पेट्रोल का भाव खातय?

महत्वाचे भक्त जे त्यांच्या गुरुतुल्य देवाच्या जवळ आहेत.
आयटी सेल की काय म्हणतात त्यांचे बॉस.
ते पेट्रोल दरवाढीचे समर्थन कसे केले पाहिजे ह्याचे लिखाण किरकोळ भक्तांना forward करत आहेत.
मग हे किरकोळ भक्त व्हॉट्स ग्रुप वर ते दिव्य विचार शेअर करून स्वतःचे हसे करून घेत आहेत.
समर्थन करताना.
1)अमेरिकन डॉलर चा भाव आणि त्या नुसार पेट्रोल महाग होणे देशाच्या फायद्याचे कसे आहे.
२) सैन्य साठी हत्यार खरेदी करायला पेट्रोल भाव वाढवले.d
आणि काय काय ते दिव्य विचार वाचून १०० शिव्या तोंडात येतात.

मोदी शेर

अन मग दुर्गामाता कोण ? नीता अंबानी ?

शेर च माणसाच्या जगात काय काम .जंगलात पाठवा.

चीनच्या युद्धात वेळेत तेल पुरवठा न झाल्याने नेहरूंनी इंडियन ऑईलचा पाया रचला
By टिम बोलभिडू
On Feb 20, 2021

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात आपली इंडियन ऑईल. भारतातील सर्वात मोठी राष्ट्रीय तेल कंपनी. भारतातील एकूण पेट्रोलियम उत्पादन आणि विक्रीत तब्ब्ल ४७ टक्के तर तेल शोधनात ४० टक्के वाटा असलेली सर्वात जुनी कंपनी.
२०१६-१७ या एका आर्थिक वर्षातील इंडियन ऑईलची एकूण उलाढाल ५ लाख ६ हजार ४२८ कोटी रुपये होती. तर त्यातून कंपनीला मिळालेला निव्वळ नफा २१ हजार ३४६ कोटी रुपये इतका होता. याला भारत सरकारचा महारत्नचा दर्जा देखील प्राप्त आहे.

या एवढ्या मोठ्या कंपनीच्या जन्माचं कारण मात्र ठरलं होतं ते भारताला चीनच्या युद्धात विदेशातून तेलाचं नीट न झालेला पुरवठा.

साधारण १९५८ ची गोष्ट. भारतामध्ये तेलाचं शोधन आणि रिफायनिंग यावर जोर देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या संकल्पनेतून इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड या १०० टक्के सरकारी मालकीच्या कंपनीची स्थापना झाली.
त्याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे ३० जून १९५९ राजी पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीवर जोर देण्यासाठी सरकारने 'इंडियन ऑईल कंपनी लिमिटेड'ची स्थापना केली, आणि त्यांच्यावर देशाच्या कानाकोपऱ्यात पेट्रोलियम उत्पादनांना पोहचवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

भारतामधील तेलाचं संपूर्ण मार्केट त्यावेळी बर्मा शेल, एस्सो ईस्टर्न इंक, कॅल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड, इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लि. आणि आसाम ऑईल कंपनी लिमिटेड यांसारख्या सगळ्या मोठ्या कंपन्यांच्या हाती होतं.
इंडियन ऑईलच काम सुरु झालं ते रशियावरून तब्बल ११ हजार ३९० टन तेल आयात करूनच. मुंबईमधल्या बंदरावर हे तेलं उतरून घेण्यात आलं.

इंडियन ऑईल कंपनीसमोरच सगळ्यात पाहिलं आणि प्राथमिक आव्हान होतं ते भारतात सुस्थितीत असलेल्या या कंपन्यांशी स्पर्धा करणं त्यात स्पर्धेत टिकून राहणं. आपल्या पहिल्या वर्षात कंपनीने केलेली एकूण विक्री केवळ ०.०३८ मिलियन टन होती. ज्याची उलाढाल होती केवळ ०.८ कोटी रुपये.
नेहरूंच्या डोक्यात अजूनही चीन युद्धामधील तेल पुरवठा नीट न झाल्याची सल कायम होती. तसेच भविष्यात असे प्रसंग उभा राहिला तर? अखेर यावर उपाय म्हणून एप्रिल-में १९६४ मध्ये नेहरूंनी इंडियन ऑईल कंपनी आणि इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांच एकत्रीकरण करून त्यांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेतला.
आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा जन्म झाला.

