[१] सत्यमेव जयते ! ... पाठीशी शक्ति असेल तोवरच ! : राष्ट्रपतींचा खास अधिकार

डॉलर,

इथे म्हंटल्याप्रमाणे राष्ट्रपतीचे न्यायिक अधिकार (judicial powers) हे कार्यकारी अधिकारकक्षेत (executive powers) येतात.

घटनेच्या ७४ व्या कलमात म्हंटल्याप्रमाणे सर्व कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीस केवळ पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानेच वापरता येतात. त्यामुळे दयेचा अर्जही पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने निकालात काढला जातो.

मात्र मी विधिज्ञ नसल्याने माझे म्हणणे चुकीचे असू शकते. मी केवळ तर्क मांडला आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

गा.पै. आणि चिनूक्स यांची माहिती बरोबर आहे. एखाद्या गुन्हेगाराची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केल्यावर प्रथम गुन्हेगार ज्या राज्याचा रहिवासी आहे व गुन्हा ज्या राज्यात घडलेला आहे त्या राज्यांच्या गृहखात्याचे मत केंद्रीय गृहखात्याला पाठविले जाते. त्यांच्या शिफारशीनुसार व स्वतःच्या अभ्यासानुसार केंद्रीय गृहखाते फाशीबद्दलची आपली शिफारस राष्ट्रपतींना पाठविते. त्या शिफारशीच्या आधारावर राष्ट्रपती दयेच्या अर्जावर निर्णय घेतात. या प्रक्रियेतील सर्व संस्थांना आपली शिफारस पाठविण्यासाठी कोणतेची कालमर्यादा नाही. त्यामुळेच फाशीची शिक्षा व दयेच्या अर्जावरील निर्णय लांबतात. राष्ट्रपती स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत. केंद्रीय गृहखात्याची शिफारस आल्याशिवाय त्यांना काहीच करता येत नाही. राष्ट्रपतींना केवळ एकच स्वातंत्र्य आहे ते म्हणजे गृहखात्याची शिफारस आल्यानंतर सुद्धा ते दयेच्या अर्जावरील निर्णय अनिर्णित काळासाठी लांबवू शकतात.

मास्तुरे मग यासाठी कायद्यात सुधारणा करायला सरकारकडे अर्ज करता येईल काय? कारण एकदा गुन्हा सिद्ध झाला की असं अनेकांची मतं मागवता मागवता तो गुन्हेगार म्हातारा होऊनच मरायचा!

यासाठी घटनादुरूस्ती आवश्यक आहे. विशेषतः राज्य व केंद्रीय गृहखात्याला व राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्यासाठी एक विशिष्ट कालमर्यादा कायद्याने बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.

@ मास्तुरे,

योगय ती माहिती लिहिल्या बद्दल धन्यवाद!
>>राष्ट्रपती स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत. केंद्रीय गृहखात्याची शिफारस आल्याशिवाय त्यांना काहीच करता येत नाही. राष्ट्रपतींना केवळ एकच स्वातंत्र्य आहे ते म्हणजे गृहखात्याची शिफारस आल्यानंतर सुद्धा ते दयेच्या अर्जावरील निर्णय अनिर्णित काळासाठी लांबवू शकतात.<<

या धाग्यावर जे जहाल मतप्रदर्शन महामहिम राष्ट्रपती यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल सुरू आहे, त्याचे बेसिसच या माहितीमुळे निघून जाते..

हो की नाही??

आनगापै,

रबरस्टँप बनविण्याचाही काही हेतू घटना समितीचा असेलच. घटना समिती म्हणजे एकटे आंबेडकर नव्हेत. आपल्या देशाची घटना का, कशी लिहिली गेली? त्या गोगलगायीला चाबुक दाखविणारा नेहेरू घाई करतो आहे, ते चुकीचे आहे असे दाखविणारे व्यंगचित्र त्या काळी का योग्य मानले गेले? इ. बाबींचा विचार कराल अशी आशा करतो.

धन्यवाद!

धागा बंद करा आता आणि राष्ट्रपतीच्या ऐवजी गृह खात्याच्या नावाने नवा धागा चालु करा

इब्लिस,

१.
>> रबरस्टँप बनविण्याचाही काही हेतू घटना समितीचा असेलच.

