रेल्वे आणि सर्वसाधारण बजेट २०१५

मी ते पाच मिनिटे प्रकरण आकाशवाणीवरच्या बातम्या ऐकून लिहिले होते. वृत्तपत्र वाचून कळले की रेल्वे स्थानकात प्रवेश केल्यापासून पाच मिनिटांत तिकीट तुमच्या हाती पडेल अशी काही योजना आहे. आता सविस्तर वाचायला, लिहायला वेळ नाही.
पण थोडक्यात : शिलकीचे बजेट आहे, डिझेलच्या किंमती घसरल्याचा भरपूर फायदा झालाय. ऑपरेटिंग रेशो सुधारलाय.
काही मार्गिकांसाठी वेग वधारल्याने दीर्घ पल्ल्याचे काही प्रवास एका रात्रीत आटपतील.

भरत, उदय, मला तुमच्या पोस्टीतले संदर्भ वाचून वाटतय की "मायबोलिवरील" गंभीर मुद्देसूद चर्चा ही सरकारी मण्डळी वाचून मनावर घेतात की काय ...!
<<< हे असे झाले असेल तर त्याबद्दल या सरकारचे अभिनंदन!!!

ओके भरत!
सविस्तर नाही लिहिलंत तरी चालेल. प्रत्यक्षात काय आहे ते समोर येईलच.
आधीची पडझड निस्तरायला या सरकारला वेळ द्यायला हवा.

एकंदर रेल्वे बजेट चांगले दिसतेय.
जे प्लॅन केलंय ते अस्तित्वात आलं तर खरंच बरं होईल.
प्रभूंकडून अशाच अपेक्षा होत्या.

त्यांनी मायबोलीवरची चर्चा वाचली होती का याची कल्पना नाही. पण इथल्या चर्चेतले मुद्दे नीट लिहून त्यांना इमेलने कळवले गेले होते. दरम्यान रेल्वेमंत्र्यांनी स्वतः लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या.(त्यांच्य संकेतस्थळावर) त्या अर्थाने हे बजेट जनसहभागातून बनले आहे.

अरेरे! मंजूडी, Admनी वर काय अपेक्षित नाही तेही लिहिलेले वाचले नाहीत का?

पुर्वी असा समज होता की रेल्वे अर्थ संकल्प म्हणजे भाडे वाढ / कमी होणे , आणि नव्या गाड्यांची रेलचेल , मग आम्हाला काही मिळाले नाही याची आरडाओरड, प्रत्याक्षात कोणालाच काही मिळालेले नसले तरी, फार तर २ / ३ गाड्या सुरु होतात. आता मात्र तसे राहीले नाही भाडेवाढ मनात येईल तेव्हा होते. अर्थ संकल्पात ती जाणुबुजुन केली जात नाही का माहीत नाही. (दिलासा देण्यासाठी) त्यामु़ळे कुठलाही अर्थ संकल्प दिखाऊ असल्यासारखेच जाणवते. जेव्हा केव्हा एखादा प्रकल्प मार्गी लागतो. तेव्हा ते सरखार जाऊन दुसरे येते. आणि हा प्रकल्प आम्हीच मार्गी लावल्याच्या थाटात जनते पुढे जाते.

भरत, वाचलंय मी.
मी कोण चांगलं कोण वाईट याबद्दल काही लिहिलं नाहीये. रेल्वेचा टर्नओव्हर इतका अतिप्रचंड आहे आणि तरीही ती तोट्यात कशी हा प्रश्न आज ज्याच्या त्याच्या मनात उमटलेला पाहिलाय. मी लिहिलेल्या वाक्याला ह्याचा संदर्भ आहे. पण मुद्दाम झोडायचंच असल्यास दुसर्‍या संबंधित बाफवर ते वाक्य नेऊन इच्छुक मंडळी मनसोक्त झोडाझोडी करू शकतात. मी अश्या बाफांवर जात नाही.

___/\___

जे प्लॅन केलंय ते अस्तित्वात आलं तर खरंच बरं होईल. >>>> अनुमोदन !

मयेकर, मंजूडी..

सेन्सेक्स सोअर्स म्हणून आले आहे पण ते कुठेही रिफ्लेक्ट होत नाही आहे. काही अर्ली मते कोणाची? बजेट बद्दल?