१ सप्टेंबर १९६४ पासून तात्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू करण्याचं ठरलं. यामागे शास्त्र असं होतं की, जर तेलाचं शोधन, रिफायनींग आणि विक्री या तिन्ही गोष्टी एकाच कंपनीकडे असेल तर त्यामध्ये सुसूत्रता येऊन उत्पादन वाढचं काम जलद गतीनं होऊ शकेल.
या ऐतिहासिक विलीनीकरणाची घोषणा करताना तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम आणि रसायन मंत्री हुमायूँ कबीर म्हणाले होते,

99

इंडियन ऑईल लवकरच देशातील एकूण बाजारपेठेच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त व्यापार करण्यापर्यंत पोहोचेल.

५ वर्षातच त्यांचं म्हणणं खरं ठरलं. १९६९ पर्यंत इंडियन ऑईलची एकूण पेट्रोलियम विक्री देशाच्या व्यापाराच्या तुलनेत ५० टक्यांपर्यंत गेली होती. तर १९७४ पर्यंत ६४.२ टाक्यांवर पोहोचली होती.
आणि तेव्हापासून सैन्याला नियमित तेल पुरवठा देखील चालू झाला :

आपल्या स्थापनेच्या वर्षीपासूनच इंडियन ऑईलने सैन्याच्या विमानांना इंधनाचा पुरवठा चालू केला. त्यानंतर नेहरूंच्या मनात भविष्यात असा प्रसंग उभा राहिला तर काय? अशी असलेली भीती १९६५ मध्येच खरी ठरली. पण त्यावर्षी इंडियन ऑईलने कोणत्याही अडथळ्याविना सैन्याला तेलाचा पुरवठा केला.
आणि तेव्हापासून सैन्याला नियमित तेल पुरवठा देखील चालू झाला :

आपल्या स्थापनेच्या वर्षीपासूनच इंडियन ऑईलने सैन्याच्या विमानांना इंधनाचा पुरवठा चालू केला. त्यानंतर नेहरूंच्या मनात भविष्यात असा प्रसंग उभा राहिला तर काय? अशी असलेली भीती १९६५ मध्येच खरी ठरली. पण त्यावर्षी इंडियन ऑईलने कोणत्याही अडथळ्याविना सैन्याला तेलाचा पुरवठा केला.
त्यानंतर १९७१ च्या युद्धाप्रसंगी उभ्या राहिलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत देखील इंडियन ऑईलनं सैन्याला तेल पुरवठा केला. त्यासोबतच मार्च १९७२ मध्ये बांगलादेश मधील चिटागांग इथल्या रिफायनरीसाठी कच्च्या तेलाचा पुरवठा देखील करायला सुरुवात केली.

युद्धानंतर इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन पहिल्यांदाच युद्धातील विधवा, जखमी सैनिकांसाठी, स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी विक्री केंद्रातील डिलरशिपसाठी आरक्षण देऊ केलं. ही सवलत आज देखील सुरु आहे.

१९९९ च्या कारगिल मधील 'ऑपरेशन विजय' सुरु असताना लेह आणि कारगिलमधील इंडियन ऑईलचा डेपोंवर गोळीबार होऊन देखील त्यांनी सैन्यासाठी युद्ध क्षेत्रात तेलाची कमतरता भासू दिली नाही. सोबतच युद्धात शाहिद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबासाठी मदतीचा हात दिला होता.
सोबतच युद्धात शाहिद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबासाठी मदतीचा हात दिला होता.

