विनाअनुदानीत खाजगी कॉलेज आणि आरक्षण

Submitted by अॅमी on 13 October, 2016 - 00:17

मिसळपाववरील एका चर्चेतून पडलेले काही प्रश्न

सरकारी विद्यापीठाशी सलग्न, खाजगी, नॉनमायनॉरीटी कॉलेजमधील ८०% जागा सरकारी नियमानेच भरणे सक्तीचे आहे की संस्थाचालकांनी ऐच्छीक संमती दिल्यानेच हे होतंय?

उदा
www.timesofindia.com/city/allahabad/No-reservation-in-pvt-unaided-self-f... ही बातमी पहा.

a. त्यातील private unaided and self- finance educational institutes म्हणजे काय?
b. Deen Dayal Upadhaya Gorakhpur University हे उत्तरप्रदेशातलं सरकारी विद्यापीठच आहे ना?

तसेच
http://www.thehindu.com/2005/08/13/stories/2005081307770100.htm या बातमीमधुन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल:

* Unaided minority and non-minority institutions have absolute rights to establish, administer and admit students of their choice
* These institutions can have their own admission procedures'

ही अजूनेक लिंक:
http://prayatna.typepad.com/education/2005/08/summary_of_the_.html

Reservation policy:

Neither the policy of reservation can be enforced by the State nor any quota or percentage of admissions can be carved out to be appropriated by the State in a minority or non-minority unaided
educational institution.

Minority institutions are free to admit students of their own choice including students of non-minority community as also members of their own community from other States, both to a limited extent only and not in a manner and to such an extent that their minority educational
institution status is lost.

So far as appropriation of quota by the State and enforcement of its reservation policy is concerned, we do not see much of difference between non-minority and minority unaided educational institutions.

The State cannot insist on private educational
institutions which receive no aid from the State to implement State's policy on reservation for granting admission on lesser percentage of marks, i.e. on any criterion except merit .

Merely because the resources of the State in providing professional education are limited, private educational institutions, which intend to provide better professional education, cannot be forced by the State to make admissions available on the basis of reservation policy to less meritorious
candidate.

Unaided institutions, as they are not deriving any aid from State funds, can have their own admissions if fair, transparent, non- exploitative and
based on merit.

यासगळ्यातून मला असा अर्थ लागतोय की 'सिंहगड कॉलेज किंवा भारती
विद्यापीठ यांना जरी सरकारकडून मान्यता असली, सरकारी विद्यापीठांशी सलग्न
असले तरीही ते वॉलंटरी कंसेंटनेच ८०% जागा भरतायत; सक्तीने नाही.'

हे आकलन बरोबर आहे की चूक?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

संपूर्ण माहिती नाही पण

भारती विद्यापीठ >> हे अभिमत विद्द्यपीठ आहे त्या जागा भरणे हे विद्द्यापीठावर अवलंबून असेल.

विनाअनुदानीत >> हाच खुप मोठा शब्द आहे. नक्की कशा रितीने विनाअनुदानीत आहेत कॉलेजेस ते जर माहिती असले तरच तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल. एक पूर्णपणे विनाअनुदानीत पण अ‍ॅक्रेडेटेड कॉलेज जर असेल तर त्यांना त्यांच्या पद्धतीने जागा भरता येतील. अ‍ॅक्रेडेशन महत्त्वाचे आहे नाही तर त्या डिग्री ला काही अर्थ राहणार नाही.

धन्यवाद धनि.

मुळ चर्चा www.misalpav.com/node/37481?page=1 इथे वाचता येइल. अॅमी आणि श्रीगुरुजी यांचे प्रतिसाद.

===
कोणत्याही कॉलेजला
1. पुर्णपणे सरकारी
2. पुर्णपणे खाजगी (शारदा, अमेटी, ज्ञानेश्वर)
3. अनुदानीत
सरकारमान्य खाजगी
4. विनाअनुदानीत
सरकारमान्य खाजगी
5. विनाअनुदानीत सरकारमान्य अल्पसंख्याक

अशा पाचपैकी एका प्रकारात टाकत येइल.
माझा प्रश्न गट 4 बद्दल आहे. सिंहगड, कमिन्स सारखी कॉलेज...

