क्रीडाक्षेत्राबाबत दोन प्रश्न

सावली आणि भाऊ +१.
खेळांबद्दल समाजाचा दृष्टिकोन बदलायला हवा.

सरकारला नेहमी दोष देणे योग्य आहे का?

फक्त सरकारच नाही तर खेळाची उदासीन मानसिकता दाखवणा-या आपल्यासारख्या पालकांना आणि मस्तरांनाही दोष द्यावा . अजूनही ग्रामीण भागात पी.टी. चा तास म्हणजे खोखो कबड्डीचा असतो बाकिचे खेळ टीव्ही वरच पहायचे. चांगले खेळाडू घडवायला आधी त्यांना योग्य वयात मार्गदर्शन आणि साधनेही उपलब्ध हवीच ना .. मग सरकारची जबाबदारी नाही असे कसे म्हणता येईल.

देशासमोर देशाच्या जन्मापासूनच अनंत महत्वाचे प्रश्न उभे ठाकलेले आहेत
असे असताना कुंभमेळ्याच्या नंगानाचाला हजारो कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतात ही शोकांतिका आहे .
इथे राजकिय विषय नको, सरकारने आपल्या पायात सर्व सुविधा द्याव्यात अशी अपेक्षा कोणत्याही खेळाडूची नसते, मात्र खेळांमधील राजकारण खेळातली रुची कमी करते हा अनुभव आहे. आपली पोरं जरा स्टेट लेव्हलवर खेळवून पहा ज्या राज्यात स्पर्धा असते तिथलेच सारे नियम ,मग चांगले खेळाडू फेरीतूनच बाद होतात आणि स्थानिक मेडल मारत बसतात.

जो व्यावसायिक खेळाडू आहे त्याला शासनाने सर्व ते सहाय्य करावे,
पण व्यावसायिक आहे हे सिद्ध करायला केस पिकले तर काय करायचे

भारतीय ऑलिंपिक संघटना हा बीसीसीआय सारखा एक क्लब आहे. त्याच्याशी सरकारचा काहीही संबंध नाही.
हा क्लब आयओसी नावाच्या जागतीक क्लब शी सलग्न आहे.

आयओसी हा क्लब ऑलिंपिक भरवतो. त्याच्या खर्चा साठी स्पॉन्सर मिळवतो, टीव्ही प्रसारणाचे हक्क विकतो, सामन्यांची तिकीटे विकतो.

आयओसी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला पण खेळांच्या पुरस्कारांसाठी पैसे पुरवतो.>>>>>>>>>

असे खरेच आहे काय? मग जे लोक पदाधिकारी म्हणून जातात ते याच संघटनेचे मालकवर्ग आहेत? सरकारशी त्यांचा काही संबंध नाही?

जर हा सगळा प्रायव्हेट कारभार आहे तर मग देशाचे राष्ट्रगीत वगैरे का वाजवतात? फारफारतार त्या क्लबचे काही गीत असेल तर ते वाजवावे.

>>सगळा प्रायव्हेट कारभार आहे तर मग देशाचे राष्ट्रगीत वगैरे का वाजवतात? फारफारतार त्या क्लबचे काही गीत असेल तर ते वाजवावे.>> असं कसं असेल? प्रायव्हेट क्लब, असोसिएशन जरी असली तरी ते भारतीय नागरिक आहेत आणि भारत देशाचं प्रतिनिधित्व करतात म्हणजे राष्ट्रगीतही त्याच देशाचं वाजवणार ना?
भारताला पदकं नाही मिळाली किंवा ज्या काही गैरसोयी होत्या त्याकरता सरकारला कशाला वेठीला धरायचं? आधीची सरकारात भारताने खच्चून पदकं मिळवलेली असं काही चित्र आहे का? माझ्यामते भारतात स्पोर्ट्सला पुरक आणि पोषक वातावरण नाही, लोकांच्या मते त्याला फार महत्वही नाही. त्यातूनही तावून सुलाखून जे अ‍ॅथलीट बाहेर पडतात, पदकं मिळवतात त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच.

