराला मोकळी हवा पाहिजे. ( या बाबतीत शंभर वर्षांपूर्वीचा सिटी इंप्रूव्मेंट ट्रस्टचा अहवाल बोलका आहे. मुंबईला पश्चिमेकडून समुद्रावरची शुद्ध हवा मिळते ती अडली जाऊ नये किंवा प्रदूषित होऊ नये म्हणून पश्चिमेस प्रदूषणकारी उद्योगधंदे असू नयेत अशी सूचना त्यात आहे.)
समोर बंदुकीचा दस्ता, काठ्या वगैरे ठेवून ' तुम्हाला विकास हवा आहे की नाही ते बोला' असे दरडावण्यात अर्थ नाही. पर्यावरणवाद्यांचा विरोध हा राजकीय नाही, दिखाऊ नाही की मतलबीही नाही. असो. लिहिण्यासारखे खूप आहे. पण सध्या पुरे.

आरे हे फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणं आहे करोडो घटने मधील .
आरे मध्येच अडकु नका .
नाही तर पर्यावरण रक्षण हा मुळ हेतूच नष्ट होई ल

मुळात कुलाबा- सीप्झ हा मार्ग अत्यावश्यकच काय आवश्यक देखील नव्हता. उपनगरांसहित मुंबईत रोज कामधंद्यासाठी अति उत्तरेकडून म्हणजे वसई, विरार, पालघर, डहाणू, कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, टिटवाळा, कर्जत इतक्या दूरवरून लोक येतात. अलीकडे काही वर्षे दक्षिण मुंबईत लोकसंख्या आणि नोकरीधंदे कमी होण्याचा कल आहे. शिवाय तिथल्या लोकांना सकाळी गर्दीच्या उलट दिशेने अंधेरी, घाटकोपर, कांजुरमार्गपर्यंत पोचणे काहीच अवघड नाही. तीनही रेल मार्गांवर उलट दिशेने माफकच गर्दी असते.>>>+१

खरंय. हे २०११ मधील प्लॅननुसार केलंय. सीप्झमध्ये ज्वेलर्स आहेत ना फक्त? त्यांच्यासाठी एक अख्खी लाईन? फडणवीस सरकारने हा आचरट मार्ग रद्द करायला हवा होता. पण तोपर्यंत कदाचित बराच उशीर झाला असावा. काय आणि किती गोष्टी रद्द करणार.

मार्ग योग्य आहे मार्ग अयोग्य आहे हा विचित्र शोध लावू नका .
फक्त झाडे तोडावी लागू नये म्हणून काय करता येईल हा प्रश्न आहे

Rajesh188,
सर तुम्ही तुमच्या प्रतिसादात एक तरी ओळ ईतरांची अक्कल काढणारी, मूर्ख, शत मूर्ख , बुद्धी नाही अशी लिहित रहा राव कृपया.
त्यशिवाय तुमचे प्रतिसाद फार मिळमिळीत वाटतात....मुद्दाम वेळ काढून ते वाचल्याचं काही फीलच येत नाही.
कृपया राग मानू नका...

तुमच्या प्रतिसादांचा चाहता.

प्रातिनिधिक ह्या शब्दाचा अर्थ फक्त एका घटनेशी संबंधित नाही तर पूर्ण जगात पर्यावरण हे भासमय सुखासाठी नष्ट
केले जात आहे .
ह्यात वाईट काय आहे माझ्या पोस्ट मध्ये

सनव, सीप्झमधे ज्वेलर्स? आम्ही काम करायचो तेव्हातरी नव्हते. आयटीवाल्या कंपन्या होत्या व लोंढे शिरायचे कामाच्यावेळी ... बस भरभरुन यायच्या... आता क्ष क्ष वर्षानंतर त्यात कितीतरी वाढ झाली असेल. तुम्ही काहीतरी वेगळं म्हणताय का?

२५ वर्ष च्या अगोदर पासून ज्वेलर्स चे युनिट आहेत ..
तेव्हा it हा शब्द कोणाला माहीत सुद्धा नव्हत्या

<< मार्ग योग्य आहे मार्ग अयोग्य आहे हा विचित्र शोध लावू नका .
फक्त झाडे तोडावी लागू नये म्हणून काय करता येईल हा प्रश्न आहे >>

------ मग झाडे तोडू नये...

