रेल्वे आणि सर्वसाधारण बजेट २०१५

In his budget speech, Arun Jaitley said that Suraksha Bima Yojana an accident insurance scheme of Rs 2 lakh sum assured with premium of merely Rs 12 per year will be launched.

Similarly, there will be a Jeevan Jyoti Bima Yojana with a life insurance cover of Rs 2 lakh with an annual premium of Rs 330. This will be for those between the age-group of 18 years to 50 years

९) २ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देणारी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना सुरु केली जाईल. अवघ्या बारा रुपयांत हे संरक्षण देणारी सदर योजना थेट प्रधानमंत्री जन-धन योजनेशी जोडली जाईल.
<<
दर महा प्रत्येक माणसाच्या खिशातून १ रुपया घेऊन २ लाख रुपयांचा 'अपघात' विमा. १३० कोटी गुणिले १२ रुपये करा. दर वर्षी होणार्‍या अपघातांची संख्या मोजा.

बेंबट्या, घाल पाहू बोटें?

मयेकर , उत्तम पोस्ट . ह्या योजना आता कश्या पद्धतिने इम्प्लीमेंट होत आहेत ते बघाव लागेल .

इब्लिस, इन्शुरन्सचा धंदा असाच तर चालतो. ते दोन्ही विमे जनधनखातेधारकांसाठी आहेत.

इन्शूरन्स सेक्टरकडून बंपर देणग्या मिळालेल्या दिसताहेत. अच्छे दिन है सब के.

मला त्या सुकन्या समृद्धी योजनेबाबतही उत्सुकता आहे. ओळखीतल्या अनेक लोकांकडून ऐकले आहे .
उद्योग्यावरच्या करकपातीच एकन्दरीत स्वागत झालेल दिसत आहे.मयेकर म्हणतात तस करांमध्ये सुसूत्रता आणता येईल

दोन्ही विमे जनधनखातेधारकांसाठी आहेत.>>> ओह ! म्हणजे फक्त जन धन धारका साठी आहे का ? मग जन धन योजना बघायला हवि . मयेकर , तुम्हाला जन धन योजनेबाबत थोडक्यात लिहिता येईल का ?

बरं डीटीसी फायनली गुंडाळलं म्हणे?
लघु, अतिलघु उद्योगांसाठी वेगळी बँक.
पब्लिक डेब्ट मॅनेजमेंट एजन्सी.

दोन्ही विमे जनधनखातेधारकांसाठी आहेत >>>> हो, हे सरसकट सगळ्यांसाठी नाहीये.
आज सकाळी लोकसत्तेच्या वेबसाईटवर गिरीष कुबेरांचा व्हिडीयो बघितला (आत्ता लिंक सापडत नाहीये.) त्यात त्यांनी ह्या योजनेचं बरच कौतूक केलं आहे. वंचित आर्थिक वर्गातल्या लोकांसाठी ही योजना उपयोगाची पडेल असं म्हटलं होतं.

ओह ओके! अल्प उत्पन्न गटासाठी आहेत या दोन्ही योजना. चांगल आहे मग.

जाई, http://www.pmjdy.gov.in/Default.aspx इथे बघ. इथे सर्क्युलर्सपासून सगळी ऑफिशियल माहिती दिसते आहे.

इब्लिस, आणि http://www.pmjdy.gov.in/Pdf/faq.pdf इथे प्रश्न १७ चं उत्तर बहुतेक १२ रुपये प्रिमियम मध्ये २ लाखाचा विमा ह्या योजनेसाठी लागू असावं.

वंचित आर्थिक वर्गातल्या लोकांसाठी ही योजना उपयोगाची पडेल असं म्हटलं होतं. >>

ह्या योजना हा भारतातील गरीब / तळागाळातील लोकांसाठी मास्टर स्ट्रोक आहे. त्यांना १२ रू मध्ये २ लाख रू चे अ‍ॅक्सिडेंट कव्हर घेता येईल. गरीबांसाठी आज पर्यंत कोणत्याही बजेट मध्ये असे काहीही सादर झालेले नाही. त्यांना इन्शुरंस नसतोच कधी. आता १२ रू मध्ये वर्षाभराचे कव्हर मिळेल! आणि ही योजना पण केवळ भाजपाने आणली म्हणून ती वाईट असेल तर धन्य !

तसेच इथे अटल पेन्शन योजनेचा देखील उल्लेख करायला हवा. त्यात १००० रू पर्यंत सरकार पण कॉन्ट्रीब्युट करेल. (किंवा ५० टक्के) आत्ता शेतकरी किंवा कामगाराला कोणती पेन्शन योजना आहे ते सांगाल का? ह्या योजनेमुळे उलट त्यांना नंतर काही पैसे मिळतील.

सोशल सिक्युरिटी योजना आहेत ह्या तिन्ही.

