बॅंकीग संगणक प्रणाली: काही प्रश्न, अनुत्तरीत....

हम्म .. वाचण्यास उत्सुक.

चौको,

बँकेचं सॉफ्टवेअर असंख्य वेळा तपासून मगच वापरायला दिलं जातं. त्यांच्या अनुमतीशिवाय वापर सुरू होऊच शकत नाही. अर्चनाबाईंना फिनॅकलचा वापर खापर फोडायला करताहेत.

कुठचंही सॉफ्टवेअरचा वापर सुरू करण्यापूर्वी सेटप डेटा टाकावा लागतो. त्यात त्रुटी असू शकतात. ती बँकेची जबाबदारी आहे. तसेच अकाउंटिंग साठी साधारणपणे बँकिंगचेच सॉफ्टवेअर वापरत नाहीत. ते स्वतंत्र असते. प्रस्तुत ठिकाणी एकाच कंपनीची दोन्ही सॉफ्टवेअर असतील तर ती चुकीची आणि घातक प्रथा आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

आजच विंडो एक्स-पी चा सपोर्ट संपणार असल्याचि बातमी वाचली. त्याचा इथे संबंध आहे का?

Finance आणि Software हे दोन्ही विषय हे विशेष कौशल्याचा भाग आहेत. त्यावर General Statements करणं योग्य ठरणार नाही त्यामुळे माझा Pass.

तज्ज्ञ मंडळी आपला दृष्टिकोन मांडतीलच. वाचायला उत्सुक आहे.

एनपीए मध्ये वाढ होण्यात सॉफ्टवेअरचा हात कसा काय?? बँक जर रिकव्हरी करत नसेल नीट तर हा प्रश्न येणारच.. आणि लोन देताना जर नीट सगळ्या गोष्टी न बघताच दिले तर एनपीए वाढायचेच की..

वृत्तपत्रे म्हणा, टीव्ही म्हणा कोणीच काही बोलायला तयार नाही.
तेच बरे आहे ना? ज्यांना यातले काही कळते, ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनीच फक्त बोलावे.

उगाच काहीतरी लिहायचे तर माझ्या गेल्या ३० वर्षाच्या अनुभवावरून असे वाटते की तसे कोडींग मधे काही कमतरता असण्याची शक्यता फार कमी. पण त्याचा वापर कसा केला? जे प्रोग्रामने सांगितले ते काही दुसर्‍या मार्गाने पडताळून पहाण्याची काही पद्धत आहे का? जे उत्तर आले त्याचा अर्थ काय लावला? तो बरोबर आहे की नाही हे कसे पाहिले?

नुसते प्रोग्राम लिहून पुरत नाही. शेवटी त्या उत्तराचे पुढे काय नि कसे करायचे या बाबतचे नियम सुद्धा कठोर चाचणीचे दिव्य पार पाडूनच वापरणार्‍यानी वापरले पाहिजे.

आता मी म्हणतो ते सगळे बरोबर आहे असे जरी दिसले तरी शेवटी राजकारण, "बिझनेस रीझन्स" (म्हणजे स्वतःच्या चुका झाकण्यासाठी दुसर्‍यावर आळ घेणे) हे इतके नियमित होत असते, की शेवटी, काहीतरी तडजोड होते, म्हणजे अजापुत्रम बलि दद्यात या न्यायाने दुर्बळ व्यक्ति, संस्था दोष पत्करते.

कुठल्याहि सॉफ्टवेर अ‍ॅप्लीकेशन इंप्लिमेंटेशनच यश हे पीपल, प्रोसेस आणि टॅक्नॉलॉजी या तिन पिलर्सच्या सिनर्जीवर अवलंबुन असतं. या तिन्हींपैकी एक पिलर जरी ढासळला तर इंप्लिमेंटेशनची बोंब/वाट लागते. अर्चनाबाईंना हे कोणितरी जाउन सांगितलं पाहिजे...

बायदवे, गोल्डन पॅराशुट हा प्रकार भारतातहि आहे का?

बँकामधे प्रोसेस आणि कम्प्लायन्स हा एक महत्वाचा ग्रूप असतो. आणि हा अधिकाधिक महत्वाचा ग्रूप होत चालला आहे. हा ग्रूप काम करण्यात कमी पडला (त्यांनी काही त्रूटी शोधल्याच नाही) का त्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले गेले हे आपल्याला माहिती नाही. त्या ग्रूपला योग्य तो डाटा सॉफ्टवेअर मधून मिळत होता का नाही हे ही आपल्याला माहिती नाही.