उदय ही जिंकण्याची शर्यत आहे आणि भासमय आहे .
सर्व खेळाडू (देश) त्या मध्ये उतरले आहेत जो थांबेल तो हरेल(श्वास लागून जीव गेला तरी चालेल)त्या मुळे जिंकणे महत्वाचे .त्या मुळे सर्व धावत आहेत .
नीट विचार केला तर जाणीव होईल पर्यावरणाची हानी माणसाच्या मूळ गरजा भागवण्ासाठी होत नसून वर्चस्व गाजवण्यासाठी होत आहे .
मी श्रीमंत की तू श्रीमंत अशी ही लढाई आहे .
सर्व सामान्य नोकरदार दोन वेळच्या भाकरी साठी त्याचे समर्थन करत आहेत .
पण हे मात्र खरे आहे मानवाचा अंतिम काळ जवळ आला आहे .
पृथ्वी वर २२ शतकाच्या सुरवातीला माणूस प्राणी अस्तित्वात राहणार नाही

आरे काॅलनी मध्ये मेट्रो कार शेडवर अश्रु गाळणार्यांसाठी.
छ शिवाजी रेल्वे टर्मिनस ब्रिटीश बांधुन गेले १५०-१७५ वर्षांपुर्वी. अजुनही आपण वापरत आहोत. त्याविरुद्ध आपण चर्चगेट स्टेशनला टर्मिनस केले १९६० च्या दरम्यान. त्याअगोदर लोकल कोलाबापासुन सुरु होत असे. चर्चगेट स्टेशन मध्ये त्यानंतर त्यात अनेकदा नविन प्लॅटफाॅर्मची भर घालावी लागली.
आता परत कोलाबाला मेट्रोने जोडणार आहोत.
ब्रिटीशांनी कर्जावर पैसा उभा करुन रेल्वे बांधली ! पण अशी बांधली की ब्रिटीश राजला २००-३०० वर्षे पुरली असती. आणी आपण काय करतोय ?

अलीकडे कायपरिस्थिती आहे माहीत नाही पण पूर्वी तरी ज्वेलर्स होते-२०११ मध्ये टू बी प्रिसाईज.
आयटी कंपन्या असतील तर त्यातले मेजोरीटी चाकरमानी कुलाबा येथून येणार नक्कीच नसणार. आयटीच्या बस ठाणे बोरिवली येथून यायच्या की कुलाबा, वरळी सी फेस , मरीन ड्राइव्ह वरून यायच्य)? डाऊन टाऊनला राहायला परवडतील ते ज्वेलर्स असणार. तत्कालीन कॉग्रेस सरकारने इतका अनावश्यक रूट बनवला यात काहीतरी देवाण घेवाण झाली असणार.

भरत, साधना माझ्या माहितीत भर घातल्याबद्दल आभार.
पण कारशेड असो, जास्तीचे लोंढे असोत किंवा अंतर असो, सरकारनं फक्त आपला फायदा बघितला. यात सरकारच्या जागी कुठलाही माणूस टाकला, फरक पडणार नाही. पर्यावरणवादी असो वा विरोधी, दोघेही सारखेच अप्पलपोटे आहेत.

माझ्या बाजूने तर या प्रकल्पालाच काय तर अख्ख्या मुंबापुरीच्या ओढून ताणून केलेल्या डेव्हलपमेंटलाच कट्टर विरोध आहे. पण त्या विरोधाला कवडीचीही किंमत नाही, नैतिक अधिष्ठान का काय म्हणतात, ते तर मुळीच नाही.
ते तरी कसं असेल म्हणा?

एकेकाळी मी ही याच गर्दीतून एकेकाळी मीपण असाच कामाच्या शोधात मुंबईत आलो होतो. एखाद्या जागरूक मुंबईकरासारखं रस्त्यात कचरा फेकण्यावरून मित्रांना नडलो, घरामागचं झाड तोडलं म्हणून शेजार्याबरोबर कचाकचा भांडलोय. पण मीरा भाईंदरच्या भराव टाकून बांधलेल्या सोसायटीत फ्लॅट घेताना मात्र मला झाडं, समुद्र, पर्यावरण यातलं काहीही आठवलं नाही. आठवला तो फक्त माझा फायदा.त्या सोसायटीत फ्लॅट घेतलेल्या सगळ्यांची कथा जवळपास अशीच असेल. या एका घटनेतून मला एक गोष्ट कळली - मुंबईकराची, रादर कुठल्याही शहरी बाबूची खरी निष्ठा फक्त स्वताशी आहे, आणखी कुणाशीही नाही.

