दोन दिवसांपुर्वी बिल्डरकडून आमच्या सोसायटीतील सर्वांना एक नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यात एप्रिल २००६ ते एप्रिल २०१० मध्ये घर घेतलेल्यांना व्हॅटची अमाऊंट + १५% व्याज दरवर्षी याप्रमाणे देण्याची सूचना आहे. त्यानुसार सोसायटीची मिटींग झाली. पण ती व्हॅट ची रक्कम एक्झॅक्टली कशी कॅल्यूलेट करतात ते माहीती नाही.
माझ्या माहीतीप्रमाणे अ‍ॅग्रीमेंट व्हॅल्यूच्या १% इतकी ती असते. कुणी म्हणतं की ०.५% आहे तर काल आमच्याच सोसायटीतल्या एका जोडप्याने मला ती रक्कम ५% सांगितली.
जेव्हा घर घेतलं तेव्हा बिल्डरच्या ऑफिसात नोटिस लावली होती व्हॅटचा अतिरिक्त चेक देण्याबद्दल त्यात असं ही लिहिलेलं होतं की जर हा कायदा लागू झाला नाही तर तो चेक न भरता परत करण्यात येईल. मी विचारणा केली तेव्हा तुम्ही चेक देऊ नका असं मला सांगण्यात आलं होतं. ही घटना ऑगस्ट २००९ ची आहे.
मला खालिल माहीती हवी आहे.
* व्हॅट नक्की कसा कॅल्क्युलेट करतात?
* १५% व्याज दरवर्षीप्रमाणे हे नक्की कुणी भरायचंय? बिल्डर ने की ज्याने घर घेतलंय त्याने? कारण याविषयी अपिल हे बिल्डरने केलं आहे. तेव्हाच मागितले असते तर पैसे आम्ही भरले असते. हा निष्कारण भुर्दंड आहे.
* कायदेशिर मार्गाने यावर इलाज काय?
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
http://www.youtube.com/watch?
http://www.youtube.com/watch?v=cOD9c2ihdQI&feature=player_embedded
आज सकाळ मधे बातमी आली आहे
आज सकाळ मधे बातमी आली आहे -
व्हॅट भरण्याची जबाबदारी बिल्डरची आहे हे सरकारने डीक्लेर केले आहे, ग्राहकांनी भरु नये, असे पण सांगितले.
http://www.esakal.com/esakal/
http://www.esakal.com/esakal/20121101/5671811238529121378.htm
"ग्राहकांना भुर्दंड नाही'
घरबांधणीच्या किमतीवर लावण्यात आलेला "व्हॅट' (मूल्यवर्धित कर) हा विकसकानेच भरायचा आहे, तो ग्राहकाकडून कोणत्याही परिस्थितीत वसूल करायचा नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर हा बोजा लादला जाणार नाही, याचीच राज्य शासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जाईल, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
>>>>>> ही सकाळ मधील न्युज आहे.
त्या निकालाची प्रत निट वाचावी
त्या निकालाची प्रत निट वाचावी लागेल. जर कोर्टाने असे स्पष्ट म्हटले असेल तर चांगलच आहे. पण बिल्डर सुप्रिम कोर्टात जाणार आहेत असंही मी कुठेतरी वाचलं.
VAT भरताना अनेक डिडक्शन्स
VAT भरताना अनेक डिडक्शन्स आहेत.
एक नमुन्याचे उदाहरण घेउ:
घराचे क्षेत्रफळ १००० चौ.फु.
घराचे अ‍ॅग्रीमेंट रु. ४०,००,०००
एकुण इमारतिचे क्षेत्रफळ ५०,००० चौ.फु.
एकुण जमिनीची किंमत २,००,००,००० ( दोन करोड)
एकुण मटेरियल ( ज्याच्यावर विकासकाने VAT भरला आहे) ४,००.००,००० ( चार करोड)
एकुण लेबर कॉस्ट ( ज्यावर विकासकाने WCT रीटर्न भरले आहे) २,००,००,००० ( दोन करोड)
एकुण कॉस्ट डिडक्टीबल ( २+४+२ करोड) ८,००,००,०००( आठ करोड)
कॉस्ट डिडक्टीबल पर स्के. फुट ( ८ करोड भागिले ५०,००० चौ.फु.) = रु. १६००/-
आपल्या सदनिकेचे एकुण अ‍ॅग्रीमेंट ४०,००,०००
वजा: आपल्या सदनिकेची कॉस्ट १६,००,०००
( १६००* १००० चौ.फु.)