या दरम्यानच्या काळात इंडियन ऑईलने १९७५ मध्ये हल्दिया रिफायनरी, १९८२ मध्ये मथुरा रिफायनरी, १९८८ मध्ये पानिपत रिफायनरी अशा देशभरात विविध रिफायनरीची सुरुवात केली. नव्या पाईपलाईन टाकल्या. टर्मिनल आणि विमान इंधनासाठी स्टेशन्सची निर्मिती केली. बिटुमन, समुद्रातील बंकर यासारख्या नव्या व्यवसायात प्रवेश केला. देशात डीलर्स आणि डिस्ट्रीब्यूटर्सना नियुक्त केलं.

कदाचित या सगळ्यामुळेच सरकारला वर्षाला २१ हजार ३४६ कोटी रुपयांचं नफा मिळवून देणारी कंपनी बनू शकली आहे.

https://bolbhidu.com/indian-oil-corporation-1964/
**

एकेरी रस्ता, खड्ड्यांनी भरलेले घाट, प्रत्येक ठिकाणी ऑक्ट्रॉय / एस्कॉर्ट करिता थांबलेल्या ट्रक्सची रांग यामुळे २०१४ पूर्वी पुणे - नाशिक प्रवास सहा तासांत पूर्ण झाला तरीही फार काहीतरी लढाई जिंकल्याची जाणीव होत असे. आता हाच प्रवास सहजरीत्या साडेतीन तासांत पूर्ण होतो कारण संपूर्ण दुहेरी रस्ता, जकातनाके पूर्णतः बंद त्यामुळे वाहतूककोंडी जवळपास नाहीच. अर्थातच पूर्वीपेक्षा डिझेल पेट्रोल कमी खर्च होते. भारतातील सर्वच मार्गांवर २०१४ पूर्वी आणि आता अशी तूलना केल्यास कमी इंधनात जास्त किमी प्रवास होत आहे.

बीएस६ तंत्रज्ञानामुळे वाहनांची इंधनकार्यक्षमता सुधारली आहे. जागोजागी सीएनजीची उपलब्धता देखील प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. २०१४ आधी किमान वेतन फारच कमी होते आता ते सरसकट प्रतिमाह पंधरा हजार झाले आहे. इतकं सगळं आलबेल असताना पेट्रोलची सबसिडी घालवून काही प्रमाणात कर वाढविले तरी जनतेला त्रास होत नाहीये म्हणूनच काही विरोधी पक्षाचे नेते व मोजके कार्यकर्ते सोडले तर आम जनतेचे कुठेच याविरोधात आंदोलन दिसत नाहीये.

उलट नागपूर सारख्या ठिकाणी तर आपल्या वाहनाची स्थिती उत्तम राहावी याकरिता लोक रांगा लावून १०० ऑक्टेनचे स्पेशल पेट्रोल देखील १६० रुपये प्रति लीटर दराने रांगा लावून खरेदी करत आहेत.

२०१४ आधी किमान वेतन फारच कमी होते आता ते सरसकट प्रतिमाह पंधरा हजार झाले आहे

किती थापा मारायच्या

आमच्याकडे अजून 13 हजारच आहे

He added that over 23,000 employees have been working under Naco through APSACS in the state since 2002 with a very meagre honorarium ranging from Rs 13,000 to Rs 24,450.

https://m.timesofindia.com/city/visakhapatnam/apsacs-contractual-staff-m...

काँग्रेस होते तेंव्हा दर 5 वर्षांनी पगार स्लॅब वाढवत होते , 2017 ला मोदीने स्लॅब वाढवला नाही , ह्या काळात फडणवीसने आमदारांचा पगार मात्र तिप्पट केला

८ ते १० हजारात लोकांना १२ तास राबवून घेत आहेत.इंजिनियर लोकांना दहा बारा हजारात राबवून घेत आहेत.कोणाचे १५ हजार किमान वेतन आहे.
जसा ह्यांचा नेता फेकाडा तसे भक्त पण फेकाफेकी करण्यात तरबेज आहेत.

फॉरवर्ड फेकाफेकी..

फेकाड्यांनी फेकाड्यांसाठी फेकाड्यांकरवी चालवलले शासन म्हणजे फेकशाही..!

