काळा पैसा माझे काही तुटके फुटके विचार

4 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
4 वर्ष ago

Hello friends and professional collegues in furtherance of my yesterday's articles regarding some questions on the scheme of Govt/ RBI, I have received a lot of criticism and curses by some of my respected friends and known contacts.

In fact, I have been asked upon whether I have any full proof/ guaranteed/ alternative plan for curtailing black money and boosting of the economy. I have been working on this throughout last night and derived some rough plan. This plan is not full proof and requires lot of fine tunning and brainstorming is required to make it practicable to meet the objects. All our professional collegues, professionals from other streams, economists, lawyers, administrators,IRS officers has to have work in totality to get the desired outcome

The draft abrupt plan proposed is as under

1) Low value currency notes of Re 1 Rs 5 Rs 10 Rs 20 Rs 50 and Rs 100 should be fully functional. Coins should be discontinued
In addition, only one high value note of say Rs 2000 or Rs 5000 may be introduced in the system (this will ensure only low value transactions in cash and augment electronic fund transfer, cheque payments, payment wallates etc)

2) Apart from pvt App such as Freecharge, PayTM ,Govt App or software or mobile facility to be developed in with options to chose languages such as English, Hindi, Regional language etc ( this will ensure to build a common platform for all)

3) dealing in Rs 2000/ 5000 note to be discouraged by leving processing charges of say 2% on all withdrawals whether by ATM or through bank for total value of these high value denominations. This will be purely revenue of the Govt and bank has to deposit the amount collected to Govt Treasury account which will be Govt income ( this will ensure minimisation of usage of high value notes in the economy and also provide revenue to the Govt)

4) As a corollary, to point number 3, any deposit of high vallue currency notes in banks and ATM should make the Depositor entitled to claim some incentive of say 0.25% of total value of high value currency notes deposited. This amount is to be paid annually to the deposit holder ( this will ensure that these high vallue currency notes are always availible in the system and not withdrawn out of the system. Plus Govt has to pay annually and receive monthly. So it is as good as interest free money for its usage)

5) A regular infrastructure of banking, payment wallates, electricity and basic education to utilise the app etc to be provided. For those who are uneducated special agents pvt/ Govt to be appointed at a nominal fee ( this will ensure that all people are brought into system. Sabka saath sabka vikas)

6) For dealing with black money, an immunity scheme may be introduced by the Govt wherein all the money in Swiss bank account and hawala money etc can be brought into India without any enquiry within the stipulated period by payment of nominal tax of 15 to 20 %. This amount may be allowed to be repatriated or used in Indian market by paying tax. For domestic consumption tax may be levied at 15% upfront and for foreign investment tax may be levied at ,20% of the amount brought in. Before bringing the money the person has to give a declaration supported by indemnity bond about whether the amount will be utilised for domestic consumption or foreign investments in permissible sectors by RBI. The authorised dealer bank has to deduct the tax amount and pay immediately to Govt Treasury. Further switch over of utilisation either way by properly paying adjusting tax. If within stipulated time, the funds are not utilised the purpose mentioned, the immunity provided will be lost and tax of 50% will be levied including earlier tax rate. This additional tax to be paid immediately. A special extension of time over stipulated time may be provided on case to case basis but not exceeding total 18 months in any case. ( this will ensure curtailing of black money to certain extent, add to Govt revenue and will also help to bring unutilsed unaccounted money on main stream )

7) The concept of One person company may be made popular by relaxing some of its conditions on compulsory conversion of OPC to Private Company only if annual turnover exceeds threshold say rs 50 crores the other conditions on reserves, balancesheet total may be relaxed Specific sectors such as construction, jwellers, film and serial makers, certain professionals etc should only operate through the Structure of OPC or LLP or company ( No partnership, AOP, proprietorship will be allowed) tax rate for OPC can be restructured to say 15-20% to encourage and popularise OPC concept. The OPC can be managed by MCA ROC or other stipulated authority just to ensure that the existing Dept of ROC is not overburdened with work. If possible it should be on seperate platform developed by any reputed vendor other than Infosys ( who is developer for mca portal) say TCS , WIPRO to name with ( this will increase Govt revenue by way of taxes from normal slab of 10% for individuals. Offcourse for partnetship firm tax is reduced but it will be compensated more than enough in proprietory business where normal tax slab rate is 10% Also it will control sectors which are exposed for creation of black money)

