काळा पैसा माझे काही तुटके फुटके विचार

Posted
1 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
1 वर्ष ago
Time to
read
5’

Hello friends and professional collegues in furtherance of my yesterday's articles regarding some questions on the scheme of Govt/ RBI, I have received a lot of criticism and curses by some of my respected friends and known contacts.

In fact, I have been asked upon whether I have any full proof/ guaranteed/ alternative plan for curtailing black money and boosting of the economy. I have been working on this throughout last night and derived some rough plan. This plan is not full proof and requires lot of fine tunning and brainstorming is required to make it practicable to meet the objects. All our professional collegues, professionals from other streams, economists, lawyers, administrators,IRS officers has to have work in totality to get the desired outcome

The draft abrupt plan proposed is as under

1) Low value currency notes of Re 1 Rs 5 Rs 10 Rs 20 Rs 50 and Rs 100 should be fully functional. Coins should be discontinued
In addition, only one high value note of say Rs 2000 or Rs 5000 may be introduced in the system (this will ensure only low value transactions in cash and augment electronic fund transfer, cheque payments, payment wallates etc)

2) Apart from pvt App such as Freecharge, PayTM ,Govt App or software or mobile facility to be developed in with options to chose languages such as English, Hindi, Regional language etc ( this will ensure to build a common platform for all)

3) dealing in Rs 2000/ 5000 note to be discouraged by leving processing charges of say 2% on all withdrawals whether by ATM or through bank for total value of these high value denominations. This will be purely revenue of the Govt and bank has to deposit the amount collected to Govt Treasury account which will be Govt income ( this will ensure minimisation of usage of high value notes in the economy and also provide revenue to the Govt)

4) As a corollary, to point number 3, any deposit of high vallue currency notes in banks and ATM should make the Depositor entitled to claim some incentive of say 0.25% of total value of high value currency notes deposited. This amount is to be paid annually to the deposit holder ( this will ensure that these high vallue currency notes are always availible in the system and not withdrawn out of the system. Plus Govt has to pay annually and receive monthly. So it is as good as interest free money for its usage)

5) A regular infrastructure of banking, payment wallates, electricity and basic education to utilise the app etc to be provided. For those who are uneducated special agents pvt/ Govt to be appointed at a nominal fee ( this will ensure that all people are brought into system. Sabka saath sabka vikas)

6) For dealing with black money, an immunity scheme may be introduced by the Govt wherein all the money in Swiss bank account and hawala money etc can be brought into India without any enquiry within the stipulated period by payment of nominal tax of 15 to 20 %. This amount may be allowed to be repatriated or used in Indian market by paying tax. For domestic consumption tax may be levied at 15% upfront and for foreign investment tax may be levied at ,20% of the amount brought in. Before bringing the money the person has to give a declaration supported by indemnity bond about whether the amount will be utilised for domestic consumption or foreign investments in permissible sectors by RBI. The authorised dealer bank has to deduct the tax amount and pay immediately to Govt Treasury. Further switch over of utilisation either way by properly paying adjusting tax. If within stipulated time, the funds are not utilised the purpose mentioned, the immunity provided will be lost and tax of 50% will be levied including earlier tax rate. This additional tax to be paid immediately. A special extension of time over stipulated time may be provided on case to case basis but not exceeding total 18 months in any case. ( this will ensure curtailing of black money to certain extent, add to Govt revenue and will also help to bring unutilsed unaccounted money on main stream )

7) The concept of One person company may be made popular by relaxing some of its conditions on compulsory conversion of OPC to Private Company only if annual turnover exceeds threshold say rs 50 crores the other conditions on reserves, balancesheet total may be relaxed Specific sectors such as construction, jwellers, film and serial makers, certain professionals etc should only operate through the Structure of OPC or LLP or company ( No partnership, AOP, proprietorship will be allowed) tax rate for OPC can be restructured to say 15-20% to encourage and popularise OPC concept. The OPC can be managed by MCA ROC or other stipulated authority just to ensure that the existing Dept of ROC is not overburdened with work. If possible it should be on seperate platform developed by any reputed vendor other than Infosys ( who is developer for mca portal) say TCS , WIPRO to name with ( this will increase Govt revenue by way of taxes from normal slab of 10% for individuals. Offcourse for partnetship firm tax is reduced but it will be compensated more than enough in proprietory business where normal tax slab rate is 10% Also it will control sectors which are exposed for creation of black money)