आमच्या शाळेच्या व्हाटसएप ग्रृपवर पण एकजण पेट्रोल दरवाढ कित्ती चांगली अशा मेसेजचा पाऊस पाडत आहे. काय तर म्हणे शिनिमाचं टिकिट महाग झाल्यावर कोणीच बोलत नाही. जसे जनता रोजच थेटरात जाऊन बसते.

काय करतील बिचारे... शाखेत असे मेसेज पाडले जातात अन त्याचा रतीब रोज स्वयंसेवकांना पाठवला जातो आणि तो दररोज प्र्त्येक व्हॉटस्अप ग्रुप्स वर फॉर्वर्ड करायला लावला जातो त्याला ते तरी काय करणार.. शाखेत जात असल्यामुळे तसेही बुद्धीशी फारकत झालेली असतेच...!!!

बिपिन चंद्र
कोणत्या नाशिक पुण्याच्या महामार्ग विषयी बोलत आहेत.
त्या रस्त्यांनी त्यांनी प्रवास केला आहे का?
मला वाटतं फक्त भक्त शिरोमणी कडून आलेलं शब्द भंडार फक्त पुढे पाठवायचे काम बिपिन राव करत आहेत.
एकदा त्यांनी पुणे नाशिक च प्रवास करावा .

अगदीच करावा
राजगुरूनगर चाकण च्या वाहतूक कोंडीचा एकदा अनुभव घ्याच म्हणावं
कुठल्या तारेत लिहितात आणि पाठवतात देव जाणे

हवं तर वैनींना देखील साक्षीदार म्हणून न्यावे.

______________________________________________________
https://www.tv9hindi.com/state/rajasthan/rajasthan-report-against-comedi...
______________________________________________________
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणाऱ्या श्यामचा निषेध!

हुकुमशाही शेम शेम

विकासाच्या नावाखाली पेट्रोल डिझेलवर भरमसाठ कर लादून वर करवाढीचे समर्थन करणाऱ्या अर्थमंत्रीबाई जनतेचा रोष वाढलेला पाहून केंद्र कर कमी करण्यास तयार आहे पण राज्ये त्यांचे कर कमी करून हा लाभ जनतेपर्यंत पोहचू देणार नाही हि भीती त्यांनी बोलून दाखविली. राज्यांनी इंधनावरील कर कमी का करावे? त्यांनाही राज्याचा विकास करायला पैसा हवा ना? केंद्र इंधनावरील जेवढा कर कमी करेल तितका कर राज्यांनी वाढवावा आणि आपला महसूल वाढवावा.
सगळ्या राज्यांना प्रथमपासून बरोबरीची वागणूक दिली असती तर आज राज्यांच्या पाया पडायची वेळ आली नसती. बहुमत डोक्यात गेल्याने कोणाची गरज पडणार नाही वाटून सुडाचे राजकारण केले. कोविडच्या काळातही राज्यांना मदत करताना राजकारण केले. आता इंधन महागाईचे बिल केंद्राच्या नावानेच फाडले जाईल.

आंतरराष्ट्रिय बाजारांत तेलाच्या किंमती गडगडल्या तरी भारतात पेट्रोल/ डिझेल महाग होते आहे. अगदी शतक गाठले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे अभिनंदन.

देशातील गरिबी कमी करण्यासाठी पंप्र च्या साथीने अर्थमंत्रीणीने भारतातील गरीब भुकबळीने नाहीसे होतील अशी धोरणे राबवायला सुरुवात केली असेल... तेलाचे भाव ही त्यातलीच एक गोम असेल.

केंद्र राज्याच्या नावावर बिल फाडतय.... राज्ये केंद्राच्या नावाने आरडाओरडा करतायत!
अवाजवी कर दोघेही घेतायत पण इथले ठराविक लोक नेहमीप्रमाणेच सारासार विचार बाजुला ठेवून सोयिस्करपणे आपापल्या नावडत्या पक्षाला नावे ठेवायची संधी साधून घेतायत
आणि आम जनता पेट्रोलमध्ये वाढलेले पैसे इतर ठिकाणी वाचवून पुढच्या कामाला लागलीय कारण त्यांना माहित आहे की कुठलेही सरकार आले तरी यात काडीचाही फरक पडणार नाही.
पेट्रोलचे दर वाढत होते, वाढत आहेत आणि वाढत राहतील.... आपण आपल्या कामधंद्याचे बघावे

पेट्रोलच्या किमतीचे काहीही होवो. केंद्राला राज्यांची आठवण आली हेच खूप दिलासादायक आहे. लवकरच जमिनीवर येतील.

