भारतातील नोकरदार स्त्रियांना मिळणारी प्रसूतीची रजा व फायदे

एखाद्या नोकरदार स्त्रीला जेव्हा मातृत्वाची चाहूल लागते तेव्हा आनंदासोबत तिच्या मनात भविष्यात लागणार्‍या बाळंतपणासाठीच्या रजेचे, ऑफिसातल्या आपल्यावरील जबाबदाऱ्यांचे व आर्थिक जुळवाजुळवीचे विचारही येऊ लागतात. आपण काम करत असलेल्या कंपनीची प्रसूती रजेबाबत काय पॉलिसी आहे, कोणाकडून व्यवस्थित माहिती मिळेल, रजेसाठी काय करावे लागेल, कोणकोणत्या बाबींची पूर्तता केली की आपली प्रसूती रजा मंजूर होईल, त्या अंतर्गत आपल्याला कोणकोणत्या सवलती मिळतील... एक ना दोन गोष्टी असतात! तुम्ही सरकारी, निमसरकारी क्षेत्रात काम करता की खाजगी क्षेत्रात, यावरही बरेच काही अवलंबून असते.

खरे सांगायचे तर भारतात राहणार्‍या व भारतीय नागरिक असलेल्या कोणत्याही स्त्रीने नोकरी करावयाची झाल्यास आपले नोकरी अंतर्गत असलेले हक्क व अधिकार यांबाबत सजग असणे, त्यांबद्दल माहिती करून घेणे आणि त्यासाठीची आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करणे हे अनिवार्य आहे. परंतु सर्वांनाच ते शक्य होते असे नाही. तरीही आधुनिक काळातील स्त्रिया नोकरीच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्येच ही माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. किंवा बाळ जन्माला घालायचे ठरवल्यावर अगदी मातृत्वाची चाहूल लागण्या अगोदर कामाच्या ठिकाणी असलेल्या इतर स्त्री सहकार्‍यांकडून त्यांना प्रसूतीकाळात मिळालेली रजा व अन्य फायदे यांबद्दल विचारणा करताना दिसतात. खासगी क्षेत्रात कंपनी बरहुकूम ही पॉलिसी बदलत असते. पूर्वी प्रसूतीकाळातील सुट्टीबद्दलचे हक्क व अधिकार यांविषयी स्त्रियांना जास्त माहिती नसायची. परंतु आताच्या काळात आंतरजालाच्या माध्यमातून ही माहिती जास्तीत जास्त स्त्रियांपर्यंत पोचविणे शक्य झाले आहे.

भारतीय कायदा प्रसूती रजेबद्दल काय सांगतो?

१) मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट १९६१ अन्वये गरोदर स्त्रीला बाळंतपणात कमीत कमी तीन महिन्यांची (१२ आठवडे) सुट्टी ही मिळायलाच हवी. तशी सुट्टी मिळणे हे बंधनकारक आहे.

२) बाळाच्या जन्मानंतर मातेला किमान सहा आठवड्यांची सुट्टी मिळणे बंधनकारक आहे.

३) गरोदरपणासाठी एखाद्या स्त्रीने सुट्टी घेतली असल्यास त्या काळात तिला कामावरून कमी करता येत नाही. (कामावरून कमी केले गेल्यास त्यासाठी वेगळी तरतूद आहे. तीव्र स्वरूपाच्या गैरवर्तनासाठी हे कलम लागू नाही.)

४) गरोदरपणासाठी कामावर गैरहजर राहिलेल्या स्त्रीस तिचा पूर्ण पगार देण्याची तजवीज आहे. तसेच तिला इतर लाभही आहेत.

कोण आहेत लाभार्थी?

कंत्राटाद्वारे किंवा थेट नोकरीत असलेल्या स्त्रिया, शॉप्स व कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेन्ट मध्ये असलेल्या व गरोदर असलेल्या स्त्री नोकरदार.

अन्य काही महत्त्वाच्या गोष्टी :

१) प्रसूती रजेचा लाभ मिळण्यासाठी अशी स्त्री तिच्या प्रसूतीच्या तारखेअगोदरच्या एका वर्षात कमीत कमी ८० दिवस तरी कामावर उपस्थित असणे हे तिला प्रसूतीच्या पगारी रजा व इतर फायद्यांचा लाभ होण्यासाठी अनिवार्य आहे. (आसाम राज्यात वेगळा नियम लागू.)

२) कोणीही एम्प्लॉयर जाणून बुजून स्त्रीच्या प्रसूती, गर्भपात अथवा गर्भाच्या मेडिकल टर्मिनेशन नंतरच्या सहा आठवड्यांत तिला कामावर घेणार नाही हे देखील या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.

३) या अ‍ॅक्ट अन्वये नोकरदार स्त्रीला नैसर्गिक गर्भपातानंतर किंवा गर्भाच्या मेडिकल टर्मिनेशन नंतर सहा आठवड्यांची पगारी सुट्टी मिळू शकते.

४) केंद्र सरकारच्या स्त्री कर्मचार्‍यांना प्रसूतीसाठी १८० दिवसांची पगारी रजा मिळते.

५) नसबंदी करून घेणार्‍या स्त्रीला दोन आठवड्यांची पगारी रजा मिळू शकते.

६) तसेच गरोदर स्त्रीस बरेच तास पायावर उभे राहून करायचे किंवा अतिरिक्त शारीरिक ताण पडेल असे श्रमाचे काम एंप्लॉयर या कायद्यानुसार देऊ शकत नाही. त्याचा उद्देश गरोदर स्त्री व तिचा गर्भ यांचे स्वास्थ्य जपणे हा आहे.