अफरातफर विरोधी सॉफ्टवेअरचे अनेक प्रकार आहेत त्यातले कु़ठले बसवले होते ते ही पाहिले पाहिजे.

माझ्या व्यावसायिक माहितीप्रमाणे भारतीय बँका आता याबद्दल सतर्क होत आहेत पण या क्षेत्रात नक्की मागे आहेत.
(हि ऐकलेली माहिती नाही. मी याच व्यवसायात गेली काही वर्षे काम केले आहे)
खात्याची सुरक्षीतता (विशेषतः ऑनलाईन) याबद्दल खूपच सावळागोंधळ आहे हे वैयक्तिक अनुभवावरून नक्की सांगू शकतो. प्रत्यक्ष त्रूटी इथे जाहिर लिहिणे योग्य नाही. मी जाऊन एका ब्रँच मॅनजरला सांगून , दाखवून देऊनही फरक पडला नाही

माझ्या माहितीप्रमाणे संगणक प्रणाली पेक्षाही त्यातील माहिती महत्वाची आहे. माहिती कशी भरली गेलीय, परिपूर्ण माहिती भरली गेलीय का नाही यावरच संगणक प्रणालीतून येणाऱ्या सगळे रिपोर्टस अर्थातच अवलंबून असणारच.
शिवाय या सगळ्या संगणक प्रणालीचे मुख्य घटक जसे एनपीए चे संशयीत 1, संशयीत 2, बुडीत, तरतुद केलेले असे विविध घटक तपासण्याचे काम वेगळ्या ऑडीटर्स कडून केले जाते ज्याला सिस्टीम ऑडीट म्हणतात व असे ऑडीट जर बँकेने वेळोवेळी केले असेल तर त्यांना त्या प्रणालीतल्या त्रूटी वेळीच कळायला हव्या होत्या व त्याचे प्रमाणीकरण उदाहरणार्थ वेगवेगळ्या थकीत खात्यांची संगणक प्रणालीतून आलेली माहीती व हाताने आकडेमोड करुन पडताळून पाहता येऊन करता आले असते व खरोखरच असा फरक असेल तर संगणक प्रणाली पुरवठादाराच्या ते लक्षात येऊन आवश्यक बदल सुधारता आले असते.

बैंकेची
स्थिती बिघडायला संगणकप्रणाली कारण आहे हे सांगणे ही एक धूळफेक आहे
.बऱ्याचदा अकौंउंटींगच्या नियमात बसेल अशी आकडेवारी देतात आणि त्यांना
योग्य वाटेल त्यावेळी अचानक कर्जे बुडीत दाखवतात .
पाच सहा महिन्यांनी याच व्यक्ती कुठल्यातरी समितीच्या अध्यक्षपदी असतील .
सुमिल ,वर्षातून दोन हप्ते जर कर्जाचे भरले गेले तर समजा ते कर्ज बुडीत
नाही तर ते कर्ज येणे म्हणून दाखवले जाईल .आणि ऑडिटरही "अमुक अमुक
कर्जवसुलीचा पाठपुरावा करावा"असा शेरा मारून तोही जबाबदारीतून मोकळा होईल .

अजय, तुम्ही म्हणताय ते खरही असेल, पण जेंव्हा मी कोरिअन बँकेच्या साईटस बघितल्या, अगदी कंटाळलो. २ वर्षापुर्वीपर्यंत तर केवळ इंटरनेट एक्सप्लोररवरच सुरु होत होत्या. पहिले ५-१० मिनिटे सिक्युरिटी प्रोग्राम. बहुदा त्यांचे सॉफ्टवेअर/ सिस्टम विंडोज बेस आहे. त्यामानाने भारतीय बँकाच्या साईटस चांगल्या वाटल्या. {ते बहुदा लिनक्स वापरतात ना?}

प्रोसेस आणि कम्प्लायन्स हा एक महत्वाचा ग्रूप
इथे हा ग्रूप बहुतेक सर्व मोठ्या कंपन्यांमधे अनेक वर्षे आहे. पण इथे राजकारण, वरीष्ठ लोकांचे वैयक्तिक हेवेदावे या गोष्टी बरेचदा असल्या गोष्टींना कारणीभूत असतात असा बरेचदा अनुभव आला आहे. अशा वेळी उगाच दोन हत्तींच्या टक्करीत आपण बाजूला होऊन बघत बसणे हेच आपल्या हाती!
माणूस कितीहि शिकलेला, अनुभवी, सज्जन असला तरी राजकारण आडवे आले, अधर्माशी सामना करायची वेळ आली की श्रीकृष्णाप्रमाणे काही इतर मार्ग स्वीकारावे लागतात.