8) Significant revision in tax slab and/ or tax rate may be considered

Disclaimer: This is my personal opinion expressed in good faith and does not any way degrade, discourage, criticize policies implemented by honourable prime minister and the Govt. I love my country and respect the rules and laws as a honest law abiding citizen does)


इंग्रजी नीटसं येत नाही.
मराठीतून लिहिल्यास विचार तुटके फुटके आहेत की योग्य ते वाचता येईल.
मग त्यावर प्रतिसाद देता येईल.
(मराठीतून लिहाच असा आग्रह नाही कारण हे तुमचे रंगीबेरंगी पान आहे. तुम्ही इथे तमिळमध्ये लिहिलंत तरी आम्ही काही म्हणू शकत नाही.)


साती ताई प्रधान्मंत्र्याना लिहायच पत्र मराठीत कस लिहायच बर ?

किंवा एक काम करतो त्याना मराठीत लिहून पाठवतो आणि सुरेश प्रभु किंवा मनोहर पर्रीकर जीना ते इंग्रजी मध्ये भाषांतर करण्यास सांगतो ते आनंदाने तैयार होतील

कारण गुजराती मला येत नाही आणि इंग्रजी मलाही फारस कळत नाही

अवांतर तुम्ही वैद्य (डॉक्टर ) आहात आस ऐकून आहे (नसाल तर क्षमस्व ) मग तुम्ही मराठी वैद्य लोक औषधाची चिठ्ठी मराठीत का बर लिहून देत नाही? माझ्या सारख्या कमी इंग्रजी कळ्णा र्यान्ची पंचाईत होते ना मग

ओहो मस्तच

तस मराठीच सॉफ्टवेअर विकत घेतो आणि तुम्हाला मराठीत लिहून देतो म्हणजे तुमची अमूल्य प्रतिक्रिया वाचायला मिळेल


खरंतर पूर्ण लेख गुगल ट्रान्सलेटमध्ये टाकायचा पर्याय मला उपलध आहे, पण 'अमिता दिदी' प्रकरणापासून मी फारच धसका घेतलाय त्या गुगल ट्रान्सलेटचा.

केदार१२३ ,

हे तुमचे स्वतःचे विचार आहेत का ?

अर्थक्रांती नावाची मोहीम मा अनिल बोकिल व त्यांच्या सहकार्यानी गेल्या १७ वर्षांपासुन चालवलेली आहे.
अर्थक्रांती ही रोखी शिवाय अर्थव्यवस्थेची संकल्पना आहे.

श्री मोदीजीनी अनिल बोकिल व त्यांच्या सहकार्यांना वेळ दिला व ९० मिनीटे एकही शब्द न विचारता पुर्ण प्रेझेंटेशन
शांतपणे बघीतल / ऐकल.

अनिल बोकिलांची मुलाखत ईथे बघता येईल, https://www.youtube.com/watch?v=EING4oGqsaA

होय मिलींद माझे लिखाण आहे

काल बोकील सरांची मुलाखत कालच बघीतली त्यांची भेट घेण्यास उत्सुक आहे

साती ताई ते अमिता दीदी प्रकरण माहीत नाही बोवा

अमिता दिदीचं नंतर सांगेन विपूत. (इथे लिहिण्यासारखं नाही!)

तुम्ही कृपया हा लेख मराठीतून लिहाल का?

साती ताई प्रधान्मंत्र्याना लिहायच पत्र मराठीत कस लिहायच बर ?
म्हणून परकीय भाषेत लिहायचे Happy
राष्ट्रभाषेत चालले असते ना
मला सिरीअसली ईंग्लिश कळत नाही, तसे ते सांगायला संकोचही वाटत नाही. तरे थोडे वाचायचा प्रयत्न केला. पण मग पेशन्स लवकर संपतो.

असो, तरी तुम्ही ते मोठ्या नोटा ठेवून नका, छोट्या वापरा, ऑनलाईन व्यवहार करा आणि रोख टाळा, तसेच करप्रणालीत फेरफार करा यावर लिहिले आहे याचा अंदाज आला.

