अरविंद केजरीवालांचे आरोपसत्र

सुसुकु

त्या वाहिनीचे नाव बुद्धा असे आहे. नागपूरला सुरू आहे असं समजतं.
शूद्रा द रायझिंग या सिनेमाला गैरसोयीच्या वेळा देऊन एक किंवा दोन खेळ देण्यात आले आहेत. कदाचित दोन दिवसात सिनेमा बाहेर काढला जाईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. सिनेमाचा / वाहिनीचा दर्जाच वाईट असेल तर काहीच म्हणणे नाही. पण संधीच न देता घडणा-या या घटना या फक्त ठळक उदाहरण म्हणून दिल्या आहेत.

थोडेसे संदर्भात आहेच, माझ्या मनात एक विचार आला ( पण अजून मी सर्व बाजूंनी विचार केला नाही )
समजा राजकीय पक्ष बरखास्त करुन, प्रत्येक नेत्यांने वैयक्तीक पातळीवर निवडणूक लढवली तर !

म्हणजे आपल्या पक्षाचा आहे म्हणून पाठीशी घालणे, सोनियासारखे संसदेबाहेरचे नेतृत्व, घोडेबाजार, आघाडी सरकार.. हे सगळे टाळता येईल. संसदेतले सर्व निर्णय, केवळ चर्चेने आणि बहुमताने होतील. अर्थातच त्यांनी
निवडलेल्या पंतप्रधांनाचे आणि सभापतिंचे नियंत्रण असेलच..

आधीच लिहिल्याप्रमाणे मी यावर पूर्ण विचार केलेला नाही, पण एक पर्याय म्हणून, हि व्यवस्था कशी वाटतेय ?

@दिनेशदा | 19 October, 2012 - 14:06 नवीन
थोडेसे संदर्भात आहेच, माझ्या मनात एक विचार आला ( पण अजून मी सर्व बाजूंनी विचार केला नाही ).....................................
आधीच लिहिल्याप्रमाणे मी यावर पूर्ण विचार केलेला नाही, पण एक पर्याय म्हणून, हि व्यवस्था कशी वाटतेय ?<<
पूर्ण विचार करून वेगळा लेख लिहा. चर्चेसाठी चांगला विषय आहे.

दिनेशदा, त्याने अराजक अजून माजेल. म्हणजे आत्ता मजलेलाच आहे पण त्याने म्हणजे सर्व गोष्टींचा कडेलोट होएईल. ह्या सर्व प्रकारात मला जे लोक विश्लेषण करत आहेत त्यांची कीव आली आहे. इतके थर्ड क्लास लोक आहेत हे सगळे स्वयंघोषित तज्ञ की ह्यांना धड कुठल्याच गोष्टींबद्दल ठोस आणि पर्यायी व्यवस्था सुचवता येत नाही. आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. मूळमुद्दा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आहे. जर का दोषी लोक वेळच्या वेळी पकडले गेले आणि त्यांना शिक्षा होत गेली तर आहे ही सिस्टम बरी चालेल. जगातल्या कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचार नाही असे दिसत नाही. शक्यच नाहीये. बहुदा आपल्या मानवाचा मूळ स्वभावाच तो आहे. आता इथे इंग्लंड मध्ये काय कमी भ्रष्टाचार आहे क? अमेरिका पण तसलीच आहे. फक्त रोजच्या रोज मुलभूत सोयींसाठी तो नाहीये. ह्या लोकांनी तशी व्यवस्था तयार केली आणि आपण ती आपल्याकडे होती ती घालवली. मुळात न्यायालाय्त गेले की न्याय मिळेल ह्याची खात्री नाही. आणि तो मिळाला तर किती वर्षांनी मिळेल ह्याची तर अजिबात खात्री नाही. हे सगळे मेडिया वाले आता ह्या केजरीवाल महोदयांना strategist म्हणवता आहेत पण आधी सगळेजण त्याला मुर्ख ठरवत होतो. हे लेकाचे पत्रकार पण ज्यांनी स्वतःहून ही असली प्रकाराने बाहेर काढायची ते सगळे अळीमिळी गुपचिळी धरून बसले आहेत. बहुदा एखाद्या दिवशी जसे नागपुरात गुंडांना ठेचले तसे नेत्यंना ठेचले तर आश्चर्य
वाटू नये.

