काळा पैसा माझे काही तुटके फुटके विचार

Posted
1 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
1 वर्ष ago
Time to
read
7’

Hello friends and professional collegues in furtherance of my yesterday's articles regarding some questions on the scheme of Govt/ RBI, I have received a lot of criticism and curses by some of my respected friends and known contacts.

In fact, I have been asked upon whether I have any full proof/ guaranteed/ alternative plan for curtailing black money and boosting of the economy. I have been working on this throughout last night and derived some rough plan. This plan is not full proof and requires lot of fine tunning and brainstorming is required to make it practicable to meet the objects. All our professional collegues, professionals from other streams, economists, lawyers, administrators,IRS officers has to have work in totality to get the desired outcome

The draft abrupt plan proposed is as under

1) Low value currency notes of Re 1 Rs 5 Rs 10 Rs 20 Rs 50 and Rs 100 should be fully functional. Coins should be discontinued
In addition, only one high value note of say Rs 2000 or Rs 5000 may be introduced in the system (this will ensure only low value transactions in cash and augment electronic fund transfer, cheque payments, payment wallates etc)

2) Apart from pvt App such as Freecharge, PayTM ,Govt App or software or mobile facility to be developed in with options to chose languages such as English, Hindi, Regional language etc ( this will ensure to build a common platform for all)

3) dealing in Rs 2000/ 5000 note to be discouraged by leving processing charges of say 2% on all withdrawals whether by ATM or through bank for total value of these high value denominations. This will be purely revenue of the Govt and bank has to deposit the amount collected to Govt Treasury account which will be Govt income ( this will ensure minimisation of usage of high value notes in the economy and also provide revenue to the Govt)

4) As a corollary, to point number 3, any deposit of high vallue currency notes in banks and ATM should make the Depositor entitled to claim some incentive of say 0.25% of total value of high value currency notes deposited. This amount is to be paid annually to the deposit holder ( this will ensure that these high vallue currency notes are always availible in the system and not withdrawn out of the system. Plus Govt has to pay annually and receive monthly. So it is as good as interest free money for its usage)

5) A regular infrastructure of banking, payment wallates, electricity and basic education to utilise the app etc to be provided. For those who are uneducated special agents pvt/ Govt to be appointed at a nominal fee ( this will ensure that all people are brought into system. Sabka saath sabka vikas)

6) For dealing with black money, an immunity scheme may be introduced by the Govt wherein all the money in Swiss bank account and hawala money etc can be brought into India without any enquiry within the stipulated period by payment of nominal tax of 15 to 20 %. This amount may be allowed to be repatriated or used in Indian market by paying tax. For domestic consumption tax may be levied at 15% upfront and for foreign investment tax may be levied at ,20% of the amount brought in. Before bringing the money the person has to give a declaration supported by indemnity bond about whether the amount will be utilised for domestic consumption or foreign investments in permissible sectors by RBI. The authorised dealer bank has to deduct the tax amount and pay immediately to Govt Treasury. Further switch over of utilisation either way by properly paying adjusting tax. If within stipulated time, the funds are not utilised the purpose mentioned, the immunity provided will be lost and tax of 50% will be levied including earlier tax rate. This additional tax to be paid immediately. A special extension of time over stipulated time may be provided on case to case basis but not exceeding total 18 months in any case. ( this will ensure curtailing of black money to certain extent, add to Govt revenue and will also help to bring unutilsed unaccounted money on main stream )

7) The concept of One person company may be made popular by relaxing some of its conditions on compulsory conversion of OPC to Private Company only if annual turnover exceeds threshold say rs 50 crores the other conditions on reserves, balancesheet total may be relaxed Specific sectors such as construction, jwellers, film and serial makers, certain professionals etc should only operate through the Structure of OPC or LLP or company ( No partnership, AOP, proprietorship will be allowed) tax rate for OPC can be restructured to say 15-20% to encourage and popularise OPC concept. The OPC can be managed by MCA ROC or other stipulated authority just to ensure that the existing Dept of ROC is not overburdened with work. If possible it should be on seperate platform developed by any reputed vendor other than Infosys ( who is developer for mca portal) say TCS , WIPRO to name with ( this will increase Govt revenue by way of taxes from normal slab of 10% for individuals. Offcourse for partnetship firm tax is reduced but it will be compensated more than enough in proprietory business where normal tax slab rate is 10% Also it will control sectors which are exposed for creation of black money)

8) Significant revision in tax slab and/ or tax rate may be considered

Disclaimer: This is my personal opinion expressed in good faith and does not any way degrade, discourage, criticize policies implemented by honourable prime minister and the Govt. I love my country and respect the rules and laws as a honest law abiding citizen does)

प्रकार: 

साती.. दुर्दैवानी अशी परिस्थिती निदान मुंबईत तरी आहे !
आणि ऐकीव माहिती नाही.. पण त्या बाबतीत माहीती उघड करण्यात काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते मी इतरत्र लिहिले आहे.

कॉपी / पेस्ट करतोय .. सगळी चर्चा एकाच ठिकाणी झाली तर चांगले होईल.

मी उल्लेख केलेल्या देशातही कर चुकवेगिरी होतेच ( पण ती बहुतेक वेळा, नोकरीशिवाय इतर उत्पन्नचे साधन असणार्‍याकडून होते तसेच घरगुति स्वरुपातही होते ) अश्या करचुकवेगिरीचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर कितपत परिणाम होतो आणि ती पकडण्यासाठी तिथले सरकार काय करते, याची माहिती माझ्याकडे नाही.
आता परत भारताकडे वळू.. आपल्यापैकि अनेक जणांना कोण कर चुकवतात किंवा कोणाकडे अवैध मार्गानी मिळवलेला पैसा आहे याची नावासकट माहिती असते.. तरीही आपण ती माहिती कर यंत्रणेला देत नाही. याची मला
माहित / सुचत असलेली कारणे..
१) अनेकदा आपलेच काम अडलेले असते. असे पैसे भरण्याशिवाय पर्याय नसतो, ( असल्यास आपल्याला माहीत नसतो.)
२) तक्रार केल्यास ( त्वरीत ) कार्यवाही होईल, इतपत आपला यंत्रणेवर विश्वास नसतो.
३) तक्रार केल्यावर तिचा पाठपुरावा करण्याइतका वेळ आपल्याकडे नसतो आणि तपास यंत्रणा अत्यंत ढीसाळ
आणि वेळकाढू पद्धतीने काम करतात.
४) अशी तक्रार केल्यास आपल्यावर आकस धरून, पुढे आपल्यावरच सूड उगवला जाईल.. अशी आपल्याला खात्री
असते.
आता यावर कुठली सर्जिकल प्रक्रिया होतेय ते बघायचे आहे.

दिनेशदा तस नाहीये. प्रोफेशनल एथीक्स पाळणारे मुन्बईतले बरेचसे सी ए माझ्या ओळखीचे आहेत

अवान्तर : अरे मुळ विषयाकडे या रे. प्रपोजल वर तुमचे काही सल्ले, प्रॅक्टीकल प्रॉब्लेम यावर भाष्य करा की काहीतरी

मराठीत कुणी सारांश जरी लिहिला तुमच्या पोस्टचा तरी मी सल्ले/भाष्य करेन.
तसा हल्ली माझ्याकडे वेळच वेळ आहे.

फिजीशीयनवर सर्जिकल स्ट्राईक!