उरली बाकी २४,००,०००
म्हणुन VAT हा २४,००,००० वर ५% भरायचा आहे. जो येतो १,२०,००० /- म्हणजेच एकुण अ‍ॅग्रीमेंटच्या ३%.
( १,२०,००० भागीले ४०,००,००० )
अशा तर्‍हेने कॅल्क्युलेशन्स करायची आहेत. ( इकडे एक्सेल फाइल देवु शकत नाहिये. पण मला वाटतय उदाहरण पुर्ण स्पष्ट झालेले आहे. )
अशा मुळे प्रत्येक बिल्डींगचा VAT वेगवेगळा येणार. परत तुमच्या अ‍ॅग्रीमेंट मधे जर म्हंटलं असेल की VAT तुम्ही भरायचा आहे, तरच बिल्डर तुमच्या कडे VAT मागु शकतो.
मोकिमी, मस्त सुटसुटीत
मोकिमी, मस्त सुटसुटीत सांगितलेस. धन्यवाद.
तुमच्या अ‍ॅग्रीमेंट मधे जर म्हंटलं असेल की VAT तुम्ही भरायचा आहे, तरच बिल्डर तुमच्या कडे VAT मागु शकतो.>> करेक्ट! आमच्या बाबतीत हेच झाले आहे. अ‍ॅग्रीमेन्ट करताना असे भासवले होते, की ग्राहकाला फ्लॅटची किंमत विकसकाला आणि त्यावरचा व्हॅट (जेव्हा लागू होईल तेव्हा) सरकारला भरायला लागेल. आमच्याकडून तसा वेगळा स्टँप पेपरच घेतला होता. त्यामुळे आम्हाला काही से उरला नाही. आम्ही चेक दिला विकसकाकडे
आजच्या पेपरात आलय की बिल्डर
आजच्या पेपरात आलय की बिल्डर व्हॅट सदनिकाधारकांकडून वसूल करू शकणार नाही. थोडे थाम्बा, वाट पहा, अन मगच पैशे वगैरे देण्याची भाषा करा. माझ्या मते देऊ नयेत.
व्हॅट भरण्याची जबाबदारी
व्हॅट भरण्याची जबाबदारी बिल्डरची आहे हे सरकारने डीक्लेर केले आहे, ग्राहकांनी भरु नये, असे पण सांगितले.>>>>
इकडे एक जनरल कन्फुजन आहे सगळ्यां चे.
व्हॅट बिल्डरनेच सरकारला भरायचा आहे. कारण सोपे आहे, की बिल्डर्/विकासक सरकार कडे रजिस्टर आहे.
पण त्याच बरोबर सदनिका धारक आणि बिल्डर ह्याचे अ‍ॅग्रीमेंट हा एक स्वतंत्र विषय आहे. त्याचा आणि ह्या इनडायरेक्ट टॅक्स चा आपापसात काहीही संबंध नाही. त्या अ‍ॅग्रीमेंट मधे जर स्पेसिफिकली म्हंटलेले असेल की व्हॅट ग्राहकाने भरायचा, तर कोणतेही कोर्ट ते अमान्य करु शकत नाही. कारण हे अ‍ॅग्रीमेंट दोघांच्या संमतीने झालेले असते. उद्या अ‍ॅग्रीमेंट मधे क्लॉज असुनही जर तुम्ही व्हॅट भरला नाही, तर बिल्डर्/विकासक तुम्हाला नोटिस पाठवु शकतो.
त्या मुळे राज मार्ग म्हणजे बिल्डर कडुन तुमच्या व्हॅट चे कॅल्क्युलेशन मागा आणि मग व्हॅट भरुन टाका. फक्त कॅल्क्युलेशन वरील प्रमाणे असायला हवे.
त्या मुळे राज मार्ग म्हणजे
त्या मुळे राज मार्ग म्हणजे बिल्डर कडुन तुमच्या व्हॅट चे कॅल्क्युलेशन मागा आणि मग व्हॅट भरुन टाका. फक्त कॅल्क्युलेशन वरील प्रमाणे असायला हवे>> +१.