हेतू उघड आहे. लोकशाहीत (विशेषत: संसदीय स्वरूपाच्या) फार काटेकोरपणे सत्तासमतोल सांभाळावा लागतो. जर राष्ट्रपती शिक्काछाप नसेल तर एकाऐवजी दोन (म्हणजे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान अशी) कार्यकारी सत्ताकेंद्रे निर्माण होतात.

२.
>> आपल्या देशाची घटना का, कशी लिहिली गेली? त्या गोगलगायीला चाबुक दाखविणारा नेहेरू घाई
>> करतो आहे, ते चुकीचे आहे असे दाखविणारे व्यंगचित्र त्या काळी का योग्य मानले गेले? इ. बाबींचा
>> विचार कराल अशी आशा करतो.

आपले हे वक्तव्य धाग्याच्या विषयाशी सुसंगत नाही. हे विषयांतर आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

>>> या धाग्यावर जे जहाल मतप्रदर्शन महामहिम राष्ट्रपती यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल सुरू आहे, त्याचे बेसिसच या माहितीमुळे निघून जाते..

नक्कीच! राष्ट्रपतींना निर्णयस्वातंत्र्य नाही. त्यांना फक्त निर्णय कधी घ्यायचा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. पण कोणता निर्णय घ्यायचा हे राष्ट्रपती ठरवू शकत नाही. वर दामोदरसुत यांनी फाशीमाफीची जी उदाहरणे दिली आहेत त्यात केंद्रीय गृहखात्याच्या शिफारशींवर आधारीतच निर्णय राष्ट्रपतींनी घेतला असणार. राष्ट्रपती स्वतःहून दयेच्या अर्जावर निर्णय घेत नाहीत. केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा तसेच दयेच्या अर्जाच्या बाबतीत केंद्रीय गृहखात्याचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.

१९५० साली जेव्हा राज्यघटना अस्तित्वात आली तेव्हा राष्ट्रपती हे सर्वोच्च पद संपूर्ण पक्षातीत असेल हे घटनाकारांनी गृहीत धरलेले होते. या पदावरची व्यक्ती अत्यंत विद्वान, आदरणीय व पूर्ण पक्षातीत असावी हे गृहीत धरूनच दयेच्या अर्जावरील निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर कालमर्यादा न ठेवता तो निर्णय राष्ट्रपतींच्या सद्सद्विविवेक बुद्धीवर सोपविलेला होता. परंतु दयेच्या अर्जावर केंद्रीय गृहखात्याची शिफारस आल्याशिवाय राष्ट्रपती अंतिम निर्णयावर शिक्कामोर्तब करूच शकत नाहीत, तसेच गृहखात्याच्या शिफारशीविरूद्ध निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

अफझल गुरू किंवा इतर अनेकांच्या दयेच्या अर्जावर आजतगायत राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतलेला नाही कारण या गुन्हेगारांच्या दयेच्या अर्जावर केंद्रीय गृहखात्याने आपली शिफारस आजतगायत राष्ट्रपतींकडे पाठविलेली नाही. त्यामुळे यात राष्ट्रपतींचा दोष अजिबात नाही. केंद्रीय/राज्याचे गृहखाते अशा प्रत्येक अर्जाकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहते आणि म्हणूनच कायद्याने दिलेल्या अमर्याद कालावधीचा ते दुरूपयोग करत आहेत. पण त्यामुळे राष्ट्रपती या संस्थेवर दोषारोप होत आहेत.

आता पार्ट २ काढा..

-आ.न.
कमला सोनटक्के

>>> फाशीची शिक्षा झालेला प्रत्येक गुन्हेगार दयेचा अर्ज करणारच . त्यामुळे राज्याचे व केंद्राचे गृहखाते, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपति यांची शक्ति सत्याचे बाजूने उभी राहिली तर गुन्हेगार फासावर लटकणार.