पण तुम्हालाच माझी बहुमूल्या प्रतिक्रीया नकोय तर मी काय करणार!
Happy

दिनेशदा

यावर उपाय योजना ऑलरेडी सुरू झाली आहे आयकर विभागात ई असेसमेन्ट करणे (टाईम बाउन्ड)
ज्यानी विवरण पत्र भरलेल नाहीये आणि ज्यान्चे नाव आणि पॅन "सी आय एस" मध्ये दिसते आहे अश्यना नोटीस पाठवणे

ऑब्डस्मन कडे तक्रार करणे ईत्यादी पर्याय उपलब्ध आहेत. आणि सूड धरून कार्यवाही करणे आताशी तसे कठीण आहे वाटल्यास आपण आय टी ओ ला मेल लिहू शकतो ज्याची नोन्द सर्वर मध्ये होऊन त्याच्या सुपीरीअर ला जाते

अवान्तर : अरे मुळ विषयाकडे या रे. प्रपोजल वर तुमचे काही सल्ले, प्रॅक्टीकल प्रॉब्लेम यावर भाष्य करा की काहीतरी
(मला वाटतय हीच माझी सिग्नेचर लाईन बनवावी लागेल Wink )

आज घाटकोपर परीसरात, रस्त्याच्या कडेला बॅग्स वगैरे विकणार्‍या लोकांनी, आम्ही चेक स्वीकारू असे फलक लावलेले बघितले. या परिस्थितीत चेंबूरच्या काही रेस्टॉरंट्स नी कार्ड नी पैसे स्वीकारण्यास सुरवात केली असे मी कालच लिहिले होते...

पण आजचा माझा केनया एअरवेज विपरीत अनुभव लिहायलाच हवा...

मला माझे बुकिंग बदलून घ्यायचे होते. त्यासाठी मी त्यांच्या नैरोबी मधल्या ऑफिसला अनेक वेळा फोन केले. शेवटी त्यांच्या मुंबईच्या ऑफिसमधे विचारणा केली. त्यासाठी मला काही रक्कम रोखच भरायला हवी अशी त्यांची अट.
एरवी असे बूकिंग बदलायचे असल्यास त्यांच्या वेबसाईटवरुन पेमेंट करता येते.. पण माझा बूकिंगच्या बाबतीत
ते शक्य नव्हते. त्यांना आर टी जी एस ने पैसे भरता आले असते, पण आज सुट्टी म्हणून त्यांचा अकाऊंट्स चा स्टाफ
येणार नव्हता, म्हणून आर टी जी एस त्यांना कन्फर्म करता येत नव्हते. त्यांच्या कार्ड स्वॅपिंग मशीन वर पैसे भरले
असते तर ५० यु एस डॉलर्स जास्त भरावे लागले असते. मी पूर्ण रक्कम डॉलर्स मधे रोखीने भरायला तयार होतो,
तर डॉलर्स स्वीकारायला त्यांना परवानगी नव्हती. ५०० च्या नोटा, केवळ विमानतळावर ( एक्सेस बॅगेज साठी )
स्वीकारत होते... म्हणजे माझ्याकडे एकच पर्याय म्हणजे त्यांना रोखीने पैसे भरायचे ( माझे नेहमीचे काम थॉमस कूककडे सहज चेकने होते ) आणि केवळ यासाठी मला बँकेत जाऊन पैसे काढावे लागले..

असा माझा अडला हरी.. झाला होता.. हे सगळे मी त्यांच्या वेबसाईटवर लिहिनही पण त्यावर काही कार्यवाही होणार
नाही हे मला माहीत आहे.. माझ्यापुरते तरी मी या एअरलाईन ने प्रवास टाळण्याचा प्रयत्न करेन...

मामी +१

केदार, तू जे opc च लिहिलंस ते कळलं नाही. opc कन्सेप्ट नवीन आहे . पण opc ने काय असा फरक पडणारे construction वगैरे सेक्तर ला ?

केदार१२३,

कार्यवाहीबद्दल....

प्रामाणिक पणे सांगा.. कि छगन भुजबळांवर केस चालून वसूली होईल याबाबत इथे किती जणांना खात्री वाटतेय ?

जयललिताकडून किती वसूली झाली ?

गल्लोगल्लीच्या नेत्यांना नोटीसा जाणार आहेत का ? त्यांनी मोठे मोठे फ्लेक्स बोर्ड लावले आहेत त्यातील सर्वांना नोटीसेस जाणार आहेत का ?

manufacturing sector मधे जितका जास्त टर्नओवर तितकी जास्त टॅक्स्मधे सूट असं काही केलं तर?

विठ्ठल.. टर्नओव्हर नुसार सूट दिली तर तो जास्तीत जास्त दाखवून सूट मिळवली जाईल.. त्यापेक्षा एकंदर वसूलीवर कमी कर लावणे फायद्याचे आहे ( टर्न ओव्हर म्हणजे विक्रि, त्यातली सर्वच वसूली होत नाही ) वसूली म्हणजे बँकेत जमा झालेले पैसे, यावर कर लावणे जास्त फायद्याचे आहे.

काळा पैसा आणि राजकारणी... यांची हातमिळवणी झाली आहे याबाबत कुणाला शंका आहे का ?

माझ्या पैश्याकडे बघायचे नाही, मी तूला निवडणूकीला पैसा पुरवतो.. अशी झालेली सुरवात आजा कुठे पोहोचली आहे ?

सोन्याचे शर्ट आणि गाथण घातलेल्या नेत्यांचे फोटो आपण बघतो, कुठून येतो हा पैसा ? गावोगावी अनेक युवक एखाद्या राजकिय नेत्याने पोसलेले दिसतात. पोटापाण्यासाठी काय उद्योग करतात ते ? कुठल्या पैश्याने महागड्या बाईक्स खरेदी करतात ? त्यांना पेट्रोल कुठल्या पैश्याने मिळते ?
आणि हा पैसा जर एखादा उद्योग पुरवत असेल तर कुठलाच उद्योग असा आतबट्ट्याचा व्यवहार करणार नाही. तो उद्योग त्याच्या ग्राहकाकडूनच तो वसूल करणार आणि ग्राहक म्हणजे कोण, तर तूम्ही आम्हीच कि ! म्हणजे आपलाच पैसा, एखादा नेता, सोन्याच्या शर्टात उधळतो !

आणि या बाबतीत कुठलाच पक्ष सोवळा नाही, असलाच तर उन्नीस बीस चा फरक. ही सर्व व्यवस्था कापून काढणे गरजेचे आहे ? फ्लेक्स बोर्ड वर भरमसाठ टॅक्स लावा कि, ते लावण्यासाठी त्याहून जबरदस्त भाडे आकारा..
बघा किती जमा होते ते !