(उद्या मोदी स्वतः पाण्याच्या स्टँडवर उभं राहून पाणी वाटत असते ते विरोधक पार्टीने 'गेले लगेच शाईन मारायला आणि नवीन देश फिरायला, आपल्या देशातल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून' असं म्हणायला मागे पुढे पाहिलं नसतंच. आणि काँग्रेस सरकार असतं तर त्यांच्या विरोधक पार्टीनेही अशीच टिका केली असती. सगळ्या पार्ट्या सारख्याच आहेत. कुणाला सोनं लागलेलं नाही.)

सावली,
सुविधा सर्व मुलांना मिळायला हव्या हे सगळे बरोबर आहे, पण आपल्या इथे मिळणार्‍या सुविधा नीट वापरायची मानसिकता आहे का? ती आधी रूजवायला हवी. इथे अमेरिकेत पब्लिक टेनीस कोर्ट, स्विमिंग पूल, रनिंग ट्रॅक, सायकलींग ट्रॅक वगैरे असतात. कुठेही घाण, त्या मिसयुज वगैरे दिसत नाही. अजून एकदाही कुठल्याही मैदानांवर जत्रा लागलेल्या बघितलेल्या नाहीत.
(डोंबिवलीत एक मैदान होतं खेळण्यासाठी, तिथे गणपतीचा मांडव, दिवाळीला फटाक्यांचे स्टॉल, नवरात्रीचा मांडव, झालच तर उन्हाळ्यात फूड फेस्टीवल, साऊथिंडीयन लोकांचा कुठलासा उत्सव असं सगळं साजरं करून झालं की उरलेल्या वेळात खेळायची परवानगी! इतकं सगळं होऊन त्या मैदानाची किती वाट लागत असेल त्याचा विचार करा..)

आपल्या इथे पैसे भरून वापरण्यात येणार्‍या चांगल्या क्लब लेवलच्या स्विमिंग पूलमध्येही अत्यंत बेशिस्तपणा चालतो. एकही लेंथ धड पोहोता येत नाही इतकं आडवं तिडवं पोहोतात. कधी कुठून लाथा बसतील सांगता येत नाही! शहराततल्या सोकॉल्ड सायकलींग ट्रॅक्सवर भाजीवाले, फेरीवाले बसतात किंवा पार्कींग असतं. टेनिस कोर्टवर सर्रास क्रिकेट खेळलं जातं. असं सगळं सगळं असताना क्रिडासंस्कृती कशी काय रुजणार देव जाणे!

कोण खोटं बोलतंय? ओपी जैशा की कविता राऊत?

http://www.loksatta.com/krida/rio-2016-olympics/marathoner-kavita-raut-s...

रिओ ऑलिम्पिकमध्ये मॅरेथॉन शर्यतीवेळी भारतीय धावपटूंना पाणी देण्यासाठी भारतीय अॅथलेटिक्स फेडरेशनचा(एएफआय) एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता, असा आरोप धावपटू ओपी जैशा हिने केला असताना महाराष्ट्राची धावपटू कविता राऊतने मात्र एएफआयने आपल्याला सर्व सुविधा दिल्या होत्या, अशी प्रतिक्रिया देऊन नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. दोघींनी दिलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

एकुणच धाग्यातील विषयावर बोलण्यापेक्षा मनातील विषयावर बोलण्याचे प्रमाण अमर्यादपणे वाढलेले असावे.

असे होण्याचे कारण की एक दोन वेगळी वेगळी मते मांडल्यावर आणखी काही मुद्दे नसतातच. मग उगीचच काहीतरी बारीकसारीक गोष्टींना अवाजवी मह्त्व देऊन त्यावरून सव्वा अब्ज लोकांची मानसिकता ठरवायची. नाहीतर सरकारने काहीतरी करावे अशी अपेक्षा!
यापुढे विषयावर बोलण्या सारखे फारसे काही उरत नाही, मग वैयक्तिक पातळीवर उतरणे, सरकार आले की राजकारण, पक्ष आलेच.

