रामगिरीवर हल्लाबोल : शेतकरी-पोलिसांची धक्काबुक्की!

Submitted by अभय आर्वीकर on 11 December, 2012 - 10:08

रामगिरीवर हल्लाबोल : शेतकरी-पोलिसांची धक्काबुक्की!
(पुण्यनगरीच्या सौजन्याने)

             केंद्राने कापसाला 20 टक्के हमीभाव वाढवून द्यावा किंवा राज्य शासनाने 20 टक्के बोनस द्यावा, धानाला 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्यासह विविध मागण्यांकरिता शेतकरी संघटनेने ०९ डिसेंबर २०१२, रविवारला रिझर्व्ह बँक क्वॉर्टर चौकात आंदोलन केले. मुख्यमंर्त्यांनी आंदोलकांना भेटायला वेळ न दिल्याने शेतकरी संतप्त होत अचानक रामगिरीवर निघाले. दोन ठिकाणी पोलिसांनी शेतकर्‍यांना अडविल्यावर ते बॅरिकेट्स पाडून पुढे निघाल्याने शेतकरी-पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली.

 

Nagpur 

               शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी दुपारपासून रिझर्व्ह बँक क्वॉर्टर चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. आंदोलनात विदर्भाच्या वेगवेगळय़ा भागासह मराठवाडय़ातून मोठय़ा संख्येने शेतकरी सहभागी झाले. आंदोलकांनी याप्रसंगी केंद्र सरकारने कापसाच्या आधारभूत किमतीत 20 टक्के दरवाढ किंवा राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या न्यायाकरिता 20 टक्के कापसावर बोनस द्यावा, धान उत्पादकांना 3 हजार प्रतिक्विंटल दर द्यावा, शेतकर्‍यांना 24 तास वीज द्यावी, शेतकर्‍यांचे वीज बिल आणि कर्जमाफी देण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.

 

Nagpur 

                      दरम्यान मुख्यमंर्त्यांना शेतकर्‍यांच्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करण्याकरिता शेतकरी संघटनेने वेळ मागितली होती. मुख्यमंर्त्यांनी संध्याकाळी 4.30 वाजेपर्यंत आंदोलकांना भेटण्याकरिता वेळ दिली नसल्याने आंदोलक भडकले. आंदोलकांनी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आ. वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकरसह अनेक मान्यवरांच्या नेतृत्वात अचानक थेट मुख्यमंत्री निवासस्थान रामगिरीवर कूच सुरू केली. अचानक आंदोलक रामगिरीवर निघाल्याने पोलिसांचे धाबे दणाणले. शांत बसलेल्या पोलिसांनी धावपळ करीत बंदोबस्त वाढवायला सुरुवात केली.आंदोलकांनी सुरुवातीला आमदार निवासात घुसण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पोलिसांनी तो हाणून पाडला. शेतकर्‍यांनी मग रामगिरीकडे जाणारा मार्ग धरला.

 

Nagpur

                पोलिसांनी बॅरिकेट्स व मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस कर्मचारी लावून आंदोलकांना आमदार निवास चौकाच्या बाजूला अडविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु संतप्त शेतकर्‍यांसह वामनराव चटप यांनी स्वत: बॅरिकेट्स पाडत पुढे धाव घेतली. शेतकरी बॅरिकेट्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे पाहून शेतकरी-पोलिसांमध्ये थोडी धक्काबुक्की झाली. याप्रसंगी तणाव निर्माण झाला होता. शेतकरी अचानक रामगिरीच्या दिशेने धावत सुटल्याने पोलीसही त्यांना अडविण्याकरिता मागे धावत होते. शेवटी पोलिसांनी लेडीज क्लब ग्राऊंडच्या पुढे तातडीने लाकडी व लोखंडी बॅरिकेट्स लावून शेतकर्‍यांना रोखले. शेतकर्‍यांनी बॅरिकेट्स तोडण्याचा प्रयत्न केला असता येथेही पोलीस-आंदोलकांत धक्काबुक्की झाली. सुदैवाने पोलिसांनी नमते घेतल्याने लाठीचार्ज टळला. शेतकरी संघटनेने लेडीज क्लब ग्राऊंडच्या पुढेच मग ठिय्या आंदोलन करीत मुख्यमंर्त्यांना भेटल्यावर व त्यांनी मागण्या पूर्ण केल्यावरच आंदोलन परत घेण्याची घोषणा केली.