चैतन्य, न्यायालये हे दुखणे नाही तर आंधळेपणाने आपण जी प्रोसिजर कोड अजून चालवून घेतो आहोत, ते खरे दुखणे आहे. ( याबाबतीत मात्र पूर्ण विचार केला आहे. )

खटले तूंबले आहेत, कारण त्यापैकी ९० टक्के दावे खोटे आहेत. आणि ज्यांनी ते केलय त्यांनाच ते चालवण्यापेक्षा
समोरच्याला त्रास देण्यात जास्त रस आहे. आणि एका चांगल्या व्यवस्थेला ते यासाठी वापरुन घेत आहेत. ( हे तर
मी न्यायाधिशांना भर कोर्टात सुनावले आहे. आणि त्यांनी ते मान्यही केले. पण त्याबाबत त्यांचे हात प्रोसिजरने कसे बांधले गेले आहेत, तेही त्यांनी मला सांगितले. )

शिवाय कामकाजाच्या त्याच त्या पुरातन वेळा, भरमसाठ सुट्ट्या, वकिलांची खटला चालवण्याची तयारी नसणे, पुरेशी न्यायालयेच नसणे, हि आणखी कारणे.

आणि पक्षच नसणे याबाबत मात्र भास्कर खरेच चर्चा करु या. मला प्राचीन इतालीमधे, दोज अशी एक व्यवस्था होती, असे वाचल्याचे आठवयेत. बराच काळ ती व्यवस्थित चाललीदेखील होती.

मला इथे लिहायची काहीच इच्छा नव्हती परंतु इथे नाव पाहिले तर एक मत म्हणुन लिहावे वाटले.
.

.
.

ह्या सर्व प्रकारात मला जे लोक विश्लेषण करत आहेत त्यांची कीव आली आहे. इतके थर्ड क्लास लोक आहेत हे सगळे स्वयंघोषित तज्ञ की ह्यांना धड कुठल्याच गोष्टींबद्दल ठोस आणि पर्यायी व्यवस्था सुचवता येत नाही.>>>>

चैतन्य इशा यांची ही वाक्ये कुणासाठी आहेत ?

हे वाक्य जे रोज NDTV/IBN/Indian express/Hindustan Times ह्या मध्ये जे लिहितात त्यांच्या साठी आहे. सकाळ बद्दल बोलायची सोयच नाहीये. लोकसत्ता आणि द हिंदू सोडले तर बाकीचे म्हणजे अशक्य आहेत.

दिनेशदा

राजकिय पक्ष बरखास्त केल्याने काय होईल यावर विचार करून मगच लिहीता येईल. घटनाकारांनी स्टेट्स अ‍ॅण्ड मायनॉरिटी मधे म्हटल्याप्रमाणे भारत हे अनेक समूहांचे राष्ट्र आहे , प्रत्येक हा समूह हा एक राष्ट्र असल्याने प्रत्येकाचा एक राजकिय पक्ष बनून असंख्य पक्ष राजकारणात दिसू लागतील. पण जागृतीचा अभाव आणि कोंग्रेसची अभूतपूर्व मोहिनी यामुळे पहिली चाळीस वर्षे हे घडलेच नाही. त्यानंतर जागृत समूहांच पक्ष दिसू लागले. काँग्रेस या एकमेव पक्षाकडून निराशा झाल्याने प्रादेशिक आणि जातनिहाय पक्ष निघू लागले. घटनाकारांचे भाष्य अशा प्रकारे खरे ठरले. अर्थात ही आदर्श व्यवस्था नाही. अशा प्रकारे अनेक पक्ष आपापल्या समूहाचे इंटरेस्ट जपण्यासाठी निघणे हे एक देश म्हणून कधीही समर्थनीय नाही.

मात्र काँग्रेसच्या पहिल्या चाळीस वर्षात मूठभर समूहांचीच कशी भरभराट झाली, देशाची धोरणे ठरवताना या उद्योगांची मते कशी विचारात घेतली गेली हे लक्षात आल्यानेच जयप्रकाश नारायण यांच्या नवनिर्माणाच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. उत्तर प्रदेश हा सुपीक आणि नद्यांनी युक्त असा प्रदेश असताना तिथे उद्योगधंदे निर्माण न करण्यामागे निश्चित अशी विचारसरणी आहे हे सिद्धही करता येऊ शकेल. अर्थात आपल्याला त्यात पडायचे नाही.