आजकाल तर अमेरिका भारत तुलना पण सगळ्याच धाग्यात येते. उगीचच!
का म्हणून प्रत्येक बाबतीत अमेरिकेशी तुलना कळत नाही. दोन्ही देशांच्या इतिहासात किती फरक आहे? विचारसरणी, धर्म किती वेगळे? चालीरिती किती वेगळ्या?
आपआपाल्या देशात दोघेहि बरोबर, पण इकडचे तिकडे करायला गेले तर दोन देश वेगळे ते काय?

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चा भोंगळ कारभार, सहलीला आल्यासारखे IAS दर्जाचे अधिकारी, केवळ ऑस्ट्रेलिया मध्ये आपली मुलं खेळायला (?) गेली आहेत या विचाराने अर्ध्या हळकुंडात पिवळे झालेले पालक, या मुलांना इथे आणण्यासाठी, त्यांची रहान्या खाण्याची सोय करण्यासाठी एका कंपनीला दिलेले कॉंट्रॅक्ट,, त्या कंपनीने खाललेला मलिदा हे मागच्या डिसेंबर मध्ये अडलेड येथे आणि अलीकडेच टर्की मध्ये झालेल्या शालेय स्तरावरील गेम्स मध्ये फार जवळून बघितले आहे. या पार्श्वभूमीवर या तीन मुलींनी केलेली कामगिरी केवळ नतमस्तक करायला लावणारी!

परागच्या पोस्टला अनुमोदन द्यायचं राहिलंच. १००% टक्के पटली.

अजून एकदाही कुठल्याही मैदानांवर जत्रा लागलेल्या बघितलेल्या नाहीत>>> पुण्यात मध्यवर्ती असा एकच सिंथेटिक ट्रॅक आहे - सणस मैदान. तिथेही असे विविध कर्यक्रम होत असतात. ट्रॅकची पुर्ण वाट लागली आहे. पांघरुणाला घड्या पडाव्यात तश्या ट्रॅकला घड्या पडल्या आहेत.

रच्याकाने, सिंधू आणि गोपिनाथची विजय यात्रा गच्चीबोली मैदानाच्या सिंथेटिक ट्रॅकवरच काढली असे ऐकले

असे खरेच आहे काय? मग जे लोक पदाधिकारी म्हणून जातात ते याच संघटनेचे मालकवर्ग आहेत? सरकारशी त्यांचा काही संबंध नाही? >>>>>>

@साधना, चुकीचे वाटत असले तरी हे असेच आहे. सरकारशी त्याचा काहीही संबंध नाही. म्हणुनच काही प्रगत देशांची सरकारे ऑलिंपिक साठी पैसे खर्च करत नाहीत. एक लक्षात घ्या देशात खेळ वाढावा ह्या साठी खर्च करणे आणि ऑलिंपिक साठी खर्च करणे ह्या दोन गोष्टी मुलभुत पातळीवर भिन्न आहेत.

जर हा सगळा प्रायव्हेट कारभार आहे तर मग देशाचे राष्ट्रगीत वगैरे का वाजवतात? >>>>>

प्रसिद्धी आणि पैसा मिळवण्यासाठीचे गिमिक आहे, कुठल्याही गोष्टीला राष्ट्रभक्ती चा टॅग लावला की ती जोरदार खपणारच.

ज्याला आपण भारताची क्रीकेट टिम म्हणतो, ती बीसीसीआय ची टीम आहे आणि बीसीसीआय नी तसे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.

जनरली डाव्या राजवटींच्या देशांमधे ऑलिंपिक असोसिएशन सरकार हायजॅक करते. उदा, रशिया, पूर्व जर्मनी, चीन.
त्या मागे हेतू हाच असतो की ऑलिंपिक मधे पदके मिळवुन आपली डावी राजवट कीती चांगली आहे हे खोटे पोट्रे करणे.

भारत पण समाजवादी देश असल्यामुळे पूर्वीपासुन राजकारण्यांनी ऑलिंपिक असोसिएअशन हायजॅक केली आहे. लोकभावना मुळ मुद्यापासुन वेगळीकडे न्यायला त्याचा उपयोग होतो.

-----------
पूर्वी रोमन साम्राज्यात, काही अशांतता किंवा नाराजी निर्माण झाली असे वाटले की, रोमन सम्राट ग्लॅडीएअटर्स च्या मोठ्या स्पर्धा भरवुन लोकांना शांत करायचा प्रयत्न करायचे.