 

Sakal 

                      तणाव वाढत असल्याने पोलीस अधिकार्‍यांनी मध्यस्थी करीत मुख्यमंर्त्यांची वेळ घेऊन देण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान शासनाच्या विरोधात संतप्त शेतकर्‍यांनी जोरदार निदर्शने केली. मुख्यमंर्त्यांनी शेवटी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी भेटण्याचे आश्वासन दिल्याने 17 सदस्यीय शिष्टमंडळ संध्याकाळी 7 च्या सुमारास रामगिरीवर पोहोचले. शिष्टमंडळात वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकर, गंगाधर मुटे, विजय निवल, प्रभाकर दिवे, संध्या राऊत आदींचा सहभाग होता.
शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौव्हाण यांच्यासोबत सुमारे ३० मिनिटे चर्चा केली.

चर्चेत मुख्यमंर्त्यांनी शिष्टमंडळाला राज्य शासन केंद्र सरकारला कापसाची आधारभूत किंमत 20 टक्के वाढवा, गव्हाला प्रती क्विंटल 130 रुपये बोनस द्या, सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासह विविध मागण्यांकरिता पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. विजेच्या मुद्यावरही अधिवेशनाच्या आधी बोलणे योग्य नसल्याने योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंर्त्यांनी दिल्याची माहिती शेतकरी नेते वामनराव चटप यांनी दिली. चर्चेत कापसाला 4,680 रुपये प्रतिक्विंटल दर धानाला 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल दर विविध कारणांनी कापूस, सोयाबीन, धानपीक न झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 10 हजार रोख द्या, शेतकर्‍यांचे कर्ज आणि वीजबिल माफ करा, कृषिपंपाची वीज खंडित करणे बंद करा, ऊस उत्पादकांकरिता महत्त्वाच्या असलेल्या सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी मंजूर करा, गव्हावर 130 रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्या, शेतकर्‍यांना बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्या. या मागण्यांचा समावेश होता. 

               आयबीएन - लोकमत आणि एबीपी - माझा या वृत्तवाहिन्यांवरील बातमी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

गंगाधर
मनापासून शुभेच्छा ! जीव तुटतो, पण चोर सोडून संन्याशाला फाशी तसं इथल्या पोष्टीबाबत व्हायची भीती वाटते. सरकारी प्रकल्प उभारायला अनेक वर्षं लागली, विकायला काही सेकंद. शाळा-कॉलेजेसचं जाळं उभारायला कर्मवीरांसारख्यांचे पाय झिजले.. खाजगीकरणासाठी शाईचे काही थेंब !!

या लोकांकडे तुम्ही कसल्या मागण्या मागता ? विकायला अक्कल लागत नाही, निर्माण करायला लागते. कृषीआधारीत अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात ना व्यापा-यांचा फायदा, ना सत्ताधा-यांचा ! इन्फ्रास्ट्रक्चर मधे धरण< रस्ते, पूल याबरोबरच नाशवंत मालासाठी शीतगृहं देखील येतात हे आपल्या गावीच नाही. मागेच हे केलं असतं तर कृषीमाल योग्य किंमतीला विकला गेला असता / निर्यात झाला असता, शेतक-यांच्या खिशात पैसे खुळखुळले असते. अर्थव्यवस्था अशीही मजबूत झालीच असती कि !! जाऊ द्या...१५ ऑगस्ट १९४७ नंतर आज ११.१२.२०१२ ला या बेसिक मागण्यांसाठी आंदोलन करावं लागतंय ...!!!

झणझणीत साहेब
खालील प्रतिसाद खूप विस्कळीत आहे. एकप्रकारचे मुक्तचिंतन, जे व्यक्तीशः कुणाच्याच विरोधात वगैरे नाही, अन समर्थनार्थही नाही. पण ते तुमचा प्रतिसाद वाचून सुरू झाले म्हणून तुम्हाला उद्देशून.