बाकी पर्यावरण, निसर्ग वैगरे सगळं स्वतचं पोट भरल्यावर चवीला घेतलेल्या बडीशेपेसारखं आहे.

माणसाची जात म्हणजे कोल्ह्यापेक्षाही लबाड. आपल्याला ढीगानं कपडे हवेत, एकाचढ एक मायलेज देणार्या गाड्या हव्यात, दर दोन वर्षांनी नवे मोबाईल हवेत. पण या हव्यासापोटी जे प्रदूषण होतं त्याची जबाबदारी नको.

वर ह्या लबाडांनी दोष कुणाला द्यावा? तर कंपन्यांना, प्रकल्पाला आणि सगळ्यात सोपं म्हणजे सरकारला. जणू काय कंपन्या आणि सरकारनं सगळ्या सोयी सुविधा जबरदस्तीने ह्यांच्या गळ्यात मारल्यात. सगळा दोष फक्त आणि फक्त दुसऱ्यांचा, आपण सगळे धुतल्या तांदळासारखे. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात ते हेच.

आता जर हा नवा मार्ग "निसर्गप्रिय" मुंबईकरांना खरोखर नकोसा झालाय , तर त्यांनी सरळ या मार्गावर बहिष्कार टाकावा. काय वाट्टेल ते होऊदे, या मेट्रोमार्गानं जाऊच नये. नवा मार्ग तोट्यात गेला की मग सरकार आपसूकच तो बंद करेल, इतकंच नाही तर पुन्हा दुसरीकडे झाडं पाडून ट्रॅक उभारायचा विचारसुद्धा करणार नाही.

जे मुंबईकर विरोधात असतील, त्यांनी स्वतची सोय न बघता हे करावेच. नुसत्या फेसबुकावर सह्यांची मोहीम चालवायला धैर्य लागत नाही. स्वतच्या सोयीला मुरड घालायला धैर्य लागते. हिंमत असेल तर आपलं निसर्गप्रेम आपल्या कृतीतून दाखवावे, अन‌ जमत नसेल तर गप्प बसावे. कार्यशून्य बडबड करून आपल्या अकलेची लक्तरे भर चौकात मिरवू नये.

अच्छा.. आहेत का ज्वेलर्स? मग मलाच माहित नव्हते. बाकी मुंबईला जास्त राहिले नसल्याने जास्त माहिती नाही.

पण आज जर ते विरोध करत आहेत तर तो त्यांच्यातर्फे बहिष्कारच झाला ना. त्यांच्या या प्रयत्नाला जर यश येऊन प्रकल्प झालाच नाही तर ते मेट्रो न वापरल्यासारखेच झाले ना. किंबहुना नंतर मेट्रो तोट्यात घालवून सरकारचे पर्यायाने आपलेच मैसे घालवण्यापेक्षा आधीच विरोध केलेला उत्तम नाही का?

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 14 September, 2019 - 18:14
>>

नाही, हा फेसबुकी बहिष्कार म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचा भात. यानं आजवर खरोखर किती क्रांत्या झाल्या? समाजात किती सुधारणा झाली?

चला क्षणभर आपण मान्य करू की विरोधी प्रतिक्रियांमुळे प्रकल्प रद्द झाला. आरेची झाडं वाचली. पुढं काय? मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण थोडा हलका‌ करण्यासाठी हा मार्ग काढला होता ना? तो ताण कसा काय कमी करणार?

हेच पब्लीक मग मेट्रो नसल्यावर बस, रिक्षा, टॅक्सी वापरणार. त्यातून आणखी इंधन जाळणार. अजून ट्राफीक, पुन्हा तीच वाहतूकीची कोंडी आणि परत त्याच शिव्या सरकारला.
त्यावर सरकारं काय करणार? लोकल वाढवा, रस्ते रूंद करा, मेट्रो- मोनो आणा हेच. परत पहिले पाढे पंचावन्न...

मुंबईची, इन फॅक्ट सगळ्या जगाची समस्या मुख्यत: वाढीव लोकसंख्या, आणि त्यांची वाढती हाव हेच आहे. मुंबईच्या कोंडीला तुमच्या आमच्या सारखे कामधंद्याला आलेले लोकच जबाबदार आहेत, कुणी दुसरे तिसरे नाहीत.