जाई
Opc हां prop firm partnership firm ह्या पेक्षा organised sector आहे त्याला ROC MCA ची मान्यता आहे कारभारात अधिक पार्दार्शकता आहे सुसुत्रता आहे त्याचे कंपनी कायदया खाली compulsory audit केले जाते जे बाकीच्या forms of organisation मध्ये फक्त tax audit असेल तरच compulsory आहे financials online availible aahet

जे सेक्टर काळ्या पैशाची उगम स्थाने आहेत त्यामधे jweleery, grocery builders contractors etc हे क
बरेचदा कंपनी format मध्ये नसतात त्यात बेशीस्ती under invoicing असते जो काळ्या पैशांचा स्त्रोत आहे
Opc हां actually honey trap आहे कारण ५० करोड़ turnover हां कुठल्याही धंद्या साठी सहज शक्य आहे ज्यामॊळे सुरूवातीला जरी tax rate fifteen percent दिसत असला तरी conversion नन्तर तो तीस टक्के होईल म्हणजे सरकारी इनकम वाढेल कारण minimum eight percent income दाखवणे आवश्यक आहे

त्यात related party disclosure aahe त्यामॊळे पैसा देशाबाहेर पाठवून तो पचवने सहज शाक्य नाही आणि जास्ती रोखीचा व्यवहाराला आपण चाप लावणार आहोत त्यामॊळे fdi किंवा foreign outgo जे जातील ते official मार्गानेच जाऊ शकतील

दिनेशदा राजकारण आणि काळा पैसा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे

त्यासाठी कदाचित सुप्रीम कोर्टात PIL करावे लागेल आणि संविधान हे national interest पेक्षा मोठ नाही असे पलीड करावे लागेल normal course madhye constitutional ammendment is not possible as it needs consent of both houses which is bunch of piliticians and they will not effect such change which contradicts their interest so its a vicious circle you see

गुगल त्रान्सलटेर मधुन अनुवाद केला. थोडा रिपेअर केला. आगे तुम्हीच करा केदार्जी.
--------------------------------------------------------------------------------------------

हॅलो मित्र आणि व्यावसायिक सहकार्यी ! सरकार / भारतीय गंगाजळी बॅंकेच्या योजनासंबंधित काही प्रश्न माझ्या कालच्या लेखावरून मला आदरणिय मित्र आणि ओळखीचे संपर्काधिकारी यांचेकडून खूप टीका आणि वाईट श्राप मिळाले आहे.

खरं तर, मी की नाही, मी कोणत्याही संपूर्ण पुरावा / हमी / वैकल्पिक काळा पैसा आखणे आणि अर्थव्यवस्थेची वाढविणे योजना आहे यावर आला आहे. मी काल रात्री संपूर्ण वर काम आणि खाली खरबरीत योजना साधित केलेली आहेत. ही योजना पूर्ण नाही आहे आणि तो व्यवहार्य वस्तू पूर्ण करण्यासाठी दंड tunning आणि brainstorming भरपूर आवश्यक आहे असणे आवश्यक आहे. सर्व आमच्या व्यावसायिक collegues, इतर प्रवाह, अर्थतज्ञ, वकील, प्रशासक, व्यावसायिक, आयआरएस अधिकारी इच्छित परिणाम मिळविण्यासाठी संपूर्णता मध्ये काम आहे

प्रस्तावित मसुदा अकस्मात योजना खालीलप्रमाणे

1) पुन्हा 1 रू 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 50 आणि 100 रुपये कमी मूल्य नोटा पूर्णतः कार्यशील असणे आवश्यक आहे. नाणी बंद केले पाहिजे

याच्या व्यतिरीक्त, फक्त एक उच्च मूल्य टीप म्हणू 2000 रुपये किंवा 5000 रुपये प्रणाली सुरू करण्यात जाऊ शकते (या रोख फक्त कमी मूल्य व्यवहार याची खात्री आणि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर वाढवणे होईल, देयके तपासा, पैसे wallates इत्यादी)

2) आमच्या अशा FreeCharge, Paytm, शासकीय अॅप किंवा सॉफ्टवेअर किंवा मोबाइल सुविधा म्हणून प्रा अनुप्रयोग अशा इंग्रजी, हिंदी, प्रादेशिक भाषा इ भाषा निवडले पर्याय विकसित करण्याची (हे सर्व एक सामान्य व्यासपीठ तयार करण्याचा याची खात्री होईल)

3) रुपये व्यवहार 2000/5000 टीप एटीएम किंवा या उच्च मूल्य वजनात एकूण मूल्य बँकेतून की नाही हे सर्व पैसे काढण्याची म्हणायचे 2% leving प्रक्रिया शुल्क निराश केले. सरकार आणि बँक हा पूर्णपणे असेल महसूल शासकीय उत्पन्न असेल शासकीय कोषागार खात्यात जमा केलेली रक्कम जमा करणे आहे (या अर्थव्यवस्थेत उच्च मूल्य नोट्स वापर कमी याची खात्री होईल आणि शासकीय महसूल प्रदान)

4) एक उपप्रमेय म्हणून, क्रमांक 3, उच्च vallue चलन कोणत्याही ठेव बँकांमध्ये टिप दाखविणे आणि एटीएम, ठेवीदार आणि जमा उच्च मूल्य नोटा एकूण मूल्य 0.25% म्हणता काही प्रोत्साहन घेण्यावर त्यांचा हक्क आहे करावी. ही रक्कम ठेव धारक दरवर्षी भरावी आहे (हे प्लस सरकार दरवर्षी द्या आणि मासिक प्राप्त करण्यासाठी. तो चांगला आहे म्हणून आहे ह्या उच्च vallue नोटा नेहमी सिस्टीम मध्ये availible आणि प्रणाली बाहेर काढून न आहेत याची खात्री होईल. त्याचा वापर व्याज मुक्त पैसे)

5) बँकिंग, पैसे wallates, वीज आणि अनुप्रयोग इ वापर मूलभूत शिक्षण एक नियमित पायाभूत सुविधा प्रदान केले. कोण अशिक्षित विशेष एजंट प्रा / सरकारी नाममात्र शुल्कामध्ये नेमणूक करण्यात आहेत ज्यांनी (या सर्व लोकांसाठी प्रणाली मध्ये आणले जाते याची खात्री होईल. Sabka साथ sabka विकास)

6) काळा पैसा व्यवहार, एक रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण योजना स्विस बँकेत खाते आणि हवाला पैसे इ सर्व पैसे 15 ते 20 नाममात्र कर भरणा करून विहीत कालावधीत कोणत्याही चौकशीसाठी न भारतात आणले जाऊ शकते ज्यात शासकीय सुरू केले जाऊ शकते %. ही रक्कम स्वाधीन किंवा कर देऊन भारतीय बाजारात वापरले करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकते. स्थानिक वापर कर 15% प्रत्यक्ष वसूली आणि विदेशी गुंतवणूक कर आकारले जाऊ शकते वर वसूल केले जाऊ शकते, रक्कम 20% व्यक्ती रक्कम होईल की नाही याबद्दल क्षतिपूर्ती बंधपत्र द्वारे समर्थीत एक जाहीर करावे लागते पैसा आणून नेले. देशांतर्गत किंवा रिझर्व्ह बँकेने परवानगी क्षेत्रांमधील परकीय गुंतवणूक उपयोग केला. अधिकृत विक्रेता बँक कर रक्कम वजा आणि सरकारी कोषागार लगेच देणे बंधनकारक आहे. योग्य समायोजित कर देऊन उपयोग एकतर मार्ग पुढील स्विच. वेळेत निधी उल्लेख उद्देश उपयोग नाही केल्यास, प्रदान केलेली रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण गमावेल आणि 50% कर आधी कर दर समावेश आकारले जाईल. या अतिरिक्त कर लगेच दिला जाईल. वेळेत काळानुसार एक विशेष विस्तार प्रकरण प्रकरणातील प्रदान केले जाऊ शकते परंतु कोणत्याही परिस्थितीत जास्त नाही एकूण 18 महिने. (या काही प्रमाणात काळा पैसा आखणे खात्री सरकारच्या महसूल जोडा आणि देखील मुख्य प्रवाहात वर unutilsed बेहिशेबी रक्कम आणण्यासाठी मदत करेल)