कित्येक वर्षांपूर्वी हे एका फॉर्वर्डेड मेलमध्ये वाचलेले तेव्हा हास्यास्पद वाटलेले. पटले नाही म्हणून नाही तर असा काही क्रांतीकारी निर्णय या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या देशात घेतला जाईल असे वाटत नाही म्हणून.

आता लास्ट होप मोदी आहेत. त्यांनी बोकीलांचे विचार ऐकून घेतले, त्यांना ते पटले, असेही मागेच वाचलेले. त्यानुसार आता सुरुवात केलीय म्हणू शकतो. पण २००० ची नोट मार्केटमध्ये आणत असल्याने थोडी शंका उपस्थित झालीय. बोकीलांच्या अर्थक्रांतीतील आपल्या सोयीनुसारच घेणार असतील तर मात्र निराशा होईल.. तुर्तास वाट पाहणे उत्तम. उतावीळपणे मोदींची स्तुती वा मोदींवर टिका न करता पुढे काय करताहेत यावर लक्ष ठेवणे योग्य असे मी समजतो.

अरे लेख मराठीत का लिहीला नाही इंग्रजीत का लिहीला ह्याची चर्चा करण्या पेक्षा मुळ लेखावर काय त्या प्रतिक्रिया दया ना

जश्या वैद्यकीय अभितान्त्रीकी संद्न्या शिकण्या साठी मराठीत नसतात ( काही अपवाद वगळता ) तश्या वित्तीय आणि अर्थशास्त्रीय संकल्पना मराठी किंवा हिंदीत मांडणे मला खरच कठीण जाते आहे क्षमा करा

तुम्ही पंतप्रधानाना लिहिलेल्या पत्रात त्यांना "Friends and professional collegues" म्हणता म्हणजे, पंतप्रधान मोदी तुमचे वर्ग मित्र आहेत असे दिसते.

नवे मायबोलीकर प्रस्तावावर विचार करण्यापेक्षा शाब्दिक आणि लोजीकल चुका काढण्यात वस्ताद आहेत त्यामॊळे मूल विषय दुर्लाक्षीत रहातो ही गोष्ट दुय्यम आहे. असू दया आपण काही नविन कल्पना काढण्यापेक्शा फक्त सोशियल मेसेजेस पुढे धकलत रशूया म्हणजे देशाचे कल्याण होईल

बर प्रसाद तुमच्या मौल्यवान प्रश्नाचे उत्तर देतो नाहीतर लेख आणि मूल संकल्पना अपूर्ण राहील. हां लेख माझ्या एका आधीच्या एका लेख ज्यात मी सरकारला लिहीला होता त्याचा पुढील भाग आहे त्यावर काही जणानी तुमच्याकडे काहॆ सुचना आहेत का म्हणू न विचारणा केली त्यासाठी हां लेख लिहीला गेला तो लेख माझ्या सनदी लेख पाल सदस्याना आणि इतर मित्राना उद्देशून लिहीला होता. हां लेख पंतप्रधान कार्यालया कड़े पाठवला आहे

मूळ लेख जो सुद्धा ईग्रजीत आहे तो तुमच्याकडे व्याकरण सुधारण्यासाठॆ पाठवून देतो म्हणजे मी धन्य होइन आणि तुम्हीही भरुन पावाल नाही का ?


तुमचे पहिले चार मुद्दे वाचले.

एकदा का २००० किंवा ५००० ची नोट काढली की लोक वापरणार, काळा बाजार होणारच . discouraged ह्या ला कायद्याचा आधार नाही. ज चोरी करायला शिक्षा नसुन discouraged असेल तर लोक ते करणारच. काही प्रमाणात तीन वेळा तलाक प्रकरणात तर असेच झाले आहे. मुस्लिम बोर्ड म्हणते की ते discouraged आहे आणि शेवटचा उपाय म्हणुन वापरा पण काही लोक तो भलत्या कारणा साठी वापरतात. हा ह्या धाग्याचा विषय नाही पण ते फक्त उदाहरणा साठी देत आहे.