8) Significant revision in tax slab and/ or tax rate may be considered

Disclaimer: This is my personal opinion expressed in good faith and does not any way degrade, discourage, criticize policies implemented by honourable prime minister and the Govt. I love my country and respect the rules and laws as a honest law abiding citizen does)

प्रकार: 

सिम्बा, अहोोअसंं काहीनाही हो, गृहिणीीचं रोजचं अर्थशास्त्र असतं त्यावरून विचारलेय. विचारल्याशिवाय कोण सांगणार?

बॅन्केतला ए टी म मधला त्रास कमी करण्यासाठी हे करता येइल का ? काही माझे विचार

१) बॅन्केत जेवढी कॅश वाटपासाठी असेल त्याला अन्दाजे २००० ने भागून तेवढी टोकन वितरीत करावीत आणि त्याना टोकन प्रमाणे टाईम स्लॉट द्यावा जेणेकरून त्याना खोळन्बून रहावे लागणार नाही आणि गर्दीही कमी होईल आणि ते ईतर कामे करून ठरावीक वेळी येऊ शकतील

हीच टोकन सीस्टीम कॅश जमा करण्यासाठीही वापरली जाऊ शकेल

२) सीनीयर सीटीझन अपन्ग ह्याना घरपोच सेवा देण्याचा पर्याय उपल्ब्ध होऊ शकेल त्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारता येइल (फक्त कॅश व्यवहार मोठ्या रकमेचा असेल तर योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल)

३) एन पी ए अकाउन्ट मध्ये डाय्रेक्ट कॅश भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली तर कसे? (हे मूळ स्कीम्शी विसन्गत आहे खर पण करायला काय हरकत आहे)

४) काळे पैसे कचर्‍यात फेकण्यापेक्षा किन्वा कुजवून ठेवण्यापेक्षा जर ते अकाउन्ट मध्ये न भरता जर बॅन्केतल्या एखाद्या एस्क्रो अकाउन्ट मध्ये भरले ( with or without KYC) आणि ते पैसे prime Ministers National Defence Fund, Prime Ministers National Relief fund किन्वा तत्सम ठीकाणी भरले तर (अर्थात हे ही मूळ स्कीम्शी विसन्गत आहे पण प्रयत्न करता येइल ) आणि तसेही ते डोनेशन १०० टक्के डीडक्शन साठी eligible आहे

सुपरसे भी उपरssssssssssss आईडीया !!!

बँकांसमोरच्या रांगा अजूनही लांबलचक आहेत. याचे एक कारण म्हणजे काळा पैसा असलेले लोक स्वतः आणि इतरांना हाताशी धरून वारंवार अनेक बँकांना भेट देऊन रु४००० (आजपासून रु४५००) नवीन नोटांत बदलत आहेत असे दिसते.
याला उपाय म्हणून आता सरकारने न पुसणारी शाई (निवडणूकीत वापरली जाणारी) वापरण्याचे ठरवले आहे.

लोकांना रिऍलिटी शो च्या रांगेत उभे राहायला आवडते ज्यात यश कमी अपयश जास्त पदरात पडते, डिपार्टमेंट स्टोर मध्ये लागलेल्या सेल साठी रांगा लावतील त्यात ओरिजिनल कमी नकली जास्त मिळते, जिओ च्या सिम साठी लाईन लावतील त्यात डेटा जास्त मिळतो पण अनिश्चितताची टांगती तलवार आहे. आणि इथे ATM / बँकेत स्वतःचे पैसे डिपॉजिट / काढण्यासाठी लोकांना लाईन लावायला कंटाळा येतोय किंवा त्याचा त्रास होतोय...कमाल आहे.

अहो अपर्णा.ताई, स्वतःच्या मर्जीने लाईनमधे उभे राहणे आणि कुणा एकाच्या लहरीखातर उभे राहावे लागणे यात फरक नाहीच का??

कुणा एकाच्या लहरीखातर >>> खरंच???????? काहीही बोलायचे? तुम्ही पाठवा मग सरकारला प्लान काय करायचे ते. नुसती नावे ठेवायची.

