India loses GMR case, to hand over Male international airport today

भारतीय कंपनीला ( GMR ) मालदिव्ज मध्ये सपशेल बाहेर फेकुन देण्यात आले>> बुडणार्‍या मालदीव मध्ये नवीन एअरपोर्ट का बांधत होते पण?

झकासा तेच ना. त्यांना बुडण्यापासून चायना वाचवणार आहे का ऑस्ट्रेलिया ?
आपल्या आजूबाजूच्या छोट्या देशांनी आपल्या आधाराने ( आश्रयाने नाही ) रहावे यातच सगळ्यांचे भले आहे.

तिथे बहुतेक सगळी आयात, ऑस्ट्रेलियातून होत होती ( भारतातून अजिबात नाही ) का तर म्हणे, तो देश बुडल्यावर तेवढीच जमीन ऑस्ट्रेलिया देणार आहे.

पण यामागे आणखीही कुणी आहे, असे बातमी वाचून वाटतेय.

स्पर्धा म्हटल्यावर कुणीतरी जिंकणार, कुणीतरी हरणार .... त्याला विनाकारण देश, प्रांत यांचे रंग का द्यावेत.

-- मालदीवात राहून पाकिस्तानी बासमती तांदूळ रिचवलेला आंबा.

त्यांना बुडण्यापासून चायना वाचवणार आहे का ऑस्ट्रेलिया ?

ऑस्ट्रेलिया त्याना मदत करणार आहे.

>> बासमती तांदूळ रिचवलेला आंबा.
आंबा-भात करून खाल्लात की काय ?

हो आंबा. पण बुडवण्यापासून नाही, तर तेवढी जमीन देऊन.. आपल्याकडे धरणग्रस्ताना पर्यायी जमिनी देतात तसे. इतक्या लांब जाऊन, तिथे ते रुजतील याची शक्यता मला तरी कमी वाटतेय. अशावेळी बरोबर भारत आठवतो.

सिंगापूर न्यायालय कां ? शिवाय, "the Maldives government has the power to do what it wants, including expropriating the airport", हें तर कोणत्याही 'कॉन्ट्रॅक्ट'सबंधित कायद्यांच्या मूळावरच घाव घालतं. मला तरी वाटतं संपूर्ण तपशीलाच्या अभावीं मत व्यक्त न करणंच बरं !
<< पण बुडवण्यापासून नाही, तर तेवढी जमीन देऊन.. >> ऑसीजकडे मध्य ऑस्ट्रेलिया रिकामा पडलाय; 'अ‍ॅबओरिजिन्स'ना तिथं हटवायला त्याना ही एक सबब !!!

ही GMR कंपनीच मुंबई विमान तळाचे काम ही करत आहे.>> GVK is handling mumbai airport. GMR handles Delhi, Hydrabad and Banglore airports(I am not sure about Banglore).

हो आंबा. पण बुडवण्यापासून नाही, तर तेवढी जमीन देऊन..

बुडण्यापासून कुणीच वाचवू शकत नाही. पुनर्वसन हाच पर्याय आहे.. मालदीवच्यालोकांचे स्टँडर्ड ऑफ लिविंग पाहिले, तर ते भारताऐवजी ऑस्ट्रेलियातच जातील.