ह्यांनी पूर्ण अर्थ व्यवस्थेची वाट लावली आहे त्या मुळे ह्या सरकार वर ही वेळ आली आहे.
इथे राज्यांची काही चूक नाही राज्यांची देणी हे देवू शकले नाहीत .gst मधील राज्यांचा हिस्सा पूर्ण देवू शकले नाहीत.
जिथे bjp चे राज्य सरकार नाही त्या राज्यसरकार कशी अडचणीत येतील ह्या साठी त्यांची देणी थकवली आहेत.
Corona कसा जास्त पसरत आहे हे दाखवण्यासाठी गैर BJP राज्यांची corona रुग्णांची माहिती रोज दिवसातून हजार वेळा न्यूज वाले दाखवत आहेत.
न्यूज मध्ये.गुजरात,उत्तर प्रदेश,बिहार,ह्या राज्यांची खरी corona रुग्णांची माहिती मीडिया कधीच दाखवत नाही
उद्धव नी ह्यांचे स्वप्न पूर्ण होवू दिले नाही म्हणून महाराष्ट्र ची बदनामी करणे चालू आहे.
फडणवीस मुख्यमंत्री उद्या झाले तर आठ दिवसात महाराष्ट्र मधील corona बाधित लोक कशी कमी झाली आता धोका कसा नाही हे मीडिया दाखवायला सुरुवात करेल.

देशाच्या इतिहासातील सर्वात वाईट सरकार अशीच ह्या सरकार ची ख्याती आहे.

तडफडणविस पुन्हा मुमं होणे अशक्य आहे.

हिंदू कार्ड आता चालणार नाही.
हिंदूच भयंकर चिडले आहेत त्यांची पूर्ण ह्यांनी वाट लावली .
लोकांना रोजगार नाही आणि लहान उद्योग पण संकटात आणले.
राम मंदिर चे card पण आता चालणार नाही.
हिंदू पूर्ण ओळखून आहेत ह्यांना हिंदू चे पण भले करायचे नाही फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी ते हवे आहे खरे लाभार्थी अदानी अंबानी च..
पाकिस्तान,चीन हा प्रकार पण आता ह्यांना मत देवू शकत नाही.
ह्या सरकार ला हिंदू च हाकलून देतील.

आणि आम जनता पेट्रोलमध्ये वाढलेले पैसे इतर ठिकाणी वाचवून पुढच्या कामाला लागलीय कारण त्यांना माहित आहे की कुठलेही सरकार आले तरी यात काडीचाही फरक पडणार नाही.
पेट्रोलचे दर वाढत होते, वाढत आहेत आणि वाढत राहतील.... आपण आपल्या कामधंद्याचे बघावे Happy

नवीन Submitted by स्वरुप on 22 February, 2021 - 10:34

>>>>>>>>>>>>>

याला म्हणतात लोकशाही चे जागरूक नागरिक.

भक्तगणातील एखाद्याला असं मोघम बोलालया लावुन त्याची तळी कशी उचलावी ही तर शाखेची शिकवण

स्वप्नील
हे आंधळी लोक आहेत .
मी हिंदू च आहे पण हे सरकार हिंदू चीच वाट लावत असून फक्त भांडवलदार आणि श्रीमंत लुटारू ह्याचेच हित जपत आहे.

ज्याअर्थी अर्थमंत्रीण पेट्रोल दरवाढ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे , त्याअर्थी पेट्रोल दरवाढ सरकारला महागात पडत आहे हे स्पष्ट दिसतेय. नाहीतर ह्या बाई इतक्या हेकेखोर ..