फोल 'राज' कारण
मुंबईतील राजकारण्यांनी मुंबईकरांच्या आणि विशेषत: मराठी मुंबईकरांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा नवीन मार्ग शोधून काढला आहे. लोकांच्या भावनांना हात घालून सत्ता सिंहासन मिळवता येईल अशी या राजकारण्यांची पक्की धारणा दिसते. देशातील परीस्थिती ज्याप्रमाणे बदलते आहे त्याप्रमाणे मतदारही झपाट्याने बदलतो आहे. दहशतीच्या मार्गाने मुंबईचे प्रश्नतर सुटणार नाहीतच परंतु हे राजकारणी सत्ता सिंहासनापासून अधिक दूर फेकले जातील.
भारताने जेव्हापासून जागतीकीकरणाचा मार्ग स्वाकारला आहे तेव्हापासून भारत प्रगतीच्या मार्गावर आहे. जागतीकीकरणामुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात बेरोजगारीचं प्रमाण गेल्या १०/१२ वर्षात कमी झालं आहे. ९८ च्या सुमारास जेव्हा मी पदवीधर झालो तेव्हा वाणिज्य पदवीधरांना नोकऱ्या मिळत नसत. आज वाणिज्य पदवीधरांना मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत. रस्त्यारस्त्यावर उघडलेल्या मॅालमध्ये अनेक मराठी तरुण/तरुणी काम करताना आढळतात. मग गेल्या वर्षभरात असे काय घडले कि अचानक मराठी तरुणांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न वर उफाळून आला? मुंबईमध्ये किती बेरोजगार मराठी तरुण आहेत? मुंबईतील बिहारी व उत्तरप्रदेशीय कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्या करतात? ते ज्या प्रकारची कामे करतात ती कामे करायला मराठी तरुण पुरेश्या संख्येने उपलब्ध आहेत का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधायच्या भानगडीत न पडता राजकारणी लोकं उठसुठ स्वत:च्या फायद्यासाठी लोकांना भडकवतात. हे प्रकरण इतकं पराकोटीला जातं की भर दिवसा एका उत्तर प्रदेशीय तरुणाला लोकलमध्ये ठार मारलं जातं! कुठल्या स्तराला गेलय आपलं राजकारण? अशा रीतीने मानवतेचा बळी देऊन मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न सुटणार आहे का? त्यापेक्षा हे परप्रांतीय मुंबईत का येतात? याची मूळ कारणे कोणती आणि त्यावर समाजशास्त्रीय आणि अर्थशास्त्रीय तोडगे कोणते? याचा विचार झाला पाहिजे. उठसुठ लोकांना मारहाण करुन आणि स्वत:च्या लोकांच्या करातून उभारलेल्या मालमत्तेचं नुकसान करुन हा प्रश्न सुटणार नाही. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये जिथपर्यंत रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत तोपर्यंत हे स्थलांतर थांबणार नाही.
महाराष्ट्राला उदारमतवादी समाजसुधारकांची थोर परंपरा आहे. गोखले, आगरकर, फुले, कर्वे पिता पुत्र, रानडे, लोकहितवादी अशी कितीतरी नावं घेता येतील. संपूर्ण भारतामध्ये महाराष्ट्र पश्चिम बंगालच्या जोडीने समाजसुधारणेमध्ये पुढे होता. अशा या सुधारकांमुळे महाराष्ट्राला आज संपूर्ण देशामध्ये पुरोगामी म्हणून अोळखले जाते. आज आपण महाराष्ट्राची ही परंपरा विसरलो आहोत. ज्यांनी शिवाजी महाराजांचा वसा घेतलाय असे हे लोक शिवाजी महाराजांनी असे प्रश्न कसे हाताळले असते याचा यत्किंचीतही विचार करताना दिसत नाहीत. यांच्या विरुध्द जरा कोणी काही बोललं कि त्यांच्या तोंडाला काळं फासलं जातं नाहीतर सार्वजानिक मालमत्तेची नासधूस केली जाते. ही लक्षणं एका प्रगतीशील पुरोगामी राज्याची नसून अधोगतीची आहेत. मराठी लोकांनी कुठल्या रस्त्यानी जायचं याचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