२००८ मधे जो जागतिक अर्थव्यस्थेचा घोटाळा झाला त्यामागे या कंपन्यांच्या रिस्क अनॅलिसिस करणार्‍या लोकांचा सल्ला वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी जुमानला नाही म्हणून असे झाले. त्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांना शिक्षा म्हणून सरकारात नोकर्‍या देण्यात आल्या!! आणि ज्यांनी करू नका असे सांगितले त्यांच्या नोकर्‍या गेल्या.
शेवटी काय, महाभारतासारखेच, वर्षानुवर्षे अन्याय, अधर्म सहन करायचा, श्रीकृष्णाची वाट बघत बसायचे.

आकड्यांमधल्या चुका ह्या सॉफ्टवेअर स्वतः करणार नाही.. जसे आकडे दिले जातील तेच तर कॅल्क्युलेशन मधे पकडले जातील..

कोणत्याही सॉफ्टवेअर मध्ये एकदा सेटींग झाल्यावर डेटा एन्ट्री करताना जर चुका केल्या तर त्या तश्याच दिसणार जो पर्यंत त्या सुधारल्या जात नाहीत...

अजून एक.. फिनॅकल वापरणारी ही एकच बँक नाहीये... कितीतरी बँक्स हे सॉफ्टवेअर वापरत आहेत.. जर सॉफ्टवेअर फॉल्टी असेल तर सगळ्याच बँक्स बोंब मारतील..

कुठेतरी आतमध्येच पाणी मुरते आहे..

अर्चनाबाई/बँक "एनपीए" मध्ये नाचता येईना म्हणून "फिनॅकल"चे अंगण वाकडे असे बहाणा करतायत.
नाचता येईना म्हणण्यापेक्षा न नाचण्याचे कारण शोधत असतील.त्यांच्याबद्दल वर लिहीलेले वाचून त्यांना "नाचता" नक्कीच येते, फक्त नाचायचे नसले तर किंवा फिनॅकल ऐवजी त्यांच्या ओळखीच्या माणसाचे सॉफ्टवेअर विकत घ्यावे असे म्हणायचे असेल. हे अगदी अनेकदा घडते. आणि बाई या कामात सुद्धा हुषार असतील तर जमेलहि त्यांना!

काही करा लोकांचे पैसे बुडवू नका. आत्तापर्यंत २००८ च्या धक्क्यातून पूर्ण सावरलो नाही आहोत.

कोणती समिती? तिच्या बैठकींची इतिवृत्ते (Minutes of meeting) कुठे पाहायला मिळतील?

तिच्या बैठकींची इतिवृत्ते (Minutes of meeting) कुठे पाहायला मिळतील?
जरी पहायला मिळाली, पाहिलीत नि त्यात काही गैर आढळले तर जाब कुणाला विचारणार? केंद्रीय अर्थमंत्र्याला? तुमच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला पत्र लिहून कळवणार की याची चौकशी करा?
नि त्यातून काही निष्पन्न निघणार?
की तुम्ही कुठल्या बँकेत अति उच्च पदावर आहात नि जे चुकले ते तसे तुमच्या बँकेत होऊ नये म्हणून उपाययोजना करायची आहे?

पण बघा.
असे कुणि लक्ष ठेवते आहे हे समजले तर जरा जबाबदारीने चौकश्या होतील.
नाहीतर लालू प्रसाद नि न्यायाधीश चौधरी यांच्या गोध्रा प्रकरणाच्या चौकशी सारखे व्हायचे!
मुसलमानांनी डब्याला आग लावलीच नाही. आतल्या लोकांनी बाहेरून दरवाज्यांना कुलूप लावले नि आत स्टो पेटवला. त्या चौधरी महाशयांना काही विचारायला जावे तर ते काही महिन्यांसाठी युरोपला गेले आहेत!

कुठलीहि गोष्ट रा़जकारण्यांकडे गेली की तिचे संपूर्ण वाट्टोळे केल्याशिवाय ते सोडत नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र पत्रकारच पाहिजेत, जे पुरावा गोळा करतील नि मग तो जाहीर करतील.