7) एक व्यक्ती कंपनी संकल्पना वार्षिक उलाढाल उंबरठा रुपये 50 कोटी साठा इतर अटी म्हणू अधिक फक्त असल्यास खाजगी कंपनी ला OPC सक्तीचे धर्मांतर त्याचे अटी काही शिथील द्वारे लोकप्रिय केली जाऊ शकते, balancesheet एकूण विशिष्ट क्षेत्रात अशा शिथिल केले जाऊ शकतात बांधकाम, jwellers, चित्रपट व मालिका निर्मात्यांना म्हणून, इ काही व्यावसायिक फक्त OPC किंवा एलएलपी किंवा कंपनी (नाही भागीदारी AOP, मालकी दिली जाईल) साठी OPC कर दर संरचना माध्यमातून कार्य करायला हवे, 15-20% म्हणायचे चेहरामोहरा बदलला, जाऊ शकते प्रोत्साहन आणि OPC संकल्पना लोकप्रिय. OPC फक्त ROC विद्यमान विभाग काम overburdened नाही याची खात्री करण्यासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे ROC किंवा इतर आलेले अधिकार द्वारे व्यवस्थापित केले जाऊ शकते. तो इन्फोसिस पेक्षा इतर कोणत्याही नामांकित विक्रेता (कोण एमसीए पोर्टल विकासक आहे) विकसित स्वतंत्र व्यासपीठ असावे शक्य असल्यास टीसीएस, विप्रो (या वाढ होईल शासकीय व्यक्ती 10% सामान्य स्लॅब पासून कर महसूल सह नाव सांगतो. partnetship फर्म Offcourse कर कमी आहे पण तो जेथे सामान्य कर स्लॅब दर 10% तसेच तो) काळा पैसा निर्माण करण्यासाठी उघड कोणत्या क्षेत्रांच्या नियंत्रित आहे proprietory व्यवसायात पुरेशी पेक्षा अधिक भरपाई दिली

8) कर स्लॅब आणि / किंवा कर दर उल्लेखनीय पुनरावृत्ती विचार केला जाऊ शकतो

अस्वीकार: सद्भावना मध्ये माझे वैयक्तिक मत व्यक्त कोणत्याही प्रकारे मानहानी, परावृत्त, आदरणीय पंतप्रधान आणि सरकार अंमलबजावणी धोरणे टीका नाही आहे. मी पालन करणारा प्रामाणिक कायदा म्हणून माझ्या देशावर प्रेम आणि नियम आणि कायदे आदर नागरिक नाही)गुग्लल

हॅलो मित्र आणि व्यावसायिक सहकार्यी ! सरकार / भारतीय गंगाजळी बॅंकेच्या योजनासंबंधित काही प्रश्न माझ्या कालच्या लेखावरून मला आदरणिय मित्र आणि ओळखीचे संपर्काधिकारी यांचेकडून खूप टीका आणि वाईट श्राप मिळाले आहे.

खरं तर, मी की नाही, मी कोणत्याही संपूर्ण पुरावा / हमी / वैकल्पिक काळा पैसा आखणे आणि अर्थव्यवस्थेची वाढविणे योजना आहे यावर आला आहे. मी काल रात्री संपूर्ण वर काम आणि खाली खरबरीत योजना साधित केलेली आहेत. ही योजना पूर्ण नाही आहे आणि तो व्यवहार्य वस्तू पूर्ण करण्यासाठी दंड tunning आणि brainstorming भरपूर आवश्यक आहे असणे आवश्यक आहे. सर्व आमच्या व्यावसायिक collegues, इतर प्रवाह, अर्थतज्ञ, वकील, प्रशासक, व्यावसायिक, आयआरएस अधिकारी इच्छित परिणाम मिळविण्यासाठी संपूर्णता मध्ये काम आहे

प्रस्तावित मसुदा अकस्मात योजना खालीलप्रमाणे

1) पुन्हा 1 रू 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 50 आणि 100 रुपये कमी मूल्य नोटा पूर्णतः कार्यशील असणे आवश्यक आहे. नाणी बंद केले पाहिजे

याच्या व्यतिरीक्त, फक्त एक उच्च मूल्य टीप म्हणू 2000 रुपये किंवा 5000 रुपये प्रणाली सुरू करण्यात जाऊ शकते (या रोख फक्त कमी मूल्य व्यवहार याची खात्री आणि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर वाढवणे होईल, देयके तपासा, पैसे wallates इत्यादी)

2) आमच्या अशा FreeCharge, Paytm, शासकीय अॅप किंवा सॉफ्टवेअर किंवा मोबाइल सुविधा म्हणून प्रा अनुप्रयोग अशा इंग्रजी, हिंदी, प्रादेशिक भाषा इ भाषा निवडले पर्याय विकसित करण्याची (हे सर्व एक सामान्य व्यासपीठ तयार करण्याचा याची खात्री होईल)

3) रुपये व्यवहार 2000/5000 टीप एटीएम किंवा या उच्च मूल्य वजनात एकूण मूल्य बँकेतून की नाही हे सर्व पैसे काढण्याची म्हणायचे 2% leving प्रक्रिया शुल्क निराश केले. सरकार आणि बँक हा पूर्णपणे असेल महसूल शासकीय उत्पन्न असेल शासकीय कोषागार खात्यात जमा केलेली रक्कम जमा करणे आहे (या अर्थव्यवस्थेत उच्च मूल्य नोट्स वापर कमी याची खात्री होईल आणि शासकीय महसूल प्रदान)

4) एक उपप्रमेय म्हणून, क्रमांक 3, उच्च vallue चलन कोणत्याही ठेव बँकांमध्ये टिप दाखविणे आणि एटीएम, ठेवीदार आणि जमा उच्च मूल्य नोटा एकूण मूल्य 0.25% म्हणता काही प्रोत्साहन घेण्यावर त्यांचा हक्क आहे करावी. ही रक्कम ठेव धारक दरवर्षी भरावी आहे (हे प्लस सरकार दरवर्षी द्या आणि मासिक प्राप्त करण्यासाठी. तो चांगला आहे म्हणून आहे ह्या उच्च vallue नोटा नेहमी सिस्टीम मध्ये availible आणि प्रणाली बाहेर काढून न आहेत याची खात्री होईल. त्याचा वापर व्याज मुक्त पैसे)

5) बँकिंग, पैसे wallates, वीज आणि अनुप्रयोग इ वापर मूलभूत शिक्षण एक नियमित पायाभूत सुविधा प्रदान केले. कोण अशिक्षित विशेष एजंट प्रा / सरकारी नाममात्र शुल्कामध्ये नेमणूक करण्यात आहेत ज्यांनी (या सर्व लोकांसाठी प्रणाली मध्ये आणले जाते याची खात्री होईल. Sabka साथ sabka विकास)

6) काळा पैसा व्यवहार, एक रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण योजना स्विस बँकेत खाते आणि हवाला पैसे इ सर्व पैसे 15 ते 20 नाममात्र कर भरणा करून विहीत कालावधीत कोणत्याही चौकशीसाठी न भारतात आणले जाऊ शकते ज्यात शासकीय सुरू केले जाऊ शकते %. ही रक्कम स्वाधीन किंवा कर देऊन भारतीय बाजारात वापरले करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकते. स्थानिक वापर कर 15% प्रत्यक्ष वसूली आणि विदेशी गुंतवणूक कर आकारले जाऊ शकते वर वसूल केले जाऊ शकते, रक्कम 20% व्यक्ती रक्कम होईल की नाही याबद्दल क्षतिपूर्ती बंधपत्र द्वारे समर्थीत एक जाहीर करावे लागते पैसा आणून नेले. देशांतर्गत किंवा रिझर्व्ह बँकेने परवानगी क्षेत्रांमधील परकीय गुंतवणूक उपयोग केला. अधिकृत विक्रेता बँक कर रक्कम वजा आणि सरकारी कोषागार लगेच देणे बंधनकारक आहे. योग्य समायोजित कर देऊन उपयोग एकतर मार्ग पुढील स्विच. वेळेत निधी उल्लेख उद्देश उपयोग नाही केल्यास, प्रदान केलेली रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण गमावेल आणि 50% कर आधी कर दर समावेश आकारले जाईल. या अतिरिक्त कर लगेच दिला जाईल. वेळेत काळानुसार एक विशेष विस्तार प्रकरण प्रकरणातील प्रदान केले जाऊ शकते परंतु कोणत्याही परिस्थितीत जास्त नाही एकूण 18 महिने. (या काही प्रमाणात काळा पैसा आखणे खात्री सरकारच्या महसूल जोडा आणि देखील मुख्य प्रवाहात वर unutilsed बेहिशेबी रक्कम आणण्यासाठी मदत करेल)