माझे आकलन आणि तुमचे उत्तर म्याच होतेय असे वाटते. पण तिकडे ते श्रीगुर्जी ऐकतच नाहीयत ना Sad
जालिय चर्चा ;-))

अ‍ॅमा चांगला धागा...

गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रातिल मेडिकल कॉलेज चा प्रवेश प्रक्रियाचा अभ्यास केला. ह्या वर्षाच्या बद्दल प्रवेश प्रक्रिया आजुनही चालु असल्याने जास्त माहिती मिळाली नाही पण मागच्या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या माहिती नुसार

सरकारी आणि विना अनुदानित पण सरकारी विद्यापिठाशी अ‍ॅक्रेडेटेड कॉलेज मध्ये २०१५ साली प्रवेश सरकारी संस्थेने केले. (२०१६ साठी पण महाराष्ट्र सरकार च जागा भरत आहे) त्यात सोमय्या सारख्या खाजगी कॉलेज मध्ये पण SC/ST/OBC आरक्षण होते. सोमय्या च्या वेबसाईट च्या माहितीनुसार ८ जागा NRI साठी आहेत. ५० जागा सरकार भरत असल्याने ४ जागा management च्या असतिल. अधिक माहिती साठी खालिल दुवा बघा. यात प्रत्येक कॅटेगीरीमध्ये कट ऑफ दिला आहे.

http://www.dmer.org/new/MH-CET%202015-%20Collegewise%20First%20and%20Las...

भारती विद्यापीठ हे अभिमत विद्द्यपीठ असल्याने त्यात आरक्षण न्हवते. मागच्या वर्षात १२७ जागा मेरीट वर. ७ जागा management आणि १६ जागा अनिवासी भारतियाना दिल्या गेल्या. कोर्टाच्या निकालानुसार मेडिकल मध्ये कमित कमी ८०% जागा नीट च्या निकालावर भरल्या पाहिजे.

http://mcpune.bharatividyapeeth.edu/SiteData/pdf/Medical/LIST_OF_STUDENT...

धन्यवाद साहिल

हो मेडिकल, डेंटल आणि इंजिनिअरींगच्या विनाअनुदानीत सरकारमान्य (ie अॅक्रेडेटेड) कॉलेजच्या अॅडमिशन DME, DTE सारख्या सरकारी संस्थाच करतात. पण ते 'केवळ' त्या कॉलेजनी कंसेंट दिलाय म्हणून; तसे करणे सक्तीचे नाही असे मला वाटते.

DTE च्या अॅडमिशन ब्रोशरमधे खालील मुद्दा सापडला:
1.1 c) Competent Authority shall also effect admissions to certain number of seats in Unaided Engineering colleges, for which such institutions have given consent.

ie सिंहगड, कमिन्स किंवा सोमय्या आपापल्या कॉलजची अॅडमिशन स्वतःच करू शकतात. हे करताना आरक्षण देणे सक्तीचे नाही. सर्वच जागा एकचजात+गुणवत्ता अशादेखील भरू शकतात.
As long as they are 'not selling' the seats for money तोपर्यंत ८०% जागा कशाही भरू शकतात.

पण विकता मात्र केवळ २०% जागा येतील ie म्यानेजमेंट कोटा.

NRI कोटा हा ओवरअँडअबोव सँक्शन्ड इनटेक असतो.

उदा कमिन्समधे मेकच्या ६० जागा सँक्शन्ड आहेत. तर त्यातल्या २०% ie १२ जागा म्यानेजमेंट कोटा. आणि ६०च्या वर १५% ie ९ जागा NRI. म्हणजे वर्गात एकूण ६९ विद्यार्थी असणार. NRI कोटा सर्वच कॉलेजना नसतो पण म्यानेजमेंट कोटामात्र सगळ्यांनाच आहे.

६० मधल्या ८०% ie ४८ जागा सध्या DTE भरतेय. पण ते केवळ कॉलेजने परवानगी दिलीय म्हणून.

===
कोर्टाच्या निकालानुसार मेडिकल मध्ये कमित कमी ८०% जागा नीट च्या निकालावर भरल्या पाहिजे. >> कोणता निकाल? लिंक मिळेल का? कारण वर मी जी लिंक दिलीय त्यात सुप्रीमकोर्टतर म्हणतंय की कॉलेज त्यांना पाहिजे त्या पद्धतीने जागा भरू शकते.