स्टील चे शेअर्स वाढतील आज उद्या(सोमवारी) स्पेशली बजेट जाहीर झाल्यानंतर

पुणे- नाशिक रेल्वे च्या सर्वेक्शणाची नेहमीच घोषणा होते ... ह्याहीवेळी ती झालेली आहे.
*****************************************************************************************

...

...

पुणे- नाशिक रेल्वे सुरु होण्यास अजून १०० वर्ष लागतील असे दिसतेय !..

सेन्सेक्स १८९ पॉइन्ट डाउन आहे.

ये तो होना ही था

आलं आलं.
सामान्य माणसाचं बजेट आलं.
विमा आता आग्रहाची विषयवस्तू राहिली नाही.
टॅक्स वाचवायचाय, अधिकाधिक विमा घ्या आरोग्यविमाच्या नावाखाली.
पेन्शनरांनी टॅक्स वाचवा, हेल्थसाठी पैसे वापरा.
सामान्य तरूण कष्टकर्यांनी प्रत्येक सेवेसाठी जास्त पैसे द्या आणि कार्पोरेटसना टॅक्स सवलत द्या.

आज आनंदी आनंद गडे.
अरूण जेटलींकडून हिच अपेक्षा होती.
त्यांनी जर आमच्या प्रभूंसारखा चांगला संकल्प सोडला असता तरच मला धक्का बसला असता.

Markets had jumped up when the announcement of wealth tax being abolished and a surcharge on income of superior rich in lieu of wealth tax.

आत्तापर्यंत जेव्हडं वाचलं त्यात समजलेल्या आणि आवडलेल्या गोष्टी :
१. ८०डी च्या मर्यादेत वाढ. मला आठवतय तेव्हापासून ती १५००० होती. आता २५००० केलेली दिसते आहे.
२. Income tax slabs बदलल्या नसल्या तरी एकंदरीत गुंतवणूक करा आणि टॅक्स वाचवा असा संदेश दिसतो आहे, जो एका अर्थी चांगलाच आहे.
३. लोकांनी सोनं घेतल्याने त्याचा सरकारला डायरेक्ट फायदा होत नाही म्हणून बॉंंड आणणार असं जाहीर केलय. (पण मग अशोकच्रक असलेली सोन्याची नाणी आणण्याची घोषण कशासाठी कोण जाणे!)
४. नवीन आयआयटी आणि आयआयएम तसेच फार्मसी कॉलेज आणि फिल्म इंस्टीट्यूट. ह्यातलं फार्मसॉ कॉलेक महाराष्ट्रातही होणार आहे. आयआयएम नागपूर सुरू होऊ घातलं आहेच. जम्मू काश्मिर आणि अरूणाचल प्रदेश ह्या राज्यांमध्येही ह्या संस्थ्या सुरू होणार आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. तिथे विकास व्हायला तसेच तिथल्या जनतेला देशाशी जोडायला ह्याची मदत होईल असं वाटतं. (अर्थात ह्याचे तोटे आहेतच.)
५. १५० देशातील नागरिकांना on arrival visa. ह्याबदल्यात त्या देशांत भारतीय नागरीकांनाही ती सवलत मिळत असेल तर चांगलं आहे.
६. रस्तेबांधणी बद्दल मोठ्या घोषणा (१ लाख किलोमिटरचे एका वर्षात). याआधी रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वे मार्ग वाढवण्यासाठीही मोठ्या तरतुदी होत्या. पायाभुत सुविधांबद्दलची ही उद्दीष्टे सरकारी खाक्यांमध्ये न अडकता खरच पार पडली तर ते मोठं यश म्हणता येईल.
७. उद्योंगावरची करकपात.

एकंदरीत लोकसभा तसच बर्‍याचश्या राज्यांमधल्या निवडाणूका नुकत्याच पार पडलेल्या असल्याने सामान्य माणसाला थेट काही लाभ मिळेल असं बजेट ह्या तसच पुढच्या दोन वर्षांत येणार नाही अशी अपेक्षा होती जी बरोबर निघाली. सरकारच्या चौथ्या तसच पाचव्या वर्षात अशी बजेटं येतील. पण एकंदरीत शेअरबाजाराने मारलेली उसळी पहाता उद्योगजगताकडून बजेटचं स्वागत झालेलं दिसतं आहे. रेल्वेप्रमाणेच फार डोळे दिपवून टाकणारं नसलं तरी एकंदरीत पॉझिटीव्ह काहीतरी थॉट प्रोसेस असलेलं असं बजेट वाटलं.