(डोंबिवलीत एक मैदान होतं खेळण्यासाठी, तिथे गणपतीचा मांडव, दिवाळीला फटाक्यांचे स्टॉल, नवरात्रीचा मांडव, झालच तर उन्हाळ्यात फूड फेस्टीवल, साऊथिंडीयन लोकांचा कुठलासा उत्सव असं सगळं साजरं करून झालं की उरलेल्या वेळात खेळायची परवानगी! इतकं सगळं होऊन त्या मैदानाची किती वाट लागत असेल त्याचा विचार करा..)>>>>>

पराग, भागशाळा मैदान का?
हो, तिथे आमदारच वेगवेगळे महोत्सव साजरे करित असतो.

त्यात आजीआजोबा, जाडोबा यान्चा त्रास.
या लोकानि थेट पोलिसमध्ये तक्रारी केल्या आहेत कि इथे मुले खेळतात, त्यामुळे आम्हाला त्रास होतो.
मैदान खेळन्यासाथि आहे कि यान्च्या शतपावलीसाथि.

येस टोच्या, तुमच्या पोस्टींनंतर मी विकीवर भा ओ सं चा इतिहास वाचला. खेल रत्न आणि द्रोणाचार्य 'किताब पण हेच लोक देतात . एकूण वाचल्यावर माझे तरी हे मत झाले की हा एक स्वतंत्र संघ जरी असला तरी देशात खेळविषयक कार्यक्रम करण्याचे सर्व अधिकार त्याच्याकडे आहेत, देशात दुसरा कोणी असा समांतर संघ स्थापन करून कारभार चालवू शकत नाही. पूर्ण जगभर अशीच व्यवस्था आहे. ही सगळी माहिती मला तरी नवीन आहे, तुमचे आभार.

ज्या संघाच्या कारभारावर पूर्ण देशाचे क्रीडाभविष्य अवलंबून आहे त्या संघावर देशाचा, पर्यायाने देशाने निवडून दिलेल्या सरकारचा काहीच अधिकार नसावा? उलट सरकारी हस्तक्षेप जास्ती झाला म्हणून 2012 साली I O C ने भारतीय संघावर कारवाई केली असेही वाचायला मिळाले.

म्हणजे या सर्व प्रकरणाचे एकूण सार हेच कि मुले चालायला लागल्यापासून त्यांना इतर सर्व गोष्टींइतके वेगवेगळ्या खेळप्रकाराचेहि एक्सपोजर पालक, शाळा आणि सरकारी माध्यमातून मिळायला हवे. सरकारी यासाठीं कि सगळ्यांनाच सगळे खेळ स्वखर्चाने मुलांना देणे परवडणार नाही. मग मुले त्यांच्या आवडीनुसार पुढे खेळतील. त्यांच्यात गुणवत्ता असेल तर ती ऑलिम्पिकपर्यंत जातील.

आपल्याकडे ह्या सुरवातीलाच लोचे आहेत. पालकांना खेळाचे महत्व माहित नाही, शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाचा तास घेणे बंधनकारक असले तरी त्या तासाला काय करायचे याचा कुठलाही बंधनकारक अभ्यासक्रम नाहीय. कोणा उत्साही शिक्षकांनी काही शिकवले तरीही स्वतःची स्किल्स टेस्ट करण्यासाठी निकोप स्पर्धा नाहीत. आणि मुळातच खेळ हा विषय गांभीर्याने न घेण्यासारखा असल्याने या सगळ्या त्रुटींकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाही.

दरवर्षी नोव्हेंबर ते जानेवारी या कालावधीत अंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा भरवल्या जातात. त्या स्पर्धांत भाग घेण्याचे मुख्य कारण जिल्हापातळीपर्यंत पोचलात तर शालांत परीक्षेत होणारी गुणवृद्धी हे असते. त्या पलीकडे कोणीही या स्पर्धा गांभीर्याने घेत नाही. या स्पर्धांमध्येही खूप राजकारण चालते. गुणी खेळाडूंना मागे टाकून वशिल्याचे तट्टू पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचे काम सर्रास चालते.