खुप सोप्प केलत तुम्ही मो की मी
"ग्राहकांना भुर्दंड
"ग्राहकांना भुर्दंड नाही'
घरबांधणीच्या किमतीवर लावण्यात आलेला "व्हॅट' (मूल्यवर्धित कर) हा विकसकानेच भरायचा आहे, तो ग्राहकाकडून कोणत्याही परिस्थितीत वसूल करायचा नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर हा बोजा लादला जाणार नाही, याचीच राज्य शासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जाईल, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.>>>>>
ह्यात सरकार आपले अंग काढुन घेत आहे. वरकरणी दाखवत आहेत की बघा आम्ही तुमच्या वर कर नाही लावला, बिल्डर वर लावला आहे. पण प्रत्यक्षात हुशार बिल्डरां नी आधीच अ‍ॅग्रीमेंट मधे हा क्लॉज घातलेला आहे. त्या अ‍ॅग्रीमेंट्ला चॅलेंज करण हे महाराष्ट्र सरकारच्या हाता बाहेरची गोष्ट आहे.
आज ह्या ग्राहक संघटना सांगत आहेत की जरी करारात लिहिले असले तरीही व्हॅट भरु नका. उद्या जर बिल्डर ने कायदेशीर नोटिस पाठवली ( जे ते नक्कीच करु शकतात) तर काय करणार? किंवा जर अजुनही पझेशन झालेले नसेल, आणि बिल्डर त्या वरुन अडुन राहिला तर काय करायचे ?
परत करारात असतानाही जर तुम्ही रक्कम भरली नाहीत तर ते ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट होइल.
हो बरोबर आहे मोकिमी. पण मुळात
हो बरोबर आहे मोकिमी. पण मुळात अ‍ॅग्रीमेन्ट करून चतुराईने बिल्डरने ही लायबिलिटी ग्राहकाच्या माथी मारलीच आहे की नाही? अ‍ॅग्रीमेन्ट करताना, ती ग्राहकाचीच जबाबदारी आहे असे भासवले होते. त्यावर विश्वास का ठेवला असा उपप्रश्न येऊ शकतोच. इथेच तर सर्व अडतं. असो.
आमच्या अ‍ॅग्रीमेंट मध्ये
आमच्या अ‍ॅग्रीमेंट मध्ये व्हॅटचा उल्लेख नाही. पण जर टॅक्सम्ध्ये वाढ झाली तर भरावे लागेल असे लिहिले आहे.
दुसरे म्हणजे, करारात सर्व्हीस टॅक्सचा स्पष्ट उल्लेख आहे. कारण त्यावेळी त्यांचे सर्व्हीस टॅक्सचे मॅटर पेंडींग होते.
पण बिल्डरने व्हॅटचा उल्लेख करायचे टाळले. जर हे मॅटर २००६ पासून चालू होते तर त्याने ही लेव्ही येउ शकते याची कल्पना करारात (किंवा त्या आधी पत्राद्वारे) देणे आवश्यक होते.
असो, बिल्डरने आम्हाला अ‍ॅग्रीमेंट व्हॅल्यूच्या ५% इतका वॅट मागणारे पत्र पाठवले. आम्ही बिल्डरला कॅल्क्युलेशन मागणारे पत्र लिहिले. त्याचे त्याने उत्तर दिले नाही. परिणामी आम्ही त्याला व्हॅट ची रक्कम दिली नाही.
कोणे एके काळी घेतलेले घर
कोणे एके काळी घेतलेले घर नन्तर विकले असेल तर काय ?
मोहन कि मीरा - आपण जे उदाहरण
मोहन कि मीरा - आपण जे उदाहरण दिले आहेत तेच उदाहरण माझ्या मते खालिलप्रमाणे हवे -
आपण दिलेलेच उदाहरण थोड्या वेगळ्या पध्धतीने मांडूयातः-
घराचे क्षेत्रफळ १००० चौ.फु.