परंतु राष्ट्रीय पक्षांचे महत्व कमी होत जाणे हे तुमच्या पर्यायाच्या जवळ जाणारे उदाहरण आहे. यातले धोकेही स्पष्ट आहेत आणि फायदेही. एक संक्रमणाची अवस्था आहे. भोळी भाबडी जनता जागूत होत असल्याने राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून जाणार आहे. राष्ट्रीय सरकारला पर्याय राहणार नाही. कुठल्याही समूहावर कुठलेही निर्णय विश्वासात न घेता थोपवता येणार नाही. ही परस्पर अविश्वासाची अवस्था सध्या आपण अनुभवतो आहोत. भारतासारख्या देशात या अवस्थेला इतका उशीर का लागला याची कारणे स्प्ष्ट आहेत. दूधाने पोळले तर लोक ताकही फुंकून पितात त्याप्रमाणे केजरीवाल, शेषन, खैरनार यांच्याकडेही लोक लगेचच पर्याय म्हणून पाहतील अशी अपेक्षा करता येत नाही.

मात्र शेवटच्या माणसाचे हित कशात आहे हे पाहणारी व्यवस्था आली तरच अराजक थांबू शकेल. त्या व्यवस्थेला आजच्या लाभार्‍थींचा नकार आहे. मूठभरांना पैसे कमावता यावेत, ठराविक प्रदेशाचाच विकास व्हावा अशा धोरणांची भलावण प्रसारमाध्यमांकडून होत असताना तुलनेने कमी महत्वाच्या मुद्द्यांना मेडीया का महत्व देत असावा हे देखील सांगण्याची गरज नाही.

आता तसाही एकच एक राजकिय पक्ष, देशभर प्रभावी राहिलाच नाही. आघाडीचे सरकार हेच यापुढचे वास्तव असणार आहे. शिवाय एखाद्या पक्षाची अशी चांगली प्रतिमाही नाही. ( तूम्ही खा, आम्ही खाऊ / सारा खाऊ मिळून खाऊ )

त्यामूळे सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष हे सगळेच अर्थहीन झाले आहे.

@दिनेशदा-

"म्हणजे आपल्या पक्षाचा आहे म्हणून पाठीशी घालणे, सोनियासारखे संसदेबाहेरचे नेतृत्व, घोडेबाजार, आघाडी सरकार.. हे सगळे टाळता येईल..."

शक्यतो अचूक लिहिण्याबद्दल तुमची माबोवर ख्याती आहे. असे असतांना बोल्ड टायपाबद्दल तुमच्याकडे विचारणा करावीशी वाटते, की रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या असल्यानंतरही सोनिया गांधी "संसदेबाहेरच्या" कशा?

ज्ञानेश +१

सोनियाजी रायबरेलीतून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या आहेत, शिवाय काँग्रेसच्या अध्यक्षाही आहेत.

सॉरी, चूक झाली. तिला मी कधी आपली मानलीच नाही. ( पवारांचे या एकाच बाबतीत मतैक्य आहे )

सलमान खुर्शीद झिंदाबाद, वढेरा झिंदाबाद, सोनिया गांधी झिंदाबाद!

बिनआयडीचे खाते - ("बुद्ध") वाहिनीचे नाव सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.

दिनेशदा - "पक्ष-रहित" हा उपाय होउ शकत नाही. गांधी, यादव, ठाकरे, CPM, BJP सर्व-जण पक्षविरहीत पक्षीय राजकारण करू शकतात. नाहीतर "पक्षबदलाचा कायदा" कशासाठी करावा लागला असता? अर्थात त्याचाही (दुर)उपयोग झालाच. उलट काही चांगले करण्यासाठी सुद्धा एकत्र येणे अवघड होउन राहील.

सध्या तरी वाईट करण्यासाठीच एकत्र आलेत / येताहेत !

मला ती एक शक्यता वाटली एवढेच. कधी कधी वाटतं, भारत एक देश म्हणून, अजून टिकून राहिलाय, हे एक आश्चर्यच आहे. कुठलाही नेता, ( आपला प्रांत सोडून ), देशाचा विचार करताना दिसतच नाही.

मला या लिंक्स लगेच उघडता येणार नाहीत, महत्वाचे मुद्दे लिहिणार का इथे ?