7) एक व्यक्ती कंपनी संकल्पना वार्षिक उलाढाल उंबरठा रुपये 50 कोटी साठा इतर अटी म्हणू अधिक फक्त असल्यास खाजगी कंपनी ला OPC सक्तीचे धर्मांतर त्याचे अटी काही शिथील द्वारे लोकप्रिय केली जाऊ शकते, balancesheet एकूण विशिष्ट क्षेत्रात अशा शिथिल केले जाऊ शकतात बांधकाम, jwellers, चित्रपट व मालिका निर्मात्यांना म्हणून, इ काही व्यावसायिक फक्त OPC किंवा एलएलपी किंवा कंपनी (नाही भागीदारी AOP, मालकी दिली जाईल) साठी OPC कर दर संरचना माध्यमातून कार्य करायला हवे, 15-20% म्हणायचे चेहरामोहरा बदलला, जाऊ शकते प्रोत्साहन आणि OPC संकल्पना लोकप्रिय. OPC फक्त ROC विद्यमान विभाग काम overburdened नाही याची खात्री करण्यासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे ROC किंवा इतर आलेले अधिकार द्वारे व्यवस्थापित केले जाऊ शकते. तो इन्फोसिस पेक्षा इतर कोणत्याही नामांकित विक्रेता (कोण एमसीए पोर्टल विकासक आहे) विकसित स्वतंत्र व्यासपीठ असावे शक्य असल्यास टीसीएस, विप्रो (या वाढ होईल शासकीय व्यक्ती 10% सामान्य स्लॅब पासून कर महसूल सह नाव सांगतो. partnetship फर्म Offcourse कर कमी आहे पण तो जेथे सामान्य कर स्लॅब दर 10% तसेच तो) काळा पैसा निर्माण करण्यासाठी उघड कोणत्या क्षेत्रांच्या नियंत्रित आहे proprietory व्यवसायात पुरेशी पेक्षा अधिक भरपाई दिली

8) कर स्लॅब आणि / किंवा कर दर उल्लेखनीय पुनरावृत्ती विचार केला जाऊ शकतो

अस्वीकार: सद्भावना मध्ये माझे वैयक्तिक मत व्यक्त कोणत्याही प्रकारे मानहानी, परावृत्त, आदरणीय पंतप्रधान आणि सरकार अंमलबजावणी धोरणे टीका नाही आहे. मी पालन करणारा प्रामाणिक कायदा म्हणून माझ्या देशावर प्रेम आणि नियम आणि कायदे आदर नागरिक नाही)

आज घाटकोपर परीसरात, रस्त्याच्या कडेला बॅग्स वगैरे विकणार्‍या लोकांनी, आम्ही चेक स्वीकारू असे फलक लावलेले बघितले. या परिस्थितीत चेंबूरच्या काही रेस्टॉरंट्स नी कार्ड नी पैसे स्वीकारण्यास सुरवात केली >>> चलनाच्या तुटवड्यामुळे आज लोकांकडे त्यांना द्यायला रोख पैसा नाही, म्हणून ते सद्या अनिच्छेने किंवा आपसातील स्पर्धेमुळे चेक आणि कार्ड घ्यायला तयार झालेत. चलन पुरवठा व्यवस्थित झाला कि ते पुन्हा रोखीच्या व्यवहारावर येणार आहेत. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न.

आपण त्यांच्याशी ₹५०० च्या वरचा व्यवहार करताना रोख रक्कम देण्याऐवजी कायमच त्यांना चेक, मनी ट्रान्सफर, कार्ड ह्याद्वारे पैसे प्रदान करण्याचा आग्रह धरला, तर मला वाटते काळा पैसा निर्माण होण्याला थोडातरी अटकाव होऊ शकतो. ह्याकरिता सरकार तसेच समाजानेही त्यांच्यावर दबावगट निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

कालचं उदाहरण सांगतो. ₹५०० आणि ₹१००० च्या नोटा रद्द होण्यापूर्वी मी सुताराला मांडणी बनवण्यास सांगितली होती. त्याकरिता काही रक्कम त्यास अग्रिमही दिली होती. काल त्याने मांडणी बनवून आणली आणि माझ्याकडे शिल्लक ₹८०० ची मागणी केली. आता देण्याकरिता माझ्याकडे एव्हढी रोख रक्कम नव्हती. आणि नजीकच्या काळात बँक किंवा एटीममधून मिळण्याची शक्यताही धूसर होती. म्हणून मी त्यास सांगितले कि मला तुझा बँक खाते क्रमांक सांग, मी मोबाईलवरून IMPS (Immediate Payment Service) द्वारे रक्कम एका मिनिटात तुला हस्तांतरीत करतो. प्रथम तर ह्या गोष्टीस नकार देऊन तो रोख रक्कमेवर अडून बसला. मी ती देण्यास ठाम असमर्थता प्रकट केल्यावर त्याने बँक खाते क्रमांक दिला तोही चुकीचाच. चार आकडी! जो पूर्वीच्या काळी वापरात होता. ह्याचा अर्थ गेले २०/२५ वर्षे तो त्याच दुकानात व्यवसाय करत असूनही तो आपल्या व्यवसायाचे कोणतेही व्यवहार बँकेमार्फत करीत नव्हता. सगळा व्यवहार रोखीनेच करण्यावर भर होता.

अशा छोट्या व्यवसायिकांबरोबर केलेल्या व्यवहारात आपण रोख रक्कम देण्याऐवजी नेहमीच त्यांच्याशी बँकेमार्फत व्यवहार करण्याचा आग्रह धरला तर काळा पैसा निर्माण होण्याला आपण निश्चितच थोडा तरी अटकाव करू शकतो.

त्यामधे jweleery, grocery builders contractors etc हे क
बरेचदा कंपनी format मध्ये नसतात त्यात बेशीस्ती under invoicing असते जो काळ्या पैशांचा स्त्रोत आहे>>> अच्छा , तू छोटे कॉन्ट्रॅक्टर वगैरे म्हणत आहेस तर .मला एकदम contrusction म्हणजे बिल्डर आठवले. Happy हे चांगलं आहे, पण ग्रोसरी वगैरे मधील लोकं हे करायला तयार होतील का हा प्रश्न आहे. फारतर बडे व्यापारी यात येऊ शकतील . छोटे लोकं यात समावतील का म्हणजे रस्त्यावरचे किरकोळ विक्रेते वगैरे

दुसरा मुद्दा - OPC to Private company conversion चा . तर हे पहिले पाढे 55 होणार नाहीत का ? private कंपनी चे compliance भारी पडतात म्हणून तर OPC आलंय .