अश्विनी के यांनी दिलेल्या लिंकवरून आठवलं की रुपे कार्डवाल्यांना १ लाखापर्यंत अपघात विमा कोणत्याही चार्जशिवाय मिळेल अशी घोषणा झाली होती तोथे म्हटलंय की त्यासाठी फक्त ते रुपे कार्ड दर ४५ दिवसांत एकदा वापरायचं अशी अट आहे.
तिथेच पुढे म्हटलंय की जनधनयोखातेधारकांना ३०,००० पर्यंत जीवनविमा मिळेल(कसा ते ठरायचेय) अशी घोषणा गेल्या बजेटमध्ये झालीय.

आता मात्र २ लाख अपघात विम्यासाठी १२ रुपये प्रिमियम आणि २ लाख जीवनविम्यासाठी ३३० रुपये प्रिमियम दर वर्षी भरावा लागेल असं दिसतंय.

तसेच इथे अटल पेन्शन योजनेचा देखील उल्लेख करायला हवा. >>> हो केदार. ती योजना समाविष्ट आहे एवढेच कळले, ती योजना काय आहे ते कळले नाही म्हणून वर यादीत लिहिले नाही.

याआधी(२०१३ मध्ये) राजीव गांधी आरोग्य विमा योजना आलेली आहे. ज्यात वार्षिक एक लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी दीड लाखापर्यंतचा विमा होता आणि त्याचा ३३३ रुपये इतका प्रिमियम सरकारच भरायचे.

पण ह्या आधी ती कुणाला मिळतेय न मिळतेय ह्याची नोंद व्यवस्थीत नव्हती. पैसे कुठे जमा करायचे, कसे ते मिळतील ह्याच्या गाईडलाईन चांगल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक चांगल्या योजनांसारखी ती फक्त पेपर योजना ठरली.

आता हे सर्व जन धन योजनेला अ‍ॅटॅच असल्यामुळे तो प्रश्न उदभवनार नाही असे मला वाटतेय. ते नुसते वाटतेय की प्रत्यक्षात होईल हे काळ ठरवेल.

आता मात्र २ लाख आता मात्र २ लाख अपघात विम्यासाठी १२ रुपये प्रिमियम आणि २ लाख जीवनविम्यासाठी ३३० रुपये प्रिमियम दर वर्षी भरावा लागेल असं दिसतंय १२ रुपये प्रिमियम आणि २ लाख जीवनविम्यासाठी ३३० रुपये प्रिमियम दर वर्षी भरावा लागेल असं दिसतंय >>

हो पण १२ रू दर अपघात विम्यासाठी वर्षभर म्हणजे खूप वाजवी नाहीये का? आपण जो विमा काढतो तो खूप महाग पडतो. त्या बदल्यात प्रायव्हेट कंपन्या अश्य वाजवी विमा BPL ला देत असतील तर माझ्यामते ते स्वागतार्ह आहे

त्याचं थोडं श्रेय आधार कार्डाला द्यायचं का? जनधनयोजनेत केवायसी झाल्याने अन्यत्र कुठेही केवायसी करावे लागणार नाही हा आणखी एक फायदा.
मोदींनी सरकारी बँकांच्या डोक्यावर बसून लोकांची बँक खाती उघडायला लावली हे प्रशासक म्हणून एक चांगले काम केलेय.

पण गेल्या बजेटमध्ये व जनधनयोजना घोषणा करताना सांगितलेला फुकट इन्शुरन्स आता आहे आणि हे दोन लाख विमे त्यावर आहेत की फुकट विमे गुंडाळलेत?

धन्स केश्वे !

त्याचं थोडं श्रेय आधार कार्डाला द्यायचं का >> का नाही? नक्कीच. इनफॅक्ट आधार कार्ड अजून कश्या करता वापरलं जावं ह्यावर मी एक बाफ देखील काढला होता. त्याची व्याप्ती मोदी सरकार वाढवत आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे.

हे तिन्ही देखील वेगवेगळे आहेत. अगदी बेसिक ३०००० हा प्रत्येकाला आहे. आणि २ लाख अ‍ॅक्सिडेंट आणि २ लाख जीवन बीमा हे ऑप्शनल आहेत. इथे तुम्हाला प्रिमियम भरावे लागेल. पण ते अत्यंत वाजवी आहे.

आधी असलेल्या काही योजना एकत्र गुंडाळून या योजना आणल्यात असे इथे म्हटलेय.

२००७ साली आम आदमी बीमा योजना आली होती. त्यात दोनशे रुपये प्रिमियम केंद्र शासन व राज्य शासन मिळून भरणार होते.

पराग, अश्विनी,
आत्ता चालू आहे तशीच चर्चा अपेक्षित होती. धन्यवाद.
वाचनमोड ऑन.

जनते कडुन जमा १२ रु प्रत्येकी X १३० कोटी = रु १५६० कोटी जमा

भारतात रस्त्यातल्या अपघातात मरणार्या लोकांची संख्या १३५,००० . रेल्वे क्रॉसींग वर मरणार्या लोकांची संख्या १५,०००

ऐकूण, दर वर्षी १,५०,००० . लोक मरतात सत्यावर.