२००० किंवा ५००० च्या नोट जर बॅकेत वर जर ०.२५% किंवा काही छोटी रक्कम जर जमा करणार्याला दिली तरी ते आमलात येउ शकणार नाही. समझा जर सरकारनी ५००० ची नोट आणली आणि जमा करायला २५ रुपये कमिशन देत असेल, तर काळा बाजार किंवा साठवणारे ती नोट ५०२५ रुपयाची म्हणुन वापरतिल. तसेच जर ह्या नोटा बॅकेतुन काढताना जर २% कमिशन लावत असतिल तरी काळा बाजार वाले , लाच घेणारे घेतिल कारण ते एकदाच द्यावे लागतात. ३०% आयकर , १५% GST पेक्षा २% कमिशन केंव्हाही स्वस्त पडते. लाच घेणारे २% कमी घेतिल पण मोठ्या नोटामध्येच घेतिल. बिल्डर, ग्राहक पण घर घेताना ६०-४० करतिल कारण २०% कॅपिटल गेन आणि १०% स्टॅप ड्युटी पेक्षा २% केव्हाही चांगले.
खरे तर २% नाही ते १.७५% असेल कारण ती नोट परत बॅकेत जाताना ०.२५% मिळणार आहे.

२ नंबर चा मुद्दा ह्या ४ दिवसात भरपुर वापरला जात आहे.

बाकीचे मुद्दे नंतर वाचिन

साहिल शहांनापण लेख नंतर हळुहळू वाचायला लागेल.

मी पहिलं केदार १२३यांचा सदस्यकालावधी माझ्यापेक्षा कमी आहे ना याची खात्री करून घेतली!

साहिल शहा, अचूक मुद्दा!

मला २००० रु. ची ही नोट तात्पुरती असणार असे वाटू लागले आहे.
अतिशय फालतू क्वालिटीचा पेपर आहे. दहा बारा हाताळली गेली की तिची रया जाणार आहे.
(उदा. पाच रु ची नोट -जुनी)
आणि उर्दू प्रिंटमध्ये खरंच 'दो बजार रुपया लिहिलंय, मी आमच्या उर्दू लिहिता वाचता येणार्‍या स्टाफला दाखवून खात्री करून घेतलीय.
मे बी , मोदी जो नवा धमाका म्हणतायत तो या दोन हजार रु च्या नोटा काढल्यात आता परत ५०० ची नवी नोट घेऊन जा असा असू शकेल.
५०० ची नोट मॅक्झिमम मूल्याची नोट असणे मला तरी पटतंय कारण सध्या भारतात बाजारातून किमान निकडीच्या वस्तू आणायच्या तर ५०० रू लागतात.
किंवा चार जणांच्य एका कुटुंबाला जगायला (डाळ तांदूळ पीठ भाजी इंधन तेल मीठ घरभाड्याचा डेली आकार) पाचशे रू लागतात.

साहिल धन्यावाद

आपण २ टक्के हे आय कर आणी vaT बरोबर तुलना करत आहात ते चुकीचे होईल, कारण २ टक्के हे gross amt वर आहे तर आयकर हां नेट प्रोफीट वर आहे आणि वैट नेट वैल्यू वर आहे त्यामॊळे २ टक्के रक्कम ही कधीही जास्त होईल तसेच cost of collection of the revenue is minimal आणि हे सरकारला लगेच वापरायला मिळतॆल रक्कम ही absolute terms मध्ये कधीही जास्त असेल

आता जर जागा खरेदी विक्रीसाठी ६० ४० करण्यात आल तरीही देणार्याला ते २ टक्के दरा ने घ्यावे लागेल आणि सध्याची परीस्थीती अणि कल पहाता असे वाटते की it will be a buyers market ( you know demand vs supply)

तसेच काळा पैसा जमवन्यास कालावधी लागेल आणि २००० च्या नोटाचे शुद्धीकरण केव्हाबी करता येइल

यावर उपाय म्हणजे
१) drastic and sudden revision of ready reckner value considering market conditions
२) exchange high value notes suddenly at the interval of not less than. Five years

बघा पटतय का ?

काळा बाजार हा तीन लेवलवर होत असतो.

शासन ... लोकप्रतिनिधी

प्रशासन ... नोकरवर्ग

अआम जनता...