मुळात राष्ट्रपती या पदात फारशी शक्ती नाही. जी थोडीशी शक्ती आहेत ती कोठे वापरायची हे फक्त राज्याचे व केंद्राचे गृहखाते (दयेच्या अर्जावरील निर्णयाच्या बाबतीत) आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळ (इतर बाबतीत) ठरविते. हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य राष्ट्रपतींना नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू होते तेव्हा त्याची सुरूवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. हे भाषण स्वतः राष्ट्रपतींनी तयार केले नसून ते केंद्रीय मंत्रीमंडळाने तयार केलेले असते. केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपती ते वाचून दाखवितात. त्यात त्यांचे स्वतःचे एकही अक्षर नसते. असेच बहुतेक इतर बाबतीत सुद्धा आहे. मी आधी लिहिले तसे राष्ट्रपती काही विधेयकांची मंजुरी किंवा दयेच्या अर्जावरील अंतिम निर्णय अनिश्चित काळापर्यंत लांबवू शकतात, पण काय निर्णय घ्यायचा किंवा विधेयकात काय असावे हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नाही. तसेच एखादे विधेयक किंवा एखाद्या राज्याची विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय मंजूर न करता ते फेरविचारासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे परत पाठवू शकतात. पण फेरविचारानंतर काही बदल करून किंवा आधी आहे त्याच स्वरूपात त्यांच्याकडे ते मंजुरीसाठी परत आले, तर त्यांना ते मंजूर करावेच लागते.

>>> तसे झाले नाही तर ज्याने दुसर्‍यांची जीवनयात्रा संपविली त्याला मात्र जीवनदान घडणार! आणि हे सर्व अगदी कायद्याच्या चौकटीत बसणार!

सध्या तरी हे सर्व घटनेनुसारच आहे.

सामना मधली बातमी

६० खून करणार्‍या ३० जणांची फाशी रद्द - २८ महिन्यांत राष्ट्राध्यक्षांचा विक्रम
मुंबई, दि. ७ (प्रतिनिधी) - ६० खून करणार्‍या आणि फाशीची शिक्षा झालेल्या ३० खतरनाक गुन्हेगारांनी दयेचा अर्ज करत आपली शिक्षा माफ करण्याची मागणी राष्ट्राध्यक्षांकडे केली होती. त्यावर विचार करून गेल्या २८ महिन्यांत राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभा पाटील यांनी त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केल्याची माहिती पुढे आली आहे.

खून, बलात्कार, सामूहिक हत्याकांड अशा स्वरूपातील गंभीर गुन्ह्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती अशा ३० जणांची शिक्षा राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्याला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून रद्द करून त्याचे रूपांतर जन्मठेपेच्या शिक्षेत केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष पाटील यांनी ज्यांना माफ केले त्यात मेरठमधील सहा वर्षांच्या विशाखा नावाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करणार्‍या सतीश नावाच्या गुन्हेगाराचा समावेश असून राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयावर मुलीच्या वडिलांनी नाराजी व्यक्त करत दु:ख व्यक्त केले आहे.

मध्य प्रदेशच्या जेलमध्ये असताना जेलरच्या १० वर्षांच्या मुलीवर जेल परिसरातच बलात्कार करून तिची हत्या करणार्‍या मोलाई राम व संतोष यादव या दोघांचा समावेश आहे. एका १५ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न असफल ठरल्यानंतर त्या मुलीसहित तिच्या कुटुंबातील पाचजणांची हत्या केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या धर्मेंद्र सिंह आणि नरेंद्र यादव तसेच सामूहिक हत्याप्रकरणी शिक्षा झालेल्या सहा गुन्हेगारांचा यात समावेश आहे. १७ जणांची हत्या करणार्‍या पंजाबमधील प्यारा सिंह व त्यांच्या तीन मुलांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षासुद्धा राष्ट्राध्यक्षांनी रद्द केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

मंदार जोशी,

हे सगळे चाळे भिकारअफझल आणि भेकडकसाबला सोडण्यासाठी चालले आहेत असा संशय येतो. जर फाशीच्या ३० गुन्हेगारांची शिक्षा रद्द होऊ शकते तर भिक्कारअफझल आणि भेकडकसाबची का रद्द करू नये असा प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे.

भारतीयांनी अतिशय सावध राहायला हवं.

आ.न.,
-गा.पै.

त्या पाच वर्षांच्या मुलीची विटंबना करुन नंतर तिला ठार मारले गेले... घटनेनुसार तिचे रक्षण, तिच्या शिलाचे रक्षण, तिचे जगण्याचे स्वातंत्र्य हिरावुन घेतले गेले याची जबाबदारी घटनेनुसार कुणाची आहे?
येथे कुणिच कशाला जबाबदार नाही.