माझ्या मुलीने शाळेतर्फे जिल्हा पातळी पर्यंत विविध खेळात भाग घेतलेला(तिच्या शाळेत सुदैवाने खेळ अभ्याइतकेच महत्वाचे होते) पण त्या पातळीवरही राजकारणाचे इतके हिडीस दर्शन घडले कि तिने शाळा सोडल्यावर खेळ हा विषय डोक्यातुन काढून टाकला. जर परिस्थिती पोषक असती तर तिने घोडेस्वारी आणि शूटिंगमध्ये काहीतरी थोडेफार नाव कमावले असते इतकी तिची तयारी होती. तिच्यासारखे अजून कितीजण असतील ज्यांच्यात गुणवत्ता आहे पण त्यांनी करिअर सुरु होण्याआधीच रामराम ठोकलाय.

पण जर ऑलिंपिकमधल्या कामगिरीचा देशाशी काही संबंध नाही तर वेगवेगळी राज्यसरकारे या खेळाडूंना का पैसे देत सुटलीत?
अर्जुन पुरस्कार किंवा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते का दिला जातो? या पुरस्काराची घोषणा क्रीडा मंत्रालय का करतं? क्रीडा मंत्रालय मुळात आहेच कशासाठी?
ऑलिंपिकला जायच्या आधी सगळे खेळाडू पंतप्रधानांना का भेटतात?

देशात खेळविषयक कार्यक्रम करण्याचे सर्व अधिकार त्याच्याकडे आहेत, देशात दुसरा कोणी असा समांतर संघ स्थापन करून कारभार चालवू शकत नाही>>>>>>>

असे काही नाही. सध्या त्यांना स्पर्धा नाही इतकेच. क्रीकेटच्या बाबतीत पॅकर नी संपूर्ण समांतर व्यवस्था थोड्याकाळासाठी निर्माण केलीच होती की.

समजा, भारतानी ठरवले ऑलिंपिक सारखी स्पर्धा भरवायची तर त्याला ऑलिंपिक नाव देता येणार नाही पण भारत तशी स्पर्धा भरवु शकेल. पैसे खर्च करुन समांतर व्यवस्था निर्माण करु शकेल.

--------
माझा मुद्दा इतकाच होता. सरकारनी मुलभुत लेव्हलच्या खेळांच्या सुविधांवर खर्च करावा. पण त्या ऐवजी ऑलिंपिक ला जाणार्‍या किंवा जाउ शकणार्‍या २००० खेळाडुंवरच खर्च होतो.

अनॉलोजी. - १० पर्यंत चे शिक्षण संपुर्ण सरकारनी द्यावे. पण कोणाला पोस्ट ग्रॅड करायचे असेल तर ती त्याची वैयक्तीक जबाबदारी.

भरत मलाही हेच प्रश्न पडलेले आहेत. विकीवर खेलरत्न पण हेच लोक देतात हे वाचून धक्का बसला. आणि हे सगळे खरेतर सरकारच करतेय तर मग 2012 मध्ये मान्यता स्थगित करण्यामागे जी कारणे होती त्यात वाढता सरकारी हस्तक्षेप हेही कारण होते. जे मुळात सरकारिच आहे त्यात हस्तक्षेप कसा काय?

अर्जुन पुरस्कार किंवा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते का दिला जातो? या पुरस्काराची घोषणा क्रीडा मंत्रालय का करतं? क्रीडा मंत्रालय मुळात आहेच कशासाठी?
ऑलिंपिकला जायच्या आधी सगळे खेळाडू पंतप्रधानांना का भेटतात?>>>>>

हे सर्व तुम्ही कधी अमेरीकेत होताना बघता का? की सर्व टिम ओबामांना भेटायला जातीय ते सुद्धा आधीच.
मुळात खेळांच्या स्पर्धांवर सरकारनी लक्ष केंद्रीत करणे, त्याला देशभक्ती, देशाची अचिव्ह्मेंट असे रंग देणे हा सर्व प्रकार देशाच्या समाजासमोरच्या मुळ समस्यांना, किंवा सरकार नी जे करणे अपेक्षीत आहे ते जमत नाहीये त्याला बगल देण्याचा आहे.