मुंबईतील परप्रांतीयाच्या प्रश्नाप्रमाणेच अमेरीकेत मेक्सिकन लोकांच्या प्रश्नावर चर्चा सुरु आहे. उपविजीकेनिमित्त हजारो मेक्सिकन लोकं दरवर्ष डोंगर दऱ्या तुडवून अवैध मार्गाने अमेरीका-मेक्सिको सीमा पार करतात आणि अमेरीकेत येऊन वसतात. परंतु आपल्याप्रमाणे तिथे मेक्सिकन लोकांना पकडून मारलं जात नाही! अमेरीकन अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी ज्याप्रमाणे भारतीय अभियंत्यांची गरज आहे, त्याप्रमाणे मेक्सिकन मजूरांचीही आहे याचं अमेरीकेला पक्कं भान आहे. म्हणूनच वेगवेगळे नविन कायदे करुन, जास्त काळ राहिलेल्या मेक्सिकन लोकांना नागरीकत्व देऊन आणि मेक्सिकोला आर्थिक मदत देऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. अमेरीकेतही अनेक विचारप्रवाह आहेत आणि त्यात मेक्सिकन लोकांना परत मायदेशी परत पाठवावे असा प्रचार करणारे लोकंही आहेत. परंतु हे लोक सर्व मर्यादा सोडून मारहाण व जाळपोळ करताना दिसत नाहीत. प्रगल्भ समाजाची ही लक्षणं आहेत.
ज्याप्रमाणे मुंबईत मराठी माणसाचे प्रमाण कमी होत अाहे, त्याप्रमाणे अमेरीकेतही गोऱ्या लोकांचं प्रमाण कमी होत अाहे. दरवर्षी जगभरातून हजारो भारतीय, चीनी, मेक्सिकन, आफ्रिकन लोकं अमेरीकेत जातात आणि कायमचं तिथले होतात. अमेरीकेतील सर्वात प्रगत अशा कॅलिफोर्निया राज्यात गोऱ्या लोकांचं प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी झालं अाहे. अमेरीकेत २०४२ सालापर्यंत गोऱ्यांचं प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा खाली जाईल असे अंदाज समाजशास्त्रज्ञ मांडत आहेत. अशा या बदलत्या काळात जाळपोळ आणि भांडणं तर सोडाच पण अमेरीका एका कृष्णवर्णीय माणसाला निर्विवाद बहुमत देऊन आपला राष्ट्रध्यक्ष बनवते! प्रगतीपथावर असलेल्या अाणि प्रगल्भ समाजाची ही लक्षणं आहेत.
भारतातील आणि जगातीतील परीस्थिती झपाट्याने बदलते आहे. ज्या समाजाची आर्थिक परीस्थिती चांगली त्याच्या भाषेचं, त्यांच्या संस्कृतीचं प्राबल्य वाढणार आहे. मराठी माणसाने कष्ट करुन स्वत:ची आर्थिक प्रगती केली तर त्याच्या भाषेला आणि त्याच्या संस्कृतीला जगात नक्कीच पत प्राप्त होईल. मराठी चित्रपटांनी केलेल्या अलिकडच्या प्रगतीने आणि मराठी वाहिन्यांच्या वाढलेल्या संख्येने हे सिद्ध केलंय. मराठी माणसाने इतरांची मारहाण करण्यापेक्षा मराठी बाजारपेठ तयार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र देवताच्या उपासनेला आम्हाला परप्रांतियांच्या रक्ताची आहुती देण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रची अस्मिता एवढी कोती नाही आणि काही लाख परप्रांतियामुळे धोक्यात येण्याएवढी लेचीपेची तर मुळीच नाही. महाराष्ट्राने बदलत्या परीस्थितीचा स्वीकार करुन संपूर्ण भारतापुढे आदर्श बनले पाहिजे. त्यातच मराठी भाषेच्या आणि मराठी माणसाच्या प्रगतीचं गुपित दडलं आहे.
मराठी
मराठी समाजाची एकत्र येण्याबद्दल जी उदसिनता आहे.