पॉईंट नं १: हा मुद्दा पटतो आणि मलाही वाटलं होतं की आता फक्त २,००० चि नोट येइल पण परत ५०० ची पण नोट आली त्यामुळे नेमका सरकारचा काय हेतू आहे ते लक्षात नाही आलं. मोठ्या चलनाच्या नोटा ह्या खरं आपली गरज आहे कारण अजूनही बरेच मोठे व्यवहार हे कॅश बेसीसवर चालतात. नोटा कमी केल्या म्हणजे सगळे ऑनलाईन पेमेन्ट, कार्ड पेमेंट वर जातील ही अपेक्षा खुप मोठी आहे. आपला बराचसा जनसमुदाय अजून ऑनलाईन ट्रान्जॅक्शन करायला तयार झालेला नाही आणि त्याही पेक्षा सगळ्या स्तरांमधल्या लोकांना मदत होईल असं ऑनलाईन इन्फ्रास्ट्रक्चर पण तयार नाहीये. शहरात राहाणारे टेक्निकली सॅवी असणारे लोकां पटकन सरकतील ऑनलाईन मोड ला पण बाकी उर्वरित भारताचं काय? मोठ्ठी पायरी चढायच्या आत एखादी छोटी पायरी द्यावी तशी काहीतरी सुविधा उपलब्ध करुन दिली तर बरं होईल. अकाऊंट उघडून द्यायची मोहिम काढली पण २० (की ७०? मोदींच भाषण बघितलं त्यात त्यांनी आकडा सांगितला. २० करोड होता बहुतेक) करोड लोकांचेच अकाउंट उघडले गेले आहेत. इतर अजून खुप मोठी लोकसंख्या साधं बँक अकाउंट पासून पण लांब आहेत आणि त्यांना व्यवहार हा करावा लागतोच, त्यामुळे अजून काही काळ तरी मोठ्या नोटा मला वाटतं ही आपली गरज आहे.

पॉईंट नं २: हे नुसतं ब्रॉड सजेशन आहे ना? पण ते नेमकं कशा करता आहे वगैरे काहीच कळत नाही.

पॉईंट नं ३ आणि ४, आयॅम सॉरी पण मला टोटल बाळबोध वाटतात. एटिएम ही सुविधा कन्सुमरच्या सोयीकरता निर्माण केलेली आहे. त्या सोयीकरता ते तुम्हाला चार्ज करतात, जे ठीक आहे. पण आता सरकारनीच बनवलेल्या नोटा (ज्या आपल्या मालकीच्या असतात) काढायला डिस्करेज करण्या करता म्हणून स्पेशल टॅक्स हा मला वाटतं बावळटपणाचा कळस होईल. मला नाही वाटत फार विचार करुन हा मुद्दा लिहिला गेलेला आहे.
त्याच प्रमाणे नं४ मध्ये, मोठा नोटा परत जमा करण्यामध्ये इन्सेन्टिव देणे हे पण टोटली हास्यास्पद आणि बाळबोध सजेशन वाटत आहे. इथे मजॉरिटी ऑफ पॉप्युलेशन कडे साधं अकाऊंट नाही तिथे हे असल्या गोष्टी इंप्लिमेंट करुन कसं चालेल? हे म्हणजे फक्त टेक्निकली सॅवी असलेले, एटिएम, मोबाईल बँकिंग करणारेच लोकं भारतात राहतात असं समजून नियम बनवल्यासारखे आहे. परत ह्यातही फार विचार केलेला दिसत नाही.
पॉईंट नं ५: परत एक ब्रॉड सजेशन
पॉईंट नं ६ आणि ७: ब्रॉड सजेशन.
पॉईंट नं ७: खुप अ‍ॅक्रोनिम्स आहेत त्यामुले फार कळलं नाही.
पॉईंट नं ८: ब्रॉड सजेशन. जनरल नुसतं एक ब्रॉड विधान टाकलं आहे. न आगा ना पिच्छा.
पण एकंदरित सगळा मेसेजच, हे करायला पाहिजे आणि ते करायला पाहिजे असं आपण मायबोलीवर जनरल बोलतो तसा ब्रॉड मेसेज आहे आणि हे तुम्ही बोकीलांना पाठवणार आहात म्हणे? का?
हे ह्या करता विचारतो कारण बोकिल स्वतः आणि प्राय मिनिस्टर्स ऑफिस हे दोन्ही एंटिटिज तुमच्या ह्या सजेशनांच्या पुष्कळ पुढे आहेत. त्यांना हे सजेशनं देऊन काय उपयोग?

आत्ता थोडे इतर प्रतिसाद वाचले. साहिल शहा, पहिल्या पोस्टला अनुमोदन.

झाडू, यु कन्टिन्यु टु अमेझ मी. Lol लेखात वर काय लिहिलं आहे, ह्याबद्दल एक अक्षर न लिहिता, काय मुद्दा उचलला तर केदार ह्यांनी लिहिलेलं ते वाक्य ज्यात ते लोकं एकतील वगैरे म्हणत आहेत. बास! सुरु तिथून पुढे जनरल गोष्टींच्याच उसाला गुर्हाळातून परत परत, परत परत, घालून पार चोथ्याचा पण चोथा करायचा आणि बसायचा तोच चावत. ज्या लोकांनी सी ए लोकांशी व्यव्हार केलाय, त्यांना हे सगळं माहित आहे. सि ए लोकं कायद्याच्या चौकटीत राहून तुमचं बॅलन्स शीट ऑर्डर मध्ये करुन देतात. काही बिझनेस वाले इमानदारीनी सगळे डिडक्शन दाखवतात काही लोकं तसं करत नाही (उदाहरणार्थ ५०,००० रुपये तोळ्यानी सोनं विकणारे सोनार).
त्यात काय नवीन आहे?

वैद्य बुवा खुप आभार

मान्य आहे की माझे सजेशन हे जाणकाराच्या जवळ पास जाणारे नाहीत पण तुम्हाला माहीती असेल की कधी कधी जे काम तलवारीने होत नाही ते सुईने होऊ शकते ( नमूद करतो इथे मी फुशारक्या मारत नाहीये)
मला एकच गोष्ट सांगा जेंव्हा कधी एखादा प्रोजेक्ट किंवा प्रपोजल येते तेंव्हा त्यासाठी ecnomics, administrator, technical person ह्यानी काम केलेले असते पण सामान्य माणूस जो end user client आहे त्याला involve केले जाते का ? मला वाटत नाही ( pl correct me if wrong) तुम्ही जर IT person असाल तर तुम्हाला सांगायला नको प्रत्येक फेज मध्ये customer approval , customer inter phase हे खुप महत्वाचे आहे ( अगदी pilot program असेल तरीही ) आणि मी सामान्य मानूस आहे

राष्ट्रीय सुरक्षीत ता गुप्तता ह्या मूले हे कधी शक्य होणार नाही मानी आहे पण तरीही common man representative duly abided by secrecy and security involve करायला काय हरकत आहे

बर आता तुमच्या प्रतिक्रिया बद्दल

१) यात अशक्य काही नाहीये कारण जुन्या काळात जेंव्हा पोष्ट व्यवहार चालत असत आणि ज्याना लिहीता वाचता येत नसे ते पोष्ट एजंट कडून पत्र लिहून आणि वाचून घेत तशी संकल्पना राबवण्याद काय हरकत आहे. काही देशात उदा जापान येन ईटाली लीरा मध्ये low value currency चालू आहे की तशी मनोव्रूत्ती तैयार करावी लागेल