आज या कोंडीची जबाबदारी घेऊन किती जण तो ताण हलका करण्यासाठी मुंबई सोडतील? आज जो तो स्वताला अशा थाटात भूमिपूत्र म्हणवतो, जणू काय मुंबई ह्याच्या बापजाद्यानं सातबार्यावर विकत घेतलेली. मुंबई सोडावी ती दुसर्यांनी, माझा मात्र मुंबईवर जन्मसिद्ध हक्क. यात निसर्ग प्रेमी आणि विरोधी सगळेच सामिल आहेत.

मी मागच्या पोस्टीत जो लबाडपणाचा उल्लेख केलेला तो हाच. निसर्गाच्या नाशाला मेट्रो जबाबदार म्हणणं म्हणजे दारूड्यानं आपल्या व्यसनासाठी दारूच्या दुकानांना जबाबदार धरल्यासारखं आहे.
अरं बाबा , तू दारू कायमची सोडून तर बघ, दुकानं आपोआप बंद पडतील. पण दारुड्याची नशा काय संपत नाही, अन् दुकानं काय बंद पडत नाहीत. बंद केली तरी, तो दारुडा नशापाण्याचे दुसरे मार्ग शोधून काढतोच.

म्हणून मी म्हणतो, फेसबूक पोस्टींनी काहीही साध्य होणार नाही. जोपर्यंत आपण आपल्या हव्यासावर बंधनं घालत नाही, तोवर पर्यावरणाचा नाश असाच चालू राहणार.यासाठीच मी आवाहन केलेलं, का सगळ्या विरोधकांनी या मार्गावर बहिष्कार टाकावा,
म्हणजे हा प्रश्न कायम स्वरुपी निकालात लागेल.

पण हा मार्ग सुरू झाल्यावर जर निसर्गप्रेमी अन् विरोधींनी बाजूला बसून सुखेनैव मेट्रो वापरली, तर या विरोधाचा काय फायदा?

<< पर्यावरणप्रेमींची घरेही झाडे तोडूनच झाली आहेत तर त्यांना बोलयचा अधिकारच नाही हे काहीतरीच वाटत आहे.>>
-------- प्रत्येक मानवी वस्ती, गाव, शहर वसवतांना सर्वात आधी झाडे कापली/ जाळली गेलेली आहेत. मग एकालाही बोलायचा अधिकार नाही रहाणार जे विसंगत आहे. मत प्रदर्शन करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे...

दोन्ही बाजू मधे तथ्य आहे... पण लोकसंख्यावाढीच्या भस्मासुराला आटोक्यात आणायचे आणि मोठ्या शहरांच्या (मेगासिटी) वाढीला मर्यादा घालण्याचे उपाय योजले जाणार नसतील तर अशी मलमपट्टी किती काळ तग धरेल?

>>सनव, सीप्झमधे ज्वेलर्स? आम्ही काम करायचो तेव्हातरी नव्हते.<<
जुलर्स म्हणजे डायमंड मर्चंट्स असं म्हणायचं असेल त्यांना. सीप्झ मध्ये आय्टीवाले येण्या आधी डायमंडवाले पोचले होते. रॉ, अन्कट डाय्मंड्स कट करुन एक्स्पोर्ट व्हायचे तिथुन...

>>किंबहुना नंतर मेट्रो तोट्यात घालवून सरकारचे पर्यायाने आपलेच मैसे घालवण्यापेक्षा आधीच विरोध केलेला उत्तम नाही का?<<
अरे बाबा, नुसता फेसबुकी किवा व्हॉट्सअ‍ॅपी विरोध करण्यापेक्षा (जो तु सुद्धा इन्डायरेक्टली करत आहेस) सध्या चालु असलेल्या मेट्रोवर बहिष्कार टाकुन आपला निषेध्/विरोध नोंदवा/दाखवा असं म्हणतायत ते. काहिसं सविनय कायदेभंगा सारखं. पण तुला ते कळणार नाहि - गांधीबाबा तु फक्त नोटेवर बघितले आहेस बहुदा...