मला माझ्या सुचवणॊकॆत पुढील फायदे अभिप्रेत आहेत

१ curtailing of black money and circulation of money in the economy
२ sizable reduction in holding of assets such as hard cash, property,gold etc
३ affordable houses for individuals as prices of houses will be reduced
४ reduction on bank ginance cost that is cost of capital cost of production reduction in inflation
५ due to reduction in cost of production indian products will be competitive in foreign market which will yield foreign exchange
६ generation of low cost economical revenue for the Govt
७ lower tax burden on for lower class lower middle cost and to some extent higher middle class
८ generation of employment as more banking staff required for handling recovery and payment of two percent revenue and payment of incentive. Futher addl staff will be required for handling payments wallet bank transfer assistance in remote areas
९ with addl funds govt can think about payment of pension to senior citizens not having any or limited earning and also to physically disabled persons who are not having working capacity
१० money outside india will be back in main banking channel and ODI will be through regular channel
११ corruption can be controlled to certain extent
१२ India will have cash less as well as cash rich economy

परवा ( मी दोन दिवस प्रवासात होतो ) टीव्हीवर एक सामाजिक कार्यकर्ती उघडपणे म्हणाली कि शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्वात जास्त काळा पैसा आहे, ते कसा काय बदलून घेणार आहेत ? तथ्य नक्कीच आहे.

मी मागे म्हणालो होतो, कि यात कुठलाच पक्ष सोवळा नाही. भाजपाच्या एका माजी मंत्र्याच्या मुलीच्या लग्नाच्या बातम्या आता येतच आहेत.

आपल्या चर्चेत देवस्थानाचाही उल्लेख झाला होता ? ( मी भक्त नसल्याने ) मला असे सांगा कि भक्तीची टक्केवारी किती असते ? साईबाबाला लाखो रुपयाचा मुकुट वगैरे देणारा भक्त स्वतः त्याच्या किती पटीत कमावत असेल ?
या लोकांना जाणार आहेत का नोटीसा ? का तिथे गुप्तदान चालते ? आयूष्यभर फकिरी वृत्तीने राहिलेल्या साईबाबाला
सोन्याच्या मुकुटाचे काय कवतिक असणार ? नाही का ?

दिनेशदा बरोबर आहे

मी तुम्हाला विचारपूशीत माझी आधीची कमेन्ट पाठवतो. कृपया बघून घ्या

नक्की केदार.. पण देवस्थान किंवा धर्मादाय संस्थाना दिलेल्या देणग्या या भारतातच नव्हे तर जगभरात वादग्रस्त आहेत.

>>पण देवस्थान किंवा धर्मादाय संस्थाना दिलेल्या देणग्या या भारतातच नव्हे तर जगभरात वादग्रस्त आहेत.
दिनेशदा, मध्यंतरी मी असे ऐकले की लोक एनजीओला पैसे देतात अगदी पांढरे विथ पावती, त्यावर टॅक्स वाचतो, मग त्या एनजीओकडून परत घेतात अर्थात तो झाला काळा पैसा. (यामधे त्या एनजीओला थोडे कमिशन दिले जाते)
तर असाच प्रकार देवस्थानांच्या बाबतीत होत असावा का ? अशी सहजच एक शंका.
अर्थात आत्ताच्या निर्णयाने या असल्या गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल अशी आशा आहे.

2016-11-16_12.04.47.jpg

>>मला लहानपणी काळा पैसा म्हणजे कोळश्यात लपवून ठेवलेला पैसा वाटायचा Lol

मला लहानपणी बँकेत काम करणार्‍या लोकांचा फार हेवा वाटायचा,
असे वाटायचे की हे लोक रोज संध्याकाळी जमा झालेले पैसे आपापसात वाटून घेऊन घरी जात असतील Wink

शाम भागवतजी

http://www.dnaindia.com/india/report-sbi-writes-off-loans-of-63-wilful-d...

प्लीज हे पहा जरा. काय खरं काय खोटं ते स्पष्ट करा प्लीज.

लोकसत्ता मराठी एडीशन
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/sbi-writes-off-rs-7016-crore-lo...

http://indianexpress.com/article/business/banking-and-finance/sbi-write-...

Pages