वरचे दोघेच जास्त भ्रष्ट असतात ( म्हणजे एकूण वॉल्युम ) व ते खालच्यांचे शुद्ध्हीकरण करत असतात.

दो बजार नाही ते दो हजार च आहे ( मला उर्दू वाचता येते ) ब लिहिताना खाली एक नुक्ता म्हणजे टिंब देतात तर ह ( उर्दू मधे ह चे अनेक उच्चार होतात त्यपैकी एक ) लिहिताना खाली उलटा स्वल्पविराम देतात. या नोट वर तो उलटा स्वल्पविराम आहे. फाँट अगदी लहान असल्याने वाचायला त्रास होतोय.

हेच मला सांगितले.
पण त्यामुळे ते दो बजार दिसतेय.

आणि व्हॉट अबाऊट दोन नुक्ते इन या?

का ते पण फाँट छोटा करताना उडवले?

ते रुपया नाही तर रुपये आहे. प चे तीन नुक्ते, य चे दोन आणि ए चा वक्राकार यात गचडी झालीय.

पण तशीही उर्दू वाचताना बाकीच्या खुणा नसतील तर अंदाजानेच वाचावे लागते ( कारण ई, ए साठी एकच अक्षर आहे. ऊ, ओ व व साठी एकच अक्षर आहे वगैरे )


मला उर्दू वाचता येत नाही.
पण आमच्या स्टाफने मला अश्य चुका आहेत हे सांगितलं.

उर्दू किंवा इतर पण कुठल्याही कारणाने या नोटा लवकरच कॉल बॅक होऊन अजून एक झटका मोदी देतील असे मला वाटतेय.
५०० ची नोट सगळ्यात जास्त किंमतीची अवेलेबल नोट असावी असे वाटतेय.

दोन हजाराची नोट म्हणजे म अडचणच आहे... ना घरकामाला उपयोग , ना घेउन फिरायला ....

मी एक नोट पहिल्याच दिवशी मोडली , आणि दुसरी दुसर्‍या दिवशी

साती मॅडम,

२००० रु अगदी १२ - १४ महीन्यासाठी काढली अस धरल तरीही नोटा बनवताना चुका होणार नाहीत, कारण नोटा बनवायला सुद्धा वेगळी टीम असते , नियमाप्रमाणेच बनवायला लागते,

अगोदरच २००० रु च्या नोटावर चुका आहेत असा दावा व्हॉटसअ‍ॅप वर चालु आहे जो चुकीचा आहे,

दोन हजार रुपये, व दोन हजार रुपया अस लिहीलेल आहे हिंदीत सुद्धा दोन हजार रुपया अस लिहील आहे असा दावा व्हॉटस अ‍ॅप वर केलेला होता.

नोटेच्या एका बाजुला १५ भाषेत दोन हजार रुपये अस लिहीलेल आहे, त्या शिवाय नोटेच्या दुसर्या भागात हेच हिंदी व ईंग्लिश मध्ये लिहीलेल आहे.

दोन हजार रुपये, व दोन हजार रुपया अस जे लिहीलेल आहे ते मराठीत व कोंकणीत आहे

दिनेशदा तुम्ही आणिक केदार जोशी ह्या जाणत्या मायाबोली कर कडून मूळ प्रस्तावावर विवेचना ची अपेक्षा आहे बाकी मेसेज whats app आणि fb वर फिरत आहेतच Happy

साती ताई लेख तर वाचला आहे पण त्यात काय उणिवा आहेत ह्याचा विचार करायला वेळ हवा...

आपण २ टक्के हे आय कर आणी vaT बरोबर तुलना करत आहात ते चुकीचे होईल, कारण २ टक्के हे gross amt वर आहे तर आयकर हां नेट प्रोफीट वर आहे आणि वैट नेट वैल्यू वर आहे त्यामॊळे २ टक्के रक्कम ही कधीही जास्त होईल तसेच cost of collection of the revenue is minimal आणि हे सरकारला लगेच वापरायला मिळतॆल रक्कम ही absolute terms मध्ये कधीही जास्त असेल>>>>

हे चुकीचे आहे. एकदा का २००० रुपये काढले की ते पैसे बाजारात whats app आणि fb मॅसेज सारखे फिरत राहातिल. आणि प्रत्येक वेळी vaT आणि आयकर भरला जणार नाही. बराच वेळ फिरल्यावर ते पैसे कर न भरणार्या माणसाच्या लॉकर मध्ये जातिल.