(दबाव गट/advocacy गट ह्या द्रुष्टिने एकत्र येण गरजेच हे मान्य) पण ते सोडुन एकत्र यायच म्हणजे नक्की काय करायच? एकत्र येतातच लोक.
जसे इथे आले आहेत. पण वयक्तिक अनुभव असा की प्रत्येक मराठी माणुस हा ’द्न्यानी’ असतो. त्याला स्वत:चे मत असते आणि तो ते सहसा सोडत नाही.
वाद घालण ही त्याची पास टाइम अक्टिव्हिटी आहे. म्हणजे थोडक्यत (कदाचित) तो मुळात इंदीव्हिजुअलीस्टिक आहे. समाजाने मला सांगु नये कसे वागायचे असा जनरली त्याचा खाक्या असतो. ह्या सगळ्यांची
अवगुणात कधि पासुन मोजणी व्हायला लागली हे मला समजेनासे झाले आहे. मराठी माणुस मेढ्यांसारखा कळपात रहात नाही (जे बर्याच अंशी खरे नाही) असे असेल तर ह्यात मला काहीच गैर दिसत नाही.
कळपात रहाण्याचे फायदे असतात तसेच तोटेसुधा असतात (तोटेच जास्त असतात). मराठी माणसाच्या असलेल्या गुणांचा त्याच्या समाजाला जास्तीत जास्त फ़ायदा कसा होइल हा विचार झाला पाहिजे.
तो जे नाही तो तसे का नाही ह्यावर अश्रु गाळण्याचा काही उपयोग नाही.
१०५ हुतात्म्यांच रक्त सांडून जी मुंबई आपण मिळवली ती आपण "आपली" ठेऊ शकलो नाही ही वस्तुस्तिथी आहे.
आपली ठेवायची म्हणजे काय अपेक्षित आहे नक्की? संक्रुती राज्य बळजबरीने राखता येत नाहित. मराठी हा brand बनवून विकता येत नाही तो पर्यंत काही खरे नाही. मराठी चे अकर्षण वाटावे असे काय केले आहे तुमच्या पिढिने?
काय करत आहे आमची पिढी? अम्रुताशी पैजा मारणारा तो मराठी आणि आजचा संस्क्रुती रक्षक मराठी ह्यातला दर्जात्मक फ़रक हा मराठी माणसाची खरी ओळख आहे. महाराष्ट्रातला कुठलाच समाज नाविन्याचा शोध घेत नाही हा खरा मुद्दा आहे.
अमक्या मुळे आमची प्रगती झाली नाही हा सार्वत्रीक सुर आहे. बामणांच रोश आरक्षणावर, मराठ्यांचा व बहुजनांचा २% असलेल्या बामणांन्वर, विधर्भाचा पष्चिम महाराश्ट्रावर... मी काही करु शकत नाही हा माझा दोष नाही आमच्यावर
अत्याचार झालेला आहे होत आहे ह्या वैचारिक पिंजर्यात अडकलेला हा आजचा मराठी माणुस हा जगज्जेता कसा होणार? ’ह्याला आपल म्हणा’ अशीच वेळ आली आहे
बर्याच वेळा वाटत की ह्या मुद्दयाची मशालपण मनसे कडे द्यावी का?
मनसे विचारप्रणाली हे कुठल्याच प्रष्णांचे उत्तर हौच शकत नाही. मनसे वृत्ती ही मराठीच्या विकासाला घातक आहे. राज्यात येणारा प्रत्येक पर्भाषिक का मराठी संस्क्रुतीचा potential ग्राहक आहे. त्याची मुले ह्या मातीत, महाराश्ट्राच्या शालेतन
शिकणार आहेत. second generation migrants हे बिहारी कमी व मराठी जास्त असु शकतात. पण ते आप्ल्या मराठी माणसांच्या हातत आहे. मराठी आजची चलनी भाषा नाही कदाचीत पण ज्या तर्हेने मनसे वागतेय त्याने ती उद्याचिही नसेल.
उद्या मराठिला संधी द्याय्ची असेल तर तिला विस्तारले पाहिजे. येणारे भाशासमुह स्वत:त रुजवुनस्वत:ची अशि शैलि निर्माण करण्या वाचुन पर्याय नाही. म्हणुन मी म्हटले अम्रुतात पैजा मारणारी पिढी मराठित येइल तो सुदिन!