मेट्रोच्या पहिल्या सात मार्गांची संकल्पना, प्रस्ताव आणि नियोजन २०११ साली झाले. मेट्रो १ म्हणजे अंधेरी - घाटकोपर (पुढे वेसावे घाटकोपर ) हा मार्ग अत्यंत गरजेचा होता, त्याला जनविरोध फारसा झाला नाही आणि रिलायन्सने तो उचलून धरला त्यामुळे फार विलंब न होता पूर्ण झाला. मेट्रो 2 ला (कुलाबा' सीप्झ) पहिल्यापासूनच विरोध होता. त्यामुळे फक्त भूमिपूजन / कोनशिला बसवणे होऊन काम थांबले. पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होताच. ओवल मैदानाखाली स्थानक, वाहनतळ वगैरे बनवण्याचे घाटत होते. मार्गात गिरगावातल्या इमारती आड येत होत्या. त्या पाडाव्या लागणार होत्या. तिथल्या लोकांचा प्रखर, प्रबळ, रास्त आणि संघटित विरोध होता. ( नंतर कधीतरी या मार्गाच्या कडेने असणाऱ्या आणि बाधित इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ४ इतका एफ एस आय संमत झाला.) त्या भागातल्या एका वजनदार बिल्डर नेत्याचा यात हात होता अशी कुजबूज होती. २०१६ पासून काम धडाक्यात सुरू झाले. या रेल मार्गाला माझ्यासारख्यांचा विरोध या मार्गाची अनावश्यकता(त्यामुळे फिझूलखर्ची), पर्यावरण, आणि विरार बोरिवलीला समांतर अशा दक्षिणोत्तर मार्गाच्या तातडीच्या गरजेमुळे त्याला प्राधान्य देण्याची अपेक्षा या कारणांमुळे होता. त्या काळात फेसबुकवरही कुलाबासीप्झ अशा हॅश्टॅगने मर्यादित प्रमाणात एक मोहीम चालवली होती. विकीवरही हा विरोध नोंदवला होता. आता ते पोस्ट दिसले नाही. सुदैवाने दक्षिणोत्तर मार्गाची निकड श्री सुरेश प्रभू यांच्यापर्यंत पोचली असावी. (तसा अल्प प्रयत्न केला होता) अंधेरी दहिसर मेट्रोचे काम जोरात सुरू झाले आणि पुढे मिरा भाईंदर पर्यंतचा विस्तारही संकल्पित प्रस्तावित आणि नियोजित झाला. ही रेल्वे ठाण्याच्या दिशेने मध्य रेल्वेला जोडावी अशी या चिमुकल्या मोहिमेची मागणी होती. कारण मध्य आणि पश्चिम रेल्वे जोडणारे कॉरिडॉर घाटकोपर वेसावे सोडून अन्य नव्हते आणि घाटकोपर वेसावे कॉरिडॉरही पूर्ण प्रवासीक्षमतेने ओसंडून गर्दीचा झाला होता.
पश्चिम उपनगरात अंधेरी गोरेगाव मालाड बोरिवली येथे व्यापार उदीम, छोटे उद्योग (तयार कपडे बनवणे इ.) आय्टी सेवा वाढल्या आणि त्यासाठीचे मनुष्यबळ ठाण्यापलीकडून येत होते. त्यांना दादरपर्यंत जाऊन पुन्हा मागे येण्याची खरोखरीची 'यातायात' होत होती/ असते म्हणून ठाणे - बोरिवली/अंधेरी ही टर्मिनल स्थानके (जिथून गाड्यांचा प्रवास सुरू होतो आणि संपतो) जोडण्याची मागणी होती. वसई- दिवा ही टर्मिनल स्थानके नसल्यामुळे तिथे गर्दीत उतरणे/ शिरणे अशक्यप्राय आहे म्हणून दिवावसई जोडमार्ग प्रवासी वाहातुकीस सोयीचा नाही.
म्हणून कुलाबासीप्झ मागे ठेवून जोड मार्गाला प्राधान्य मिळाले असते तर लोकहित साधले असते. कुलाबासीप्झची उपयुक्तता दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. आरेसारख्या सुंदर हरितवनाची जागा हकनाक खर्ची पडावी आणि तिथे उंचच उंच टॉवर उभे राहावेत हे पटणारे नाही. या आधी पोलिसप्रशिक्षण आणि पशुवैद्यकासाठी आरेची जागा वापरली गेली तेव्हा पर्यावरणाला फारशी हानी नसल्याने विरोध झाला नाही. फिल्म सिटीला मात्र जोरदार विरोध झाला. मला वाटते एक याचिकाही केली गेली होती. काही उपयोग झाला नाही. तेव्हा नाही आणि आत्ताही होणार नाही बहुतेक.

मुंबई ही दलदल आहे आणि एकदा दलदल झाली की तिथे सुपीक जमीन होईल ही अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks.

युनिस आजोबा, तुमच्या ताज्या पोस्टसमधील सनावळ्या आणि माहिती गंडलेली आहे.
https://wr.indianrailways.gov.in/cris/uploads/files/1392817958306-articl...