बजेटच्या धक्क्यातून लोक बाहेर आले नाहीयेत का अजून? कोणीच काही लिहीना इथे. मोदीसमर्थकही एकदम गप्प झालेत.

"Many of us were excited when the PM Modi launched the Swachh Bharat Abhiyan on October 2, 2014 and nominated nine people to participate and asked them to further nominate nine people. The nomination does not end here. Now, finance minister Arun Jaitley has nominated almost all of us to contribute and participate in the campaign as he has proposed to levy a 2% Swachh Bharat Cess on all or any service in addition to 14% service tax (resulting in a 16% service tax). "

१६ % सर्विस टॅक्स ???

लिहा की मंडळी. नेमकं काय काय घडलंय ते तरी कळू द्या.

थांबा मिर्चीताई अर्थशास्त्री अभ्यास करत आहे. काय चांगले आहे हे शोधणे चालु आहे भल मोठ भिंग लावुन काम चालु आहे . काही चांगले सापडल्यास भलामोठा लेख येईलच.

चांगलं वाईट कसं का असेना, नेमकं काय-काय बदललंय ते तरी कळेल म्हणून सकाळपासनं माबोच्या चकरा मारतेय. पण पहिलं पान ढिम्म हलायला तयार नाही

नेमकं काय-काय बदललंय >>>> मिर्ची, काही मुद्दे मी वर लिहीले आहेत. ते पाहिले नाहीत का?
बजेटच्या महत्वाच्या बाकी खलील लिंकवर आहेत.
काय काय बदललं ते आजच्या कुठल्याही वृत्तपत्रांच्या वेबसाईटवर पाहिलतं तर कळेल, जवळजवळ सगळीकडे संक्षिप्त मुद्दे दिलेले आहेत.

लोकसत्तेतला हा अग्रलेख बरच चांगलं आणि पटण्याजोगं विवेचन करतो आहे. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/modi-jaitley-gifted-absurd-budge...

रेल्वेबजेटबद्दलचा अग्रलेखही चांगला आहे. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/suresh-prabhu-presents-rail-budg...

ह्या सरकारच्या पहिल्या दोन तीन वर्षात भव्यदिव्य, डोळे दिपवून टाकणारं काही होणार नाही, ते सगळं निवडणूका जवळ आल्या की शेवटच्या दोन वर्षांसाठी राखून ठेवलं जाईल ही अपेक्षा होती आणि दोन्ही बजेट्स त्याप्रमाणेच दिसत आहेत.

काय काय बदललं ते आजच्या कुठल्याही वृत्तपत्रांच्या वेबसाईटवर पाहिलतं तर कळेल, जवळजवळ सगळीकडे संक्षिप्त मुद्दे दिलेले आहेत. >>>> पराग, अगदी अगदी. वृत्तपत्रे, टिव्ही चॅनेल्स, इतर साईट्स सोडून फक्त मायबोलीवरच ते मुद्दे वाचायला मिळावेत ही अपेक्षा असण्यापेक्षा काही वेगळाच हेतू असावा असं <<<बजेटच्या धक्क्यातून लोक बाहेर आले नाहीयेत का अजून? कोणीच काही लिहीना इथे. मोदीसमर्थकही एकदम गप्प झालेत. >>> आणि <<<चांगलं वाईट कसं का असेना, नेमकं काय-काय बदललंय ते तरी कळेल म्हणून सकाळपासनं माबोच्या चकरा मारतेय. पण पहिलं पान ढिम्म हलायला तयार नाही >>> ह्या वाक्यांवरुन वाटून गेलं.

मिर्ची, अजून अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ठ्ये कुठे वाचायला मिळाली नसतील तर सांगा. टाईप करुन टाकते.

मला तो कॉर्पोरेट टॅक्स ब्रेक आणि सर्व्हिस टॅक्स वाढवणे पटलेले नाही. याचे फोलपण उसगावात दिसते आहे. त्यांना वाटले होते यामुळे नविन रोजगार निर्मिती होते पण तसे काही झालेले नाही. उलट मध्यमवर्ग अजून गरीब होतो आहे.

त्यात आपली अर्थव्यवस्था आणि उसगावातली व्यवस्था वेगळी आहे. आपण अजुन प्रगती करत आहोत आणि लोक आपल्याकडे गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे हे कदाचीत सफल होईलही. अर्थतज्ज्ञ काय म्हणतात ते अजून थोडे वाचावे लागेल.