माझा सत्य मेव जयते यावरचा विश्वास उडालेला आहे... कधी सत्याचा विजय होतो तर कधी पराजय होतो असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

>> रबरस्टँप बनविण्याचाही काही हेतू घटना समितीचा असेलच.
हेतू उघड आहे. लोकशाहीत (विशेषत: संसदीय स्वरूपाच्या) फार काटेकोरपणे सत्तासमतोल सांभाळावा लागतो. जर राष्ट्रपती शिक्काछाप नसेल तर एकाऐवजी दोन
------- राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता निकषांत तो सरकारच्या शब्दाच्या बाहेर असता कामा नये असा आजच्या काळातला महत्वाचा निकष आहे. ग्यानी झैलसिंग यांनी राष्ट्रपती असतांना पंतप्रधान राजिव गांधी यांच्या तोंडाला फेस आणला होता त्यामुळे १० जनपथाने काळजी घेणे आवश्यक ठरते.

अब्दुल कलामांना या अत्यंत कर्तुत्ववान व्यक्तीला दुसरी संधी दिल्या गेली नाही. येथे सर्व राजकिय पक्ष या बाबत एकत्र होते (भाजपा तसेच काँग्रेस या दोन महत्वाच्या पक्षांनी त्यांच्या नावाबाबत कमालीची उदासिनता दाखवली होती - कारण उघड होते). शेवटी शर्यतीमधे दोन नांवे चर्चेत होती - शिवराज पाटील आणि दुसरे प्रतिभाताई पाटील. शिवराजांना कम्युनिस्टांनी कडवा विरोध होता, मग राहिले नांव प्रतिभाताईंचे. त्यांच्यावर पद स्विकारायच्या आधी पण अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आरोप झालेले होते.

पद स्विकारल्यावरही त्यांनी मुलाला आमदारकीचे तिकीट मिळावे यासाठी सोनियांकडे साकडे घातले होते. हे पदाची शोभा नक्कीच वाढवत नाही. ज्याप्रमाणे निव्वळ वयाने मोठे असणार्‍यांना पदो पदी आदर द्यायची गरज नाही त्याच प्रमाणे केवळ देशाचे राष्ट्रपती आहेत म्हणुन त्यांना आदराने संबोधणे, त्यांच्या चुकीच्या वाटणार्‍या निर्णयांवर टिकाही न करणे हे मला तरी पटत नाही. तुमच्या वागणुकीने कृतीने तुम्ही आदर मिळवा येथे वयाची किंवा पदाची अवशक्ता नाही.

दामोदरसुत सर,
एकाने माझ्या नावाशी सार्धम्य असणारा आयडी घेतला आहे. मायबोलीकरांच्या नावाची कथा या बाफवर आपल्याला ते वाचायला मिळू शकेल. तो तोतया हा आहे:
मन्दार_जोशी
http://www.maayboli.com/user/38978

मी
मंदार_जोशी
http://www.maayboli.com/user/23281

^^^^
लक्षात येत नाही लवकर.

मी तोतया नाही. माझा मी खराच आहे. मी नाव बदलतो . काय घेऊ?

हा दशावतार्रांच्या अनेक अवतारांपैकी एक तर नव्हे? उदा. रानडुक्कर, पिसाळलेला हत्ती, मीआण्णाहजारे, असे अनेक!>>>हो तो गामा पैलवान ,लिंबुटिंबु, मास्तुरे, नारद या स्वनामलज्जादासांपैकी एखादा असु शकतो.

>>> आपला कयास योग्य वाटतो. त्या नराधमांना सोडण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करून ठेवण्यासाठी ही पावले असावीत. आपलीही जनता या ६० खून करणार्‍या ३० नराधमांना [त्यांच्या धर्माशी व जातीशी आम्हाला कांहीही देणे घेणे नाही ] दया दाखविली तरी नापसंति दाखवीत नाही. याला काय म्हणावे? येथे घटनेतील तरतूद अयोग्य पद्धतीने वापरली जाते आहे काय हेही तपासायचे नाही?