समजा एका खेड्यात शेतकर्याने हरभर्याचे पिक घेतले आणि त्याची चणा डाळ करुन व्यापार्याला विकली. ( चणा डाळीवर vaT/GST आहे म्हणुन हे उदाहरण घेतले). ही डाळ खेड्यातुन, तालुका मग वाशी मार्केट, किराणा माल आणी मग ग्राहका विकत घेतो. यात शेतकरी आणि ग्राहक सोडला तर बाकी सगळ्याना न उत्पन्न दाखवता कॅश मध्ये व्यवहार करता येईल. त्यामुळे २००० रु ची नोट किरकोळ किराणा माल विकण्यार्या कडुन शेतकर्या पर्यन्त कुठलाही कर न भरता जाईल. त्यात आपला फायदा काढुन घेतिल. जर १०० मोठ्या नोटानी किरकोळ किराणा दुकानातुन प्रवास चालु केला तर शेतकर्‍यापर्यन्त ५० नोटा पोहोचतिल आणि बाकी नोट्या व्यापार्याचा घरात जातिल. मग एक हवाला करणारा माणुस शेतकर्याकडुन हे पैसे ०.५% देउन (कारण ०.२५% तर बॅक पण देते) परत किराणामालच्या दुकानात आणुन देईल. हे चक्र सगळे पैसे नफा म्हणुन व्यापार्यचा तिजोरीत गेल्यावर बॅकेतुन नवीन पैसे २% ने काढण्यात येतिल. एकच नोट तो पर्यन्त ५० ठिकाणी फिरल्या मुळे त्या सगळ्या काळात कर भरला जाणार नाही.

exchange high value notes suddenly at the interval of not less than. Five years... हे करु शकतो पण त्यात सामन्य माणसाची कशी तारांबळ उडते आहे हे मागच्या ४ दिवसात बघताय ना.

एकदा नोट बनवल्यावर पुन्हा त्या नॉटेवर टॅक्स लावण्याचे लॉजिक मला तरी कळलेले नाही.
(अर्थात अर्थशास्त्रातले मला फार काही कळत नाही ते सोडा.)
जगात असा प्रयोग आधी कुठ झालाय का?

(प्रॉमिसरी नोटांवर नव्हे, चलन म्हणून सर्क्युलेट होणार्‍या नोटांवर.)

जेव्हा उत्पन्नावर कर लावला जातो त्यावेळी उत्पन्न, मग त्यातून खर्चासाठी मिळणारी वजावट... अशी बरीच क्लीष्ट गणितं करावी लागतात आणि अर्थातच त्यात वाद होतात.. कारण एकादी जमा मिळकत मानायची की नाही, एखादा खर्च, वजावटीसाठी पकडायचा कि नाही.. याचे नियम करावे लागतात. नियम झाले कि त्यातल्या पळवाटा शोधल्या जातात.. त्या मानाने सर्व बँक पेमेंट वर कमी कर लावला ( आणि त्यासाठी कुठलाही अपवाद केला नाही ) तर ते फार सोपे होईल....

त्यात थोडासा प्रश्न येईल तो म्हणजे नेटींगचा ( मराठी शब्द सुचवा ) म्हणजे दोन माणसे एकमेकांना माल पुरवत आहेत आणि त्यांच्या किमतींची तुलना करून ज्याने जास्त किमतीला माल पुरवला त्याला फरकाएवढे पैसे दिले जातील. मग अश्यावेळी टॅक्स कसा लावायचा ? त्यासाठी मग काही नियम करावे लागतील.

नोटेवर टॅक्स लावायचा प्रयत्न कुठे झाला असल्यास, माझ्या वाचनात आले नाही. एखाद्या देशात परकिय चलन
विकताना, विक्री खरेदी मूल्यात फरक असतोच पण त्यावेळी ते चलन एक वस्तू असते. अश्या वेळी क्वचित मोठ्या
रकमेच्या नोटांसाठी जास्त किम्मत लावली जाते आणि नाणी नाकारली जातात..... पण त्यात कर हा विषय नाही.