म्हणुनच कम्युनिस्ट देश, मागासलेले देशांची सरकारे ऑलिंपिक मधे इंन्व्हॉल्व्ह होतात. जसा जसा देश संमृद्धी कडे वाटचाल करतो तेंव्हा त्या सरकारना असली रंगरंगोटी करायची गरज वाटत नाही.

-------
खेलरत्न वगैरे पुरस्कार द्यायला काहीच हरकत नाही कारण त्यात काही खर्च नसतो.

<< अनॉलोजी. - १० पर्यंत चे शिक्षण संपुर्ण सरकारनी द्यावे. पण कोणाला पोस्ट ग्रॅड करायचे असेल तर ती त्याची वैयक्तीक जबाबदारी.>> ही अ‍ॅनालॉजी क्रिडाक्षेत्राला लागू होत नसावी. बहुतेक सर्वच खेळांत असामान्य प्रतिभावान खेळाडू हेरून त्यांच्यासाठी करावयाचे खास प्रयत्न त्यांच्या लहान वयापासूनच करावे लागतात. 'मेडल'साठी किंवा जगजेत्ते बनण्यासाठी नव्हे तर अशा प्रतिभेचा पूर्ण अविष्कार होण्यास पोषक असं वातावरण असणं हेंही क्रिडासंस्कृति रुजवण्यासाठी अत्यावश्यक असावं. क्रिकेटसारख्या खेळात त्या खेळाच्या संघटना हें काम करतात कारण आर्थिक दृष्ट्या त्याना तें शक्य असतं. इतर खेळांत प्रतिभा हेरण्याचं काम संबंधित संघटनानी केलं तरीही आर्थिक बाजूचा अशा संघटनांचा हा 'रोल' सरकारशिवाय कोण निभावणार ?

खेलरत्न वगैरेसोबत पैसेही मिळतात हो. कोणाच्या खिशातून जातात माहित नाही पण खेळाडूला मिळतात.

आपल्या देशात तर सुरवातीपासूनच पद्धत आहे ना अशी? भाओ सं थेट सरकारी नाही हे मला आता कळले. खरे तर तो छुपाही सरकारी नसावा.

वर टोचा यांनी म्हटलंय त्यानुसार अमेरिकेत सरकारचा खेळांशी काही संबंध नसेल. पण म्हणून सगळीकडे तसंच व्हावं आणि खेळांत नाक खुपसायचं काम कम्युनिस्ट आणि मागास देशांतली सरकारंच करतात, तेही खेळासाठी प्रेम म्हणून किंवा अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच हेही एक क्षेत्र आहे , ज्यातही आपल्या देशाची प्रगती व्हायला हवी या विचाराने नव्हे तर अन्य समस्यांकडे डोळेझाक करता यावी म्हणून हा अल्ट्रा कॅपिटलिस्ट व्ह्यु झाला.

मी ऑलिंपिकमध्ये चांगली करणार्‍या देशांबद्दल शोधाशोध केली.
१) युनायटेड किंगडम अर्ह्तात ब्रिटन UK Sport strategically invest National Lottery and Exchequer income into Olympic and Paralympic Sport.

२) जर्मनी : In accordance with our Constitution, federal support for sport concentrates on high-performance sport and exceptional sport activities of national interest.Based on its responsibility for representing Germany abroad, the Federal Government sees its task as promoting world-class sport, while the states have primary responsibility for promoting recreational sport for all.

३) जपान : The government is set to launch a sports agency in fiscal 2015 under the education ministry to integrate sports administration in the run-up to the 2020 Tokyo Olympics,

४) साउथ कोरिया : South Korean sporting and Government officials to meet with IOC to discuss controversial merger plans. The amalgamated body, which is expected to be called the Korean Sport and Olympic Committee, comes with the aim of creating one body to administer over sport at both an elite and at a grassroots level.Concerns have been raised by the IOC that the merger could threaten the independence of the KOC from the Government.