वरच्या पोस्टीवरून तुम्ही भारताचे 'राजकारण' दुरून व फक्त शहरी चष्म्यातून पाहिले असावे असे म्हणावेसे वाटते. नेहेमीच तुमच्या पोस्ट्स अभ्यासपूर्ण, सामाजिक संदर्भांनी श्रीमंत व इनसाईटफुल असतात. तरीही, येथील (७०% म्हणतात ती) ग्रामीण शेतकरी जनता, व त्या गैर शहरी भागातील राजकारणाचे ठळक धागे- अंडरकरण्ट्स- तुम्हाला दिसले नसावेत असे वाटते.

मोस्टली, हे राजकारणीही त्या खेड्यांतूनच आलेत.
>>या लोकांकडे तुम्ही कसल्या मागण्या मागता ?<<
एकदा मी सत्तेत आलो, अन माझ्या मतदारसंघात खरा विकास केला, तर माझ्याच नात्यागोत्यातला दुसरा जड होतो, अन माझ्या विरोधात उभा रहातो. त्यापेक्षा, पाणी प्रकल्प सॅन्क्शन तर करायचा. पण होऊ द्यायचा नाही. कारखाना आणायचा, पण चालू द्यायचा नाही. सगळ्यांना हे दिसत असतं अन समजतही असतं. पण समहाऊ मेंट्यालिटी अशी, की मी वर आलो तर बाकीचे दबून कसे रहातील तेच पहायचं.. संस्था काढायच्या, नोकर्‍या लावायच्या, पण मग ती कुटुंबेच्या कुटुंबे बांधून घालायची. नातीगोती तर जपायची, पण वर येणारा प्रत्येक जण एकतर माझा भाट असावा, किंवा कापला जावा, हेच पहायचे.

असे असंख्य पैलू आहेत, पण मुख्य धागे तेच २ आहेत - १. जात. म्हणजेच बहुजन समाजात नातेसंबंध. २. शेती. उर्फ जमीन. जमीनीचा मालक हा कसा श्रीमंत असतो, ते शहरातल्या फ्लॅटधारक चाकरमान्याला समजत नाही. कितीही ५ करोड रुपयांचं पेण्टहाऊस तुमच्या मालकीचं असेल, तरी त्या ३० मजली बिल्डिंगची 'जमीन' तुमच्या मालकीची नसते, तुम्ही फक्त हवेतल्या एका कबुतराच्या खोपट्याचे मालक असता. वर लिहिलेला संघर्ष 'जमीनी'च्या मालकांचा, अन 'त्यांच्या' मालकांशी आहे, आपण फक्त 'बलुतेदार आहोत. (बघा वाक्य समजतं आहे का?)

सत्ताधारी अन विरोधी, दोन्ही बाकांवर तेच लोक आहेत. इकडचे असंतुष्ट तिकडे. पक्षाच्या लेबलाला कसलीच किम्मत नाहीये इथे.

वीजबिल माफी, कर्जमाफी इ. चा फायदा कोण घेतो? कसा घेतो? अहो, फुकट वीज मिळते म्हणून मोठाल्या हौदात लोखंडी पलंगाला तारा बांधून हौदभर पाणी आंघोळीसाठी उकळलेले मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. आपल्या श्रीमंत द्राक्षवाल्या नाशिक जिल्ह्यात. असो.

मुटेसाहेब करताहेत ते चुकीचे नाही. त्यांनाही पाठिंबा आहे. पण शेतकरी संघटना सध्या जे करते आहे ते योग्य रस्त्यावर नाही असेच म्हणावेसे वाटते.

***

जाता जाता -

हजारो वर्षे भारतातील शेतकरी लोक करीत असलेला शेतीचा व्यवसाय आजही फायद्यात कसा करावा हे त्यांना समजत नसेल, तर तो बंद केलेलाच उत्तम.

जितक्या सोयी, सबसिड्या, स्कीमा शेतीसाठी आहेत, अन 'बीपीएल'साठी आहेत, तितक्या या देशात कशालाच नाहीत..