घराचे अ‍ॅग्रीमेंट रु. ४०,००,०००
ह्यामधुन स्टँप ड्युटी, रजिस्ट्रेशन, Society one time maintenance, MSEB charges, Legal Charges, Parking charges, Amenity Charges इ. सर्व वजा करुन - रु. ३५,००,०००/-
घराचा प्रती स्क्वेअर फुट भाव - रु. ३,५००/-
यामध्ये साधारणपणे -
बांधकामाचा प्रती स्क्वेअर फुट भाव - रु. १,०००/-
जमिनीची प्रती स्क्वेअर फुट किंमत - रु. १,५००/-
इतर अ‍ॅडमिनीस्ट्रेटीव्ह व ओव्हरहेड चार्जेस प्रती स्क्वेअर फुट (आर्किटेक्ट, स्ट्र्क्चरल डीझायनर, कॉर्पोरेशन, इतर एन. ओ. सीज. घेणे इ. - सर्व मिळुन साधारण ८% - १०%) - रु. ३००/-
बिल्डरचा प्रॉफिट प्रती स्क्वेअर फुट (साधारणपणे २०%) - रु. ७००/-
लेबर कॉस्ट प्रती स्क्वेअर फुट - (सरकारी नियमानुसार ३०% बांधकामाच्या कॉस्टवर) - रु. ३००/-
मटेरियल कॉस्ट प्रती स्क्वेअर फुट (ज्यावर विकासकाने आधीच व्हॅट भरला आहे व तो सेट ऑफ केला आहे - जसे टाइल्स, इलेक्ट्रीकल, प्लंबींग व सॅनीटरी मटेरीयल - साधारणपणे १०% बांधकामाच्या कॉस्टवर) - रु. १००/-
ज्यावर आत्ताचा व्हॅट लागु होतो ती मटेरीयल कॉस्ट प्रती स्क्वेअर फुट - रु. १००० - रु. ३०० - रु. १०० = रु. ६००/-
आता परत - आपल्या सदनिकेचे एकुण अ‍ॅग्रीमेंट ४०,००,०००
व्हॅटेबल अमाउंट - १००० * ६०० = रु. ६,००,०००/-
या ६,००,०००/- वर ५% व्हॅट - रु. ३०,०००/- (हे साधारणपणे एकुण अ‍ॅग्रीमेंट कॉस्टच्या- ०.७५% येते).
२०१० नंतरच्या अ‍ॅग्रीमेंटला ऑलरेडी - १% दराने हा व्हॅट ग्राहकांकडून घेतला जात आहे. त्यानुसार वरील कॅल्क्युलेशन बरोबर बसते आहे.
अशा तर्‍हेने कॅल्क्युलेशन्स करायची आहेत असे मला वाटतय - मी स्वतः एक स्ट्र्क्चरल डीझायनर म्हणुन काम करतो.
>>>>> अशा मुळे प्रत्येक बिल्डींगचा VAT वेगवेगळा येणार. परत तुमच्या अ‍ॅग्रीमेंट मधे जर म्हंटलं असेल की VAT तुम्ही भरायचा आहे, तरच बिल्डर तुमच्या कडे VAT मागु शकतो.
>>>> आपले वरील स्टेटमेंट एकदम मान्य आहे.
>>>> असो, बिल्डरने आम्हाला
>>>> असो, बिल्डरने आम्हाला अ‍ॅग्रीमेंट व्हॅल्यूच्या ५% इतका वॅट मागणारे पत्र पाठवले. आम्ही बिल्डरला कॅल्क्युलेशन मागणारे पत्र लिहिले. त्याचे त्याने उत्तर दिले नाही. परिणामी आम्ही त्याला व्हॅट ची रक्कम दिली नाही.<<<<
इथे काहीतरी ग्यानबाची मेख असावी, उत्तर न देण्यात!
मोकीमी, तुमचे बरोबरच आहे, पण....... असो.
>>>> त्या अ‍ॅग्रीमेंट्ला चॅलेंज करण हे महाराष्ट्र सरकारच्या हाता बाहेरची गोष्ट आहे. <<<<
अन हे अगदीच अशक्यही नाहीये.
अर्थात एकूणात गॅसच्या किम्मतवाढीचा केन्द्रिय घोळासोबत राज्याने नको का घोळ घालायला? त्याशिवाय ही शिकलीसवर्ली जन्ता प्रश्नान्च्या भेण्डोळ्यात गुन्तून राजकारण्यान्च्या प्रतापान्कडे दुर्लक्ष करणार कशी? स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच काय, त्या आधीपासूनचे सनातन घोळ आहेत हे.