दामोदरसुत,

तुमचा गैरसमज झाला आहे. फाशीची शिक्षा झालेल्यांना दया दाखविणे हे चुकीचे आहे याविषयी दुमत नसावे. पण यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार आहेत हा तुमचा समज चुकीचा आहे हे मी दाखवून द्यायचा प्रयत्न करत होतो.

तुम्हीच या धाग्याच्या सुरवातीला लिहिले होते की,
>>> राष्ट्रपतिंनी आपल्या अधिकारात दया दाखवून ज्यांची फाशी जन्मठेपेत रुपांतरीत केली त्या सत्पुरुषांची [?] बघा ही सत्कृत्ये :

>>> आता राष्ट्रपतींना दयेचा पाझर फोडण्यात यशस्वी झालेल्यांना या जन्मठेपेतील सत्पुरुषांना दयेचा आणखी पाझर फोडून कैद्यांना मिळणाऱ्या सर्व सुटी मिळवून सहीसलामत बाहेर येणे काही फारसे कठीण नसावे!.

यावरून या नरधमांना दया दाखविण्यामागे राष्ट्रपती जबाबदार आहेत असा तुमचा सूर होता. या नराधमांना फाशी व्हायलाच पाहिजे, पण यांना दया दाखविण्यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार नसून केंद्रीय गृहमंत्री (चिदंबरम) आणि ज्या राज्यात गुन्हा घडला त्या त्या राज्यांचे गृहमंत्रालय जबाबदार आहे, हे सांगण्याचा माझा प्रयत्न होता.

बलवंतसिंग राजोना, जिंदा शहीद यांच्याबद्दल इथे लिहिले गेले पाहिजे.
त्यांनी दयेचा अर्ज करण्याचेही नाकारलेले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने ३१ मार्च २०१२ ही त्यांच्या फाशीची तारीख नक्की करण्यात आली. तोपर्यंत संबंधित कारागृहाचे अधिकारी काही न काही निमित्त काढून ही फाशी पुढे ढकलत होते. अकाल तख्ताच्या प्रेरणेने पंजाबात विरोध प्रदर्शने सुरू होताच राजकीय पक्षांनी बोटचेपी भूमिका घेतली.
http://www.indianexpress.com/news/hanging-in-balance/931673/0
के पी एस गिल यांचा लेख

दामोदरसुत काका

नागनाथ नायकवडी हे स्वातंत्र्यसैनिक नव्हते हे तुम्ही त्या आयडीस ठणकावून सांगायला हवे होते. तसंच तुम्हाला हव्या त्याच प्रतिक्रिया तुमच्या धाग्यावर येतील अशी सोय करण्याबद्दल तुम्ही विचारणा केली होतीत त्याबद्दल कुठवर प्रगती झाली हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहे. किंवा, तुम्ही सरळ मेंबरशिप स्कीम सारखं काहीतरी काढा. तुमच्या स्कीम मधे जे मेंबर होतील त्यांनाच लिहीता येईल असं काहीतरी. किंवा दिलेल्या प्रतिक्रिया एकदम प्रकाशित न होता त्या तुमच्या विचारार्थ राहतील असाही एक ऑप्शन आहे. म्हणजे नको असलेल्या प्रतिक्रिया उडवून टाकता येतील. प्रत्येकास लेख लिहायला सांगण्याऐवजी तुमचे धागे कडेकोट कुलूप बंदोबस्तात असलेले केव्हांही चांगले, नाही का ?

अश्या फाशीच्या शिक्षा रद्द करणे हे नक्कीच निषेर्धार्थ आहे.मुख्यतः ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. याचा निषेध हा झालाच हवा पण त्याच बरोबर त्या निर्णयाची दुसरी बाजु जाणुन सुध्दा घ्यायला हवी. उगाच काही मनात येईल तसे आरोप न लावता विचार करुन आरोप करावेत.

दामोदरसुत या लेखात काही चुकल्या सारखे झाले. काही तरी मिसिंग वाटत होते.

किरण मा. दामोदर सुतांच्या मते दोनच स्वातंत्रसैनिक.
१) __________________
२)___________________

बाकीचे माहीतीच नाहीत त्यांना

एकटाच., तुमच्या मते तर एकटाच एक स्वातंत्र्यसेनानी आहे!
आ.न.,
-गा.पै.