२) हां technical part आहे आणि मी त्यातला जाणकार नाही क्षमस्व

३ आणि ४ ) माझ्या दृष्टीने हयात हास्यास्पद काहीच नाही २००० हजार रुपयाची नोट जी total currency मध्ये नव्वद ते पनचाण्यव टक्के असेल ती मोनीटर करण आवश्यक आहे कारण हीच नोट काळा पैसा आणि economy मध्ये crucial factor असणार आहे जर ही नोट circulation मधून बाहर गेली ( उदा साठवण काळा पैसा गोल्ड किंवा प्रोपर्टी जी फक्त investment साठी केलेली आहे) तर economy मध्ये चण चण निर्माण होईल त्यामॊळे cost of borrowing, cost of production आणि पर्यायाने inflation वाढेल आणि आपण intetnational market मध्ये competitive असणार नाही (जे सध्याला चीन आहे) त्यामॊळे foreign exchange inflow कमी होईल त्यासाठी if rupees two thousand note is withdrawn from the bank it should be taxed just to ensure that it is availible with bank for low cost funding and it will make the economy cash rich as property prices and gold prices will be controlled ( off course subject to foteign investments which can be tackled with appropriate RBI policy) आणि म्हणॊनच दोन हजार जमा करण्यासाठी incentive. हयात हास्यास्पद काहीच नाही

५) परत तेच स्पष्टीकरण पोष्ट आणि एजंट जन धन योजना bank account

६) तुम्हाला माहीतीच असेल की हल्लीच काळा पैसे decalre करण्यासाठी IDS scheme येउन गेली ती यशस्वी झाली का ट
तर नाही कारण एक तर tax rate was high fourty five percent आणि दूसर आणि अधिक महत्वाच म्हणजे ही कल्पना सेल झाली नाही थोडा विचार करा काळा पैसा कुठे असू शकातो कसा असू शकतो
१ hard cash in india
२ investment in Gold in India
३ investment in property in india
४ in foreign country other than swiss through hawala or other means
५ in swiss bank account etc

But in IDS only point no १ was targeted. Obviously who will liquidate his assets and pay fourty five percent tax apart from true patriot (जिसका जमीर जाग उठा है )
But if tax rate is low say fifteen to twenty percent it creates some interest in the mind of black money holders. They may think of liquidating assets from point no two to five to bring it back to main stream now there is a condition they have to either utilise the money in domestic market or in FDI in first case again the supply of money will be more than demand so again cost of capital , production will reduce
If people ptefer to go for FDI it will bw through official channel and country will earn foreign exchange
If they fail they hv to pay balance tax to make it ५० petcent and again the after tax money will be availible in market officially
In point no two and three even capital gain tax of twenty percent will be applicable and full amount is taxable ( note official cost of acquisition us zero)

InFACT THIS IS A HONEY TrAp

You know our country money is availible to swiss givt free of cost so intention should be to bring back the money in india

(I know now you will say tax discrimination is against principal of equality laid down by our constitution. But what I feel is national interest is always above the constitution)

७ it is to curtail black money in sensitive sectors

८ Again revision in tax rates and slabs to reduce black money. And this is very much practible as lot of money will be generated through earlier measures

( I am sorry this was bit lengthy but was necessary to sale my concepts

Also sorry for writing in english as it was fast for typing

Please revert with any other comments abd thanks for detailed analysis vaidya boovaa

केदार१२३, स्पोर्टिंगली घेतल्याबद्दल धन्यवाद.
एंड युजरची अ‍ॅनॅलॉजी लक्षात आली पण इथे अप्लिकेबल नाहीये कारण जर तुमचे सजेशन बघायला गेलं तर ते इकॉनॉमिक पॉलिसी ह्या विषयावर आहे. एंड युजरला एक्स्पिरियन्स विषयी विचारतात, त्यांच्या कडून टेक्निकल डिटेल्सची अपेक्षा नसते. तुम्ही जर स्वतःला एंड युजर समजून हे सजेशन दिले असतील तर अनॅलॉजी डझंट मेक सेन्स. आता तुम्ही सि ए आहात (असं कुठेतरी वाचलं वर मी) असं गृहित धरुन तुमच्या सजेशन्स कडे बघितलं तर त्या दृष्टिने मी म्हणालो की ही सगळी माहिती बोकिल आणि पंतप्रधनांच्या आर्थिक सल्लागारांना नक्कीच असणार. हे ह्या करता म्हणालो कारण सजेशनांमध्ये असे आय ओपनर्स नाही दिसले काही. बर्‍याच गोष्टी कॉमन नॉलेज आणि भारताच्या सद्य आर्थिक परिस्थिती आणि एनवायर्नमेंट कसं आहे ह्याचा चांगला आढावा घेऊन लिहिलेले नाही वाटले.
जसे की
पॉईंट नं १ मध्ये, जो मनोवृत्तीचा मुद्दा आहे त्याबद्द्ल मला वाटतं मनोवृत्ती ही आपोआप बदलते, सरकार जे काही चेंजेस इंप्लिमेंट करतं त्यानी (तुमचाही तो मुद्दा आहे) पण सध्या टेकनॉलॉजिकली ज्या स्थितीत भारताची मजॉरिटी लोकसंख्या आहे ते बघता ते शक्य नाही वाटत. सरकारला सद्य परिस्थिती बघून काय योजना राबवता येऊ शकतील आणि काय नाही हे बघूनच पावलं उचलावी लागतात. आत्ताच बघा ना? नोटा एक्स्चेंज करायला पण किती त्रास होत आहे लोकांना? शहरांमध्ये असतात भरपूर बँका पण गावांमध्ये, खेडो पाड्यात कुठे आहेत इतक्या बँका? जो पर्यंत ही मोठी गॅप बुजवली जात नाही, एखादी छोटी पायरी दिली जात नाही तो पर्यंत हे शक्य नाहीये (सरकार पण हे जाणतं). तुमच्या सजेशन मध्ये त्या सब स्टेप (इंटरमिजियेट पायरी) बद्दल काहीच ठोस अशी माहिती नाही. फक्त हे करायला पाहिजे असं सजेशन, जे बोकिल आणि सरकार दोघांना माहित आहे.