अतुलनिय मी इथे एक फक्त ढोबळ
अतुलनिय
मी इथे एक फक्त ढोबळ वजावट कळावी म्हणुन साधे उदाहरण दिले. आणि अ‍ॅग्रीमेंट फक्त सदनिकेचेच धरले. बाकी मेंटेनन्स वगैरे नाही.
तसे अनेक प्रकार आहेत. मी अत्ताही तुम्हाला अशी वेग वेगळी कॅल्क्युलेशन्स दाखवु शकते ( गेले महिना भर ऑफिस मध्ये तेच चाललेले आहे) त्यात खुप ष्लेश आहेत. इकडे फक्त एक ढोबळ उदाहरण दिले. बाकी खुप भानगडी आहेत त्या कॅल्क्युलेशन मधे. ( आमचा धंदाच तो !!!).
तसेही बिल्डर्स ची जेंव्हा डिपार्ट्मेंट कडुन असेस्मेंट होइल तेंव्हाच अजुन गमती कळतिल. ( सध्या आम्हा सी.ए. लोकांचा धंदा जोरात आहे येवढं खरं.....). सध्या सर्व्हीस टॅक्स च्या असेसमेंट मधुन अनेक नवे शोध लागत आहेत.
काही लोकांना तर मुळात ही वजावटच मान्य नाही. अशीही विचार धारा असणारे लोक आहेत ( अनेक सेमिनार अटेंड केल्यावर मिळालेले फलित!!!)
कुठलाही लॉ नवीन असतो तेंव्हा त्याची जाम गोची होते. अशीच गम्मत दिड वर्षा पुर्वी सर्व्हीस टॅक्स ची झाली होती. सरकारने ते ही बंड असेच मोडुन काढले होते.
कोणे एके काळी घेतलेले घर
कोणे एके काळी घेतलेले घर नन्तर विकले असेल तर काय ?>>>
रीसेल वर हा टॅक्स नाही.
हा पहिल्या सेल ला आणि ते ही जर विकणारा "विकासक" असेल ( ह्याचा अर्थ जमिन दुसर्‍याची हा फक्त बांधणार) तर फक्त बांधकाम जिथे चालु आहे तिकडे हा टॅक्स लागु शकतो. जर खरेदिचा व्यवहार ( जरी तो पहिला सेल असेल तरी) बिल्डिंग पुर्ण झाल्यावर झालेला असेल, तर व्हॅट लागत नाही. ( इकडे ओ.सी. हा क्रायटेरिआ आहे).
तुम्ही जर अंडर कन्स्ट्रक्शन घर घेतले. जर ते २००६ ते २०१० च्या कालावधीत रजिस्टर असेल. तरीही हा कायदा लागु होतो. ह्यात तुम्ही आता त्याचे मालक आहात का नाही हे विचारात घेत नाहीत.
हां आता बिल्डर ने तुम्हाला शोधुन नोटिस पाठवली तर... नाहीतर कशाला भरायचा टॅक्स?
४ दिवसांनी माझे अ‍ॅग्रीमेंट
४ दिवसांनी माझे अ‍ॅग्रीमेंट झाले असते तर १% वर सुटलो असतो.
मी माझ्या बिल्डरला काल ई-टपाल धाडले होते. अजुनही त्याचे उत्तर नाही. माझा प्रश्न आसा आहे की दंडाची रक्कम बिल्डर आपल्याकडुन घेऊ शकतो कां??
माझा प्रश्न आसा आहे की दंडाची
माझा प्रश्न आसा आहे की दंडाची रक्कम बिल्डर आपल्याकडुन घेऊ शकतो कां??>>>>
नाही. पण परत तो सवाल रहातोच की करारात काय म्हंटले आहे? परत तुम्ही हा युक्तिवाद करु शकताच की हा जो उशीर टॅक्स भरायला झाला आहे, तो त्याचा निर्णय होत नव्हता म्हणुन झालेला आहे. तुमचा ह्यात काय दोश?
त्याने वेळेवर मागायचे होते, तुम्ही दिले असते. माझा सल्ला हा की टॅक्स येत असेल तर भरा, पण पेनल्टी नक्कीच नाही....