आकडेवारी
आकडेवारी मागितली तर एवढा गहजब करण्याचे कारण कळले नाही. झक्कींनी अतिशय व्यवस्थितरित्या ती मागण्याचे कारण समजावले आहे. आपल्या प्रश्नाला वस्तुनिष्ठता येण्यासाठी ते आवश्यक आहे, केवळ इथे राहणे किंवा मराठी असणे त्यासाठी पुरेसे नाही. बाकी काही नाही, तरी खरोखर मराठी माणसाला बाहेर फेकले जात आहे की हा भावनाधारित प्रश्न आहे, हे कळण्यासाठी तरी आकडेवाडीचा उपयोग होईलच. आपल्या प्रश्नाचे स्वरूप कळणेही आवश्यकच.
जरी हा प्रश्न बहुतांशी भावनाधारित असला (आहे असे नाही, जर' असला तर) तरी त्या प्रश्नाचे गांभीर्य कमी होते असे मुळीच नाही. इथल्या माणसाला असे वाटते आहे हे सत्य उरतेच, त्याकडे केवळ 'अरे हा केवळ भावनोद्रेक आहे' असे म्हणून फाट्यावर मारता येणार नाही. मग असे का वाटत आहे ? स्थानिक लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा नेहमीच असणार, त्या महत्त्वाकांक्षा 'स्थानिक' असण्याशी निगडित असणार... ते नैसर्गिक आहे, हे आधी आपण मान्य करायला पाहिजे. त्यामुळे हा प्रश्न मराठी आणि बिहारी एवढाच नसून स्थानिक आणि स्थलांतरित असा आहे आणि स्थानिकांना स्थलांतरितांपासून धोका वाटणे हेही नैसर्गिक आणि साहजिक आहे. गंमत अशी की, आपण इतर अनेक ठिकाणी स्थानिकांना प्राधान्य देतो. उदा. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांतर्गत येणार्या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळताना महाराष्ट्रातील (मराठी/अमराठी) विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. तेव्हा स्थानिकांना वाटणारी भीती, राग याकडे एक स्वाभाविकता म्हणून बघावे लागेल. म्हणजे एकीकडे भाषावार प्रांतरचना करायची, तसे करून भाषिक-सांस्कृतिक वैविध्य मान्य करायचे, एवढेच नव्हे, तर अशी प्रांतरचना करून ते वैविध्य जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न करायचा... आणि दुसरीकडे, एक राज्यात जर स्थानिकांना स्थानिक भाषा-संस्कृतीबद्दल चिंता वाटू लागली तर त्याकडे संकुचितपणा/देशद्रोह/अरेरावी इ. म्हणून बघायचे... हा काय प्रकार आहे ?! विशेषतः जरी प्रत्यक्षात चिंता वाटण्यासारखी स्थिती नसली तरी तशी चिंता वाटणे हे अगदी साहजिक आहे हे मान्य करून त्यावर काय करता येईल याचा विचार आवश्यक आहे. आपल्या डोळ्यांसमोर भैय्यालोकांची संख्या पाहता पाहता वाढली... हे साहजिकच 'भीती' निर्माण करणारे आहे. तेव्हा 'तुम्हाला चिंता वाटणेच फोल आहे' हे कसे काय म्हणता येईल बुवा ?! लोकांना धोका वाटत आहे आणि ही धोक्याची भावना मनसेने 'निर्माण' केली नाही. तिने मूळ धरले होतेच हे लक्षात घेऊ. मग लोचा कुठे आहे ? तर याबद्दल काय केले जात आहे इथे.