पॉईंट नं ३ आणि ४: हास्यास्पद म्हणालो म्हणून सॉरी. त्यात तुम्ही आजिबातच चिडला नाहीत (जे मला खरं अपेक्षित होतं) त्यामुळे आणखिनच जरा एंबॅरॅस्ड वाटत आहे.
मला मुद्दा लक्षात आला. बेसिकली कॅश काढायला डिस्करेज केलं जात आहे. तुम्ही आत्ता वरच्या पोस्टीत लिहिलेला मुद्दा तर फार पुढची बात आहे पण आपण एक मिनिट जरा बेसिक गोष्टीबद्दल बोलू.
एकदा का सरकार नी पैसे/नोटा छापल्या, म्हणजे करन्सी हातात दिली आणि तीच करन्सी आपण बँकेतून काढताना त्यावर टॅक्स/चार्जेस लावायचे हे टोटल बाळबोध आणि बेसिक मध्ये लोचा असल्या सारखे सोल्युशन आहे. ऑनलाईन ट्रान्सफर, ट्रान्झॅक्शन करताना लावलेले चार्जेस वेगळे असतात कारण की त्या लोकांनी ती सुविधा तुम्हाला दिलेली असते आणि ती न वापरायची मुभा तुम्हाला असते.
नोटा हे सरकारनी काढून दिलेलं अधिकृत चलन आहे आणि ते वापरताना, त्याची मागणा करताना त्यावर आणखिन कसं काय चार्जेस लावणार? म्हणजे माझ्या अकाउंट मध्ये २,००० रुपये आहेत, ते काढायला मी जर बॅंकेत गेलो आणि त्यांनी मला २,००० च्या एवेजी १,९९५ रुपयेच परत दिले हे म्हणजे रुपयाची वॅल्युच कमी करणे नाही का? इंग्रजीत म्हणतात तसं तुम्ही गाडी घोड्याच्या पुढे टाकत आहात त्यातला प्रकार झाला. यु कँट डु दॅट.
आणि अजून एक मुद्दा म्हणजे जर देशातले ९५% टक्के लोकं ऑनलाईन असले असते तर कदाचित हे शक्य झालं असतं पण जिथे ८०% ऑनलाईन नाहीयेत अशी परिस्थिती असताना हे कसं काय चालेल? ८०% टक्के लोकं हे कॅश काढणार! तुम्ही परत म्हणाल की फक्त मोठ्या नोटांवर चार्जेस, लहानांवर नाही. डझंट वर्क लाईक दॅट. लोकं मोठ्या नोटा काढ्णं बंद करतील पण त्याचं पर्यवसन नेसेसेरिली लोकं ऑनलाईन जातील ह्यात नाही होणार, जास्त फ्रॉड चालू होईल. रोख पैसे, एक पैसा न कमी न जास्त हा नगदनारायणाचा नियम अख्ख्या होल वर्ल्ड मदी सेमच आहे. त्या नोटांवरच्या टॅक्स वर बेतलेलं सर्व जे काही थियरी तुम्ही मांडली ते फिक्शन आहे. कारण ते कधीच होऊ नाही शकत. म्हणून बाळबोध म्हणालो.

बुवा....

नोटा हे सरकारनी काढून दिलेलं अधिकृत चलन आहे आणि ते वापरताना, त्याची मागणा करताना त्यावर आणखिन कसं काय चार्जेस लावणार?..

हो त्यावर टॅक्स लावला होता २००५ साली पण काही उपयोग झाला नाही म्हणिन २००८ साली काढुन टाकला.

https://indiantaxguide.wordpress.com/2008/08/22/banking-cash-transaction...

माझ्या मते याचा काही उपयोग होत नाही.

धन्यवाद साहिल शहा. मला माहित नव्हतं. वाचलं ते. अबव स्पेसिफाईड लिमिट्स आहेत तरी मला काहीच्या काही वाटतो तो. एनिवे, आता बंद केलाच आहे ते बरं आहे. Proud

मला वाटत ती जुनी संकल्पना expenditure tax या संदर्भात मोडत असावी

ईथे नोटावर कर नसून तो चलन काढ्ण्यावर आहे दोन टक्के कर लावल्याने त्याचे अवमूल्यन होत नाही उलट मी जर दोन हजार रुपये काढले तर ते productive cause साठी असतील कारण दोन टक्क्याने पैसे काढून ते सोने जागा हयात गुन्तवणे मला परवड्ण्या सारखे नाही त्यामॊळे साठे खोरीला चाप बसेल आनि जागा सोने हान्च्या कीमती आटोक्यात रहातील आणि हां कर स्वतचे पैसे काधून घेण्यासाठई नसून २००० नोट उपयुक्त कारणास वापर करावा ह्यासाठी आहे जो पुढे जाऊंन low income tax rate and higher slab ने compensate होऊ शकेल
मला जर वाट्ल की मी त्या नोट चा cost effective use करात नाहीये तर मी ती नोट तात्काल bank मध्ये भरेन जेणे करून ती दुसर्या माणसाला उपलब्ध होऊ शकेल जो ती अधिक उपयुक्तते ने वापरण्यास सक्षम असेल

तसेच जेंव्हा कुठलीही नविन संकल्पना technology येऊ घातलेली असते तेंव्हा ती fiction वाटते जोपर्यंत ती योग्य रीतीने अमलात येत नाही

माझा customer usage example देण्याचा हेतू फक्त इतकाच होता की जो project तो वापरणार आहे तो त्याला त्याची अनुमती असावी अगदी technology details मध्ये न घुसता

आताचा नोटा बदलण्याचा जो गोंधळ आहे तो नव्या संकल्पनेचा नसून lack of adequate planning चा आहे जो योग्य रीत्या हाताळता येऊ शकला असता

साहिल शहा आणिक वैद्य बुवा चर्चा योग्य दिशेने पुढे नेल्या बद्दल तुमचे आभार

केदारजी गुडमॉर्निंग
जर मला पैसे काढताना दोन टक्के टॅक्स बसणार असेल आणि डिपॉझिट करताना फक्त ०.५% इतकीच सवलत मिळणार असेल तर मग मी मला वारंवार लागणारी अमाउंट ब्यांकेत का ठेवावी ? मला दोन हजार रूपये लागणार असतील तर प्रत्येक वेळी मला २ टक्के कमीच रक्कम मिळणार (माझ्या झात्यातून पैसे गेल्याने). अप्रत्यक्षरित्या मी २००० + दोन टक्के एव्हढे पैसे काढतेय. दर वेळी असे करणे मला परवडणारे नाही. याच विचाराने प्रत्येक जण पैसे स्वतःकडेच बाळगेल. म्हणजे पुन्हा पॅरलल कॅश फ्लो.

टॅक्सेस कमी करून जास्तीत जास्त टॅक्स गोळा करण्याच्या विरुद्ध तर नाही ना हे ?

सपना हरिनामे,
तुम्ही पुलं म्हणतात तश्या रॅडिओवरच्या कौटुंबिक श्रुतिकेतील स्त्री पात्रा प्रमाणे आहात,

काही ठिकानि "असे काहीसे नाव होते बाई," " अमुक तमुक अमेरिकेत बरच काहीसे करतो बाई" " मला मेलीला काय कळतंय त्यातलं"

आणि काही वेळेला भाऊजींना रशियाच्या येऊ घातलेल्या अंतराळ मिशन ची माहिती सर्व बरकाव्यनिशी द्याल.

सपनाजी आपली शंका रास्त आहे

पण आपला खटाटोप हां cash transactions कमी करण्या साठी आहे ना तुम्ही तुमचा खर्च हां Debit card wallet electronic trf द्वारे भागवू शकता अगदी निकड असेल तर low denomination notes काढू शकता

मॊळात एक तर पैसे productively वापरा नाहीतर बेंकेत जमा करा जेणे करून पैसा circulation मधे रहावे ही अपेक्षा

आणि तुम्ही जास्त पैसे साठवून करणार काय (ते सुद्धा दोन टक्के कर भरून ) कारण तुम्ही जागेत सोन्यात गुंत वणोक रोखीने करू शकत नाही आणि त्यान्च्या किमती बर्‍यापैकी स्टेबल असतील त्यामूळे तुम्हाला कॅपीटल अ‍ॅप्रीशीअशन चा फायदा मिळणार नाही. हो घर भाडे मिळू शकते पण त्याचा रेट ऑफ रीटर्न हा आफ्टर टॅक्स १ टक्क्या पेक्षाही कमी असेल (अर्थात तुम्ही एका पेक्षा जास्त घरे घेण्यास उत्सूक असणार नाही. त्यामूळे ती घरे सर्वसामन्याना ज्यान्च्या कडे स्व्तः च्या मालकीचे घर नाही त्याना वाजवी दराने उपलब्ध होतील) आणि one family one house concept can be implemented जी मला वाटत अमेरीकेत आहे (उसगावकर हे कन्फर्म करू शकतील )

तुम्ही लेख मराठीत आणलात म्हनून तुमचे आभार

Pages