आमच्या एका मारवाडी मित्राच्या आजोबांनी त्याला दवाखाना 'टाकताना' सल्ला दिला होता, 'बेटे, किसीभी धंदे को १००० दिन देना. इतने दिनोंमें मुनाफा ना कमाओगे, तो धंदा बदल दे. तेरे बस की बात नही. बस, पूरी इमानदारीसे, तनमन लगाकर धंधा करणा.. और १००० दिन.' (1000 days = 3 years roughly)

>>विकायला अक्कल लागत नाही, निर्माण करायला लागते.<<

गलत!

शेतकर्‍यांनी 'निर्माण' केलेला माल 'विकून' गब्बर फक्त दलाल होतात. यांना माल विकायची अक्कल नाही, निर्माण करायची हुनर हजारो वर्षांपासून आपोआप गळ्यात पडली आहे. एक्स्ट्रा स्किल शिकायची इच्छा, दानत, औकात मोस्टली नाही.
विकायची अक्कल शिकलेले शेतकरी नेहेमीच 'प्रगत' शेतकरी असतात..

इब्लिस म्हणतात ते अनेक अंशी बरोबर आहे

सर्वाधिक पटले ते हे<<<<<<<तुम्ही भारताचे 'राजकारण' दुरून व फक्त शहरी चष्म्यातून पाहिले असावे असे म्हणावेसे वाटते. >>>>>>> व्यक्तिशः किरण याना मी ओळखत नाही फक्त किरण यांचा प्रतिसाद पाहून मी इब्लिसरावांशी सहमत झालोय

पण इब्लिसराव................

<<<<<<<पण मुख्य धागे तेच २ आहेत>>>>>>>> ते तितकेसे नाही पटले

<<<<<हजारो वर्षे भारतातील शेतकरी लोक करीत असलेला शेतीचा व्यवसाय आजही फायद्यात कसा करावा हे त्यांना समजत नसेल, तर तो बंद केलेलाच उत्तम. >>>>>>>

.................बोलायचं म्हणून बोलताय की कसे ? अहो संकट कधी आस्मानी तर कधी सुलतानी असतं यंदातर दोन्ही एकदम आलीयय्त त्यात जाता जाता म्हणत काही-च्या-काही बोलता आहात राव तुम्ही !!

असो
मुटे सर करताय्त ते बरोबर आहे .........
___________________________

@मुटे सर : एकदा तुम्हाला भेटून शेती अन त्यातील समस्या त्यावर तुम्ही करत आहात ते कार्य जाणून घ्यायला आवडेल मी काही प्रत्यक्ष सहभाग घेवू शकलो तर नक्कीच घेईनच मला हक्काने सांगा

कळावे

आपला नम्र
-वैवकु
मो. क्र.:९०२८५८८८४१

बोलायचं म्हणून बोलताय की कसे ?<<

उद्वेगाने बोलतो आहे.
उदा. शेततळ्यासाठी अनुदान किती मिळते? शेततळे काय असते? किती फायदा होतो? माबो आयडि लिंबूटिंबू यांना विचारा. ग्यारंटीने सांगतो, लिंबाजीराव पिढीजात शेतकरी नाहीत.
अन पुढची ओळ मिसलीत तुम्ही. ज्याला पिकवलेला माल कसा विकायचा हे समजते, तो प्रगत शेतकरी असतो.
या प्रगत शेतकर्‍याचा माल पेरण्याआधीच व्यापार्‍याने जागेवर विकत घेतलेला असतो. द्राक्षात, डाळिंबात, गुलाबात, भाज्यांत, हळदीत, अगदी उसातही हे पाहिलंय मी. तुम्हाला नाही दिसलं कधी?

इब्लिस बाबू
शेततळे माझ्याही शेतात आहे (अनुदानित)
ऊस , डाळिंब मीही उत्पादित करतो !!.........स्वतः राबून स्वतः विकतो !!
मला बर्‍याच खाचाखोचा माहीत आहेत पण त्यावर बोलत बसून वेळ घालवावा इतका वेळ नाहीये आपल्याकडे काहीतरी प्रत्यक्ष करायला पाहिजे आता !.........निदान जे करताय्त त्याना सहाय्य तरी ......