मनसेने ही भीती/राग अचूक ओळखला, तो एक राजकीय पक्ष असल्याने त्यांनी 'तात्कालिक विरेचना'चा मार्ग पत्करला. त्याने क्षणिक समाधान मिळते खरे, पण राज्याच्या धोरणांत काही फरक पडणार आहे का ? आपल्याला वाटणारी भीती निराधार आहे हे 'कदाचित' आकडेवारीने कळेल (तशी ती आहे की नाही, हे कळण्यासाठी तरी आकडेवारी पाहिजेच), पण त्याचबरोबर ती भीती दूर करण्यासाठी काही दृष्य परिणाम होणेही आवश्यक आहे. आता मराठी राज्यात दहावीपर्यंत प्रत्येक शाळेत मराठीचा आग्रह धरला गेलाच पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या शाळेत दहावीपर्यंत मराठी न शिकणे हा पर्याय असूच कसा शकतो ? सामावून घेण्याची सुरूवात तिथे होईल. सरतेशेवटी, आपण बदलले पाहिजेच. पेशवा म्हणतो तसे येणार्या स्थलांतरितांकडे 'मराठी पसरवण्याची संधी' म्हणून बघता येणे आवश्यक आहे, कारण ही खरोखरच एक 'न भूतो न भविष्यति' अशी सुवर्णसंधी आहे. म्हणजे मराठीचा सर्रास वापर हे एक झालेच. शिवाय, थोडा धीर धरण्याचीही गरज आहे. हे स्थलांतरित नुकतेच आलेत, 'पहिल्या पिढी'चे आहेत. तेव्हा ते त्यांचे सगळेच 'सामान'सुद्धा स्थलांतरित असणार. ते त्यांचीच भाषा बोलणार, एकत्र घोळक्याने राहणार (लंडनच्याजवळ साऊथहॉल का निर्माण झाले ? 'चायना टाऊन' का तयार होतात ?), त्यांच्याकडून लगेचच एकजीव होण्याची अपेक्षा करणेही चूक आहे. किंबहुना, पहिल्या पिढीतील लोक बहुतेक एकजीव होणारही नाहीत... स्थलांतरितांची दुसरी पिढी नेहमीच पहिल्या पिढीपेक्षा खूप जास्त स्थानिक असते. तेव्हा त्यांच्या (आणि, दुर्दैवाने, आपल्याही !!) पुढच्या पिढ्या मराठी होतील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे 'मराठी' असणे आपल्या डोक्यात आहे तसेच नसेल, वेगळे असेल. तेव्हा मराठीचे वाण पुढे देताना त्यात काळानुरूप काय बदल होणार आहेत हेही लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे.
मला व्यक्तिशः अशी खात्री आहे की आणखी काही वर्षांनी रावणदहनाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रभर उत्साहाने साजरा केला जाईल. गरबा खेळून आम्ही कमी-मराठी झालो नाही, रावणदहनानेही होणार नाही. पण जर केले नाही, तर मात्र 'जेवढे होतो तेवढेच मराठी' राहू.
ता.क. चंद्रावर गुरूत्वाकर्षण असतेच, ते पृथ्वीच्या मानाने बरेच कमी असल्याने चंद्रावर चालायला प्रश्न येतो.
***
अर्धा रिकामा की अर्धा भरलेला
वाद कशाला घालायचा ?!
पूर्ण भरलेला मागवायचा.
पेशव्यांच
पेशव्यांच्या मताला १०० वेळा अनुमोदन.
आणि झक्की ते स्टफ मश्रुम पाठवुन द्या राव,नुस्ति चर्चा करुन भुक लागली.
*************************************************************
द मोअर यु राईट पर्सनल, द मोअर इट बिकम्स युनिवर्सल
माझे
माझे स्लार्ट्याच्या मताला अनुमोदन!
जर "राज"कारण फोल हे तर महाराष्ट्र सरकारला चाळीसवर्षान्पूर्वीचा "तो " ८० टक्के स्थानिकान्च्या नोकरीचा जुना कायदा घासुनपुसुन पुन्हा बाहेर अम्मलबजावणीस का काढावा लागला? तशी घोषणा का करावी लागली!
...;
आपला, लिम्बुटिम्बु
आता मराठी
आता मराठी राज्यात दहावीपर्यंत प्रत्येक शाळेत मराठीचा आग्रह धरला गेलाच पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या शाळेत दहावीपर्यंत मराठी न शिकणे हा पर्याय असूच कसा शकतो ?
--- असा पर्याय खरोखरच आहे कां? इंग्रजी शाळेतही एक भाषा म्हणुन मराठी हा विषय असतो असा माझा समज आहे. मी चुकही असु शकेल.
Pages