कॉर्पोरेट टॅक्स कमी होताना कंपन्यांना मिळणारी एक्झेम्प्शन्स आणि डिडक्शन्स बंद होतील. यामुळे टॅक्स प्रकरण सुटसुटीत होईल, त्यात संदिग्धतेला आळा बसेल, नंतर होणारी इन्कम टॅक्स खात्यातील व कंपन्यांमधली रस्सीखेच व कोर्ट प्रकरणे कमी होतील. आयकर साधा सोपा सुटसुटीत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल आहे.

बजेट भाषण सुरू असताना वेल्थ टॅक्स संपत्तीकर रद्दबातल करून त्याऐवजी अतिश्रीमंतांवर सरचार्ज लावायच्या घोषणेवर मार्केटने मोठी उसळी घेतली होती.

टीप : मी अर्थतज्ज्ञ नाही, अर्थशास्त्राचा (अजूनही) विद्यार्थी आहे.

धनि +१

<<काय काय बदललं ते आजच्या कुठल्याही वृत्तपत्रांच्या वेबसाईटवर पाहिलतं तर कळेल, जवळजवळ सगळीकडे संक्षिप्त मुद्दे दिलेले आहेत.>>
<< वृत्तपत्रे, टिव्ही चॅनेल्स, इतर साईट्स सोडून फक्त मायबोलीवरच ते मुद्दे वाचायला मिळावेत ही अपेक्षा असण्यापेक्षा काही वेगळाच हेतू असावा>>

पराग, अश्विनी,
मग ह्या धाग्याचं प्रयोजन काय? इन फॅक्ट, माबोवरच्या कुठल्याच धाग्याचं प्रयोजन काय? वृत्तपत्रांमधल्या बातम्या, अग्रलेख तज्ञ लोकांनी लिहिलेले असतात. त्यांच्या लिहिण्याला अनेक प्रयोजनं असू शकतात (किंवा नसूही शकतात.)
आपल्यासारख्या सामान्य लोकांचं बजेटबद्दल काय मत आहे ह्याची चर्चा करण्यासाठी Adm ह्यांनी हा धागा काढला आहे असं मानायला हरकत नसावी.

<<मिर्ची, अजून अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ठ्ये कुठे वाचायला मिळाली नसतील तर सांगा. टाईप करुन टाकते.>>

प्लीज गो अहेड. नुसती ठळक वैशिष्ट्ये नको आहेत. त्यावरच्या टिप्पण्या वाचण्यात रस आहे.

ट्रोलिंगच्या हेतूने मी पोस्ट लिहिली नव्हती. (तसं वाटतंय हे मान्य.)

मग ह्या धाग्याचं प्रयोजन काय?>>> तुम्ही नुसतं बजेटमध्ये काय आहे ते विचारलं होतं आणि ते इतरत्र उपलब्ध आहे असं मी म्हटलं.