उद्यापासून डाळिंबासाठीच गावी चाललो आहे
आल्यावर बोलू !!!

जाताजाता :एक माझा जुना शेर आठवला..............

शिवारात माझ्या उभा ऊस आहे मळा अष्टलांचा नि डाळिंब आहे
तयां पाजण्यासाठि पाणीच नाही मला काळजी जाळते त्या पिकांची

ईब्लीस

मी प्रतिसाद देतानाच आवरतं घ्यावा असं दिलेला आहे. त्यामागची मीमांसा द्याविशी वाटली नाही. मुटेंना ते बरोबर समजले असावे. बाकि, ग्रामीण भागातील बँका, सोसायट्या, दूध संघ आणि कारखाना या राजकारणाशी परिचित आहे. शेतीचा धंदा बंद करावा हा सल्ला दुदैवी आहे. जगात सर्वत्र शेतीला अनुदान आहे. माणसाला खाऊ घालण्याचा धंदा जगाच्या शेवटपर्यंत राहणार आहे. संगणक, चॉकलेटस, खेळणी, टीव्ही असे उद्योग बंद पडले तरीही मानव जात उपाशी मरणार नाही म्हणूनच बेभरवशाच्या असलेल्या या धंद्याल सर्वत्र प्रोत्साहन देण्यात येते.

ईस्त्राईलसारख्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या देशात उच्च तंत्रज्ञानाद्वारे रोपाच्या मुळाशी ठिबक सिंचनाचे उच्च तंत्रज्ञान निर्माण करण्यात आले. आज ईस्त्राईलची शेती शिकण्यासाठी आपले शेतकरी तिकडे जातात. ऑस्ट्रेलियात फळबागांचे तंत्रज्ञान शिकण्यासाटी शेतकरी जातात. खरेतर या तंत्रज्ञानाचीही आवश्यकता नाही. साठवणूक, पॅकिंग या सेवा आणि त्याचे प्रशिक्षण देणारी व्यवस्था आणि परदेशातील मार्केटिंग इतकेच गरजेचे आहे जे फारसे खर्चिक नाही. नेमक्या अशाच कामाला सरकार कडे पैसा नसतो. मात्र शेतक-यांच्या जमिनी काढून घेऊन त्या उद्योगाला द्यायच्या म्हटल्या कि सरकार अत्यंत गतिमान होते. पुढे त्या जमिनीला सोन्याचा भाव आला कि मिलमालकाला धंदा चालत नाही याचा साक्षात्कार होतो आणि जमिनी विकण्याचा घाट घातला जातो. या संदर्भात विकायला अक्कल लागत नाही हे वाक्य टाकले होते. या जमिनी विकताना कायद्याचं उल्लंघन केलं जातं. पुणे रेल्वे स्टेशनच्या जवळ एक मिल होती. मिलमालकाने ती जागा परस्पर एका बड्या हॉटेलला विकली. कायद्याने ज्या धंद्यासाठी सरकारकडून ज्या कारणासाठी जागा मिळाली त्या कारणासाठी ती वापरावयाची नसल्यास जागा सरकारला परत करणे बंधनकारक असते, पण आपणच जमिनीचे मालक असल्याच्या अविर्भावात जागा विकली गेली. आता मूळ मालकांनी दावा लावल्यावर संबंधित जागे झाले. मूळ मालकांकडे केस लढण्यासाठी ना अर्थशक्ती आहे, ना त्यांना त्याचा अनुभव आहे. केसचं काय होईल ते दिसतंच आहे. असो. मुद्दा समजला असावा.

या विषयावर इथे थांबतोय. तुमच्या प्रतिसादाच्या अनुषंगाने इथे चर्चा झालेली आहे. कदाचित तुमचे समाधान होईल असे वाटते.

http://www.maayboli.com/node/12637?page=3

या लोकांकडे तुम्ही कसल्या मागण्या मागता ? विकायला अक्कल लागत नाही, निर्माण करायला लागते.>>> अनुमोदन