तुम्ही हा लेख लिहिताना स्वतः ह्या प्रणली बद्दल किती माहिती काढलीत? लोकांना विचारून नव्हे. किती गोष्टी स्वतः पहिल्यात? उदाहणार्थ आपल्या बँकेचा आकार, कर्मचारी, आपण रोज कसे काम करतो. नविन प्रणली मध्ये ते सगळे बसते का? बसत नसेल तर नविन प्रणालीमध्ये काही बदल केले गेले का? ते टेस्ट केले का? किती प्रकारचे टेस्टिंग झाले? बँकेच्या लोकांना नविन प्रणली कशी वापरायची ह्याची पुरेशी ओळख करून दिली होती का? ह्या बद्दल आपण काही माहिती काढली आहे का? का फक्त कोणीतरी सांगितले म्हणून प्रणली दोषपूर्ण आहे असे आपले मत आहे?

फिनॅकल वापरणारी ही एकच बँक नाहीये... कितीतरी बँक्स हे सॉफ्टवेअर वापरत आहेत >> +१. फक्त भारतातच नाही तर परदेशातल्या बँकापण हे सॉफ्टवेअर वापरतात.

उदाहणार्थ ........ होती का?
अत्यंत योग्य प्रश्न.
दुर्दैवाने अजूनहि लोकांना वाटते की सिस्टीम विकत घेतली की झाले.घेतली सिस्टीम की वापरायला लागा!!

कित्येक लोक इथे केवळ SAP सारख्या सिस्टीम साठी ती विकत घेण्यापूर्वी तुम्ही उल्लेखलेल्या प्रश्नांचा विचार करण्याचे काम करतात नि सूचना देतात की कशी वापरावी सिस्टीम ते.
पण त्यासाथी पैसे द्यायला कितीशा कंपन्या तयार असतात?

<जरी पहायला मिळाली, पाहिलीत नि त्यात काही गैर आढळले तर जाब कुणाला विचारणार? केंद्रीय अर्थमंत्र्याला? तुमच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला पत्र लिहून कळवणार की याची चौकशी करा?
नि त्यातून काही निष्पन्न निघणार?
की तुम्ही कुठल्या बँकेत अति उच्च पदावर आहात नि जे चुकले ते तसे तुमच्या बँकेत होऊ नये म्हणून उपाययोजना करायची आहे?>

ज्यांनी अशी काही समिती स्थापन झाली होती आणि तिच्या बैठकीत काय घडले ते लिहिले त्यांना उत्तर देऊ द्या की.

इन्फोसिसचे उत्तर
हे वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालेले आहे. (याला ऑफिशियल्/अधिकृत म्हणायचे की नाही हे ज्याचे त्याने ठरवावे.)

पुन्हा यूबीआय, फिनॅकल आणि एनपीए- कडे वळूया.
http://www.moneycontrol.com/news/business/ubi-blames-finacle-for-npa-tro...बातमीनुसार युबीआय म्हणते आहे की सॉफ्टवेअरमधल्या कमतरतेमुळे बुडीत नसलेली अनेक खाती बुडीत दाखवली गेली.
तसेच असेल तर हा काही फार मोठा मुद्दा नाही असे म्हणायला हवे. अकांउंटिंगमधल्या चुका दुरुस्त करणे अशक्य नक्कीच नव्हते की त्यावरून अर्चना भार्गव यांना स्वेच्छानिवृत्ती "घ्यावी लागावी" लोकसत्तातील बातमीत आणि इथल्या लेखकर्त्याच्या सुरानुसार बड्या उद्योगपतींची, बिल्डर्सची खाती बुडीत ठरत असतील; तर ते कळायला सॉफ्टवेअरची गरज पडायचे कारण नाही. (अन्य काही बातम्यांनुसार अर्चना भार्गव यांनी ज्या बुडित खात्यांचा मुद्दा उचलला ती प्रायॉरिटी सेक्टर आणि लघु-उयोजकांची १० लाखांपर्यंतच्या रकमेची खाती होती.) सॉफ्टवेअरमधल्या चुकींमुळेच बुडीत खाती वाढवून दिसली असतील तर दुरुस्तीनंतर त्यांचे प्रमाण योग्य ते (कमी) दिसणेही साहजिक आहे.

प्रत्यक्षात युबीआयची बुडीत खाती अचानक आणि प्रमाणाबाहेर वाढली असे दिसते. हे का झाले असेल? भार्गव यांच्याआधीच्या प्रमुखाने विन्डो ड्रेसिंग(आहे त्यापेक्षा परिस्थिती चांगली आहे असे दाखवणे) करायचा प्रयत्न केला होता का? (असेच भारतीय स्टेट बँकेतही घडले होते जेव्हा प्रतीप चौधरी यांनी बँकेची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यांनी एनपीएसाठीच्या चाचण्या अधिक कठोर केल्या होत्या.)