आता सरतेशेवटी भूलोकीच्या स्वर्गलोकी म्हणजे अमेरिकेकडे वळूया : तर शीतयुद्धाच्या काळात ऑलिंपिकमधील कामगिरी हीदेखील अमेरिका व कम्युनिस्ट देशांतील स्पर्धेचा(की युद्धाचा?) एक पैलू होता. १९७६ साली तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांनी खेळासाठी आणखी काय करता येईल यावर विचार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती.१९७८ साली ऑलिंपिक & अ‍ॅमॅच्युअर स्पोर्ट्स अ‍ॅक्ट संमत झाला. अमेरिकेत आयोजित केल्या जाणार्‍या ऑलिंपिक्ससाठी अमेरिकन सरकार अर्थसहाय्य देते,

तेव्हा ऑलिंपिकमधील कामगिरीचा देशाच्या अस्मितेशी संबंध जोडणे खुद्द अमेरिकेलाही चुकलेले नाही.

IOC International Olymoic Committee ने देशोदेशींच्य ऑलिंपिक असोसिएशन्सनी स्वतंत्र आणि सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असावे असा दंडक घालून दिला होता. आपल्याकडे हे प्रकरण बरेच दिवस चालले होते. अगदी IOA ला IOC derecognise करेल इतपत चिघळले होते. त्याआधी हे प्रकरण कोर्टात गेले होते. आणि न्यायालयानेही खेळांमध्ये सरकारचा अधिकार आणि कर्तव्य मान्य केलं होतं.
निकालपत्रातला शेवटचा परिच्छेद ऑलिंपिक कामगिरी आणि देशाची अस्मिता, भारतीयांचा अभिमान याबद्दल काय म्हणतोय बघा :
Reform is to be introduced urgently by the State. As the cliché goes, the state of sports is in a lockjaw where roughly 1.2 billion people have to rest content with a harvest of medals so meager as to be surpassed by just one individual like Micheal Phelps. The London Olympic saw India notch up a tally of six medals. This averages to one medal for roughly every 207 million inhabitants.

मात्र सरकारने खेळांसाठी काही करावं याचा अर्थ (सर्वपक्षीय) राजकारण्यांनी खेळांच्या संघटना आपसात वाटून घ्याव्यात असा लागलेला दिसतोय.

भरत. माहितीपुर्ण पोस्ट करता धन्यवाद

Thanks bharat.

अय्यो बेफिकीर, तुम्ही सिलेक्टिव्ह बातमीतलाही सिलेक्टिव्ह पार्ट वाचता का हो.
कोच म्हणतायत 'पर्सनलाईज्ड रिफ्रेशमेंट आणि एनर्जी ड्रिंक्स नको ' असे जैशा म्हणाली होती म्हणून ठेवले नव्हते.
नॉर्मल पाणी पाहिजे असं म्हणाली होती.
पण मी काय ४२ किमी धावलो नाही तिच्या पाठी , त्यामुळे पाणी ठेवलं होतं किंवा नाही याबाबत मला काहीच प्रत्यक्ष माहिती नाही.
पळालेल्या बाकीच्या काही लोकांकडून पहिल्या २०-३० किमी नंतर पिण्याच्या पाण्याचीही काही सोय नव्हती असे मी ऐकले आहे.

जरा खालपर्यंत स्क्रोल करून वाचा ना बातमी.

रिओ ऑलिम्पिक्सचा मॅराथॉन कोर्स असा होता:
पहिले साडेपाच किलोमीटर स्टार्ट लाइन ते एका मोठ्या रस्त्यापर्यंत (काहितरी प्रेसिडेन्ट्स रोड वगैरे नाव होते), मग त्या रस्त्यावर १० किमीचे तीन लूप आणि मग परत साडेपाच किमी मागे (आणि थोडे वाढवून १ अधिक) जिथे स्टार्ट लाइन होती तिथेच्च फिनिश. लूपवर किमान दोन वॉटर स्टेशन बघितल्याचे मला आठवते. म्हणजे साडेपाच ते साधारण ३७व्या किमीमध्ये सहा तरी वॉटर स्टेशन असणार असा माझा अंदाज आहे.