जो उशीर टॅक्स भरायला झाला
जो उशीर टॅक्स भरायला झाला आहे, तो त्याचा निर्णय होत नव्हता म्हणुन झालेला आहे. >>> अगदी अगदी.
मोकिमी, समजा वॅट भरला असेल तर
मोकिमी,
समजा वॅट भरला असेल तर तो इन्कम मधे लॉस म्हणुन दाखवु शकतो का?
धन्यवाद.
समजा वॅट भरला असेल तर तो
समजा वॅट भरला असेल तर तो इन्कम मधे लॉस म्हणुन दाखवु शकतो का?>>>>
तुम्ही जर पर्सनल बॅलन्सशीट व प्रोफिट अ‍ॅन्ड लॉस बनवत असाल तर त्यात एक खर्च म्हणुन दाखवु शकता, पण "लॉस" म्हणुन नाही. एखादा कर भरणे हा "लॉस" असु शकत नाही. तो एक खर्च असतो. तसच ज्या सदनिके साठी तो टॅक्स भरला आहे ती सदनिकाही त्या विवरण पत्रात एक "अ‍ॅसेट " म्हणुन दाखवलेली असली पाहिजे तरच हा व्हॅट "खर्च" म्हणुन दाखवता येइल.
मला वाटतं registration &
मला वाटतं registration & stamp duty भरली असेल तर आयकरात सुट मिळते... नक्की आठवत नाही. तसंच व्हॅटचं पण असेल का?
मला वाटतं registration &
मला वाटतं registration & stamp duty भरली असेल तर आयकरात सुट मिळते... नक्की आठवत नाही. तसंच व्हॅटचं पण असेल का?>>>>
registration & stamp duty हा सदनिका घेण्याचाच एक भाग समजतात आणि ती कॅपिटल अ‍ॅसेट घेण्यास आवष्यक समजतात. अ‍ॅसेट अ‍ॅक्वायरिंग कॉस्ट. म्हणुनच ती इन्कम मधुन वजावट म्हणुन अलाउड आहे.
पण सर्व्हीस टॅक्स व व्हॅट चे तसे नाही. हा एका विशिष्ठ परीस्थीतीत भरावा लागणारा टॅक्स आहे. म्हणजेच हे दोन्ही कर जर सदनिका बांधकाम चालु असताना बिल्डर कडुन खरेदी केली तरच आणि तरच भरावे लागतात. जर तुम्ही सदर सदनिका रीसेल मधे पुर्ण इमारती मधे घेतली तर हे कर लागु नाहीत.
registration & stamp duty चे तसे नाही. तुम्ही कोणता ही अ‍ॅसेट घेताना हे चर्जेस भरावेच लागतात. आणि त्यात काहीही सुट नसते तसेच कोणत्याही प्रकार चा व्यवहार असो, हे चार्जेस भरावेच लागतात. त्या मुळे त्यांची वजावट सरळ सरळ मिळते.
हा विचार तुमच्या मनात येतो आहे कारण हे कर मालमत्तेशी /सदनिकेशी संबंधीत आहेत म्हणुन. आज पर्यंत आपण इतके इनडायरेक्ट कर ( जसे हॉटेल मधे सेवा कर, करमणुक कर, सिनेमा च्या तिकिटां वरचे कर, टेलिफोन, लाइट बिलांवर भरलेले सेवा कर इ.इ.इ) भरतच असतो. त्याची कुठे वजावट घेतो?
अजुन एक registration & stamp
अजुन एक
registration & stamp duty हे " चार्जेस" आहेत "कर" नाहीत.
धन्स मोकीमी
धन्स मोकीमी
मोकीमी, अतिशय उपयुक्त माहिती
मोकीमी, अतिशय उपयुक्त माहिती सोप्प्या शब्दात दिलित, धन्यवाद.
मोकीमी, अतिशय उपयुक्त माहिती
मोकीमी, अतिशय उपयुक्त माहिती सोप्प्या शब्दात दिलित, धन्यवाद. > +१
मी खूप दिवस रजेवर
मी खूप दिवस रजेवर होते.
मोकिमी छान समजावून सांगितलस इथे.
पण आमच्या बाबतीत बराच घोळ आहे. तो खालिलप्रमाणे.