यूबीआयने बुडीत खाती बुडीत दाखवणे टाळण्यासाठी त्या खात्यांचे रिस्ट्रक्चरिंग करण्याची युक्ती अवलंबली होती असे काही बातम्यांत वाचनात आले. (जे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या अनेक बँका करतात असेही म्हटले जाते.) अर्चना भार्गव यांनी या गोष्टीत मोडता घालण्याचा प्रयत्न केला असावा.

लोकसत्तामधील बातमीतील "देशाच्या बँकिंग इतिहासात सर्वोच्च बुडीत कर्जाचे प्रमाण राखणाऱ्या सार्वजनिक युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या वित्त स्थितीबाबत रिझव्र्ह बँक शुक्रवारी स्वतंत्र आढावा घेणार आहे. याबाबतचे निर्देश केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले असून मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे आता हा विषय हाताळणार आहेत.
सार्वजनिक बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तीन महिन्यांत राजधानीत दुसऱ्यांदा बोलाविलेल्या बँकप्रमुखांच्या बैठकीत युनायटेड बँकेचा विषय बाजूला ठेवण्यात आला होता. याबाबतच्या बुधवारच्या बैठकीस पी. चिदम्बरम यांच्याबरोबर अर्थ खात्यात बँक व्यवहार पाहणारे केंद्रीय सचिव राजीव टाकरू व रिझव्र्ह बँकेच्या बँक व्यवहाराशी संबंधित डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती हेही उपस्थित होते. या बँकेने यंदाच्या जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये १,२०० कोटी रुपये वसूल केल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले." या मजकुराचा अर्थ "तीन आठवड्यांपुर्वी आपल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आरबीआय गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षते खाली तज्ज्ञांची एक समिती नेमली आहे. (हुश्श ! परत आणखी एक समिती) युनायटेड बँकेसह इतरही बँकाच्या एनपीआयची छाननी ते करणार आहेत. एक दोन मिटींगात टाईमपास शिवाय काही घडले नाहीय. उलट युबँ गेल्या काही कालावधीत बरेच एनपीए वसूल करू शकली आहे याचीच वाहवा करण्यात आली. अर्चनाबाईंचे कर्तुत्व, मागील अधिकार्‍यांनी केलेले राडे, र्सॉफ्टवेअर गुण-दोषा विषयी एक अक्षरही चर्चा करण्यात आली नाही !" असा होतो का? कारण अशी एखाद्या समितीबद्दलची बातमी (इंग्रजीत) शोधून मिळालेली नाही.

लोकसत्ताच्या अग्रलेखातील(ज्याचे शीर्षक बँकबुडीचा बागुलबुवा असे आहे) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बुडवून त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याच्या विधानाला पुष्टी देतील अश्या बातम्या आहेत का? तसे काही बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर एकदा तरी घडले आहे का? उलट बुडीत गेलेल्या खाजगी/सहकारी बँकाच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या गळ्यात मारण्यात आल्याची(ग्लोबल ट्र्स्ट बँक-> ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स) उदाहरणे आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कमकुवत/लहान बँकांचे याच क्षेत्रातल्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचे प्रयत्न मात्र होताना दिसतात. (याला बँक कर्मचार्‍यांखेरीज अन्य कुणाचा विरोध असल्याचे दिसत नाही.)

आता चिदंबरम (लोकसत्तातील बातमी) यांनी घेतलेल्या बैठकीबाबत(समिती नव्हे) : या बैठकीत नवीन काहीच नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांत आर्थिक मंदीमुळे बँकांच्या बुडित खात्यात भर पडणे अपेक्षितच होते.

गेल्या दशकातल्या आर्थिक वावटळीत अमेरिकेतील व युरोपातील बँकांची दिवाळी निघत असताना भारतीय बँक व्यवस्थेला त्यातून सुरक्षित रित्या तारून नेण्याचे काम अर्थमंत्रालय व रिझर्व्ह बँकेने केलेले आहे. अन्यथा भारतातही गृहनिर्मिती उद्योगाची सूज, बुडबुडा अवाक्याबाहेत गेली असती व त्याचे तेच परिणाम इथेही दिसले असते.

याचा अर्थ बँकिंग क्षेत्रात सगळे काही आलबेल आहे असे नाही. बड्या डिफॉल्टर्सची नावे आपल्या संकेतस्थळावर माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड करण्याचे रिझर्व्ह बँक टाळत आलेली आहे. बँक अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या संघटनांचाही या मागणीस (नावे जाहीर करण्याच्या) पाठिंबा आहे.

भरत मयेकर, चांगला आढावा घेतलाय!
आ.न.,
-गा.पै.