फक्त ह्या मरणार्या लोकांना विमा दिला तर ३००० कोटी द्यावे लागतील.

http://www.dw.de/india-has-the-highest-number-of-road-accidents-in-the-w...

http://www.jotr.in/article.asp?issn=0975-7341;year=2013;volume=6;issue=1...

१३० कोटींना ही योजना लागू नाहिये. http://www.pmjdy.gov.in/Pdf/faq.pdf इथे प्रश्न क्र. १७ चं उत्तर ज्यांना लागू आहे त्यांनाच ही योजना लागू असावी बहुतेक.

अश्विनी तै,

तुमच्या संयमाला सलाम !!

कोंढा , तुझा मोदी म्हणतो ग्यास जास्त दराने घ्या.ट्तू सबसिडी घेतोस का ? लब्बाड कुठला !!

अवांतर : रेल्वे लाइन ओलांडताना झालेल्या अपघाताबद्दल नुकसानभरपाई देणे रेल्वेवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांत विमाही मिळेल आणि मिळावा का याबद्दल शंका आहे.

तेच. विमा न देण्याबद्दल स्पेशल इन्सेन्टिव्ह मिळतो तिथल्या लोकांना

सुकन्या समृद्धी चांगली योजना दिसतेय. मुख्य म्हणजे १४ वर्षांचा लॉक-इन पिरीयड असणे चांगले आहे. मुलीच्या जन्मानंतर लगेच हे अकाउंट उघडल्यास तिचे उच्च शिक्षण वगैरेसाठी उपयुक्त योजना वाटतेय. ट्रेनमधे, आजुबाजुला कानोसा घेतला असता बहुसंख्यांपर्यंत या योजनेची माहिती पोचल्याचे जाणवले. पोष्टात मात्र या योजनेसाठीचे फॉर्म्स उपलब्ध नसल्याचे समजले.

अल्प उत्पन्न गटासाठी अपघात विमा योजना तसेच अटल पेंशन योजना यादेखिल उल्लेखनीय. सरकारने सोन्याची नाणी बनवणे आणि सोन्याचे रोखे काढणे या परस्परविरोधी बाबी कशा काय या बजेट मध्ये अंतर्भूत केल्यात ते कळत नाही.

मध्यमवर्गाला बहुधा आणखी एक-दोन वर्ष तरी करसवलतीची मर्यादा वाढविण्याची वाट पाहण्याखेरीज गत्यंतर नाही. निवडणुकांना १-२ वर्षं बाकी असतील तेव्हा म.व. ला लोणी लावणे सुरु होईल. तोवर वाढीव सेवाकराचा बोजा सांभाळणे एवढेच म.व.च्या हाती आहे.

पर्यटनाला चालना देणार असं एकंदरीत बजेट मध्ये म्हटलं आहे. परंतु हॉटेल्समधे राहणे-खाणे हे महाग करुन पर्यटन महाग करण्यामागचा उद्देश कळला नाही. आधीच हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री करांच्या ओझ्याखाली डबघाईला आली असतांना हे पाऊल उचलणे अवाजवी वाटते.

लॅप्टॉप्स महाग होणार असेही वाचनात आले. खरंतर संगणक जास्तीत जास्त स्वस्त कसे होतील याकडे सरकारने लक्ष पुरविले पाहिजे होते.

<मध्यमवर्गाला बहुधा आणखी एक-दोन वर्ष तरी करसवलतीची मर्यादा वाढविण्याची वाट पाहण्याखेरीज गत्यंतर नाही. >
मध्यमवर्गाने नवीन पेन्शन योजनेत ५०००० रुपये गुंतवून देशासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन कर वाचवायचा आहे.
नवीन पेन्शन योजना व पीपीएफ यातले एक काहीतरी निवडण्यासंबंधी उडत उडत वाचले.

केंद्र सरकारच्या बजेट मधे एकुण मागच्या वर्षाच्या तुलनेत खर्चात १ लाख कोटी रुपयांचे कमी झाली आहे यामुळे जी डी पी वर परीणाम होईल असे अर्थसंकल्प टीकाकारांचे म्हणणे आहे. यावर अर्थमंत्री म्हणत्तात आता फ़ायनान्स कमिशनच्या सल्ल्यानुसार हा खर्च राज्याच्या कोट्यातुन होणे अपेक्षित आहे कारण आता रज्याना केंद्रा कडुन जास्त निधी उपलब्ध होणार आहे.

जर राज्याना जास्त निधी उपलब्ध होणार असेल आणि काही केंद्रीय योजना राज्य स्वत:च राबवणार असेल तर केंद्रा प्रमाणे फ़िस्क्ल डीसिप्लीन सारखा कायदा आवश्य्क करयला हवा. जसे केंद्र सरकार डेफ़ीसिट हे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती असेल हे ठरवुन आखणी करते.