* प्रथम आम्हाला ५% व्हॅट अ‍ॅ+ १५% दसादशे प्रमाणे टोटल सर्व पैसे भरा अशी नोटिस आली. मग २८ ऑगस्टच्या निकाला नंतर काय कॅल्क्यूलेशन्स केली माहित नाही. तोच व्हॅट ३.७५% वर आणून त्या प्रमाणे नोटिसा बजावण्यात आल्या.
दरम्यान आमच्याच बिल्डरची अजून एक सोसायटी शेजारी आहे त्यांनी बंड पुकारले, एकजुटीने खूप अभ्यास केला आणि बिल्डरला टॅकल केले. प्रथम धाकधपटशा केला बिल्डरने पण नंतर त्यांना हळूच सांगितलं की २.५% भरा आणि रिकामे व्हा.
आमच्या सोसायटीत सुद्धा हा प्रकार झाला आणि काहिनी त्या अमिषाला बळी पडून व्हॅट भरला.
बिल्डरने ज्यांच्याकडून व्हॅट घेतला आहे (२.५%) ने वगैरे किंवा काही पापभिरू लोकांनी तो ३.७५% सुद्धा भरला आहे. त्यांना बिल्डरने व्हॅट ची रिसिट दिलेली नाही. जी रिसिट दिली आहे त्यात फक्त असं लिहिलंय की तुमच्याकडून कोणतेही लिगल चार्जेस येणं पेंडिंग नाही. या शिवाय दुसरं एक अंडरटेकिंगही घेतलंय की भविष्यात कोणतेही कर भरण्याची सक्ती सरकार ने केली तर त्याची जबाबदारी मी (फ्लॅटधारक) घेईन.
आमच्याकडे टोटल ९ बिल्डींग्स आहेत. पैकी हे व्हॅट प्रकरण सुरू होण्या आधी ज्यांनी आपापल्या फ्लॅट मध्ये रहायला सुरूवात केली त्या ग्राहकांना बिल्डरने पझेशन लेटर्/पार्किंग लेटर वगैरे व्हॅट दिल्यावर देऊ अशी अट घातली. आणि ज्यांची पझेशन्स बाकी होती त्यांना व्हॅट द्या त्याशिवाय ताबाच देत नाही अशी अट घातली.
आम्ही काही लोकांनी मात्र स्टँड घेतलाय तो यासाठी
* आम्ही व्हॅट भरायला कायमच तयार होतो, पण जी काही कॅल्क्यूलेशन्स असतील ती आम्हाला नीट कळावीत, शिवाय त्याची पद्धतशीर रिसिट मिळावी.
*घराची कागदपत्रं त्यासाठी आडवणे हा रडीचा डाव झाला.
आम्ही काही लोकांनी मात्र
आम्ही काही लोकांनी मात्र स्टँड घेतलाय तो यासाठी
* आम्ही व्हॅट भरायला कायमच तयार होतो, पण जी काही कॅल्क्यूलेशन्स असतील ती आम्हाला नीट कळावीत, शिवाय त्याची पद्धतशीर रिसिट मिळावी.
*घराची कागदपत्रं त्यासाठी आडवणे हा रडीचा डाव झाला.>>>>
एकदम बरोब्बर... पहिले तर कंझ्युमर कोर्टात जा. तिकडे काहीच खर्च येत नाही. एकदाका त्यांनी नोटिस बजावली की बिल्डर ला नक्की फायनल कॅल्क्युलेशन्स द्यायलाच लागतिल. मग त्या वरुन तुम्हाला नक्की टॅक्स कळेल. ज्यांनी आधी भरले आहेत त्यांनाही त्यांचे जास्तिचे पैसे परत मिळवता येतिल.
मला वाटतय तुमचा बिल्डर महा चालु आहे. ज्यांनी आवाज केला त्यांच्या समोर नांग्या टाकुन मोकळा झाला. एक जरी जण कंझ्युमर कोर्टात गेला तरी तो ताळ्यावर येइल. त्या निकालाचा मिळालेला डिसिजन प्रमाण मानुन बाकिच्यांनी हल्ला करायचा. त्याला वठणीवर आणाच.
वर जी उदाहरणे दिलीत त्यांचे सगळे कागद जमा करा. ग्राहक पंचायती ची मदत घ्या. आणि खेचा त्याला कंझ्युमर कोर्टात.....
Pages