७) जर बाळंतपणात एखाद्या स्त्रीची तब्येत जास्त खराब झाली असेल तर वैद्यकीय तज्ज्ञाचे (डॉक्टर) तसे शिफारसपत्र दाखल केले असता तिला १ महिना जास्तीची रजा मिळू शकते.

८) प्रसूती काळातील पगारी रजा व अन्य लाभांसाठी त्या स्त्री कर्मचार्‍याने आपल्या एम्प्लॉयरकडे किंवा वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे विहित नमुन्यानुसार अर्ज करणे आवश्यक असते. त्यात तिला या काळात ती अन्य कोणत्या ठिकाणी नोकरी करणार नाही हे लिहून द्यावे लागते. ती कोणत्या तारखेपासून गैरहजर राहील हे त्यात नमूद करावे लागते. सदर रजा किंवा सुट्टी ही तिच्या प्रसूतीच्या तारखेच्या जास्तीत जास्त ६ आठवडे अगोदरपासून मंजूर होऊ शकते.

९) सरोगेट मातेलाही बाळंतपणाच्या रजेचा व वैद्यकीय खर्चाचा परतावा मिळणे यासारख्या फायद्यांचा लाभ होऊ शकतो असा तसा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने मार्च २०१३ मध्ये एका निकालाद्वारे दिला आहे.
अशी रजा देण्याचा उद्देश नवजात शिशूचे नीटपणे संगोपन करता यावे व मूल आणि पालक यांच्यात घट्ट भावनिक नाते निर्माण व्हावे हा असतो असे स्पष्टीकरण या केस दरम्यान न्यायमूर्तींनी दिले.

१०) खाजगी कंपन्या किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणार्‍या स्त्रियाही या कायद्यानुसार प्रसूती रजा व अन्य लाभ घेऊ शकतात. कंपनीची दरवेळी वेगळी पॉलिसी असतेच असे नाही. तशी पॉलिसी नसल्यास मॅटर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्टनुसार स्त्री कर्मचार्‍यांना प्रसूती रजा व अन्य लाभ मिळू शकतात. जर कंपनी पॉलिसी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यापेक्षा अधिक लाभ देत असेल तर ते अधिक लाभ मिळणे हा त्या स्त्री कर्मचार्‍याचा हक्क असतो.

११) प्रसूतीत जर त्या स्त्रीचा मृत्यू झाला तर तिला प्रसूतीसाठी मिळणारा आर्थिक लाभ हा तिने आपल्या अर्जात नॉमिनेट केलेल्या व्यक्तीकडे किंवा तिच्या कायदेशीर प्रतिनिधीच्या हाती सोपविणे हे एम्प्लॉयरसाठी बंधनकारक असते.

१२) मॅटर्निटी बेनिफिटस नुसार पगार न देणाऱ्या एंप्लॉयरला एक वर्षाचा तुरुंगवास व पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कमीत कमी शिक्षा ही ३ महिने तुरुंगवास व दोन हजार रुपयांचा दंड अशी असू शकते.

हा झाला कायदा व त्यानुसार केलेल्या तरतुदी.

सरकारी किंवा निमसरकारी नोकर्‍यांमध्ये हे लाभ स्त्रियांना नक्कीच मिळतात. पण खाजगी क्षेत्रांत काय चित्र आहे? तिथे काय घडते? कागदोपत्री मंजूर केलेली रजा प्रत्यक्षात मिळते का? स्त्रियांवर कमीत कमी प्रसूती रजा घेण्याचा दबाव तर आणला जात नाही ना? कोणकोणते बेनिफिट्स त्यांना मिळतात व कोणत्या बेनिफिट्सपासून त्या वंचित राहतात हे त्या त्या क्षेत्रातील स्त्रियाच व्यवस्थित सांगू शकतील.

खाजगी क्षेत्रात गरोदर स्त्रियांना मिळणारी वा न मिळणारी भरपगारी सुट्टी किंवा अन्य लाभ, भारतात केंद्र सरकाराच्या कर्मचार्‍यांखेरीज (यांना १५ दिवसांची पितृत्व रजा मिळते) अन्य खाजगी क्षेत्रांतील पुरुष कर्मचार्‍यांना पितृत्व रजा मिळते का, पितृत्व रजेचा उपयोग, अशी सुट्टी मिळवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करावयाच्या हाही चर्चेचा एक महत्त्वाचा विषय आहे.

प्रसूती काळासाठी रजा घेतली म्हणून बढतीतून डावलले जाण्याचे, गरोदरपणात किंवा प्रसूतीनंतर आवश्यक रजा न मिळाल्यास नोकरी सोडायला लागायचे प्रकारही अनेक स्त्रियांच्या बाबतीत होताना दिसतात. काही अटीतटीच्या स्पर्धात्मक क्षेत्रांमध्ये स्त्री नोकरदारांना प्रसूती रजा घेतल्यामुळे महत्त्वाच्या प्रोजेक्टमधून वगळले जाण्याच्या किंवा त्यांची पात्रता असतानाही त्यांना कमी प्रतवारीचे काम मिळण्याच्या घटना नवीन नाहीत. तसेच नोकरीच्या ठिकाणी नवमातांना किंवा गरोदर स्त्रियांना संधीतून वगळण्याचे प्रमाणही कमी नाही. अशा वेळी एक नोकरदार स्त्री म्हणून आपल्या हक्क व अधिकारांची पुरेशी जाणीव बाळगून त्यांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सामूहिक तत्त्वावर हालचाल करण्यात स्त्रिया व त्यांचे जोडीदार नक्कीच पुढाकार घेऊ शकतात.