चक्रमचाचा,

>> संघपरिवारातील स्वदेशी आंदोलनाचे प्रणेते राजीव दीक्षीत यांचे अण्णा हजारेंचे कार्य आणि
>> मेगॅसेसे पुरस्काराबद्दलचे तेजस्वी विचार ऐका.

अण्णा सरकारी पैसा मिळण्याच्या कैक वर्षे आधीपासून त्यांचं जलसंधारणाचं कार्य करीत आहेत. जागतिक बँकेने पैसा देऊ केला तो भारत सरकारने घेऊन अण्णांच्या संस्थेला तलाव खोदायला दिला. अण्णा कुणाचेही एजंट कसे ठरतात? भारत सरकारने हा पैसा घेतलाच का मुळातून?

आ.न.,
-गा.पै.

अण्णा सरकारी पैसा मिळण्याच्या कैक वर्षे आधीपासून त्यांचं जलसंधारणाचं कार्य करीत आहेत.

मा. गा. पै.
पुरावा देणे.
धन्यवाद.

"जागतिक बँकेने पैसा देऊ केला तो भारत सरकारने घेऊन अण्णांच्या संस्थेला तलाव खोदायला दिला."
इतकं विनोदी वाक्य मी कधीच ऐकलं नाहीये. अण्णांनी आता डायरेक्ट जागतिक ब्यांकेची डायरेक्टरशिप घ्यावी. गापै, अहो रंगीत चष्मे लावावेत, पण जरा जपून. तुम्ही कावीळ झाली की पिवळं दिसतं तसंच बोलाय्ला लागलात की!

जहाल इनोदी लिव्ता राव तुमी. हहपुवा झालिये आधीच त्या लिंका ऐकून

मला ती एक शक्यता वाटली एवढेच. कधी कधी वाटतं, भारत एक देश म्हणून, अजून टिकून राहिलाय, हे एक आश्चर्यच आहे. कुठलाही नेता, ( आपला प्रांत सोडून ), देशाचा विचार करताना दिसतच नाही. >>

ह्या साठी एकदा मंत्री झाला की पुढ्च्यावेळेस त्याने केलेल्या कामानुसार त्याला संपुर्ण राज्य/देशाने निवडावे.

मुर्खांच्या नादी लागू नये...... इब्लिस... ऐवढे साधे कळू नये तुम्हाला..

इब्लिस,

१.
>> "जागतिक बँकेने पैसा देऊ केला तो भारत सरकारने घेऊन अण्णांच्या संस्थेला तलाव खोदायला दिला."
>> इतकं विनोदी वाक्य मी कधीच ऐकलं नाहीये.

हे वाक्यं माझं नसून श्री. राजीव दीक्षित यांचं आहे. त्याचा यूट्यूब दुवा या प्रतिसादात मिळेल. कृपया ५५ सेकंदांवरचा भाषणतुकडा ऐकणे.

२.
>> अण्णा सरकारी पैसा मिळण्याच्या कैक वर्षे आधीपासून त्यांचं जलसंधारणाचं कार्य करीत आहेत.
>> मा. गा. पै.
>> पुरावा देणे.

यासाठी पुरावा कशाला पाहिजे? अण्णांचे कार्य जगजाहीर आहे. तरीपण परत सांगतो.

CAPART चे काम पाहणे अण्णांनी इ.स. २००१ पासून सुरू केले. आणि त्यांचे जलसंधारणाचे कार्य इ.स. १९७५ पासून चालू आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे राळेगण सिद्धी गावाचा कायापालट झाला. त्याबद्दल त्यांना कृषिभूषण पुरस्कार १९८९ साली मिळालाय.

आ.न.,
-गा.पै.

उदयन..,

>> मुर्खांच्या नादी लागू नये...... इब्लिस... ऐवढे साधे कळू नये तुम्हाला.

इब्लिस मूर्खांच्या नादी लागले नाहीच्चेत मुळी! एव्हढे साधे कळू नये तुम्हाला.

आ.न.,
-गा.पै.

@उदयन.. | 26 October, 2012 - 22:21 नवीन
मुर्खांच्या नादी लागू नये...... इब्लिस... ऐवढे साधे कळू नये तुम्हाला..<<

मुर्खांच्या नादी लागायला 'इब्लिस' काय मूर्ख आहेत ? एवढे साधे कळू नये तुम्हाला ?
त्यांना कोणाचा सल्ला लागत असेल असे वाटत नाही.