जेवढं जमलं तेवढं जमवून टाईप केलं आहे. नोकरदारांना उत्पन्न कराबाबतीत विशेष काही नाहिये. विकास, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती हे लक्ष्य दिसत आहे.
----
१) संरक्षणावरील खर्च १०.१५%ने (Reuters वर ७.९% आहे) वाढवून २.४६ लाख कोटी रुपयांची घोषणा.
२) शेतकर्‍यांना ८.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देणार.
३) सेवा कर १२.३६% वरुन १४%वर.
४) पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ७० हजार कोटींचा निधी.
५) आयकर मर्यादेत बदल नाही.
६) २५ हजार रुप्यांपर्यंत आरोग्य विम्याचा हप्ता करमुक्त.
७) सुकन्या समृद्धी योजनेमधील सर्व गुंतवणूक करमुक्त असेल.
८) राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेमधील योगदानासाठी करसवलतीच्या मर्यादेत दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढ.
९) २ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देणारी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना सुरु केली जाईल. अवघ्या बारा रुपयांत हे संरक्षण देणारी सदर योजना थेट प्रधानमंत्री जन-धन योजनेशी जोडली जाईल.
१०) सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ’गोल्ड मोनेटायझेशन’ योजना, ’सॉव्हेरिन गोल्ड बॉंड’ आणि अशोक चक्राच्या चिन्हासह सोन्याची नाणी सुरु करण्यात येणार.
११) काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यासाठी फ़ेमा आणि मनी लॉंड्रिंगविरोधी कायदे अधिक कडक होणार.
१२) कच्च्या मालावरील सीमा शुल्क कमी करण्याचा निर्णय.
१३) पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ’व्हिसा ऑन अरायव्हल’ सुविधा १५० देशांच्या नागरिकांना दिली जाईल. सद्ध्या ही सुविधा फ़क्त ४३ देशांना मिळत होती.
१४) पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत लघुउद्योगांना सहाय्य करण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या निधीसह मुद्रा बॅंकेची स्थापना.
१५) महाराष्ट्र, राजस्थान व छ्त्तीसगडमध्ये नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ़ फ़ार्मास्युटीकल एज्युकेशन ऍंड रिसर्च स्श्स्था उभारण्याची घोषणा.
१६) महाराष्ट्रात नॅशनल मीडिया इन्स्टिट्यूट.
१७) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी १२०० कोटींचा निधी मंजूर.
१८) लघुसिंचनासाठी ५३०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद.
१९) ग्रामिण पायाभूत विकास निधी २५००० कोटी रुपये.
२०) महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेवर आतापर्यंतचा सर्वाधिम निधीची तरतूद. निधीची रक्कम ५००० कोटी रुपयांनी वाढवून ती ३४६९९ कोटी रुपयांवर नेली आहे.
२१) ज्यांचे उत्पन्न १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे अश्यांवर २% इतका अधिभार.
२२) शहरी तसेच ग्रामिण भागात सुमारे ६ कोटी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट.

आपल्यासारख्या सामान्य लोकांचं बजेटबद्दल काय मत आहे ह्याची चर्चा करण्यासाठी Adm ह्यांनी हा धागा काढला आहे असं मानायला हरकत नसावी. >>>>> बरोबर. पण मग तुमचा प्रश्न चुकलाच ना ? हा तुम्ही लिहिलेला उद्देश्य आणि
तुम्ही विचारलेला प्रश्न <<< नेमकं काय-काय बदललंय ते तरी कळेल म्हणून सकाळपासनं माबोच्या चकरा मारतेय. >>>> सारखा आहे का ?

अश्विनीने लिहिलं आहेच. तरीही अजून डिटेल्स हवे असतील आजचे कुठलेही वृत्तपत्र पहा. नंतर तुमची मतं लिहायला इथे या नक्की.

<६) २५ हजार रुप्यांपर्यंत आरोग्य विम्याचा हप्ता करमुक्त.> मला वाटते त्यावर करवजावट/सवलत मिळेल. आधी ही मर्यादा १५००० होती.
<२१) ज्यांचे उत्पन्न १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे अश्यांवर २% इतका अधिभार.> त्यांना यापुढे संपत्ती कर द्यावा लागणार नाही.

गेल्या अर्थसंकल्पात शंभर स्मार्ट सिटीजची घोषणा झाली होती. या अर्थसंकल्पात त्याबद्दल काही आहे का? (मी भाषण दुसरी कामे करत असताना पाहिलेय, पहिली पंधरा वीस मिनिटे हुकलीत, त्यामुळे माहीत नाही.आज कामात अडकल्याने पेपर वाचलेलेच नाहीत. काल पेपरवाल्याला रोजच्यासारखा उद्याही बिझिनेस स्टँडर्ड टाक म्हटले तर त्याने इकॉनॉमिक टाइम्स टाकलाय. त्यात बजेटच्या बातम्यांत जगभरातल्या नेत्याचे भारतीय वेषातले, भारतीय पार्श्वभूमीवरचे, विचित्र पोझेसमधले फोटोशॉप्ड पाहून मला तो पेपर वाचायची इच्छा राहिलेली नाही.)

ताजी बातमी : सब्सिडीविरहित गॅस सिलिंडरची किंमत ५ रुपयांनी वाढली. भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी संसदसदस्यांना स्वेच्छेने सगळ्या सिलिंडर्सवरची सबसिडी सोडायचे आवाहन केले. काही महिन्यांपूर्वी काही लोकांना तसे एसेमेसही आले होते.

अश्विनीच्या पोस्टितला ९ वा मुद्दा इंटरेस्टिंग आहे. पूर्ण योजना वाचायला हवी. बजेट ठीक ठाक आहे अस आमच्या प्रोफेशनल ग्रुपकडून कळाल